कानुनले छुन सकेन दाइजोलाई 

वर्षा झा

काठमाडौँ — प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानको थालनीजस्तो सराहनीय काम गरेको भए पनि तराई मधेसको विकराल समस्या बन्दै गएको दाइजो प्रथा रोक्न ठोस कदम चाल्नसकेको छैन ।

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाली दिदीबहिनी दाइजोजस्तो कुप्रथाबाट पीडित भइरहन अभिशप्त छन् । बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह, घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, कार्यस्थलमा हुने तथा आर्थिक–सांस्कृतिक हिंसा अर्कातिर छँदैछन् ।

नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भेका अनुसार, ३५ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै हिंसाको सिकार भएकै छन् । यीमध्ये बलात्कार तथा घरेलु, यौनजन्य र दाइजो सम्बन्धी हिंसा बढी हुने गरेका छन् । यस्तो लैङ्गिक हिंसामा पीडितको मानव अधिकार त हनन भएकै हुन्छ, व्यक्ति विशेषको सर्वाङ्गीण विकासमा गम्भीर असर पनि पर्ने गर्छ ।

कन्या पक्षले विवाहका बेला वर पक्षलाई दिने सम्पत्ति, नगद, गरगहना र उपहार आदिलाई दाइजो, दहेज र तिलक भन्ने गरिन्छ । दहेज वा दाइजो भनेको कुनै पनि जात र समुदायमा छोरीको विवाहमा केटा पक्षलाई दिइने नगद, गरगहना लगायतको चल–अचल सम्पत्ति हो । तिलक भनेको विवाहपूर्व केटी पक्षले केटा पक्षसँगको भेटमा दिइने नगद, लुगा, गरगहना आदि हो । यी दुवैको स्वरूप फरक भए पनि सार एउटै हो ।

पहिले–पहिले, कसैलाई सुम्पिएकी आफ्नी छोरीको लालन–पालनस्वरूप छोरी–ज्वाइँलाई नगद, वस्त्र, आभूषण आदि दिने गरिन्थ्यो । छोरीलाई पराई घरमा बस्न सहज होओस् भन्ने पवित्र उद्देश्य त्यसमा निहित थियो । त्यस बाहेक छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा कानुनी अधिकार थिएन ।

त्यसकारण पनि आमाबुबाले छोरीलाई ज्वाइँको घर पठाउँदा आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार स्वेच्छाले दाइजोस्वरूप चल सम्पत्ति दानस्वरूप दिने गर्थे । दुर्भाग्यवश, आजका मितिसम्म आइपुग्दा दाइजो विकराल सामाजिक समस्या बनिसकेको छ, जबकि कानुनका दृष्टिमा दाइजो/दहेज लेनदेन अपराध हो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ ले परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको दाइजोस्वरूप चल–अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

चल–अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग्न वा त्यस्तो दाइजो नदिएका कारण दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले हैरान पार्न, सताउन वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न नहुनेसमेत त्यसमा उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने तथा कुनै सम्पत्ति लिएकामा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्नेमुलुकी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको छ ।

दाइजो पारिवारिक विग्रह र विखण्डन, शारीरिक–मानसिक यातना, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल र जबर्जस्ती विवाह, स्त्री भ्रूणहत्या, हत्या, आत्महत्यातथा यौनजन्य हिंसा, महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आत्मबलमा कमी आउनुको मुख्य कारक पनि हो ।

विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा विशेषतः तराई मधेसमा, दाइजो लिनेदिने दुवै पक्षले आफूलाई समाजको इज्जतिलो हिसाबमा प्रस्तुत गर्न खोज्छन् । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नाले त्यस्ता व्यक्ति अपेक्षित दण्ड–सजायबाट बाहिरै परिरहेका छन् । जबकि, विधायिकाले बनाएको जुनसुकै कानुन अक्षरशः लागू गर्नु कार्यपालिकाको प्रमुख दायित्व हो ।

दाइजोविरोधी अभियानलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संस्थागत सुदृढीकरण, सरोकारवालाबीच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य प्रवर्धन हुनु आवश्यक छ । कानुन र राज्य मात्रको एकल प्रयासले दाइजो नियन्त्रण सम्भव नहुने भएकाले नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र, पत्रकार जगत् र आम नागरिक पनि सक्रिय रहनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक प्रक्रियामा महिला

महिला हिंसामा अनुसन्धान गर्न दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन व्यवसायी, गोप्य इजलास र महिला न्यायाधीश चाहिन्छ ।
वर्षा झा

काठमाडौँ — समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हिंसालाई सामाजिक व्यवस्था र संरचनाको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो पारिवारिक, स्थानीय, राष्ट्रिय सबै तहमा देखिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाले समाजमा हिंसा बढेको छ ।

महिला भएको कारणबाट महिलालाई गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुव्र्यवहारलाई महिला हिंसा भनिन्छ । सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा पुरुषद्वारा महिला वा महिलाद्वारा महिलामाथि हुने मानसिक आघात वा कार्य महिला हिंसा हो ।

बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यनीति– १९९५ को पारित प्रस्तावमा महिला विरुद्ध हिंसा भन्नाले ‘निजी वा सार्वजनिक जीवनमा मानसिक वा शारीरिक रूपमा खतरा पुग्ने खालका लिङ्गमा आधारित गतिविधिलाई बुझ्नुपर्छ’ भनिएको छ ।

नेपालमा महिलाप्रति हुने हिंसाका विभिन्न स्वरूप छन्– सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, वैवाहिक करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, अनमेल विवाह, छाउपडी प्रथा, वादी प्रथा र देउकी प्रथा आदि । महिलामाथि हिंसा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा रहेको पाइन्छ । जहाँसुकै जोसुकैबाट र जहिलेसुकै हिंसा हुनसक्ने जोखिममा महिला बाँचिरहेका हुन्छन् ।

नेपालले लिङ्गमा आधारित महिला हिंसाविरुद्ध संवैधानिक प्रतिबद्धता वैधानिक कानुन, २००४ सालदेखि गर्दै आएको छ । संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा समानताको हकलाई स्वीकार गरिएको छ । धर्म, लिङ्ग, वर्ण र जातजातिका आधारमा भेदभाव नगरिनेगरी लैङ्गिक समानताको आधारभूत चरित्रलाई सुव्यवस्थित गरिएको छ । विशेष व्यवस्थामार्फत सारभूत समानता र सकारात्मक विवेद गर्न सकिनेगरी यसलाई संरक्षण गरिएको छ ।

१७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि विश्वमै लैङ्गिक समानताको मुद्दा उठ्दै आएको छ । तर लैंगिक विभेदका कारण महिला आजसम्म पनि हिंसा र दुव्र्यवहार भोग्न बाध्य छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले १९९० नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

१९९१ बाट हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर ३० सम्म महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियानका रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो । यो अभियान नेपालमा १९९७ देखि मनाइँदैछ । विभेद अन्त्य गर्दै समावेशी र समानता संरक्षण गर्न, महिलाको शान्ति, सुरक्षा, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न भनी सरकारले २०१० लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध वर्षका रूपमा मनाएको थियो ।

यो वर्ष ‘लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार छैन, हामीलाई स्वीकार’ भन्ने नारासाथ महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान विश्वभर चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि– १९७९ लगायतका महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । पक्षराष्ट्र भएकाले समेत लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा निर्मूल गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

महिलाको पहिचान सहितको हकअधिकार प्रत्याभूत गराउन राज्यले कानुन, नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित महिला अधिकारलाई मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । महिला पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्छ । यथोचित सूचनाको अभाव र राज्यले आफ्नो कानुनी दायित्व पुरा नगर्दा महिलाहरू हिंसा सहन बाध्य छन् ।

महिलामाथि हुने हिंसाको मूलजड पत्ता लगाई राज्यले महिलाको शरीर, सम्पत्ति, श्रम र सत्ता (चार ‘स’) माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कानुनबारे महिलालाई जानकारी गराउनुपर्छ । कानुनहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । महिला हिंसाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन व्यवसायी, अदालतमा गोप्य इजलाश र महिला न्यायाधीश चाहिन्छ ।

नत्र महिलाले जतिसुकै आँट गरेर पीडा सार्वजनिक गरे पनि उल्टो पीडित हुने स्थिति बन्छ । पितृसत्तात्मक सोचको दिमाग परिवर्तन गराउन महिला पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्