२७.१२°C काठमाडौं
तीन ‘प’ अर्थात् पेसा, पुर्खा र प्रतिबद्धताका आधारमा कसैलाई गैरबराबरी हुनु हुन्न । तर यिनैका कारण भुइँतहमा व्यक्तिको तेजोवध भइरहेकै छ । लोकतन्त्रमा पनि, जातजस्तै श्रमको श्रेणीक्रम र श्रेष्ठताको सामाजिक मनोविज्ञानले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।
पारम्परिक रूपमा आर्जित ज्ञानका आधारमा निर्वहन गरिने उत्पादनमूलक कार्यमा, जातगत ढाँचाका कारण गहिरो विभेद र विभाजन छ । जुन जातविशेषलाई तिनमा भएको श्रममूलक ज्ञानले पहिलो सामाजिक शिक्षक बनायो, ती नै छुवाछूतको सिकार भए । श्रम नै वास्तविक शिक्षा हो र हो असली अर्थशास्त्र । तर हामीकहाँ श्रमको गरिमा स्थापित हुन सकेको छैन । समाजका लागि अत्यावश्यक पारम्परिक काम गर्नेहरू सामाजिक व्यवस्थामा आज पनि तल्लो श्रेणीमै छन् ।
जातीय विभाजन हामीकहाँ धार्मिक वा वर्गीय विभाजनभन्दा गहिरो छ । वर्गको निर्माण व्यक्तिको आर्थिक परिस्थितिमाथि निर्भर हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिविशेषको वर्गीय स्थिति फेरबदल हुने गर्छ । आज हलो जोत्ने व्यक्तिले भोलि ट्र्याक्टर चलाउन सक्छ । सीप विकाससँगै उसको अर्थोपार्जन बढ्न सक्छ र मध्यम वर्गमा दाखिला हुन्छ । त्यस्तै, जो आज जग्गावाल छ, ऊ भोलि ऋणले थिचिएर मजदुरी गर्न बाध्य हुन सक्छ ।
धार्मिक परिचय पनि फेरिन सक्छ । कुनै पनि जन्मिँदा स्वतन्त्र हुन्छ, तर समयसँगै उसलाई आफ्नो परिवारका आधारमा खास धर्मका रीतिरिवाजसँग परिचित गराउँदै लगिन्छ । पछि परिवारका निर्णायक सदस्यले वा आफैले मान्यता फेरेपछि ऊ साबिकको पहिचानबाट अलग हुन सक्छ । तर जातका आधारमा निर्मित चिनारी उसले वर्ग परिवर्तन गर्दा पनि फेरिंँदैन । आफ्नो जातलाई छोडेर कोही पनि अर्को जातको बन्न सक्दैन ।
सामाजिक मनोभावले भन्छ— जातको उत्पत्ति अलग–अलग कुलबाट भएको हो र प्रत्येक जातले लामो कालखण्डसम्म आफ्नो रगतको शुद्धता जोगाइराखेको हुन्छ । जात पूर्वाग्रह, विशिष्ट पहिचान र श्रेष्ठताबोधका आधारमा मौलाउँछ । यो मनोविज्ञान अहिले सामाजिक गतिशीलताका लागि चुनौती भएको छ । जातगत झगडाले हाम्रो साझा भविष्यमाथि जोखिम खडा गरेको छ ।
भनिन्छ, अतीतमा ब्राह्मणहरूको श्रेष्ठता दुई कारणले भयो । पहिलो, उनीहरू विभिन्न संस्कारमा उपस्थित भइदिन्थे, किनकि उनीहरूका हातमा सामाजिक मूल्य निर्धारण गर्ने संहिता थियो । दोस्रो, उनीहरूले नवोदित राजवंशको वंशावली तयार गरेर तिनलाई उच्च वर्णमा प्रतिष्ठापित गर्न सक्थे । नवोदित राजवंशलाई आफ्नो सत्ताको स्वीकृतिका लागि यस प्रकारको वंशावली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो । विभिन्न समुदायले राजकीय सत्ता पाएपछि वर्णोन्नति गरेका छन् ।
तिनले विगतमा तरबारको बलमा आफ्ना लागि नयाँ श्रेणीक्रमको धर्सो कोरे । अब संविधानले यस्तो छुट दिएको छैन, उसको नजरमा सबै बराबर छन् । तर उत्कृष्ट भनिएको संविधान लागू भएको देशमा दलितले पनि किन हेपिनु परिरहेको छ ? किन अहिले पनि दलितबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि कायमै छ ?
महेन्द्रपथकै जातवादी अवयव गणतन्त्रकालमा पनि अनुसरण गर्ने रणनीति काम लाग्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य र तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहंकारमा अडिएको छ । विविधतायुक्त समाजमा समानुपातिक समावेशिताको विकल्प छैन । समान मताधिकारले मात्र यस्तो नहुने रहेछ, किनभने दलित सङ्ख्याबल राम्रै भएर पनि छलमा परे ।
खास–खास जातद्वारा निर्वहन हुँदै आएका धेरैजसो पारम्परिक पेसा र व्यवसाय अद्यापि छन् र आवश्यक पनि छन् । गढीमाईको मेलामा बलि दिँदा मानवीय जनशक्ति चाहिन्जेल कसै न कसैले त्यो काम गर्नैपर्छ । तर जब सिनो फाल्नका लागि कसैको सामाजिक मर्यादा अवमूल्यन गरिन्छ, त्यतिखेर त्यो समूह विरोधी कित्तामा उभिन्छ । त्यसै गरी अहिले स्थानीय तहहरूले कुचीकार नियुक्ति गरेका छन् । कुचीकारहरू प्रायः जातविशेषका छन् ।
गाउँटोल, सहरबजार सरसफाइको आवश्यकता भएरै तिनको प्रबन्ध गरिएको हो, तर तलब न्यून छ, सेवा अनिश्चित छ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध छैनन् । प्रायः पालिकाको अवस्था यस्तै छ । प्रादेशिक सरकारहरूले पनि कुचीकारको सम्मान र सुरक्षाबारे अपेक्षित ध्यान दिएका छैनन् । कुचीकारको तह निर्धारण भई आकर्षक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन थालेपछि मात्र सबै जातजातिका मानिस त्यता लालायित हुन सक्छन् र परिस्थिति बदलिन सक्छ ।
इतिहासले भन्छ— जात व्यवस्थामाथि दुई पटक गम्भीर धक्का लाग्यो । पहिलो पटक जैन र बौद्ध धर्म फैलिने बेला अनि दोस्रो पटक भक्ति आन्दोलनका बेला । तर ती धक्काको आफ्नै सीमा थिए, जसले गर्दा त्यसबाट उत्पन्न आँधीहुरीले चक्रवातको रूप लिन सकेन । जातप्रथालाई अहिलेसम्म जेजति चुनौती मिलेको छ, त्यसमा वैचारिक र भावनात्मक आधार नै बढी छ । जबकि ब्राह्मणवाद एउटा विचार मात्र होइन, यो बलियो आर्थिक व्यवस्थामा टिकेको छ । कृषि संस्कृति यसको मुहान हो ।
यतिखेर ब्राह्मणवाद तथा मनुवादको निन्दा गरिन्छ, सामाजिक न्यायको कुरा गरिन्छ, आरक्षणबारे विमर्श चालू छ, तर जातविहीन समाजको संकथन उठ्दैन । रोचक के भने, यस्तो कुरा नेपालका कम्युनिस्टले पनि गर्दैनन्, जो सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक–आर्थिक वर्गविरुद्ध छन् । हिन्दु राष्ट्रको सपना देख्नेहरू हिन्दु एकताको कुरा त गर्छन्, तर यो सवालमा मौन बस्छन् ।
अर्को कोणबाट हेरौं । वर्ग सङ्घर्षको लक्ष्य वर्गशत्रुको सफाया गर्नु हो र तिनबाट ज्यादा लाभ लिनु हो । जातविहीनतातर्फ बढ्नु भनेको स्वीकार्यता, सम्मान र सामञ्जस्य स्थापित गर्नु हो । मधेसी अधिकारको कुरा गर्नेहरू पनि जातप्रथाको समाप्ति चाहँदैनन्, किनभने अहिलेको मधेसी राजनीति खासमा केही जात समूहको गठबन्धन हो ।
गैरसवर्ण समुदायले अब जातका आधारमा विशेषाधिकार खोज्दै छ । पिछडा वर्ग, दलित, बहुजन जस्ता पहिचानजन्य संकथनले जातलाई कायम राख्न सघाएका छन् । कथित उच्च जातको सामाजिक विशेषाधिकार रहेका बेला जातप्रथाको सर्पले मुखैले टोक्थ्यो भने, अचेल पुच्छरले हिर्काउँछ । प्रतीकात्मक नै सही, दलित राष्ट्रपति बन्ने सहज र सन्निकटको यात्रामा पूर्णविराम लगाउने को हुन्, लुकेको छैन ।
आरक्षण वा सङ्घीय राजनीतिले जात व्यवस्थामाथि थोरै प्रहार गर्दै छ । जात व्यवस्था एउटा कोणबाट हेर्दा वर्ग व्यवस्था पनि हो । यसले दलितमा एउटा सम्पन्न वर्गको उदय हुँदै छ । दलितसँग हुने अन्तरजातीय विवाहको छिटपुट घटनाले मात्र कुनै प्रवृत्तिको रूप लिन सक्दैन । यो त लामो र दुरूह प्रक्रिया हो । वास्तवमा अन्तरजातीय विवाह नयाँ प्रकारको सामाजिक गतिशीलता हो । आज जुन वर्णसंकरतालाई कतिपयले नीच नजरले हेर्छन्, त्यसले नै भोलिको सुन्दर नेपाल निर्माण गर्ने प्रारूप खडा गर्छ ।
अहिले कृषितन्त्र खलबलिएको छ । गाउँबाट सहर जानेहरूको नयाँ श्रेणी उदाएको छ । सहरी रोजगार र पेसागत गतिशीलताका कारण श्रेणीक्रममा मुनि मानिएकाहरूको आर्थिक हैसियत उक्लिरहेको छ र त्यसले सामाजिक हैसियतको पारम्परिक व्यवस्थालाई प्रभावित पारेको छ । सहरी रोजगारीले नगदी आयमा बढोत्तरी भएसँगै तिनमा मोलमोलाइ क्षमता थपिएको छ । यही कारण यो समूह जसरी संगठित हुँदै गएको छ, त्यसबाट सामाजिक विमर्शमा नयाँ संकथन पनि सुरु भएको छ ।
यससँगै आधुनिक विचारले एउटा वर्गको जीवन फेरिदिएको छ, तर यो रूपान्तरण निजी जीवनमा बढी देखिएको छ । यसले सामाजिक आन्दोलनको रूप लिन भने सकेको छैन । यस मामिलामा नेपालको मध्यम वर्गले निकै निराश पारेको छ । अर्कातिर, अहिले त जातका आधारमा संगठित हुने र जातप्रथालाई औचित्य दिने काम पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू बदलिँदो ध्रुवीकरणलाई भोटबैंकमा अनुवाद गर्न हतारिएका छन् ।
कानुनी ढाँचा र बढ्दो चेतनाले कतिपय सन्दर्भमा विगतका पर्खालहरूलाई भत्काउँदै गएको छ । गैरदलितले पनि दलित सरोकारका कुरा उठाउन थालेका छन् । सङ्ख्याको राजनीतिले वर्चस्वशाली जातिहरूको अभ्युदय भएको छ । मधेसमा हुने अपराधकै सामाजिक अध्ययन भयो भने, त्यसले निकै चाखलाग्दो सूचक दिन्छ ।
नयाँ सामाजिक व्याकरणले शक्ति सन्तुलनमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अनेक जातगत समूह अस्तित्वमा आउँदै छन् र ती सबैले अन्ततोगत्वा राजनीतिक तागत नै खोजेका छन् । यसले केही सम्भावना र सीमाको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ । जातप्रथा सधैं टिकिरहन्छ भन्ने त होइन, तर अहिले नै समाप्त हुने लक्षण पनि देखिँदैन । राज्यसत्तामा पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्वले नै दलितहरूलाई ढाँचागत परिवर्तनमा सार्थक हस्तक्षेपका लागि ऊर्जा दिन सक्छ । तर हाम्रो गणतन्त्र त जातवादीलाई प्रश्रय दिने सोपानतन्त्रमा अनूदित भएको छ !
