सांस्कृतिक राजनीति र दलित

राजेन्द्र महर्जन

बाबुराम बाहुनले हल्ला नगरे के गर्छ ?ऊ अछूत बाहुन !उसले छोएको पानी मर्छ र गन्हाउँछतर उसको छोरी सबै देउतालाई चल्छऊ सानो जातको बाहुन भएकोलेबेरोजगारीको दमाहाले पेट पाल्छ ।

प्रख्यात कवि विक्रम सुब्बाको ‘बाबुराम बाहुन हल्ला गर्छ’ शीर्षक उपर्युक्त कविताले हिन्दु नेपाली समाजको क्यान्सरजस्तो जैविक विडम्बनालाई उजागर गरेको छ । सामाजिक–राजनीतिक संरचनाको क्रोनिक रोगतिर संकेत गर्दै सुब्बाको कविताले घुमाउरो प्रश्न गर्छ : अछूत भएर बाँच्नुपरेको भए बाबुरामजस्ता अधिकांश बाहुन पीएचडीधारी पार्टी नेता बन्न सक्थे, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हुन पाउँथे ? लेखक सञ्जीव उप्रेतीका शब्दमा, ‘संरचनागत लाभांश’ पाएका वर्ण, वर्ग र लिंगका मानिसको तुलनामा तल र पछि पर्दा, अरूबाट हेपिँदा–चेपिँदा, दलन र हिंसा खेप्नुपर्दा हल्ला गर्ने, नारा लगाउने र संघर्ष गर्न बाध्य हुने वास्तविकताबाट कोही बेखबर छैन ।

चाहे बाहुन या डोम, कुनै पनि वर्ण, वर्ग र लिंगका मानिस जातभाते व्यवस्थाका कारण विभेद, दलन र हिंसाको सिकार नहोऊन् भन्दा पनि यहाँ अपराध गरेको ठहरिने अवस्था अझै छ । कसैले धर्मबाट, धर्ममा आधारित राज्यबाट अनि धर्म र राज्यलाई थेग्ने समाजबाट जारी विभेद, दलन र हिंसामाथि प्रश्न उठायो भने धर्मान्तरण गराउन, राज्यविद्रोह गर्न र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन दुरुत्साहन गरेको पञ्चायती शैलीको आरोप लाग्ने क्रम कम भएको छैन । धर्मनिरपेक्ष भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत नेपाली राज्य सबै वर्ण, वर्ग र लिंगको न्यायपूर्ण घर हुन नसक्दा विभेदकारीहरूको स्वर र शासन बलियो देखिएको छ ।

समता फाउन्डेसनको कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाजस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयका सामु हिन्दु धर्मका नाममा जारी अपमान र विभेदको सन्दर्भ उठाउँदा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई (अ)सामाजिक सञ्जालमा प्रताडित भए । वर्णव्यवस्था र जातप्रथाका नाममा जारी सामाजिक–राजनीतिक शक्तिहीनताबारे सवाल उठाउँदा कुनै पनि व्यक्तिमाथि पुनः जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको बीउ रोप्न थालेको आरोपको वर्षा हुनु ठूलो विडम्बना हो । नेपाली लोकतन्त्रलाई पनि पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई जस्तै जातीय विभेद, दलन र हिंसासँगसँगै हिँडाउने सांस्कृतिक राजनीतिले जातभाते विडम्बनालाई मात्रै जन्माइरहन्छ ।

लोकतन्त्रका विरोधाभास
नेपालका सबैजसो शासक वंश र तन्त्रले धर्म, वर्णव्यवस्था, जातभाते प्रथालाई काखी च्याप्दै आएको इतिहास छ । त्यस्तो वंशानुगत शासन र तन्त्रविरुद्ध आम जनताले गरेका आन्दोलन र युद्धमा मुखर भएको माग हो— राज्यसँगै समाज र व्यक्तिका मनको पनि पुनःसंरचना ।

आन्दोलनकारी जनबलको टेको लिएर नयाँ संविधान लेख्ने र नयाँ संविधानका आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला जातभातवादीहरूबाट प्रतिगमन तीव्र भयो र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समिति पनि त्यसको अस्त्रभन्दा बेसी हुन सकेन ।

पुराना संरचनालाई फेर्नु त कता हो कता, सुधार्न पनि नसक्ने खालको संविधान निर्माणपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि धर्म, वर्णव्यवस्था, जातभाते प्रथालाई शिरमा बोक्दै हिँडेको छ । पञ्चायती मन्त्र जप्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरू मन, वचन र कर्मले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि जातवादी बनाउन उद्यत छन् ।

डा. भीमराव अम्बेडकरले भारतको संविधानसभामा दिएको भाषणमा भारतीय लोकतन्त्रलाई ‘मूलतः अलोकतान्त्रिक माटोमाथिको चिल्लो सतह’ त्यत्तिकै भनेका होइनन् । डा. अम्बेडकरले जिन्दगीभर भोगेको भारतीय समाज र कानुनमन्त्रीको हैसियतले चलाएको लोकतन्त्रका जरा पनि एक वर्ग, एक धर्म, एक वर्ण, एक जात, एक थरी, एक लिंगको माटोमा फैलिएका थिए ।

धर्म, वर्ण, वर्ग र लिंगका आधारमा जारी विभेद, दलन र हिंसाविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरेका डा. अम्बेडकरले भारतमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुँदै गर्दा औपचारिक लोकतन्त्रको विरोधाभासतिर बलियोसँग औंल्याएका थिए, जुन नेपालको लोकतन्त्रको पनि विरोधाभास हो ।

डा. अम्बेडकरले ‘एक व्यक्ति : एक भोट’ का आधारमा राजनीतिमा औपचारिक समानता अनि सामाजिक तथा आर्थिक वृत्तमा ठूलो असमानतासहित विरोधाभासको जीवनमा मुलुक प्रवेश गर्न गइरहेको छ भन्दै जवाहरलाल नेहरू लगायतको राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । भारतीय संविधानका मस्यौदाकारहरूको अध्यक्षका हैसियतले उनले राष्ट्रलाई संविधान हस्तान्तरण गर्दै लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउन यो गहिरो विरोधाभास हटाउन जोडदार माग गरेका थिए ।

अध्येता ब्रजरञ्जन मणिका अनुसार, ‘औपचारिक समानताको घोषणा र नियमित निर्वाचन नै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बनाउन पर्याप्त हुने विश्वास गर्दै कुलीन राष्ट्रिय नेतृत्वले सम्भव भएसम्म यसलाई बेवास्ता गरे । फलतः भारतीय समाजको अवस्था, विशेष गरी दैनिक जीवनमा धेरै भेदभाव र दमन सहने दलितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा परिवर्तन हुनुपर्नेजति भएको छैन ।’

भुइँतहका अन्तरविरोध
काठमाडौंमा ‘समता उत्सव’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्येता ब्रजरञ्जन मणिले लोकतान्त्रिक भनिने भारतीय राज्य र समाजमा वर्णव्यवस्था र जातप्रथाको प्रभावबारे नेपालसँग मिल्दोजुल्दो सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य देखाएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘हामीसँग भएका जुनसुकै सर्वेक्षण वा तथ्याङ्कले पनि इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, ब्याङ्किङ, पत्रकारिता र प्राध्यापनजस्ता आधुनिक पेसामा ऐतिहासिक रूपमा थिचोमिचोमा परेका जात तथा समुदायको कम प्रतिनिधित्व हुने गरेको देखाएका छन् ।

लोकप्रिय विश्वासका बावजुद, व्यक्तिगत प्रतिभा र उपलब्धिले भन्दा पनि जात, वर्ग र पितृसत्ताको संरचनाले शिक्षाको असमान वितरण, व्यावसायिक सफलता, स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति निर्धारण गर्ने कुरा धेरै समाजशास्त्रीय अध्ययनले देखाएका छन् । यसको अर्थ के हो भने, विभेदको यथार्थ र सोच अझै पनि जारी छ ! लोकतन्त्रको युगमा यसलाई छोप्न जानिएको छ । हामी सबैले एउटै संविधान र यसमा रहेको समानताको नियम मान्छौं भन्दैमा हामी साँच्चै बराबर छौं र समाजमा जातीय तथा लैंगिक सुविधा र बहिष्करण छैन भन्ने हुँदैन ।’

वर्णव्यवस्था र जातप्रथाबारे अध्ययन गर्ने अधिकांश समाजशास्त्रीदेखि राजनीतिशास्त्रीसम्मको मत छ— समानतावादी लोकतन्त्र र असमानतावादी वर्णव्यवस्था/जातप्रथा एकअर्काका विरोधी तत्त्व हुन् । सबै मानिस समान छन् भन्ने आफ्ना आधारभूत मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेका विभेदकारी वर्णव्यवस्था/जातप्रथालाई बोक्ने वा बेवास्ता गर्ने गरियो भने लोकतन्त्र औपचारिक बन्न पुग्छ ।

त्यस्ता औपचारिक लोकतन्त्रका अन्तरविरोधले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि खुम्च्याउने मात्रै होइन, सखाप नै पार्न सक्छन् । समाज, मिडियादेखि पार्टी, राज्य, सरकारसम्ममा एक धर्म, एक वर्ण, एक जात, एक लिंगको प्रभुत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मरीचजस्तै खुम्च्याएको छ, यसको चिहानका लागि खाडल पनि खन्दै गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजावादी वा विप्लववादीभन्दा पनि जातवादी धमिराहरू खतरनाक छन्, जसले यसका आधारभूत मूल्य–मान्यता र संरचनालाई ध्वस्त पार्दै छन्, लोकतन्त्रकै नाममा !

राज्य, समाज र व्यक्तिका मनको पुनःसंरचना
औपचारिक लोकतन्त्रले संविधानमार्फत सबै मानिस समान हुन् भन्दाभन्दै पनि अनेक कानुन र ऐनबाट असमानता कायम राख्ने गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसमा पनि लोकतन्त्र र संविधानका कैयौं धारामा साखुल्ले भएर ‘समान’ मानिएका मानिसलाई पनि जातवादी समाजले अनेक ठप्पा लगाएर असमान व्यवहार गर्दै आएको छ, चाहे त्यो धर्म, वर्ण, जात, थरी, लिंग, भाषा वा क्षेत्रको नाममा किन नहोओस् ।

भारतमा केही मात्रामा समानताको मामिलामा राज्य र समाजको द्वन्द्व देखिन्छ, राज्यले संविधान र प्रशासनबाट सबै धर्म, वर्ण, लिंगका मानिसलाई समान मान्दै उनीहरूका हक सुरक्षित गर्न खोज्दा जातवादी समाजले त्यसलाई लत्त्याउन खोजेको पाइन्छ । तर नेपालमा त खस–आर्यको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने संविधानले नै एक नश्ल, वर्ण, जातलाई मान्यता दिने अनि कुनैलाई बहिष्कृत गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा औपचारिक लोकतन्त्रको असमानता र विभेदको भ्वाङ नराम्ररी देखिएको छ र जातवादी समाजले त्यसैलाई मलजल गर्नु कुनै अनौठो होइन । नेपालमा राज्य र समाजबीच अन्तरविरोध नहुनु अनौठो परिघटना हो ।

नेपालमा सामन्तवादबाट पुँजीवादको संक्रमणसँगै हामी सबै मानिस समान छौं भन्न जान्ने भएका छौं, पुँजीवादी लोकतन्त्रसँगै जन्मजात विशिष्ट पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्तिको सहुलियतपूर्ण बाटो खुम्चिनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा प्रायः यथावतै छ । त्यस्तै राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा उठेका राज्यसँगै समाज र व्यक्तिकामनको पनि पुनःसंरचनाको कार्यभार थाँती नै छ ।

केहीनेता–कार्यकर्तालाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने गरी प्रदेश बनाउने बाहेक खासै संघीयकरण भएको छैन, सबै सभ्यता, जाति, भाषा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनःसंरचना त आकाशको फलजस्तै भएको छ ।

अतः यतिखेरको मुख्य सवाल हो— नेपाली राज्य र समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिएका वर्ग, वर्ण, जात, लिंगका मानिसका एकाध सांकेतिक प्रतिनिधित्व गराउने बाहेक केही नगर्ने नेपाली राज्य झन्झनै एकल जातवादी हुनथालेका बेला दलितको कोणबाट लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण गर्ने कसरी ?

सांकेतिक प्रतिनिधित्वका ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राज्य, सरकार, प्रशासन, अदालतदेखि मिडिया, शिक्षा, रोजगार, ज्ञान उत्पादनमा व्यापक हिस्सेदारी, स्वामित्व र अपतत्त्व प्रत्याभूति गर्ने खालका लोकतान्त्रिक संरचना, पद्धति र विधि के होलान् ? यस्ता ज्वलन्त प्रश्नको सम्यक् उत्तर खोजिएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मरणासन्न हुन्छ नै, हामी सबै पनि आआफm्ना लोकतान्त्रिक र समाजवादी मुखुन्डो बोकेर मलामी जान बाध्य हुनेछौं ।

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रगानको इज्जत

राजेन्द्र महर्जन

फिल्म सुरु हुनुअघि हलमा राष्ट्रगान बज्यो । भारत सरकारले तोकेको नियम र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार सबै दर्शकले उभिएर राष्ट्रगान गाए । अरमान अलीले सतर्क भएर गाउनचाहिँ गाए, तर उठ्न भने सकेनन् । राष्ट्रगान सकिँदा–नसकिँदै पछाडिको दर्शकले टिप्पणी गर्‍यो, ‘हेर त, अगाडि एकजना पाकिस्तानी बस्या रैछ ।’

टिप्पणी गर्ने अधबैंसे दर्शक टिठलाग्दो तरिकाले हाँसिरहेको देखेर अरमान अलीको मनमा प्रश्न उठ्यो– ‘उनीहरूले मलाई अमेरिकी, बर्मेली, चिनियाँ किन भनेनन् ? पाकिस्तानी नै किन भने ? कोही बिमारीका कारण वा विकलांगताका कारण बसिरहेको छ भने पनि हेर्दै नहेरी कसैलाई पाकिस्तानी भन्ने ? यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ?’

मस्तिष्क पक्षाघातसँगै जन्मिएका अरमान अली त्यस्ता पारा सुटिङका खेलाडी हुन्, जसले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीबाट ‘सर्वश्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी’ को पुरस्कार पाएका थिए । हिन्दुवादी राष्ट्रवादका अगुवा वाजपेयीकै दल, त्यसका अनेक संगठन र नेता–कार्यकर्ता फिल्म सुरु हुनुअघि हल–हलमा राष्ट्रगानसँगै स्वस्तिक चिह्न र कुम्भमेलाको लोगो पनि प्रदर्शन गराउन लागिपरेका छन् । उनीहरूको राष्ट्रवादी भाष्य र हिन्दुत्ववादी मनोविज्ञानमा, उभिएर राष्ट्रगान नगाउने, ‘भारत माता की जय’ नभन्ने सबै पाकिस्तानी हुन्, विदेशतिर लखेट्न र मारिनयोग्य प्राणी हुन् ।

फिल्म हलमा उठेर राष्ट्रगान गाउनुपर्ने आदेश दिने मामिलामा नेपालले भारतबाट सिक्यो कि भारतले नेपालबाट, खोजीको विषय हुनसक्छ । केही दशक अघिसम्म ‘महेन्द्रमाला’ छिँडीमा लुकाएर हलमा फिल्म हेर्न जाने बेला ‘श्रीमान् गम्भीर...’ गाउनुपर्ने पञ्चायती नीति पटक–पटक ब्यहोरिएको थियो । त्यही नीति र व्यवहारबाट सिकेर भाजपा सरकार र सुप्रिम कोर्टले पनि फिल्म हलमा राष्ट्रगान बजाउने र अनिवार्य रूपमा उभिएर गाउनुपर्ने विवादास्पद नियम बनाएका हुन सक्छन् ।

अब भने पारिका हिन्दु राष्ट्रवादीबाट सिकेर वारिका राष्ट्रवादीहरूले पनि फिल्म हलमा संविधान दिवसको दिनदेखि राष्ट्रगान बजाउने पुरानो नीति ब्युँझाउँदै छन् । भारत र नेपालका राष्ट्रवादीहरूको आपसी सिकाइ र सहकार्यले सिमाना नाघेर ‘अन्तर्राष्ट्रवादी रूप’ लिएको छ ।

पञ्चायतको सांस्कृतिक विरासत
पञ्चायतकालमा हलमा राष्ट्रगान भनिने ‘श्रीमान् गम्भीर...’ बजाउने र दर्शकहरूले उभिएर राजा–महाराजको जयगान गाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रगान बज्दा सिटबाट नउठ्ने दर्शकलाई सादा पोसाकका प्रहरीले समात्दै अञ्चलाधीश वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लैजान्थे ।

उनीहरूलाई राजा र राजाले स्थापना गरेको पञ्चायत व्यवस्थाको अवहेलना गरेको आरोपमा सजाय दिइन्थ्यो । त्यस्ता सजायको समेत बेवास्ता गर्दै सरकारी उर्दीको अवज्ञा गर्ने क्रम वृद्धि भएसँगै राष्ट्रगान बजाउने नीति प्रत्युत्पादक साबित भयो । त्यति बेलासम्म राजा र महापञ्चको समय घर्किसकेको थियो । उनीहरूले जतिखेर यस्तो सत्य बुझे, त्यतिखेरसम्म पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य हुने बेला भइसकेको थियो ।

विडम्बना, पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्ने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा पञ्चायती नीति र व्यवहारको मोह महापञ्चहरूमा भन्दा कम रहेनछ । ‘श्रीमान् गम्भीर....’ गाएर, महेन्द्रमाला पढेर राष्ट्रवादी भएकाले पनि हुन सक्छ, सजातीय नेताहरूले पञ्चायती नीतिलाई ‘मिस’ गरेको वा त्यसलाई ब्युँताउन खोजेको जगजाहेर छ । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र र निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दै थालेको निर्देशित प्रजातन्त्र (गाइडेड डेमोक्रेसी) को आवरण थियो— पञ्चायती प्रजातन्त्र ।

पञ्चायती प्रजातन्त्रले दैनिक जीवनमा अभ्यास गरेको राष्ट्रवादका चार खम्बा थिए— राजतन्त्र, हिन्दुत्व, पहाडी प्रभुत्व र नेपाली भाषाको वर्चस्व । यिनै खम्बा बलियो बनाइराख्न चक्रपाणि चालिसे रचित ‘श्रीमान् गम्भीर गोर्खाली’ र ‘हामी गोर्खाली भाइ साराले’ मा सट्टा ‘नेपाली’ शब्द फेर्दै राणाकालीन सलामी गीत ‘श्रीमान् गम्भीर ..’ लाई नै राष्ट्रगानका रूपमा उपयोग गरिएको थियो ।

सारा नेपालीले गोर्खाली भूपति महाराजको सत्ता, सुख र समृद्धिका लागि भगवान्को कृपाको कामना गर्नुपर्ने गरी बनाइएको जयगानलाई जनजनको मनमा प्रचार–प्रसार गरियो भने आफ्नो तन्त्र र व्यवस्था दीर्घायु हुने विश्वास राजा र महापञ्चहरूमा थियो । कुनै पनि कुरा थोपरियो भने प्रत्युत्तरमा खतरनाक प्रतिक्रिया हुने सत्य यहीजयगानमा देखिएको थियो । गिरफ्तार हुने सर्तमा पनि राजाको जयगान नगाउने र जनमुखी राष्ट्रगान लेखेर स्कुल–स्कुलमा गाउने चलनले राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाले लादेको राष्ट्रगान विरुद्ध भएको सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिरोधलाई जनाउँछ ।

प्रजा र नियन्त्रित प्रजातन्त्र
तन्त्र र व्यवस्था फेरिँदैमा राजनीतिक नेतृत्वका नीति, नियम र नियत फेरिन्छन् भनी सुनिश्चित नहुने रहेछ । राजा महेन्द्रले फैलाएको निर्देशित प्रजातन्त्र र एकल राष्ट्रवादले तथाकथित वामपन्थी नेतृत्वलाई कसरी गाँजेको रहेछ, पाइला–पाइलामा, शब्द–शब्दमा उजागर हुँदै छ ।

राजतन्त्र र पञ्चायत व्यवस्था फ्याँक्ने जनतालाई ‘प्रजा’ नै बनाउन आदेश, निर्देश र उपदेशको भरमा शासन गर्ने, ‘नागरिक’ हुन खोज्नेलाई नियन्त्रित गर्ने नीति–नियम बनाउने उपक्रम बढ्दो छ । खुलेआम रूपमा निर्देशित प्रजातन्त्रको पक्षपोषण गर्ने नयाँ राजाहरूले जनताका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित गर्ने उपक्रममै मनोरञ्जन स्थल र दर्शकको मनलाई पनि नियन्त्रित गर्न खोजेका छन् । संविधान दिवसदेखि नै फिल्म हलहरूमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउन र राष्ट्रगान बजाउन–गाउन निर्देशन जारी गरेर तिनले पञ्चायती सांस्कृतिक–राजनीतिको भूतलाई ब्युँताएका छन् ।

हुन त नयाँ राजाहरूले ‘श्रीमान् गम्भीर...’ लाई ‘सयौं थुंगा फूल...’ ले सजिएको राष्ट्रगानले प्रतिस्थापन नगरेका त होइनन्, तर उनीहरूले फिल्म हलमा झन्डा फहराउने कामसँगै अनिवार्य रूपमा राष्ट्रगान बजाउने–गाउने दर्शकलाई उभ्याउने र त्यसको उपयोग गर्ने मामिलामा पञ्चायती सांस्कृतिक–राजनीतिमै नयाँ कडी थप्दै छन् ।

यसमा कसैले भाजपावादी कलाकार अनुपम खेरले जस्तै तीन घण्टा फिल्म हेर्न सक्नेले एक मिनेट उभिएर राष्ट्रगान गाउँदा संसार नै उल्टिँदैन नि भन्दै सरकारी नीति–निर्देशनको पक्षपोषण पनि गर्न सक्छ । तर देश–कालको ख्यालै नगरी राष्ट्रगान बजाउन–गाउन उर्दी जारी गर्ने नयाँ राजाहरूले खाना खाँदादेखि सुत्दासम्म पनि यस्तै उर्दीबाट जीवनको प्रत्येक पललाई नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस गर्न सक्छन् । उनीहरूले नेपालीहरूलाई पनि भिक्टोरियाकालीन जनतालाई जस्तै जतिखेर ‘गड सेभ द क्विन’ बज्छ, त्यतिखेर जहाँ भए पनि सतर्क मुद्रामा उभिएर गाउनुपर्ने आदेश जारी गर्न पनि बेर छैन ।

मनोरञ्जन स्थललाई राष्ट्रवादी थलोमा फेर्ने, फिल्म हेर्नुअघि उभिएर राष्ट्रगान गाएपछि दर्शकहरूराष्ट्रवादी भाव र विचारबाट प्रेरित हुन्छन् भन्ने नीति र नियत उनीहरूमा देखिन्छ । तर उनीहरूका नीति र नियतमा मनोरञ्जनको थलो, त्यहाँबाट प्रसार हुने सांस्कृतिक उत्पादन र तिनका उपभोक्तालाई अनुशासित र नियन्त्रित गर्ने ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ को पुरानै दुर्गन्धबाहेक केही आउँदैन ।

एकलजातीय 'राष्ट्र’ को गान
‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ को अभ्यास गर्ने राष्ट्रवादीहरूको बोलीमा राष्ट्रगानमार्फत राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको प्रवर्धन गर्ने उपदेश झुन्डिएको हुन्छ, जबकि उनीहरूको ‘राष्ट्र’ एकजातीय स्वरूपकै छ ।

