हाइब्रिड अदालत र संक्रमणकालीन न्याय

माधवी भट्ट

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि गिजोलिइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवाला पनि जिम्मेवार छन् । मानव अधिकारवादी र पीडितहरूको एउटा समूहले संक्रमणकालीन न्याय घरेलु संयन्त्रबाट मात्र टुङ्गिन सक्दैन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको माग गरिरहेको छ ।

त्यसको प्रतिकार गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने द्वन्द्वका ‘अवशेष’ व्यवस्थापन गर्न घरेलु संयन्त्र नै सक्षम हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा र बालसेनाको विषय यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्गमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रसङ्गले पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ, सशस्त्र द्वन्द्वका केही घटना अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्म पुर्‍याउन गरेको कसरत भने सम्भव हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय केही सरोकारवालाले नेपालमै ‘हाइब्रिड’ अदालत गठन हुनुपर्ने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार व्यवस्थापनमा जस्तै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रसङ्गको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । के नेपालमा ‘हाइब्रिड अदालत गठन हुने अवस्था छ ? त्यसका लागि केकस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? संक्रमणकालीन न्यायको भरपर्दो संयन्त्र भनी गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताछानबिन आयोगले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो विकल्प हुनसक्छ ? यो लेख हाइब्रिड अदालत गठन प्रक्रिया, तिनको सफलता र नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनयुद्ध वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराध खेपेका देशहरूमा द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तिनैमध्येको एक हो— हाइब्रिड अदालतको स्थापना । ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ पनि भनिने यस्तो अदालत गठनका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उजुरीकर्ता, पीडित, आरोपित व्यक्ति वा पीडक तथा अन्य सरोकारवालाको इच्छा वा अनिच्छामा मात्रै यसको स्थापना हुँदैन । राष्ट्रसङ्गको संलग्नता र सम्झौताबाट विभिन्न देशमा हाइब्रिड अदालतको स्थापना भइसकेको छ । यस्ता अदालत कतिपय देशमा स्वतन्त्र रूपमा छुट्टै स्थापना भएका छन् त कतिपयमा सम्बन्धित देशको न्यायालयमा रहेका छन् ।

जुनसुकै रूपमा स्थापना गरिए पनि हाइब्रिड अदालतमा स्वदेशी र विदेशी न्यायाधीश, अभियोजनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी सम्मिलित रहन्छन् । अधिकांश देशमा यसको आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन राष्ट्रसङ्ग तथा अन्य दातृ निकायबाट हुने गरेको छ । यसले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्गनमा छानबिन गर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा घरेलु मामिलामा पनि क्षेत्राधिकार पाएको देखिन्छ ।

द्वन्द्वबाट गुज्रिएका राष्ट्रले द्वन्द्वोत्तर समयमा पनि विगतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्ध अपराधको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि मानव अधिकार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको विषय हो । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवताविरुद्धको अपराध छानबिनका लागि सम्बन्धित देशको सरकारले राष्ट्रसङ्गलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय दिन राष्ट्रसङ्गले आफै कुनै देशमा यस्तो अदालत स्थापना गर्छ भने कतै चाहिँ देशविशेषसँगको सम्झौता बमोजिम । कोसोभो, इस्ट टिमोर र बोस्निया हर्ज गोभिना लगायतमा राष्ट्रसङ्गले आफै स्थापना गरेको हो भने सियरा लियोन, कम्बोडिया र लेबनान लगायतमा तिनकै अनुरोध बमोजिम द्विपक्षीय सम्झौताबाट । हाइब्रिड अदालत गठन जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्गन भएकादेशहरू राष्ट्रसङ्गको प्रस्तावमा सजिलै मन्जुर नहुन सक्छन् ।

कम्बोडियाले सन् १९९७ मा राष्ट्रसङ्गका महासचिवलाई खमेररुज नेताविरुद्ध छानबिन गर्न पत्र लेखेको थियो । लामो र झन्झटिलो वार्तापछि १९९९ मा राष्ट्रसङ्गले त्यहाँको अदालतमा विशेष इजलास गठनको सम्झौता गर्‍यो । २००३ मा त्यहाँ स्थापित हाइब्रिड अदालतले २००६ मा मात्र काम थाल्न सक्यो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा कम्बोडियामा प्रशस्त बहस र विवाद भयो ।

विरोधीहरूले उक्त अदालतले न्याय दिन नसक्ने भन्दै चिन्ता गरेका थिए भने, समर्थकहरूले केही नपाउनुभन्दा आधा रोटी नै ठीक भन्ने मनसायले स्वीकार गरेका थिए । यसै गरी सियरा लियोनले २००० मा राष्ट्रसङ्गलाई पत्र लेखेकामा २००२ मा मात्र गठन हुन सक्यो । राष्ट्रसङ्ग र सम्बन्धित देश हाइब्रिड अदालत गठन गर्न सहमत भइसकेपछि द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको संरचना, न्यायाधीशको संख्या तथा अदालत रहने स्थानका सम्बन्धमा पनि सहमति आवश्यक पर्छ । सियरा लियोनको ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ को कार्यालय राजधानी फ्रिटाउन, अमेरिकाको न्युयोर्क र नेदरल्यान्डको द हेगमा राखिएको थियो । अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ, अफ्रिकी युनियनसँगको सम्झौतामा पनि एउटा हाइब्रिड अदालत गठन भएको छ ।

हाइब्रिड अदालतले राष्ट्रसङ्गसहित अन्य मुलुक वा दातृ निकायबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने हुनाले कतिपय अवस्थामा त्यो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल नभएको बुझिन्छ । विदेशी न्यायाधीशले घरेलु परिवेश र तथ्य प्रमाणमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न नसकेको तथा स्वदेशी न्यायाधीशले पक्षपात गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । घरेलु र बाह्य कर्मचारीबीच असमझदारी र न्याय निरूपणका महत्त्वपूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक असमानता पनि रहेको पाइन्छ । त्यसैले हाइब्रिड अदालत गठन हुँदैमा पीडितले न्याय पाइहाल्छन् भन्ने बुझाइ अपूर्ण हो ।

कम्बोडियाको खमेररुज शासनले मानव अधिकार हननमा कुख्याति कमाएको थियो । सन् १९७५ देखि १९७९ सम्म मात्रै त्यहाँ करिब १७ लाख मानिसको हत्या भएको अनुमान छ । तर हाइब्रिड अदालतले हालसम्म तीन व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गरेको छ भने, स्थापनाको सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन ।

हाइब्रिड अदालतको छानबिन प्रक्रियामा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताबाट पटकपटक विरोध तथा अवरोध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् । हाइब्रिड अदालतलाई कम्बोडियाका राजनीतिक दल र सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएको बताइन्छ । अर्कातिर, कारबाहीको सम्भावना भएका आरोपितहरू वृद्ध भएकाले ट्रायलका लागि अनुपयुक्त मानिएका छन् । कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ ।

सियरा लियोनमा १९९१ देखि २००२ सम्म चलेको जनयुद्धमा करिब ५० हजार नागरिकको मृत्यु भएको र हजारौं व्यक्ति प्रभावित भएका थिए । उक्त युद्धमा बलात्कार, सामूहिक हत्या र बालसेनाको प्रयोग लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्धका अपराध भएका थिए ।

सरकारी सेनामै बालबालिकालाई भर्ती गरिएको थियो । तर २००२ देखि २०१३ सम्म चलेको ‘स्पेसल कोर्ट फर सियरा लियोन’ भन्ने हाइब्रिड अदालतले नगण्य व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गर्न सक्यो । तथापि लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपतिलाई कारबाही गरेकाले सियरा लियोनको हाइब्रिड अदालत चर्चित छ ।

कतिपय देशमा सत्य आयोग र हाइब्रिड अदालत समानान्तर रूपमा अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्षेत्राधिकार र साधनस्रोत तथा सूचनाका विषयमा समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ । सियरा लियोनमा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो । सियरा लियोनको युद्ध अन्त्य गरेको ‘लोम पिस एकोर्ड’ को प्रावधान अनुरूप पीडित र पीडक दुवैलाई आफ्ना भनाइ राख्ने मञ्चका रूपमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो ।

२००२ देखि दुई वर्ष चलेको उक्त आयोगले प्रतिवेदन सियरा लियोन सरकार र राष्ट्रसङ्गीय सुरक्षा परिषदलाई बुझाएको थियो । इस्ट टिमोरमा पनि हाइब्रिड अदालतसँगै सत्य आयोग पनि गठन भएको थियो । टिमोर लिस्तेमा स्थापित हाइब्रिड अदालतले आरोपितविरुद्ध कारबाही अघि बढाएपछि राष्ट्रसङ्ग, गैरसरकारी सङ्गसंस्था तथा नागरिक समाजले सत्य आयोगको माग गरे ।

कम्बोडियामा पनि सत्य आयोग स्थापनाको प्रयत्न भएको थियो, तर गठन भएन । दक्षिण अफ्रिकी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख डेसमन्ड टुटुलाई परामर्शका लागि बोलाउने कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा भएन । यसरी विभिन्न देशको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ— हाइब्रिड अदालतले सत्य आयोग विस्थापित गर्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको विवेचना गर्दा नेपालमा हाइब्रिड अदालत गठनको बहस निरर्थक देखिन्छ । पीडक, पीडित वा सरोकारवालाहरूको मागकै आधारमा सहजै यो अदालत गठन हुन सक्दैन । नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने द्वन्द्वको एक पक्षले मात्र विशेषाधिकार लिने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसबाहेक शान्ति सम्झौतापछिको तेह्र वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण र वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, नेपाल सरकारले घरेलु संयन्त्रबाटै यसको निकास खोज्नुपर्छ । नेपालीहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सक्षम छन् भन्ने उदाहरण विश्वमा पेस गर्न आवश्यक छ । होइन भने यो विषय यसै गरी गिजोलिइरहनेछ ।

लेखक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छानबिनमा लाभकर

सुकदेव भट्टराई खत्री

सर्वोच्च अदालतको एनसेल कर सम्बन्धी फरकफरक फैसलालाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । यसै क्रममा एनसेल कर विवाद संसद र संसदको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा प्रवेश गरेको छ । संसद बैठकमा एनसेल कर निर्णयलाई संसदले छानबिन गर्नसक्ने कुरा उठेको छ ।

संसदीय समितिमा भने, अदालतले फरक–फरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने, कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन भन्ने जस्ता जनस्तरका प्रतिक्रियाप्रति चासो राख्नुपर्ने कुरा उठेको छ । कानुनविद्हरूले फैसला सार्वजनिक दस्तावेज भएकाले यसलाई जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफलको विषय बनाउन सकिने बताएका छन् ।

यसबारे संसदको माथिल्लो सभा र संसदीय समितिहरूबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । विगतमा संसदका केही समितिको हानथापले पुँजीगत लाभकर उठ्न कठिन भएको तीतो सत्य सर्वविदितै छ । बेलाबेला समितिहरूको कार्यक्षेत्रबारे पनि विवाद हुने गरेको छ । अब यस्तो अवस्था दोहोरिन हुँदैन र यस विषयमा सिंगो सदनकै सहयोग जरुरी छ ।

एनसेलको कर छली प्रकरण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको हो । महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदन एनसेललाई कर लगाउने आधारसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएर संसदमा पुग्यो । संसदबाट निकास आएन । अनि एनसेल कर छली प्रकरणमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवालाका तर्फबाट २०७४ माघ १४ मा सर्वोच्च अदालतमा ‘परमादेश लगायत जेजो चाहिने आदेश जारी गरिपाउन’ मुद्दा दायर भयो ।

त्यो मुद्दामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनेबारे उल्लेख थियो भने, अन्य तीन मुद्दामा एनसेललाई कर तिराउने र उसले कमाएको नाफा विदेश लग्न पाउनुपर्छ भन्ने जिकिरसहित रिट दायर भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको बृहत्तर पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दा अनुरूप नै कर लगाउने र अन्य मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्‍यो ।

प्रधान न्यायाधीशसहितका पाँचसदस्यीय इजलासबाट भएको ४१ पृष्ठ लामो फैसलामा एनसेलको सेयर कारोबारको प्रवृत्ति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे प्रस्ट उल्लेख थियो ।

फैसलाको पृष्ठसंख्या २१ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड लाभकर पाउनुपर्नेमा २१ अर्ब ५४ करोड बुझाएको, तर ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकरबापत पाउनुपर्ने राजस्वबाट मुलुक वञ्चित भएको अवस्था छ ।’ यसैगरी, पूर्ण पाठको अन्त्यमा लेखिएको छ, ‘पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँंदा बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू/गराउनू । साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू/नदिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यही आदेशलाई मध्यनजर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर एनसेल २०७६ वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौकासम्म नदिई कर निर्धारण गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रिटमा गयो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२०(ख) मा शतप्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो । तर ठूला करदाता कार्यालयले कानुनको अर्को प्रावधान अपनाई त्यसलाई ५० प्रतिशत गरी १८ अर्ब मात्र लगायो । यो रकम पनि सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले हटाएको छ । विगतमा टेलियासोनेराको कर निर्धारण गर्दा ६० अर्ब ७१ करोडमा विलम्ब जरिवाना शुल्क १८ अर्ब ६ करोड र ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड तिर्नुपर्ने भनिएकै थियो ।

समय नदिई कर प्रशासनले एकतर्फी कर निर्धारण गरेको भनी एनसेल रिटमा गयो । कर प्रशासनले २०७२ चैत ३० मा कर दाखिला गर्न एनसेललाई पत्राचार गर्‍यो, पुनः २०७३ वैशाख २१ मा ताकेता गर्‍यो । अर्कातर्फ, सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलामा कारोबार मिति २०७२ चैत तोकिएको छ । यसर्थ एनसेलले जानकारी भएन भन्नु कर नतिर्ने बहानाबाजी मात्र हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा लाभकरको दायित्व एक्जिएटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट असुल गर्ने निर्णय भएपछि मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाविपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको २०७६ वैशाख ३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भनिएको छ ।

पछिल्लो निर्णयले राजस्व प्रशासनमा असर पर्नेछ । किनकि उल्लिखित एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्साबाहेक २० प्रतिशत सोनेभेरा कम्पनीको ११ अर्ब ५८ करोडको मुद्दा विचाराधीन छ । सुमार्गी कम्पनीका सम्बन्धमा, २०७६ असार ८ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिम जरिवाना शतप्रतिशत नै समावेश गरी ४ अर्ब ३१ करोड निर्धारण रकममै कर लगाउने गरी आदेश भइसकेको छ । सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको पुँजीगत लाभकर विवादमा छ ।

२०६७ देखि भ्याटसम्बद्ध ५१३ विचाराधीन मुद्दा छन् । केही महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्याट छलीमा १८ अर्ब ३२ करोडको कारबाही अगाडि बढाउने जस्ता विषय पनि छन् । भन्सार छलीमा पनि यसको असर पर्ने नै छ, किनकि यसमा पनि बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना वा शतप्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ ।

एनसेललाई शतप्रतिशतका ठाउँमा लगाइएको ५० प्रतिशत जरिवाना पनि अदालतले हटाइदिएपछि अब जरिवानाले करबाट मुक्ति पाएको प्रसंग संसदमै उठिसकेको छ । भ्याट, भन्सार र अन्तःशुल्क कानुनले गरेको शतप्रतिशत व्यवस्था व्यावसायिक घरानियाका हकमा आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर प्रशासनलाई समस्या पर्नेछ । एनसेल एउटा कम्पनीलाई अदालतले उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिनमा राज्यले पुँजीगत लाभकर र राजस्व कानुनका अन्य ठूला मुद्दामा गरी खर्बौं राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । संसदीय समितिले यसबारे पुनर्विचार नगरे अन्ततोगत्वा राजस्व चुहावटमा दीर्घकालीन असर गर्नेछ ।

स्मरणीय रहोस्, उच्च तहका कर्मचारीको अडानले मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन सक्दैन । किनकि राजनीतिक नेतृत्व तहसँग सबै सचिवले अडान राख्दैनन् । यसका लागि कानुनी व्यवस्था, नजिर कानुन र राजनीतिक इच्छाशक्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । राजस्व कानुनले गरेको वर्तमान व्यवस्थाको भावनामा विचलित हुन नदिन अदालत र संसदको अहम् भूमिका हुन्छ ।

लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्