२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

कता हराए १० लाख विद्यार्थी ?

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको फ्ल्यास रिपोर्ट २००९/२०१० अनुसार त्यस वर्ष कक्षा १ मा १४ लाख ७२ हजार १३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तीमध्ये १० लाख १३ हजार ५ सय ५ जना मात्र कक्षा २ मा पुगे । कक्षा २ मा भर्ना भएकामध्ये ८ लाख ९३ हजार १ सय ६८ जना कक्षा ३ मा भर्ना भए ।

कता हराए १० लाख विद्यार्थी ?

कक्षा ६ मा पुग्दा ६ लाख ३९ हजार ५ सय ५० मात्र बाँकी रहे । तिनै विद्यार्थी २०७५ को एसईईसम्म पुग्दा ४ लाख ५० हजार १ सय ८६ बाँकी रहे । यसरी कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख ७२ हजार १३ विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्मको यात्रा सक्दा ४ लाख ५० हजार १ सय ८६ बाँकी रहे । १० वर्षको शैक्षिक यात्रामा १० लाख २१ हजार ८ सय २७ विद्यार्थी हराए ।

यो तथ्याङ्कले हामीले कक्षाकोठामा विद्यार्थी टिकाउन नसकेको देखाउँछ । यो समस्या तल्ला कक्षाहरूमा झन् भयावह देखिन्छ । ५७ प्रतिशत विद्यार्थीले किन विद्यालय छाडे र कहाँ गए ? के समस्या आइलाग्यो, जसले उनीहरूलाई विद्यालय छाड्न बाध्य बनायो ? कारण व्यक्तिगत हो कि पारिवारिक ? सामाजिक हो कि आर्थिक ? राजनीतिक हो वा शैक्षिक ? भौगोलिक हो वा सांस्कृतिक ? तिनले विद्यालय छाड्नुको कारण पहिचान गरेर बढ्न सकिएन भने सरकारी नीति र बजेटले तात्त्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन । नीति र कार्यक्रमले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो भने, हरेक वर्ष एसईईमा झन्डै १४ लाख विद्यार्थी सामेल भइरहेका हुने थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयको काम विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउने, भर्ना भएकालाई टिकाउने, तिनलाई आवश्यक ज्ञान निर्माण र सीप सिकाउने अनि विद्यालय तहबाट दीक्षित भएपछि रोजगारीको बजारमा बिक्न सक्ने बनाउने हो । कक्षा १ को भर्नादर हेर्‍यौं भने विद्यार्थी ल्याउन विद्यालय केही हदसम्म सफल देखिन्छन् ।

त्यसपछि उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने र बिकाउने कुरामा भने स्थिति दयनीय छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रयास विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाउन, सिकाउन र रोजगारीको बजारमा बिक्न सक्ने बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा जति ढिलाइ भयो, त्यति सार्वजनिक शिक्षालयप्रति आमनागरिक र समुदायको विश्वास गुम्दै जान्छ ।

राज्यले सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन कोसिस गरिरहेको भए पनि त्यसमा आमजनताको विश्वास देखिँदैन । जबसम्म अभिभावकको पहिलो रोजाइमा निजी विद्यालयहरू रहिरहन्छन्, तबसम्म सरकारले सार्वजनिक शिक्षालयलाई सबल र सुदृढ बनाएको मानिँदैन । हुनेखानेले आफ्ना नानीबाबुलाई सार्वजनिक शिक्षालयमा पठाउँदैनन् । समाजका अगुवाहरूले नै सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास नगरेपछि हुँदाखाने वर्गसमेत त्यति आकर्षित हुन्नन् ।

विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । जति कार्यक्रम आए, हचुवामा आए । समस्या समाधान गर्ने हेतुले भन्दा पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले ल्याए जस्तो ! दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याइयो, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरियो, छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइयो, स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरियो । तर, कुनै पनि प्रयास सहयोगी बन्न सकेन ।

विद्यालयमा टिक्नु वा नटिक्नुमा विद्यार्थीविशेषको व्यक्तिगत–पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक–आर्थिक–भौगौलिक अवस्था, विद्यालयप्रति अभिभावकको मनोवृत्ति, विद्यालयको सिकाइ वातावरण, शिक्षकहरूको व्यवहार, शिक्षण विधि, विद्यार्थीलाई दिइने थप सहयोग आदिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् ।

विद्यार्थी टिकाउने हो भने विद्यालयको वातावरण पढ्नलायक बनाउनुपर्छ । सिकाइमैत्री, अभिभावकमैत्री र बालमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले हालै गरेको एउटा अध्ययनले देशका नमुना विद्यालय नै पढ्नलायक नभएको देखाएको छ । विद्यालयको वातावरण नै सिक्न र पढ्नलायक नभएपछि विद्यार्थी

कसरी टिक्छन् ?

हाम्रो सन्दर्भमा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुमा अभिभावकको आर्थिक अवस्था र शिक्षामा उनीहरूको पहुँचको ठूलो हात हुन्छ । छोराछोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गरिसकेपछि अभिभावकमा केही उत्तरदायित्व स्वतः थपिन्छ । कापी–किताबको जोहो गरिदिनैपर्‍यो, शिक्षा निःशुल्क भए पनि परीक्षाशुल्क र अन्य बहानामा उठाइने शुल्क तिरिदिनैपर्‍यो, एकसरो लुगाको व्यवस्था गरिदिनैपर्‍यो, खाजाको व्यवस्था गरिदिनै पर्‍यो । चरम गरिबीमा रहेका अभिभावकहरूको कमाइले यो सब गर्न सम्भवै छैन । जब शिक्षा अभिभावकको कमाइले नधान्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यसबाट भाग्नुबाहेक अर्को विकल्प विद्यार्थी र अभिभावक दुवैसँग हुँदैन । छाडेर जान खोज्ने विद्यार्थीलाई रोक्न विद्यालयसँग कुनै स्रोतसाधन छैन, न त सरकारले स्रोतसाधन गराएको छ ।

राज्यले शिक्षकको तलब–भत्ताबाहेक केही मसलन्द खर्च मात्र उपलब्ध गराउँछ, जसबाट चक र डस्टरबाहेक अर्थोक किन्न पुग्दैन । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने विकल्प राज्यसँग मात्र छ, तर उही हात बाँधेर बसेको छ ।

जातीय अल्पसङ्ख्यक समूहबाट आएका र सामाजिक–आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने दर उच्च हुन्छ । जुन विद्यार्थीले घरमा सिकाइका लागि सहयोग पाउँदैनन्, जसका घरमा सिकाइका लागि सामग्री छैनन्, जसका अभिभावक घरमा हुन्नन् र विद्यालयमा हुने क्रियाकलाप र सिकाइप्रति कम चासो राख्छन्, तिनको विद्यालय छाड्ने दर उच्च हुन्छ । शैक्षिक उपलब्धि र परीक्षाको ग्रेड न्यूनस्तरको हुने, गृहकार्य नगर्ने या कम नगर्ने विद्यार्थीले पनि विद्यालय छाड्न सक्छन् । साथीसँगीसँग राम्रो व्यवहार नभएका विद्यार्थीले पनि बीचैमा कक्षा छाड्न सक्छन् ।

प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको सिकाइ सीप, पढाइ सीप, गणितीय सीप, सामाजिक सीप, वैयक्तिक सीप कस्तो छ, त्यसले विद्यालय छाड्ने वा निरन्तरता दिने भन्नेमा प्रभाव पार्छ । कक्षाकोठाको सिकाइ सक्रिय छ कि निष्क्रिय, त्यसले पनि भूमिका खेल्छ । कक्षाकोठाको सिकाइ सक्रिय छ, सिक्न प्रशस्त मौका पाइन्छ, शिक्षकसँगको संवाद र अन्तरक्रिया उच्च स्तरको छ भने, त्यस्ता विद्यार्थीले पनि कक्षाकोठा कमै छाड्छन् ।

अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्था र विद्यार्थीले घरमा गर्नुपर्ने कामको बोझका कारण पनि विद्यालय छाड्ने दर बढेको हुनसक्छ । बसाइँसराइ, विद्यालयमा अनियमित, कक्षा दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था आदिले पनि कहीं न कहीं उनीहरूलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर धकेलिरहेको पाइन्छ ।

विद्यालयमा शारीरिक तथा मानसिक दण्ड र स्वीकार्यता, ज्ञान निर्माण, सीप सिकाइ र अवधारणा बुझाइलाई वास्तविक जीवन र जगत्सँग जोड्न नसक्नु, सिकाइ पाठ्यपुस्तकमा मात्र केन्द्रित हुनु, मूल्याङ्कनको आधार लेखाइलाई मात्र मान्नु जस्ता विषयले पनि विद्यार्थीलाई विद्यालय छाड्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?