उनीहरूको प्रत्येक नीति, निर्णय, कार्यक्रममा राष्ट्रगान बजाएर, गाएर राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा जोड पाइन्छ, जबकि उनीहरूको ‘राष्ट्रियता’ खासमा जातीयता नै हो, जसमाअन्य जातीयताका लागि स्थान छैन । लगभग सयवर्ष यतादेखि थालनी भएको राष्ट्रगानको परम्परा आफैमापनि युरोपमा उन्नाइसौं शताब्दीमा उभारमा आएको एकलजातीय भाषिक राज्य (नेसन स्टेट) को महिमागानसँग जोडिएको छ । त्यसैले यस्ता युरोपली गान, शब्द रसंगीतमा विविधता नहुनुमा अनौठो कारण छैन । नेपाल जस्तो बहुल पहिचान भएको देशमा त्यसको अन्ध नक्कल प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि, यसको भावी दशा र दिशानिर्देश गर्ने गरी लेखिएको मानिने ‘सयौं थुंगा फूल...’ मा ‘विविधता’ को महिमागान त गरिएको छ, यसमा पनि ‘एकता’ माथि अत्यधिक जोड दिइएको छ ।

भाषामा एकताको तत्त्व खोज्दा खस–नेपाली भाषाको एकल प्रभुत्व र प्रसारलाई बिनाप्रश्न, बिनासंकोच, बिनाग्लानि स्विकारिएको छ, जबकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनका क्रममा सडकको राष्ट्रगान बन्न सफल ‘गाउँ–गाउँबाट उठ...’ कै दर्जनौं राष्ट्रभाषामा अनुवाद र गायनको उदाहरण देशभित्रै उपलब्ध थियो । देशबाहिर पनि समावेशी लोकतन्त्रतिर लम्केको दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रगानबाट पनि सहजै पाठ सिक्न सकिन्थ्यो, जसमा पाँच देशका एघार भाषाको प्रयोग गरिएको छ । गीतको भावमा जस्तै भाषामा पनि विविधता स्विकारिएको भए एक भाषाको प्रभुत्व रहेको एकात्मक केन्द्रीकृत नेपाली राज्य बहुलता र संघात्मकताको दिशातिर साँच्चै जान थालेको संकेत मिल्थ्यो ।

'एकतामा विविधता’ खोइ ?
नेपाली समाज एकलबाट बहुल दिशातिर उन्मुख छ, राज्य भने बहुलता वा विविधता वा अनेकताबाट त्रस्त छ । त्यसैले राज्यका सञ्चालकहरू विविधताको सन्दर्भ आउनासाथ एकताको नारा लगाउन तम्सिहाल्छन् । बहुलता वा विविधता वा अनेकता वा भिन्नतालाई विखण्डन, विभाजन र अराष्ट्रिय पक्षको अर्थमा बुझ्ने–बुझाउने नयाँ राजाहरूको राष्ट्रवाद खतरनाक छ, राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद जस्तै ।

त्यस्तोखतरनाक दिशा र दशातिर जनतालाई हाँक्नुको सट्टा ‘विविधताको एकता’ (युनिटी इन डाइभर्सिटी) मात्रै होइन, ‘एकतामा विविधता’ (डाइभर्सिटी इन युनिटी) को पक्ष देखेमा सबैको भलो हुन्छ ।

अनेक नारा र निहुँमा जनतालाई नियन्त्रण र निर्देशित गर्दै प्रजामा होइन, नागरिकमा रूपान्तरण गर्ने हो भने दुइटा काम मात्रै गरे पुग्छ । एक, समान कदरको आकांक्षा । दुई, भिन्नतासहित बाँच्न पाउने स्वतन्त्रताको सम्बोधन । चार्ल्स टेलरका शब्दमा, भिन्नतासहित बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता र समान कदरको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी बहुसंस्कृतिवाद (मल्टिकल्चरिजम) लागू गर्न सकियो भने द्वन्द्व कम हुन्छ ।

अतः नयाँ राजाहरूले हेक्काराखून्, भिन्नतासहितको समानता वा पहिचानसहितको समानता वा आत्मसम्मान र कदरसहितको समानता केवल राष्ट्रगान गाएर लागू हुँदैन । बहुसंस्कृति लागूनहुने गरी राष्ट्रगान गाउन जनतालाई जहाँतहीँ उभ्याउनु र राष्ट्रगानलाई सलामी गानमा झार्दै आफूले पिर्केसलामी लिनुको अर्थ राजनीतिक–सांस्कृतिक पाखण्डको फ्रदर्शन मात्रै हुन्छ ।

ट्वीटर : @maharjan72

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT