सम्पत्ति अधिकारमाथि वक्रदृष्टि

अच्युत वाग्ले

गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन्तानलाई पैतृक सम्पत्ति उपभोगको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा राज्यले उल्लेख्य मात्रामा कर लगाउने तयारी गरेको घोषणा गरे । उद्यमी व्यवसायीहरूको पुरानो प्रतिनिधि संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त उनको यो भनाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा गहिरो चिन्ता सञ्चार गरेको छ ।

जनताको निजी सम्पत्तिको निर्विघ्न हकभोगको अधिकारमाथि उनले अर्थमन्त्री भएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन् । एक वर्षअघि उनले नेपालमा उद्यमशीलता विकास र द्रुत प्रगति हुन नसक्नुको एउटा कारण पैतृक सम्पत्तिमाथि सन्ततिको हक स्वतः सुरक्षित हुनु हो भनेका थिए ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले बाबुको सम्पत्ति सहजै आफ्नो कब्जामा नआउने भएपछि मानिसहरू उमेर छँदै व्यवसाय र आम्दानी गर्न उद्यत हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका थिए । तर आम र खास दुवै वर्गका मानिसले उनका यी अभिव्यक्तिलाई उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्दा निजी सम्पत्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझेका छन् ।

कर र भोगाधिकार हस्तान्तरणमा अन्य प्रकृतिका रोक लगाउने सरकारको वास्तविक अभीष्ट उसले सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो कर मूर्त (ट्यान्जिबल) र अमूर्त(इन्ट्यान्जिबल) मध्ये एउटा वा दुवैमा वा कुनमा लगाउने उद्देश्य हो, प्रस्ट भएको छैन । यस्तो कर र त्यो लागू हुनु अगावैको प्रचारले अर्थतन्त्रमा स्वयम् उद्यमशीलता र पुँजी पलायन लगायतका पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको देखिँंदैन ।

बहुदलीय बालिग मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रमा यस्ता गम्भीर नीतिहरूको उद्गम राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई मानिन्छ । त्यहाँ प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेर जिताएको दलले राज्यसत्ता चलाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर एकीकरणपछि सत्तारूढ नेकपामा रूपान्तरित त्यतिखेरका एमाले एवं माओवादी केन्द्रको गत आमचुनावको संयुक्त घोषणापत्रमा यस्तो अर्थसामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रस्तावना कतै छैन ।

तसर्थ यो लोकतन्त्रसम्मत जनअनुमोदित प्रस्तावना होइन । तथापि निजी लगानीका विद्यालयदेखि यस अघिका सरकारहरूले गरेका निजीकरणको जुन भाषाशैलीमा सो घोषणापत्रमा आलोचना गरिएको छ, त्यसले पनि सरकारको निजी लगानी र सम्पत्तिप्रतिको खराब नियतलाई प्रस्ट्याउँछ । यही कारण, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति थप आशंका उब्जिएको हो ।

निश्चय नै संसारका करिब दुई दर्जन मुलुकमा यस्तो सम्पत्तिको उत्तराधिकार कर उल्लेख्य मात्रामा असुल गरिन्छ (यहाँ ‘उल्लेख्य’ शब्द पटक–पटक किन दोहोरिएको हो भने यस्तो हक हस्तान्तरण गर्दा सामान्य दरको कर वा शुल्क त सबै देशले कुनै न कुनै शीर्षकमा नागरिकहरूबाट असुली नै रहेका छन् । नेपाल पनि त्यसमा अपवाद छैन) ।

बेल्जियममा यस्तो कर मूल्यांकनको पचास प्रतिशतसम्म लाग्छ । जर्मनीमा यसलाई प्रगतिशील बनाइएको छ । धेरै सानो मूल्यको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुट छ भने ठूलो मूल्यको हस्तान्तरणमा ठूलै कर लाग्छ । अमेरिकामा पनि हक हस्तान्तरण कर लाग्छ । जापानमा त प्रत्येक पुस्ताको हस्तान्तरणमा क्रमशः ५० प्रतिशत अचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । अथवा, पनाति पुस्ताले जिजुबुबाको सम्पत्ति उपभोग गर्न सरकारसँग खरिद नै गरेसरहको रकम बुझाउनुपर्छ ।

