विस्तारित डेंगुको भयावह रूप

सम्पादकीय

सरकारी संयन्त्रहरूको अक्षमता र नागरिक स्वजागरणको अभावका कारण दसौं हजार संक्रमित भइसक्दा पनि मुलुकमा चार महिनादेखि फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । धरान क्षेत्रबाट सुरु भएको यो रोगको संक्रमण कम्तीमा ४८ जिल्लामा फैलिइसक्यो ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार यसबीचमा सरकारी अस्पताल पुग्नेकै संख्या ७ हजारभन्दा बढी छ । निजी क्लिनिकमा जँचाउने र स्वास्थ्य संस्था नपुगेका समेत गरी डेंगुबाट प्रभावितको संख्या ७० हजार पुगेको अनुमान छ । यीमध्ये ६ जनाको त यही रोगका कारण मृत्यु भएको प्रमाणित भइसक्यो ।

धरानमा मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् । प्रदेशसभाद्वारा ‘डेंगु संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषित उक्त सहरका कति टोलमा संक्रमणले नछोएको घर भेट्न मुस्किल छ । झापा, मोरङ, चितवन, धादिङ, उदयपुरलगायत जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । काठमाडौंमै पनि सयौंको संख्यामा प्रभावित भइसके । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० बिरामी भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन् । आइतबार मात्रै चार सयजना स्वास्थ्य जँचाएर फर्किए । रोगको संक्रमण पहाडी जिल्लाहरूमा पनि उक्लन थालेको छ ।

मुलुक नै डेंगुमय बनिसक्दा पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू अपनाइएका छैनन् । आवश्यक जनचेतना अभियान पनि चलेका र चलाइएका छैनन् । यसबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा चलाइएका केही अभियान फिक्का बनेका छन् । सर्वसाधारणले सिकेका ज्ञान व्यवहारमा उतारेका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र शुक्रराज अस्पताल परिसरमै डेंगु संक्रमित लामखुट्टेको अन्डा र लार्भा पाइएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक र मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि संक्रमित भएका खबरले आम जनमानसमा त्रास बढेको छ । बेलैमा आवश्यक सावधानी नअपनाउने र नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल नगर्ने हो भने यसले अझ भयावह रूप लिने निश्चित छ ।

डेंगु भाइरस एडिस एजिप्टाई र एल्बोपिक्टस जातका पोथी लामखुट्टेबाट सर्छ । दिउँसो टोक्ने यी लामखुट्टेले नै चिकनगुनिया, यलो फिभर, जिका संक्रमणसमेत फैलाउँछन् । यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्दैन । संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेको लामखुट्टेले स्वस्थ व्यक्तिमा सार्छ ।

डेंगु संक्रमण भएका बिरामीलाई शरीर, हात, जोर्नी दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आलस्य हुने, रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुनेजस्ता समस्या देखिन्छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यी लक्षणलाई सामान्य ठानेर हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । स्वास्थ्य संस्था पुगेर परीक्षण गराउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार छिटो रोग पत्ता लगाई उचित चिकित्सकीय हेरचाह पुर्‍याउन सके मृत्युदर एक प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ ।

डेंगुबाट बच्न विकास गरिएको खोप प्रभावकारी देखिएको छैन । यसबाट जोगिने एक मात्र उपाय लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै हो । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

झ्याल–ढोकामा जाली लगाउनुपर्छ । दिउँसो सुत्दा झुल टाँगेर सुत्नुपर्छ । घर बाहिर निस्कँदा पूरा बाहुला भएको पोसाक लगाउनुपर्छ । लामखुट्टेले नटोक्ने मलम या स्प्रे प्रयोग गर्नुपर्छ । डेंगु संक्रमितले स्वास्थ्यलाभ गर्दा पनि अरूलाई नसरोस् भनेर झुलभित्रै बस्नुपर्छ ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेका अन्डा र लार्भा नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । यस्ता लामखुट्टेलाई हुर्कनै नदिन घरभित्र मात्र होइन, वरिपरि पनि पानी जम्न दिनु हुँदैन ।

घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पानी पनि हावा नछिर्ने गरी बिर्को लगाएर वा टम्म छोपेर राख्नुपर्छ । भाँडाकुँडा, गमला, छत, बरन्डा, बार्दलीलगायत घरका सबै अन्तरकुन्तरहरूमा पानी जम्न दिनु हुँदैन । एउटा मात्रै लामखुट्टे छुट्यो भने पनि त्यसको वंश वृद्धिले छोटो समयमै टोल नै प्रभावित पार्न सक्छ । डेंगुको संक्रमण झन्–झन बढ्दै जाने भएकाले यसलाई त्यसै छोड्नु हुँदैन ।

लामखुट्टे र त्यसका लार्भा नष्ट गर्न सरकारी संयन्त्रहरूले आवश्यक तदारुकता देखाउनुपर्छ । समुदाय स्वयंलाई जागरुक बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरू अग्रसक्रिय हुनुपर्छ भने संघीय र प्रदेश सरकारले यसमा सघाउनुपर्छ ।

धरानमा प्रि–मनसुनताकै देखिएको डेंगुलाई तुरुन्त नियन्त्रण नगरिएकैले मनसुन सुरु भएपछि अवस्था स्वतः जटिल बनेको हो । पूरै मुलुकमा फैलन दिएर स्थिति अझ भयावह बन्न दिनु हुँदैन । डेढ दशकयता मुलुकमा पटक–पटक डेंगु देखिएको छ । नौ वर्षअघि बढी ९ सय १७ जनामा डेंगु भेटिँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

तसर्थ सरकारले दीर्घकालीन नै दृष्टि राखेर यस्ता लामखुट्टेबारे अध्ययन गरी नियन्त्रणका उपाय पहिल्याउन पहल गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, संघीयता कार्यान्वयनसँगैको कर्मचारी समायोजन अन्योलको असर डेंगुमा पनि परेको छ । देशमा प्रकोप फैलिरहँदा किट नियन्त्रण गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू करिब एक वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । ‘मलेरिया इन्स्पेक्टर’ लाई ‘फाजिल’ मा राखिएको छ भने भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षकको दरबन्दीमा कटौती गरिएको छ । देशमा यस्ता निरीक्षकको खाँचो अझ धेरै छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रजनन हक र मानवीय संवेदना

सम्पादकीय

चिकित्सकले आराम गर्न सिफारिस गरे पनि प्रधानाध्यापकबाट बिदा नपाएकै कारण राजधानीमै कार्यरत एक गर्भवती शिक्षिकाले जुन क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, त्यो अत्यन्तै हृदयविदारक छ ।

असनस्थित त्यौड माविकी ती शिक्षिकाले बिदा नपाउँदा कष्ट खपेर कक्षामा उपस्थित हुनु मात्रपरेन, शिशु जन्मेपछि सन्तान वियोगको चोटसमेत सहन बाध्य हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यमा जटिलता आएको जानकारी गराउँदा गराउँदै गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिएर प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि देखाएनन् ।

जबकि, सुत्केरी हुनुअघि र पछि निश्चित दिनसम्म बिदा दिनु उनको कानुनी दायित्व नै हुन्थ्यो । प्रक्रियामा केही अन्योल लागेको भए पनि कमजोर स्वास्थ्य स्थितिलाई दृष्टिगत गरी शिक्षिकालाई आराम गर्न दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो । पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर शिक्षिकालाई छुट्टी दिनु आफ्नो सामान्य व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो भन्नेसम्म पनि उनले बुझ्न सकेनन् ।

गर्भ आठ महिनाको छँदा अस्वस्थ भएपछि ती शिक्षिकाले गत चैत २४ गते प्रधानाध्यापकलाई सुत्केरी बिदाबापत पाउने सुविधा अग्रिम रूपमा कट्टा गराइदिन आग्रह गर्दै बिदाका लागि निवेदन लेखिन् । चिकित्सकको ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ सिफारिसका बाबजुद प्रधानाध्यापक केसीले बिदा दिएनन् ।

