कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जातवादी गणतन्त्र

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

तीन ‘प’ अर्थात् पेसा, पुर्खा र प्रतिबद्धताका आधारमा कसैलाई गैरबराबरी हुनु हुन्न । तर यिनैका कारण भुइँतहमा व्यक्तिको तेजोवध भइरहेकै छ । लोकतन्त्रमा पनि, जातजस्तै श्रमको श्रेणीक्रम र श्रेष्ठताको सामाजिक मनोविज्ञानले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

पारम्परिक रूपमा आर्जित ज्ञानका आधारमा निर्वहन गरिने उत्पादनमूलक कार्यमा, जातगत ढाँचाका कारण गहिरो विभेद र विभाजन छ । जुन जातविशेषलाई तिनमा भएको श्रममूलक ज्ञानले पहिलो सामाजिक शिक्षक बनायो, ती नै छुवाछूतको सिकार भए । श्रम नै वास्तविक शिक्षा हो र हो असली अर्थशास्त्र । तर हामीकहाँ श्रमको गरिमा स्थापित हुन सकेको छैन । समाजका लागि अत्यावश्यक पारम्परिक काम गर्नेहरू सामाजिक व्यवस्थामा आज पनि तल्लो श्रेणीमै छन् ।


जातीय विभाजन हामीकहाँ धार्मिक वा वर्गीय विभाजनभन्दा गहिरो छ । वर्गको निर्माण व्यक्तिको आर्थिक परिस्थितिमाथि निर्भर हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिविशेषको वर्गीय स्थिति फेरबदल हुने गर्छ । आज हलो जोत्ने व्यक्तिले भोलि ट्र्याक्टर चलाउन सक्छ । सीप विकाससँगै उसको अर्थोपार्जन बढ्न सक्छ र मध्यम वर्गमा दाखिला हुन्छ । त्यस्तै, जो आज जग्गावाल छ, ऊ भोलि ऋणले थिचिएर मजदुरी गर्न बाध्य हुन सक्छ ।


धार्मिक परिचय पनि फेरिन सक्छ । कुनै पनि जन्मिँदा स्वतन्त्र हुन्छ, तर समयसँगै उसलाई आफ्नो परिवारका आधारमा खास धर्मका रीतिरिवाजसँग परिचित गराउँदै लगिन्छ । पछि परिवारका निर्णायक सदस्यले वा आफैले मान्यता फेरेपछि ऊ साबिकको पहिचानबाट अलग हुन सक्छ । तर जातका आधारमा निर्मित चिनारी उसले वर्ग परिवर्तन गर्दा पनि फेरिंँदैन । आफ्नो जातलाई छोडेर कोही पनि अर्को जातको बन्न सक्दैन ।


सामाजिक मनोभावले भन्छ— जातको उत्पत्ति अलग–अलग कुलबाट भएको हो र प्रत्येक जातले लामो कालखण्डसम्म आफ्नो रगतको शुद्धता जोगाइराखेको हुन्छ । जात पूर्वाग्रह, विशिष्ट पहिचान र श्रेष्ठताबोधका आधारमा मौलाउँछ । यो मनोविज्ञान अहिले सामाजिक गतिशीलताका लागि चुनौती भएको छ । जातगत झगडाले हाम्रो साझा भविष्यमाथि जोखिम खडा गरेको छ ।


भनिन्छ, अतीतमा ब्राह्मणहरूको श्रेष्ठता दुई कारणले भयो । पहिलो, उनीहरू विभिन्न संस्कारमा उपस्थित भइदिन्थे, किनकि उनीहरूका हातमा सामाजिक मूल्य निर्धारण गर्ने संहिता थियो । दोस्रो, उनीहरूले नवोदित राजवंशको वंशावली तयार गरेर तिनलाई उच्च वर्णमा प्रतिष्ठापित गर्न सक्थे । नवोदित राजवंशलाई आफ्नो सत्ताको स्वीकृतिका लागि यस प्रकारको वंशावली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो । विभिन्न समुदायले राजकीय सत्ता पाएपछि वर्णोन्नति गरेका छन् ।


तिनले विगतमा तरबारको बलमा आफ्ना लागि नयाँ श्रेणीक्रमको धर्सो कोरे । अब संविधानले यस्तो छुट दिएको छैन, उसको नजरमा सबै बराबर छन् । तर उत्कृष्ट भनिएको संविधान लागू भएको देशमा दलितले पनि किन हेपिनु परिरहेको छ ? किन अहिले पनि दलितबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि कायमै छ ?


महेन्द्रपथकै जातवादी अवयव गणतन्त्रकालमा पनि अनुसरण गर्ने रणनीति काम लाग्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य र तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहंकारमा अडिएको छ । विविधतायुक्त समाजमा समानुपातिक समावेशिताको विकल्प छैन । समान मताधिकारले मात्र यस्तो नहुने रहेछ, किनभने दलित सङ्ख्याबल राम्रै भएर पनि छलमा परे ।


खास–खास जातद्वारा निर्वहन हुँदै आएका धेरैजसो पारम्परिक पेसा र व्यवसाय अद्यापि छन् र आवश्यक पनि छन् । गढीमाईको मेलामा बलि दिँदा मानवीय जनशक्ति चाहिन्जेल कसै न कसैले त्यो काम गर्नैपर्छ । तर जब सिनो फाल्नका लागि कसैको सामाजिक मर्यादा अवमूल्यन गरिन्छ, त्यतिखेर त्यो समूह विरोधी कित्तामा उभिन्छ । त्यसै गरी अहिले स्थानीय तहहरूले कुचीकार नियुक्ति गरेका छन् । कुचीकारहरू प्रायः जातविशेषका छन् ।


गाउँटोल, सहरबजार सरसफाइको आवश्यकता भएरै तिनको प्रबन्ध गरिएको हो, तर तलब न्यून छ, सेवा अनिश्चित छ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध छैनन् । प्रायः पालिकाको अवस्था यस्तै छ । प्रादेशिक सरकारहरूले पनि कुचीकारको सम्मान र सुरक्षाबारे अपेक्षित ध्यान दिएका छैनन् । कुचीकारको तह निर्धारण भई आकर्षक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन थालेपछि मात्र सबै जातजातिका मानिस त्यता लालायित हुन सक्छन् र परिस्थिति बदलिन सक्छ ।


इतिहासले भन्छ— जात व्यवस्थामाथि दुई पटक गम्भीर धक्का लाग्यो । पहिलो पटक जैन र बौद्ध धर्म फैलिने बेला अनि दोस्रो पटक भक्ति आन्दोलनका बेला । तर ती धक्काको आफ्नै सीमा थिए, जसले गर्दा त्यसबाट उत्पन्न आँधीहुरीले चक्रवातको रूप लिन सकेन । जातप्रथालाई अहिलेसम्म जेजति चुनौती मिलेको छ, त्यसमा वैचारिक र भावनात्मक आधार नै बढी छ । जबकि ब्राह्मणवाद एउटा विचार मात्र होइन, यो बलियो आर्थिक व्यवस्थामा टिकेको छ । कृषि संस्कृति यसको मुहान हो ।


यतिखेर ब्राह्मणवाद तथा मनुवादको निन्दा गरिन्छ, सामाजिक न्यायको कुरा गरिन्छ, आरक्षणबारे विमर्श चालू छ, तर जातविहीन समाजको संकथन उठ्दैन । रोचक के भने, यस्तो कुरा नेपालका कम्युनिस्टले पनि गर्दैनन्, जो सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक–आर्थिक वर्गविरुद्ध छन् । हिन्दु राष्ट्रको सपना देख्नेहरू हिन्दु एकताको कुरा त गर्छन्, तर यो सवालमा मौन बस्छन् ।


अर्को कोणबाट हेरौं । वर्ग सङ्घर्षको लक्ष्य वर्गशत्रुको सफाया गर्नु हो र तिनबाट ज्यादा लाभ लिनु हो । जातविहीनतातर्फ बढ्नु भनेको स्वीकार्यता, सम्मान र सामञ्जस्य स्थापित गर्नु हो । मधेसी अधिकारको कुरा गर्नेहरू पनि जातप्रथाको समाप्ति चाहँदैनन्, किनभने अहिलेको मधेसी राजनीति खासमा केही जात समूहको गठबन्धन हो ।


गैरसवर्ण समुदायले अब जातका आधारमा विशेषाधिकार खोज्दै छ । पिछडा वर्ग, दलित, बहुजन जस्ता पहिचानजन्य संकथनले जातलाई कायम राख्न सघाएका छन् । कथित उच्च जातको सामाजिक विशेषाधिकार रहेका बेला जातप्रथाको सर्पले मुखैले टोक्थ्यो भने, अचेल पुच्छरले हिर्काउँछ । प्रतीकात्मक नै सही, दलित राष्ट्रपति बन्ने सहज र सन्निकटको यात्रामा पूर्णविराम लगाउने को हुन्, लुकेको छैन ।


आरक्षण वा सङ्घीय राजनीतिले जात व्यवस्थामाथि थोरै प्रहार गर्दै छ । जात व्यवस्था एउटा कोणबाट हेर्दा वर्ग व्यवस्था पनि हो । यसले दलितमा एउटा सम्पन्न वर्गको उदय हुँदै छ । दलितसँग हुने अन्तरजातीय विवाहको छिटपुट घटनाले मात्र कुनै प्रवृत्तिको रूप लिन सक्दैन । यो त लामो र दुरूह प्रक्रिया हो । वास्तवमा अन्तरजातीय विवाह नयाँ प्रकारको सामाजिक गतिशीलता हो । आज जुन वर्णसंकरतालाई कतिपयले नीच नजरले हेर्छन्, त्यसले नै भोलिको सुन्दर नेपाल निर्माण गर्ने प्रारूप खडा गर्छ ।


अहिले कृषितन्त्र खलबलिएको छ । गाउँबाट सहर जानेहरूको नयाँ श्रेणी उदाएको छ । सहरी रोजगार र पेसागत गतिशीलताका कारण श्रेणीक्रममा मुनि मानिएकाहरूको आर्थिक हैसियत उक्लिरहेको छ र त्यसले सामाजिक हैसियतको पारम्परिक व्यवस्थालाई प्रभावित पारेको छ । सहरी रोजगारीले नगदी आयमा बढोत्तरी भएसँगै तिनमा मोलमोलाइ क्षमता थपिएको छ । यही कारण यो समूह जसरी संगठित हुँदै गएको छ, त्यसबाट सामाजिक विमर्शमा नयाँ संकथन पनि सुरु भएको छ ।


यससँगै आधुनिक विचारले एउटा वर्गको जीवन फेरिदिएको छ, तर यो रूपान्तरण निजी जीवनमा बढी देखिएको छ । यसले सामाजिक आन्दोलनको रूप लिन भने सकेको छैन । यस मामिलामा नेपालको मध्यम वर्गले निकै निराश पारेको छ । अर्कातिर, अहिले त जातका आधारमा संगठित हुने र जातप्रथालाई औचित्य दिने काम पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू बदलिँदो ध्रुवीकरणलाई भोटबैंकमा अनुवाद गर्न हतारिएका छन् ।


कानुनी ढाँचा र बढ्दो चेतनाले कतिपय सन्दर्भमा विगतका पर्खालहरूलाई भत्काउँदै गएको छ । गैरदलितले पनि दलित सरोकारका कुरा उठाउन थालेका छन् । सङ्ख्याको राजनीतिले वर्चस्वशाली जातिहरूको अभ्युदय भएको छ । मधेसमा हुने अपराधकै सामाजिक अध्ययन भयो भने, त्यसले निकै चाखलाग्दो सूचक दिन्छ ।


नयाँ सामाजिक व्याकरणले शक्ति सन्तुलनमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अनेक जातगत समूह अस्तित्वमा आउँदै छन् र ती सबैले अन्ततोगत्वा राजनीतिक तागत नै खोजेका छन् । यसले केही सम्भावना र सीमाको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ । जातप्रथा सधैं टिकिरहन्छ भन्ने त होइन, तर अहिले नै समाप्त हुने लक्षण पनि देखिँदैन । राज्यसत्तामा पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्वले नै दलितहरूलाई ढाँचागत परिवर्तनमा सार्थक हस्तक्षेपका लागि ऊर्जा दिन सक्छ । तर हाम्रो गणतन्त्र त जातवादीलाई प्रश्रय दिने सोपानतन्त्रमा अनूदित भएको छ !


datelineterai@gmail.com प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०८:०२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वित्तीय साक्षरताको मर्म

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

१९९४ सालदेखि नेपाल बैंकबाट बैंकिङ इतिहास सुरु भएको हो । २०७६ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २८ वाणिज्य बैंक, २९ विकास बैंक, २३ वित्त कम्पनी र ९० लघुवित्त संस्थाका गरी ५ हजार ५७ शाखाद्वारा वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ४० को दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणसँगै निजी लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तीव्र रूपमा बढे ।

२०७० जेठसम्म आइपुग्दा क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्था २ सय १५ सम्म पुगे । २०७६ असार मसान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७० पुगेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरताको दर पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस अनुसार, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७६ वैशाख मसान्तसम्म ७ सय २५ तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७७ वटै जिल्ला तथा ७ वटै प्रदेशमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भएको महसुस गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय साक्षरता तथा चेतना बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
वित्तीय साक्षरताले मानिसमा साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग, बचत गर्ने बानी, जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विकास, बीमाको महत्त्व, लगानी, प्रतिफल सम्बन्धी जानकारी गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

ग्राहकले पाउने सेवासुविधा लगायतबारे जानकारी पाउन सक्छन् । अचेल कैयौं बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् । विद्यालय पुगेका कैयौं बालबालिका तल्लै कक्षाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्छन्, कैयौं छात्रा घरायसी कामको बोझले अध्ययनबाट वञ्चित रहनुपर्ने स्थिति छ । दुईछाक खाना र एकसरो लुगाको अभावका कारण कापी, कलम, पोसाक, खाजा जुटाउन समस्या परेकाले बालबालिका पढाइबाट विमुख भइरहेका छन् ।

विद्यालय जाने बाटोको अभाव, रोजगारीको अवसरको कमी, कृषि उत्पादनमा ह्रास, सामान्य खेतीकिसानी र पशुपालनबाट जीविकोपार्जनमा कठिनाइ, मानिसमा श्रम गर्ने बानीको कमी आदि कारणले आयआर्जनको बाटो नहुँदा युवाले वैदेशिक रोजगारीको जोखिम मोल्नुपरेको छ । पैसा कमाउने आशमा परिवारको साथ छाडेर उडेको मानिस बाकसमा फिर्ता आउनुपरेको छ ।

वित्तीय साक्षरताका साथै वित्त आर्जन गर्ने उद्यमशीलताको अभियान चलाउनु आवश्यक छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके आयात प्रतिस्थापन भई व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विलासिताका सामानमा अत्यधिक करको दायरा बढाई आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तु उपभोगमा बानी बसाउने, श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन सके वित्तीय साक्षरता प्रभावकारी भई वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।

वित्तीय संस्थामा खाता बन्द गर्न आउने प्रायः मानिस ‘किन खाता बन्द गर्नुहुन्छ ?’ भनी सोध्दा ‘खातामा राख्ने पैसा छैन, त्यसैले बन्द गर्न लागेको’ भन्ने गर्छन् । पछिल्लो समय कतिपय वित्तीय संस्थाले शून्य मौज्दातमा ग्राहक खाता खोल्ने होडबाजी चलाएका छन् । शून्य मौज्दातमा ग्राहक खाता खोल्नु उपलब्धि होइन, उपलब्धि त ग्राहकलाई शून्यबाट माथि उठाउनु वा उठाउने प्रयास गर्नु हुन्छ । शून्यबाट माथि उठेको व्यक्तिले नै वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्न सक्छ ।

हातमा डिग्रीको प्रमाणपत्र थमाएर घर पठाउने विश्वविद्यालय र वित्तीय साक्षरताको अभियान सञ्चालन गरी शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने वित्तीय संस्था उस्तै हुन् । विश्वविद्यालयले डिग्रीसम्मको उपाधि हासिल गरेको मानिसलाई घर होइन, उसको योग्यता अनुसारको श्रमकेन्द्र जाने बाटो देखाउन सक्नुपर्छ भनेझैं, वित्तीस संस्थाले पनि ग्राहकलाई शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न उक्साउने होइन कि मौज्दातसहित खाता खोल्न र उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । अनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई जीवनस्तर उठाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सिकाउनुपर्छ ।

उद्यमशीलता कर्जा, उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनामा लगानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी गर्ने सहज बाटाहरू खोलिदिनुपर्छ । यसो गर्दा समग्र व्यावसायिक चक्रमा प्रभाव परी राष्ट्रिय आय वृद्धि हुन्छ । रोजगारी वृद्धि हुन सके वस्तु तथा सेवाको मागमा बढोत्तरीसँगै उत्पादन बढ्न सक्छ ।

प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ । व्यावसायिक चक्रभित्र कहींकतै मानिसमा बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा भएको निक्षेप पुनः लगानी गरी थप वृद्धि सम्भव हुन्छ । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता अभिवृद्धि तब सार्थक बन्छ, जब राज्यबाट सामान्य नागरिकले श्रम गर्ने वातावरण, श्रमको उचित मूल्य, सबै किसिमको श्रमको सम्मानको अवस्था सिर्जना भई नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको चिन्ताबाट माथि उठाउने प्रयासको थालनी हुन्छ ।

नागरिक कामको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जानु नपरे, आफ्ना सीप, ज्ञान र क्षमतालाई सही ठाउँमा प्रदर्शित गर्ने मौका पाए आय आर्जनका बाटाहरू खुल्दै जान्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×