यिनै उदाहरण अघि सारेर कर लगाउन वा निजी सम्पत्तिको अधिकारमा राज्यले धावा बोल्न चाहने अर्थमन्त्री, सरकार वा राजनीतिक शक्तिको वास्तविक अभीष्टचाहिँ क्युबा वा उत्तर कोरियाको जस्तै निजी सम्पत्तिमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति निर्माण र जीविकोपार्जनका विविध विकल्प उपलब्ध र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएका ती मुलुककै सिको गरेर नेपालमा पनि लगाउन खोजिएको मूलतः जमिनको भोगाधिकारलाई सीमित गर्ने कर वा उपभोग नीतिको सम्भावित परिणतिबारे बृहत् राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।

नेपालमा हक पुस्तान्तरण हुने मूल सम्पत्ति भनेको कृषिकार्यमा प्रयोग भइरहेको जग्गा नै हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको बीस प्रतिशतभन्दा कम जमिनमात्र खेतीयोग्य मानिएको छ । त्यसमध्ये वास्तविक सम्पत्ति नै भन्न मिल्ने गुणस्तरको जमिन अत्यन्त थोरै छ । प्रतिइकाइ क्षेत्रफल उत्पादन अत्यन्त न्यून रहेको र बहुधा जमिन निर्वाहमुखी जीवनयापनलाई समेत अपर्याप्त छ । तसर्थ सर्वसाधारणले एउटा सानो आकारको भोगाधिकार आफूमा सार्न उक्त सम्पत्तिको दाँजोमा एकैपटक ठूलो रकम (मानौं पचास प्रतिशत) कसरी जोहो गर्न सक्लान् ?

फेरि ती मुलुकमै पनि यी नीतिहरूले पुनर्वितरण न्यायमा कति सघाएका छन् भन्ने बहस, खासगरी बेल्जियममै चरम उत्कर्षमा छ । सहज अनुमानबाटै पनि भन्न नसकिने होइन, आफूले कमाएको सम्पत्ति आफ्ना छोरानातिले उपभोग गर्न नपाउने भएपछि मानिसहरूले थप मिहिनेत गर्लान् कि कम ? यहाँ सम्पत्ति थुपारेर हकाधिकार हस्तान्तरण गर्न गाह्रो हुने हो भने व्यवसायीहरूले यहाँ लगानी गर्लान् कि यो लगानीयोग्य रकम पलायन होला ?

सौभाग्यको विषय के भने, यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सहज बुद्धि, हलुका अनुमान वा भावुक तर्कहरूमा भर पर्नुपर्दैन । वर्तमान विश्वको विकास एवं आर्थिक विषयका अध्येता बौद्धिक समुदायले निजी सम्पत्ति उपभोगको सुनिश्चिता एवं त्यसको उद्यमशीलता, उत्पादकत्व र आर्थिक विकाससँगको प्रत्यक्ष सहसम्बन्धबारे असंख्य खोज र अनुसन्धान गरेको छ, सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ । र, तिनका गम्भीर निष्कर्ष छन् ।

सन् १९२६ मै फ्र्यांक राम्सेले प्रतिपादन गरेको र १९६० को दशकमा मेभिड कास र त्यालिङ कुपमन्सले व्याख्या गरेको अन्तरपुस्तीय आर्थिक वृद्धि र बचतको सिद्धान्त अहिले विश्वविद्यालयहरूमा अर्थशास्त्रको अनिवार्य सिद्धान्त हो । सम्पत्तिको हक सहजै र कम लागतमा पुस्तान्तरण नहुने हो भने मानिसहरूको जाँगर र उत्पादकत्वमा तात्त्विक फरक पर्ने सूत्र यसले प्रस्तुत गरेको छ । वर्तमान पुँजीवादी विश्व अर्थप्रणालीको सैद्धान्तिक मियो मानिने वासिङ्टन कन्सेन्ससको दसौं बुँदामा यसका सूत्रधार अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ‘निजी सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता’ समावेश गरेका छन् ।

