बाल दिवस र बाल अधिकार

रश्मिला कासुला

नेपालमा बाल दिवस मनाउन २०३१ भदौ ४ देखि थालिएको हो । तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जन्मदिन पारेर यसको सुरुआत गरिएको थियो तर गणतन्त्र स्थापनासँगै दिन पनि फेरियो । अचेल भदौ २९ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । २०४७ भदौ २९ मै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । 

जन्मपूर्व र जन्मिसकेपछि बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको व्यवस्था हुनु नै बालअधिकार हो । ती अधिकार परिपूर्ति गर्ने दायित्व अभिभावक र वयस्क नागरिकको हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने र वातावरण तयार गर्ने उत्तरदायित्व राज्यको हो ।

बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका मानव बालबालिका हुन् । ती कलिला, अपरिपक्व, निर्दोष, अबोध एवं वयस्कप्रति परनिर्भर हुन्छ । तिनको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था वयस्कको भन्दा फरक हुन्छ । तिनको मन पर्ने कुरा, व्यवहारको शैली र संवेग कच्चा हुन्छ, जसलाई हामी बालापन भन्छौं । बालापनको अवस्था र क्षमताको पहिचान एवं सम्मान गर्नु बालअधिकारको विशिष्ट अवधारणा हो ।

बालबालिकालाई बिनाभेदभाव समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तिनका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यमा तिनैको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गर्नुपर्छ । तिनलाई स्वतन्त्र रूपले उमेरअनुसारको विचार अभिव्यक्त गर्न दिनुपर्छ ।

हाम्रा रीतिरिवाजमा बाल अधिकारकोअभ्यास पाइन्छ । उदाहरणका लागि, महाभारतमा उल्लिखित कृष्ण लीलालाई लिन सकिन्छ । बाल्यकालमा दही चोर्नु र गाउँभरि उपद्रव मच्चाउनुलाई कृष्णको अबोधपनाका रूपमा लिइन्छ । माटो खाएका कृष्णले मुख खोलेर हेर्दा त्यहाँ ब्रह्माण्ड देखिनुलाई बालबालिकाले प्रकृतिसँग अर्थात् ढुंगा, माटो, घाम, पानीमा खेल्न पाउनुपर्छ भनी अर्थ्याउन सकिन्छ ।

हाम्रो समाजमा गर्भवती महिलालाई दहीचिउरा खुवाउने वा भर्खरै भित्रिएको बेबी सावर, तराईतिर व्याप्त गोद भराइको चलनलाई बालबालिका जन्मपूर्वको सम्मानका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै, न्वारन, पास्नी, क्षेवर, व्रतबन्ध, गुन्युचोलो, बेलविवाह, कुमार तथा कुमारी पूजाजस्ता प्रथालाई बालबालिकाप्रति सद्भाव र पहिचानको अधिकार प्रत्यायोजनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

बाल अधिकारको पूर्णतः कार्यान्वयनमा तिनको रुचि, क्षमता र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पर्यावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । घर, विद्यालय, अस्पताल, खेलमैदान, यातायात र प्रशासनिक निकाय सबै क्षेत्र बालमैत्री हुनुपर्ने महासन्धिको अवधारणा छ ।

बाल्यकालमा कल्पनाशक्ति अधिक हुन्छ । बालबालिका वास्तविकभन्दा काल्पनिक संसारका कुरा सोच्न र सुन्न मन पराउँछन् । त्यसैले कपडाका टालाटुलीबाट पुतली अनि माटो र काठका विभिन्न खेल सामग्री बनाइदिनुपर्छ र भाँडाकुटी खेल्न दिनुपर्छ ।

बालमैत्रीका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन् यी । विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणको उपलब्धताले बालमैत्री परिवेश तयार गर्न अचेल अझ सहज भएको छ । विभिन्न डिजाइनका रंगीबिरङ्गी लुगाफाटा, खेलौना अनि खानेकुरा प्रायः जता पनि पाइन्छन् । कार्टुन वा एनिमेसनको विकासले तिनले हाम्रा पालाको दन्त्यकथाको परिकल्पनालाई टीभीमा हेर्नपाएका छन् ।

नेपालमा बाल अधिकारको अभ्यास
बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरेपछि नेपालमा बालबालिका ऐन, २०४८ आयो । यो कानुन कार्यान्वयनका क्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो ।

अहिले केन्द्रीय बाल कल्याण समन्वय समितिअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा बालकल्याण समन्वय समितिले बालबालिकाको हितमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् । कानुन उल्लंघन गर्ने बालबालिकालाई छुट्टै कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन बाल न्याय समन्वय समिति गठन, बाल इजलास र बाल सुधार गृहको व्यवस्था अन्य उदाहरणीय काम हुन् ।

हामीकहाँ बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारका लागि पनि काम भएको छ । छोराछोरी दुवैका लागि मावि तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गरिएको छ । शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेसरी, चिल्ड्रेन फनपार्क, बाल संसार, बालबाटिका, बाल पत्रपत्रिका प्रकाशनलगायतले गर्दा तिनको मनोरञ्जन, कलात्मक सिर्जना र सम्प्रेषणको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ तर सडक बालबालिका तथा गरिब एवं दुर्गमका बालबालिका भने आधारभूत अधिकारबाट अझै वञ्चित छन् ।

