धर्म परिवर्तनको मुद्दा

पञ्चायती
आहुति

अफ्रिकामा गोराहरू आउँदा उनीहरूसँग बाइबल थियो, हामीसँग थियो जमिन । उनीहरूले भने, ‘लौ, प्रार्थना गरौं !’ हामीले आँखा बन्द गर्‍यौं । जब आँखा खोल्यौं, हामीसँग बाइबल थियो अनि उनीहरूसँग जमिन ।’ नोबेल शान्ति पुरस्कारप्राप्त इसाई चिन्तक, दक्षिण अफ्रिकाका डेसमन्ड टुटुको मानिने बहुचर्चित यो भनाइले उपनिवेशवादले धर्मलाई कसरी उत्पीडित लुट्ने औजार बनायो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य छर्लंग पार्छ ।


त्यसो त जबदेखि धर्मलाई राज्यले राज्यकरण गर्‍यो, तबदेखि नै धर्म राज्यको एउटा शक्तिशाली हतियारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको इतिहाससिद्ध नै छ । युरोपमा सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी क्रान्तिको एउटा बौद्धिक आलम्ब थियो– धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त । त्यसले धर्मबाट राज्य अलग रहनुपर्छ र धर्म ग्रहण गर्ने, त्याग्ने वा नास्तिक बन्ने विषय व्यक्तिको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नुपर्छ भन्यो ।

आज बहुसंख्यक देशले धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई नीतिमा स्वीकार गरे पनि राज्य सञ्चालन र प्रभुत्व विस्तारका निम्ति धर्मलाई प्रयोग गर्ने युगकै अन्त्य भयो भन्न सकिने अवस्था भने पटक्कै छैन । आजको भारतमा हिन्दुत्वको गाडा चढेर सयर गरिरहेको‍ पुँजीवादी शासनको चरित्रले पनि यस यथार्थलाई झस्किनुपर्ने स्तरमा पुष्टि गर्छ ।

आजको मानव समाजमा बाँकी रहेका प्रकृतिपूजक प्रवृत्तिबाहेक लिखित शास्त्रसहितका धर्महरूको आयु बढीमा चार हजार वर्षभन्दा लामो कुनैको पनि छैन । चार हजार वर्षभन्दा अघि हिन्दु अरू नै थिए । पच्चीस सय वर्षअघि कोही पनि बौद्ध र जैन थिएनन् । दुई हजार वर्षअघि कोही इसाई थिएन र पन्ध्र सय वर्षअघि कोही इस्लामधर्मी थिएन ।

यसरी कुनै पनि धर्म सनातन वा परापूर्वकालदेखि थिएन, बरु निश्चित कालदेखि आकार ग्रहण गरेर बन्न पुगेको हो । त्यसैले सबै धार्मिक सम्प्रदाय पहिलेको धार्मिक मान्यतालाई परिवर्तन गरेर बनेका हुन् । धर्मलाई व्यक्तिको विश्वास र आचरण मानिए पनि त्यो सामूहिक क्रियाकलाप हो, धार्मिक मतहरूको निर्माणमा व्यक्तिहरूले भूमिका खेलेको भए पनि संगठित शक्ति वा राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप नगरी कुनै धार्मिक सम्प्रदाय अर्को फरक धार्मिक मतमा प्रवेश गरेको इतिहासमा अपवाद पाउन पनि मुस्किल छ ।

जसरी ब्रिटिस उपनिवेशवादको एउटा वैचारिक हतियारका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारभन्दा अगाडि वाग्मती उपत्यकामा इसाई अभियान आइपुगेको थियो, त्यसैगरी उनको गोर्खा राज्य विस्तार अभियानको विजयसँगै नेपालका गैरहिन्दुको हिन्दुकरण अभियान पनि सुरु भएको थियो ।

यसप्रकार धर्म परिवर्तन व्यक्तिहरूको रुचि वा आस्थाको विषय भए पनि इतिहासमा यो पक्ष गौण रहँदै आयो, बरु मुख्य पक्ष भने राज्य वा संगठित शक्ति निहित राजनीतिक स्वार्थकै रहँदै आयो । तसर्थ, नेपालमा धर्म परिवर्तनका पक्ष–विपक्षमा चलिरहेको गतिविधि र तर्कलाई तिनका आआफ्नै राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसेर नहेरी धरै छैन ।

नेपालको राज्यले गैरहिन्दुलाई हिन्दुकरण गर्न थालेका कदमलाई अलग राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने धर्म परिवर्तनका सवालमा इसाईकरणको मुद्दा सबैभन्दा तिखो बनेर आउने गरेको छ । हुन त ओशो पन्थ र हिन्दुभित्रका विभिन्न पन्थले पनि आफ्नो पन्थमा अरूलाई ल्याउन आआफ्नै प्रयत्न गरिरहेकै हुन्छन् तर ओशो पन्थको अभिजातीय कार्यशैली अनि हिन्दुभित्रका विभिन्न पन्थको त्यस्ता गतिविधिलाई सायद हिन्दु महासभ्यताभित्रकै ठानिएर त्यति वास्ता गरिन्न ।

जैन र शिख धर्म आफ्नै परम्परागत समुदायभित्र नै व्यस्त पाइन्छन् । बौद्ध धर्मका अनुयायी नेवार हुन् या महायानी तामाङलगायतका जातिमा धार्मिक चलखेलमा कुनै रुचि देखिएको छैन । महायानीअन्तर्गत डाँडाडाँडामा बनेका अर्बौंका गुम्बाको नेपालका उत्पीडित तामाङलगायतका जातिहरूको जनजीवनसँग आधारभूत साइनो पनि पाइँदैन ।

ती टल्कने गुम्बाले पनि धर्म विस्तारमा ध्यान लगाएको देखिँदैन । नेपालका उत्पीडित र गरिब तामाङलगायत जातिको परम्परासँग मिल्ने ती टल्कने धनी गुम्बाको ध्यान के चिजमा केन्द्रित छ, त्यो भने धेरैका निम्ति लख, आशंका र जिज्ञासाको विषय हो । नेपालको इस्लाम समुदाय बल्ल राज्यले ठोकेको ‘अछुत’ डामबाट मुक्त भएर हज कमिटीको बजेट बढाउने मागसम्म आइपुगेको छ ।

किरात, बहाई र अन्य चाहिँ आफ्नो वंशीय परम्पराको सांस्कृतिक निरन्तरताका निम्ति धार्मिक अनुष्ठानमै सीमित देखिन्छन् । उनीहरू कसैमा पनि धर्म परिवर्तन गराउने तहसम्मको एजेन्डा बीजाङ्कुर हुने सम्भावनै छैन । इसाईबाहेक नेपालमा निचेरेन दाउसोनिनद्वारा प्रतिपादित बौद्ध पन्थलाई फैलाउन जापानबाट सुरु भएको सोक्का गाक्काई इन्टरनेसनल पनि संस्थागत रूपमा क्रियाशील नै छ । बुद्धका नाममा आउने कुनै पन्थलाई आफन्त देख्ने नेपाली मनोविज्ञान र उनीहरूको शालीन कार्यशैलीका कारण हुन सक्छ, तीबारे खासै प्रश्न उठ्दैन ।

त्यही धर्म खास समाजमा आक्रामक हुँदोरहेछ, जसलाई सम्पत्तिवान् वर्ग वा राज्यले लगानी गर्छ । नेपाल र भारतमा हिन्दु, साउदी अरबमा इस्लाम, युरोपमा इसाई अनि म्यानमारमा बौद्ध यही कारणले त आक्रामक छन् तर अन्यमा भन्दा इसाई धर्ममा धर्म मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता मात्र पाइन्न, फैलाउनुपर्छ भन्ने रुचिसमेत बढी पाइन्छ ।

जेरुसलममा कुण्ठित रहेको इसाई अध्यात्मलाई रोमन साम्राज्यले आफ्नो साम्राज्यको धार्मिक वैधता सिर्जनाका निम्ति प्रयोग गरेको ऐतिहासिकता वा युरोपेली साम्राज्य विस्तारका क्रममा धर्मलाई समेत बौद्धिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको सन्दर्भले हुन सक्छ, इसाईहरूमा धर्म परिवर्तन गराउने रुचि बढी पाइन्छ ।

नेपालमा २००७ सालको वरपरबाट इसाई मिसन जेभियर शिक्षा लिएर प्रवेश गरेको हो । रोमन क्याथोलिक चर्चलाई मान्ने यो शैक्षिक अभियानको फाइदा लिन सधैँभरि नेपालको शासकवर्ग बत्तीमा पुतलीजस्तै झुम्मिँदै आयो र झुम्मिरहेकै छ । जेभिरियन शिक्षा अभियन्ताहरू धर्म परिवर्तन गराउने उत्ताउलो अभियानमा कहिल्यै लागेको पाइएको छैन तर दीनदुःखीको सेवा गर्दा अनि आफूले जानेको ज्ञान वितरण गर्दा कुनै न कुनै स्तरमा इसाईकरण नहुन सम्भव थियो र ?

