प्रगतिको आकार नदेखिएको भ्रमण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमण तात्कालिक उपलब्धिका दृष्टिकोणले खासै उत्साहप्रद देखिएन । नेपालका तर्फबाट आशा गरिएका कुनै पनि योजनामा ठोस सहमति/सम्झौता भएन । अन्य द्विपक्षीय भ्रमण तथा छलफलहरूमा जस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिने तर देखिने प्रगति नहुने समस्या यसपालि पनि यथावत् रह्यो ।

यस भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल आगमनको तयारीका रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको दीर्घकालीन उपलब्धिको समीक्षा अहिले हुन सक्दैन । राष्ट्रपति सी नेपाल आउने वा नआउने र आएमा कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा यसको औचित्य निर्भर रहनेछ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण अवसरमा नेपाल–चीन मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा जुन तीनबुँदे समझदारी भयो, त्यसले नेपाली आकांक्षालाई खिस्रिक्क पारेको छ । चीनले नेपाललाई आपतकालीन अवस्थाको तयारी स्वरूप पाँच हजार थान पाल दिने, नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयंसेवक शिक्षक पठाउने र मनाङमा लगभग ३५ करोड रुपैयाँमा अस्पताल बनाइदिने वचन दिएको छ, जसको मूल्य खासै ठूलो छैन । यस्तो समझदारी त मन्त्रीस्तरीय बैठकमा होइन, मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयन्त्र स्तरमै सम्भव थियो ।

लिने–दिने दुवैको शोभा नबढाउने सहयोग प्रदानमा चीनले इच्छा देखाए पनि नेपालले इन्कार गर्न सक्नुपर्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय विपत्तिको बेला पनि होइन, जहाँबाट जति आपतकालीन सहयोग आयो, त्यति लिइहाल्ने । मुलुकको सामर्थ्य पाँच हजार थान पाल किन्न नसक्ने गरी गए–गुज्रेको पनि छैन । कसैले सहयोग दिन खोज्दैमा जे पनि लिइदिने प्रवृत्ति राष्ट्रिय आत्मविश्वासका दृष्टिले समेत घातक छ । मनाङमा अस्पताल बनाउने अर्को समझदारी सिद्धान्ततः सकारात्मक देखिए पनि यो स्तरको वैदेशिक अनुदानलाई वाञ्छित मानिन्न ।

विकास सहायता नीति– २०७१ ले ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम सहयोगका परियोजना/कार्यक्रम नलिने मापदण्ड तोकेको थियो । के–कति कारणले हो, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति– २०७६ मा भने अनुदानमा सीमा तोकिएको छैन । खालि, ‘अनुदान सहायताको आकारलाई सम्भव भएसम्म फराकिलो बनाइने’ भनिएको छ । र, ‘साना सहायतालाई क्षेत्रगत अवधारणा र विकास साझेदारको साझा कोषमार्फत परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख छ ।

नेपालले चीनसित मात्रै होइन, अन्य मुलुकहरूसित पनि खुद्रे सहयोग नलिने नीति नै अख्तियार गर्नुपर्छ । यस्तो सहयोग स्वीकार गर्नु भनेको परनिर्भर मनोविज्ञान बोकिरहनु मात्रै हो ।

मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा चीनबाट आउने भनिएको केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेल्वे परियोजनाबारे र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत छनोटमा परेका नेपालका परियोजनाबारे पनि प्रगति हुने अपेक्षा थियो । बीआरआईअन्तर्गत छनोट भएका नौ परियोजनाका लगानीको स्वरूप तथा कार्यादेश (टीओआर) निश्चित हुनेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त रहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो तर ती योजनाका विस्तृत स्वरूप, ढाँचा र ‘मोडालिटी’ बारे कुनै कार्ययोजना तय हुन सकेन ।

बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएकै दुई वर्ष भइसक्यो तर हालसम्म एउटै योजनामा पनि सहयोगको खाका तय हुन नसक्नु सुखद स्थिति होइन । नेपाल भूराजनीतिक चुनौती मोलेर बीआरआईमा सहभागी हुने तर तिनका योजनाहरू कार्यान्वयनको दिशामा अघि नबढ्नाले दुई देशको सम्बन्धमा लाभ होइन, अनावश्यक आशंका मात्र बढाउनेछ ।

मुख्य गरी २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी र भारतसितको एकल आर्थिक परनिर्भरताका कारण भोग्नुपरेको कठिनाइका कारण चीनसित नेपालका राष्ट्रिय आकांक्षा चुलिएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यसअघि केही काम भएका पनि छन् । तीन वर्षअघि चीनसित भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार व्यापार तथा पारवहन ‘प्रोटोकल’ मा दुई मुलुकबीच पाँच महिनाअघि हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसपश्चात् भने यस कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।

यदि यी मामिलालाई राष्ट्रपति सीको केही सातापछि हुने भनिएको भ्रमणका अवसरमा टुंग्याउन वा आकार दिन खोजिएको हो भने यसले फेरि पनि गति पक्रेला तर हालसम्मको प्रगति भने उत्साहजनक छैन । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीमै बढी केन्द्रित हो भने त्यसको कूटनीतिक अर्थ बुझ्न सकिन्छ ।

सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति च्याङ चमिन आएयता यति उपल्लो तहबाट नेपाल आगमन भएको छैन । यस हिसाबमा सी नेपाल आए भने त्यसले निश्चित माने राख्नेछ तैपनि उक्त भ्रमण अर्थपूर्ण हुन भने ठोस उपलब्धि देखिनै पर्छ । त्यसका निम्ति ठोस तयारीको खाँचो पर्छ ।

समग्रमा, वाङको नेपाल भ्रमणले हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा लिएजस्तो देखिएको छ । वास्तवमा नेपालले चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्ने भनेकै कूटनीतिक कौशलबाट हो । यस्तो कौशल राष्ट्रिय इच्छाशक्ति तथा नेतृत्वको राज्यकौशलमा भर पर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भयो भने त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन मुलुकले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । हाम्रा योजनाहरूमा चिनियाँ पक्षको पनि प्राथमिकतामा पार्न सक्नुपर्छ । भए–रहेका योजना र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यादेशहरू तय गरिनुपर्छ । तसर्थ, चिनियाँ राष्ट्रपति आए र उनको भ्रमणमा ठोस प्रगति भयो भने मात्र नेपाल–चीन सम्बन्ध नेताहरूले भन्ने गरेजस्तो ‘अर्को उचाइमा पुगेको’ मान्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विस्तारित डेंगुको भयावह रूप

सम्पादकीय

सरकारी संयन्त्रहरूको अक्षमता र नागरिक स्वजागरणको अभावका कारण दसौं हजार संक्रमित भइसक्दा पनि मुलुकमा चार महिनादेखि फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । धरान क्षेत्रबाट सुरु भएको यो रोगको संक्रमण कम्तीमा ४८ जिल्लामा फैलिइसक्यो ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार यसबीचमा सरकारी अस्पताल पुग्नेकै संख्या ७ हजारभन्दा बढी छ । निजी क्लिनिकमा जँचाउने र स्वास्थ्य संस्था नपुगेका समेत गरी डेंगुबाट प्रभावितको संख्या ७० हजार पुगेको अनुमान छ । यीमध्ये ६ जनाको त यही रोगका कारण मृत्यु भएको प्रमाणित भइसक्यो ।

धरानमा मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् । प्रदेशसभाद्वारा ‘डेंगु संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषित उक्त सहरका कति टोलमा संक्रमणले नछोएको घर भेट्न मुस्किल छ । झापा, मोरङ, चितवन, धादिङ, उदयपुरलगायत जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । काठमाडौंमै पनि सयौंको संख्यामा प्रभावित भइसके । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० बिरामी भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन् । आइतबार मात्रै चार सयजना स्वास्थ्य जँचाएर फर्किए । रोगको संक्रमण पहाडी जिल्लाहरूमा पनि उक्लन थालेको छ ।

मुलुक नै डेंगुमय बनिसक्दा पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू अपनाइएका छैनन् । आवश्यक जनचेतना अभियान पनि चलेका र चलाइएका छैनन् । यसबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा चलाइएका केही अभियान फिक्का बनेका छन् । सर्वसाधारणले सिकेका ज्ञान व्यवहारमा उतारेका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र शुक्रराज अस्पताल परिसरमै डेंगु संक्रमित लामखुट्टेको अन्डा र लार्भा पाइएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक र मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि संक्रमित भएका खबरले आम जनमानसमा त्रास बढेको छ । बेलैमा आवश्यक सावधानी नअपनाउने र नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल नगर्ने हो भने यसले अझ भयावह रूप लिने निश्चित छ ।

डेंगु भाइरस एडिस एजिप्टाई र एल्बोपिक्टस जातका पोथी लामखुट्टेबाट सर्छ । दिउँसो टोक्ने यी लामखुट्टेले नै चिकनगुनिया, यलो फिभर, जिका संक्रमणसमेत फैलाउँछन् । यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्दैन । संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेको लामखुट्टेले स्वस्थ व्यक्तिमा सार्छ ।

डेंगु संक्रमण भएका बिरामीलाई शरीर, हात, जोर्नी दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आलस्य हुने, रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुनेजस्ता समस्या देखिन्छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यी लक्षणलाई सामान्य ठानेर हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । स्वास्थ्य संस्था पुगेर परीक्षण गराउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार छिटो रोग पत्ता लगाई उचित चिकित्सकीय हेरचाह पुर्‍याउन सके मृत्युदर एक प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ ।

डेंगुबाट बच्न विकास गरिएको खोप प्रभावकारी देखिएको छैन । यसबाट जोगिने एक मात्र उपाय लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै हो । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

झ्याल–ढोकामा जाली लगाउनुपर्छ । दिउँसो सुत्दा झुल टाँगेर सुत्नुपर्छ । घर बाहिर निस्कँदा पूरा बाहुला भएको पोसाक लगाउनुपर्छ । लामखुट्टेले नटोक्ने मलम या स्प्रे प्रयोग गर्नुपर्छ । डेंगु संक्रमितले स्वास्थ्यलाभ गर्दा पनि अरूलाई नसरोस् भनेर झुलभित्रै बस्नुपर्छ ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेका अन्डा र लार्भा नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । यस्ता लामखुट्टेलाई हुर्कनै नदिन घरभित्र मात्र होइन, वरिपरि पनि पानी जम्न दिनु हुँदैन ।

घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पानी पनि हावा नछिर्ने गरी बिर्को लगाएर वा टम्म छोपेर राख्नुपर्छ । भाँडाकुँडा, गमला, छत, बरन्डा, बार्दलीलगायत घरका सबै अन्तरकुन्तरहरूमा पानी जम्न दिनु हुँदैन । एउटा मात्रै लामखुट्टे छुट्यो भने पनि त्यसको वंश वृद्धिले छोटो समयमै टोल नै प्रभावित पार्न सक्छ । डेंगुको संक्रमण झन्–झन बढ्दै जाने भएकाले यसलाई त्यसै छोड्नु हुँदैन ।

लामखुट्टे र त्यसका लार्भा नष्ट गर्न सरकारी संयन्त्रहरूले आवश्यक तदारुकता देखाउनुपर्छ । समुदाय स्वयंलाई जागरुक बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरू अग्रसक्रिय हुनुपर्छ भने संघीय र प्रदेश सरकारले यसमा सघाउनुपर्छ ।

धरानमा प्रि–मनसुनताकै देखिएको डेंगुलाई तुरुन्त नियन्त्रण नगरिएकैले मनसुन सुरु भएपछि अवस्था स्वतः जटिल बनेको हो । पूरै मुलुकमा फैलन दिएर स्थिति अझ भयावह बन्न दिनु हुँदैन । डेढ दशकयता मुलुकमा पटक–पटक डेंगु देखिएको छ । नौ वर्षअघि बढी ९ सय १७ जनामा डेंगु भेटिँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

तसर्थ सरकारले दीर्घकालीन नै दृष्टि राखेर यस्ता लामखुट्टेबारे अध्ययन गरी नियन्त्रणका उपाय पहिल्याउन पहल गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, संघीयता कार्यान्वयनसँगैको कर्मचारी समायोजन अन्योलको असर डेंगुमा पनि परेको छ । देशमा प्रकोप फैलिरहँदा किट नियन्त्रण गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू करिब एक वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । ‘मलेरिया इन्स्पेक्टर’ लाई ‘फाजिल’ मा राखिएको छ भने भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षकको दरबन्दीमा कटौती गरिएको छ । देशमा यस्ता निरीक्षकको खाँचो अझ धेरै छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्