प्रजनन हक र मानवीय संवेदना

सम्पादकीय

चिकित्सकले आराम गर्न सिफारिस गरे पनि प्रधानाध्यापकबाट बिदा नपाएकै कारण राजधानीमै कार्यरत एक गर्भवती शिक्षिकाले जुन क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, त्यो अत्यन्तै हृदयविदारक छ ।

असनस्थित त्यौड माविकी ती शिक्षिकाले बिदा नपाउँदा कष्ट खपेर कक्षामा उपस्थित हुनु मात्रपरेन, शिशु जन्मेपछि सन्तान वियोगको चोटसमेत सहन बाध्य हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यमा जटिलता आएको जानकारी गराउँदा गराउँदै गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिएर प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि देखाएनन् ।

जबकि, सुत्केरी हुनुअघि र पछि निश्चित दिनसम्म बिदा दिनु उनको कानुनी दायित्व नै हुन्थ्यो । प्रक्रियामा केही अन्योल लागेको भए पनि कमजोर स्वास्थ्य स्थितिलाई दृष्टिगत गरी शिक्षिकालाई आराम गर्न दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो । पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर शिक्षिकालाई छुट्टी दिनु आफ्नो सामान्य व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो भन्नेसम्म पनि उनले बुझ्न सकेनन् ।

गर्भ आठ महिनाको छँदा अस्वस्थ भएपछि ती शिक्षिकाले गत चैत २४ गते प्रधानाध्यापकलाई सुत्केरी बिदाबापत पाउने सुविधा अग्रिम रूपमा कट्टा गराइदिन आग्रह गर्दै बिदाका लागि निवेदन लेखिन् । चिकित्सकको ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ सिफारिसका बाबजुद प्रधानाध्यापक केसीले बिदा दिएनन् ।

जेठ २८ गते दोस्रो पटकसमेत बिदा अस्वीकृत गरे । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बिदा अस्वीकृत भएपछि असार २६ गते उनले राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । आयोगले बिदा स्वीकृत गर्न प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्यो । ‘बिदाबाट वञ्चित गर्नु महिलाविरुद्धको हिंसा भएको’ भन्यो ।

तर प्रधानाध्यापकले आयोगको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । उल्टै शिक्षिकालाई स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पारे र आयोगको पत्र फिर्ता गर्न धम्की दिए । बिदाबाट वञ्चित ती शिक्षिका चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि विद्यालय जान बाध्य भइन् । जागिर जाने भयले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने दिन पनि पढाउन गइन् । त्यही धपेडीबीच प्रसूति गृहमा जन्माएको शिशुको निधन भयो ।

संविधानले ‘सुरक्षित मातृत्व वा प्रजननको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । त्यही हक कार्यान्वयन गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा ‘सुत्केरीअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने’ उल्लेख छ । यो सुविधा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलाले पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा पनि सुत्केरीअघि वा पछि ६० दिनसम्म तलबी बिदाको सुविधा छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गर्न/गराउन गत मंसिर १९ मा देशभरका शिक्षा इकाईमा पत्र पनि पठाएको छ । तैपनि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट मुस्किलले २/३ किलोमिटर टाढा त यो हाल छ भने अन्यत्र के होला ?

बिदा दिनुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै, संवैधानिक आयोगले समेत निर्देशन दिइसक्दा पनि प्रधानाध्यापकबाट यो ढंगको उत्पीडन हुनु गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । ती प्रधानाध्यापकले आफ्नो विवेकले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जरुरी त देखेनन् नै, महिला आयोगले पत्र पठाएर ‘यसो गर्नु हिंसा हो’ भनेर चेतावनी दिँदा पनि टेरेनन् । उल्टै उजुरी दिएको भनी शिक्षिकासित स्पष्टीकरण मागे, जुन पीडित महिलामाथि अर्को प्रकारको हिंसा नै हो ।

प्रधानाध्यापक विद्यालयको व्यवस्थापक मात्र होइन, सामाजिक अगुवा पनि हो । असल शिक्षा दिएर समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनु उसको कर्तव्य हो । यस घटनामा ती प्रधानाध्यापक आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएका मात्र छैनन्, उनको रबैया सरासर दण्डनीय देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, लैंगिक तथा मानवीय असंवेदनशीलताको यस घटनाबारे जानकार भएर पनि तालुक शिक्षा समन्वय इकाईलगायतका निकायहरूले कुनै कदम नचाल्नु आश्चर्यको विषय छ । यस घटनामा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ताकि हरेक कार्यालय/निकायमा जिम्मेवारी वहन गर्नेहरूले यस्तो हर्कत गर्न नसकुन् ।

साथै, मुलुकका प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । र, सबै सरकारी नियमहरूमा प्रजनन ऐनले तोकेको जति नै दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो बिदाको प्रावधान निजी विद्यालय र निजी प्रतिष्ठानहरू सबैतिर अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक महिलालाई स्वस्थ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ ।

यस मामिलाले नोकरी गर्ने गर्भवतीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याप्रति ध्यान खिच्न राज्य र समाजलाई घचघच्याएको छ । सहरको यो घटना त सार्वजनिक भयो, देशको दूरदराजमा नजाने कति यस्ता मामिला गुमनाम होलान् । पेटमा गर्भ बोकेर र काखीमा नानी च्यापेर नोकरी गर्न हिँड्ने महिलाका व्यथा कति होलान् ।

तसर्थ, कार्यालयहरू मात्र होइन, सबै सार्वजनिक थलोहरू गर्भवती महिलाका लागि सहज र सहयोगी बनाउनु सभ्य समाजको कर्तव्य हो । झट्ट हेर्दा प्रत्यक्ष भौतिक आक्रमणजस्तो नलाग्ने र सोझै विभेदजस्तो नदेखिने तर प्रकारान्तरले लैंगिक उत्पीडन जारी राख्ने यस्ता सबैखाले भेदभावविरुद्ध चनाखो बन्नु सबै न्यायप्रेमीको दायित्व हो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ लगानीबाट अपेक्षा

अंगराज तिमिल्सिना

सन् २००५ मा सिंगापुरका ली क्वान युले जवाहरलाल नेहरूको सम्झनामा दिएको लेक्चरमा चीन–भारत भिन्नता यसरी अर्थ्याएका थिए, ‘चीनमा प्रभावकारी र बलियो निर्णय क्षमता भएको प्रशासन संयन्त्र छ । पूर्वाधार निर्माणमा चीनले उल्लेख्य लगानी गरेको छ भने भारतको लगानी न्यून छ ।’

गत दुई दशकको चीनको आर्थिक समृद्धि र विकासको मुख्य शिक्षा हो— द्रुततर गतिमा देशको विकास गर्न, जति छिटो हुन्छ गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण गर । अहिले छिमेकी भारत लगायतका देशले यसैलाई मूलमन्त्र बनाएका छन् ।

नीतिगत परिवर्तन र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गरेर भारतले सिंगापुर, मौरिसस, हल्यान्ड, अमेरिका र जापान लगायतबाट मात्रै लगानी ल्याएको छैन, २०१८ सम्म नयाँ उद्योगधन्दाका लागि चीनको करिब ५ अर्ब डलरसमेत भित्र्याइसकेको छ । त्यसअतिरिक्त एक सयभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनी भारतमा उत्पादन गर्ने गरी आएका छन् ।

सीमा विवाद, कश्मीर समस्या, विश्वराजनीतिमा प्रभावका लागि बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बावजुद भारतीयहरू चीनबाट बढी लगानी आउनुपर्छ भन्नेमा र चिनियाँहरू ठूलो बजार भारतमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।

तर गत दस–पन्ध्र वर्षमा धेरै देशमा बढ्दो चिनियाँ लगानीले पश्चिमा शक्तिलाई झस्कायो । अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म, एसियादेखि युरोपसम्मका धेरै देशमा चीनले ठूलो स्तरको लगानी मात्रै विस्तार गरेन, ऋण दिनमा विकसित राष्ट्रहरूको परम्परागत शैली अनुसरण नगरी आफ्नै पद्धति अवलम्बन गर्‍यो, जुन पश्चिमा शक्तिहरूको चासोको विषय बन्यो ।

धनी देशहरूले प्रायः देशविशेषसँगको सम्बन्ध हेरेर मात्र अनुदान र ऋण दिन्थे, ऋण भने धितो वा राष्ट्रको क्षमता हेरेर मात्र दिने गर्थे । यसविपरीत चीनले देशको राजनीतिक अवस्थाभन्दा पनि आर्थिक सम्बन्धलाई हेरेर अनुदान र ऋण दिन अनि ऋण माग्ने देशको प्राकृतिक सम्पदालाई समेत धितोका रूपमा स्वीकार गर्न थाल्यो ।

२००७ मा सुरु भएको वित्तीय संकटका कारण धेरै धनी देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाइरहेको थियो भने, चीनको आर्थिक वृद्धिले अझै गति लिँदै र विदेशी मुद्राको भण्डार हरेक वर्ष अकासिँदै थियो । पूर्वाधार निर्माणमा विश्वभरि लगानी बढाउँदै जाँदा चीनले २०१३ मा सुरु गरेर २०१६ मा ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसियटिभ (ओबीओआर)’ कार्यक्रम ल्यायो, जसमा अहिले १५२ राष्ट्र र संस्था सदस्य बनिसकेका छन् ।

२०१८ मा अफ्रिकामा मात्रै चीनको लगानी ६० अर्ब डलर थियो । त्यसमध्ये जल र थल यातायातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनि त्यसपछि इन्धन र ऊर्जा, होटल, घरजग्गा र खनिज पदार्थमा लगानी थियो । अहिले अफ्रिकाका दुई सयभन्दा बढी ठूला परियोजनामा चिनियाँ लगानी छ ।

एउटा निजी क्षेत्रको अध्ययन अनुसार, तिनमा २० हजार मेगावाट बिजुलीदेखि ३० हजार किमि ट्रान्समिसन लाइनसम्म, ३० हजार किमि राजमार्गदेखि २ हजार किमि रेलरोडसम्म पर्छन् । चीनले अफ्रिकाका जिबुटी, तान्जानिया, केन्या, तोगो र नाइजेरियामा बन्दरगाह एवं केन्या, युगान्डा, रुवान्डा र इथियोपियामा रेलरोड तथा इजिप्टमा एउटा अर्को सुइज क्यानलको निर्माण गरिरहेको छ ।

बंगलादेशमा १० अर्ब डलरभन्दा बढीको चिनियाँ लगानीमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, पुल, रेल लिन्क, पावर प्लान्ट आदि बन्दै छन् । पाकिस्तानमा ४६ अर्ब डलर बराबरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर बन्दै छ ।

अफ्रिकामा पूर्वाधारण निर्माणका लागि चिनियाँ लगानीमध्ये करिब दुईतिहाइ चाइना एक्जिम बैंक अनि बाँकी चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र अरू संस्थाले गर्ने गर्छन्, जसमा प्रत्यक्ष लगानी (डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट), नरम ऋण (सफ्ट लोन), व्यावसायिक ऋण (कमर्सियल लोन) र सरकारको अनुदान पर्ने गर्छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूले जस्तो धेरै सर्त नराख्ने र कम्तीमा पनि पन्ध्र वर्षभन्दा माथिको समयावधि राखेर सकेसम्म कम ब्याजदरमा ऋण दिने प्रावधानले सुरु–सुरुमा चीनको लगानीप्रति ह्वात्तै आकर्षण बढेको थियो ।

केही पश्चिमा देश भने, विश्वभरि महत्त्वाकांक्षी लगानी परियोजनाका पछाडि चीनको आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक इन्धन, खनिज पदार्थ आदिको सुरक्षित आधार क्षेत्र बनाउने, प्रभुत्व र व्यापार विस्तार गर्ने, आफ्ना उत्पादनलाई बजार विस्तार गर्ने र सैन्य उपस्थिति जनाएर विश्वमा आफ्नो वर्चस्व जमाउने उद्देश्य छ भन्ने गर्छन् । हुन पनि लगानी सुरक्षाका लागि जिबुटी लगायतमा चीनले सैन्य अड्डा राखेको छ र उसैले प्रबन्ध गरिरहेको श्रीलंकाको बन्दरगाहमा उसका पनडुब्बी र जहाज रोकिने गरेका छन् भनिन्छ ।
समग्रमा, चिनियाँ लगानीप्रति विश्वभरि दुई दृष्टिकोण छन् । पहिलो, चीनले ऋण लिने र दिने दुवै देशले जित्ने (विन–विनको) व्यावहारिक नीति अवलम्बन गरेको छ, त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा चीनबाट सक्दो फाइदा उठाउनुपर्छ । दोस्रो, चीनले निजी स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लगानी गर्दै छ, त्यसैले लगानी आउँछ भन्दैमा हामफालिहाल्नु हुन्न ।

ऋणको भार पहिलेदेखि नै धेरै भएका देशले सस्तो ब्याजदरमा पाए पनि अर्बौं डलरको चिनियाँ ऋण थपिँदा देशै टाट पल्टिने अवस्था आउने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले कालान्तरमा फाइदा गर्ने भए पनि निकट भविष्यमै देश टाट पल्टिने अवस्थामा त्यसको के अर्थ रह्यो र ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार, अफ्रिकी महादेशका निम्न आय भएका ४० प्रतिशत देश ऋणको तनावमा छन् । सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको अध्ययन अनुसार, चीनको ओबीआर परियोजनामा संलग्न हुँदा जिबुटी, किर्गिजस्तान, लावस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजकिस्तान लगायतको ऋणभार तत्तत् देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ ।

केही देशका परियोजनाको विवादास्पद पृष्ठभूमिले समेत चिनियाँ लगानीप्रति केही शंका पैदा गराएको छ । धेरै यस्ता परियोजना सेतो हात्ती भनेर चिनिएका छन् । गत वर्ष कंगोका प्रधानमन्त्री क्लेमेन्ट मोउअम्बा बेइजिङ जानुका दुई उद्देश्य थिए । पहिलो, चीनलाई तिर्ने कति ऋण छ भनेर पत्ता लगाउनु ।

दोस्रो, उक्त ऋणको पुनःसंरचना गर्न अनुरोध गर्नु ताकि आफू टाट नपल्टिएरै उऋण हुन सकियोस् । अहिले धेरै अफ्रिकी देशले चिनियाँ ऋणको केही हिस्सा मिनाहा गराउन अनुरोध गरिरहेका छन् । जस्तो कि, इथियोपियाले रेल बनाउन अनि जाम्बियाले विमानस्थल र राजमार्ग बनाउन लिएको ऋणको केही भाग मिनाहा गराउन चीनलाई आग्रह गरेका छन् ।

केन्याको नैरोबी–मम्बासा रेलरोड मालवाहकका लागि मात्रै डिजाइन गरिएकाले चिनियाँ कम्पनीलाई तिरेको शुल्कसम्म भर्पाई नहुने देखिएको छ, जसले गर्दा परियोजना घाटामा जाने आकलन छ । बन्दरगाह बनाउन लिएको ऋण बढ्दै गएर १४ अर्ब डलर नाघ्दा श्रीलंकाले ऋण तिर्न चिनियाँ कम्पनीलाई नै आफ्नो बन्दरगाह चलाउन दिने निर्णय गर्नाले देशको सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको विषय विवादित बन्यो । २०१४ मा ४६ अर्ब डलरमा सुरु भएको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको परियोजना सकिन ६२ अर्ब डलरजति लाग्ने देखिन्छ । नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण अहिले पाकिस्तान कहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष त कहिले साउदी अरबसँंग सहयोग मागिरहेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, अरू देशको अनुभव हेर्दा के नेपालले चीनको ओबीओआर लगायतका स्रोतबाट पूर्वाधारमा चीनको लगानी नतान्ने त ? ‘विन–विन सिचुएसन’ का आधारमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा हुने चिनियाँ लगानीको बहुआयामिक फाइदा र घाटा केलाउन विश्वको अनुभवबाट सिक्न जरुरी छ ।

पहिलो, देशले दीर्घकालसम्म ऋणको भार धान्न सक्छ कि सक्दैन ? अहिले हाम्रो देशको ऋणभार जीडीपीको २९ प्रतिशत छ । देशको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वलाई ध्यान नदिई दुई–चार ठूला परियोजना थपिए यो ऋणभार धान्न नसकिने बन्न सक्छ । तसर्थ भरसक अनुदान माग्न कोसिस गर्ने, नभए लामो समयावधि राखेर सक्दो कम ब्याजदरमा ऋण लिने, परियोजनाको केही हिस्सा आफ्नै सरकारले ब्यहोरेर त्यसको अपनत्व लिने तथा धेरै सर्त राखिएको ऋण नलिने, किनकि विश्वका धेरै चिनियाँ परियोजना ७ देखि १० वर्षभित्र सकिएका छन् भने नेपालमा काम गर्न आउने चिनियाँ कम्पनीको विश्वसनीयता खस्किएको छ ।

दोस्रो, कुन परियोजना प्राथमिकतामा राख्दा नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ? जस्तो कि, चीनले उत्तर–दक्षिण जोड्ने रोडमा लगानी गर्ने कि रेलरोडमा ? ठीक त्यसरी नै चीन र भारत दुवैको लगानी जुटाएर पूर्व–पश्चिम जोड्ने रेल छिटो बनाउँदा नेपाललाई बढी फाइदा हुन्छ वा केरुङबाट काठमाडौं रेल छिटो ल्याउँदा ? एउटा अध्ययनले देखाएको छ— नेपालजस्ता देशले खराब कार्यान्वयन हुने परियोजनाको संख्या घटाउन सके र प्रभावकारी परियोजनाको छनोट बढाउन सके १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च खेर जानबाट बचाउन सकिन्छ ।
तेस्रो, परियोजनाको सम्भाव्यता कस्तो छ र यसले कति लाभांश दिन्छ ? धेरै मिहिनेतपछि तयार पारिएका गुणस्तरीय परियोजनाहरू समय र लागत बढ्दै जाने समस्याबाट कम गुज्रिने गर्छन् भने, ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएको कम्पनी छान्न सके परियोजना छिटो मात्रै बन्दैन, गुणस्तरीय हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । त्यसरी नै केरुङबाट आउने रेलमा कति सामान (कार्गो) आउने र कति मान्छे आउने, यसको लाभांशले परियोजना सञ्चालन र भरणपोषण गर्न कति खर्च हुने र बाँकी पैसाले ऋण तिर्न पुग्ने कि नपुग्ने आदि लाभांशबारेको गहिरो अध्ययनले ठूलो ऋणमा परियोजना सुरु गरेर पछि पछुताउनुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

कमजोर पूर्वाधार पक्कै पनि नेपालको समृद्धि र विकासको तगारो हो । २०१६ मा विश्व आर्थिक मञ्चले, पूर्वाधार लगायत देशको अर्थतन्त्र विश्वमा कति प्रतिस्पर्धी छ भन्ने हिसाबले, १३८ देशमा नेपालको सूचकांक १३० औं अर्थात् धेरै पछाडि परेको देखायो । विश्व बैंकका अनुसार, नेपालले आफ्नो पूर्वाधारको पछौटेपन (इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्याप) लाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष देशको जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । अर्थात्, १३ देखि १८ अर्ब डलरको लगानी यातायात, बिजुली, पानी, सूचना प्रविधि आदिमा भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।

नेपालले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मार्न आवश्यक छ, जसका लागि चीन लगायतबाट लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । साथै, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र देश लगानीमैत्री भएको सन्देश दिन घोषणा गरिएका कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनको टड्कारो आवश्यकता छ ।

उच्चस्तरीय वार्तामा देखाउनकै लागि मात्र नभएर यी परियोजनाले दिने प्रतिफल, समग्र अर्थतन्त्र र वातावरणमा पर्ने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर, राज्यलाई थपिने व्ययभार तथा परियोजना निर्माण, सञ्चालन र संरक्षणको ‘मोडालिटी’ बारे गहन छलफल हुन जरुरी छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्