भाषिक–सांस्कृतिक विविधता र आरक्षण

सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित एउटा कार्यक्रमबारे मोबाइल फोनमा जानकारी दिने क्रममा एक सहभागीले ‘सीडीयो मूला’ भनेछन् । यसलाई सीडीयोको अपमान सम्झेर नजिकैका सुरक्षाकर्मीले तिनलाई केरकार गर्न थाले । तिनले आफू तामाङ भएको र तामाङ भाषामा ‘मूला’ को अर्थ ‘छ’ हुने भनेर अर्थ्याएपछि सुरक्षाकर्मीले छाडिदिएछन् ।

लिम्बू समुदायमा ‘हीरा’ शब्दले यौनाङ्गलाई जनाउँछ । रामकृष्ण ढकालले गाएको ‘हीरा काट्ने हीरैमा राखेर’ गीतले लिम्बू गाउँहरूमा खैलाबैला मच्चाएको मैले उति बेला सुनेको थिएँ ।

यस्तै, ‘गाई मार्‍यो खायो’ लाई निकै चर्चित घटनाका रूपमा लिने गरिन्छ । पञ्चायतकालीन घटना हो यो । तत्कालीन प्रशासकले सोधेको प्रश्नको जवाफमा माथिको वाक्य बोल्दा शेर्पा समुदायकी महिलाले हिरासतमै पुग्नुपरेको थियो । खासमा उनले ‘गाई मर्‍यो, खायो’ भन्न खोजेकी थिइन् ।

पहिलो भाषाको संरचनागत प्रभाव दोस्रो भाषामा पर्नाले प्रशासकले त्यसको अनर्थ लगाए । शेर्पा वा तामाङजस्ता भाषाका व्यञ्जन वर्ण आ वर्गका हुन्छन् । क, ख, ग आदि वर्णको उच्चारण ती भाषामा का, खा, गा हुने गर्छ । त्यसैले शेर्पा/तामाङ समुदायले दोस्रो भाषाका रूपमा सिकेको नेपालीमा पनि पहिलो भाषाको प्रभाव पर्छ साथै शेर्पा/तामाङ भाषामा सर्वनामीकीकरण अर्थात् क्रियापदमा सर्वनाम टाँसिएर नआउने भएकाले वचनका स्पष्ट रूप पनि देखिँदैनन् । त्यसैले बहुवचन होओस् या एकवचन, ‘खायौं, खाएँ’ भन्नुको साटो ‘खायो’ प्रयोग भन्ने गर्छन् । सरकारी सेवामा आरक्षणको महत्त्व यहीँनेर छ ।

भूगोल वा क्षेत्रविशेषको भाषाबारे ज्ञान नहुँदा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साना तर संवेदनशील लाग्ने यस्ता घटना वा प्रसंगले जोकोहीले नेपाली समाजको विशिष्टतालाई बुझ्नु आवश्यक रहेको देखाउँछन् । जाति–भाषिक विशेषताबारे सामान्य ज्ञान नहुँदा जेजस्ता घटना हुन्छन्, कहिलेकाहीं त्यस्ता कुराबाट सेवाप्रवाह नै प्रभावित हुन पुग्छ । विशेष गरी सार्वजानिक पद धारण गर्ने व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले त यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

नेपाली माटामा भाषिक विविधता जसरी इन्द्रेनीमय देखिन्छ, त्यस्तै विविध जाति वा राष्ट्रका आआफ्नै धार्मिक–सांस्कृतिक मूल्यबोध छन् । किरातलगायत केही समुदायमा जन्मदेखि मृत्युसम्म जाँड–रक्सीबिना सांस्कृतिक अनुष्ठान नै सम्भव हुँदैन । सुन्दा अचम्म लाग्छ, पूर्वी तराईका डोम जातिले घडेरी होइन, दुईचार बिघा जग्गा पनि होइन, सिङ्गै ‘बजार किनबेच’ गर्छन् । डोम जातिको यो एक किसिमको परम्परागत थिति हो ।

त्यस्तै, कमला खोला किनारमा बस्ने दनुवार जातिमा ‘घरुवा’ राख्ने चलन छ । त्यसो त थकाली समुदायमा ‘मुखिया’, थारू समुदायको ‘बडघर’, पश्चिम तराईमा ‘भलमन्सा’, मूलतः नेवार जातिको ‘गुथी’, हायू जातिको ‘जेठा बुढा’ आदि परम्परा प्रथाजनित सामाजिक प्रबन्ध हुन् । यस्ता परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गर्दा ठीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकिन्न ।

निश्चय पनि, क्षेत्रविशेषमा सम्बन्धित भाषिक समुदाय वा संस्कृतिमा हुर्केको व्यक्ति कर्मचारी हुनु वा नहुनुले धेरै अर्थ राख्छ ।

सम्बन्धित भाषिक समुदायको व्यक्तिले जति नजिकबाट समस्या बुझ्न सक्छ, इतर समुदायको व्यक्तिले त्यसरी बोध नगर्न सक्छ । दलितको समस्या दलितले नै गहिरोसँग बुझेको हुन्छ । सुदूरपश्चिमको समस्या सुदूरपूर्वकाले बुझेको हुँदैन । त्यसैले राज्यको हरेक तह र तप्कामा समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उठेको हो । खास गरी राज्यका निकायहरूमा विगतमा जुन किसिमको एकल जाति, धर्म वा भाषिक समुदायको वर्चस्व रह्यो, यसले नेपाली समाजको विशिष्टतालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेको थिएन ।

समावेशिताको कुरा २०४७ यता मात्र राजनीतिक तहमा उठ्न थालेको हो । जनआन्दोलनको मर्मअनुसार गठित उच्चस्तरीय प्र्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बनेपछि आरक्षणको व्यवस्था गरियो । वर्तमान संविधानले समेत सदियौंदेखि बहिष्करणमा परेका समुदायलाई समानुतिक समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यतिखेर अलि बढी ‘आरक्षण’ नै किन भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ, पक्ष–विपक्षमा तर्कहरू आइहेका छन् तर विरोधीहरूले के भुल्न हुन्न भने हिजोका दिनमा पनि अघोषित किसिमका आरक्षण थिए । वर्णव्यवस्था सुरु भएदेखि नै एक किसिमले आरक्षणको जबर्जस्त संहिता बनेको देखिन्छ । सामन्ती र रूढिवादी जगमा निर्माण भएको यो व्यवस्थाअन्तर्गत जातकै कारण एउटा नश्ललाई आरक्षणको आवरणमा सेवासुविधा प्राप्त थियो ।

जीवन–मरणका सन्दर्भमा समेत वा दण्ड–सजायको मामिलामा पनि जातविशेषकै आधारमा कसैलाई शूली चढाउनुपर्ने त कसैलाई केशमुण्डन गरेर चार भन्ज्याङ कटाए पुग्ने परिपाटी थियो । एकल भाषाको प्रयोग पनि आरक्षण नै हो । किनभने जसले नेपालीलाई दोस्रो भाषाका रूपमा प्रयोग गर्छ, उसलाई पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली प्रयोग गर्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हम्मे नै पर्छ ।

आरक्षण सकारात्मक विभेद मात्र हो, ‘सामाजिक समावेशीकरण’को अभ्यास हो । त्यसैले अवसरमा समानता र सहभागिताबाटै संघीयता बलियो हुन्छ । विविध जाति–भाषिक वा सांस्कृतिक इन्द्रेनीलाई आत्मसात् गर्दा नै नेपालको समृद्धि हुन्छ । सरकारी निकायमा प्रवेशका लागि सक्षम र अक्षमको प्रश्न उठाइरहनु संविधानकै बर्खिलाफ त हो नै, समानुपातिक समावेशी नीतिलाई समेत लत्याउने दुष्प्रयास हो, जसले सामाजिक विग्रह ल्याउन सक्छ ।

सक्षम र अक्षमभन्दा पनि मूल प्रश्न अवसरको हो । त्यसैले एकात्मक भएर ‘क्षमतावान् व्यक्तिले मात्र प्रवेश पाउनुपर्छ, योग्य हुनका लागि त टुप्पी कसेर पढ्नुपर्‍यो नि ?’ भनेर जिकिर गर्ने हो भने, जसको टुप्पी नै छैन, उसले के कस्ने ?

लेखक त्रिभाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्छन् ।