फर्जी खबरको विषाक्तता

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — गएको साता अन्तर्जालमा एउटा विचारप्रधान पोर्टलले प्रस्तुत गरेको महत्त्वहीनजस्तो लाग्ने समाचारले गर्दा कतिपय अतिशय संवेदनशील राष्ट्रवादीको रक्सीको गिलासमा सानोतिनो आँधीतुफान नै सिर्जित भयो । नहोओस् पनि किन ! समाचारको शीर्षक नै त्यस्तै थियो, “एक पूर्व भारतीय जासुसको खुलासा, ‘रअले फ्याँकेको हो– नेपालमा राजतन्त्र’ ।”

सम्बन्धित प्रस्तुतकर्ताको अन्धराष्ट्रवादी रुझान सार्वजनिक रहेकाले पोर्टलका अधिकांश परिदर्शकले त्यस खबरलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । हराएको कुखुरा त चीलले लगेको हो भनेर दोष पन्छाउने स्यालहरूको कोकोहोलो ठम्याउन सामान्यजनलाई धेरै समय लाग्दैन, तर खोटो नोट सक्कलीभन्दा छिटो परिचालित हुन्छ भने आहान त्यसै बनेको होइन ।

अर्को एउटा छापा माध्यमका अति उत्तेजित समाचार संयोजकले स्वयं पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएजस्तै गरेर ‘डेटलाइन’ समेत हाल्दै ठोकुवा गरिदिए, ‘भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस (रअ) का पूर्वअधिकारीले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गर्न तत्कालीन नेकपा माओवादीका सुप्रिमो अर्थात् नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हातेमालो गरेको जनाएका छन् ।’

कुनै पनि घटना वा प्रवृत्तिबारे सहजै आकलन गर्न सकिने किसिमको प्रतिक्रिया जनाउने व्यक्तिहरूलाई अंग्रेजीमा ‘युजुअल सस्पेक्ट्स’ भन्ने चलन छ । तिनलाई मन नपर्ने नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रमका पछाडि भारतको हात देख्ने त्यस्तै प्रचलित पात्रहरूको एउटा जमात काठमाडौंमा राणाकालदेखि नै रहँदै आएको छ ।

तिनैमध्येका एक स्वनामधन्य पत्रकारिताका गुरुले उस्तै प्रकारको अर्को विचारप्रधान पोर्टलमा “नेपालबारे ‘रअ’ का पूर्वविशेष निर्देशकको पुस्तक र त्यसले निम्त्याएको तरङ्ग” शीर्षक राखेर गहन विश्लेषण पस्किए । सम्बन्धित सबै समाचार एवं विचारको स्रोत भने लोभ्याउने उद्धरणका साथ अपूरो सामग्री प्रस्तुत गर्ने कलामा महारत हासिल गरेको अन्तर्जालको भारतीय पोर्टल ‘डीएनए’ थियो ।

समाचारभित्रका अनगिन्ती असंगति देखेर हुनुपर्छ, कोलम्बोमा बसेर दक्षिण एसियाली पत्रकारिता गरिरहेका शुभाङ्ग पाण्डेको मनमा कौतूहल जागृत भयो । उनले अंग्रेजीको मूल समाचार हेरे । त्यसमा उनले स्पष्टता भेट्टाएनन् । पुस्तकका प्रकाशकसँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग सम्पर्क गरे । उत्तर झनै गोलमटोल आयो । अनि उनले त्यही गरे, जुन प्रत्येक अन्तर्विवेकशील जिज्ञासुले ठोस धारणा बनाउनुअघि गर्नुपर्छ । उनले अन्तर्जालमा सहजै उपलब्ध पुस्तकको ई–प्रति किनेर पढे।

त्यसपछि नाम र तिथिमिति केही पनि नमिलेको पुस्तकका असंगतिहरू प्रस्टिए । सनसनीपूर्ण समाचार बनेको पुस्तकको विषयवस्तु सत्य घटनामा आधारित भनिए पनि वास्तवमा त्यो कलाविहीन प्रकृतिको काल्पनिक कृति रहेछ । नेपालमा अन्धराष्ट्रवादको विध्वंसक प्रवृत्तिसँग परिचित उनले तत्कालै त्यस उत्तेजक समाचारको सत्यतथ्य आफ्ना ‘ट्वीट’ शृंखलाद्वारा सार्वजनिक गरे।

त्यसै ट्वीट शृंखलामा आधारित मूल समाचार यस अखबारको सहप्रकाशन द काठमान्डु पोस्ट दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित पनि भएको थियो । कथा भने त्यहीं टुंगिँदैन । फर्जी खबर छापेर सनसनी फैलाएका वरिष्ठ पत्रकारले आत्मालोचनाको साटो औपचारिक पक्षपोषण गर्ने प्रकारको ‘ऐपलोजिअ’ लेख्दै पूरै डरको खेती गर्ने गरी स्तम्भ नै प्रस्तुत गर्न भ्याएका छन् । शीर्षकले सोच्न निम्त्याउँदैन, बरु चेतावनी दिन्छ, ‘एउटा पुस्तकले ल्याएको भुइँचालो, तर क्षतिको परिणाम आउन बाँकी नै छ !’

प्रविधिको मायाजाल
अन्धराष्ट्रवादी रुझान भएका प्रचलित पात्रहरूको जमातमा आधा शताब्दी उमेर काटेकाहरूको बाहुल्य छ । तिनले अभ्यास गर्ने पत्रकारितामा तथ्य भनेको आधिकारिकता हो । दोषयुक्त समाचारको स्रोत भारतको प्रचलित पोर्टल भएकाले त्यसको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउने आवश्यकता महसुस नहुनु पुरानो पिढीका पत्रकारका लागि अनौठो होइन ।

आधिकारिकता यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने बहाना मात्र हो भन्ने अवधारणालाई अंगीकार गरेका शुभाङ्गजस्ता नयाँ पुस्ताका केही लगनशील पत्रकार आफ्नै ‘पुष्टि पूर्वाग्रह’रूपी पेसागत दोषबाट मुक्त हुनसमेत निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् ।

सत्येतर (पोस्ट–ट्रुथ) भनिने समसामयिक परिस्थितिमा वस्तुगत तथ्यभन्दा पनि भावावेश एवं पूर्वाग्रहको दक्ष व्यवस्थापनले जनमत निर्माण गर्न थालेको छ । त्यसैले फर्जी खबरको खेतीपाती राम्रै फस्टाएको छ । एक अन्तर्विवेकशील पत्रकारको हस्तक्षेपले गर्दा प्रतिवेदित हुनुपर्नेमा उत्पादित समाचारका सम्भाव्य जोखिमहरू केही कम भए ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतविरोधी नारा लगाउँदै लैनचौर पुग्ने ‘स्वस्फूर्त’ भीडलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आएन । तर भ्रामक खबर जनवृत्तमा बहसको विषय बन्नुपर्ने बेला भने भयो । छिमेकी भारतमा उत्तेजना फैलाउने मिथ्या समाचारको विस्तारले निर्दोषलाई अनियन्त्रित भीडले पिटेर मार्ने ‘लिन्चिङ’ प्रवृत्तिरूपी दावानल फैलिँदै गएको छ । अपेक्षाकृत उपेक्षणीय औपन्यासिक समाचारको गम्भीरतालाई ठम्याउन सकियो भने, तत्काललाई टरेको दुर्घटनाका पाठहरू भविष्यका लागि उपयोगी ठहरिन सक्नेछन् ।

समस्या परम्परागत पत्रकारितामा पनि छ । सत्ताको आकर्षणमिश्रित आतंकले गर्दा महत्त्वाकांक्षी कलमजीवीहरू शक्तिको आशुलिपिक हुन रुचाउँछन् । भारतमा आन्तरिक संकटकाल लागेका बेला पत्रकारहरूको निरीह प्रवृत्तिबारे वरिष्ठ राजनीतिकर्मी लालकृष्ण आडवाणीले विषादपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए— तिनलाई झुक्न भनिएको थियो, लम्पसार परे ।

यस वर्षको प्रतिष्ठित एसियाली रेमन म्यागसेसे सम्मानप्राप्त भारतीय पत्रकार रवीश कुमार सेनाको हेलिकप्टर, प्रधानमन्त्रीको विमान वा पुँजीपतिको बैठककोठाबाट तिनका आशय अनुसार समाचार एवं विचार प्रवाहित गर्ने सन्निहित मिडियाकर्मीहरूको जमातका लागि ठाडै ‘गोदी मिडिया’ (ल्यापडग मिडिया) शब्दावली प्रयोग गर्ने गर्छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रभामण्डलबाट चमत्कृत कतिपय वरिष्ठ नेपाली सम्पादकहरू पनि तेस्रो मधेस आन्दोलनताका ‘डोली मिडिया’ बन्न पुगेका थिए ।

अनित्य च्यूतिका (टेम्परेरी ऐबरेसन्स) का बावजुद मूलधारका मिडियाकर्मीहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं वस्तुपरक देखिनुपर्ने पेसागत आचारसंहिताजनित दबाब हुन्छ । ‘शौकिया’ मिडियाकर्मी त्यस्ता सबै मूल्य, मान्यता एवं प्रावरोधहरूबाट मुक्त हुने भएकाले फर्जी खबरको खेतीपातीमा ती अत्यधिक क्रियाशील देखिन्छन् ।

सामान्यजन स्वयंले समाचार संकलन, विश्लेषण एवं प्रसारण गर्ने ‘नागरिक पत्रकारिता’ को अवधारणालाई अन्तर्जालको विस्तारले स्थापित गरेको छ । उत्पादन खर्च न्यून, प्रसारण खर्च त्यसभन्दा पनि कम एवं जवाफदेहिता लगभग शून्य भएकाले अन्तर्जाल पत्रकारिताको आकर्षण दुनियाँभर बढ्दै गइरहेको छ ।

यस प्रकारको पत्रकारिताको मूल समस्या के हो भने, तात्कालिकताको दबाबले गर्दा अपरिपक्व समाचारलाई अनुशोधन गर्ने स्रोत, क्षमता वा इच्छाशक्ति धेरैजसो प्रस्तोतामा हुँदैन । पारम्परिक पत्रकारितामा समयको सीमारेखा अनुल्लंघनीय भए पनि समाचारको तथ्यपरकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सीमारेखा मेटिएको चौबीसघण्टे भनिने अन्तर्जालको पत्रकारितामा प्रस्तुत गरिएका अन्तर्वस्तुको विश्वसनीयता जाँच गर्ने जिम्मेवारी परिदर्शकको हो । बजारशास्त्रमा ‘केभिऐट एम्प्टर’ सिद्धान्त अनुसार क्रेता सावधान हुनुपर्ने भएजस्तै समाचारप्रति सचेत हुनुपर्ने जिम्मेवारी पाठक, श्रोता, दर्शकका परिदर्शकको हो ।

सामाजिकताको विभ्रम
फर्जी समाचार (फेक न्युज) शब्दावलीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अत्यधिक प्रचलित तुल्याएका छन् । उनी आफूलाई मन नपर्ने समाचारलाई तत्काल ‘फेक न्युज’ घोषणा गरिदिन्छन् । उनका लागि समाचारप्रधान टीभी च्यानल सीएनएनदेखि प्रतिष्ठित दैनिक द न्युयोर्क टाइम्सजस्ता सबै परम्परागत मिडिया फर्जी हुन् ।

यथार्थ के हो भने, द वासिङ्टन पोस्टको तथ्यजाँच अनुसारआफ्नो ९२८ दिनको कार्यकालमा राष्ट्रपति ट्रम्पले १२,०१९ मिथ्या दाबी प्रवाहित गरेका थिए । त्यो भनेको औसतमा उनी हाकाहाकी प्रतिदिन झन्डै १३ झुट बोल्दा रहेछन् ।

आलोचकहरूले ‘फेकु’ उपनाम दिएका भारतीय प्रधानमन्त्री वा ‘हावादारी कहलिएका’ नेपाली प्रधानमन्त्रीका अनगिन्ती झुटभन्दा बरु अपवादजन्य सत्यको गणना सहज ठहरिनेछ । त्यस्ता सबै असत्य फैलाउनुमा परम्परागतभन्दा पनि अन्तर्जालका पत्रकारहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ ।

ब्रेइटबार्ट न्युज नामक अति दक्षिणपन्थी धारको अन्तर्जाल पोर्टल राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रारम्भिक अधिप्रचार संवाहक बनेको थियो । अपवादबाहेक गोदी मिडियाले भारतको लगभग पूरै सञ्चार ‘स्पेक्ट्रम’ कब्जा गरिसकेका भए पनि तिनलाई दिशानिर्देश गर्ने काम आपइन्डिया पोर्टलले गर्छ । नेपालमा पनि डोली मिडिया छ्यापछ्याप्ती छन्, जसमध्ये केहीले ‘ओलीयार’ जमातका लागि आधिकारिक अधिप्रचारको काम गर्छन् ।

सञ्चार विधाका क्यानाडेली दर्शनशास्त्री मार्शल म्याकलुहान (सन् १९११–८०) द्वारा प्रतिपादित ‘द मिडियम इज द म्यासेज’ अन्तर्जाल माध्यमका लागि सही ठहरिएको छ । फर्जी खबर फैलाउन अन्तर्जालजत्तिको तीव्र, प्रभावशाली एवं निस्तेज पार्न गाह्रो हुने माध्यम अर्को हुन सक्दैन ।

सत्यले जुत्ताको तुना बाँधुन्जेल झुटले आधा पृथ्वीको परिक्रमा भ्याइसकेको हुन्छ भन्ने सूक्तिको श्रेय सामान्यतया अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेनलाई दिने गरिन्छ । केही तथ्य–जाँचकर्ताहरूका अनुसार त्यस प्रचलित उद्धरणका सही स्रष्टा आयरिस व्यंग्यकार जोनाथन स्विफ्ट हुन् । स्रोत जो भए पनि उक्तिको सत्यतामा भने अझ वृद्धि भएको छ ।

लेख्य सामग्रीको कालखण्डमा मिथ्या कथ्यको यात्राले आधा पृथ्वी मात्र भ्याउने गर्थ्यो, निनैतिक सञ्जालमा ‘मिम’ भनिने अनुशीर्षक तथा पाठसहितका तस्बिरहरूमार्फत सम्प्रेषितफर्जी खबर निमेषभरमा सारा दुनियाँ ढाक्ने गरी संक्रमित(भाइरल) भइसक्छ । त्यस्तो चमत्कारमा (अ)सामाजिक सञ्जालको भूमिका प्रमुख छ ।

फर्जी खबरको संक्रमणले गर्दा दर्जनौं सामान्यजनले ज्यान गुमाउने अवस्था देखेपछि सन् २०१८ मा बेलायतको बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस ग्रुपले भारतमा पनि एउटा गुणात्मक अनुसन्धान गराएको थियो । त्यस विश्लेषणात्मक अनुसन्धानको मोटामोटी निष्कर्ष अनुसार, राष्ट्रवादसँग सम्बन्धित समाचारको सत्यापन नगरी सम्प्रेषित गर्ने प्रवृत्ति (अ)सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक छ । छोटो ‘मिम’ प्रयोग गरिने त्यस्ता उत्तेजक सामग्रीले प्रापकलाई तत्काल ‘केही गर्न’ बाध्य पार्छन् । अनि गोरक्षक भनिने भिजिलान्तेहरू निरीह अल्पसंख्यकको ‘लिन्चिङ’ गर्ने जघन्य अपराध गर्छन् । बच्चा अपहरणको आरोपमा तिनका आफन्त मारिन्छन् । (अ)सामाजिक सञ्जालका राष्ट्रवादीहरू आफ्ना ‘उपलब्धि’ परस्पर बाँडेर त्यस्तो कुकर्मलाई झन् बढावा दिन्छन् ।

हिन्दी फिल्म ‘राजी’ मा अग्रणी पात्रको एउटा संवाद छ, ‘देशको अगाडि कोही केही होइन, मै पनि होइन ।’ ‘फर्जी’ भन्ने उर्दु शब्दको स्रोत ‘फर्ज’ अर्थात् कर्तव्य हो, जसले झुटलाई आवश्यक ठहर्‍याउँछ । त्यसैले फर्जी खबरको प्रत्युत्तर निरन्तर निगरानीबाहेक केही हुन सक्दैन ।

नेपालको अवस्था अद्यापि भारतजत्तिको कहालीलाग्दो भइसकेको छैन । सावधानीका उपायहरू पहिल्याउन भने जरुरी हुन गएको छ । अन्तर्जाल एवं (अ)सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई सचेत तुल्याउन अनगिन्ती अन्तर्विवेकशील पत्रकारको अझ बढी अग्रसरता चाहिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओइलाउँदै ओली आकर्षण

शब्द साक्षी
सीके लाल

अहिले सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । उनलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु सबै शुभेच्छुको कर्तव्य हुन आउँछ । सुनिए अनुसार, प्रधानमन्त्री शर्मा ओली सबैको शुभकामना स्वीकार गर्दैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मंगल कामना उनले ठाडै फर्काइदिएको त सार्वजनिक नै भएको थियो । लिनु वा फर्काउनु प्रापकको तजविजमा भर पर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई सदिच्छाको खाँचो भने छ । कार्यकारी प्रमुखको समेत देशभित्र उपचार हुन नसक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई जटिल नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भने आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा देशको अवस्थाले चिन्तित रहेको हुनुपर्छ । त्यसैले उनले सिंगापुरबाटै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को भिडियो कन्फ्रेन्स प्रविधिमार्फत अध्यक्षता गरे । औपचारिक तवरले कार्यवाहक हुने जिम्मा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीले पाएका भए पनि उनलाई मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यजस्तै क्यामेराका अगाडि अनुहार देखाएर बस्नुमै सन्तोष गर्नुपर्ने भयो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) एवं माओवादी केन्द्रबीचको ‘पार्टी एकता’ पश्चात् दुई अध्यक्ष रहने अनौठो अवधारणा ल्याइएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन । कठोर अनुशासनमा चल्नुपर्ने संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा ‘युनिटी अफ कमान्ड’ विधिको केन्द्रीयतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कमान्डको एकात्मकता अवधारणामा सबैको विचारको महत्त्व बराबर भए पनि अन्तिम निर्णय एवं निश्चित आदेश दिने सर्वाधिकार सर्वोच्च प्राधिकारमा अन्तर्निहित हुन्छ । प्राधिकार धेरै हदसम्म पार्टीको पर्याय हो । स्पष्ट नामकरण नभए पनि ‘ओलीपथ’ समसामयिक राजनीतिको यथार्थ हो । पूर्वमाओवादी पुष्पकमल दाहालले त्यो कुरा स्वीकार गर्दै कुनै बेला आफैले प्रतिपादन गरेको ‘प्रचण्डपथ’ परित्याग गरेर आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा विलय गराएका हुन् ।

दलको नयाँ नामकरण सैद्धान्तिक नभएर व्यावहारिक विषय हो । छुट्टाछुट्टै पहिचान, झन्डा एवं निर्वाचन चिह्न लिएर चुनाव लडेका कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्न नेकपा दोहोरोजस्तो अटपटा लाग्ने नाम अंगीकार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मालेमावादमा दीक्षित एवं प्रशिक्षित पदासीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओली एवं पदाकांक्षी दाहाल दुवैलाई आआफ्नो हैसियत राम्रैसँंग थाहा छ । त्यसैले प्राधिकारले सभापतित्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेपछि मात्रै पत्रपर्ण अध्यक्षले दलको बैठकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

कार्य सम्पादनको जवाफदेहिता जिम्मेवारी प्रदान गर्नेप्रति हुन्छ । पत्रपर्ण अध्यक्षले सभापतित्व गरेको दलको बैठकका सबैजसो निर्णय सत्ताधारी दल, संसद् एवं कार्यपालिकाका अनुपस्थित नेता सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको व्यक्त निर्देश वा अव्यक्त इच्छानुसार भएको ठम्याउन गाह्रो छैन ।

प्रत्यक्ष शक्ति
सतहमा हेर्दा व्यक्तिगत स्वास्थ्यबाहेक सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अवस्थिति जीवनका लगभग सबै मोर्चामा अपराजेय देखिन्छ । कुनै बेला क्युबाका प्राधिकार फिडेल कास्ट्रो अस्पतालकोओछ्यानबाट देश चलाउँथे र रेडियोबाट देशवासीका नाममा सन्देश प्रसारित गराउँथे ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओली भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्छन् । औपचारिक रूपमा अध्यक्ष नै रहेको व्यक्तिलाई उनको अनुपस्थितिमा दलको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन्छन् । उनको अस्पताल–बासको तालिका गडबड नहुने गरी भ्रमण योजना बनाएर उनीसंँग एक्लाएक्लै भेट्ने गरी भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ । उनी नेपाल सरकारका दर्जनौं वरिष्ठ सहसचिवको सरुवा आफ्नो इच्छानुसार गराउन सक्छन् ।

देशका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो बैठककोठामा निम्त्याएर ‘बयलगाडामा अमेरिका पुगेको’ व्यवस्था जोगाउन आह्वान गर्न सक्छन् । संवैधानिक अंगहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अनौठो विषयमा सार्वजनिक चर्चा चलाउन सक्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका चाकरीदारहरूको भाषामा भन्ने हो भने, उनी साँच्चै चन्द्र शमशेरपछिका सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीजस्ता लाग्छन् ।

सन् २००६ को जनविद्रोहपछि केही कालका लागि विधायिका एवं कार्यपालिकाको नेतृत्वका साथै राज्यप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना सबै अधिकारका बावजुद सर्वाधिकारी कहलिन सक्दैनथे । त्यो किनभने, उनी संसदीय मान्यतामा विश्वास राख्ने ‘बुर्जुवा’ राजनीतिकर्मी थिए । कम्युनिस्ट प्रचलनमा असंयमित शक्ति प्रयोगमा संसदीय परम्पराको त्यस्तो कुनै बन्देज लाग्दैन ।

त्यसैले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको आलोचना गर्ने आँट उनका ज्येष्ठतर सहकर्मीहरूमा पनि छैन । देशको कार्यकारी निकायलाई उनका आलोचकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश छ । कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयमा खोट झिक्ने छिद्रान्वेषी जुनसुकै समाजमा हुन्छन् । त्यस्तामाथि ‘अरिंगालजस्तै खनिन’ उनको स्पष्ट निर्देश छ ।

पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले ‘नेता तथा कार्यकर्ताले नेताहरूको व्यक्तिगत विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न नपाउने’ निर्णय आफ्ना सर्वेसर्वाको स्वास्थ्यबारे हुनसक्ने अनपेक्षित चर्चाबाट जोगाउनलाई गराएका हुन् भन्ने ठम्याउन कम्युनिस्ट राजनीतिको ज्ञाता हुनुपर्दैन । आफ्ना सबै शक्तिका बावजुद सर्वेसर्वा शर्मा ओली सार्वजनिक निन्दाबाट जोगिन चाहन्छन् ।

र, त्यही उनको ‘जलवा’ घट्दै गएको संकेत हो । उर्दुबाट हिन्दीमा छिरेको शब्द ‘जलवा’ ले तेजस्विता, पराक्रम एवं चमत्कारिता जस्ता गुणहरूको सम्मिलित प्रभावलाई समेटेको छ । ‘जलवा’ देखाउनुपर्दैन, त्यो आफसेआफ देखिन्छ । सबभन्दा उत्तम शक्ति पनि त्यस्तै हो । बल प्रयोगबेगरै आज्ञापालन गराउन सक्ने क्षमताबेगरको सर्वेसर्वाको स्वीकार्यता सुस्तरी घट्दै जान्छ ।

वर्चस्व स्खलन
निर्वाचनको अंकगणितले मात्रै प्रभावकारिता देखिने भए सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कार्यकाललाई निष्प्राण भन्नुपर्ने थिएन । संसद्को दुईतिहाइ बहुमत देशको अर्थराजनीतिको पांग्रा नभएर घाँडोजस्तो बन्न पुगेको देखिँदै छ । गठन भएदेखि नै संसद्मा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा कुनै छलफल भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । राजनीति स्थिर छ, तर स्थायित्वको संकेत कतै देखिँदैन । राज्य व्यवस्थामा गतिशीलता छैन । अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ । समाजमा उकुसमुकुस व्याप्त छ ।

माइतीघरको नेपाल मण्डलमा नियमितजस्तै बन्न गएको विरोध प्रदर्शनले प्रेसर कुकरको टुप्पोले दबाब कम गर्नुका साथै सिटी दिएर सावधान गराए जस्तै सत्तालाई सुरक्षित हुन सघाएको मात्रै हो । राजनीतिक मोर्चामा प्रतिपक्ष नितान्त गतिहीन भएकाले अन्तर्जालका माध्यमद्वारा प्रायोजित चम्किला भीड (फ्ल्यास मब) काठमाडौंदेखि चितवनसम्मफैलिन थालेको छ । राष्ट्रका नाममा सन्देश प्रसारित गरेर सामान्यजनलाई उद्वेलित गर्न सक्ने क्षमता सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले गुमाइसकेका छन् । त्यसो किन भएको हो भने, उनले निर्माण गरेर सफलतापूर्वक बेच्ने गरेको राजनीतिक संकथनको म्याद सकिन लागेको छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मूल संकल्पनामा गणतन्त्रको विषय गौण थियो । त्यो कुरा प्रमाणित गरिराख्नुपर्दैन, सन् १९९० एवं २००६ बीचको उनको जुनसुकै राजनीतिक वक्तव्य पल्टाएर हेरे पुग्छ । गणतन्त्र नमान्नेले संघीयता स्वीकार गर्ने कुरै भएन । राजतन्त्र जस्तोसुकै होस्, नृजातीयता त्यस्ता सबै व्यवस्थाको अनिवार्य अवयव हुन्छ ।

त्यसैले सर्वेसर्वा ओलीको जनजाति–द्वेष वा मधेस–घृणा पूर्वमण्डलेभन्दा पनि तीव्र हुनु अस्वाभाविक होइन । उनले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताले मात्र स्वीकार गरेका हुन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक संकथन मूलतः नृजातीय राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य घृणा, देशांहकार एवं मिथ्याभिमानमा आधारित थियो । गोरखा भुइँचालोको अवसर छोपेर उनी सोह्रबुँदे षड्यन्त्रमार्फत आफ्नो राजनीतिक संकथन (न्यारेटिभ) लाई राष्ट्रिय सम्भाषण (डिस्कोर्स) बनाउन सफल भएका थिए ।

तेस्रो मधेस विद्रोह एवं तत्पश्चात्को नाकाकस्सीले गर्दा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको भीडोत्तेजक (रिबल राउजर) क्षमतामा बेपत्ता वृद्धि भयो । नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव संकुचित गर्न सक्ने उनको क्षमताबाट चिनियाँहरू प्रभावित भए । धर्मनिरपेक्षताप्रति उनको वचनबद्धताले पश्चिमाहरूलाई उत्साहित तुल्याएको थियो । निरन्तर माओवादीहरूको विरोध गरेका कारण उनी स्थायी सत्ताका प्रियपात्र सुरुदेखि नै थिए ।

दाहाललाई ‘पूर्वमाओवादी’ बनाउन सफल भएपछि उनी यथास्थितिवादीका मन पर्ने राजनीतिकर्मी भए । मधेसका राजनीतिकर्मीहरूलाई घुँडा टेकाएर विवादित संविधान अन्तर्गतको चुनावमा सहभागी हुन बाध्य बनाएपछि त उनको महिमागान गर्नेहरूमा तथाकथित प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका समर्थक पनि सहर्ष जोडिए । ज्यान जोगाउन सीके राउतसमेत शरण परेपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तेजका अगाडि कोही पनि टिक्न नसक्ने भाष्य स्थापित भएको थियो । परिस्थितिजन्य आवश्यकताले गर्दा त्यसपछि उनको चमत्कारिता ओरालो लागेको हुनुपर्छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका पर्चाकारहरूले जतिसुकै होहल्ला गरे पनि खस–आर्य संवैधानिक प्रवर्गका सामान्यजन राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावनासँंग डराउँदैनन् । अपरिभाषित ‘ओलीपथ’ का अनुयायीहरूले आफ्ना नृजातीय मुख्तियारसँंग संघीयता खारेजीको अपेक्षा राखेका थिए ।

भरमग्दुर प्रयास गरे पनि त्यो अब कुनै एउटा राजनीतिकर्मीको बलबुताको कुरा रहेन । बढीमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले संघीयतालाई निकम्मा बनाउन सक्थे । त्यो काम उनले फत्ते गरिसकेका छन् । समावेशिता सिद्धान्तको प्वाँख काटेर, पछाडि पारिएका नृजातीय समूह एवं दलित तथा उत्पीडितलाई पुनः घिस्रिनैपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन पनि उनी सफल भएका छन् । भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको एकछत्र नियन्त्रणबाट भारतविरोधी नाराको आकर्षण कम भएको छ ।

नेपालका हिन्दुत्ववादीहरू बेइजिङको साटो बरु नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो उद्धारकका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छन् । मधेसमा मताधार भएका दलहरूको दुर्गतिपछि तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीतिको भाष्यलाई कतैबाट कुनै चुनौती छैन । त्यसैले भूमिका यथावत् रहे पनि यथास्थितिवादी एवं प्रतिगामीहरूका लागि सर्वेसर्वा शर्मा ओली उपयोगिताविहीन बन्न पुगेका छन् ।

परिवर्तनकामीलाई उनीबाट कहिल्यै कुनै आशा थिएन, त्यसैले तिनको निराशाले खासै अर्थ राख्दैन । मुख्य समर्थन आधार समाप्त भएपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले स्वयं नयाँ नेतृत्वको उदयका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिनु श्रेयस्कर हुनेछ । सहज शक्ति हस्तान्तरणले राजनीतिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्