सम्पत्ति अधिकारमाथि वक्रदृष्टि

अच्युत वाग्ले

गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन्तानलाई पैतृक सम्पत्ति उपभोगको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा राज्यले उल्लेख्य मात्रामा कर लगाउने तयारी गरेको घोषणा गरे । उद्यमी व्यवसायीहरूको पुरानो प्रतिनिधि संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त उनको यो भनाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा गहिरो चिन्ता सञ्चार गरेको छ ।

जनताको निजी सम्पत्तिको निर्विघ्न हकभोगको अधिकारमाथि उनले अर्थमन्त्री भएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन् । एक वर्षअघि उनले नेपालमा उद्यमशीलता विकास र द्रुत प्रगति हुन नसक्नुको एउटा कारण पैतृक सम्पत्तिमाथि सन्ततिको हक स्वतः सुरक्षित हुनु हो भनेका थिए ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले बाबुको सम्पत्ति सहजै आफ्नो कब्जामा नआउने भएपछि मानिसहरू उमेर छँदै व्यवसाय र आम्दानी गर्न उद्यत हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका थिए । तर आम र खास दुवै वर्गका मानिसले उनका यी अभिव्यक्तिलाई उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्दा निजी सम्पत्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझेका छन् ।

कर र भोगाधिकार हस्तान्तरणमा अन्य प्रकृतिका रोक लगाउने सरकारको वास्तविक अभीष्ट उसले सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो कर मूर्त (ट्यान्जिबल) र अमूर्त(इन्ट्यान्जिबल) मध्ये एउटा वा दुवैमा वा कुनमा लगाउने उद्देश्य हो, प्रस्ट भएको छैन । यस्तो कर र त्यो लागू हुनु अगावैको प्रचारले अर्थतन्त्रमा स्वयम् उद्यमशीलता र पुँजी पलायन लगायतका पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको देखिँंदैन ।

बहुदलीय बालिग मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रमा यस्ता गम्भीर नीतिहरूको उद्गम राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई मानिन्छ । त्यहाँ प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेर जिताएको दलले राज्यसत्ता चलाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर एकीकरणपछि सत्तारूढ नेकपामा रूपान्तरित त्यतिखेरका एमाले एवं माओवादी केन्द्रको गत आमचुनावको संयुक्त घोषणापत्रमा यस्तो अर्थसामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रस्तावना कतै छैन ।

तसर्थ यो लोकतन्त्रसम्मत जनअनुमोदित प्रस्तावना होइन । तथापि निजी लगानीका विद्यालयदेखि यस अघिका सरकारहरूले गरेका निजीकरणको जुन भाषाशैलीमा सो घोषणापत्रमा आलोचना गरिएको छ, त्यसले पनि सरकारको निजी लगानी र सम्पत्तिप्रतिको खराब नियतलाई प्रस्ट्याउँछ । यही कारण, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति थप आशंका उब्जिएको हो ।

निश्चय नै संसारका करिब दुई दर्जन मुलुकमा यस्तो सम्पत्तिको उत्तराधिकार कर उल्लेख्य मात्रामा असुल गरिन्छ (यहाँ ‘उल्लेख्य’ शब्द पटक–पटक किन दोहोरिएको हो भने यस्तो हक हस्तान्तरण गर्दा सामान्य दरको कर वा शुल्क त सबै देशले कुनै न कुनै शीर्षकमा नागरिकहरूबाट असुली नै रहेका छन् । नेपाल पनि त्यसमा अपवाद छैन) ।

बेल्जियममा यस्तो कर मूल्यांकनको पचास प्रतिशतसम्म लाग्छ । जर्मनीमा यसलाई प्रगतिशील बनाइएको छ । धेरै सानो मूल्यको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुट छ भने ठूलो मूल्यको हस्तान्तरणमा ठूलै कर लाग्छ । अमेरिकामा पनि हक हस्तान्तरण कर लाग्छ । जापानमा त प्रत्येक पुस्ताको हस्तान्तरणमा क्रमशः ५० प्रतिशत अचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । अथवा, पनाति पुस्ताले जिजुबुबाको सम्पत्ति उपभोग गर्न सरकारसँग खरिद नै गरेसरहको रकम बुझाउनुपर्छ ।

यिनै उदाहरण अघि सारेर कर लगाउन वा निजी सम्पत्तिको अधिकारमा राज्यले धावा बोल्न चाहने अर्थमन्त्री, सरकार वा राजनीतिक शक्तिको वास्तविक अभीष्टचाहिँ क्युबा वा उत्तर कोरियाको जस्तै निजी सम्पत्तिमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति निर्माण र जीविकोपार्जनका विविध विकल्प उपलब्ध र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएका ती मुलुककै सिको गरेर नेपालमा पनि लगाउन खोजिएको मूलतः जमिनको भोगाधिकारलाई सीमित गर्ने कर वा उपभोग नीतिको सम्भावित परिणतिबारे बृहत् राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।

नेपालमा हक पुस्तान्तरण हुने मूल सम्पत्ति भनेको कृषिकार्यमा प्रयोग भइरहेको जग्गा नै हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको बीस प्रतिशतभन्दा कम जमिनमात्र खेतीयोग्य मानिएको छ । त्यसमध्ये वास्तविक सम्पत्ति नै भन्न मिल्ने गुणस्तरको जमिन अत्यन्त थोरै छ । प्रतिइकाइ क्षेत्रफल उत्पादन अत्यन्त न्यून रहेको र बहुधा जमिन निर्वाहमुखी जीवनयापनलाई समेत अपर्याप्त छ । तसर्थ सर्वसाधारणले एउटा सानो आकारको भोगाधिकार आफूमा सार्न उक्त सम्पत्तिको दाँजोमा एकैपटक ठूलो रकम (मानौं पचास प्रतिशत) कसरी जोहो गर्न सक्लान् ?

फेरि ती मुलुकमै पनि यी नीतिहरूले पुनर्वितरण न्यायमा कति सघाएका छन् भन्ने बहस, खासगरी बेल्जियममै चरम उत्कर्षमा छ । सहज अनुमानबाटै पनि भन्न नसकिने होइन, आफूले कमाएको सम्पत्ति आफ्ना छोरानातिले उपभोग गर्न नपाउने भएपछि मानिसहरूले थप मिहिनेत गर्लान् कि कम ? यहाँ सम्पत्ति थुपारेर हकाधिकार हस्तान्तरण गर्न गाह्रो हुने हो भने व्यवसायीहरूले यहाँ लगानी गर्लान् कि यो लगानीयोग्य रकम पलायन होला ?

सौभाग्यको विषय के भने, यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सहज बुद्धि, हलुका अनुमान वा भावुक तर्कहरूमा भर पर्नुपर्दैन । वर्तमान विश्वको विकास एवं आर्थिक विषयका अध्येता बौद्धिक समुदायले निजी सम्पत्ति उपभोगको सुनिश्चिता एवं त्यसको उद्यमशीलता, उत्पादकत्व र आर्थिक विकाससँगको प्रत्यक्ष सहसम्बन्धबारे असंख्य खोज र अनुसन्धान गरेको छ, सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ । र, तिनका गम्भीर निष्कर्ष छन् ।

सन् १९२६ मै फ्र्यांक राम्सेले प्रतिपादन गरेको र १९६० को दशकमा मेभिड कास र त्यालिङ कुपमन्सले व्याख्या गरेको अन्तरपुस्तीय आर्थिक वृद्धि र बचतको सिद्धान्त अहिले विश्वविद्यालयहरूमा अर्थशास्त्रको अनिवार्य सिद्धान्त हो । सम्पत्तिको हक सहजै र कम लागतमा पुस्तान्तरण नहुने हो भने मानिसहरूको जाँगर र उत्पादकत्वमा तात्त्विक फरक पर्ने सूत्र यसले प्रस्तुत गरेको छ । वर्तमान पुँजीवादी विश्व अर्थप्रणालीको सैद्धान्तिक मियो मानिने वासिङ्टन कन्सेन्ससको दसौं बुँदामा यसका सूत्रधार अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ‘निजी सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता’ समावेश गरेका छन् ।

निजी सम्पत्ति संग्रह गर्न पाउने अधिकार नै प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको आधार भएकोले यो अधिकारले सर्वाधिक महत्त्व पाएको हो । सम्पत्तिको अधिकारको आर्थिक विकासको अत्यन्तै सकारात्मक भूमिकालाई सम्भवतः अर्थशास्त्रको सबै खोजले स्वीकृत गरेका छन् ।

कुनै त्यस्तो प्रभावकारी खोज साहित्य सायद छैन, जसले यो सहसम्बन्धलाई तथ्यपूर्ण खण्डन गरेको होस् । (दानी रोड्रिक र मार्क रोजेनविगको सम्पादनमा प्रकाशित ‘ह्यान्डबुक अफ डेभेलपमेन्ट एकोनोमिक्स (२०१०)’ अंक ५ मा प्रकाशित टिमोथी बेस्ले र मैत्रेयस घटकको ‘प्रपर्टी राइट्स एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ यीमध्ये एउटा राम्रो सन्दर्भ सामग्री हो ।)

यथार्थ के हो भने, झन्डै पौने दुई शताब्दीयता, खासगरी कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले १८४८ मा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ प्रकाशित गरेपछि, राजनीतिक दर्शन बहसको एकल र अविच्छिन्न मियो (पिभट) व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार रहिआएको छ ।

२०१७ मा रूसी बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संघको निर्माण र यसको १९८९ मा विघटन नहुँदासम्मका ७२ वर्षमा विश्व जसरी दुई ध्रुवमा विभाजित भयो र शीतयुद्धचरममा पुग्यो, त्यसको कारक निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई हेर्ने दार्शनिक दृष्टिमा विद्यमान कित्ताकाट (डाइकोटोमी) नै थियो ।

अहिले प्रचलनमा रहेका राजनीतिका महान् भाष्यहरू (मेटान्याराटिभ्स), साम्यवाद, राज्य प्रवर्धित समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, उदारवाद वा नवउदारवादका सबै तर्क–कुतर्क–वितर्कहरूको सारमा प्रस्थान र समापन दुवै विन्दु यही निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो । बेग्लै कुरा हो, कतिपय शास्त्रार्थमा यो बढी प्रत्यक्ष वा मुखर देखिएला, कतिपयमा सुषुप्त वा परोक्ष ।

यो बहसका दुई कित्ताका सार तर्क र तत्त्वहरू बीचको फरक नबुझी यथार्थपरक निष्कर्षमा पुग्न सकिँंदैन । निजी सम्पत्ति अधिकारको केन्द्रमा आर्थिक वृद्धि छ । यसले लोककल्याणको माध्यम (च्यानल) चाहिँ यस्तो वृद्धिको लाभ अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदै जाँदा आम मानिसलेसमेत पाउँछन् भन्ने हो ।

तर सम्पत्ति कर वा निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको नियन्त्रणको एउटै प्रतिरक्षा यसले पुनर्वितरणकारी न्यायलाई सघाउँछ भन्ने हो । तर यो सैद्धान्तिक खाकाको विद्यमान संरचनागत खोट के हो भने, आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तार नभइकन पुनर्वितरणका लागि कति स्रोत कुन हदसम्म दिगो रूपले उपलब्ध हुनसक्छ र ?

मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि कुनै दृष्टिकोण, नीति र योजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने सरकारले जनताको सम्पत्तिको अधिकारलाई कुण्ठितगरेर मुलुकको उज्ज्वल भविष्यको कुरा गर्नु सर्वथा असान्दर्भिक चिन्तन हो । मुलुकको गहिरिंँदो संकटको समाधान खोज्ने सम्भावित प्रयत्नलाई नै विमुख पार्ने बदनियत पनि हो यो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्द्धक्यतन्त्रका भड्खालाहरू

अच्युत वाग्ले

पश्चिमा दर्शनमा ‘दार्शनिक राजा’ लगायत राज्यका आदर्श अवधारणाहरूको जग स्थापित गरे बापतको एकल श्रेय र सीमातीत प्रशंसा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले पाएका छन् । ऊनैको वार्द्धक्यतन्त्र वा वृद्धतन्त्र (जेरोन्टोत्रेसी) को अवधारणालाई भने आधुनिक राजनीतिशास्त्रले सम्भवतः सबभन्दा बढी आलोचना गरेको छ । लोकतन्त्रको भावना विपरीतको प्रस्तावना ठहर्‍याएको छ ।

मेडिकल सोसियोलोजीका अमेरिकी प्रध्यापक एर्डमन बी पाल्मोर लेख्छन्, ‘वृद्धतन्त्रले वृद्धहरूको समूहद्वारा गरिएको शासन वा हालीमुहाली (डोमिन्यान्स) लाई बुझाउँछ । आम फ्रयोगमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’को वर्गीकरण सामान्यतः निन्दात्मक अर्थमा लिइन्छ, जसमा बूढो उमेरलाई पुरातनपन्थी र रूपान्तरित हुन नखोज्ने नेतृत्व पद्धतिको कारक सम्बन्धका रूफमा अर्थ्याइन्छ ।

...वैज्ञानिक दृष्टिमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले दिने थप अर्थचाहिँ त्यस्तो समाज हो, जसमा नेतृत्व पाका मानिसहरू, ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा अक्सर सधैं पुरुषहरूका लागिमात्र संरक्षित हुन्छ । उदाहरणका लागि, (प्राचीन) ग्रीक नगर राज्यहरूमा जेरोरसिया भनिने वृद्धहरूको समूह, अथवा परिषद्ले शासन गर्थ्यो, जसका सदस्यको उमेर ६० वर्षदेखि मृत्युपर्यन्त हुन्थ्यो । पूर्वी अफ्रिकाका धेरै आदिवासी शासनहरू अझै विशुद्ध ‘जेरोन्टोत्रेसी’ छन् । राजनीतिक फाँटमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’ वृद्धहरूको पक्षमा गरिने विभेदको चरम उदाहरण हो’ (पुस्तक : ‘एजिएजम : निगेटिभ एन्ड पोजिटिभ’, सन् १९९९, पृष्ठ ४५, स्प्रिङगर पब्लिकेसन) ।

यो प्रस्तावना नै पूर्वीय वैदिक वर्णाश्रम धर्मले परिभाषित गरेको मानिसको उमेर र सांसारिक–शारीरिक अवस्था अनुसारका चार भूमिका (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र संन्यास) मा आधारित अवधारणाको ठिक विपरीत हो । प्लेटोका झन्डै समकालीन चाणक्यले पनि संन्यासी राजाको उल्लेख गरेका छन्, जसको अर्थ— उसको भूमिका पद, वैभव, अहम्को स्वार्थभन्दा माथि रह्यो भनेमात्र राजकाजमा संलग्न हुन र सल्लाह दिन पाइन्छ । यथार्थमा वृद्धावस्थामा सबै जिम्मेवारी पछिल्लो पुस्तालाई सुम्पेर पाकेको वयकाहरू संन्यासी बन्ने सनातन चक्रको अविच्छिन्न पालना नै फूर्वीय दर्शनको सार हो ।

यो ‘जेरोन्टोत्रेसी’को सन्दर्भलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको उमेर, प्रवृत्ति, प्राथमिकता र यी सबैको अवश्यम्भावी परिणतिस्वरुप मुलुकले भोगिरहेको दुर्दशाको प्रकाशमा हेरिनु आवश्यक छ । नेपाल किन बनेन ? लोकतन्त्र किन संस्थागत हुन सकेन ? र जनजीविका र आर्थिक उन्नतिका मुद्दा किन राजनीतिक मूलधारको बहसमा विरलै आउँछन् ? यी आदि प्रश्नहरूको कसीमा नेतृत्वको चरित्र फरीक्षण हुनु र गरिनु आवश्यक छ ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’ नेतृत्वको प्रवृत्तिलाई सत्तारुढ नेपकाभित्र अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका दुइटा प्रसंगले प्रस्ट पारेका छन् । नेकपाको अघिल्लो साताको बैठकले प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यसका दुईथान नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको तथाकथित वरियताक्रम परिवर्तन गरेको समाचार आएको थियो । त्यसबाट निम्तिएको गाँड कोराकोरलाई सञ्चार माध्यमहरूले विवेकशून्य ढंगले यसरी समाचार दिए, मानौं त्यो सार्वजनिक मनोरञ्जनले ठूलै राजनीतिक अर्थ राख्छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको विरोधीहरूले ‘मरिहालोस् भनेर कामना गरेको’ भाषण र माधव नेपालले गरेको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत उनले अस्वीकर गरेको अत्यन्तै असभ्य र छुद्र वाक्यहरू सार्वजनिक भए । यो वास्तवमा भित्रभित्रै कचपल्टिएको र निरन्तर जोड–घटाउ भइरहेको आपसी अरुचि, अहंकार र आत्मश्लाघाको विस्फोट मात्र थियो ।

यो दुई वा तीनजना अनिवार्य संन्याश्रममा रहनुपर्ने नेता वा सत्तारुढ दलभित्र मात्र देखिएको प्रवृत्ति होइन । नेपालका सबै दलभित्रको अवस्था उही छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच वा पूर्वपञ्चहरूदेखि तराई केन्द्रित दलहरूभित्र चलिरहने उस्तै राजनीतिक खिचातानी, भनाभन र षड्यन्त्रको उद्देश्य र परिणाम (शून्यता) मा कुनै भिन्नता छैन ।

आम जनता, तथाकथित बौद्धिक र सञ्चार माध्यमका युवा रिपोर्टरहरूलाई मुलुकका सिङ्गो राजनीतिक फलकमा यसरी फैलिएको झगडा र असभ्यता अत्यन्तै अस्वाभाविक लागेको छ । लेख, समाचार र टिप्पणी वा बहसका बान्कीहरूले ‘नेताहरू यति तल ओर्लन नहुने’ एकल सन्देश दिएका छन् । उनीहरूले खास समस्या नेताहरूको शैली र स्वभावमा देखेका छन् ।

तर यथार्थ यो होइन । यी मुलुकले अनेकौं कारणले बेरोकटोक पन्फिन दिएको ‘जेरोन्टोत्रेसी’को अत्यन्तै स्वाभाविक फरिणामहरू मात्रै हुन् । मूल समस्या ‘जेरोन्टोत्रेसी’ आफै हो । त्यसैले सबै विचार, आकार र भूमिकाका राजनीतिक शक्तिहरूबीच उही रोग, उसैगरी फैलिएको छ । त्यो फैलावटका लागि सबै प्रमुख दलको नेतृत्वमा पैंसठ्ठी वर्ष काटेका नेताहरूको हालीमुहालीले अत्यन्त सहज बनाएको छ ।

यसका पछाडि दुइटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, वर्तमान मुलुकको राजनीतिको सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्तिले, जुन सामान्यतः पैंसठठ् ीकाटेको छ, मुलुकले अहिले बेहोरेका प्रकट रूपमा आर्थिक र राजनीतिक एवं सामाजिक जोखिमहरूबारे चर्चा, बहस गर्ने र मत–विमत राख्ने ज्ञान, जानकारी र हैसियत राख्दैन । एकाध अपवादलाई छोडेर, नेतृत्वमा बस्ने कुनै पनि नेताले चालीस वर्षयता कुनै एउटा विश्व प्रसिद्ध पुस्तक छिचोलेको छैन ।

नेपालको(अ) विकास, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसम्बन्ध बारेका उपलब्ध कुनै तथ्य, तथ्यांक एवं विश्लेषणलाई एकपटक सरसर्ती हेर्ने बानीसमेत बसालेको छैन । उनीहरूले मुलुकको भविष्यका सम्भावना र जोखिम अथवा सामान्य समस्याका बारेमा लिने हचुवा, तदर्थवादी र अक्सर प्रतिगामी निर्णयहरू यसका पुख्ता प्रमाण हुन् । सबभन्दा ठूला प्रमाण त विश्व मानचित्रमा क्रमशः मलिन हुँदै गएको मुलुकको व्यक्तित्व र भीरको मुखैमा पुगेको अर्थतन्त्र छँदैछन् । यसबारे उनीहरूले चिन्तासम्म गरेको समाचार पनि विरलै पढ्न वा सुन्न पाइन्छ ।

दोस्रो, यी नेताहरूले पाउने सम्मानको आधार त्यही पदमात्रै हो । पाएसम्म सरकारी ढुकुटी खेलाउन पाउने पद, नभए पार्टीभित्रका आत्मतुष्टिका लागि सिर्जना गरिएका पदहरूमा भए पनि अन्त्यहीन झगडा र लुछाचुँडी । यस्तो किन भइरहेको छ भने उनीहरूले यसअघि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बस्दा जनताले दिने प्राकृतिक सम्मान आर्जन गर्ने कुनै काम गर्न सकेनन् ।

र उनीहरूलाई थाहा छ, पदमा नबसीआफ्नो सुकर्मबाट स्वाभाविक इज्जत, मान वा सम्मान पाउने सम्भावना विलकुलै छैन । ‘आर्जन’ गर्न नसकेको तर ठूलो मान्छे भएको आडम्बर धान्न जुन तहको सामाजिक सम्मान आवश्यक छ, त्यसलाई पदमा बसेर ‘दोहन’ गर्नुपर्छ भन्ने चेत उनीहरूलाई छ । सम्मान, त्याग र योगदान गरेर होइन, पदमा बस्दा कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्तिको छेउ पनि टुक्रिन नदिई, इमानदारीको पगरी पनि चाहिएको छ । समस्याको जड यही हो ।

समस्याको तेस्रो आयाम नभएको होइन । राजनीतिक दलभित्र ओहदा ओगट्नेहरूलाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगले राज्यशक्ति दुरुपयोगको छुट दिने परम्परा जसरी संस्थागत गरिएको छ, त्यसले फनि जेरोन्टोत्रेसी’लाई अभेद्य बनाउन मद्दत गरेको छ । त्यसैकारण दलभित्रको मर्यादा क्रममा पनि अक्सर ठूलो झगडा परिहन्छ । संसारका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पार्टी अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने त्यति महत्त्वको विषय हुँदैन । त्यसलाई एउटा राजनीतिक व्यवस्थापकका रूपमा लिइन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूद्वारा राज्यशक्ति प्रयोगको सीमाबारे नेफालमा छुट्टै बहसको आवश्यकता छ ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’ले मुलुकको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई किन र कसरी युगौंसम्म बन्धक बनाउँछ भन्ने विषयमा विश्व राजनीतिशास्त्रमा व्यापक खोज र अध्ययन भएका छन् । सिद्धान्तहरू प्रतिपादन झएका छन् । ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले सिर्जना गर्ने समस्यालाई मूलतः चारवटा खम्बामा विभाजन गरे हेर्न सकिन्छ, जसलाई ‘फोर डी’ले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ः १. डिस्इनफ्रेmञ्चाइजमेन्ट (मतवञ्चिती) । २. डेमोत्र्याटिक डेफिसिट (अपर्याप्त लोकतन्त्र) । ३. डिरेल्ड डेभेलपमेन्ट (बरालिएको विकास) र ४. डिस्इनच्यान्टमेन्ट अफm मासेस (आम विरक्ति) ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’मा चुनाव भएको देखिए पनि युवा र भविष्यद्रष्टा पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वलाई मत दिने अवसर नै पाउँदैनन् । नयाँ पुस्ताको मत र भावनाको फ्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेतृत्वलाई ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले स्थापित नै हुन दिँदैन । किनभने यो स्रोत सम्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले नधानेपछि वरिष्ठता, संस्कृति, सामाजिक मूल्य जे सकिन्छ, त्यही हत्कण्डा लगाएर त्यो वृद्धपङ्क्ति नेतृत्वमा टाँसिइरहन्छ । बेलायती राजनीतिशास्त्री प्राध्याफक त्रेग बेरीले त बढ्दो ‘जेरोन्टोत्रेसी’का कारण युवा पुस्ता (जेनरेसन वाई) नै मताधिकार वञ्चित पुस्ता (जेनरेसन डी) मा रूपान्तरण हुनलागेको निष्कर्ष दिएका छन् (हेनुहोस्, दि राइज आफ् ‘जेरोन्टोत्रेसी’ ? एड्रेसिङ इन्टरजेनरेसनल डेमोक्र्याटिक डेफिसिट, इन्टरजेनरेसनल फाउन्डेसन, युके, २०१२) । यसरी, जनताको वास्तविक विचारको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने लोकतन्त्र स्वतः अपर्याप्त हो । लोकतन्त्रभन्दा बढी यो त वृद्धहरूको तानाशाही हो ।

यसले समग्र विकास आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकता, गति र प्राप्तिलाई प्रतिकूल मार्गमा धकेल्छ । र राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनता र र खासगरी युवा पुस्ताको सम्पूर्णतः मोहभङ्ग हुन्छ । मुलुकको भविष्यप्रतिको आशा नै खण्डित हुन्छ । नेपालको अहिलेको सिङ्गो परिदृश्य यही हो ।

यसर्थ अहिले नेफाललाई चाहिएको बहस र समाचार यहाँ जरा गाडेको ‘जेरोन्टोत्रेसी’भित्र के झगडा छ र यसका रक्षकहरू के गर्दैछन् झन्ने होइन । यो ‘जेरोन्टोत्रेसी’को जकडबाट मुलुकलाई कत्ति छिट्टै मुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्