पाइपलाइनको सकारात्मक सुरुवात

यससँगै अढाई दशकअघि चर्चा सुरु भएको भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना पूरा भएको छ । यो ६९ किलोमिटर पाइपलाइनले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

सन् १९९६ ताकाबाटै पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै यो मामिला त्यसै रुमल्लिइरहेको थियो । दुई देशबीच सन् २००४ मा आएर औपचारिक समझदारी त भयो तर परियोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ र लगानी मोडलसम्बन्धी छलफलमै समय बित्यो ।

पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीले पनि यसको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्‍यो । त्यसपछि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्ने भारतीय नीतिमातहत यो परियोजनाले तीव्रता पाएको हो । फलस्वरूप ३० महिनाभित्र सक्ने भनिएको काम आठ महिनाअगावै सम्पन्न भयो । शिलान्यासपछिको अवधि हिसाब गर्दा समयमै काम पूरा भएको भारत संलग्न विरलै परियोजनामध्ये पर्छ यो ।

पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसको उद्घाटनसँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई रुपैयाँले घटाइसकेको छ । पाइपबाट तेल आपूर्ति गर्दा ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दाजस्तो प्राविधिक नोक्सानी हुँदैन । ढुवानी अव्यवस्थापनले बढ्ने लागत खर्च पनि केही कम हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा ट्यांकर तथा ट्रकहरूको आवागमनमा कमी आउनाले पर्यावरणीय क्षति पनि कम हुन्छ ।

अमलेखगन्ज डिपोसम्म पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता पनि एक हदसम्म सुनिश्चित हुन्छ । धेरथोर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार कम हुन्छ । त्यसैले यो परियोजनालाई आम रूपमा पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको हो ।

यस योजनामा नेपाल र भारतका आयल निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २ लाख ९४ हजार लिटर इन्धन आयात गर्न सकिन्छ । यसको क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमका दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी/प्राविधिकलाई पाइपलाइन सञ्चालन तथा मर्मतबारे तालिम दिइसकेको छ ।

यसलाई निपुणताका साथ नेपाली पक्षले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय निगमले एक वर्ष प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनाइएको छ । पाइपलाइन सुरक्षा पनि एउटा चुनौती हो, जसको जिम्मा नेपालतर्फ सेनालाई दिइएको छ । अब नेपालतर्फ भण्डारणस्थल बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि नेपालले करिब सवा करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौता र प्रतिबद्धताअनुसार ४१ हजार लिटर दरका दुइटा ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्य कुरा, पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्दा हुने बचत पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रत्येक बचतको लाभ आम नेपाली उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ । किनभने हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण ढुवानी लागत नै हो । र, पाइपलाइनको एउटा प्रमुख फाइदा ढुवानी बचत हो । अहिले यसबाट डिजेल मात्र आयात गरिनेछ । भारतको बरौनीबाट अमलेखगन्जमा ट्यांकरमार्फत दैनिक ४० लाख लिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । ढुवानी खर्च प्रतिलिटर अढाई रुपैयाँ पर्छ ।

यस हिसाबले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा दैनिक एक करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । यो भनेको वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ हो । नेपाल आयल निगमले भने यसबारे प्रस्ट बोलेको छैन । उसले एकदेखि डेढ अर्ब मात्रै बचत हुने र त्यसले डिपो निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । पक्कै पनि उक्त रकमबाट निगमले आफ्ना संरचनाहरू बनाउनुपर्छ तर यसको लाभको हिस्सेदार आम उपभोक्तालाई पनि बनाइनुपर्छ । उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्यमा समेत यस बचतको प्रभाव देखिनुपर्छ ।

पाइपलाइन ‘मल्टी प्रोडक्ट’ भए पनि इन्धन सन्तुलन मिलाउन हाललाई डिजेल ल्याउन लागिएको हो । डिजेलको लाभदर हेरेर निगमले भविष्यमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि ल्याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । पाइपलाइनको सम्झौता १५ वर्षका लागि हो । दीर्घकालीन रूपमा भने नेपाल पाइपलाइनमा मात्र निर्भर भइरहनु हुँदैन, इन्धनरहित विद्युतीय गाडीहरूमा जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको सक्दो प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।