जेठ २८ गते दोस्रो पटकसमेत बिदा अस्वीकृत गरे । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बिदा अस्वीकृत भएपछि असार २६ गते उनले राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । आयोगले बिदा स्वीकृत गर्न प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्यो । ‘बिदाबाट वञ्चित गर्नु महिलाविरुद्धको हिंसा भएको’ भन्यो ।

तर प्रधानाध्यापकले आयोगको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । उल्टै शिक्षिकालाई स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पारे र आयोगको पत्र फिर्ता गर्न धम्की दिए । बिदाबाट वञ्चित ती शिक्षिका चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि विद्यालय जान बाध्य भइन् । जागिर जाने भयले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने दिन पनि पढाउन गइन् । त्यही धपेडीबीच प्रसूति गृहमा जन्माएको शिशुको निधन भयो ।

संविधानले ‘सुरक्षित मातृत्व वा प्रजननको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । त्यही हक कार्यान्वयन गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा ‘सुत्केरीअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने’ उल्लेख छ । यो सुविधा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलाले पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा पनि सुत्केरीअघि वा पछि ६० दिनसम्म तलबी बिदाको सुविधा छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गर्न/गराउन गत मंसिर १९ मा देशभरका शिक्षा इकाईमा पत्र पनि पठाएको छ । तैपनि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट मुस्किलले २/३ किलोमिटर टाढा त यो हाल छ भने अन्यत्र के होला ?

बिदा दिनुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै, संवैधानिक आयोगले समेत निर्देशन दिइसक्दा पनि प्रधानाध्यापकबाट यो ढंगको उत्पीडन हुनु गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । ती प्रधानाध्यापकले आफ्नो विवेकले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जरुरी त देखेनन् नै, महिला आयोगले पत्र पठाएर ‘यसो गर्नु हिंसा हो’ भनेर चेतावनी दिँदा पनि टेरेनन् । उल्टै उजुरी दिएको भनी शिक्षिकासित स्पष्टीकरण मागे, जुन पीडित महिलामाथि अर्को प्रकारको हिंसा नै हो ।

प्रधानाध्यापक विद्यालयको व्यवस्थापक मात्र होइन, सामाजिक अगुवा पनि हो । असल शिक्षा दिएर समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनु उसको कर्तव्य हो । यस घटनामा ती प्रधानाध्यापक आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएका मात्र छैनन्, उनको रबैया सरासर दण्डनीय देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, लैंगिक तथा मानवीय असंवेदनशीलताको यस घटनाबारे जानकार भएर पनि तालुक शिक्षा समन्वय इकाईलगायतका निकायहरूले कुनै कदम नचाल्नु आश्चर्यको विषय छ । यस घटनामा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ताकि हरेक कार्यालय/निकायमा जिम्मेवारी वहन गर्नेहरूले यस्तो हर्कत गर्न नसकुन् ।

साथै, मुलुकका प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । र, सबै सरकारी नियमहरूमा प्रजनन ऐनले तोकेको जति नै दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो बिदाको प्रावधान निजी विद्यालय र निजी प्रतिष्ठानहरू सबैतिर अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक महिलालाई स्वस्थ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ ।

यस मामिलाले नोकरी गर्ने गर्भवतीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याप्रति ध्यान खिच्न राज्य र समाजलाई घचघच्याएको छ । सहरको यो घटना त सार्वजनिक भयो, देशको दूरदराजमा नजाने कति यस्ता मामिला गुमनाम होलान् । पेटमा गर्भ बोकेर र काखीमा नानी च्यापेर नोकरी गर्न हिँड्ने महिलाका व्यथा कति होलान् ।

तसर्थ, कार्यालयहरू मात्र होइन, सबै सार्वजनिक थलोहरू गर्भवती महिलाका लागि सहज र सहयोगी बनाउनु सभ्य समाजको कर्तव्य हो । झट्ट हेर्दा प्रत्यक्ष भौतिक आक्रमणजस्तो नलाग्ने र सोझै विभेदजस्तो नदेखिने तर प्रकारान्तरले लैंगिक उत्पीडन जारी राख्ने यस्ता सबैखाले भेदभावविरुद्ध चनाखो बन्नु सबै न्यायप्रेमीको दायित्व हो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT