हाइब्रिड अदालत र संक्रमणकालीन न्याय

माधवी भट्ट

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि गिजोलिइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवाला पनि जिम्मेवार छन् । मानव अधिकारवादी र पीडितहरूको एउटा समूहले संक्रमणकालीन न्याय घरेलु संयन्त्रबाट मात्र टुङ्गिन सक्दैन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको माग गरिरहेको छ ।

त्यसको प्रतिकार गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने द्वन्द्वका ‘अवशेष’ व्यवस्थापन गर्न घरेलु संयन्त्र नै सक्षम हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा र बालसेनाको विषय यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्गमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रसङ्गले पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ, सशस्त्र द्वन्द्वका केही घटना अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्म पुर्‍याउन गरेको कसरत भने सम्भव हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय केही सरोकारवालाले नेपालमै ‘हाइब्रिड’ अदालत गठन हुनुपर्ने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार व्यवस्थापनमा जस्तै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रसङ्गको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । के नेपालमा ‘हाइब्रिड अदालत गठन हुने अवस्था छ ? त्यसका लागि केकस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? संक्रमणकालीन न्यायको भरपर्दो संयन्त्र भनी गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताछानबिन आयोगले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो विकल्प हुनसक्छ ? यो लेख हाइब्रिड अदालत गठन प्रक्रिया, तिनको सफलता र नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनयुद्ध वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराध खेपेका देशहरूमा द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तिनैमध्येको एक हो— हाइब्रिड अदालतको स्थापना । ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ पनि भनिने यस्तो अदालत गठनका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उजुरीकर्ता, पीडित, आरोपित व्यक्ति वा पीडक तथा अन्य सरोकारवालाको इच्छा वा अनिच्छामा मात्रै यसको स्थापना हुँदैन । राष्ट्रसङ्गको संलग्नता र सम्झौताबाट विभिन्न देशमा हाइब्रिड अदालतको स्थापना भइसकेको छ । यस्ता अदालत कतिपय देशमा स्वतन्त्र रूपमा छुट्टै स्थापना भएका छन् त कतिपयमा सम्बन्धित देशको न्यायालयमा रहेका छन् ।

जुनसुकै रूपमा स्थापना गरिए पनि हाइब्रिड अदालतमा स्वदेशी र विदेशी न्यायाधीश, अभियोजनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी सम्मिलित रहन्छन् । अधिकांश देशमा यसको आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन राष्ट्रसङ्ग तथा अन्य दातृ निकायबाट हुने गरेको छ । यसले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्गनमा छानबिन गर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा घरेलु मामिलामा पनि क्षेत्राधिकार पाएको देखिन्छ ।

द्वन्द्वबाट गुज्रिएका राष्ट्रले द्वन्द्वोत्तर समयमा पनि विगतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्ध अपराधको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि मानव अधिकार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको विषय हो । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवताविरुद्धको अपराध छानबिनका लागि सम्बन्धित देशको सरकारले राष्ट्रसङ्गलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय दिन राष्ट्रसङ्गले आफै कुनै देशमा यस्तो अदालत स्थापना गर्छ भने कतै चाहिँ देशविशेषसँगको सम्झौता बमोजिम । कोसोभो, इस्ट टिमोर र बोस्निया हर्ज गोभिना लगायतमा राष्ट्रसङ्गले आफै स्थापना गरेको हो भने सियरा लियोन, कम्बोडिया र लेबनान लगायतमा तिनकै अनुरोध बमोजिम द्विपक्षीय सम्झौताबाट । हाइब्रिड अदालत गठन जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्गन भएकादेशहरू राष्ट्रसङ्गको प्रस्तावमा सजिलै मन्जुर नहुन सक्छन् ।

कम्बोडियाले सन् १९९७ मा राष्ट्रसङ्गका महासचिवलाई खमेररुज नेताविरुद्ध छानबिन गर्न पत्र लेखेको थियो । लामो र झन्झटिलो वार्तापछि १९९९ मा राष्ट्रसङ्गले त्यहाँको अदालतमा विशेष इजलास गठनको सम्झौता गर्‍यो । २००३ मा त्यहाँ स्थापित हाइब्रिड अदालतले २००६ मा मात्र काम थाल्न सक्यो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा कम्बोडियामा प्रशस्त बहस र विवाद भयो ।

विरोधीहरूले उक्त अदालतले न्याय दिन नसक्ने भन्दै चिन्ता गरेका थिए भने, समर्थकहरूले केही नपाउनुभन्दा आधा रोटी नै ठीक भन्ने मनसायले स्वीकार गरेका थिए । यसै गरी सियरा लियोनले २००० मा राष्ट्रसङ्गलाई पत्र लेखेकामा २००२ मा मात्र गठन हुन सक्यो । राष्ट्रसङ्ग र सम्बन्धित देश हाइब्रिड अदालत गठन गर्न सहमत भइसकेपछि द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको संरचना, न्यायाधीशको संख्या तथा अदालत रहने स्थानका सम्बन्धमा पनि सहमति आवश्यक पर्छ । सियरा लियोनको ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ को कार्यालय राजधानी फ्रिटाउन, अमेरिकाको न्युयोर्क र नेदरल्यान्डको द हेगमा राखिएको थियो । अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ, अफ्रिकी युनियनसँगको सम्झौतामा पनि एउटा हाइब्रिड अदालत गठन भएको छ ।

हाइब्रिड अदालतले राष्ट्रसङ्गसहित अन्य मुलुक वा दातृ निकायबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने हुनाले कतिपय अवस्थामा त्यो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल नभएको बुझिन्छ । विदेशी न्यायाधीशले घरेलु परिवेश र तथ्य प्रमाणमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न नसकेको तथा स्वदेशी न्यायाधीशले पक्षपात गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । घरेलु र बाह्य कर्मचारीबीच असमझदारी र न्याय निरूपणका महत्त्वपूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक असमानता पनि रहेको पाइन्छ । त्यसैले हाइब्रिड अदालत गठन हुँदैमा पीडितले न्याय पाइहाल्छन् भन्ने बुझाइ अपूर्ण हो ।

कम्बोडियाको खमेररुज शासनले मानव अधिकार हननमा कुख्याति कमाएको थियो । सन् १९७५ देखि १९७९ सम्म मात्रै त्यहाँ करिब १७ लाख मानिसको हत्या भएको अनुमान छ । तर हाइब्रिड अदालतले हालसम्म तीन व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गरेको छ भने, स्थापनाको सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन ।

हाइब्रिड अदालतको छानबिन प्रक्रियामा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताबाट पटकपटक विरोध तथा अवरोध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् । हाइब्रिड अदालतलाई कम्बोडियाका राजनीतिक दल र सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएको बताइन्छ । अर्कातिर, कारबाहीको सम्भावना भएका आरोपितहरू वृद्ध भएकाले ट्रायलका लागि अनुपयुक्त मानिएका छन् । कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ ।

सियरा लियोनमा १९९१ देखि २००२ सम्म चलेको जनयुद्धमा करिब ५० हजार नागरिकको मृत्यु भएको र हजारौं व्यक्ति प्रभावित भएका थिए । उक्त युद्धमा बलात्कार, सामूहिक हत्या र बालसेनाको प्रयोग लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्धका अपराध भएका थिए ।

सरकारी सेनामै बालबालिकालाई भर्ती गरिएको थियो । तर २००२ देखि २०१३ सम्म चलेको ‘स्पेसल कोर्ट फर सियरा लियोन’ भन्ने हाइब्रिड अदालतले नगण्य व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गर्न सक्यो । तथापि लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपतिलाई कारबाही गरेकाले सियरा लियोनको हाइब्रिड अदालत चर्चित छ ।

कतिपय देशमा सत्य आयोग र हाइब्रिड अदालत समानान्तर रूपमा अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्षेत्राधिकार र साधनस्रोत तथा सूचनाका विषयमा समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ । सियरा लियोनमा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो । सियरा लियोनको युद्ध अन्त्य गरेको ‘लोम पिस एकोर्ड’ को प्रावधान अनुरूप पीडित र पीडक दुवैलाई आफ्ना भनाइ राख्ने मञ्चका रूपमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो ।

२००२ देखि दुई वर्ष चलेको उक्त आयोगले प्रतिवेदन सियरा लियोन सरकार र राष्ट्रसङ्गीय सुरक्षा परिषदलाई बुझाएको थियो । इस्ट टिमोरमा पनि हाइब्रिड अदालतसँगै सत्य आयोग पनि गठन भएको थियो । टिमोर लिस्तेमा स्थापित हाइब्रिड अदालतले आरोपितविरुद्ध कारबाही अघि बढाएपछि राष्ट्रसङ्ग, गैरसरकारी सङ्गसंस्था तथा नागरिक समाजले सत्य आयोगको माग गरे ।

कम्बोडियामा पनि सत्य आयोग स्थापनाको प्रयत्न भएको थियो, तर गठन भएन । दक्षिण अफ्रिकी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख डेसमन्ड टुटुलाई परामर्शका लागि बोलाउने कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा भएन । यसरी विभिन्न देशको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ— हाइब्रिड अदालतले सत्य आयोग विस्थापित गर्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको विवेचना गर्दा नेपालमा हाइब्रिड अदालत गठनको बहस निरर्थक देखिन्छ । पीडक, पीडित वा सरोकारवालाहरूको मागकै आधारमा सहजै यो अदालत गठन हुन सक्दैन । नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने द्वन्द्वको एक पक्षले मात्र विशेषाधिकार लिने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसबाहेक शान्ति सम्झौतापछिको तेह्र वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण र वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, नेपाल सरकारले घरेलु संयन्त्रबाटै यसको निकास खोज्नुपर्छ । नेपालीहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सक्षम छन् भन्ने उदाहरण विश्वमा पेस गर्न आवश्यक छ । होइन भने यो विषय यसै गरी गिजोलिइरहनेछ ।

लेखक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पीडितकेन्द्रित न्याय

माधवी भट्ट

संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी वास्तविक रूपमा पीडितकेन्द्रित बनाउने र उनीहरूको एजेन्डा केका आधारमा तय गर्ने भन्ने सवाल विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पीडितको परिभाषा के हो भन्नेबारे पनि गम्भीर बहस भएको छैन । नेपालमा पीडितको राजनीतिक–सामाजिक अध्ययन पनि गरिएको छैन ।

पीडितहरूलाई केवल आरोपित वा सम्भावित पीडकको विपरीत कित्तामा उभिएका निष्क्रिय, निराशावादी र आक्रोशित समूहका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गरिएको छ । तर के सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडित गैरराजनीतिक छन् ? के पीडित समुदायलाई एकै रूपले बुझ्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? पीडित समुदायमा विद्यमान स्तरीकरण र विविधीकरणलाई पहिचान नगरी कसरी पीडितकेन्द्रित न्याय सम्पादन हुनसक्छ ?

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच सन् २००६ मा सम्झौता भएपश्चात् संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । पीडितलाई अन्तरिम राहत र स्वास्थ्योपचार तथा अन्य सहयोगका नाममा राज्यले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितकै लागि भनी सयौँ एनजीओ र आईएनजीओ चलेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेको वैदेशिक रकमको लेखाजोखा गर्ने हो भने पीडितका नाममा खर्च भएको कुल रकममा अरू केही अर्ब जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकारी र गैरसरकारी दुवैले पीडितका नाममा अर्बौं खर्च गरे पनि देशभरिका पीडितको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुधारिएको छैन, उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक अनुदानका नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई बाह्य निकायले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजेको भनी राज्य संयन्त्रले समय–समयमा प्रश्न गर्ने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा अनावश्यक रूपले राजनीतीकरण गरिएको पनि देखिन्छ । पीडितकेन्द्रित न्यायको आत्मकेन्द्रित व्याख्या र राजनीतिक स्वार्थअनुकूल विश्लेषण भइरहेको छ ।

वैदेशिक अनुदानप्राप्त र राजनीतिक संरक्षणप्राप्त केही पीडितले उठाएका एजेन्डासँग दूरदराजमा बस्ने पीडितको भावना एकाकार नभएको गुनासो पनि छ । यो लेख पीडितकेन्द्रित न्यायको सैद्धान्तिक अवधारणा र नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे नै केन्द्रित छ ।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष
फौजदारी न्यायबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई छुट्याउने मुख्य रेखा भनेकै यसमा अन्तर्निहित पीडितकेन्द्रित अवधारणा हो । संक्रमणकालीन न्यायले पीडितको न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने र सत्य जान्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ ।

यसका अध्येताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र क्रियामा पीडितकेन्द्रित हुने अवधारणा अघि सारेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्गका महासचिवले सन् २०१० मा जारी गरेको गाइडलाइनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको डिजाइन र प्रक्रियामा पीडितको केन्द्रीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्गले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र केन्द्रीयतालाई वकालत गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

नेपालको कानुनले पनि संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित हुने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नैपर्छ । नेपालको ऐन यस सम्बन्धमा धेरै अग्रगामी छ, जुन झट्ट हेर्दा ककटेलजस्तो देखिन्छ ।

अलिकति माफीमुखी जस्तो छ, त्यसैले मानव अधिकारवादी यसको विरोध गरिरहन्छन् । ऐन अभियोजनमुखी पनि देखिन्छ, त्यसैले आरोपितहरू अतालिन थाल्छन् । विद्यमान ऐनले विश्वका विभिन्न सत्य आयोगको मोडल अनुसरण गर्दै पीडितलाई भने केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । प्रमाणको भार पीडितले बोक्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पीडित र साक्षीको आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा बोलाइएका पीडितलाई आयोगले यातायात खर्च, खाना खर्च र बासको व्यवस्था गर्छ । पीडक पहिचान नभए पनि पीडित स्थापित हुन सक्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई पनि प्रमाण सङ्कलनको पाटो मानिएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कतै बुझाइ नै गलत देखिन्छ भने कतै स्वार्थवश गलत व्याख्या गरिएको छ । केही विदेशी अनुसन्धानकर्ताले नेपाली संक्रमणकालीन न्यायलाई गलत किसिमले बुझेका छन् । उनीहरूको स्रोतव्यक्तिले नेपाली समाजको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न मलजल गरेकाले यस्तो भएको हो । विदेशी भनेपछि मरिहत्ते गर्ने नेपाली चरित्रले हाम्रो राष्ट्रिय छविसमेत धमिलिएको छ ।

स्वदेशी होऊन् वा विदेशी, प्राज्ञिक आवरणमा गैरप्राज्ञिक एजेन्डा बोक्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका केही पश्चिमा प्राज्ञहरूकादस्तावेज सत्यतथ्यभन्दा टाढा पनि देखिन्छन् । उनीहरूले नेपाली समाजलाई घृणामा परिवर्तन गरेका छन् । द्वन्द्वोत्तर समाजमा अनुसन्धान गर्न ठूलो रकम विदेशीबाट लिने र गलत तथ्य दिने अनि आत्मकेन्द्रित विश्लेषण गर्ने काम राष्ट्रघात हो ।

नेपाली समाजको चरित्र जस्तो छ, उस्तै छ पीडितको अवस्था । विभिन्न क्लस्टरमा विभाजित छन् पीडितहरू । राजनीतिक आस्था, जातीयता, विगतको भूमिका, वैदेशिक सहायता पाउने र नपाउने अनि क्षेत्रगत आधारमा विभाजित छन् ती ।

केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्गको सहयोगमा पीडितहरूलाई एकत्रित गरिएको भए पनि उनीहरूमा गहिरो एकता थिएन । एउटै टिमभित्र रहेर पनि उनीहरूमा अविश्वास थियो । यसलाई अन्यथा मान्न भने सकिँदैन । समाजको चरित्र र अवस्थाकै कारण यस्तोभएको हो ।

कतिपय अवस्थामा पीडित र पीडक छुट्याउने काम पनि कठिन बनेको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि बारम्बार उठिरहन्छ । कैयौँ व्यक्ति यस्ता छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको दसवर्षे कालखण्डमा कुनै चरणमा पीडकको त कुनै चरणमा पीडितको अनुभव सँगालेका छन् ।

कुनै चरणमा पीडकको भूमिकामा रहेकाहरूले समेत संक्रमणकालीन न्यायको दिशानिर्देश गरिरहेका छन् । केही पीडित पछिल्लो चुनावसँगै बदलिएको राजनीतिक लहरलाई पछ्याउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई पुनः एकपक्षीय रूपमा कब्जा गर्न चाहन्छन् ।

हालै मात्र पीडितहरूको लुज फोरम मानिने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी (जो पूर्वलडाकु भनेर पनि चिनिन्छन्) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिसमक्ष गएर मेरो नामै किटेर विरोध गरे । मैले जनआन्दोलनका र बेपत्ताका पीडितलाई सत्यनिरूपणको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिनँ रे ! आयोग ऐनलेतोकेको क्षेत्राधिकारबाहिर जान मिल्छ आयोगको पदाधिकारी ?

बेपत्ता पारिएकाहरूको विषय सम्बोधन गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । जनआन्दोलन–२ का पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार ऐनले आयोगलाई दिएको छैन । आयोगमा द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने मेरो विरोध गर्नु र अन्य चार पदाधिकारीविरुद्ध मौन बस्नु भनेको एकलौटी रूपमा आयोग कब्जा गर्न भएको षड्यन्त्रको एउटा पाटो मात्रै हो । राजनीतिक द्वन्द्वका सबै पीडित तटस्थ वा गैरराजनीतिक हुन्छन् भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ भन्ने उदाहरण यही घटना बनेको छ । द्वन्द्वको एक पक्षले नयाँ बन्ने आयोग कब्जा गर्ने खेल भएमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी आह्वान गर्दा अगुवा पीडितहरूले उजुरी सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरे । त्यो नभएको भए आयोगले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्गनका घटना दस्तावेजीकरणको ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्न सक्ने थिएन । ६३ हजार पीडितले उजुरी दर्ता गरेर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु नेपालको सफलता नै मान्नुपर्छ । यद्यपि पीडितलाई न्याय दिन राज्यका तर्फबाट अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित भयो कि भएन भनी हेर्ने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वको लाभांश पीडितहरूले समान रूपले पाए कि पाएनन्, राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूलाई योगदानका आधारमा पहिचान र भूमिका दिए कि दिएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी पिल्सिएका दलित र जनजाति समुदाय द्वन्द्वोत्तर समाजमा फेरि किन गुमनाम भए ? दलित वर्गलाई उन्मुक्तिको सपना देखाएर भएको द्वन्द्वमा गैरदलितको हालीमुहाली किन भयो ? अर्थात्, नेपाली द्वन्द्वको आधारशिला, उत्पन्न राजनीतिक छाल र भविष्यको मार्गचित्र देखाउनु पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको अर्को पाटो हो । त्यसैले वर्तमान ऐन प्रयोग गरेर अधिकतम पीडितका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ र ऐन संशोधनका लागि राज्यलाई निरन्तर घचघच्याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, घरेलु संयन्त्र असफल भएमा ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ अर्थात् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपाली द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने विषयमा सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ । पीडितकेन्द्रित न्याय र उनीहरूसँगको सहकार्य र सहभागिताबाट मात्र संक्रमणकालीन न्यायको सफलअवतरण हुनसक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×