गहिरिँदो कश्मीरी संकट

यही नै पञ्चशीलको सैद्धान्तिक मान्यता रहिआएको छ । विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद तथा हिंसात्मक आन्तरिक विद्रोह चर्केको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताको जीउधनप्रति रक्षाको दायित्व (रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट) राष्ट्रको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । यदि राष्ट्र नै प्रतिहिंसामा उत्रेर जनताको हुर्मत लिन्छ भने त्यस अवस्थामा मानवीयताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा कुनै एक राष्ट्रले मानवीय हस्तक्षेप गर्नसक्ने धारणा प्रतिपादित गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा सन् १९७१ मा पूर्व पाकिस्तानमा भएको नरसंहार र शरणार्थीको ओइरो रोक्ने मनसायसित भारतले सैन्य हस्तक्षेप गरी पाकिस्तान टुक्र्याएको थियो । यस्तै उदाहरण हामीले १९७८ मा पोलपोटको कम्पुचियामा नरसंहार रोक्न भियतनामको सैनिक हस्तक्षेप तथा अन्य कतिपय मुलुकहरूसित १९९९ मा कोसोभोमा नेटो राष्ट्रहरूको सैनिक हस्तक्षेपमा पाउँछौं । मानवीयताको नाममा गरिएका ती सैनिक हस्तक्षेप निर्विवादित भने भएनन् ।

भारत अधीनस्थ कश्मीरमा भाजपा सरकारले संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार खोसी सडकमा सुरक्षाकर्मीहरू थुपारेर बोल्न नसक्ने जनतालाई घेराबन्दीमा राखेर कराउनेहरूलाई थुनेर जसरी त्यस कृत्यलाई आन्तरिक मामला भनेर दाबी गर्दै आएको छ, त्यसलाई स्पष्ट शब्दमा राज्यको नृशंसता भन्न मिल्छ । केन्द्रीय सरकारले जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन गरी बहुमतीय आधारमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै मानव अधिकारको आधारभूत पक्षलाई समेत उपेक्षा गरी कश्मीरमा मानवीय संकट निम्त्याएको छ ।

राज्यशक्तिको निर्मम प्रयोग गरेर कश्मीरी जनतालाई मौन राख्न खोजेको ५ हप्ता नाघिसक्दा पनि त्यहाँको स्थिति सुध्रिएको छैन । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूकै रजाइँ छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा मूल सडकमा काँडेतार ओछ्याइएको छ, इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवामा प्रतिबन्ध हटेको छैन ।

आवागमन थुनिएका कश्मीरीहरू अहिले घर बाहिर निस्कँदैनन् । कर्मचारीहरू कार्यालय जाँदैनन् । व्यापारीहरू पसल खोल्दैनन् । अनि विद्यार्थीहरू स्कुल जाँदैनन् । कश्मीरमा अहिंसात्मक नागरिक अवज्ञा जारी छ । सायद भाजपा सरकार त्यसैलाई स्थिति सामान्यीकरण हुँदै गएको भन्दैछ । हालै कश्मीरमा ११ दिन बिताएर नयाँदिल्ली फर्केका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले अधिकांश कश्मीरी जनता विशेषाधिकार खारेज गरिएकोमा सन्तुष्ट रहेकोमा आफू विश्वस्त भएको गृहमन्त्री अमित शाहलाई सुनाएको खबर छ ।

तर भारत सरकारको आफ्नै व्यवहार भने त्यस्तो छैन । यही सेप्टेम्बर ४ मा मध्यप्रदेशको ग्वालियर सहरमा ‘धारा ३७०, सेतु या सुरङ’ नामक पुस्तिका बेचेको आरोपमा सीपीआई (एम) का नेता प्रहरी हिरासतमा परेको पीटीआईले समाचार प्रेषित गरेको छ । त्यसैगरी श्रीनगरको दुरुह स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी गराएका स्थानीय चिकित्सकलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जर्मन रेडियो डचेवेलेको हप्तादिने कार्यक्रममा तालिमेको रूपमा त्यहाँ जान लागेका कश्मीरी पत्रकार गोहर गिलानी नयाँदिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइउका छन् । त्यसैगरी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आईएएस) का पूर्व अधिकृत तथा वर्तमान राजनीतिज्ञ शाहफैजललाई बोस्टन, अमेरिका जानबाट रोकी नजरबन्द गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्को उदेकलाग्दो प्रसंग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी इमिरेटस प्राध्यापक विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरसित जेएनयुको हाताभित्र सैनिक ट्यांक गुडाउनुपर्छ भन्ने उपकूलपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ‘इमिरेटस’को सो मर्यादित सम्मानद्वारा विभूषित गरिराख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्न केन्द्रीय प्रशासनले उनको व्यक्तिगत विवरण (सीभी) मागी अति भर्त्सनायोग्य काम गरेको छ ।

खासगरी कश्मीरी पत्रकार वा राजनीतिज्ञलाई सरकारले मुलुक बाहिर जानबाट रोक्नु कतै कश्मीरी जनताले भोगिरहेको यातनामयी जीवनको दुर्दान्त अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित गरिने त होइन भन्ने डरले हो । रोमिला थापर मोदी सरकारको कटु आलोचक हुनाले नै उनीप्रति निकृष्टता प्रदर्शन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा जसरी कश्मीर बन्द गरिएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने आशंकाले त्यसरी नै कश्मीरी पत्रकारहरू देश बाहिर जानबाट रोकिएका छन् ।

तर ‘इमिरेटस’को सम्मान हुनु वा नहुनुबाट रोमिला थापरको आलोचनात्मक क्षमता प्रभावित हुने त होइन ! उनी भारतीय सचेत वर्गको जीवन्त प्रतीक हुन् । मोदी सरकारले कश्मीरी जनताको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत देखाएको विभत्स व्यवहारको विरोधमा अहिलेसम्म दुई दक्षिण भारतीय युवा आईएएस अफिसरहरूले राजीनामा दिनु त्यही सचेतताको दृष्टान्त हो । यी त केही ताजा उदाहरण हुन्, जसले २०१४ मा पहिलोपटक केन्द्रमा मोदी सरकार गठन भएपछि फैलिएको असहिष्णुता र अनुदारवादी राजनीतिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र चिन्तनप्रति नृशंस प्रहार गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले मानवीय पीडा बुझ्दैन । कश्मीरी जनताको आजादीको संघर्षलाई समेत आतंकवादको संज्ञा दिन चुक्दैन । भारतले त्यसलाई पाकिस्तानसितको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धसित गाँसेको छ । गत शनिबार अजित डोभलले कश्मीरमा सञ्चार माध्यमको प्रतिबन्ध हटाउने विषय पाकिस्तानको व्यवहारमा भर पर्छ भनी पत्रकारहरूलाई सुनाए ।

यही आधारमा भारतले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो कूटनीति अख्तियार गरेको छ । कश्मीरी मुद्दालाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पाकिस्तानसित गाँसेपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन भारतले भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । आफू अधीनस्थ कश्मीरलाई वर्षौंदेखि सेना र सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मा लगाएर त्यहाँ चालेको कदम आन्तरिक मामला भनी कूटनीति सक्रिय गरे पनि सीमा पारिबाट आतंककारी गतिविधि रोकिए पाकिस्तानसित द्विपक्षीय वार्ता हुनसक्ने विडम्बनापूर्ण वक्तव्यबाजी गर्नबाट पनि भारत चुकेको छैन ।

सन् १९४८ मै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा पाकिस्तानको ‘आक्रमण’ विरुद्ध आफैले उजुरी दिएको भारत अहिले कश्मीरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन खोज्दैछ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय चासो भइनै सकेको छ । यसअघि कश्मीर आफ्नो अभिन्न अंग भएकोले त्यो ‘नन–नेगोसिएबल’ भनी राष्ट्रसंघीय साधारण सभामा भारतले अडान राखेको थियो ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको मध्यस्थता गर्ने मनसाय भारतले प्रतिवाद गर्दै आए पनि विगतमा भारत–पाकिस्तानबीच १९६५ को युद्धपछि ताशकन्द वार्तामा तत्कालीन सोभियत संघले अनौपचारिक मध्यस्थता गरेको इतिहास छ । ताशकन्द घोषणापत्रले कश्मीर विवादित भूमि भएको स्वीकारेको छ, जसलाई मेट्ने भारतको प्रयास अधिकांश कश्मीरी जनताको आजादीको संघर्षले नै असफल बनाएको छ ।

भाजपा सरकारको विशेषाधिकार खारेजीको निर्णयले कश्मीरी जनताको भारतप्रतिको वितृष्णा झन् बढाएको छ । त्यहाँ भारतप्रति असन्तुष्टिको लहर कति गहिरो छ भन्ने तथ्य २०१८ मा भाजपा सरकारले त्यहाँ गठबन्धन त्यागी राष्ट्रपति शासन लागू गरेपछि सम्पन्न मे २०१९ को आमनिर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम मतदान हुनु अनि श्रीनगरमा १४ प्रतिशतमात्र मतदान हुनाले कश्मीरीहरूको भारतीय लोकतन्त्रबाट विश्वास हराएको बुझ्न सकिन्छ । समस्या कश्मीरभित्रै छ ।

समाधान भने पाकिस्तानसित सम्झौता वार्ता र सुधारिएको सम्बन्धमा खोजिँदैछ । इतिहासले ताशकन्द घोषणा (१९६६), सिमला सम्झौता (१९७२) र लाहोर घोषणा (१९९९) लाई असफल सावित गरिसकेको छ । किनकि ती दस्तावेजहरूमा कश्मीरी जनताको माग सम्बोधन गरिएको थिएन । कश्मीरी जनताको भविष्य पाकिस्तानसितको सम्झौता वार्ताबाट निर्धारण गर्न सकिँंदैन ।

अहिलेको तनावपूर्ण स्थितिमा समेत कश्मीरी जनताप्रति भारत संवेदनशील नभएको उसको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । त्यसैले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसित जुधिरहनु कश्मीरी जनताको नियति नै भएको छ । र दमनले विद्रोहलाई नै उत्प्रेरित गर्नेछ ।

उग्रवाद, हिंसा र दमनले कश्मीरी मुद्दामा बाह्य सरोकारमात्र बढाउनेछ । तर यस आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको मानवीय हस्तक्षेपको सम्भावना भने हुने छैन । आजसम्म जेजस्ता मुलुकहरूमा मानवीय हस्तक्षेप भएका छन्, ती सबै कमजोर अविकसित अधिनायकवादी राष्ट्र परेका छन् । तैपनि यदि त्यो हस्तक्षेपकारी राष्ट्र वा समुदायको स्वार्थनिहित भएन भने हस्तक्षेप भएको राष्ट्रको जनताको मानव अधिकार हनन र दमन विरुद्धको हस्तक्षेप गैरन्यायिक ठहरिन्छ ।

अर्को कुरा भारत स्वयं शक्तिराष्ट्र भएको हुँदा अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रको व्यापार, व्यवसायका साथै सामरिक सम्बन्ध गाँसिएकोले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रताको माग र संघर्ष ओझेलमै पर्नेछ । कश्मीरी जनताले आफ्नो भविष्य आफैले निर्धारण गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्नेछ । तर भारतले कश्मीरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, साधारण सभामा पाकिस्तानसित जुहारी खेलेर सल्टाउन सक्दैन ।

त्यो आन्तरिक मामलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा औपचारिक प्रस्तुतिमात्र हुनेछ । भारतलाई पाकिस्तान होइन, कश्मीर आफैमा नसुल्झिने चुनौती भएको छ । त्यसको व्यवस्थापन अधीनस्थ राख्दैमा गर्न नसकिने रहेछ । विशेषाधिकार खारेज गर्नाले पक्कै पनि स्थिति सुध्रिने छैन । किनकि त्यो दमनकै पर्याय भएको छ । त्यसैले स्थानीय नेता र जनतासित सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भारतको नीतिगत प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनताको अधिकार मिचेर केन्द्रीय शासन लाद्नु समस्यालाई जीवन्तता प्रदान गर्नु नै हुनेछ । बन्दुकले संकट टर्दैन ।