खेल्नु, कुद्नु, रमाउनु, अनौठा–अनौठा जिज्ञासा राख्नु, चकचक गर्नु, चुलबुले हुनु बालबालिकाका राम्रा विशेषता हुन् । तिनको शारीरिक–मानसिक विकासका लागि यी विशेषता नितान्त आवश्यक छन् । त्यसैले हरेक आमाबुबालेआफ्ना बालबच्चाको मनोभावना बुझ्न तीसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुपर्छ ।

माया, ममता, सद्भाव र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । आमाबुबालाई सामान्य लाग्ने विषयले बालबालिकाको शारीरिक–मानसिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने गर्छ ।

लेखक बाल मनोविज्ञानकी सहायक प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भाषिक–सांस्कृतिक विविधता र आरक्षण

डा.तारामणि राई

‘खाना खाऊ !’ भोजपुरको एउटा गाउँमा भर्खरै पुगेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले खाना खान अनकनाइरहेका साना बालकलाई देखेर भने । बालकले तत्कालै जवाफ दिए, ‘उङ्का चुप्पो ।’ सोध्नेले प्रश्न दोहोर्‍याए । जवाफ दिनेले पनि त्यही प्रत्युत्तर दिए तर दुवैबीचको कुरा आनको तान फरक परिरहेको थियो । वान्तावा भाषामा ‘खाना खाऊ’ को अर्थ हुन्छ— ‘तिमी कुन (छोरा) ?’ बालकको जवाफ थियो— ‘म कान्छो !’

सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित एउटा कार्यक्रमबारे मोबाइल फोनमा जानकारी दिने क्रममा एक सहभागीले ‘सीडीयो मूला’ भनेछन् । यसलाई सीडीयोको अपमान सम्झेर नजिकैका सुरक्षाकर्मीले तिनलाई केरकार गर्न थाले । तिनले आफू तामाङ भएको र तामाङ भाषामा ‘मूला’ को अर्थ ‘छ’ हुने भनेर अर्थ्याएपछि सुरक्षाकर्मीले छाडिदिएछन् ।

लिम्बू समुदायमा ‘हीरा’ शब्दले यौनाङ्गलाई जनाउँछ । रामकृष्ण ढकालले गाएको ‘हीरा काट्ने हीरैमा राखेर’ गीतले लिम्बू गाउँहरूमा खैलाबैला मच्चाएको मैले उति बेला सुनेको थिएँ ।

यस्तै, ‘गाई मार्‍यो खायो’ लाई निकै चर्चित घटनाका रूपमा लिने गरिन्छ । पञ्चायतकालीन घटना हो यो । तत्कालीन प्रशासकले सोधेको प्रश्नको जवाफमा माथिको वाक्य बोल्दा शेर्पा समुदायकी महिलाले हिरासतमै पुग्नुपरेको थियो । खासमा उनले ‘गाई मर्‍यो, खायो’ भन्न खोजेकी थिइन् ।

पहिलो भाषाको संरचनागत प्रभाव दोस्रो भाषामा पर्नाले प्रशासकले त्यसको अनर्थ लगाए । शेर्पा वा तामाङजस्ता भाषाका व्यञ्जन वर्ण आ वर्गका हुन्छन् । क, ख, ग आदि वर्णको उच्चारण ती भाषामा का, खा, गा हुने गर्छ । त्यसैले शेर्पा/तामाङ समुदायले दोस्रो भाषाका रूपमा सिकेको नेपालीमा पनि पहिलो भाषाको प्रभाव पर्छ साथै शेर्पा/तामाङ भाषामा सर्वनामीकीकरण अर्थात् क्रियापदमा सर्वनाम टाँसिएर नआउने भएकाले वचनका स्पष्ट रूप पनि देखिँदैनन् । त्यसैले बहुवचन होओस् या एकवचन, ‘खायौं, खाएँ’ भन्नुको साटो ‘खायो’ प्रयोग भन्ने गर्छन् ।सरकारी सेवामा आरक्षणको महत्त्व यहीँनेर छ ।

भूगोल वा क्षेत्रविशेषको भाषाबारे ज्ञान नहुँदा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साना तर संवेदनशील लाग्ने यस्ता घटना वा प्रसंगले जोकोहीले नेपाली समाजको विशिष्टतालाई बुझ्नु आवश्यक रहेको देखाउँछन् । जाति–भाषिक विशेषताबारे सामान्य ज्ञान नहुँदा जेजस्ता घटना हुन्छन्, कहिलेकाहीं त्यस्ता कुराबाट सेवाप्रवाह नै प्रभावित हुन पुग्छ । विशेष गरी सार्वजानिक पद धारण गर्ने व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले त यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

