प्रजनन हक र मानवीय संवेदना

सम्पादकीय

चिकित्सकले आराम गर्न सिफारिस गरे पनि प्रधानाध्यापकबाट बिदा नपाएकै कारण राजधानीमै कार्यरत एक गर्भवती शिक्षिकाले जुन क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, त्यो अत्यन्तै हृदयविदारक छ ।

असनस्थित त्यौड माविकी ती शिक्षिकाले बिदा नपाउँदा कष्ट खपेर कक्षामा उपस्थित हुनु मात्रपरेन, शिशु जन्मेपछि सन्तान वियोगको चोटसमेत सहन बाध्य हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यमा जटिलता आएको जानकारी गराउँदा गराउँदै गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिएर प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि देखाएनन् ।

जबकि, सुत्केरी हुनुअघि र पछि निश्चित दिनसम्म बिदा दिनु उनको कानुनी दायित्व नै हुन्थ्यो । प्रक्रियामा केही अन्योल लागेको भए पनि कमजोर स्वास्थ्य स्थितिलाई दृष्टिगत गरी शिक्षिकालाई आराम गर्न दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो । पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर शिक्षिकालाई छुट्टी दिनु आफ्नो सामान्य व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो भन्नेसम्म पनि उनले बुझ्न सकेनन् ।

गर्भ आठ महिनाको छँदा अस्वस्थ भएपछि ती शिक्षिकाले गत चैत २४ गते प्रधानाध्यापकलाई सुत्केरी बिदाबापत पाउने सुविधा अग्रिम रूपमा कट्टा गराइदिन आग्रह गर्दै बिदाका लागि निवेदन लेखिन् । चिकित्सकको ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ सिफारिसका बाबजुद प्रधानाध्यापक केसीले बिदा दिएनन् ।

जेठ २८ गते दोस्रो पटकसमेत बिदा अस्वीकृत गरे । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बिदा अस्वीकृत भएपछि असार २६ गते उनले राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । आयोगले बिदा स्वीकृत गर्न प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्यो । ‘बिदाबाट वञ्चित गर्नु महिलाविरुद्धको हिंसा भएको’ भन्यो ।

तर प्रधानाध्यापकले आयोगको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । उल्टै शिक्षिकालाई स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पारे र आयोगको पत्र फिर्ता गर्न धम्की दिए । बिदाबाट वञ्चित ती शिक्षिका चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि विद्यालय जान बाध्य भइन् । जागिर जाने भयले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने दिन पनि पढाउन गइन् । त्यही धपेडीबीच प्रसूति गृहमा जन्माएको शिशुको निधन भयो ।

संविधानले ‘सुरक्षित मातृत्व वा प्रजननको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । त्यही हक कार्यान्वयन गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा ‘सुत्केरीअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने’ उल्लेख छ । यो सुविधा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलाले पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा पनि सुत्केरीअघि वा पछि ६० दिनसम्म तलबी बिदाको सुविधा छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गर्न/गराउन गत मंसिर १९ मा देशभरका शिक्षा इकाईमा पत्र पनि पठाएको छ । तैपनि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट मुस्किलले २/३ किलोमिटर टाढा त यो हाल छ भने अन्यत्र के होला ?

बिदा दिनुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै, संवैधानिक आयोगले समेत निर्देशन दिइसक्दा पनि प्रधानाध्यापकबाट यो ढंगको उत्पीडन हुनु गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । ती प्रधानाध्यापकले आफ्नो विवेकले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जरुरी त देखेनन् नै, महिला आयोगले पत्र पठाएर ‘यसो गर्नु हिंसा हो’ भनेर चेतावनी दिँदा पनि टेरेनन् । उल्टै उजुरी दिएको भनी शिक्षिकासित स्पष्टीकरण मागे, जुन पीडित महिलामाथि अर्को प्रकारको हिंसा नै हो ।

प्रधानाध्यापक विद्यालयको व्यवस्थापक मात्र होइन, सामाजिक अगुवा पनि हो । असल शिक्षा दिएर समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनु उसको कर्तव्य हो । यस घटनामा ती प्रधानाध्यापक आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएका मात्र छैनन्, उनको रबैया सरासर दण्डनीय देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, लैंगिक तथा मानवीय असंवेदनशीलताको यस घटनाबारे जानकार भएर पनि तालुक शिक्षा समन्वय इकाईलगायतका निकायहरूले कुनै कदम नचाल्नु आश्चर्यको विषय छ । यस घटनामा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ताकि हरेक कार्यालय/निकायमा जिम्मेवारी वहन गर्नेहरूले यस्तो हर्कत गर्न नसकुन् ।

साथै, मुलुकका प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । र, सबै सरकारी नियमहरूमा प्रजनन ऐनले तोकेको जति नै दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो बिदाको प्रावधान निजी विद्यालय र निजी प्रतिष्ठानहरू सबैतिर अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक महिलालाई स्वस्थ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ ।

यस मामिलाले नोकरी गर्ने गर्भवतीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याप्रति ध्यान खिच्न राज्य र समाजलाई घचघच्याएको छ । सहरको यो घटना त सार्वजनिक भयो, देशको दूरदराजमा नजाने कति यस्ता मामिला गुमनाम होलान् । पेटमा गर्भ बोकेर र काखीमा नानी च्यापेर नोकरी गर्न हिँड्ने महिलाका व्यथा कति होलान् ।

तसर्थ, कार्यालयहरू मात्र होइन, सबै सार्वजनिक थलोहरू गर्भवती महिलाका लागि सहज र सहयोगी बनाउनु सभ्य समाजको कर्तव्य हो । झट्ट हेर्दा प्रत्यक्ष भौतिक आक्रमणजस्तो नलाग्ने र सोझै विभेदजस्तो नदेखिने तर प्रकारान्तरले लैंगिक उत्पीडन जारी राख्ने यस्ता सबैखाले भेदभावविरुद्ध चनाखो बन्नु सबै न्यायप्रेमीको दायित्व हो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एसिड कारोबार नियमन गर

सम्पादकीय

नेपाली समाजमा पहिले खासै नसुनिने एसिड प्रहारका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन् । खासगरी आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको निहुँमा ‘अपमानित’ भएको झैं ठान्ने पुरुष मनोविज्ञानले डरलाग्दो नतिजा निम्त्याइरहेको छ, भलै एकाध घटना पुरुषलक्षित रहेको पनि देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताका पाँच वर्षका घटना हेर्ने हो भने एसिड प्रहारबाट १३ महिला र तीन पुरुष पीडित भएका देखिन्छन् । यो तथ्यांकले एसिड प्रहारका घटनाबाट मुख्यतः महिलाहरू कसरी पीडित भइरहेका छन् र जीवनभर कसैको आपराधिक हर्कतको मूल्य चुकाउन बाध्य बनिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । एसिड प्रहारका अधिकांश घटनाको अन्तर्यमा तथाकथित बदला र प्रतिशोधको भाव देखिन्छ भने त्यस्तो जघन्य अपराध गर्नका निम्ति उद्यत हुनेहरूमा किशोर र तन्नेरीहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ ।

कसैले कसैको प्रेम प्रस्ताव वा दबाब अस्वीकार गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो भन्ने तथ्य बुझाउन नसक्दाको परिणाम एसिड प्रहार हो भनेर मात्रै अर्थ्याएर पुग्ने देखिन्न । सामाजिक रूपमा आफूलाई बलशाली र प्रभुत्वशाली ठान्ने पुरुषहरू सामाजिक रूपमा कमजोर देखिएका महिलाहरूमाथि एसिड छ्याप्न किन उद्यत देखिएका हुन् ? के अहंकारको तुष्टि लिन वा बदला साध्न मात्र यस्तो जघन्य अपराध भइरहेको छ ? वा यसका पछाडि कुन मनोविज्ञानले काम गर्दैछ ?

यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म यी घटनाहरूमा कमी आउने देखिँदैन । मूलतः सामाजिक अधिकार र आर्थिक पहुँचका दृष्टिले कमजोर भएकाले महिलाहरूमाथि हिंसा हुने गरेको देखिन्छ । एसिड प्रहारको घटना पनि यही महिलाविरुद्धको हिंसाको एउटा शृंखला मात्रै होइन, यस्ता घटनाहरू नेपाली समाजमा महिला स्वतन्त्रताको अवस्था र सशक्तीकरणको सूचक कुन अवस्थामा छ भनेर बुझाउने आँखीझ्यालहरू पनि हुन् ।

सन् १९६० को दशकबाट दक्षिण एसियाका भारत र बंगलादेशमा एसिड प्रहारका घटनाहरू उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । नेपालमा भने यो रोग सल्किसकेको थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँ पनि एसिड आक्रमणका घटनामा बढोत्तरी देखिएको छ । नेपाली समाजमायो महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको नयाँ हतियारका रूपमा प्रयोग भएको समेत देखिन्छ ।

एसिड प्रहारको पछिल्लो घटनाबाट मुस्कान खातुन पीडित हुनुपर्‍यो । उनको ‘गल्ती’ भनेको कसैले प्रेम गर्नका लागि दिएको दबाब अस्वीकार गर्नु मात्र थियो । अपराधका अन्य घटनाहरूको आयु क्षतिका हिसाबले अल्पायुको हुने अथवा समयक्रममा पीडा कम हुँदै जाने किसिमको हुन्छ, तर एसिड प्रहारको पीडा पीडितहरूले जीवनपर्यन्त खप्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो पीडा त्यतिबेला झनै दोब्बर हुन्छ, जतिबेला पीडकलाई समयमै कानुनी सजाय दिइन्न र कानुनी उपचार तथा क्षतिपूर्तिका निम्ति पीडित लामो पर्खाइमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यति गर्दा पनि न्याय पाउने सुनिश्चितता हुन्न । त्यसबीचमा एसिड पीडितहरूले सामाजिक रूपमा सामना गर्नुपर्ने अनेकन दुर्व्यवहार र त्यसबाट हुने चित्त दुखाइको त कुनै हिसाबकिताब नै छैन ।

त्यसो त पछिल्लो कानुनी प्रावधानले एसिड प्रहारका घटनालाई अलग्गै रूपमा व्याख्या गर्ने कोसिसचाहिँ भएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १४ को कुटपिट वा अंगभंगसम्बन्धी कसुरले एसिड प्रहारका घटनालाई अलग्गै रूपमा व्याख्या गरेको छ । संहितामा तेजाब वा अन्य रसायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पारेको खण्डमा कसुरको प्रकृति हेरी पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद, अनुहार कुरूप पारेमा एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, अन्य अंग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

एसिड प्रहारका पीडितहरूले जीवनभर अनेकन स्वास्थ्यजन्य, सामाजिक र मानसिक पीडा खेप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो पीडाजन्य कसुरका निम्ति अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको सजाय कम भएको फौजदारी कानुनका विज्ञहरूको बुझाइ छ । विद्यमान कानुनले पीडितलाई थोरै मात्र आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ भने सामाजिक रूपमा कमजोर पीडितहरूमाथि पीडकहरू थुनामुक्त भएपछि गर्ने दुर्व्यवहारको भय पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसका निम्ति बलियो कानुनीसंयन्त्रका अतिरिक्त पीडितलाई संरक्षण गर्ने बलियो प्रणालीको पनि खाँचो देखिन्छ ।

एसिडजस्तो घातक रसायनको खुला बिक्री र फितलो अनुगमन पनि यस्ता घटनाहरूको बढोत्तरीमा जिम्मेवार देखिन्छ । अधिकांश एसिड प्रहारका घटनामा पीडकहरूले रसायनिक पदार्थ बिक्री गर्ने पसल, ब्याट्री मर्मत वा सुन–चाँदी पसल आदिबाट सजिलै एसिड खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ ।

घातक रसायन एसिडको सुलभ बिक्री, कमजोर नियमनले पनि प्रतिशोध साध्नेका निम्ति एसिड सजिलो माध्यम बनिरहेको छ । बलियो कानुन बनाएर घातक रसायनहरूको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न र बलियो नियमनको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा पनि यस्ता घटनाहरूको बढोत्तरीमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT