गहिरिँदो कश्मीरी संकट

ध्रुव कुमार

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चारित्रिक विशेषता भन्नु नै त्यसले कूटनीतिक माध्यमद्वारा राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिन्छ । जनताप्रति अक्सर निरपेक्ष रहन्छ । आफ्नो स्वार्थनिहित सन्दर्भमा बाहेक कुनै पनि राष्ट्रले, केही अपवाद छोडेर, अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ वडापत्रको आधारमा अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्छ ।

यही नै पञ्चशीलको सैद्धान्तिक मान्यता रहिआएको छ । विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद तथा हिंसात्मक आन्तरिक विद्रोह चर्केको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताको जीउधनप्रति रक्षाको दायित्व (रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट) राष्ट्रको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । यदि राष्ट्र नै प्रतिहिंसामा उत्रेर जनताको हुर्मत लिन्छ भने त्यस अवस्थामा मानवीयताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा कुनै एक राष्ट्रले मानवीय हस्तक्षेप गर्नसक्ने धारणा प्रतिपादित गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा सन् १९७१ मा पूर्व पाकिस्तानमा भएको नरसंहार र शरणार्थीको ओइरो रोक्ने मनसायसित भारतले सैन्य हस्तक्षेप गरी पाकिस्तान टुक्र्याएको थियो । यस्तै उदाहरण हामीले १९७८ मा पोलपोटको कम्पुचियामा नरसंहार रोक्न भियतनामको सैनिक हस्तक्षेप तथा अन्य कतिपय मुलुकहरूसित १९९९ मा कोसोभोमा नेटो राष्ट्रहरूको सैनिक हस्तक्षेपमा पाउँछौं । मानवीयताको नाममा गरिएका ती सैनिक हस्तक्षेप निर्विवादित भने भएनन् ।

भारत अधीनस्थ कश्मीरमा भाजपा सरकारले संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार खोसी सडकमा सुरक्षाकर्मीहरू थुपारेर बोल्न नसक्ने जनतालाई घेराबन्दीमा राखेर कराउनेहरूलाई थुनेर जसरी त्यस कृत्यलाई आन्तरिक मामला भनेर दाबी गर्दै आएको छ, त्यसलाई स्पष्ट शब्दमा राज्यको नृशंसता भन्न मिल्छ । केन्द्रीय सरकारले जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन गरी बहुमतीय आधारमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै मानव अधिकारको आधारभूत पक्षलाई समेत उपेक्षा गरी कश्मीरमा मानवीय संकट निम्त्याएको छ ।

राज्यशक्तिको निर्मम प्रयोग गरेर कश्मीरी जनतालाई मौन राख्न खोजेको ५ हप्ता नाघिसक्दा पनि त्यहाँको स्थिति सुध्रिएको छैन । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूकै रजाइँ छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा मूल सडकमा काँडेतार ओछ्याइएको छ, इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवामा प्रतिबन्ध हटेको छैन ।

आवागमन थुनिएका कश्मीरीहरू अहिले घर बाहिर निस्कँदैनन् । कर्मचारीहरू कार्यालय जाँदैनन् । व्यापारीहरू पसल खोल्दैनन् । अनि विद्यार्थीहरू स्कुल जाँदैनन् । कश्मीरमा अहिंसात्मक नागरिक अवज्ञा जारी छ । सायद भाजपा सरकार त्यसैलाई स्थिति सामान्यीकरण हुँदै गएको भन्दैछ । हालै कश्मीरमा ११ दिन बिताएर नयाँदिल्ली फर्केका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले अधिकांश कश्मीरी जनता विशेषाधिकार खारेज गरिएकोमा सन्तुष्ट रहेकोमा आफू विश्वस्त भएको गृहमन्त्री अमित शाहलाई सुनाएको खबर छ ।

तर भारत सरकारको आफ्नै व्यवहार भने त्यस्तो छैन । यही सेप्टेम्बर ४ मा मध्यप्रदेशको ग्वालियर सहरमा ‘धारा ३७०, सेतु या सुरङ’ नामक पुस्तिका बेचेको आरोपमा सीपीआई (एम) का नेता प्रहरी हिरासतमा परेको पीटीआईले समाचार प्रेषित गरेको छ । त्यसैगरी श्रीनगरको दुरुह स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी गराएका स्थानीय चिकित्सकलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जर्मन रेडियो डचेवेलेको हप्तादिने कार्यक्रममा तालिमेको रूपमा त्यहाँ जान लागेका कश्मीरी पत्रकार गोहर गिलानी नयाँदिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइउका छन् । त्यसैगरी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आईएएस) का पूर्व अधिकृत तथा वर्तमान राजनीतिज्ञ शाहफैजललाई बोस्टन, अमेरिका जानबाट रोकी नजरबन्द गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्को उदेकलाग्दो प्रसंग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी इमिरेटस प्राध्यापक विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरसित जेएनयुको हाताभित्र सैनिकट्यांक गुडाउनुपर्छ भन्ने उपकूलपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ‘इमिरेटस’को सो मर्यादित सम्मानद्वारा विभूषित गरिराख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्न केन्द्रीय प्रशासनले उनको व्यक्तिगत विवरण (सीभी) मागी अति भर्त्सनायोग्य काम गरेको छ ।

खासगरी कश्मीरी पत्रकार वा राजनीतिज्ञलाई सरकारले मुलुक बाहिर जानबाट रोक्नु कतै कश्मीरी जनताले भोगिरहेको यातनामयी जीवनको दुर्दान्त अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित गरिने त होइन भन्ने डरले हो । रोमिला थापर मोदी सरकारको कटु आलोचक हुनाले नै उनीप्रति निकृष्टता प्रदर्शन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा जसरी कश्मीर बन्द गरिएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने आशंकाले त्यसरी नै कश्मीरी पत्रकारहरू देश बाहिर जानबाट रोकिएका छन् ।

तर ‘इमिरेटस’को सम्मान हुनु वा नहुनुबाट रोमिला थापरको आलोचनात्मक क्षमता प्रभावित हुने त होइन ! उनी भारतीय सचेत वर्गको जीवन्त प्रतीक हुन् । मोदी सरकारले कश्मीरी जनताको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत देखाएको विभत्स व्यवहारको विरोधमा अहिलेसम्म दुई दक्षिण भारतीय युवा आईएएस अफिसरहरूले राजीनामा दिनु त्यही सचेतताको दृष्टान्त हो । यी त केही ताजा उदाहरण हुन्, जसले २०१४ मा पहिलोपटक केन्द्रमा मोदी सरकार गठन भएपछि फैलिएको असहिष्णुता र अनुदारवादी राजनीतिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र चिन्तनप्रति नृशंस प्रहार गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले मानवीय पीडा बुझ्दैन । कश्मीरी जनताको आजादीको संघर्षलाई समेत आतंकवादको संज्ञा दिन चुक्दैन । भारतले त्यसलाई पाकिस्तानसितको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धसित गाँसेको छ । गत शनिबार अजित डोभलले कश्मीरमा सञ्चार माध्यमको प्रतिबन्ध हटाउने विषय पाकिस्तानको व्यवहारमा भर पर्छ भनी पत्रकारहरूलाई सुनाए ।

यही आधारमा भारतले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो कूटनीति अख्तियार गरेको छ । कश्मीरी मुद्दालाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पाकिस्तानसित गाँसेपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन भारतले भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । आफू अधीनस्थ कश्मीरलाई वर्षौंदेखि सेना र सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मा लगाएर त्यहाँ चालेको कदम आन्तरिक मामला भनी कूटनीति सक्रिय गरे पनि सीमा पारिबाट आतंककारी गतिविधि रोकिए पाकिस्तानसित द्विपक्षीय वार्ता हुनसक्ने विडम्बनापूर्ण वक्तव्यबाजी गर्नबाट पनि भारत चुकेको छैन ।

सन् १९४८ मै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा पाकिस्तानको ‘आक्रमण’ विरुद्ध आफैले उजुरी दिएको भारत अहिले कश्मीरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन खोज्दैछ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय चासो भइनै सकेको छ । यसअघि कश्मीर आफ्नो अभिन्न अंग भएकोले त्यो ‘नन–नेगोसिएबल’ भनी राष्ट्रसंघीय साधारण सभामा भारतले अडान राखेको थियो ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको मध्यस्थता गर्ने मनसाय भारतले प्रतिवाद गर्दै आए पनि विगतमा भारत–पाकिस्तानबीच १९६५ को युद्धपछि ताशकन्द वार्तामा तत्कालीन सोभियत संघले अनौपचारिक मध्यस्थता गरेको इतिहास छ । ताशकन्द घोषणापत्रले कश्मीर विवादित भूमि भएको स्वीकारेको छ, जसलाई मेट्ने भारतको प्रयास अधिकांश कश्मीरी जनताको आजादीको संघर्षले नै असफल बनाएको छ ।

भाजपा सरकारको विशेषाधिकार खारेजीको निर्णयले कश्मीरी जनताको भारतप्रतिको वितृष्णा झन् बढाएको छ । त्यहाँ भारतप्रति असन्तुष्टिको लहर कति गहिरो छ भन्ने तथ्य २०१८ मा भाजपा सरकारले त्यहाँ गठबन्धन त्यागी राष्ट्रपति शासन लागू गरेपछि सम्पन्न मे २०१९ को आमनिर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम मतदान हुनु अनि श्रीनगरमा १४ प्रतिशतमात्र मतदान हुनाले कश्मीरीहरूको भारतीय लोकतन्त्रबाट विश्वास हराएको बुझ्न सकिन्छ । समस्या कश्मीरभित्रै छ ।

समाधान भने पाकिस्तानसित सम्झौता वार्ता र सुधारिएको सम्बन्धमा खोजिँदैछ । इतिहासले ताशकन्द घोषणा (१९६६), सिमला सम्झौता (१९७२) र लाहोर घोषणा (१९९९) लाई असफल सावित गरिसकेको छ । किनकि ती दस्तावेजहरूमा कश्मीरी जनताको माग सम्बोधन गरिएको थिएन । कश्मीरी जनताको भविष्य पाकिस्तानसितको सम्झौता वार्ताबाट निर्धारण गर्न सकिँंदैन ।

अहिलेको तनावपूर्ण स्थितिमा समेत कश्मीरी जनताप्रति भारत संवेदनशील नभएको उसको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । त्यसैले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसित जुधिरहनु कश्मीरी जनताको नियति नै भएको छ । र दमनले विद्रोहलाई नै उत्प्रेरित गर्नेछ ।

उग्रवाद, हिंसा र दमनले कश्मीरी मुद्दामा बाह्य सरोकारमात्र बढाउनेछ । तर यस आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको मानवीय हस्तक्षेपको सम्भावना भने हुने छैन । आजसम्म जेजस्ता मुलुकहरूमा मानवीय हस्तक्षेप भएका छन्, ती सबै कमजोर अविकसित अधिनायकवादी राष्ट्र परेका छन् । तैपनि यदि त्यो हस्तक्षेपकारी राष्ट्र वा समुदायको स्वार्थनिहित भएन भने हस्तक्षेप भएको राष्ट्रको जनताको मानव अधिकार हनन र दमन विरुद्धको हस्तक्षेप गैरन्यायिक ठहरिन्छ ।

अर्को कुरा भारत स्वयं शक्तिराष्ट्र भएको हुँदा अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रको व्यापार, व्यवसायका साथै सामरिक सम्बन्ध गाँसिएकोले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रताको माग र संघर्ष ओझेलमै पर्नेछ । कश्मीरी जनताले आफ्नो भविष्य आफैले निर्धारण गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्नेछ । तर भारतले कश्मीरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, साधारण सभामा पाकिस्तानसित जुहारी खेलेर सल्टाउन सक्दैन ।

त्यो आन्तरिक मामलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा औपचारिक प्रस्तुतिमात्र हुनेछ । भारतलाई पाकिस्तान होइन, कश्मीर आफैमा नसुल्झिने चुनौती भएको छ । त्यसको व्यवस्थापन अधीनस्थ राख्दैमा गर्न नसकिने रहेछ । विशेषाधिकार खारेज गर्नाले पक्कै पनि स्थिति सुध्रिने छैन । किनकि त्यो दमनकै पर्याय भएको छ । त्यसैले स्थानीय नेता र जनतासित सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भारतको नीतिगत प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनताको अधिकार मिचेर केन्द्रीय शासन लाद्नु समस्यालाई जीवन्तता प्रदान गर्नु नै हुनेछ । बन्दुकले संकट टर्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कँडेल–उक्तिको असलियत

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद देवेन्द्र कँडेलले राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा आफूलाई पितृसत्तावादको संरक्षकका रूपमा प्रकट गरे । उनले आफ्ना स्पष्ट धारणा राख्दै गर्दा कानुन पनि आफूजस्तै हुनुपर्ने बताए । यथास्थितिमा फेरबदल ल्याउने कानुन बनाउन नहुने जिरह गर्दै उनले भने, ‘हामी माइतीवालाले चेलीबेटीलाई जुन घरमा बिहे गरेर पठाउँछौं, ...त्यहाँ गएर पहिले आफ्नो हकहिस्सा माग्नू भनेर सिकायो भने कुनै पनि परिवार सुखमा रहन्न, सबै विघटन हुन्छ ।’

स्पष्ट छ, उनले परिवारका नाममा ‘पुरुष–सुख’ को पैरवी गरेका हुन् । परिवार विघटनको भय देखाएर पुरुषको हैकमसहितको पारिवारिक संरचना अक्षुण्ण राख्न खोजेका हुन् ।

कँडेलको उक्त राय अनौठो वा नयाँ होइन । विद्युतीय सञ्जालका प्रयोगकर्ताको सानो हिस्सालाई यसले तरंगित पारेको छ, समाजको ठूलो हिस्साले कँडेल–उक्तिप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने सम्भावना ज्यादा छ । त्यसैले महत्त्वको प्रश्न के हो भने, कँडेलले हाम्रो समाजको कति ठूलो हिस्सा एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् ? कँडेलको भनाइ यथार्थको प्रतिविम्बन भए नेपाली समाजको रूपान्तरणलाई कसरी बुझ्ने ?

सामान्य अन्दाजले भन्छ— कँडेल बहुसंख्यक नेपाली परिवार एवं राजनीतिक नेतृत्वको उल्लेख्य हिस्साका असली प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनको भनाइप्रति राजनीतिक वृत्तका धेरै मानिस मौन रहनेछन् र कुनै दबाब झेल्नुपरे सतही रूपमा सामान्य खण्डन गर्न सक्छन् । तर नेतृत्व पंक्तिमा कँडेलको भनाइका कारण भित्रभित्रै लज्जित महसुस गर्नेको संख्या अति सानो छ । त्यसो त संविधानका कतिपय अंशले बिलकुल सरम नमानी उनको यही आशयलाई प्रतिध्वनित तुल्याएकै छन् ।

सत्यको अर्को पाटो उत्तिकै भयानक छ । कँडेल र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले महिलाबारे मात्रै यस्तो सोचेका होइनन्, आफ्नो हक–अधिकारको पैरवी गरिरहेका सबै समूहबारे उनीहरू यस्तै सोच्छन्, चाहे ती दलित होऊन् वा मधेसी, मुस्लिम होऊन् वा किराती, थारू होऊन् वा निमुखा । महिलाले हक खोज्दा परिवार विघटनको डर देखाए जस्तै मधेसीले हक खोज्दा देश विखण्डनको हौवा पिटे । दलितले अधिकारको माग राख्दा समाजमा सद्भाव सकिने भय सञ्चार गरे ।

जनजातिले भाषा वा धर्मनिरपेक्षताको सवाल उठाउँदा सिंगो नेपालको अमन–चैन खोसेको आरोप लगाए । थारूले अधिकारको प्रश्न उठाउँदा आजका दिनसम्म पनि कँडेल र रावलहरू अतिशय क्षुब्ध हुन्छन् । निमुखाले अलि चर्को स्वरमा बोले, सबैभन्दा पहिला तिनलाई ‘औकात’ देखाउन कँडेलहरू नै तम्सनेछन् ।

कँडेलले समय पाएनन् वा भन्न भुले, नत्र थप्ने थिए, ‘पश्चिमाले उचालेका भरमा वा बाहिरियाले प्रतिपादन गरेको नारीवादका कारण मुट्ठीभर महिला बरालिएका हुन्, तिनले भाँड्न खोजेका हुन् ।’ अरू सबै मुद्दाबारे कँडेलहरूको स्थायी धारणा यही रहँदै आएको छ । बहुसंख्यक महिला जसले यथास्थिति स्विकारेर बसेका छन्, तिनलाई औंल्याएर निर्भीक रूपमा बोल्ने सानो संख्याका महिलाको खिल्ली उडाउँछन् ।

राज्यको अलगाव चुपचाप स्विकारेका वा स्थापित राष्ट्रवाद वरण गरेकालाई ‘मार्मिक मधेसी’ वा ‘मार्मिक थारू’ भन्दै फरक मत राख्नेको सक्दो तेजोवध गर्छन् । संविधान निर्माणका बेला कँडेल–प्रवृत्ति यसरी बोलेको मात्रै थिएन, आफ्ना बोलीलाई संविधानका धारामा परिणत गर्न बन्दुक लिएर मैदानमा उत्रेको पनि थियो । त्यस्तो बलमिच्याइँलाई उकेरा लगाउने नेपाली समाजको त्यही प्रभावशाली हिस्सा थियो, जसलाई कँडेलले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षण सम्बन्धी अभिव्यक्तिको स्मरण गरौं, संघीयताबारे उनले व्यक्त गरेका विचार सुनौं, भीम रावलले नागरिकताबारे राखेको राष्ट्रवादी धारणा सम्झौं, मन्त्री बनेसँगै योगेश भट्टराईले प्रचारित तुल्याएको विकास एवं राष्ट्रवादको भाष्य सुनौं, पार्टी फरक हुनसक्छन् वा औपचारिक दस्तावेजका जिरह फरक होलान्, सत्ताधारी ओली वा प्रतिपक्षी कँडेलले चाहेको नेपाली समाजको स्वरूपमा खासै अन्तर छैन ।

समाजको ठूलो हिस्साको स्पष्ट आड पाएको महसुस भएका दिन ओली वा कँडेलहरूले आफैले बनाएको संविधानका मुख्य विशेषता खारेज गर्नुपर्ने माग राख्न सक्छन् । आफू संलग्न पार्टी वा व्यक्तिका रूपमा आफ्नो हैकम स्थापित भएको पञ्चायती व्यवस्था र त्यसले अक्षुण्ण राख्न खोजेको विभेदयुक्त नेपाली समाज नै उनीहरूको सपना हो । यसरी असलियत उजागर हुनु उति नराम्रो भने होइन ।

नियत स्पष्ट भए व्याप्त भ्रम तोडिन थाल्छन् । सैद्धान्तिक स्पष्टता, इमानदार राजनीतिक सुझबुझ एवं स्पष्ट योजनासहित संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्ने राजनीतिक नेताको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जतिसुकै महिमामण्डन गरे पनि संविधानका मूल प्रस्तावनालाई बहुसंख्यक नेताले ‘इन्टर्नलाइज’ गर्नसकेका छैनन् ।

अनेक काकतालीका कारण यिनले नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकारेका हुन्, संविधानमा नयाँ व्यवस्थालाई लिपिबद्ध गरेका हुन् । हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रिया जटिल, कठिन एवं हिंसक बन्नुको कारण त्यही थियो । नयाँ संविधानले अहिले बेहोर्न थालेको संकटको कारण पनि त्यही हो । संस्थागत भइसकेको भ्रष्टाचारले यो संकटलाई अझै विकराल र जटिल बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

मूलतः बहिष्कृत र निमुखा जनता आफूले प्रत्यक्ष बेहोर्नुपरेका विभेदका कारण आन्दोलित थिए । मार्क्स, माओ वा गान्धीका ठेली पढ्ने सुविधा कमैलाई थियो, पढेकाले गरेका आह्वानमा उनीहरूले भरोसा गरे । नयाँ जीवनको त्यो परिकल्पना उनीहरूलाई सुन्दर लाग्यो । कतिपय दुखियालाई आफ्ना वरपर उठेको आँधीलेसुखको त्यो अमूर्त संसारमा पुर्‍याइदेला भन्ने कोरा आशाले लपेटेको पनि हुनसक्छ । जे होस्, आन्दोलनको अग्रभागमा उपस्थित बहुसंख्यक शरीर तिनै बहिष्कृत र निमुखाहरूको थियो ।
उनीहरूले सशरीर लडेको त्यही लडाइँले सिर्जना गरेको आवेगले नेतृत्वलाई हुत्त्याएर नयाँ व्यवस्थासम्म पुर्‍याइदियो । कतिपयले आफू कता पुग्दै छु भन्ने अन्दाजसम्म गर्नसकेका रहेनछन् । सामाजिक यथास्थिति स्वाभाविक मात्र नभई स्वादिलो पनि मानिरहेको नेतृत्वको ठूलो पंक्तिलाई ज्ञानेन्द्र शाह एउटा सामान्य च्यूति (एबरेसन) मात्र प्रतीत भएका रहेछन् ।

त्यसैले समाज बदल्ने, अन्यायी मानवीय सम्बन्ध फेर्ने एवं मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्धलाई समेत पुनर्परिभाषा गर्ने उनीहरूको मनसुबा थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदै छ । त्यसो गर्ने ठाउँमा आइपुगेका उनीहरूमध्ये धेरै मान्छे अतालिएका छन् । त्यही आतेसले कहिले राष्ट्रवादको ज्वरो बढाउँछ, कहिले विकासको वनमारा हुर्काउँछ । नेपाली राजनीतिको यो पछिल्लो ज्वरोलाई क्रोनिक बनाउन संसारभर बलशाली बन्दै गएको दक्षिणपन्थले पुट दिएको छ ।

जसरी आइपुगे पनि नयाँ व्यवस्थालाई स्विकार्ने प्रयत्न बढाएको भए संविधानले समयको परीक्षा सजिलो गरी उत्तीर्ण गर्थ्यो । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले हिजो सशरीर लड्ने मान्छे को थिए, तिनले कस्ता सपना साँचेका थिए, तिनले खोजेको सुख के थियो र कस्ता विभेदको अन्त्यका लागि तिनले आफ्नो ज्यान अर्पण गरेका थिए भन्ने बुझ्न दिमाग खुला राख्नुपर्थ्यो । नयाँ समयका यस्ता अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू पुराना रीतमा फर्किए ।

खुट्टा संघीय गणतन्त्रमा टेकाएर दिमाग पञ्चायती राष्ट्रवादमा अड्याउँदा संविधान मात्र होइन, सिंगो नेपाली समाज बहुविध संकटमा फस्दै जान थालेको छ । आफूलाई नयाँ व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने नेतृत्व र पार्टी नयाँ पञ्चायतलाई कार्यान्वयन गर्न रकमी राजनीतिको अगुवा बन्नुले उनीहरूको पनि असलियत उजागर गरेको छ ।

त्यसैले कँडेलसँग फरक मत राख्नेले उनलाई एक्ल्याएर गिज्याउनुको तुक छैन । समग्र नेपाली राजनीतिको फलकमा कँडेल–उक्तिलाई राखेर हेरे समस्याको जरो पहिचान गर्नसजिलो होला । समस्याको त्यो जरोलाई हुर्काएर लहलहाउँदो रूख बनाउन हामी आफैले कति पानी र मल हाल्यौं भनेर लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । आफूभित्रको कँडेल ज्युँदै राखेर देवेन्द्रको खिसी किन गर्ने ?

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्