पाइपलाइनको सकारात्मक सुरुवात

सम्पादकीय

दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक खबर हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मंगलबार संयुक्त रूपमा ‘स्विच’ थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका हुन् ।

यससँगै अढाई दशकअघि चर्चा सुरु भएको भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना पूरा भएको छ । यो ६९ किलोमिटर पाइपलाइनले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

सन् १९९६ ताकाबाटै पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै यो मामिला त्यसै रुमल्लिइरहेको थियो । दुई देशबीच सन् २००४ मा आएर औपचारिक समझदारी त भयो तर परियोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ र लगानी मोडलसम्बन्धी छलफलमै समय बित्यो ।

पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीले पनि यसको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्‍यो । त्यसपछि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्ने भारतीय नीतिमातहत यो परियोजनाले तीव्रता पाएको हो । फलस्वरूप ३० महिनाभित्र सक्ने भनिएको काम आठ महिनाअगावै सम्पन्न भयो । शिलान्यासपछिको अवधि हिसाब गर्दा समयमै काम पूरा भएको भारत संलग्न विरलै परियोजनामध्ये पर्छ यो ।

पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसको उद्घाटनसँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई रुपैयाँले घटाइसकेको छ । पाइपबाट तेल आपूर्ति गर्दा ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दाजस्तो प्राविधिक नोक्सानी हुँदैन । ढुवानी अव्यवस्थापनले बढ्ने लागत खर्च पनि केही कम हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा ट्यांकर तथा ट्रकहरूको आवागमनमा कमी आउनाले पर्यावरणीय क्षति पनि कम हुन्छ ।

अमलेखगन्ज डिपोसम्म पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता पनि एक हदसम्म सुनिश्चित हुन्छ । धेरथोर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार कम हुन्छ । त्यसैले यो परियोजनालाई आम रूपमा पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको हो ।

यस योजनामा नेपाल र भारतका आयल निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २ लाख ९४ हजार लिटर इन्धन आयात गर्न सकिन्छ । यसको क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमका दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी/प्राविधिकलाई पाइपलाइन सञ्चालन तथा मर्मतबारे तालिम दिइसकेको छ ।

यसलाई निपुणताका साथ नेपाली पक्षले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय निगमले एक वर्ष प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनाइएको छ । पाइपलाइन सुरक्षा पनि एउटा चुनौती हो, जसको जिम्मा नेपालतर्फ सेनालाई दिइएको छ । अब नेपालतर्फ भण्डारणस्थल बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि नेपालले करिब सवा करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौता र प्रतिबद्धताअनुसार ४१ हजार लिटर दरका दुइटा ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्य कुरा, पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्दा हुने बचत पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रत्येक बचतको लाभ आम नेपाली उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ । किनभने हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण ढुवानी लागत नै हो । र, पाइपलाइनको एउटा प्रमुख फाइदा ढुवानी बचत हो । अहिले यसबाट डिजेल मात्र आयात गरिनेछ । भारतको बरौनीबाट अमलेखगन्जमा ट्यांकरमार्फत दैनिक ४० लाख लिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । ढुवानी खर्च प्रतिलिटर अढाई रुपैयाँ पर्छ ।

यस हिसाबले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा दैनिक एक करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । यो भनेको वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ हो । नेपाल आयल निगमले भने यसबारे प्रस्ट बोलेको छैन । उसले एकदेखि डेढ अर्ब मात्रै बचत हुने र त्यसले डिपो निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । पक्कै पनि उक्त रकमबाट निगमले आफ्ना संरचनाहरू बनाउनुपर्छ तर यसको लाभको हिस्सेदार आम उपभोक्तालाई पनि बनाइनुपर्छ । उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्यमा समेत यस बचतको प्रभाव देखिनुपर्छ ।

पाइपलाइन ‘मल्टी प्रोडक्ट’ भए पनि इन्धन सन्तुलन मिलाउन हाललाई डिजेल ल्याउन लागिएको हो । डिजेलको लाभदर हेरेर निगमले भविष्यमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि ल्याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । पाइपलाइनको सम्झौता १५ वर्षका लागि हो । दीर्घकालीन रूपमा भने नेपाल पाइपलाइनमा मात्र निर्भर भइरहनु हुँदैन, इन्धनरहित विद्युतीय गाडीहरूमा जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको सक्दो प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिको 'विशेष क्षेत्र कार्यान्वयन फितलो’

विप्लव भट्टराई, अर्जुन राजवंशी

इलाम/बिर्तामोड — किवी खेतीमा कृषकको उत्साह बढेसँगै अघिल्लो वर्षदेखि जिल्लामा ‘किवी जोन’ कार्यक्रम लागू भयो । जोनको कार्यक्रम आएपछि किवी खेतीका लागि आवश्यक सरसहयोग पाइने र व्यावसायिक बन्न सहज हुने अपेक्षा राख्नु कृषकका लागि नौलो थिएन । 

इलाम नगरपालिका–१ पुवामझुवामा किवी बगानमा काम गर्दै किसान ।फाइल तस्बिर : विप्लव भट्टराई/कान्तिपुर

पहिलो वर्ष जोन सञ्चालक समिति गठनसँगै सामान्य तालिम, कार्यालय स्थापना र न्यूनतम सहयोग बाँड्दैमा बित्यो । दोस्रो वर्ष आकर्षक कार्यक्रम आउने आशामा कृषकलाई प्रभावकारी हुने हिसाबले योजना बनाएर पठाउँदा न्यून मात्र कार्यक्रम आएपछि अहिले जोन कार्यालय र समिति हिस्रिक्क परेको छ । व्यावसायिक उत्पादनका लागि लाखौं लगानी गरेर किवी खेतीमा होमिएका कृषक अझै आशामा छन् । तर, दोस्रो वर्ष पनि उल्लेख्य काम हुने अवस्था छैन ।

कृषकलाई प्रावधिक ज्ञान दिनेसहित खेती विस्तार र जोन कार्यालयमा सूचीकृत हुन आह्वान गर्दै कृषकको घरघरसम्म समिति सदस्य र कर्मचारी पुगेका छन् । तर, लथालिङ्ग बगान, माच, सिँचाइ, बारबेरा, औजारलगायत प्राविधिक पक्षमा कमजोर कृषकको गुनासो सुन्नमा बाहेक विकल्प नभएको कार्यालय नै स्विकार्छ । अपेक्षा गरिएको भन्दा थोरै मात्र रकम आएकाले जोन कार्यालय समस्यामा छ ।

११ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोमा जोनमा अढाई करोड मात्र आएको छ । यसमा पनि तलब भत्ता कटाउँदा प्रत्यक्ष कृषकलाई फाइदा हुने कार्यक्रममा खर्च गर्न धेरै रकम हुँदैन ।

३ वर्षे जोन कार्यक्रमलाई सुपर जोनमा लान नसके आउँदो वर्षदेखि स्वतः बन्द हुनेछ । ‘यसका लागि कृषक मात्र नभएर जिल्लास्थित सबै सरोकारवालाले पहल गर्नुपर्छ,’ जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देउकुमार राईले भने, ‘हामीसँग खर्च गर्नुपर्ने धेरै स्थान र शीर्षक छन् तर त्यो अनुरूप बजेट नआउँदा अलमलिएका छौं ।’

अन्य कम खर्च हुने जोन कार्यक्रममा पहुँचको भरमा धेरै रकम गएको तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना भएको किवीमा भने राज्यले प्राथमिकता नदिएको गुनासो कृषकको छ ।‘उत्पादन बढाउनसँगै प्रशोधन, बजारीकरणलगायतमा जोन कार्यक्रमले प्रशस्त सहयोग नगरे दीर्घकालीन रूपमा कृषकलेमात्र थेग्न सक्दैनन्, ‘अगुवा कृषक तारामणि खतिवडाले भने, ‘तर, यही अवस्थामा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।’

किवी फल खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जिल्लामा किवी जोन कार्यक्रम सञ्चालित छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाअन्तर्गत जोन लागू भएको हो । सन्दकपुर गाउँपालिकाको ५ वटै वडा र इलाम नगरपालिकाको १,२,३ र ४ नम्बर वडामा जोन कार्यक्रम लागू भएको हो । जोनका लागि आवश्यक ५ सय हेक्टर जमिनमा यहाँ खेती गरिएको छ । सुपरजोनका लागि १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल चाहिने भएकाले त्यसका लागि पहल भइरहेको छ ।

जोन कार्यालयमा पनि अधिकृत छैनन् । समायोजनको पत्र हात लाग्न साथ उनलाई तालिमको पनि पत्र सँगै आयो । तोकिएका अधिकृत राजु घिमिरे नआउँदा कार्यालयले पत्राचार गर्नेसम्मका काम पनि गर्न सकेको छैन । ‘निमित्तसमेत नदिइएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि कुनै कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन,’ कार्यालयका नायब सुब्बा उमेश ढकालले भने । जोनको कार्यक्रमले खर्च र मेहनत धेरै गर्ने कृषकलाई रोप्नेदेखि, माच व्यवस्थापन, प्रशोधन र बजारीकरणसम्म सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने उद्देश्य छ ।

अहिले देशभरमा इलामसहित दोलखामा मात्र किवी जोन सञ्चालित छ । जाने सञ्चालनमा आएपछि खेतीका विषयमा जानकारी लिन देशभरबाट इलाममा आउने कृषक र अनुसन्धानकर्ताको संख्या बढेको छ । नेपालका विभिन्न जिल्लासहित भारत र भुटानबाट पनि बिरुवाको माग आउने गरे पनि पर्याप्त गुणस्तरीय बिरुवा दिन नसकिएको जोन सञ्चालक समतिको भनाइ छ ।

जोन सञ्चालनका लागि अझै पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग राम्रो सहकार्य भएको पाइँदैन । ‘अहिले प्राप्त कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाएर सुपरजोन लागू गराउन सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुनैपर्छ,’ इलाम नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तीर्थ गुरुङ भन्छन्, ‘दिगो आम्दानीका लागि अब्बल यो खेतीले यहाँका कृषकको आर्थिक हैसियत उकास्न ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले गम्भीरतापूर्वक यसलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
कार्यक्रम थपिँदै, कार्यान्वयन फितलो
पछिल्लो तीन वर्षमा झापामा एक सुपर जोन र तीन जोन कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । जिल्लामा धान सुपर जोन, सुपारी र रबर जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यो वर्ष मकै जोन थपिएको छ ।

धान सुपर जोन तीन वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहे पनि लक्ष्यअनुसार अझै अघि बढ्न सकेको छैन । अनुदानमुखी कार्यक्रमले किसानलाई ‘लोभी’ बनाएको छ । स्वतस्फूर्तभन्दा पनि अनुदानको लोभमा धान खेती गर्ने किसानको संख्या उच्च छ । खेतीमा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । तर, पनि किसान धान खेतीलाई दीर्घकालीन बनाउने सोचमा देखिँदैनन् ।

दुई वर्षदेखि कचनकवल गाउँपालिकामा मात्र सीमित रहेको धान सुपर जोन यो वर्षदेखि जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । सुपर जोनको प्रमुख उद्देश्य किसानलाई ‘चक्लाबन्दी’ खेतीतर्फ आकर्षित गर्नु हो । तर, सुपर जोन क्षेत्रमा कुनै किसानले चक्लाबन्दीअनुसार धान खेती गरेका छैनन् । धान सुपर जोन कार्यान्वयनमा रहे पनि पर्याप्त प्राविधिकको अभाव छ । सीमित प्राविधिकले सबै किसानको माग पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले सुपर जोन इकाई कार्यालय नै राखेर कार्यअघि बढाए पनि सुपर जोन क्षेत्रमा अझै पनि नेपालमा दर्ता नभएका धान रोपाइँ हुने गरेका छन् । अनुदानले धान रोप्ने, गोड्ने, काट्नेदेखि भित्र्याउनेसम्मका मेसिनरी भित्रिए पनि उत्पादित धानले उचित बजार नपाउँदा किसान धान खेतीतर्फ दीर्घकालीन रूपमा लाग्ने गरी अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

तथ्यांकअनुसार मुलुकमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन झापामा हुने गर्दछ । धान खेतीका लागि जिल्लामा करिब ८८ हजार हेक्टर जमिन रहेको छ । सुपर जोन कार्यान्वयनका लागि कचनकवलबाहेक १४ स्थानीय तहले कम्तीमा २ सय हेक्टर जमिन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने दुई सय हेक्टर जमिनमा सुपर जोन कार्यान्वयन गर्ने नियम रहेको सुपर जोन प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताए ।

धान सुपर जोन विस्तार भएपछि जिल्लाका किसानले कस्टम हायरिङ, पोस्ट हार्भेस्ट, साना सिँचाइ, सौर्य सिँचाइ, प्राविधिक सहयोग, धान रोप्ने, मल छर्ने, धान गोड्ने, धान काट्ने मेसिन, ट्याक्टर, माटो सुधारलगायतका विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीहरू ५० प्रतिशत अनुदानमा प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्