छानबिनमा लाभकर

संसदीय समितिमा भने, अदालतले फरक–फरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने, कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन भन्ने जस्ता जनस्तरका प्रतिक्रियाप्रति चासो राख्नुपर्ने कुरा उठेको छ । कानुनविद्हरूले फैसला सार्वजनिक दस्तावेज भएकाले यसलाई जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफलको विषय बनाउन सकिने बताएका छन् ।

यसबारे संसदको माथिल्लो सभा र संसदीय समितिहरूबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । विगतमा संसदका केही समितिको हानथापले पुँजीगत लाभकर उठ्न कठिन भएको तीतो सत्य सर्वविदितै छ । बेलाबेला समितिहरूको कार्यक्षेत्रबारे पनि विवाद हुने गरेको छ । अब यस्तो अवस्था दोहोरिन हुँदैन र यस विषयमा सिंगो सदनकै सहयोग जरुरी छ ।

एनसेलको कर छली प्रकरण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको हो । महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदन एनसेललाई कर लगाउने आधारसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएर संसदमा पुग्यो । संसदबाट निकास आएन । अनि एनसेल कर छली प्रकरणमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवालाका तर्फबाट २०७४ माघ १४ मा सर्वोच्च अदालतमा ‘परमादेश लगायत जेजो चाहिने आदेश जारी गरिपाउन’ मुद्दा दायर भयो ।

त्यो मुद्दामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनेबारे उल्लेख थियो भने, अन्य तीन मुद्दामा एनसेललाई कर तिराउने र उसले कमाएको नाफा विदेश लग्न पाउनुपर्छ भन्ने जिकिरसहित रिट दायर भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको बृहत्तर पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दा अनुरूप नै कर लगाउने र अन्य मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्‍यो ।

प्रधान न्यायाधीशसहितका पाँचसदस्यीय इजलासबाट भएको ४१ पृष्ठ लामो फैसलामा एनसेलको सेयर कारोबारको प्रवृत्ति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे प्रस्ट उल्लेख थियो ।

फैसलाको पृष्ठसंख्या २१ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड लाभकर पाउनुपर्नेमा २१ अर्ब ५४ करोड बुझाएको, तर ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकरबापत पाउनुपर्ने राजस्वबाट मुलुक वञ्चित भएको अवस्था छ ।’ यसैगरी, पूर्ण पाठको अन्त्यमा लेखिएको छ, ‘पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँंदा बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू/गराउनू । साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू/नदिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यही आदेशलाई मध्यनजर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर एनसेल २०७६ वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौकासम्म नदिई कर निर्धारण गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रिटमा गयो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२०(ख) मा शतप्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो । तर ठूला करदाता कार्यालयले कानुनको अर्को प्रावधान अपनाई त्यसलाई ५० प्रतिशत गरी १८ अर्ब मात्र लगायो । यो रकम पनि सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले हटाएको छ । विगतमा टेलियासोनेराको कर निर्धारण गर्दा ६० अर्ब ७१ करोडमा विलम्ब जरिवाना शुल्क १८ अर्ब ६ करोड र ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड तिर्नुपर्ने भनिएकै थियो ।

समय नदिई कर प्रशासनले एकतर्फी कर निर्धारण गरेको भनी एनसेल रिटमा गयो । कर प्रशासनले २०७२ चैत ३० मा कर दाखिला गर्न एनसेललाई पत्राचार गर्‍यो, पुनः २०७३ वैशाख २१ मा ताकेता गर्‍यो । अर्कातर्फ, सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलामा कारोबार मिति २०७२ चैत तोकिएको छ । यसर्थ एनसेलले जानकारी भएन भन्नु कर नतिर्ने बहानाबाजी मात्र हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा लाभकरको दायित्व एक्जिएटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट असुल गर्ने निर्णय भएपछि मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाविपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको २०७६ वैशाख ३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भनिएको छ ।

पछिल्लो निर्णयले राजस्व प्रशासनमा असर पर्नेछ । किनकि उल्लिखित एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्साबाहेक २० प्रतिशत सोनेभेरा कम्पनीको ११ अर्ब ५८ करोडको मुद्दा विचाराधीन छ । सुमार्गी कम्पनीका सम्बन्धमा, २०७६ असार ८ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिम जरिवाना शतप्रतिशत नै समावेश गरी ४ अर्ब ३१ करोड निर्धारण रकममै कर लगाउने गरी आदेश भइसकेको छ । सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको पुँजीगत लाभकर विवादमा छ ।

२०६७ देखि भ्याटसम्बद्ध ५१३ विचाराधीन मुद्दा छन् । केही महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्याट छलीमा १८ अर्ब ३२ करोडको कारबाही अगाडि बढाउने जस्ता विषय पनि छन् । भन्सार छलीमा पनि यसको असर पर्ने नै छ, किनकि यसमा पनि बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना वा शतप्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ ।

एनसेललाई शतप्रतिशतका ठाउँमा लगाइएको ५० प्रतिशत जरिवाना पनि अदालतले हटाइदिएपछि अब जरिवानाले करबाट मुक्ति पाएको प्रसंग संसदमै उठिसकेको छ । भ्याट, भन्सार र अन्तःशुल्क कानुनले गरेको शतप्रतिशत व्यवस्था व्यावसायिक घरानियाका हकमा आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर प्रशासनलाई समस्या पर्नेछ । एनसेल एउटा कम्पनीलाई अदालतले उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिनमा राज्यले पुँजीगत लाभकर र राजस्व कानुनका अन्य ठूला मुद्दामा गरी खर्बौं राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । संसदीय समितिले यसबारे पुनर्विचार नगरे अन्ततोगत्वा राजस्व चुहावटमा दीर्घकालीन असर गर्नेछ ।

स्मरणीय रहोस्, उच्च तहका कर्मचारीको अडानले मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन सक्दैन । किनकि राजनीतिक नेतृत्व तहसँग सबै सचिवले अडान राख्दैनन् । यसका लागि कानुनी व्यवस्था, नजिर कानुन र राजनीतिक इच्छाशक्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । राजस्व कानुनले गरेको वर्तमान व्यवस्थाको भावनामा विचलित हुन नदिन अदालत र संसदको अहम् भूमिका हुन्छ ।

लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।