सत्ताको आडमा अपराध

सम्पादकीय

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापा व्यापारी–व्यवसायीसँग जबर्जस्ती रकम असुली गर्ने गिरोहसँग जोडिएको देखिएपछि सत्ता र अपराधबीचको भूमिगत सम्बन्ध फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । आफ्ना दाइ प्रभावशाली मन्त्री रहेको पारिवारिक नाताको आडमा उनले फिरौती धन्दा चलाएको वा त्यस्तो धन्दा चलाउने गिरोहसँग निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यही आरोपमा उनलाई यथेष्ट प्रमाणसहित पक्राउ गरेको र उनीलगायत अन्य केहीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो प्रकरणले मुलुकमा सत्तासँगको सम्बन्ध, सहयोग वा प्रभावमा कुन स्तरका आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको रहेछ भन्ने झल्को दिएको छ ।

दुई वर्षअघि राजधानीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या भएको थियो, जसका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेतसँग गृहमन्त्रीका भाइ नरेशको सम्बन्ध गाँसिएको देखिएको छ । हाल केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका समीरले त्यहींबाट फिरौतीको योजना बनाउने र उनका कारिन्दाले नरेशलगायत सत्तानिकट व्यक्तिहरूको संरक्षणमा रकम असुलीलगायत अन्य आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा रहेको बेथिति–विसंगतिलाई मात्र देखाउँदैन, राजनीतिक प्रभाव दुरुपयोगको दृष्टान्तसमेत झल्काउँछ ।

सीआईबीले सम्भावित दबाब–प्रभावलाई मतलब नगरी गृहमन्त्रीका भाइलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न थाल्नु आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो । तर गिरफ्तारीपछि स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण देखाउँदै निजलाई केही समय हिरासतमुक्त अवस्थामा राखिनु र अन्य घटनाभन्दा विपरीत यसबारे समयमै विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहनुले धेरथोर आशंका गर्ने ठाउँचाहिँ छाडेको छ ।

अनुसन्धानको संवेदनशीलताका कारण यस्तो भएको हो वा निजका दाइ मुलुकको गृहमन्त्री रहेका कारण दबाब सिर्जना भएको हो भन्नेबारे केही समयमै प्रस्ट होला । अब प्रहरीले अदालतमा दह्रो आधार–प्रमाण पेस गरेको खण्डमा मात्र नरेशप्रति नरम व्यवहार गर्न वा उनलाई जोगाउन खोजेको होइन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सीआईबीले यो मामिलाको भित्री तहसम्म पुगेर स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्छ, जसमा गृह प्रशासनबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुनुहुन्न ।

गृहमन्त्रीका भाइको नाम फिरौती रकम असुलीमात्र नभई मुलुककै एउटा चर्चित हत्याकाण्डमा समेत संलग्न आपराधिक गिरोहसँग जोडिएको छ । निजले आफ्ना दाइ गृहमन्त्री रहेको हैसियत एवम् प्रभाव देखाएरै यस्ता क्रियाकलाप गरेका हुन् । त्यसैले यस मामिलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा स्वयंले यथार्थ के हो भन्ने प्रस्ट्याउनुपर्छ ।

आफूसँगको नाता–सम्बन्धका आडमा आफ्ना भाइले अनधिकृत गतिविधि गरिरहँदा उनी किन बेखबर रहे अथवा समयमै किन रोक्न सकेनन् भन्ने स्वाभाविक प्रश्न यहाँनेर उठ्छ । यदि यसबारे उनलाई कुनै जानकारी थिएन भने पनि यस मामिलाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा यस्ता पदीय प्रभाव दुरुपयोग हुन नदिने उचित बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । सबभन्दा मुख्य कुरा यस मामिलामा सीआईबीलगायत सरकारी निकायहरूलाई बिनादबाब निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नरेश थापाको संलग्नता फिरौती रकम असुली वा त्यसका निम्ति सत्ताको संरक्षण प्रदान गर्ने सीमासम्म मात्र हो अथवा समीर–समूह संलग्न हत्याकाण्डजस्ता घटनामा पनि उनी जोडिएका छन्, त्यस दिशामा समेत पर्याप्त अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।

राजनीति, सत्ता र शक्तिका आडमा अपराध गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यस्ता गतिविधिमा नयाँ–नयाँ पात्रहरू जसरी जोडिँदै गएका छन्, त्यसले हामीकहाँ राज्यशक्तिको दुरुपयोग कुन स्तरमा बढ्दै छ भन्नेसमेत देखाउँछ । गृहमन्त्रीका भाइ जोडिएको घटना त संयोगवश सार्वजनिक भएको एउटा दृष्टान्तमात्र हो, अन्य थुप्रै मन्त्री, नेता र उच्च ओहदावाल व्यक्तिहरूका आडमा आर्थिक चलखेल एवम् आपराधिक कर्म गर्ने ठूलो जमात मुलुकमा फैलिरहेको छ ।

खासगरी सत्ताको संरक्षण मिल्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त हुँदै गएको छ । पहुँच हुने र नहुने दुइटा वर्गको विकास समाजमा भइरहेको छ । सत्ताको आड–भरोसा र आशीर्वाद पाएका प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरूका बलमिचाइँमा बहुसंख्यक नागरिक पिल्सिनुपरेको छ ।

कुनै कागतालीले सार्वजनिक भएको गृहमन्त्रीका भाइ संलग्न आपराधिक मुद्दामा निजलगायत दोषीहरूमाथि उचित कानुनी सजाय भयो भनेमात्र यस्तो प्रवृत्ति केही निरुत्साहित हुनेछ, अन्यथा सत्ताको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले नै टेवा पाउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाइपलाइनको सकारात्मक सुरुवात

सम्पादकीय

दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक खबर हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मंगलबार संयुक्त रूपमा ‘स्विच’ थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका हुन् ।

यससँगै अढाई दशकअघि चर्चा सुरु भएको भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना पूरा भएको छ । यो ६९ किलोमिटर पाइपलाइनले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

सन् १९९६ ताकाबाटै पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै यो मामिला त्यसै रुमल्लिइरहेको थियो । दुई देशबीच सन् २००४ मा आएर औपचारिक समझदारी त भयो तर परियोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ र लगानी मोडलसम्बन्धी छलफलमै समय बित्यो ।

पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीले पनि यसको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्‍यो । त्यसपछि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्ने भारतीय नीतिमातहत यो परियोजनाले तीव्रता पाएको हो । फलस्वरूप ३० महिनाभित्र सक्ने भनिएको काम आठ महिनाअगावै सम्पन्न भयो । शिलान्यासपछिको अवधि हिसाब गर्दा समयमै काम पूरा भएको भारत संलग्न विरलै परियोजनामध्ये पर्छ यो ।

पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसको उद्घाटनसँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई रुपैयाँले घटाइसकेको छ । पाइपबाट तेल आपूर्ति गर्दा ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दाजस्तो प्राविधिक नोक्सानी हुँदैन । ढुवानी अव्यवस्थापनले बढ्ने लागत खर्च पनि केही कम हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा ट्यांकर तथा ट्रकहरूको आवागमनमा कमी आउनाले पर्यावरणीय क्षति पनि कम हुन्छ ।

अमलेखगन्ज डिपोसम्म पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता पनि एक हदसम्म सुनिश्चित हुन्छ । धेरथोर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार कम हुन्छ । त्यसैले यो परियोजनालाई आम रूपमा पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको हो ।

यस योजनामा नेपाल र भारतका आयल निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २ लाख ९४ हजार लिटर इन्धन आयात गर्न सकिन्छ । यसको क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमका दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी/प्राविधिकलाई पाइपलाइन सञ्चालन तथा मर्मतबारे तालिम दिइसकेको छ ।

यसलाई निपुणताका साथ नेपाली पक्षले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय निगमले एक वर्ष प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनाइएको छ । पाइपलाइन सुरक्षा पनि एउटा चुनौती हो, जसको जिम्मा नेपालतर्फ सेनालाई दिइएको छ । अब नेपालतर्फ भण्डारणस्थल बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि नेपालले करिब सवा करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौता र प्रतिबद्धताअनुसार ४१ हजार लिटर दरका दुइटा ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्य कुरा, पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्दा हुने बचत पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रत्येक बचतको लाभ आम नेपाली उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ । किनभने हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण ढुवानी लागत नै हो । र, पाइपलाइनको एउटा प्रमुख फाइदा ढुवानी बचत हो । अहिले यसबाट डिजेल मात्र आयात गरिनेछ । भारतको बरौनीबाट अमलेखगन्जमा ट्यांकरमार्फत दैनिक ४० लाख लिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । ढुवानी खर्च प्रतिलिटर अढाई रुपैयाँ पर्छ ।

यस हिसाबले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा दैनिक एक करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । यो भनेको वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ हो । नेपाल आयल निगमले भने यसबारे प्रस्ट बोलेको छैन । उसले एकदेखि डेढ अर्ब मात्रै बचत हुने र त्यसले डिपो निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । पक्कै पनि उक्त रकमबाट निगमले आफ्ना संरचनाहरू बनाउनुपर्छ तर यसको लाभको हिस्सेदार आम उपभोक्तालाई पनि बनाइनुपर्छ । उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्यमा समेत यस बचतको प्रभाव देखिनुपर्छ ।

पाइपलाइन ‘मल्टी प्रोडक्ट’ भए पनि इन्धन सन्तुलन मिलाउन हाललाई डिजेल ल्याउन लागिएको हो । डिजेलको लाभदर हेरेर निगमले भविष्यमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि ल्याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । पाइपलाइनको सम्झौता १५ वर्षका लागि हो । दीर्घकालीन रूपमा भने नेपाल पाइपलाइनमा मात्र निर्भर भइरहनु हुँदैन, इन्धनरहित विद्युतीय गाडीहरूमा जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको सक्दो प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्