सांस्कृतिक राजनीति र दलित

प्रख्यात कवि विक्रम सुब्बाको ‘बाबुराम बाहुन हल्ला गर्छ’ शीर्षक उपर्युक्त कविताले हिन्दु नेपाली समाजको क्यान्सरजस्तो जैविक विडम्बनालाई उजागर गरेको छ । सामाजिक–राजनीतिक संरचनाको क्रोनिक रोगतिर संकेत गर्दै सुब्बाको कविताले घुमाउरो प्रश्न गर्छ : अछूत भएर बाँच्नुपरेको भए बाबुरामजस्ता अधिकांश बाहुन पीएचडीधारी पार्टी नेता बन्न सक्थे, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हुन पाउँथे ? लेखक सञ्जीव उप्रेतीका शब्दमा, ‘संरचनागत लाभांश’ पाएका वर्ण, वर्ग र लिंगका मानिसको तुलनामा तल र पछि पर्दा, अरूबाट हेपिँदा–चेपिँदा, दलन र हिंसा खेप्नुपर्दा हल्ला गर्ने, नारा लगाउने र संघर्ष गर्न बाध्य हुने वास्तविकताबाट कोही बेखबर छैन ।

चाहे बाहुन या डोम, कुनै पनि वर्ण, वर्ग र लिंगका मानिस जातभाते व्यवस्थाका कारण विभेद, दलन र हिंसाको सिकार नहोऊन् भन्दा पनि यहाँ अपराध गरेको ठहरिने अवस्था अझै छ । कसैले धर्मबाट, धर्ममा आधारित राज्यबाट अनि धर्म र राज्यलाई थेग्ने समाजबाट जारी विभेद, दलन र हिंसामाथि प्रश्न उठायो भने धर्मान्तरण गराउन, राज्यविद्रोह गर्न र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन दुरुत्साहन गरेको पञ्चायती शैलीको आरोप लाग्ने क्रम कम भएको छैन । धर्मनिरपेक्ष भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत नेपाली राज्य सबै वर्ण, वर्ग र लिंगको न्यायपूर्ण घर हुन नसक्दा विभेदकारीहरूको स्वर र शासन बलियो देखिएको छ ।

समता फाउन्डेसनको कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाजस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयका सामु हिन्दु धर्मका नाममा जारी अपमान र विभेदको सन्दर्भ उठाउँदा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई (अ)सामाजिक सञ्जालमा प्रताडित भए । वर्णव्यवस्था र जातप्रथाका नाममा जारी सामाजिक–राजनीतिक शक्तिहीनताबारे सवाल उठाउँदा कुनै पनि व्यक्तिमाथि पुनः जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको बीउ रोप्न थालेको आरोपको वर्षा हुनु ठूलो विडम्बना हो । नेपाली लोकतन्त्रलाई पनि पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई जस्तै जातीय विभेद, दलन र हिंसासँगसँगै हिँडाउने सांस्कृतिक राजनीतिले जातभाते विडम्बनालाई मात्रै जन्माइरहन्छ ।

लोकतन्त्रका विरोधाभास

नेपालका सबैजसो शासक वंश र तन्त्रले धर्म, वर्णव्यवस्था, जातभाते प्रथालाई काखी च्याप्दै आएको इतिहास छ । त्यस्तो वंशानुगत शासन र तन्त्रविरुद्ध आम जनताले गरेका आन्दोलन र युद्धमा मुखर भएको माग हो— राज्यसँगै समाज र व्यक्तिका मनको पनि पुनःसंरचना ।

आन्दोलनकारी जनबलको टेको लिएर नयाँ संविधान लेख्ने र नयाँ संविधानका आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला जातभातवादीहरूबाट प्रतिगमन तीव्र भयो र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समिति पनि त्यसको अस्त्रभन्दा बेसी हुन सकेन ।

पुराना संरचनालाई फेर्नु त कता हो कता, सुधार्न पनि नसक्ने खालको संविधान निर्माणपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि धर्म, वर्णव्यवस्था, जातभाते प्रथालाई शिरमा बोक्दै हिँडेको छ । पञ्चायती मन्त्र जप्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरू मन, वचन र कर्मले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि जातवादी बनाउन उद्यत छन् ।

डा. भीमराव अम्बेडकरले भारतको संविधानसभामा दिएको भाषणमा भारतीय लोकतन्त्रलाई ‘मूलतः अलोकतान्त्रिक माटोमाथिको चिल्लो सतह’ त्यत्तिकै भनेका होइनन् । डा. अम्बेडकरले जिन्दगीभर भोगेको भारतीय समाज र कानुनमन्त्रीको हैसियतले चलाएको लोकतन्त्रका जरा पनि एक वर्ग, एक धर्म, एक वर्ण, एक जात, एक थरी, एक लिंगको माटोमा फैलिएका थिए ।

धर्म, वर्ण, वर्ग र लिंगका आधारमा जारी विभेद, दलन र हिंसाविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरेका डा. अम्बेडकरले भारतमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुँदै गर्दा औपचारिक लोकतन्त्रको विरोधाभासतिर बलियोसँग औंल्याएका थिए, जुन नेपालको लोकतन्त्रको पनि विरोधाभास हो ।

डा. अम्बेडकरले ‘एक व्यक्ति : एक भोट’ का आधारमा राजनीतिमा औपचारिक समानता अनि सामाजिक तथा आर्थिक वृत्तमा ठूलो असमानतासहित विरोधाभासको जीवनमा मुलुक प्रवेश गर्न गइरहेको छ भन्दै जवाहरलाल नेहरू लगायतको राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । भारतीय संविधानका मस्यौदाकारहरूको अध्यक्षका हैसियतले उनले राष्ट्रलाई संविधान हस्तान्तरण गर्दै लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउन यो गहिरो विरोधाभास हटाउन जोडदार माग गरेका थिए ।

अध्येता ब्रजरञ्जन मणिका अनुसार, ‘औपचारिक समानताको घोषणा र नियमित निर्वाचन नै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बनाउन पर्याप्त हुने विश्वास गर्दै कुलीन राष्ट्रिय नेतृत्वले सम्भव भएसम्म यसलाई बेवास्ता गरे । फलतः भारतीय समाजको अवस्था, विशेष गरी दैनिक जीवनमा धेरै भेदभाव र दमन सहने दलितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा परिवर्तन हुनुपर्नेजति भएको छैन ।’

भुइँतहका अन्तरविरोध

काठमाडौंमा ‘समता उत्सव’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्येता ब्रजरञ्जन मणिले लोकतान्त्रिक भनिने भारतीय राज्य र समाजमा वर्णव्यवस्था र जातप्रथाको प्रभावबारे नेपालसँग मिल्दोजुल्दो सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य देखाएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘हामीसँग भएका जुनसुकै सर्वेक्षण वा तथ्याङ्कले पनि इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, ब्याङ्किङ, पत्रकारिता र प्राध्यापनजस्ता आधुनिक पेसामा ऐतिहासिक रूपमा थिचोमिचोमा परेका जात तथा समुदायको कम प्रतिनिधित्व हुने गरेको देखाएका छन् ।

लोकप्रिय विश्वासका बावजुद, व्यक्तिगत प्रतिभा र उपलब्धिले भन्दा पनि जात, वर्ग र पितृसत्ताको संरचनाले शिक्षाको असमान वितरण, व्यावसायिक सफलता, स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति निर्धारण गर्ने कुरा धेरै समाजशास्त्रीय अध्ययनले देखाएका छन् । यसको अर्थ के हो भने, विभेदको यथार्थ र सोच अझै पनि जारी छ ! लोकतन्त्रको युगमा यसलाई छोप्न जानिएको छ । हामी सबैले एउटै संविधान र यसमा रहेको समानताको नियम मान्छौं भन्दैमा हामी साँच्चै बराबर छौं र समाजमा जातीय तथा लैंगिक सुविधा र बहिष्करण छैन भन्ने हुँदैन ।’

वर्णव्यवस्था र जातप्रथाबारे अध्ययन गर्ने अधिकांश समाजशास्त्रीदेखि राजनीतिशास्त्रीसम्मको मत छ— समानतावादी लोकतन्त्र र असमानतावादी वर्णव्यवस्था/जातप्रथा एकअर्काका विरोधी तत्त्व हुन् । सबै मानिस समान छन् भन्ने आफ्ना आधारभूत मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेका विभेदकारी वर्णव्यवस्था/जातप्रथालाई बोक्ने वा बेवास्ता गर्ने गरियो भने लोकतन्त्र औपचारिक बन्न पुग्छ ।

त्यस्ता औपचारिक लोकतन्त्रका अन्तरविरोधले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि खुम्च्याउने मात्रै होइन, सखाप नै पार्न सक्छन् । समाज, मिडियादेखि पार्टी, राज्य, सरकारसम्ममा एक धर्म, एक वर्ण, एक जात, एक लिंगको प्रभुत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मरीचजस्तै खुम्च्याएको छ, यसको चिहानका लागि खाडल पनि खन्दै गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजावादी वा विप्लववादीभन्दा पनि जातवादी धमिराहरू खतरनाक छन्, जसले यसका आधारभूत मूल्य–मान्यता र संरचनालाई ध्वस्त पार्दै छन्, लोकतन्त्रकै नाममा !

राज्य, समाज र व्यक्तिका मनको पुनःसंरचना

औपचारिक लोकतन्त्रले संविधानमार्फत सबै मानिस समान हुन् भन्दाभन्दै पनि अनेक कानुन र ऐनबाट असमानता कायम राख्ने गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसमा पनि लोकतन्त्र र संविधानका कैयौं धारामा साखुल्ले भएर ‘समान’ मानिएका मानिसलाई पनि जातवादी समाजले अनेक ठप्पा लगाएर असमान व्यवहार गर्दै आएको छ, चाहे त्यो धर्म, वर्ण, जात, थरी, लिंग, भाषा वा क्षेत्रको नाममा किन नहोओस् ।

भारतमा केही मात्रामा समानताको मामिलामा राज्य र समाजको द्वन्द्व देखिन्छ, राज्यले संविधान र प्रशासनबाट सबै धर्म, वर्ण, लिंगका मानिसलाई समान मान्दै उनीहरूका हक सुरक्षित गर्न खोज्दा जातवादी समाजले त्यसलाई लत्त्याउन खोजेको पाइन्छ । तर नेपालमा त खस–आर्यको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने संविधानले नै एक नश्ल, वर्ण, जातलाई मान्यता दिने अनि कुनैलाई बहिष्कृत गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा औपचारिक लोकतन्त्रको असमानता र विभेदको भ्वाङ नराम्ररी देखिएको छ र जातवादी समाजले त्यसैलाई मलजल गर्नु कुनै अनौठो होइन । नेपालमा राज्य र समाजबीच अन्तरविरोध नहुनु अनौठो परिघटना हो ।

नेपालमा सामन्तवादबाट पुँजीवादको संक्रमणसँगै हामी सबै मानिस समान छौं भन्न जान्ने भएका छौं, पुँजीवादी लोकतन्त्रसँगै जन्मजात विशिष्ट पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्तिको सहुलियतपूर्ण बाटो खुम्चिनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा प्रायः यथावतै छ । त्यस्तै राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा उठेका राज्यसँगै समाज र व्यक्तिका मनको पनि पुनःसंरचनाको कार्यभार थाँती नै छ ।

केही नेता–कार्यकर्तालाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने गरी प्रदेश बनाउने बाहेक खासै संघीयकरण भएको छैन, सबै सभ्यता, जाति, भाषा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनःसंरचना त आकाशको फलजस्तै भएको छ ।

अतः यतिखेरको मुख्य सवाल हो— नेपाली राज्य र समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिएका वर्ग, वर्ण, जात, लिंगका मानिसका एकाध सांकेतिक प्रतिनिधित्व गराउने बाहेक केही नगर्ने नेपाली राज्य झन्झनै एकल जातवादी हुनथालेका बेला दलितको कोणबाट लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण गर्ने कसरी ?

सांकेतिक प्रतिनिधित्वका ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राज्य, सरकार, प्रशासन, अदालतदेखि मिडिया, शिक्षा, रोजगार, ज्ञान उत्पादनमा व्यापक हिस्सेदारी, स्वामित्व र अपतत्त्व प्रत्याभूति गर्ने खालका लोकतान्त्रिक संरचना, पद्धति र विधि के होलान् ? यस्ता ज्वलन्त प्रश्नको सम्यक् उत्तर खोजिएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मरणासन्न हुन्छ नै, हामी सबै पनि आआफm्ना लोकतान्त्रिक र समाजवादी मुखुन्डो बोकेर मलामी जान बाध्य हुनेछौं ।

ट्वीटर : @rmaharjan72