कानुनले छुन सकेन दाइजोलाई 

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाली दिदीबहिनी दाइजोजस्तो कुप्रथाबाट पीडित भइरहन अभिशप्त छन् । बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह, घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, कार्यस्थलमा हुने तथा आर्थिक–सांस्कृतिक हिंसा अर्कातिर छँदैछन् ।

नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भेका अनुसार, ३५ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै हिंसाको सिकार भएकै छन् । यीमध्ये बलात्कार तथा घरेलु, यौनजन्य र दाइजो सम्बन्धी हिंसा बढी हुने गरेका छन् । यस्तो लैङ्गिक हिंसामा पीडितको मानव अधिकार त हनन भएकै हुन्छ, व्यक्ति विशेषको सर्वाङ्गीण विकासमा गम्भीर असर पनि पर्ने गर्छ ।

कन्या पक्षले विवाहका बेला वर पक्षलाई दिने सम्पत्ति, नगद, गरगहना र उपहार आदिलाई दाइजो, दहेज र तिलक भन्ने गरिन्छ । दहेज वा दाइजो भनेको कुनै पनि जात र समुदायमा छोरीको विवाहमा केटा पक्षलाई दिइने नगद, गरगहना लगायतको चल–अचल सम्पत्ति हो । तिलक भनेको विवाहपूर्व केटी पक्षले केटा पक्षसँगको भेटमा दिइने नगद, लुगा, गरगहना आदि हो । यी दुवैको स्वरूप फरक भए पनि सार एउटै हो ।

पहिले–पहिले, कसैलाई सुम्पिएकी आफ्नी छोरीको लालन–पालनस्वरूप छोरी–ज्वाइँलाई नगद, वस्त्र, आभूषण आदि दिने गरिन्थ्यो । छोरीलाई पराई घरमा बस्न सहज होओस् भन्ने पवित्र उद्देश्य त्यसमा निहित थियो । त्यस बाहेक छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा कानुनी अधिकार थिएन ।

त्यसकारण पनि आमाबुबाले छोरीलाई ज्वाइँको घर पठाउँदा आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार स्वेच्छाले दाइजोस्वरूप चल सम्पत्ति दानस्वरूप दिने गर्थे । दुर्भाग्यवश, आजका मितिसम्म आइपुग्दा दाइजो विकराल सामाजिक समस्या बनिसकेको छ, जबकि कानुनका दृष्टिमा दाइजो/दहेज लेनदेन अपराध हो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ ले परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको दाइजोस्वरूप चल–अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

चल–अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग्न वा त्यस्तो दाइजो नदिएका कारण दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले हैरान पार्न, सताउन वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न नहुनेसमेत त्यसमा उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने तथा कुनै सम्पत्ति लिएकामा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने मुलुकी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको छ ।

दाइजो पारिवारिक विग्रह र विखण्डन, शारीरिक–मानसिक यातना, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल र जबर्जस्ती विवाह, स्त्री भ्रूणहत्या, हत्या, आत्महत्या तथा यौनजन्य हिंसा, महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आत्मबलमा कमी आउनुको मुख्य कारक पनि हो ।

विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा विशेषतः तराई मधेसमा, दाइजो लिनेदिने दुवै पक्षले आफूलाई समाजको इज्जतिलो हिसाबमा प्रस्तुत गर्न खोज्छन् । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नाले त्यस्ता व्यक्ति अपेक्षित दण्ड–सजायबाट बाहिरै परिरहेका छन् । जबकि, विधायिकाले बनाएको जुनसुकै कानुन अक्षरशः लागू गर्नु कार्यपालिकाको प्रमुख दायित्व हो ।

दाइजोविरोधी अभियानलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संस्थागत सुदृढीकरण, सरोकारवालाबीच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य प्रवर्धन हुनु आवश्यक छ । कानुन र राज्य मात्रको एकल प्रयासले दाइजो नियन्त्रण सम्भव नहुने भएकाले नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र, पत्रकार जगत् र आम नागरिक पनि सक्रिय रहनु अपरिहार्य छ ।