निजी सम्पत्ति संग्रह गर्न पाउने अधिकार नै प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको आधार भएकोले यो अधिकारले सर्वाधिक महत्त्व पाएको हो । सम्पत्तिको अधिकारको आर्थिक विकासको अत्यन्तै सकारात्मक भूमिकालाई सम्भवतः अर्थशास्त्रको सबै खोजले स्वीकृत गरेका छन् ।

कुनै त्यस्तो प्रभावकारी खोज साहित्य सायद छैन, जसले यो सहसम्बन्धलाई तथ्यपूर्ण खण्डन गरेको होस् । (दानी रोड्रिक र मार्क रोजेनविगको सम्पादनमा प्रकाशित ‘ह्यान्डबुक अफ डेभेलपमेन्ट एकोनोमिक्स (२०१०)’ अंक ५ मा प्रकाशित टिमोथी बेस्ले र मैत्रेयस घटकको ‘प्रपर्टी राइट्स एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ यीमध्ये एउटा राम्रो सन्दर्भ सामग्री हो ।)

यथार्थ के हो भने, झन्डै पौने दुई शताब्दीयता, खासगरी कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले १८४८ मा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ प्रकाशित गरेपछि, राजनीतिक दर्शन बहसको एकल र अविच्छिन्न मियो (पिभट) व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार रहिआएको छ ।

२०१७ मा रूसी बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संघको निर्माण र यसको १९८९ मा विघटन नहुँदासम्मका ७२ वर्षमा विश्व जसरी दुई ध्रुवमा विभाजित भयो र शीतयुद्धचरममा पुग्यो, त्यसको कारक निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई हेर्ने दार्शनिक दृष्टिमा विद्यमान कित्ताकाट (डाइकोटोमी) नै थियो ।

अहिले प्रचलनमा रहेका राजनीतिका महान् भाष्यहरू (मेटान्याराटिभ्स), साम्यवाद, राज्य प्रवर्धित समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, उदारवाद वा नवउदारवादका सबै तर्क–कुतर्क–वितर्कहरूको सारमा प्रस्थान र समापन दुवै विन्दु यही निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो । बेग्लै कुरा हो, कतिपय शास्त्रार्थमा यो बढी प्रत्यक्ष वा मुखर देखिएला, कतिपयमा सुषुप्त वा परोक्ष ।

यो बहसका दुई कित्ताका सार तर्क र तत्त्वहरू बीचको फरक नबुझी यथार्थपरक निष्कर्षमा पुग्न सकिँंदैन । निजी सम्पत्ति अधिकारको केन्द्रमा आर्थिक वृद्धि छ । यसले लोककल्याणको माध्यम (च्यानल) चाहिँ यस्तो वृद्धिको लाभ अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदै जाँदा आम मानिसलेसमेत पाउँछन् भन्ने हो ।

तर सम्पत्ति कर वा निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको नियन्त्रणको एउटै प्रतिरक्षा यसले पुनर्वितरणकारी न्यायलाई सघाउँछ भन्ने हो । तर यो सैद्धान्तिक खाकाको विद्यमान संरचनागत खोट के हो भने, आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तार नभइकन पुनर्वितरणका लागि कति स्रोत कुन हदसम्म दिगो रूपले उपलब्ध हुनसक्छ र ?

मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि कुनै दृष्टिकोण, नीति र योजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने सरकारले जनताको सम्पत्तिको अधिकारलाई कुण्ठितगरेर मुलुकको उज्ज्वल भविष्यको कुरा गर्नु सर्वथा असान्दर्भिक चिन्तन हो । मुलुकको गहिरिंँदो संकटको समाधान खोज्ने सम्भावित प्रयत्नलाई नै विमुख पार्ने बदनियत पनि हो यो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राजावादीसँग आत्तिनु पर्दैन

युवराज ज्ञवाली

नेपाली समाज अहिले पुरानो चिन्तन–प्रवृत्ति र नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बीचको तीव्र अन्तरविरोधको चरणबाट गुज्रिँदै छ । नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए पनि नेपाली समाजको आर्थिक क्षेत्रमा प्रमुख रूपले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रण कायमै छ ।

डरलाग्दो किसिमले बढ्दै गएको व्यापार घाटा र बढ्दो भ्रष्टाचार त्यसको एउटा उदाहरण हो । विकासको हरेक संरचनाबाट प्राप्त कमिसन, तमाम भ्रष्टाचारबाट प्राप्त मोटो रकम तथा तस्करी लगायतका अवैध धन्दाबाट कमाएको पुँजीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । जनताका असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर प्रतिगामी तत्त्वहरूले उत्साहित भई टाउको उठाउने प्रयास गरेका छन् । अर्कातिर, उग्रवामपन्थी अराजकतावादले पनि समाजका कतिपय समस्यालाई उपयोग गर्न खोजेको छ ।

समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सामन्तवादका अवशेष कायमै छन्, जसले हरेक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै रूपले प्रभावित पारेका छन् । गुणस्तरहीन विकास संरचना, चर्को युवा बेरोजगारी, गरिबी, पछौटेपन जस्ता तमाम समस्याबाट नेपाली समाज अहिले पनि
ग्रस्त छ ।

राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व नयाँ भए पनि राज्य संयन्त्रमा भने पुरानोको निरन्तरतामा केही सुधार गर्नुबाहेक अपेक्षित रूपान्तरण आएको छैन । कार्यशैली र प्रवृत्ति पुरानै छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेसँंगै लाखौं श्रमजीवी जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउने अनि मुलुकको विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा थियो । तर, परिणाम त्यस अनुरूप आउन सकेन र असन्तुष्टिले ठाउँ पाए । कम्युनिस्टविरोधी विभिन्न देशी–विदेशी शक्तिले यसबाट फाइदा उठाउने भरपूर प्रयास गर्ने नै भए ।

अहिले नेपाली जनताले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सकारात्मक र कमजोर दुवै पक्षको प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छन् । सबै तहका सरकारले गरेका कामको परिणाम कस्तो रह्यो, यो प्रमुखतः आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो सरकार जनताले बनाएको र जनताप्रति नै यसको जवाफदेहिता भएकाले जनताले जे भन्छन्, सरकारको कामको अन्तिम सत्य पनि त्यही नै हो ।

पञ्चायतकालदेखि नै लामो समयसम्म आर्थिक क्षेत्रमा पकड जमाउँदै आएको दलाल पुँजीपति वर्गले राजनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्दै आयो । अहिले पनि सत्ताको सहयोगबिना त्यो वर्गको प्रभुत्व कायम हुन नसक्ने भएकाले सत्ता र त्यसको हरेक तहको नेतृत्वलाईआफ्नो हित अनुरूप प्रयोग गर्न उसले हरसम्भव प्रयास जारी राख्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ ।

यसको अर्थ उसले पुँजीको दलाली चरित्र, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीलाई जतिसक्दो बढाउनु हो । सत्तासीन नेकपाको भर्खरै प्रकाशित राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख भए अनुसार पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद नै वर्तमान नेपाली समाजको प्रगतिको प्रमुख अवरोध हो । त्यसैले वर्तमान सरकार, जनता र सत्तासीन पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान समाजलाई दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने दिशामै केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

वर्तमान सरकार वास्तवमा दलाल पुँजीवादसँंगको संघर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोर्चा हो । सरकारको समग्र कामको भूमिकाले दलाल पुँजीवादलाई परास्त गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुँदै गर्दा कसले कसलाई रूपान्तरण गर्ने हो, त्यो नेपाली अर्थतन्त्र र जनताको जीवनमा आउने परिणामबाट प्रमाणित हुन्छ ।

यस्तो अन्तरविरोधमा दलाल पुँजीवादले विभिन्न तहको नेतृत्वलाई खरिद गर्न सफल भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का खानु अनिवार्य हुनेछ । नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमै सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा आर्थिक आचरणमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ भनी उल्लेख गरिनुले पनि अहिलेको संघर्ष निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

लाखौँ जनताको विश्वासका आधारमा बनेको वर्तमान सरकार र नेकपालाई युगौँदेखिको शोषण, उत्पीडन र विभेदमा परेका जनताको मुक्ति र समृद्धिको काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ । त्यसका लागि उसलाई आवश्यक कानुन निर्माण एवं योग्यतम जनशक्तिको परिचालन गर्न कसैले रोक्न सक्तैन ।

देश र जनताको हितका लागि आवश्यक पर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्नसक्ने हैसियतसमेत छ । मुलुक निर्माणको सबैभन्दा अनुकूल अवसर पनि हो यो । नेपालको राजनीतिमा विगतमा बन्द र हडतालका कारण निकै ठूलो समस्या उत्पन्न हुने गर्थ्यो, तर अहिले त्यो अवस्था पनि छैन । राम्रो काम गर्न यति बेला कसैले रोक्न सक्तैन ।

नेपालको अत्यन्त योग्य र सक्षम जनशक्ति स्वदेशमा काम नपाएर विदेश जान बाध्य छ । त्यो जनशक्तिलाई सरकारले स्वदेशमै उपयोग गर्न सके मुलुकले फड्को मार्न धेरै कुर्नुपर्दैन । सरकारमा रहेको पार्टीसँंगै पनि हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति छ ।

आफैभित्रको जनशक्तिको उचित पहिचान र सही परिचालन गर्नसक्ने हो भने जनताको सपना साकार पार्न सकिने पर्याप्त सम्भावना र आधार विद्यमान छ । विगतमा पार्टीको शक्तिलाई मूलतः राजनीतिक परिवर्तनको काममा परिचालित गरियो, तर अब त्यसलाई जनताको सुखशान्ति र समृद्धिका लागि परिचालन गर्नुपर्ने नयाँ कार्यभार नेकपाको काँधमा आएको छ ।

नेतृत्वले पार्टी पक्षका लाखौं युवालाई राज्यको दोहन गरेर व्यक्तिगत मोजमज्जा र भोगविलासमा होइन, व्यापक उत्पादनको काममा परिचालन गर्ने र उनीहरूमार्फत समाजको लाखौं युवाशक्तिलाई समेत परिचालन गर्न जान्ने हो भने, खतरनाक रूपमा बढ्दै गरेको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । तर नेपाली समाजको त्यो क्रियाशील विशाल शक्ति आज के गर्दै छ ? वर्तमान नेतृत्वले ठन्डा दिमागले सोच्नु जरुरी छ ।

नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवादबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहर–बजार मात्र होइन, प्रभावित नभएको कुनै गाउँ पनि सायद छैन । त्यसको वास्तविक चरित्रबारे पार्टी पंक्ति र जनतालाई सचेत पार्नु आवश्यक छ । नेपालले जुन हदसम्म उत्पादन वृद्धिमा प्रगति गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा प्रगति हासिल गर्नेर्छ, तदनुरूप नै दलाल पुँजीवाद क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ । विभिन्न स्तरको नेतृत्व वर्ग व्यक्तिगत स्वार्थ र भोगविलासमा डुब्न थाल्यो भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्नुको कुनै सार्थक परिणाम प्राप्त हुनेछैन ।

माथिदेखि तलसम्म सरकार बनेको अवस्थामा हाम्रो समाज र पार्टीभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पंक्तिले पार्टी र राज्यको शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षापूर्तिमा केन्द्रित गर्न सक्छ । अर्कातर्फ, निःस्वार्थ रूपमा देश र जनताको सेवा गर्न चाहने इमानदार पंक्ति जिम्मेवारविहीन भएर किनारामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो स्थितिलाई नेतृत्वले समयमै सच्याउन सकेन भने अन्ततः असफलता भोग्नु अनिवार्य हुनेछ ।

मुलुक सञ्चालन र निर्माण वर्तमान नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी भएकाले समाज र पार्टीभित्रैबाट पनि आलोचना र टीकाटिप्पणी आउनु अत्यन्त स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रमा सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको आलोचना आवश्यक छ । समाजबाट आउने आलोचनाले नेतृत्वलाई सच्याउन औषधिको काम गर्छ । यस्तो बेला आलोचनाका स्वरहरूलाई दबाउनतिर होइन, समयमै आफूलाई सच्याउनतिर लाग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरे सरकारको जयजयकार हुनेछ । पार्टीका नेता–कार्यकर्ता प्रशंसाको पात्र बन्नेछन् । राज्यको यति ठूलो शक्तिलाई आम जनताको हितमा परिचालित गर्न जान्ने हो भने सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रनेहरू स्वतः निस्तेज हुंँदै जान्छन्, उनीहरूलाई जनताको समर्थन हुँदैन । तरिका जान्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा राजावादीहरू पुनः फर्केर आउने हुन् कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन ।

कुनै पनि वस्तुको विकास र विनाशमा आम रूपमा आन्तरिक अन्तरविरोध प्रमुख कारण हुने गर्छ । बाह्य कारण त सहायक मात्र हो । वर्तमान सरकार र नेकपाले ठीक ढंगले काम गर्ने हो भने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि शक्तिले यो सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्नेछैन । लाखौँ जनता सडकमा उत्रेर फ्याँकिएका राजावादीहरूसँंग अहिले आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

तर पार्टीलाई संस्थागत रूपले सञ्चालन गर्न नसक्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध पार्न नसक्ने, सिंगो पार्टी पंक्तिलाई ठीकसंँग परिचालित गर्न नसक्ने, पार्टीका अन्तरविरोधको सही समाधान दिन नसक्ने र राज्यसत्तालाई जनताको सेवा गर्ने साधनभन्दा सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन खोज्ने हो भने, मुलुकमा नसोचेको परिणाम नआउला भन्न सकिँंदैन । त्यसैले यो अत्यन्त गम्भीर, जिम्मेवार र संवेदनशील भएर सोच्ने बेला हो ।

दलीय व्यवस्थामा जनताको समर्थनप्राप्त अमुक दलले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । त्यसैले सरकार चलाउने पार्टी राम्रो भयो भने देश पनि राम्रो बन्छ । पार्टीभित्रै भ्रष्टहरू बढ्दै गए भने, सरकार पनि भ्रष्टहरूको अखडामा परिणत हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन् ।
वर्तमान सरकार पुरानो राज्य संयन्त्रलाई विस्थापित गरेर होइन, त्यसैलाई कायम राखेर त्यसको नेतृत्व गर्ने ठाउँंमा पुगेको छ ।

त्यसैले राज्य संयन्त्रमा राजतन्त्रको पालादेखिका संरचना, सुखसुविधा, कार्यशैली, आचरण कायमै छन् । तीमध्ये कति अहिलेका लागि आवश्यक छन् र कति बदल्नुपर्ने अवस्थामा छन्, व्यापक छलफल गरी रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको अवस्थामा विगतको राजतन्त्रकालीन अवस्थाभन्दा पृथक् किसिमले, तलदेखि माथिसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले सम्भव भएसम्म ‘सादा जीवनशैली’ अपनाउनुपर्छ । आम जनताका नजरमा पहिलेका र अहिलेकामा प्रस्ट भिन्नता देखिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT