विकासमा तहगत समन्वय 

पूर्णचन्द्र भट्टराई

सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् लोकतान्त्रिक पद्घति स्थापना भएसँगै नागरिकका आकांक्षा विकासतर्फ परिलक्षित भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप दिगो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा नागरिकमा तीव्र देखिएको छ । संविधानले शक्ति बाँडफाँटमार्फत तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

अहिले संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारको सूचीबमोजिम जनताका विकासका महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने दायित्वतत्तत् तहका सरकारको काँधमा आएको छ ।त्यसैले नेपाली जनताको विकासको चाहना तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।

योजना तर्जुमामा भएका प्रयास
तहगत सरकारका समन्वयात्मक प्रयासबाट राष्ट्रिय विकासलाई अघि बढाउने नेतृत्वदायी भूमिका र दायित्व राष्ट्रिय योजना आयोगको हो । यसैअनुरूप आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका लागि नमुना दिग्दर्शनसमेत निर्माण गरेको छ । प्रादेशिक योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्यांक विकास गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ तर्जुमा गरी तहगत सरकारका विकास आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्य दायरासमेत निर्धारण गरेको छ । यसैबमोजिम संघीय तहमा पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तर्जुमा भई सार्वजनिक भइसकेको छ भने विस्तृत योजनासहितको दस्ताबेज तयरी क्रममा छ ।

प्रदेश तह नितान्त नयाँ संरचना हुन् । प्रदेश सरकारहरूले योजना प्रणाली व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न प्रदेश योजना आयोग स्थापना गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश एक, तीन र गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक विकास योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने प्रदेश ५ ले विस्तृत योजना तर्जुमा गरिसकेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले आवधिक, क्षेत्रगत र वार्षिक योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक तिहाइले आवधिक विकास योजना निर्माण गरिरहेका छन् भने केही स्थानीय तह वस्तुगत विवरणहरू तयार गर्ने कार्यमा लागिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तह क्षेत्रगत योजना निर्माणमा समेत लागेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले १ सय ८५ नगरपालिकालाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनाका लागि अध्ययन गरिरहेको छ ।

योजना तर्जुमामा देखिएका समस्या
प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजना राष्ट्रिय विकास योजनाका परिपूरक हुन् । सबै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासबिना राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । राष्ट्रिय योजनाले लिएका लक्ष्यको प्राप्ति कार्य दायराअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा समेत पर्छ ।

प्राथमिक र आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्छ । यस क्षेत्रमा प्रगति नभईकन मानव विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन, व्यावसायिक र उच्च शिक्षा प्रदेशको जिम्मेवारीमा पर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू यसरी तहगत सरकारका योजनाहरूबाटै हासिल हुँदै जाने विषय हुन् । त्यसैले तीनै तहका योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध र सहयोग आवश्यक पर्छ ।

तीनै तहका सरकारहरू आआफ्नो कर्यक्षेत्रमा पर्ने विकास कार्यमा लागि प्रयासरत रहे पनि तहगत सरकारका योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध निकै कमजोर छ । प्रदेशभन्दा पहिला स्थानीय तहको गठन भएको र स्थानीय तहमा विगतमा योजना प्रणालीको अभ्यास भयो । त्यही कारण कतिपय स्थानीय तहले प्रदेशले भन्दा पहिला नै आवधिक योजना तर्जुमा गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि प्रदेश नं एकमा पर्ने दिक्तेल र त्रियुगा नगरपालिकाले प्रदेशले भन्दा पहिला नै आआफ्ना आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिससकेका छन् । रूकुमको सिस्ने गाउँपालिकाले प्रदेशभन्दा अघि नै योजनाबद्ध र व्यवस्थित विकासका लागि पाँचवर्षे आवधिक र बीस वर्षे गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहले एकै समयमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया आरम्भ गरेका भए पनि एकआपसमा समन्वय र सरसल्लाह गर्ने परिपाटी विकास हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी यसका के कस्ता सूचक प्रदेश तहले पूरा गर्नुपर्ने हो र के कस्ता सूचक स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा प्रदेश र स्थानीय तह अस्पष्ट देखिन्छन् । सबै काम सबै तहले गर्ने मानसिकता व्याप्त छ जसले गर्दा काममा दोहोरोपना आउने र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

तहगत योजना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नतिजा खाकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । योजनाको नतिजा खाकालाई आधार मानेर मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले वार्षिक योजनालाई प्राथमिकीकरण गरी आयोजनालाई आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित गर्छ ।

प्रदेश तहले यस वर्षदेखि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास आरम्भ गरे पनि स्थानीय तहमा यसको अभ्यास हुन सकेको छैन । नतिजा खाका र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार नभएसम्म राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजनाबीच अन्तरआबद्धता स्पष्ट गर्न सकिँदैन ।

योजना प्रणालीमा तहगत अन्तरसम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण पाटो योजना तर्जुमा प्रक्रिया हो । विगतमा पहिला स्थानीय, त्यसपछि जिल्ला र अन्त्यमा राष्ट्रिय तहमा योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण हुने र तदनुसार आफ्नो क्षमताभन्दा माथिका योजना क्रमशः जिल्ला र केन्द्रमा पठाउने प्रणाली थियो ।

अहिले पहिला राष्ट्रिय बजेट, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदा नयाँ अवस्थाको सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहका विकाससम्बन्धी आवश्यकता प्रदेशमा प्रस्तुत गरी छलफल तथा सम्बोधन हुने परिपाटी बस्न सकेको छैन र प्रदेशका हकमा समेत संघीय तहमा महत्त्वपूर्ण योजना सिफारिस गर्ने र छलफल गर्ने प्रणाली स्थापना हुन नसक्दा योजना प्रणालीको अन्तर तह सम्बन्धका रेखा स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

संवैधानिक अधिकार क्षेत्र र कार्यदायरालाई ध्यानमा राखी तहगत सरकारले विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा यस्तो हुन सकेको छैन । ठूलादेखि साना आयोजना सबै तहको योजनामा समावेश हुने गरेका छन् । करोडौं लागत लाग्ने आयोजना केही लाख रकमसहित प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन् ।

हस्तान्तरित आयोजना बिनाकुनै छलफल र सल्लाह पुनः संघमा फिर्ता गरिएका पनि छन् । प्रदेशमा सयौंको संख्यामा ‘हजारे योजना’ ले रातो किताब रंगिएका छन् भने क्षमता र स्रोतको आकलनबिनै स्थानीय तहले स्थानीय गौरवलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । साना र टुक्रे योजनामा स्रोत छर्दा अव्यवस्थित र अधुरा योजना बढ्दै गएका छन्, त्यसमाथि पनि विविध शीर्षकमा अंशबन्डाका रूपमा बजेट राख्ने प्रचलनले योजना तर्जुमामा आर्थिक अनुशासन नै प्रभावित बनाउँदै छ ।

आवधिक विकास योजनालाई नतिजा सूचकमा आधारित भई प्राथमिकीकरण गर्दै मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक योजनामा आबद्ध गर्ने स्पष्ट प्रणाली बनाउन आवश्यक छ । यसको अभावमा स्थानीय तहका योजनाले प्रदेश योजना र स्थानीय तथा प्रादेशिक योजनाले राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्यमा कसरी योगदान पुग्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको नमुना योजना तर्जुमा दिग्दशर्नमा पनि नतिजा खाकासँग सूचकगत स्पष्ट आबद्धता देखिँदैन । त्यसकारण स्थानीय तहका योजना कार्यक्रमले प्रदेश र राष्ट्रिय योजनाका साथै दिगो विकासका लक्ष्य सूचकसँगको आबद्धता पहिचान गर्न कठिन देखिएको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय लक्ष्यका साथै दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति आकलनमा समेत समस्या आउँछ ।

अबको बाटो
मुलुकको समुन्नति गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सफलीभूत बनाउन राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीयकरण गरी अन्तरतह आबद्धता सुदृढ गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तर्जुमा दिग्दर्शनलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउँदै यसका नतिजालाई दिगो विकासका लक्षहरूसँग आबद्ध गर्न आवश्यक छ ।

संघ र स्थानीय योजनाबीचको पुलका रूपमा प्रदेश सरकारको अहम् भूमिका रहन्छ । प्रदेश योजना आयोगहरूले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको अवस्थाअनुसार सूचकको विकास गरी राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय योजनाको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । यसो भए मात्र दिगो विकासका लक्ष्य स्थानीयकरण हुन सक्छन् ।

नतिजामूलक योजना प्रणालीको अवलम्बनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास अति जरुरी देखिन्छ । तीनै तहको विकास आयोजनासम्बन्धी क्षेत्राधिकारको पूर्ण पालनामा ध्यान दिनुपर्ने र संघीय योजनामा प्रदेशले माग गर्ने योजना र प्रदेशमा स्थानीय तहले माग गर्ने योजनालाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ ।

योजना प्रणालीलाई तहगत आबद्धताको माध्यमबाट अन्तर तहगत सम्बन्ध सुदृढ गर्न हालको योजना तर्जुमा प्रणालीमा सुधार गरी स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि बस्ती वा टोल स्तरबाट आरम्भ भएजस्तै प्रदेश योजना तर्जुमाको चरण स्थानीय तह स्तरबाट र राष्ट्रिय योजना तर्जुमाको चरण प्रदेश तहबाट आरम्भ हुन आवश्यक छ । यस्तो प्रणाली सुविधाको अनुकूलता र परामर्शभन्दा प्रणालीगत हुनुपर्छ ।

बिनास्रोतको कार्यजिम्मेवारीले संघीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले स्रोतसाधनको आकलन नै नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले योजनाको लक्ष्य राख्नु हुँदैन । हामी भर्खरै संघीयता अवलम्बन गरी तहगत सरकार सञ्चालनको अभ्यास गरिरहेका छौं । हाम्रो जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा सीमित स्रोतसाधनबीच उच्च जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । यसका निम्ति निःसन्देह अन्तरतह समन्वयात्मक योजनाबद्ध विकास प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्य दायराअनुसारका विकास जिम्मेवारी बहन गर्ने तर एकअर्काको कार्यदायरामा हस्तक्षेप नगर्ने, एकआपसमा समन्वय गर्ने र योजना तर्जुमामा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय नीति र लक्ष्यका आधारमा अन्तर तह सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाल दिवस र बाल अधिकार

रश्मिला कासुला

नेपालमा बाल दिवस मनाउन २०३१ भदौ ४ देखि थालिएको हो । तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जन्मदिन पारेर यसको सुरुआत गरिएको थियो तर गणतन्त्र स्थापनासँगै दिन पनि फेरियो । अचेल भदौ २९ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । २०४७ भदौ २९ मै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । 

जन्मपूर्व र जन्मिसकेपछि बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको व्यवस्था हुनु नै बालअधिकार हो । ती अधिकार परिपूर्ति गर्ने दायित्व अभिभावक र वयस्क नागरिकको हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने र वातावरण तयार गर्ने उत्तरदायित्व राज्यको हो ।

बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका मानव बालबालिका हुन् । ती कलिला, अपरिपक्व, निर्दोष, अबोध एवं वयस्कप्रति परनिर्भर हुन्छ । तिनको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था वयस्कको भन्दा फरक हुन्छ । तिनको मन पर्ने कुरा, व्यवहारको शैली र संवेग कच्चा हुन्छ, जसलाई हामी बालापन भन्छौं । बालापनको अवस्था र क्षमताको पहिचान एवं सम्मान गर्नु बालअधिकारको विशिष्ट अवधारणा हो ।

बालबालिकालाई बिनाभेदभाव समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तिनका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यमा तिनैको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गर्नुपर्छ । तिनलाई स्वतन्त्र रूपले उमेरअनुसारको विचार अभिव्यक्त गर्न दिनुपर्छ ।

हाम्रा रीतिरिवाजमा बाल अधिकारकोअभ्यास पाइन्छ । उदाहरणका लागि, महाभारतमा उल्लिखित कृष्ण लीलालाई लिन सकिन्छ । बाल्यकालमा दही चोर्नु र गाउँभरि उपद्रव मच्चाउनुलाई कृष्णको अबोधपनाका रूपमा लिइन्छ । माटो खाएका कृष्णले मुख खोलेर हेर्दा त्यहाँ ब्रह्माण्ड देखिनुलाई बालबालिकाले प्रकृतिसँग अर्थात् ढुंगा, माटो, घाम, पानीमा खेल्न पाउनुपर्छ भनी अर्थ्याउन सकिन्छ ।

हाम्रो समाजमा गर्भवती महिलालाई दहीचिउरा खुवाउने वा भर्खरै भित्रिएको बेबी सावर, तराईतिर व्याप्त गोद भराइको चलनलाई बालबालिका जन्मपूर्वको सम्मानका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै, न्वारन, पास्नी, क्षेवर, व्रतबन्ध, गुन्युचोलो, बेलविवाह, कुमार तथा कुमारी पूजाजस्ता प्रथालाई बालबालिकाप्रति सद्भाव र पहिचानको अधिकार प्रत्यायोजनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

बाल अधिकारको पूर्णतः कार्यान्वयनमा तिनको रुचि, क्षमता र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पर्यावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । घर, विद्यालय, अस्पताल, खेलमैदान, यातायात र प्रशासनिक निकाय सबै क्षेत्र बालमैत्री हुनुपर्ने महासन्धिको अवधारणा छ ।

बाल्यकालमा कल्पनाशक्ति अधिक हुन्छ । बालबालिका वास्तविकभन्दा काल्पनिक संसारका कुरा सोच्न र सुन्न मन पराउँछन् । त्यसैले कपडाका टालाटुलीबाट पुतली अनि माटो र काठका विभिन्न खेल सामग्री बनाइदिनुपर्छ र भाँडाकुटी खेल्न दिनुपर्छ ।

बालमैत्रीका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन् यी । विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणको उपलब्धताले बालमैत्री परिवेश तयार गर्न अचेल अझ सहज भएको छ । विभिन्न डिजाइनका रंगीबिरङ्गी लुगाफाटा, खेलौना अनि खानेकुरा प्रायः जता पनि पाइन्छन् । कार्टुन वा एनिमेसनको विकासले तिनले हाम्रा पालाको दन्त्यकथाको परिकल्पनालाई टीभीमा हेर्नपाएका छन् ।

नेपालमा बाल अधिकारको अभ्यास
बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरेपछि नेपालमा बालबालिका ऐन, २०४८ आयो । यो कानुन कार्यान्वयनका क्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो ।

अहिले केन्द्रीय बाल कल्याण समन्वय समितिअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा बालकल्याण समन्वय समितिले बालबालिकाको हितमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् । कानुन उल्लंघन गर्ने बालबालिकालाई छुट्टै कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन बाल न्याय समन्वय समिति गठन, बाल इजलास र बाल सुधार गृहको व्यवस्था अन्य उदाहरणीय काम हुन् ।

हामीकहाँ बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारका लागि पनि काम भएको छ । छोराछोरी दुवैका लागि मावि तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गरिएको छ । शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेसरी, चिल्ड्रेन फनपार्क, बाल संसार, बालबाटिका, बाल पत्रपत्रिका प्रकाशनलगायतले गर्दा तिनको मनोरञ्जन, कलात्मक सिर्जना र सम्प्रेषणको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ तर सडक बालबालिका तथा गरिब एवं दुर्गमका बालबालिका भने आधारभूत अधिकारबाट अझै वञ्चित छन् ।

खेल्नु, कुद्नु, रमाउनु, अनौठा–अनौठा जिज्ञासा राख्नु, चकचक गर्नु, चुलबुले हुनु बालबालिकाका राम्रा विशेषता हुन् । तिनको शारीरिक–मानसिक विकासका लागि यी विशेषता नितान्त आवश्यक छन् । त्यसैले हरेक आमाबुबालेआफ्ना बालबच्चाको मनोभावना बुझ्न तीसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुपर्छ ।

माया, ममता, सद्भाव र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । आमाबुबालाई सामान्य लाग्ने विषयले बालबालिकाको शारीरिक–मानसिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने गर्छ ।

लेखक बाल मनोविज्ञानकी सहायक प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्