नेपाली माटामा भाषिक विविधता जसरी इन्द्रेनीमय देखिन्छ, त्यस्तै विविध जाति वा राष्ट्रका आआफ्नै धार्मिक–सांस्कृतिक मूल्यबोध छन् । किरातलगायत केही समुदायमा जन्मदेखि मृत्युसम्म जाँड–रक्सीबिना सांस्कृतिक अनुष्ठान नै सम्भव हुँदैन । सुन्दा अचम्म लाग्छ, पूर्वी तराईका डोम जातिले घडेरी होइन, दुईचार बिघा जग्गा पनि होइन, सिङ्गै ‘बजार किनबेच’ गर्छन् । डोम जातिको यो एक किसिमको परम्परागत थिति हो ।

त्यस्तै, कमला खोला किनारमा बस्ने दनुवार जातिमा ‘घरुवा’ राख्ने चलन छ । त्यसो त थकाली समुदायमा ‘मुखिया’, थारू समुदायको ‘बडघर’, पश्चिम तराईमा ‘भलमन्सा’, मूलतः नेवार जातिको ‘गुथी’, हायू जातिको ‘जेठा बुढा’ आदि परम्परा प्रथाजनित सामाजिक प्रबन्ध हुन् । यस्ता परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गर्दा ठीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकिन्न ।
निश्चय पनि, क्षेत्रविशेषमा सम्बन्धित भाषिक समुदाय वा संस्कृतिमा हुर्केको व्यक्ति कर्मचारी हुनु वा नहुनुले धेरै अर्थ राख्छ ।

सम्बन्धित भाषिक समुदायको व्यक्तिले जति नजिकबाट समस्या बुझ्न सक्छ, इतर समुदायको व्यक्तिले त्यसरी बोध नगर्न सक्छ । दलितको समस्या दलितले नै गहिरोसँग बुझेको हुन्छ । सुदूरपश्चिमको समस्या सुदूरपूर्वकाले बुझेको हुँदैन । त्यसैले राज्यको हरेक तह र तप्कामा समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उठेको हो । खास गरी राज्यका निकायहरूमा विगतमा जुन किसिमको एकल जाति, धर्म वा भाषिक समुदायको वर्चस्व रह्यो, यसले नेपाली समाजको विशिष्टतालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेको थिएन ।

समावेशिताको कुरा २०४७ यता मात्र राजनीतिक तहमा उठ्न थालेको हो । जनआन्दोलनको मर्मअनुसार गठित उच्चस्तरीय प्र्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बनेपछि आरक्षणको व्यवस्था गरियो । वर्तमान संविधानले समेत सदियौंदेखि बहिष्करणमा परेका समुदायलाई समानुतिक समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यतिखेर अलि बढी ‘आरक्षण’ नै किन भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ, पक्ष–विपक्षमा तर्कहरू आइहेका छन् तर विरोधीहरूले के भुल्न हुन्न भने हिजोका दिनमा पनि अघोषित किसिमका आरक्षण थिए । वर्णव्यवस्था सुरु भएदेखि नै एक किसिमले आरक्षणको जबर्जस्त संहिता बनेको देखिन्छ । सामन्ती र रूढिवादी जगमा निर्माण भएको यो व्यवस्थाअन्तर्गत जातकै कारण एउटा नश्ललाई आरक्षणको आवरणमा सेवासुविधा प्राप्त थियो ।

जीवन–मरणका सन्दर्भमा समेत वा दण्ड–सजायको मामिलामा पनि जातविशेषकै आधारमा कसैलाई शूली चढाउनुपर्ने त कसैलाई केशमुण्डन गरेर चार भन्ज्याङ कटाए पुग्ने परिपाटी थियो । एकल भाषाको प्रयोग पनि आरक्षण नै हो । किनभने जसले नेपालीलाई दोस्रो भाषाका रूपमा प्रयोग गर्छ, उसलाई पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली प्रयोग गर्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हम्मे नै पर्छ ।

आरक्षण सकारात्मक विभेद मात्र हो, ‘सामाजिक समावेशीकरण’को अभ्यास हो । त्यसैले अवसरमा समानता र सहभागिताबाटै संघीयता बलियो हुन्छ । विविध जाति–भाषिक वा सांस्कृतिक इन्द्रेनीलाई आत्मसात् गर्दा नै नेपालको समृद्धि हुन्छ । सरकारी निकायमा प्रवेशका लागि सक्षम र अक्षमको प्रश्न उठाइरहनु संविधानकै बर्खिलाफ त हो नै, समानुपातिक समावेशी नीतिलाई समेत लत्याउने दुष्प्रयास हो, जसले सामाजिक विग्रह ल्याउन सक्छ ।

सक्षम र अक्षमभन्दा पनि मूल प्रश्न अवसरको हो । त्यसैले एकात्मक भएर ‘क्षमतावान् व्यक्तिले मात्र प्रवेश पाउनुपर्छ, योग्य हुनका लागि त टुप्पी कसेर पढ्नुपर्‍यो नि ?’ भनेर जिकिर गर्ने हो भने, जसको टुप्पी नै छैन, उसले के कस्ने ?

लेखक त्रिभाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT