पाइपलाइनको सकारात्मक सुरुवात

सम्पादकीय

दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक खबर हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मंगलबार संयुक्त रूपमा ‘स्विच’ थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका हुन् ।

यससँगै अढाई दशकअघि चर्चा सुरु भएको भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना पूरा भएको छ । यो ६९ किलोमिटर पाइपलाइनले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।


सन् १९९६ ताकाबाटै पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै यो मामिला त्यसै रुमल्लिइरहेको थियो । दुई देशबीच सन् २००४ मा आएर औपचारिक समझदारी त भयो तर परियोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ र लगानी मोडलसम्बन्धी छलफलमै समय बित्यो ।


पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीले पनि यसको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्‍यो । त्यसपछि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्ने भारतीय नीतिमातहत यो परियोजनाले तीव्रता पाएको हो । फलस्वरूप ३० महिनाभित्र सक्ने भनिएको काम आठ महिनाअगावै सम्पन्न भयो । शिलान्यासपछिको अवधि हिसाब गर्दा समयमै काम पूरा भएको भारत संलग्न विरलै परियोजनामध्ये पर्छ यो ।


पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसको उद्घाटनसँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई रुपैयाँले घटाइसकेको छ । पाइपबाट तेल आपूर्ति गर्दा ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दाजस्तो प्राविधिक नोक्सानी हुँदैन । ढुवानी अव्यवस्थापनले बढ्ने लागत खर्च पनि केही कम हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा ट्यांकर तथा ट्रकहरूको आवागमनमा कमी आउनाले पर्यावरणीय क्षति पनि कम हुन्छ ।


अमलेखगन्ज डिपोसम्म पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता पनि एक हदसम्म सुनिश्चित हुन्छ । धेरथोर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार कम हुन्छ । त्यसैले यो परियोजनालाई आम रूपमा पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको हो ।


यस योजनामा नेपाल र भारतका आयल निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २ लाख ९४ हजार लिटर इन्धन आयात गर्न सकिन्छ । यसको क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमका दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी/प्राविधिकलाई पाइपलाइन सञ्चालन तथा मर्मतबारे तालिम दिइसकेको छ ।


यसलाई निपुणताका साथ नेपाली पक्षले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय निगमले एक वर्ष प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनाइएको छ । पाइपलाइन सुरक्षा पनि एउटा चुनौती हो, जसको जिम्मा नेपालतर्फ सेनालाई दिइएको छ । अब नेपालतर्फ भण्डारणस्थल बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि नेपालले करिब सवा करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौता र प्रतिबद्धताअनुसार ४१ हजार लिटर दरका दुइटा ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।


मुख्य कुरा, पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्दा हुने बचत पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रत्येक बचतको लाभ आम नेपाली उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ । किनभने हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण ढुवानी लागत नै हो । र, पाइपलाइनको एउटा प्रमुख फाइदा ढुवानी बचत हो । अहिले यसबाट डिजेल मात्र आयात गरिनेछ । भारतको बरौनीबाट अमलेखगन्जमा ट्यांकरमार्फत दैनिक ४० लाख लिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । ढुवानी खर्च प्रतिलिटर अढाई रुपैयाँ पर्छ ।


यस हिसाबले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा दैनिक एक करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । यो भनेको वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ हो । नेपाल आयल निगमले भने यसबारे प्रस्ट बोलेको छैन । उसले एकदेखि डेढ अर्ब मात्रै बचत हुने र त्यसले डिपो निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । पक्कै पनि उक्त रकमबाट निगमले आफ्ना संरचनाहरू बनाउनुपर्छ तर यसको लाभको हिस्सेदार आम उपभोक्तालाई पनि बनाइनुपर्छ । उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्यमा समेत यस बचतको प्रभाव देखिनुपर्छ ।


पाइपलाइन ‘मल्टी प्रोडक्ट’ भए पनि इन्धन सन्तुलन मिलाउन हाललाई डिजेल ल्याउन लागिएको हो । डिजेलको लाभदर हेरेर निगमले भविष्यमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि ल्याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । पाइपलाइनको सम्झौता १५ वर्षका लागि हो । दीर्घकालीन रूपमा भने नेपाल पाइपलाइनमा मात्र निर्भर भइरहनु हुँदैन, इन्धनरहित विद्युतीय गाडीहरूमा जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको सक्दो प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:५७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रगतिको आकार नदेखिएको भ्रमण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमण तात्कालिक उपलब्धिका दृष्टिकोणले खासै उत्साहप्रद देखिएन । नेपालका तर्फबाट आशा गरिएका कुनै पनि योजनामा ठोस सहमति/सम्झौता भएन । अन्य द्विपक्षीय भ्रमण तथा छलफलहरूमा जस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिने तर देखिने प्रगति नहुने समस्या यसपालि पनि यथावत् रह्यो ।

यस भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल आगमनको तयारीका रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको दीर्घकालीन उपलब्धिको समीक्षा अहिले हुन सक्दैन । राष्ट्रपति सी नेपाल आउने वा नआउने र आएमा कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा यसको औचित्य निर्भर रहनेछ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण अवसरमा नेपाल–चीन मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा जुन तीनबुँदे समझदारी भयो, त्यसले नेपाली आकांक्षालाई खिस्रिक्क पारेको छ । चीनले नेपाललाई आपतकालीन अवस्थाको तयारी स्वरूप पाँच हजार थान पाल दिने, नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयंसेवक शिक्षक पठाउने र मनाङमा लगभग ३५ करोड रुपैयाँमा अस्पताल बनाइदिने वचन दिएको छ, जसको मूल्य खासै ठूलो छैन । यस्तो समझदारी त मन्त्रीस्तरीय बैठकमा होइन, मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयन्त्र स्तरमै सम्भव थियो ।

लिने–दिने दुवैको शोभा नबढाउने सहयोग प्रदानमा चीनले इच्छा देखाए पनि नेपालले इन्कार गर्न सक्नुपर्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय विपत्तिको बेला पनि होइन, जहाँबाट जति आपतकालीन सहयोग आयो, त्यति लिइहाल्ने । मुलुकको सामर्थ्य पाँच हजार थान पाल किन्न नसक्ने गरी गए–गुज्रेको पनि छैन । कसैले सहयोग दिन खोज्दैमा जे पनि लिइदिने प्रवृत्ति राष्ट्रिय आत्मविश्वासका दृष्टिले समेत घातक छ । मनाङमा अस्पताल बनाउने अर्को समझदारी सिद्धान्ततः सकारात्मक देखिए पनि यो स्तरको वैदेशिक अनुदानलाई वाञ्छित मानिन्न ।

विकास सहायता नीति– २०७१ ले ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम सहयोगका परियोजना/कार्यक्रम नलिने मापदण्ड तोकेको थियो । के–कति कारणले हो, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति– २०७६ मा भने अनुदानमा सीमा तोकिएको छैन । खालि, ‘अनुदान सहायताको आकारलाई सम्भव भएसम्म फराकिलो बनाइने’ भनिएको छ । र, ‘साना सहायतालाई क्षेत्रगत अवधारणा र विकास साझेदारको साझा कोषमार्फत परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख छ ।

नेपालले चीनसित मात्रै होइन, अन्य मुलुकहरूसित पनि खुद्रे सहयोग नलिने नीति नै अख्तियार गर्नुपर्छ । यस्तो सहयोग स्वीकार गर्नु भनेको परनिर्भर मनोविज्ञान बोकिरहनु मात्रै हो ।

मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा चीनबाट आउने भनिएको केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेल्वे परियोजनाबारे र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत छनोटमा परेका नेपालका परियोजनाबारे पनि प्रगति हुने अपेक्षा थियो । बीआरआईअन्तर्गत छनोट भएका नौ परियोजनाका लगानीको स्वरूप तथा कार्यादेश (टीओआर) निश्चित हुनेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त रहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो तर ती योजनाका विस्तृत स्वरूप, ढाँचा र ‘मोडालिटी’ बारे कुनै कार्ययोजना तय हुन सकेन ।

बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएकै दुई वर्ष भइसक्यो तर हालसम्म एउटै योजनामा पनि सहयोगको खाका तय हुन नसक्नु सुखद स्थिति होइन । नेपाल भूराजनीतिक चुनौती मोलेर बीआरआईमा सहभागी हुने तर तिनका योजनाहरू कार्यान्वयनको दिशामा अघि नबढ्नाले दुई देशको सम्बन्धमा लाभ होइन, अनावश्यक आशंका मात्र बढाउनेछ ।

मुख्य गरी २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी र भारतसितको एकल आर्थिक परनिर्भरताका कारण भोग्नुपरेको कठिनाइका कारण चीनसित नेपालका राष्ट्रिय आकांक्षा चुलिएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यसअघि केही काम भएका पनि छन् । तीन वर्षअघि चीनसित भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार व्यापार तथा पारवहन ‘प्रोटोकल’ मा दुई मुलुकबीच पाँच महिनाअघि हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसपश्चात् भने यस कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।

यदि यी मामिलालाई राष्ट्रपति सीको केही सातापछि हुने भनिएको भ्रमणका अवसरमा टुंग्याउन वा आकार दिन खोजिएको हो भने यसले फेरि पनि गति पक्रेला तर हालसम्मको प्रगति भने उत्साहजनक छैन । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीमै बढी केन्द्रित हो भने त्यसको कूटनीतिक अर्थ बुझ्न सकिन्छ ।

सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति च्याङ चमिन आएयता यति उपल्लो तहबाट नेपाल आगमन भएको छैन । यस हिसाबमा सी नेपाल आए भने त्यसले निश्चित माने राख्नेछ तैपनि उक्त भ्रमण अर्थपूर्ण हुन भने ठोस उपलब्धि देखिनै पर्छ । त्यसका निम्ति ठोस तयारीको खाँचो पर्छ ।

समग्रमा, वाङको नेपाल भ्रमणले हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा लिएजस्तो देखिएको छ । वास्तवमा नेपालले चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्ने भनेकै कूटनीतिक कौशलबाट हो । यस्तो कौशल राष्ट्रिय इच्छाशक्ति तथा नेतृत्वको राज्यकौशलमा भर पर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भयो भने त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन मुलुकले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । हाम्रा योजनाहरूमा चिनियाँ पक्षको पनि प्राथमिकतामा पार्न सक्नुपर्छ । भए–रहेका योजना र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यादेशहरू तय गरिनुपर्छ । तसर्थ, चिनियाँ राष्ट्रपति आए र उनको भ्रमणमा ठोस प्रगति भयो भने मात्र नेपाल–चीन सम्बन्ध नेताहरूले भन्ने गरेजस्तो ‘अर्को उचाइमा पुगेको’ मान्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×