एसिड कारोबार नियमन गर

सम्पादकीय

नेपाली समाजमा पहिले खासै नसुनिने एसिड प्रहारका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन् । खासगरी आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको निहुँमा ‘अपमानित’ भएको झैं ठान्ने पुरुष मनोविज्ञानले डरलाग्दो नतिजा निम्त्याइरहेको छ, भलै एकाध घटना पुरुषलक्षित रहेको पनि देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताका पाँच वर्षका घटना हेर्ने हो भने एसिड प्रहारबाट १३ महिला र तीन पुरुष पीडित भएका देखिन्छन् । यो तथ्यांकले एसिड प्रहारका घटनाबाट मुख्यतः महिलाहरू कसरी पीडित भइरहेका छन् र जीवनभर कसैको आपराधिक हर्कतको मूल्य चुकाउन बाध्य बनिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । एसिड प्रहारका अधिकांश घटनाको अन्तर्यमा तथाकथित बदला र प्रतिशोधको भाव देखिन्छ भने त्यस्तो जघन्य अपराध गर्नका निम्ति उद्यत हुनेहरूमा किशोर र तन्नेरीहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ ।

कसैले कसैको प्रेम प्रस्ताव वा दबाब अस्वीकार गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो भन्ने तथ्य बुझाउन नसक्दाको परिणाम एसिड प्रहार हो भनेर मात्रै अर्थ्याएर पुग्ने देखिन्न । सामाजिक रूपमा आफूलाई बलशाली र प्रभुत्वशाली ठान्ने पुरुषहरू सामाजिक रूपमा कमजोर देखिएका महिलाहरूमाथि एसिड छ्याप्न किन उद्यत देखिएका हुन् ? के अहंकारको तुष्टि लिन वा बदला साध्न मात्र यस्तो जघन्य अपराध भइरहेको छ ? वा यसका पछाडि कुन मनोविज्ञानले काम गर्दैछ ?

यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म यी घटनाहरूमा कमी आउने देखिँदैन । मूलतः सामाजिक अधिकार र आर्थिक पहुँचका दृष्टिले कमजोर भएकाले महिलाहरूमाथि हिंसा हुने गरेको देखिन्छ । एसिड प्रहारको घटना पनि यही महिलाविरुद्धको हिंसाको एउटा शृंखला मात्रै होइन, यस्ता घटनाहरू नेपाली समाजमा महिला स्वतन्त्रताको अवस्था र सशक्तीकरणको सूचक कुन अवस्थामा छ भनेर बुझाउने आँखीझ्यालहरू पनि हुन् ।

सन् १९६० को दशकबाट दक्षिण एसियाका भारत र बंगलादेशमा एसिड प्रहारका घटनाहरू उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । नेपालमा भने यो रोग सल्किसकेको थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँ पनि एसिड आक्रमणका घटनामा बढोत्तरी देखिएको छ । नेपाली समाजमायो महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको नयाँ हतियारका रूपमा प्रयोग भएको समेत देखिन्छ ।

एसिड प्रहारको पछिल्लो घटनाबाट मुस्कान खातुन पीडित हुनुपर्‍यो । उनको ‘गल्ती’ भनेको कसैले प्रेम गर्नका लागि दिएको दबाब अस्वीकार गर्नु मात्र थियो । अपराधका अन्य घटनाहरूको आयु क्षतिका हिसाबले अल्पायुको हुने अथवा समयक्रममा पीडा कम हुँदै जाने किसिमको हुन्छ, तर एसिड प्रहारको पीडा पीडितहरूले जीवनपर्यन्त खप्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो पीडा त्यतिबेला झनै दोब्बर हुन्छ, जतिबेला पीडकलाई समयमै कानुनी सजाय दिइन्न र कानुनी उपचार तथा क्षतिपूर्तिका निम्ति पीडित लामो पर्खाइमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यति गर्दा पनि न्याय पाउने सुनिश्चितता हुन्न । त्यसबीचमा एसिड पीडितहरूले सामाजिक रूपमा सामना गर्नुपर्ने अनेकन दुर्व्यवहार र त्यसबाट हुने चित्त दुखाइको त कुनै हिसाबकिताब नै छैन ।

त्यसो त पछिल्लो कानुनी प्रावधानले एसिड प्रहारका घटनालाई अलग्गै रूपमा व्याख्या गर्ने कोसिसचाहिँ भएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १४ को कुटपिट वा अंगभंगसम्बन्धी कसुरले एसिड प्रहारका घटनालाई अलग्गै रूपमा व्याख्या गरेको छ । संहितामा तेजाब वा अन्य रसायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पारेको खण्डमा कसुरको प्रकृति हेरी पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद, अनुहार कुरूप पारेमा एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, अन्य अंग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

एसिड प्रहारका पीडितहरूले जीवनभर अनेकन स्वास्थ्यजन्य, सामाजिक र मानसिक पीडा खेप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो पीडाजन्य कसुरका निम्ति अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको सजाय कम भएको फौजदारी कानुनका विज्ञहरूको बुझाइ छ । विद्यमान कानुनले पीडितलाई थोरै मात्र आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ भने सामाजिक रूपमा कमजोर पीडितहरूमाथि पीडकहरू थुनामुक्त भएपछि गर्ने दुर्व्यवहारको भय पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसका निम्ति बलियो कानुनीसंयन्त्रका अतिरिक्त पीडितलाई संरक्षण गर्ने बलियो प्रणालीको पनि खाँचो देखिन्छ ।

एसिडजस्तो घातक रसायनको खुला बिक्री र फितलो अनुगमन पनि यस्ता घटनाहरूको बढोत्तरीमा जिम्मेवार देखिन्छ । अधिकांश एसिड प्रहारका घटनामा पीडकहरूले रसायनिक पदार्थ बिक्री गर्ने पसल, ब्याट्री मर्मत वा सुन–चाँदी पसल आदिबाट सजिलै एसिड खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ ।

घातक रसायन एसिडको सुलभ बिक्री, कमजोर नियमनले पनि प्रतिशोध साध्नेका निम्ति एसिड सजिलो माध्यम बनिरहेको छ । बलियो कानुन बनाएर घातक रसायनहरूको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न र बलियो नियमनको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा पनि यस्ता घटनाहरूको बढोत्तरीमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहप्रमाणीकरणको औपचारिकता

सम्पादकीय

कामको खोजीमा दक्षिण एसियाकै छिमेकी मुलुक अफगानिस्तान पुगेका सबैजसो नेपाली सुरक्षाकर्मीका रूपमा खटिइरहेका हुन्छन् । तर विडम्बना, उनीहरूको मुख्य चिन्ता आफ्नै सुरक्षाको हुन्छ ।

आकर्षक तलबको आसमा अफगानिस्तान जाने कामदारको मुख्य समस्या खाडी मुलुकका श्रमिकको जस्तो न्यूनतम ज्याला वा अधिकतम सास्ती होइन, जुनसुकै बेला हुन सक्ने आतंकवादी आक्रमणको जोखिम नै हो । तर त्यहाँ कार्यरत नेपालीको यो सरोकार त्यतिबेला मात्रै चर्चामा आउँछ, जब उनीहरू यस्तै कुनै आक्रमणमा पर्छन् र अंगभंग हुने वा ज्यानै जानेसम्मको स्थिति आइपर्छ ।

गत सोमबार काबुल नजिकै ग्रिन भिलेज हस्पिटालिटीमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा दुई नेपाली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि अफगान रोजगार मामला फेरि बल्झिएको छ । मृत्यु भएकाको शव पोस्टमार्टम गर्ने र सक्दो छिटो स्वदेश फिर्ता ल्याएर परिवारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने त छँदै छ, सहकर्मी गुमाएपछि ग्रिन भिलेजमै कार्यरत डेढ सयभन्दा बढी नेपालीमध्ये धेरैजसोले असुरक्षाको त्रासबीच समय गुजारिरहनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा रहेका सबैले तत्काल घर फर्कन चाहेका छन् । करिब ६० जनाले आफू कार्यरत कम्पनीमा राजीनामा नै बुझाइसकेका छन् ।

मानवीय संकटको यो घडीमा अफगान मामलालाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतको कूटनीतिक संयन्त्र भने अनपेक्षित रूपमा उदासीन देखिइरहेको छ । राज्य पद्धतिले अपनाएको रोजगार बजारका सबै प्रक्रिया अपनाएर र श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली कामदारमाथि आइपरेको यो विपत्तिका बेला पीडित पक्षले कुन निकायमा कसरी मद्दत माग्ने भन्ने अन्योल छ । मृतकका आफन्त र घरफिर्ती चाहने कामदारले अफगानिस्तानको सहप्रमाणीकरण हेर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासदेखि इस्लामाबादको नियोगसम्म निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् । तर, राज्यका यी जिम्मेवार निकायहरूले सहयोग र समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइरहेका छैनन् ।

तीन वर्षअघिसम्म अफगानिस्तान मामलामा सहप्रमाणीकरणको जिम्मा पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित नेपाली नियोगले हेर्दै आएको थियो । तर, यो जिम्मेवारी बिनाकारण र अझ रहस्यमय ढंगमा दिल्ली दूतावासमा स्थानान्तरण गरियो । त्यसयता अफगानिस्तानमा उब्जने समस्या सही ढंगले सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

दिल्ली दूतावाससँग सहप्रमाणीकरणसहितका अन्य ठूला जिम्मेवारी साथैमा रहेकाले पनि अफगान मामलामा औपचारिकताबाहेकको कूटनीतिक पहुँच प्रभावकारी देखिन नसकेको हो ।

झन्डै ४ हजार नेपाली कार्यरत रहेको अफगानिस्तानमा उनीहरूको सुरक्षा चासोप्रति राज्य यसरी उदासीन रहन मिल्दैन । २०१६ को जुन तेस्रो साता भएको आतंकवादी आक्रमणमा १४ नेपालीको ज्यान गएपछि नेपाल सरकारले तत्कालीन परिस्थितिलाई बुझेर कामदारको उद्धार प्रक्रियाका लागि काबुलमा प्रतिनिधि खटाएको थियो ।

तर, अहिलेको घटनामा सहप्रमाणीकरण हेर्ने दिल्ली नियोगका जिम्मेवार अधिकारीले नेपाली कामदारको हकहितमा कूटनीतिक पहुँच राख्ने पहलसम्म पनि गरेको जानकारी छैन । दिल्लीस्थित कूटनीतिक नियोगका कुनै अधिकारी अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको स्थिति बुझ्न त परै, राजदूत स्वयं ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनसमेत काबुल गएका छैनन् । देखावटी र औपचारिकतामा मात्र सीमित सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारीको औचित्य कत्तिको होला, यो आफैंमा गम्भीर सवाल हो ।

काबुलस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने प्रायः नेपालीहरू कार्यस्थलका दृष्टिले सुरक्षित क्षेत्र (ग्रिनजोन) मै छन् तापनि आतंकवादी आक्रमणको कुनै पूर्वानुमान नहुने भएकाले सुरक्षा सरोकार हाम्रा लागि सधैं उच्च प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ । सुरक्षित वा सुरक्षा संवेदनशील जुनसुकै ठाउँमा काम गरिरहेका भए पनि उनीहरूमाथि आइपर्न सक्ने आकस्मिक र अकल्पनीय स्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने सजग र सक्रिय संयन्त्र उत्तिकै जरुरी छ ।

सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील भएकैले अफगानिस्तान नेपालीका लागि पटक–पटक खुल्दै, बन्द हुँदै गरिरहेको रोजगार गन्तव्य हो । सरकारले या त फेरि पनि असुरक्षित रोजगार क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेर अफगानिस्तान जानै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, नभए कूटनीतिक नियोगमार्फत आफ्ना नागरिकका अप्ठ्यारा तत्काल हल गर्न सक्नुपर्छ ।

‘कागजमा सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी दिइएको’ यथास्थिति देखाएर मात्रै अफगान मामला सुल्झन्न । अहिलेका लागि सुल्झिए पनि फेरि–फेरि बल्झिरहने निश्चित छ । दुई नागरिकले अकारण ज्यान गुमाएको शोकको यो संवेदनशील घडीमा इस्लामाबादले दिल्लीतिर देखाएर, दिल्लीले काठमाडौं देखाएर र परराष्ट्र मन्त्रालयले लगातार निर्देशन मात्रै दिएर पन्छिन मिल्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्