बाल दिवस र बाल अधिकार

रश्मिला कासुला

नेपालमा बाल दिवस मनाउन २०३१ भदौ ४ देखि थालिएको हो । तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जन्मदिन पारेर यसको सुरुआत गरिएको थियो तर गणतन्त्र स्थापनासँगै दिन पनि फेरियो । अचेल भदौ २९ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । २०४७ भदौ २९ मै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । 

जन्मपूर्व र जन्मिसकेपछि बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको व्यवस्था हुनु नै बालअधिकार हो । ती अधिकार परिपूर्ति गर्ने दायित्व अभिभावक र वयस्क नागरिकको हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने र वातावरण तयार गर्ने उत्तरदायित्व राज्यको हो ।


बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका मानव बालबालिका हुन् । ती कलिला, अपरिपक्व, निर्दोष, अबोध एवं वयस्कप्रति परनिर्भर हुन्छ । तिनको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था वयस्कको भन्दा फरक हुन्छ । तिनको मन पर्ने कुरा, व्यवहारको शैली र संवेग कच्चा हुन्छ, जसलाई हामी बालापन भन्छौं । बालापनको अवस्था र क्षमताको पहिचान एवं सम्मान गर्नु बालअधिकारको विशिष्ट अवधारणा हो ।


बालबालिकालाई बिनाभेदभाव समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तिनका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यमा तिनैको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गर्नुपर्छ । तिनलाई स्वतन्त्र रूपले उमेरअनुसारको विचार अभिव्यक्त गर्न दिनुपर्छ ।


हाम्रा रीतिरिवाजमा बाल अधिकारकोअभ्यास पाइन्छ । उदाहरणका लागि, महाभारतमा उल्लिखित कृष्ण लीलालाई लिन सकिन्छ । बाल्यकालमा दही चोर्नु र गाउँभरि उपद्रव मच्चाउनुलाई कृष्णको अबोधपनाका रूपमा लिइन्छ । माटो खाएका कृष्णले मुख खोलेर हेर्दा त्यहाँ ब्रह्माण्ड देखिनुलाई बालबालिकाले प्रकृतिसँग अर्थात् ढुंगा, माटो, घाम, पानीमा खेल्न पाउनुपर्छ भनी अर्थ्याउन सकिन्छ ।


हाम्रो समाजमा गर्भवती महिलालाई दहीचिउरा खुवाउने वा भर्खरै भित्रिएको बेबी सावर, तराईतिर व्याप्त गोद भराइको चलनलाई बालबालिका जन्मपूर्वको सम्मानका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै, न्वारन, पास्नी, क्षेवर, व्रतबन्ध, गुन्युचोलो, बेलविवाह, कुमार तथा कुमारी पूजाजस्ता प्रथालाई बालबालिकाप्रति सद्भाव र पहिचानको अधिकार प्रत्यायोजनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।


बाल अधिकारको पूर्णतः कार्यान्वयनमा तिनको रुचि, क्षमता र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पर्यावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । घर, विद्यालय, अस्पताल, खेलमैदान, यातायात र प्रशासनिक निकाय सबै क्षेत्र बालमैत्री हुनुपर्ने महासन्धिको अवधारणा छ ।


बाल्यकालमा कल्पनाशक्ति अधिक हुन्छ । बालबालिका वास्तविकभन्दा काल्पनिक संसारका कुरा सोच्न र सुन्न मन पराउँछन् । त्यसैले कपडाका टालाटुलीबाट पुतली अनि माटो र काठका विभिन्न खेल सामग्री बनाइदिनुपर्छ र भाँडाकुटी खेल्न दिनुपर्छ ।


बालमैत्रीका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन् यी । विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणको उपलब्धताले बालमैत्री परिवेश तयार गर्न अचेल अझ सहज भएको छ । विभिन्न डिजाइनका रंगीबिरङ्गी लुगाफाटा, खेलौना अनि खानेकुरा प्रायः जता पनि पाइन्छन् । कार्टुन वा एनिमेसनको विकासले तिनले हाम्रा पालाको दन्त्यकथाको परिकल्पनालाई टीभीमा हेर्न पाएका छन् ।


नेपालमा बाल अधिकारको अभ्यास

बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरेपछि नेपालमा बालबालिका ऐन, २०४८ आयो । यो कानुन कार्यान्वयनका क्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो ।


अहिले केन्द्रीय बाल कल्याण समन्वय समितिअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा बालकल्याण समन्वय समितिले बालबालिकाको हितमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् । कानुन उल्लंघन गर्ने बालबालिकालाई छुट्टै कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन बाल न्याय समन्वय समिति गठन, बाल इजलास र बाल सुधार गृहको व्यवस्था अन्य उदाहरणीय काम हुन् ।


हामीकहाँ बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारका लागि पनि काम भएको छ । छोराछोरी दुवैका लागि मावि तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गरिएको छ । शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेसरी, चिल्ड्रेन फनपार्क, बाल संसार, बालबाटिका, बाल पत्रपत्रिका प्रकाशनलगायतले गर्दा तिनको मनोरञ्जन, कलात्मक सिर्जना र सम्प्रेषणको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ तर सडक बालबालिका तथा गरिब एवं दुर्गमका बालबालिका भने आधारभूत अधिकारबाट अझै वञ्चित छन् ।


खेल्नु, कुद्नु, रमाउनु, अनौठा–अनौठा जिज्ञासा राख्नु, चकचक गर्नु, चुलबुले हुनु बालबालिकाका राम्रा विशेषता हुन् । तिनको शारीरिक–मानसिक विकासका लागि यी विशेषता नितान्त आवश्यक छन् । त्यसैले हरेक आमाबुबाले आफ्ना बालबच्चाको मनोभावना बुझ्न तीसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुपर्छ ।


माया, ममता, सद्भाव र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । आमाबुबालाई सामान्य लाग्ने विषयले बालबालिकाको शारीरिक–मानसिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने गर्छ ।


लेखक बाल मनोविज्ञानकी सहायक प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?