सम्पत्ति अधिकारमाथि वक्रदृष्टि

जनताको निजी सम्पत्तिको निर्विघ्न हकभोगको अधिकारमाथि उनले अर्थमन्त्री भएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन् । एक वर्षअघि उनले नेपालमा उद्यमशीलता विकास र द्रुत प्रगति हुन नसक्नुको एउटा कारण पैतृक सम्पत्तिमाथि सन्ततिको हक स्वतः सुरक्षित हुनु हो भनेका थिए ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले बाबुको सम्पत्ति सहजै आफ्नो कब्जामा नआउने भएपछि मानिसहरू उमेर छँदै व्यवसाय र आम्दानी गर्न उद्यत हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका थिए । तर आम र खास दुवै वर्गका मानिसले उनका यी अभिव्यक्तिलाई उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्दा निजी सम्पत्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझेका छन् ।

कर र भोगाधिकार हस्तान्तरणमा अन्य प्रकृतिका रोक लगाउने सरकारको वास्तविक अभीष्ट उसले सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो कर मूर्त (ट्यान्जिबल) र अमूर्त (इन्ट्यान्जिबल) मध्ये एउटा वा दुवैमा वा कुनमा लगाउने उद्देश्य हो, प्रस्ट भएको छैन । यस्तो कर र त्यो लागू हुनु अगावैको प्रचारले अर्थतन्त्रमा स्वयम् उद्यमशीलता र पुँजी पलायन लगायतका पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको देखिँंदैन ।

बहुदलीय बालिग मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रमा यस्ता गम्भीर नीतिहरूको उद्गम राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई मानिन्छ । त्यहाँ प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेर जिताएको दलले राज्यसत्ता चलाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर एकीकरणपछि सत्तारूढ नेकपामा रूपान्तरित त्यतिखेरका एमाले एवं माओवादी केन्द्रको गत आमचुनावको संयुक्त घोषणापत्रमा यस्तो अर्थसामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रस्तावना कतै छैन ।

तसर्थ यो लोकतन्त्रसम्मत जनअनुमोदित प्रस्तावना होइन । तथापि निजी लगानीका विद्यालयदेखि यस अघिका सरकारहरूले गरेका निजीकरणको जुन भाषाशैलीमा सो घोषणापत्रमा आलोचना गरिएको छ, त्यसले पनि सरकारको निजी लगानी र सम्पत्तिप्रतिको खराब नियतलाई प्रस्ट्याउँछ । यही कारण, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति थप आशंका उब्जिएको हो ।

निश्चय नै संसारका करिब दुई दर्जन मुलुकमा यस्तो सम्पत्तिको उत्तराधिकार कर उल्लेख्य मात्रामा असुल गरिन्छ (यहाँ ‘उल्लेख्य’ शब्द पटक–पटक किन दोहोरिएको हो भने यस्तो हक हस्तान्तरण गर्दा सामान्य दरको कर वा शुल्क त सबै देशले कुनै न कुनै शीर्षकमा नागरिकहरूबाट असुली नै रहेका छन् । नेपाल पनि त्यसमा अपवाद छैन) ।

बेल्जियममा यस्तो कर मूल्यांकनको पचास प्रतिशतसम्म लाग्छ । जर्मनीमा यसलाई प्रगतिशील बनाइएको छ । धेरै सानो मूल्यको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुट छ भने ठूलो मूल्यको हस्तान्तरणमा ठूलै कर लाग्छ । अमेरिकामा पनि हक हस्तान्तरण कर लाग्छ । जापानमा त प्रत्येक पुस्ताको हस्तान्तरणमा क्रमशः ५० प्रतिशत अचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । अथवा, पनाति पुस्ताले जिजुबुबाको सम्पत्ति उपभोग गर्न सरकारसँग खरिद नै गरेसरहको रकम बुझाउनुपर्छ ।

यिनै उदाहरण अघि सारेर कर लगाउन वा निजी सम्पत्तिको अधिकारमा राज्यले धावा बोल्न चाहने अर्थमन्त्री, सरकार वा राजनीतिक शक्तिको वास्तविक अभीष्टचाहिँ क्युबा वा उत्तर कोरियाको जस्तै निजी सम्पत्तिमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति निर्माण र जीविकोपार्जनका विविध विकल्प उपलब्ध र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएका ती मुलुककै सिको गरेर नेपालमा पनि लगाउन खोजिएको मूलतः जमिनको भोगाधिकारलाई सीमित गर्ने कर वा उपभोग नीतिको सम्भावित परिणतिबारे बृहत् राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।

नेपालमा हक पुस्तान्तरण हुने मूल सम्पत्ति भनेको कृषिकार्यमा प्रयोग भइरहेको जग्गा नै हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको बीस प्रतिशतभन्दा कम जमिनमात्र खेतीयोग्य मानिएको छ । त्यसमध्ये वास्तविक सम्पत्ति नै भन्न मिल्ने गुणस्तरको जमिन अत्यन्त थोरै छ । प्रतिइकाइ क्षेत्रफल उत्पादन अत्यन्त न्यून रहेको र बहुधा जमिन निर्वाहमुखी जीवनयापनलाई समेत अपर्याप्त छ । तसर्थ सर्वसाधारणले एउटा सानो आकारको भोगाधिकार आफूमा सार्न उक्त सम्पत्तिको दाँजोमा एकैपटक ठूलो रकम (मानौं पचास प्रतिशत) कसरी जोहो गर्न सक्लान् ?

फेरि ती मुलुकमै पनि यी नीतिहरूले पुनर्वितरण न्यायमा कति सघाएका छन् भन्ने बहस, खासगरी बेल्जियममै चरम उत्कर्षमा छ । सहज अनुमानबाटै पनि भन्न नसकिने होइन, आफूले कमाएको सम्पत्ति आफ्ना छोरानातिले उपभोग गर्न नपाउने भएपछि मानिसहरूले थप मिहिनेत गर्लान् कि कम ? यहाँ सम्पत्ति थुपारेर हकाधिकार हस्तान्तरण गर्न गाह्रो हुने हो भने व्यवसायीहरूले यहाँ लगानी गर्लान् कि यो लगानीयोग्य रकम पलायन होला ?

सौभाग्यको विषय के भने, यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सहज बुद्धि, हलुका अनुमान वा भावुक तर्कहरूमा भर पर्नुपर्दैन । वर्तमान विश्वको विकास एवं आर्थिक विषयका अध्येता बौद्धिक समुदायले निजी सम्पत्ति उपभोगको सुनिश्चिता एवं त्यसको उद्यमशीलता, उत्पादकत्व र आर्थिक विकाससँगको प्रत्यक्ष सहसम्बन्धबारे असंख्य खोज र अनुसन्धान गरेको छ, सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ । र, तिनका गम्भीर निष्कर्ष छन् ।

सन् १९२६ मै फ्र्यांक राम्सेले प्रतिपादन गरेको र १९६० को दशकमा मेभिड कास र त्यालिङ कुपमन्सले व्याख्या गरेको अन्तरपुस्तीय आर्थिक वृद्धि र बचतको सिद्धान्त अहिले विश्वविद्यालयहरूमा अर्थशास्त्रको अनिवार्य सिद्धान्त हो । सम्पत्तिको हक सहजै र कम लागतमा पुस्तान्तरण नहुने हो भने मानिसहरूको जाँगर र उत्पादकत्वमा तात्त्विक फरक पर्ने सूत्र यसले प्रस्तुत गरेको छ । वर्तमान पुँजीवादी विश्व अर्थप्रणालीको सैद्धान्तिक मियो मानिने वासिङ्टन कन्सेन्ससको दसौं बुँदामा यसका सूत्रधार अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ‘निजी सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता’ समावेश गरेका छन् ।

निजी सम्पत्ति संग्रह गर्न पाउने अधिकार नै प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको आधार भएकोले यो अधिकारले सर्वाधिक महत्त्व पाएको हो । सम्पत्तिको अधिकारको आर्थिक विकासको अत्यन्तै सकारात्मक भूमिकालाई सम्भवतः अर्थशास्त्रको सबै खोजले स्वीकृत गरेका छन् ।

कुनै त्यस्तो प्रभावकारी खोज साहित्य सायद छैन, जसले यो सहसम्बन्धलाई तथ्यपूर्ण खण्डन गरेको होस् । (दानी रोड्रिक र मार्क रोजेनविगको सम्पादनमा प्रकाशित ‘ह्यान्डबुक अफ डेभेलपमेन्ट एकोनोमिक्स (२०१०)’ अंक ५ मा प्रकाशित टिमोथी बेस्ले र मैत्रेयस घटकको ‘प्रपर्टी राइट्स एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ यीमध्ये एउटा राम्रो सन्दर्भ सामग्री हो ।)

यथार्थ के हो भने, झन्डै पौने दुई शताब्दीयता, खासगरी कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले १८४८ मा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ प्रकाशित गरेपछि, राजनीतिक दर्शन बहसको एकल र अविच्छिन्न मियो (पिभट) व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार रहिआएको छ ।

२०१७ मा रूसी बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संघको निर्माण र यसको १९८९ मा विघटन नहुँदासम्मका ७२ वर्षमा विश्व जसरी दुई ध्रुवमा विभाजित भयो र शीतयुद्ध चरममा पुग्यो, त्यसको कारक निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई हेर्ने दार्शनिक दृष्टिमा विद्यमान कित्ताकाट (डाइकोटोमी) नै थियो ।

अहिले प्रचलनमा रहेका राजनीतिका महान् भाष्यहरू (मेटान्याराटिभ्स), साम्यवाद, राज्य प्रवर्धित समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, उदारवाद वा नवउदारवादका सबै तर्क–कुतर्क–वितर्कहरूको सारमा प्रस्थान र समापन दुवै विन्दु यही निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो । बेग्लै कुरा हो, कतिपय शास्त्रार्थमा यो बढी प्रत्यक्ष वा मुखर देखिएला, कतिपयमा सुषुप्त वा परोक्ष ।

यो बहसका दुई कित्ताका सार तर्क र तत्त्वहरू बीचको फरक नबुझी यथार्थपरक निष्कर्षमा पुग्न सकिँंदैन । निजी सम्पत्ति अधिकारको केन्द्रमा आर्थिक वृद्धि छ । यसले लोककल्याणको माध्यम (च्यानल) चाहिँ यस्तो वृद्धिको लाभ अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदै जाँदा आम मानिसले समेत पाउँछन् भन्ने हो ।

तर सम्पत्ति कर वा निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको नियन्त्रणको एउटै प्रतिरक्षा यसले पुनर्वितरणकारी न्यायलाई सघाउँछ भन्ने हो । तर यो सैद्धान्तिक खाकाको विद्यमान संरचनागत खोट के हो भने, आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तार नभइकन पुनर्वितरणका लागि कति स्रोत कुन हदसम्म दिगो रूपले उपलब्ध हुनसक्छ र ?

मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि कुनै दृष्टिकोण, नीति र योजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने सरकारले जनताको सम्पत्तिको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर मुलुकको उज्ज्वल भविष्यको कुरा गर्नु सर्वथा असान्दर्भिक चिन्तन हो । मुलुकको गहिरिंँदो संकटको समाधान खोज्ने सम्भावित प्रयत्नलाई नै विमुख पार्ने बदनियत पनि हो यो ।