गहिरिँदो कश्मीरी संकट

ध्रुव कुमार

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चारित्रिक विशेषता भन्नु नै त्यसले कूटनीतिक माध्यमद्वारा राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिन्छ । जनताप्रति अक्सर निरपेक्ष रहन्छ । आफ्नो स्वार्थनिहित सन्दर्भमा बाहेक कुनै पनि राष्ट्रले, केही अपवाद छोडेर, अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ वडापत्रको आधारमा अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्छ ।

यही नै पञ्चशीलको सैद्धान्तिक मान्यता रहिआएको छ । विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद तथा हिंसात्मक आन्तरिक विद्रोह चर्केको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताको जीउधनप्रति रक्षाको दायित्व (रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट) राष्ट्रको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । यदि राष्ट्र नै प्रतिहिंसामा उत्रेर जनताको हुर्मत लिन्छ भने त्यस अवस्थामा मानवीयताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा कुनै एक राष्ट्रले मानवीय हस्तक्षेप गर्नसक्ने धारणा प्रतिपादित गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा सन् १९७१ मा पूर्व पाकिस्तानमा भएको नरसंहार र शरणार्थीको ओइरो रोक्ने मनसायसित भारतले सैन्य हस्तक्षेप गरी पाकिस्तान टुक्र्याएको थियो । यस्तै उदाहरण हामीले १९७८ मा पोलपोटको कम्पुचियामा नरसंहार रोक्न भियतनामको सैनिक हस्तक्षेप तथा अन्य कतिपय मुलुकहरूसित १९९९ मा कोसोभोमा नेटो राष्ट्रहरूको सैनिक हस्तक्षेपमा पाउँछौं । मानवीयताको नाममा गरिएका ती सैनिक हस्तक्षेप निर्विवादित भने भएनन् ।

भारत अधीनस्थ कश्मीरमा भाजपा सरकारले संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार खोसी सडकमा सुरक्षाकर्मीहरू थुपारेर बोल्न नसक्ने जनतालाई घेराबन्दीमा राखेर कराउनेहरूलाई थुनेर जसरी त्यस कृत्यलाई आन्तरिक मामला भनेर दाबी गर्दै आएको छ, त्यसलाई स्पष्ट शब्दमा राज्यको नृशंसता भन्न मिल्छ । केन्द्रीय सरकारले जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन गरी बहुमतीय आधारमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै मानव अधिकारको आधारभूत पक्षलाई समेत उपेक्षा गरी कश्मीरमा मानवीय संकट निम्त्याएको छ ।

राज्यशक्तिको निर्मम प्रयोग गरेर कश्मीरी जनतालाई मौन राख्न खोजेको ५ हप्ता नाघिसक्दा पनि त्यहाँको स्थिति सुध्रिएको छैन । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूकै रजाइँ छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा मूल सडकमा काँडेतार ओछ्याइएको छ, इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवामा प्रतिबन्ध हटेको छैन ।

आवागमन थुनिएका कश्मीरीहरू अहिले घर बाहिर निस्कँदैनन् । कर्मचारीहरू कार्यालय जाँदैनन् । व्यापारीहरू पसल खोल्दैनन् । अनि विद्यार्थीहरू स्कुल जाँदैनन् । कश्मीरमा अहिंसात्मक नागरिक अवज्ञा जारी छ । सायद भाजपा सरकार त्यसैलाई स्थिति सामान्यीकरण हुँदै गएको भन्दैछ । हालै कश्मीरमा ११ दिन बिताएर नयाँदिल्ली फर्केका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले अधिकांश कश्मीरी जनता विशेषाधिकार खारेज गरिएकोमा सन्तुष्ट रहेकोमा आफू विश्वस्त भएको गृहमन्त्री अमित शाहलाई सुनाएको खबर छ ।

तर भारत सरकारको आफ्नै व्यवहार भने त्यस्तो छैन । यही सेप्टेम्बर ४ मा मध्यप्रदेशको ग्वालियर सहरमा ‘धारा ३७०, सेतु या सुरङ’ नामक पुस्तिका बेचेको आरोपमा सीपीआई (एम) का नेता प्रहरी हिरासतमा परेको पीटीआईले समाचार प्रेषित गरेको छ । त्यसैगरी श्रीनगरको दुरुह स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी गराएका स्थानीय चिकित्सकलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जर्मन रेडियो डचेवेलेको हप्तादिने कार्यक्रममा तालिमेको रूपमा त्यहाँ जान लागेका कश्मीरी पत्रकार गोहर गिलानी नयाँदिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइउका छन् । त्यसैगरी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आईएएस) का पूर्व अधिकृत तथा वर्तमान राजनीतिज्ञ शाहफैजललाई बोस्टन, अमेरिका जानबाट रोकी नजरबन्द गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्को उदेकलाग्दो प्रसंग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी इमिरेटस प्राध्यापक विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरसित जेएनयुको हाताभित्र सैनिकट्यांक गुडाउनुपर्छ भन्ने उपकूलपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ‘इमिरेटस’को सो मर्यादित सम्मानद्वारा विभूषित गरिराख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्न केन्द्रीय प्रशासनले उनको व्यक्तिगत विवरण (सीभी) मागी अति भर्त्सनायोग्य काम गरेको छ ।

खासगरी कश्मीरी पत्रकार वा राजनीतिज्ञलाई सरकारले मुलुक बाहिर जानबाट रोक्नु कतै कश्मीरी जनताले भोगिरहेको यातनामयी जीवनको दुर्दान्त अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित गरिने त होइन भन्ने डरले हो । रोमिला थापर मोदी सरकारको कटु आलोचक हुनाले नै उनीप्रति निकृष्टता प्रदर्शन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा जसरी कश्मीर बन्द गरिएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने आशंकाले त्यसरी नै कश्मीरी पत्रकारहरू देश बाहिर जानबाट रोकिएका छन् ।

तर ‘इमिरेटस’को सम्मान हुनु वा नहुनुबाट रोमिला थापरको आलोचनात्मक क्षमता प्रभावित हुने त होइन ! उनी भारतीय सचेत वर्गको जीवन्त प्रतीक हुन् । मोदी सरकारले कश्मीरी जनताको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत देखाएको विभत्स व्यवहारको विरोधमा अहिलेसम्म दुई दक्षिण भारतीय युवा आईएएस अफिसरहरूले राजीनामा दिनु त्यही सचेतताको दृष्टान्त हो । यी त केही ताजा उदाहरण हुन्, जसले २०१४ मा पहिलोपटक केन्द्रमा मोदी सरकार गठन भएपछि फैलिएको असहिष्णुता र अनुदारवादी राजनीतिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र चिन्तनप्रति नृशंस प्रहार गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले मानवीय पीडा बुझ्दैन । कश्मीरी जनताको आजादीको संघर्षलाई समेत आतंकवादको संज्ञा दिन चुक्दैन । भारतले त्यसलाई पाकिस्तानसितको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धसित गाँसेको छ । गत शनिबार अजित डोभलले कश्मीरमा सञ्चार माध्यमको प्रतिबन्ध हटाउने विषय पाकिस्तानको व्यवहारमा भर पर्छ भनी पत्रकारहरूलाई सुनाए ।

यही आधारमा भारतले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो कूटनीति अख्तियार गरेको छ । कश्मीरी मुद्दालाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पाकिस्तानसित गाँसेपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन भारतले भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । आफू अधीनस्थ कश्मीरलाई वर्षौंदेखि सेना र सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मा लगाएर त्यहाँ चालेको कदम आन्तरिक मामला भनी कूटनीति सक्रिय गरे पनि सीमा पारिबाट आतंककारी गतिविधि रोकिए पाकिस्तानसित द्विपक्षीय वार्ता हुनसक्ने विडम्बनापूर्ण वक्तव्यबाजी गर्नबाट पनि भारत चुकेको छैन ।

सन् १९४८ मै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा पाकिस्तानको ‘आक्रमण’ विरुद्ध आफैले उजुरी दिएको भारत अहिले कश्मीरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन खोज्दैछ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय चासो भइनै सकेको छ । यसअघि कश्मीर आफ्नो अभिन्न अंग भएकोले त्यो ‘नन–नेगोसिएबल’ भनी राष्ट्रसंघीय साधारण सभामा भारतले अडान राखेको थियो ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको मध्यस्थता गर्ने मनसाय भारतले प्रतिवाद गर्दै आए पनि विगतमा भारत–पाकिस्तानबीच १९६५ को युद्धपछि ताशकन्द वार्तामा तत्कालीन सोभियत संघले अनौपचारिक मध्यस्थता गरेको इतिहास छ । ताशकन्द घोषणापत्रले कश्मीर विवादित भूमि भएको स्वीकारेको छ, जसलाई मेट्ने भारतको प्रयास अधिकांश कश्मीरी जनताको आजादीको संघर्षले नै असफल बनाएको छ ।

भाजपा सरकारको विशेषाधिकार खारेजीको निर्णयले कश्मीरी जनताको भारतप्रतिको वितृष्णा झन् बढाएको छ । त्यहाँ भारतप्रति असन्तुष्टिको लहर कति गहिरो छ भन्ने तथ्य २०१८ मा भाजपा सरकारले त्यहाँ गठबन्धन त्यागी राष्ट्रपति शासन लागू गरेपछि सम्पन्न मे २०१९ को आमनिर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम मतदान हुनु अनि श्रीनगरमा १४ प्रतिशतमात्र मतदान हुनाले कश्मीरीहरूको भारतीय लोकतन्त्रबाट विश्वास हराएको बुझ्न सकिन्छ । समस्या कश्मीरभित्रै छ ।

समाधान भने पाकिस्तानसित सम्झौता वार्ता र सुधारिएको सम्बन्धमा खोजिँदैछ । इतिहासले ताशकन्द घोषणा (१९६६), सिमला सम्झौता (१९७२) र लाहोर घोषणा (१९९९) लाई असफल सावित गरिसकेको छ । किनकि ती दस्तावेजहरूमा कश्मीरी जनताको माग सम्बोधन गरिएको थिएन । कश्मीरी जनताको भविष्य पाकिस्तानसितको सम्झौता वार्ताबाट निर्धारण गर्न सकिँंदैन ।

अहिलेको तनावपूर्ण स्थितिमा समेत कश्मीरी जनताप्रति भारत संवेदनशील नभएको उसको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । त्यसैले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसित जुधिरहनु कश्मीरी जनताको नियति नै भएको छ । र दमनले विद्रोहलाई नै उत्प्रेरित गर्नेछ ।

उग्रवाद, हिंसा र दमनले कश्मीरी मुद्दामा बाह्य सरोकारमात्र बढाउनेछ । तर यस आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको मानवीय हस्तक्षेपको सम्भावना भने हुने छैन । आजसम्म जेजस्ता मुलुकहरूमा मानवीय हस्तक्षेप भएका छन्, ती सबै कमजोर अविकसित अधिनायकवादी राष्ट्र परेका छन् । तैपनि यदि त्यो हस्तक्षेपकारी राष्ट्र वा समुदायको स्वार्थनिहित भएन भने हस्तक्षेप भएको राष्ट्रको जनताको मानव अधिकार हनन र दमन विरुद्धको हस्तक्षेप गैरन्यायिक ठहरिन्छ ।

अर्को कुरा भारत स्वयं शक्तिराष्ट्र भएको हुँदा अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रको व्यापार, व्यवसायका साथै सामरिक सम्बन्ध गाँसिएकोले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रताको माग र संघर्ष ओझेलमै पर्नेछ । कश्मीरी जनताले आफ्नो भविष्य आफैले निर्धारण गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्नेछ । तर भारतले कश्मीरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, साधारण सभामा पाकिस्तानसित जुहारी खेलेर सल्टाउन सक्दैन ।

त्यो आन्तरिक मामलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा औपचारिक प्रस्तुतिमात्र हुनेछ । भारतलाई पाकिस्तान होइन, कश्मीर आफैमा नसुल्झिने चुनौती भएको छ । त्यसको व्यवस्थापन अधीनस्थ राख्दैमा गर्न नसकिने रहेछ । विशेषाधिकार खारेज गर्नाले पक्कै पनि स्थिति सुध्रिने छैन । किनकि त्यो दमनकै पर्याय भएको छ । त्यसैले स्थानीय नेता र जनतासित सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भारतको नीतिगत प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनताको अधिकार मिचेर केन्द्रीय शासन लाद्नु समस्यालाई जीवन्तता प्रदान गर्नु नै हुनेछ । बन्दुकले संकट टर्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूराजनीतिक चपेटामा कश्मीर

ध्रुव कुमार

कश्मीर बन्द छ । वा, बन्दीगृह बनाइएको छ । आफैले राष्ट्रपति शासन लगाएको कश्मीरका नेता र जनतालाई थुनेर मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले गत अगस्ट ५ मा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५(ए) खारेज गरेको छ । उक्त निर्णयको प्रतिकारमा उत्रेका ४ हजारभन्दा बढी स्थानीय प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षाकर्मीको फन्दामा परेका छन् ।

संघीय गणतन्त्र भारतका प्रतिपक्षी दलका संसदीय नेताहरूलाई कश्मीर भ्रमणमा बन्देज लगाइएको छ । राहुल गान्धी लगायत नौ दलका उच्चस्तरीय नेताहरूलाई श्रीनगर विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ ।

भाजपा सरकारको यो थुनछेकको सर्वसत्तावादी निर्णयले अल्पसंख्यकहरूको वैधानिक अधिकार हनन गर्ने निरंकुशतन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । तर अधिनायकवादको प्रतिकार र प्रतिवाद जारी छ । भाजपा सरकार र उसको मुट्ठीमा कसिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले भनेझैं कश्मीर शान्त छैन, त्यहाँ डढेलो लागेको छ, जसको राप फ्रान्समा जी–७ को बैठकसम्म पुगेको छ ।

कश्मीरको मुद्दालाई भाजपा सरकारले विश्व समुदायसमक्ष आन्तरिक मामिला दाबी गर्दै आए पनि कश्मीरीहरूप्रति उसको व्यवहारले त्यसको पुष्टि गर्दैन । त्यहाँका नेता र जनताको मुख बलजफ्ती थुनेर कश्मीरको विकास र प्रगतिका निम्ति कदम चालेको प्रचार गरे पनि उक्त सत्कर्मका निम्ति कश्मीरका स्थानीय बासिन्दा र नेताहरूसित समझदारी र सहमति गर्नुभन्दा तिनीहरूलाई थुन्नु नै केन्द्रीय सरकारको दाबीविपरीत भएको छ ।

मानिलिउँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंग भनी स्विकार्दा यदि स्थानीय बासिन्दाले अस्वीकार गर्छन् भने त्यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ । भारतका निम्ति स्थानीय जनताको सरकार र स्वीकार्यता अपरिहार्य हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होइन ।

त्यसैले पनि हुनसक्छ, पछिल्लो ५० वर्षपछि कश्मीर मुद्दालाई लिएर पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठकले दिएको द्विपक्षीय समाधानको सुझाव १९ औं शताब्दीमा जर्मनीका महान् नेता विस्मार्कले ‘छलफलद्वारा नै सबै समस्या सुल्झाउनु’ तर ‘त्यसको लागि दसौं लाख संगीनहरू (व्याचनेट) तयार राख्नु भनी सुझाए जस्तै भएको छ ।

वास्तविक भने सुरक्षा परिषदका सदस्यहरू तथा नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरूले समेत कश्मीर समस्याको द्विपक्षीय समाधानको आवश्यकतामा जोड दिनाले पनि त्यसलाई भारतको आन्तरिक मामला भनी पन्छाउन मिल्दैन । आन्तरिक मामिलामा द्विपक्षीय समाधानको सवाल नै उठ्दैन । अरूले आन्तरिक मामिला हो भन्नै पर्दैन । त्यसको निम्ति भारतले कूटनीतिक दौडाहा पनि गर्नुपर्दैन ।

भारत सरकारको कश्मीर सम्बन्धी निर्णयले यो मुद्दा झनै जटिल भएको छ । माथि उल्लेख गरेजस्तै डढेलो सल्काउने काम भाजपाको अतिरञ्जित विचार र अनुदारवादी व्यवहारले गरेको छ । हिन्दुत्ववादी अहंकारग्रस्त भाजपाको आर्थिक र सैन्य शक्तिमत्ताले आक्रामक नीति लिई सरकारको अपरिपक्वता प्रदर्शित गरेको छ । त्यसले आन्तरिक प्रतिवाद र प्रतिकार (रेसिस्टेन्स) लाई नै मलजल गर्नेछ ।

परिणामतः कश्मीरका जनताको संघीय सरकारप्रति बचेखुचेको विश्वास मरेको छ । भारतसित एकात्मकताको भावना अब उग्रवादको आहार हुनेछ । जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाख टुक्र्याई संघीय इलाका घोषणा गर्नाले भारतसित लगाव भएका कश्मीरीहरूलाई समेत भड्काएको छ । यसले कश्मीरको आन्तरिक स्थिति जटिल हुनुसितै भारतको कूटनीतिक प्रभावमा आँच आउनेछ ।

तसर्थ दक्षिण एसियाको भविष्य अब भारतको आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक क्षमताले भन्दा कश्मीरको भूराजनीतिक विडम्बना र प्रतिक्रियात्मक अन्तरक्रियाले प्रभावित हुने निश्चित छ । किनकि कश्मीरलाई हैदराबाद, जुनागढ वा गोवाको एकीकरण प्रक्रियासित दाँज्नु ऐतिहासिक गल्ती भएको छ । न सिक्किमको कथ्यसित ।

कश्मीर राज्यको पृथक पहिचान भारतको संविधानले नै अनुमोदन गरेको छ । यो तथ्यको पृष्ठभूमिमा रहेको छ, कश्मीर राज्यको भूराजनीतिक संवेदनशीलता । कश्मीरको भूराजनीतिक अवस्थिति त्यसको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । कश्मीर आफैमा विवादित क्षेत्र भएको हुँदा त्यहाँ सरोकारवाला मुलुकहरूको राष्ट्रिय हितको पनि विजारोपण भएको छ । जुन मुख्यतः आर्थिक र सैनिक स्वार्थको सन्दर्भमा प्रस्फुटित हुन्छ ।

यथार्थमा भारत अधीनस्थ कश्मीरको उत्तर–पश्चिममा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर छ । उत्तर–पूर्वतिर अक्साई चीन छ, जहाँ चीनको शक्तिशाली उपस्थिति रहेको छ । कश्मीरको विद्यमान भौगोलिक नक्साको स्वरूपले नै त्रिदेशीय सम्बन्धको संशयपूर्ण र शंकास्पद स्थिति चित्रण गर्छ । त्यसमा भारत र पाकिस्तानको दाबी निर्विकल्पको रूपमा रहेको छ ।

चीनलाई १,३०० कि.मि. लामो दुर्गम काराकोरम मार्गबाट पाकिस्तानसित जोडिन सिचाचेन हिमनदीसितै टाँसिएको सक्सगाम उपत्यका उपलब्ध गराएकै कारण पाकिस्तान–चीन सम्बन्धको प्रगाढतालाई वस्तुगत तवरमै बुझ्न सकिन्छ । कश्मीर भारतको अभिन्न अंग रहेको दाबी त्यसैले चुनौतीरहित छैन ।

भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यबाट लद्दाख टुक्र्याएर छुट्टै केन्द्र शासित इलाका घोषणा गरे पनि चीनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । लद्दाखलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) ले अक्साई चीन क्षेत्रसित छुट्याएको हुँदा उक्त क्षेत्र विवादित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सानो तिब्बत (लिटल तिब्बत) भनी पहिचान गरिएको र चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गरेको लद्दाखमा भारत–चीनबीच सन् २०१७ मा डोक्लाङ विवाद चर्कंदा मोदी सरकारले निर्वासित तिब्बत सरकारको प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङगेलाई लद्दाख–चीन सीमामा स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा फहराउन उक्साएको चिनियाँ नेतृत्वले बिर्सेको छैन । तर लद्दाख अनि भारतसितको सीमा विवादमा मात्र चीनको चासो सीमित रहेको छैन ।

कश्मीरको भूराजनीतिक अवस्थिति चीनको निम्ति भारत–पाकिस्तान बीचको वैमनस्यताको कारणले मात्र नभई उसको आर्थिक र सामरिक नीतिले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा पनि अति महत्त्वपूर्ण छ । पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरको गिल्गित–वाल्टिस्तान कुन्जखे, गल्छी हुँदै ल्हासाबाट सुरु भएको सडक अक्साई चीन हुँदै काराकोरम मार्ग छिचोली दक्षिणमा ग्वादर बन्दरगाहबाट अरेबियन सागर र हिन्द महासागरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ योजनाको सपना साकार गर्ने लक्ष्यसहित गिल्गिट–वाल्टिस्तान क्षेत्रबाटै चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) ले आकार लिएको छ ।

चीनलाई कश्मीरको भूराजनीतिक महत्ताको अर्को कारण यससित उत्तरी भेगमा वाखान करिडोरले जोडेको अफगानिस्तान पर्छ र ठाडै माथि ताजकिस्तान अवस्थित छ । यसले दक्षिण एसियालाई मध्य एसियासित जोडेको छ । मध्य एसिया नै यस्तो भूभाग हो, जसले एसियाली राष्ट्रहरूलाई युरोपसित जोडेको छ । त्यसैले पनि ताजकिस्तान लगायत अन्य मध्य एसियाली राष्ट्रहरूमा चीनको आर्थिक र सामरिक सरोकार बढेको छ ।

बीआरआई र सीपेकको योजनाहरूद्वारा पूर्वाधार निर्माण कार्यसितै चीनले मध्य एसियाली क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा पाइने ऊर्जा, तेल, ग्यासजस्ता प्राकृतिक खनिज पदार्थ लगायत सुन, युरेनियम र जलस्रोतमा आँखा गाडेको छ । त्यहाँ भारत मात्र नभई अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले पनि लगानीको अवसर खोजेका छन् ।

तसर्थ कश्मीरको भौगोलिक र भूराजनीतिक अवस्थिति र अफगानिस्तानको भूमिबाट मध्य एसियाली मुलुकहरूमा सहज पहुँच पुग्ने हुँदा त्यसको उपयोगिताकै कारण महत्ता बढेको छ । जामिर पठारको वरिपरिको भूभागसितै चीनको बीआरआईको भविष्यसमेत जोडिएको हुनाले कश्मीर मुद्दाबाट चीनको चासो र गहन भूमिका अलग्याउन सकिँंदैन । त्यो भारतको निम्ति स्थायी चुनौती हुनेछ ।

पाकिस्तानको जीवन–मरणको प्रश्न नै आफू अधीनस्थ कश्मीरको भूभागसित जोडिएको छ । पाकिस्तानको जमिन सिञ्चित गर्ने र जनतालाई पिउने पानीको स्रोत नै गिल्गिट–वाल्टिस्तानकै उत्तरी हिमाली जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने इन्डस, झेलम, चेनाव, खी, सतलज, बीई, तावी र किसेनगंगा नदीले आपूर्ति गरेको छ । पाकिस्तानले अधीनस्थ कश्मीर गुमाएमा त्यो मरुभूमिमा परिवर्तन हुनेछ ।

पाकिस्तान र भारतबीच पानीको बाँडफाँडकै समस्या विश्व बैंकको मध्यस्थतामा १९६० मा ‘इन्डस रिभर वाटर ट्रिटी’ भए पनि विवाद भने टुंगिएको छैन । त्यसैले पनि आफू अधीनस्थ कश्मीर पाकिस्तानले कुनै मूल्यमा पनि गुमाउने छैन । अर्कोतिर सीपेककै सहभागितासित पूर्वाधार निर्माण गरी मध्य एसियाली मुलुकहरूका साथै चीनमाआफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहेको छ । हुन त सीपेकको विरोधको प्रसंग २०१६ मै भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा उठाएको थियो ।

भारत त कश्मीरको सम्पूर्ण भूभाग आफ्नै हो भन्ने दाबीमा अडिग छ । तर उसको अगाडि चुनौतीको पहाडै छ । भारतले पनि अफगानिस्तान हुँदै मध्य एसिया, रूस र युरोप पुग्न उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर योजना थालनी गरेको छ ।

तर यो योजनाको समस्या भन्नु नै अफगानिस्तान पुग्न पनि भारतलाई जलमार्गद्वारा इरानको चाभार बन्दरगाह हुँदै त्यहाँबाट सडक यातायातबाट अफगानिस्तान त्यसपछि मध्य एसिया पुग्न समयको साथै खर्चिलो हुनेछ । जुन पाकिस्तान र चीनलाई हुने छैन । त्यसैले पनि कश्मीरको भूराजनीतिक महत्ताको कुरा गर्दा भारतको निम्ति सर्वधाम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर हुन आउँछ । जहाँबाट अफगानिस्तान भूमार्गबाटै सिधै सम्पर्कमा आउन सक्छ ।

र त्यसरी नै मध्य एसियाली मुलुकहरूसित आर्थिक कारोबारमा सहभागी हुन सकिन्छ । त्यसैले पाकिस्तानसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भारतको निम्ति ज्यादै महँगो परेको छ । गिल्गिट–वाल्टिस्तान क्षेत्र त्रिदेशीय स्वार्थमा गाँसिएकाले भारतले युद्ध लडेर पनि उक्त क्षेत्रआफ्नो पक्षमा पार्नु असम्भव छ । तसर्थ उक्त क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ निहितार्थ भारतले चीनसितको सम्बन्धमा अटुट विश्वसनीयता कायम गरी पाकिस्तानसित सम्पर्क र सम्वादद्वारा त्यहाँको परिस्थिति अनुकूल पार्न कूटनीतिक अग्रसरता लिनुपर्छ ।

तर भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दाबी गरेझैं पाकिस्तानसित पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरबारे मात्र कुरा हुनसक्छ । भनाइले कश्मीरको मुद्दालाई वार्ताको टेबलमा राख्न भारत अनिच्छुक भएको छ । यसले भूराजनीतिक समस्या अझै बल्झनेछ । भारत कश्मीर झमेलामै फस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT