जातवादी गणतन्त्र

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

तीन ‘प’ अर्थात् पेसा, पुर्खा र प्रतिबद्धताका आधारमा कसैलाई गैरबराबरी हुनु हुन्न । तर यिनैका कारण भुइँतहमा व्यक्तिको तेजोवध भइरहेकै छ । लोकतन्त्रमा पनि, जातजस्तै श्रमको श्रेणीक्रम र श्रेष्ठताको सामाजिक मनोविज्ञानले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

पारम्परिक रूपमा आर्जित ज्ञानका आधारमा निर्वहन गरिने उत्पादनमूलक कार्यमा, जातगत ढाँचाका कारण गहिरो विभेद र विभाजन छ । जुन जातविशेषलाई तिनमा भएको श्रममूलक ज्ञानले पहिलो सामाजिक शिक्षक बनायो, ती नै छुवाछूतको सिकार भए । श्रम नै वास्तविक शिक्षा हो र हो असली अर्थशास्त्र । तर हामीकहाँ श्रमको गरिमा स्थापितहुन सकेको छैन । समाजका लागि अत्यावश्यक पारम्परिककाम गर्नेहरू सामाजिक व्यवस्थामा आज पनि तल्लोश्रेणीमै छन् ।

जातीय विभाजन हामीकहाँ धार्मिक वा वर्गीय विभाजनभन्दा गहिरो छ । वर्गको निर्माण व्यक्तिको आर्थिक परिस्थितिमाथि निर्भर हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिविशेषको वर्गीय स्थिति फेरबदल हुने गर्छ । आज हलो जोत्ने व्यक्तिले भोलि ट्र्याक्टर चलाउन सक्छ । सीप विकाससँगै उसको अर्थोपार्जन बढ्न सक्छ र मध्यम वर्गमा दाखिला हुन्छ । त्यस्तै, जो आज जग्गावाल छ, ऊ भोलि ऋणले थिचिएर मजदुरी गर्न बाध्य हुन सक्छ ।

धार्मिक परिचय पनि फेरिन सक्छ । कुनै पनि जन्मिँदा स्वतन्त्र हुन्छ, तर समयसँगै उसलाई आफ्नो परिवारका आधारमा खास धर्मका रीतिरिवाजसँग परिचित गराउँदै लगिन्छ । पछि परिवारका निर्णायक सदस्यले वा आफैले मान्यता फेरेपछि ऊ साबिकको पहिचानबाट अलग हुन सक्छ । तर जातका आधारमा निर्मित चिनारी उसले वर्ग परिवर्तन गर्दा पनि फेरिंँदैन । आफ्नो जातलाई छोडेर कोही पनि अर्को जातको बन्न सक्दैन ।

सामाजिक मनोभावले भन्छ— जातको उत्पत्ति अलग–अलग कुलबाट भएको हो र प्रत्येक जातले लामो कालखण्डसम्म आफ्नो रगतको शुद्धता जोगाइराखेको हुन्छ । जात पूर्वाग्रह, विशिष्ट पहिचान र श्रेष्ठताबोधका आधारमा मौलाउँछ । यो मनोविज्ञान अहिले सामाजिक गतिशीलताका लागि चुनौती भएको छ । जातगत झगडाले हाम्रो साझा भविष्यमाथि जोखिम खडा गरेको छ ।

भनिन्छ, अतीतमा ब्राह्मणहरूको श्रेष्ठता दुई कारणले भयो । पहिलो, उनीहरू विभिन्न संस्कारमा उपस्थित भइदिन्थे, किनकि उनीहरूका हातमा सामाजिक मूल्य निर्धारण गर्ने संहिता थियो । दोस्रो, उनीहरूले नवोदित राजवंशको वंशावली तयार गरेर तिनलाई उच्च वर्णमा प्रतिष्ठापित गर्न सक्थे । नवोदित राजवंशलाई आफ्नो सत्ताको स्वीकृतिका लागि यस प्रकारको वंशावली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो । विभिन्न समुदायले राजकीय सत्ता पाएपछि वर्णोन्नति गरेका छन् ।

तिनले विगतमा तरबारको बलमा आफ्ना लागि नयाँ श्रेणीक्रमको धर्सो कोरे । अब संविधानले यस्तो छुट दिएको छैन, उसको नजरमा सबै बराबर छन् । तर उत्कृष्ट भनिएको संविधान लागू भएको देशमा दलितले पनि किन हेपिनु परिरहेको छ ? किन अहिले पनि दलितबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि कायमै छ ?

महेन्द्रपथकै जातवादी अवयव गणतन्त्रकालमा पनि अनुसरण गर्ने रणनीति काम लाग्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य र तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहंकारमा अडिएको छ । विविधतायुक्त समाजमा समानुपातिक समावेशिताको विकल्प छैन । समान मताधिकारले मात्र यस्तो नहुने रहेछ, किनभने दलित सङ्ख्याबल राम्रै भएर पनि छलमा परे ।

खास–खास जातद्वारा निर्वहन हुँदै आएका धेरैजसो पारम्परिक पेसा र व्यवसाय अद्यापि छन् र आवश्यक पनि छन् । गढीमाईको मेलामा बलि दिँदा मानवीय जनशक्ति चाहिन्जेल कसै न कसैले त्यो काम गर्नैपर्छ । तर जब सिनो फाल्नका लागि कसैको सामाजिक मर्यादा अवमूल्यन गरिन्छ, त्यतिखेर त्यो समूह विरोधी कित्तामा उभिन्छ । त्यसै गरी अहिले स्थानीय तहहरूले कुचीकार नियुक्ति गरेका छन् । कुचीकारहरू प्रायः जातविशेषका छन् ।

गाउँटोल, सहरबजार सरसफाइको आवश्यकता भएरै तिनको प्रबन्ध गरिएको हो, तर तलब न्यून छ, सेवा अनिश्चित छ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध छैनन् । प्रायः पालिकाको अवस्था यस्तै छ । प्रादेशिक सरकारहरूले पनि कुचीकारको सम्मान र सुरक्षाबारे अपेक्षित ध्यान दिएका छैनन् । कुचीकारको तह निर्धारण भई आकर्षक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन थालेपछि मात्र सबै जातजातिका मानिस त्यता लालायित हुन सक्छन् र परिस्थिति बदलिन सक्छ ।

इतिहासले भन्छ— जात व्यवस्थामाथि दुई पटक गम्भीर धक्का लाग्यो । पहिलो पटक जैन र बौद्ध धर्म फैलिने बेला अनि दोस्रो पटक भक्ति आन्दोलनका बेला । तर ती धक्काको आफ्नै सीमा थिए, जसले गर्दा त्यसबाट उत्पन्न आँधीहुरीले चक्रवातको रूप लिन सकेन । जातप्रथालाई अहिलेसम्म जेजति चुनौती मिलेको छ, त्यसमा वैचारिक र भावनात्मक आधार नै बढी छ । जबकि ब्राह्मणवाद एउटा विचार मात्र होइन, यो बलियो आर्थिक व्यवस्थामा टिकेको छ । कृषि संस्कृति यसको मुहान हो ।

यतिखेर ब्राह्मणवाद तथा मनुवादको निन्दा गरिन्छ, सामाजिक न्यायको कुरा गरिन्छ, आरक्षणबारे विमर्श चालू छ, तर जातविहीन समाजको संकथन उठ्दैन । रोचक के भने, यस्तो कुरा नेपालका कम्युनिस्टले पनि गर्दैनन्, जो सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक–आर्थिक वर्गविरुद्ध छन् । हिन्दु राष्ट्रको सपना देख्नेहरू हिन्दु एकताको कुरा त गर्छन्, तरयो सवालमा मौन बस्छन् ।

अर्को कोणबाट हेरौं । वर्गसङ्घर्षको लक्ष्य वर्गशत्रुको सफाया गर्नु हो र तिनबाटज्यादा लाभ लिनु हो । जातविहीनतातर्फ बढ्नु भनेको स्वीकार्यता, सम्मान र सामञ्जस्य स्थापित गर्नु हो । मधेसी अधिकारको कुरा गर्नेहरू पनि जातप्रथाको समाप्ति चाहँदैनन्, किनभने अहिलेको मधेसी राजनीति खासमा केही जात समूहको गठबन्धन हो ।

गैरसवर्ण समुदायले अब जातका आधारमा विशेषाधिकार खोज्दै छ । पिछडा वर्ग, दलित, बहुजन जस्ता पहिचानजन्य संकथनले जातलाई कायम राख्न सघाएका छन् । कथित उच्च जातको सामाजिक विशेषाधिकार रहेका बेला जातप्रथाको सर्पले मुखैले टोक्थ्यो भने, अचेल पुच्छरले हिर्काउँछ । प्रतीकात्मक नै सही, दलित राष्ट्रपति बन्ने सहज र सन्निकटको यात्रामा पूर्णविराम लगाउने को हुन्, लुकेको छैन ।

आरक्षण वा सङ्घीय राजनीतिले जात व्यवस्थामाथि थोरै प्रहार गर्दै छ । जात व्यवस्था एउटा कोणबाट हेर्दा वर्ग व्यवस्था पनि हो । यसले दलितमा एउटा सम्पन्न वर्गको उदय हुँदै छ । दलितसँग हुने अन्तरजातीय विवाहको छिटपुट घटनाले मात्र कुनै प्रवृत्तिको रूप लिन सक्दैन । यो त लामो र दुरूह प्रक्रिया हो । वास्तवमा अन्तरजातीय विवाह नयाँ प्रकारको सामाजिक गतिशीलता हो । आज जुन वर्णसंकरतालाई कतिपयले नीच नजरले हेर्छन्, त्यसले नै भोलिको सुन्दर नेपाल निर्माण गर्ने प्रारूप खडा गर्छ ।

अहिले कृषितन्त्र खलबलिएको छ । गाउँबाट सहर जानेहरूको नयाँ श्रेणी उदाएको छ । सहरी रोजगार र पेसागत गतिशीलताका कारण श्रेणीक्रममा मुनि मानिएकाहरूको आर्थिक हैसियत उक्लिरहेको छ र त्यसले सामाजिक हैसियतको पारम्परिक व्यवस्थालाई प्रभावित पारेको छ । सहरी रोजगारीले नगदी आयमा बढोत्तरी भएसँगै तिनमा मोलमोलाइ क्षमता थपिएको छ । यही कारण यो समूह जसरी संगठित हुँदै गएको छ, त्यसबाट सामाजिक विमर्शमा नयाँ संकथन पनि सुरु भएको छ ।

यससँगै आधुनिक विचारले एउटा वर्गको जीवन फेरिदिएको छ, तर यो रूपान्तरण निजी जीवनमा बढी देखिएको छ । यसले सामाजिक आन्दोलनको रूप लिन भने सकेको छैन । यस मामिलामा नेपालको मध्यम वर्गले निकै निराश पारेको छ । अर्कातिर, अहिले त जातका आधारमा संगठित हुने र जातप्रथालाई औचित्य दिने काम पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू बदलिँदो ध्रुवीकरणलाई भोटबैंकमा अनुवाद गर्न हतारिएका छन् ।

कानुनी ढाँचा र बढ्दो चेतनाले कतिपय सन्दर्भमा विगतका पर्खालहरूलाई भत्काउँदै गएको छ । गैरदलितले पनि दलित सरोकारका कुरा उठाउन थालेका छन् । सङ्ख्याको राजनीतिले वर्चस्वशाली जातिहरूको अभ्युदय भएको छ । मधेसमा हुने अपराधकै सामाजिक अध्ययन भयो भने, त्यसले निकै चाखलाग्दो सूचक दिन्छ ।

नयाँ सामाजिक व्याकरणले शक्ति सन्तुलनमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अनेक जातगत समूह अस्तित्वमा आउँदै छन् र ती सबैले अन्ततोगत्वा राजनीतिक तागत नै खोजेका छन् । यसले केही सम्भावना र सीमाको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ । जातप्रथा सधैं टिकिरहन्छ भन्ने त होइन, तर अहिले नै समाप्त हुने लक्षण पनि देखिँदैन । राज्यसत्तामापहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्वले नै दलितहरूलाई ढाँचागत परिवर्तनमा सार्थक हस्तक्षेपका लागि ऊर्जा दिन सक्छ । तर हाम्रो गणतन्त्र त जातवादीलाई प्रश्रय दिने सोपानतन्त्रमा अनूदित भएको छ !

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुइँतहमा भ्रष्टाचार

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

पश्चिम नेपालतिर लोककथा सुरु गर्नुअघि एउटा आहान भन्ने गरिन्छ, जुन पृथक् भए पनि कथाकै अंग बन्न पुग्छ । जस्तो— ‘कौ लाटा काथ–बाधा/सुण काला तु/काणैले चोरी करी/दौड डुणा तु ।’ अर्थात्, बोल्न नसक्नेले कथा सुनाओ, सुन्न नसक्नेहरू यसलाई सुन, आँखा नदेख्नेले चोरी गरेर भाग्यो, हिँड्न नसक्नेहरू दौडेर त्यसलाई समात ।

अहिले स्थानीय सरकारहरूको अवस्था धेरै हदसम्म यस्तै छ । स्थानीय सरकारहरू प्रारम्भिक वर्षमै छन्, तर यीबारे जेजस्ता अफवाह, आशंका र अनुमान भुइँतहमा देखिएका छन्, तिनमा तथ्य पनि लुकेका छन्, जसलाई सोह्र्रै आना नकार्न सकिँदैन । स्थानीय तहमा आएको संसाधन र अधिकारले केही निहित स्वार्थ भएकाहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ।

त्यसले मूलतः भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति बढाएर समाजको नैतिक धरातल तथा रूपान्तरणको ढाड खुस्काएको छ । यो भनिराख्दा, केही स्थानीय तहले अधिकारको सदुपयोग र संसाधनको उचित प्रयोगमा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको पक्षलाई भने भुल्न मिल्दैन ।

तराईका केही जिल्लाको भ्रमण गर्ने क्रममा मैले एउटा गुनासो सबै ठाउँमा सुन्न पाएँ, जसको भाषा फरक भए पनि भाव उही थियो— सिंहदरबार गाउँ/देहातमा त आएन, तर सिंहदरबारको विकृतिले भने गाउँ/देहात खर्लप्पै पार्न लागिसक्यो । पालिकाहरूमा जुन स्तरमा अचानक बजेट आएको छ र त्यसको जसरी प्रयोग गर्न थालिएको छ, त्यसप्रति आम मानिसको चिन्ता, गुनासो एवं चिन्तन बढ्दो छ । राजनीतिक खेलका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूले विकसित गरेको भागबन्डा र बजेट खर्चिने तौरतरिकाले आमजीवनमा नयाँ–नयाँ कथाको रूप लिइसकेको छ । प्र्र्रत्येक पालिकामा यस्ता अनेक कथा सुन्न पाइन्छ, जसभित्र राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्र्रह त होला, तर त्यो कथा–सर्बतमा कति पानी र कति चिनी छ थाहा हुन्छ । कुनै गाउँमा कागजमै पोखरी खनेर, कागजमै माछा पालेर पोखरी पनि पुरिएका कथाहरू अब पुराना भइसके । सार्वजनिक हितका लागि काम गर्न भनेर मत मागेकाहरू किन निजी फाइदामा बढी सक्रिय छन् ?

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्र्रतिनिधिहरूमा देखा परेको मनोविज्ञानलाई प्रवृत्तिगत रूपमा नियाल्दा, पहिलो त उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका स्रोतहरू एकलौटी प्रयोग गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै छन् । कार्यकालभरि सम्पूर्ण संसाधन आफूखुसी प्रयोग गर्न सक्ने दम्भ पनि छ तिनमा । ‘कसले के पो गर्न सक्छ र हामीलाई ?’ भन्ने अहम्ले गर्दा एकपछि अर्को भूल गर्दै छन् तिनीहरू । जुगाड लगाउन खप्पिस यस्ता प्रतिनिधिहरू लाभहानिको सवालमा बेलाबेला प्र्रतिस्पर्धीहरूसँग समेत समन्वय गर्न सफल हुन्छन् । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, ‘खाने बेलामा सबै मिल्छन् ।’

कतिपय ठाउँमा देखा परेको मेयर–उपमेयर विवाद, वडाध्यक्षसँगको हानथाप, एउटै पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूबीच बाझाबाझ, निर्वाचित प्रतिनिधि र दलका हस्तीहरूमाझ तानातानका घटनाको अन्तर्य आफू अनुकूल हिस्साको खोजी नै हो । स्थानीय तहमा मेयरले काखी च्यापेका वडाध्यक्षहरूको वडामा अधिक बजेट विनियोजन भइरहेको छ । यस्ता वडाध्यक्ष तिनका दलका पनि हुन सक्छन् वा फरक दलका भएर पनि तिनका मतियार हुन सक्छन् ।

भ्रष्टाचार कैयौं तरिकाले भइराखेको छ । नीति नै बनाएर, कमसल काम गरेर, आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरेर, प्रविधि प्रयोगका नाममा प्रयोजनै नभएको ठाउँमा सञ्चालन गरेर, अनावश्यक भ्रमण गरेर, महंँगा गाडी किनेर, कम दरको सामानलाई बढी मूल्य देखाएर ... । निर्माण भइसकेको ठाउँमा फेरि निर्माण गर्ने वा एउटै निर्माण क्षेत्रमा दोहोरोतेहरो शीर्षकमा रकम खन्याउने परिपाटी विकसित हुँदै छ । सेवा प्रवाह गरेबापत अनुचित लाभ लिने, कर फर्स्योटमा मोलमोलाइ गर्ने जस्ता प्रवृत्ति त आम छन् ।

निर्वाचित जनप्र्रतिनिधिहरू आइसकेपछि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा कब्जा गर्ने खेल बढी भएको छ । सुदूर देहातका सार्वजनिक जग्गा हेर्दाहेर्दै व्यक्तिका नाममा पुगेका छन् । सार्वजनिक जग्गालाई सस्तो दरमा लामो समयसम्म लिजमा दिने काम भएको छ ।

सङ्घीय संरचनामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा नजिकको तह स्थानीय सरकार नै हो । एकात्मक संरचनाका स्थानीय निकायका तुलनामा सङ्घीय संरचनामा यिनले बढी संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । अधिकार क्षेत्र फराकिलो भएको छ । कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र सीमित न्यायिक अधिकार छ ।

स्थानीय तह ‘प्यान्डोराज बक्स’ जस्तै हो । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेका लागि त्यहाँ हिंस्रक शक्ति हुन्छ । सपना देख्न, सिर्जना गर्न र संवाद गर्न जान्नेका लागि त्यहाँ सुखद आशा पनि लुकेको छ । त्यो बाकसबाट आशाका संवाहक तत्त्वहरूभन्दा हिंसात्मक तत्त्व तानिनुचाहिँ देशको दुर्भाग्य हो ।

यस पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रको जरो भुइँतहसम्म फैलाउन ल्याइएको स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई संस्थागत हुन नदिन अहिले पनि केन्द्रीय सत्ता लागेकै छ । उसले संवैधानिक प्रावधान अनुसार अधिकार र संसाधन वितरणमा कन्जुसी गरिराखेको छ । स्थानीय तहबारे यो बेथितिको प्रारूप हो भन्ने संकथन बन्दै गयो भने उपलब्ध अधिकार कटौती हुन बेर छैन । हिजोअस्तिसम्म सिंहदरबार गन्हायो भनेर खुब गनगन भयो, अब त गाउँकै सिंहदरबार उस्तै दलदलमा फस्दै गएको छ । यो सुशासनमाथिको हमला हो । यो जनता बलियो हुने प्रक्रियामाथिको कुठाराघात हो ।

जनप्रतिनिधिहरू मतदाताका प्रतिनिधिजस्ता लाग्दैनन् । पेसेवर राजनीति गर्न आएका यिनीहरूको ध्यान शक्ति र संसाधन जोड्नमै केन्द्रित देखिन्छ । पालिकाको प्रतिनिधित्वमा रहेकाहरूको दुई खाले तस्बिर छ— एक थरी अब हाम्रो पालो हो भन्दै जसरी पनि दोहन गर्ने र राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा छन् ।

अर्को थरी स्थानीय तहमा अधिकतम सम्भावनाको खोजी गरीआफ्नो राजनीतिक अवसरलाई उन्नत बनाउने धुनमा छन् । यिनीहरू जहाँबाट चुनिएका छन्, प्रायः त्यहींका बासिन्दा हुन् । दलीय प्रतिस्पर्धा भएकाले टिकट कसरी पाए, चुनाव कसरी जिते, परिषद् बैठक कसरी गराए, यसमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ । स्थानीय तहमा ठेकेदार, कारोबारी, भूमाफिया, छोटो समयमा कमाएकाहरू, जातिगत आधार बनाएकाहरू नै बढी छन् । यसले गर्दा भुइँतहमा शक्ति वा सत्ताको हस्तान्तरण प्रक्रिया मत्थर छ ।
स्थानीय तहमा कमाउ आर्थिक चक्रले नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । नयाँ अभिजात्य वर्ग उदाएको छ । नयाँ शक्ति संरचना अर्को पक्षप्रति अनुदार हुँदा तृणतहमा तनाव देखिएको छ । त्यसैको सह–उत्पादन हो— नगरसभा हुनु हुँदैन कि, अख्तियारमा उजुरीको ताँती लाग्छ । विवाद तथा द्वन्द्वका अनेक कारण छन् ।

तर तीमध्ये मुख्य कारण ‘आफू मात्र लुट्ने’ वा ‘आफूलाई पनि त्यसमा हिस्सा मिलोस्’ मै गएर अड्किएको छ । माथि सिंहदरबारमा मात्र भ्रष्टाचार हुँदा तल्लो तहसम्म भ्रष्ट मानसको सामाजिकीकरण भएको थिएन । तल्लो सिंहदरबारमा मौलाएको भ्रष्टाचारका कारण समाजले सदाचारीको साटो भ्रष्टाचारीलाई इज्जत दिन थालेको छ र यसैलाई नयाँ सामाजिक संहिता मानिँदै छ । भुइँतहको भ्रष्टाचारले समाजका सबै पक्षलाई संक्रमित गरेको छ ।

स्वतन्त्रतापछि भारतको सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेशको एक गाउँको कथामा आधारित भएर श्रीलाल शुक्लले ‘रागदरबारी’ जस्तो प्रसिद्ध हिन्दी उपन्यास लेखेका थिए । यसमा ग्रामीण जीवनको मूल्यहीनता औंल्याइएको छ । हाम्रा कतिपय स्थानीय सरकार उही रागदरबारीको उत्तरगाथा लेख्न अहिले तल्लीन छन् । त्यसैले भुइँतहमा अनेक कथा जन्मिएका छन् ।

तर हिजोसम्म जो बोल्न सकिरहेका थिएनन्, तिनले यस्ता सत्य कथा अब ओकल्नुपर्छ । वर्चस्वशालीहरूको डरले यस्ता कथा सुन्न नचाहनेहरूले अब यसलाई सुन्नुपर्छ । जनताको जुर्मुराहटप्रति आँखा चिम्लिने र लुट्नेहरूलाई हिजोसम्म सडकमा नआउनेहरू अगाडि आएर लखेट्नुपर्छ । अनि मात्र स्थानीय स्वशासन सुशासनमा अनुवाद हुन्छ, रूपान्तरण खेत–खलिहान र चुला–चौकासम्म पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्