पञ्चायतकालसँगै इसाईभित्रका प्रोटेस्टेन्टहरू विभिन्न ढंगले नेपालमा हर्ताकर्ताका रूपमा आउन थाले । कहिले अमेरिकन पिस कोरका नाममा, कहिले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र यहाँसम्म कि २०२१ सालको भूमिसुधारको डिजाइन सुझाव गर्न समेत अमेरिकी इसाईलाई निम्त्याइयो । यो क्रम बढ्दै पञ्यायतकालको अन्त्यसम्ममा सिधै नागरिकलाई लगानी गर्न पाउने गरी प्लान इन्टरनेसनलको कार्यक्रम अनि एक्सन एडलगायतलाई भित्र्याइयो ।

२०४६ सालपछि त पूरै देशमा इसाई धर्म मान्नेको दानमा चल्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको चारकोसे झाडी नै खडा गरियो । पैसा लिएर आउने सबैलाई निम्तो दिएपछि जस्ता पनि आए रआफ्नो सरोकारको काम फत्ते गर्न लागे नै । विदेशी संस्थाबाट आएको पैसाबाट आफ्नो जीवन र राजनीतिलाई भव्य बनाउन पैसा आउन सक्ने फर्जी शीर्षक र तरिकाको चोर द्वार शासकहरूले नखोलेका भए धर्म परिवर्तन गर्ने नियतले लगानी गरिने पैसा पनि त्यही चोर द्वारबाट आउन कसरी सम्भव हुन्थ्यो र ?

हिजोका मात्र हैन, आजका शासकहरू पनि चलखेलमय धार्मिक अभियानको गतिलो आड कसरी बनेका छन् भन्ने यथार्थ सखारै रामदेवका अगाडि आशीर्वाद लिन टुँडिखेल पुग्ने वा पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्री होलीवाइनवाला इसाई मिसन देशभित्र ल्याउन कम्मर कसेर लाग्ने गरेबाटै पुष्टि हुन्छ । केका लागि ? उत्तर प्रस्टै छ– सत्ता र पैसाका लागि । २००७ सालदेखि पञ्चायत हुँदै आजसम्मका शासकहरूको नेपालमै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन नखोज्ने बरु विदेशीको दलाली गरेर सुखसयल गर्ने दलाल प्रवृत्तिकै कारण धर्म परिवर्तनको मुद्दा आजको स्तरमा प्रकट भएको हो ।

अहिले २००७ साल वरपरबाट क्याथोलिक इसाई भएका परिवारको पनाति पुस्ता चलिरहेको छ अनि पञ्चायतकालमै प्रोटेस्टेन्ट इसाई भएका परिवारको कम्तीमा नातिनी पुस्ता चलिरहेछ । ती पनाति र नातिनी पुस्ता धर्म परिवर्तन गरेर इसाई भएका होइनन्, बरु हजुरबा वा आमाबाट संस्कारमा इसाई अध्यात्म पाएका हुन् । उनीहरूप्रति अन्य धार्मिकको गलत नजर पर्नु स्वतः अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । इसाई धर्मसँग सम्बन्धित यी दुई पन्थका अलावा अरू विभिन्न पन्थ नेपालमा थपिएका छन् ।

कुनै जापानी, कुनै कोरियन इत्यादि । कुनैले भन्छन्– पुरानो चाड मान्नै हुन्न । कुनैले भन्छन्– माने’नि हुन्छ तर प्रभुलाई माने पुग्छ । आस्थाको कारण मात्र जो इसाई छ, त्यो लास गाड्ने स्थान नपाएर दिक्दार छ । जो अन्य कारणसहित छ, ऊ अन्य कारणमै रोमाञ्चित प्रतीत हुन्छ । नेपालमा हिन्दु, बौद्ध र किरातधर्मीहरू नै सबैभन्दा बढी धर्म परिवर्तन गरेर इसाई भएको भेटिन्छ । हिन्दुभित्रका दलित, बौद्ध र किरातभित्रका गरिबहरूको एउटा हिस्सा त्यता आकर्षित छ । त्यस्तो किन हुन पुग्यो ?

छुवाछुत र भेदभावबाट आक्रान्त दलित सम्मानको खोजीमा त्यहाँ पुग्यो । मन्दिरमा पस्न नपाउने तर चर्चमा सबैसँग बसेर प्रार्थना गर्न पाउने स्वतन्त्रताले दलितलाई आकर्षित नगर्ला ? संस्कृत विश्वविद्यालय खोलेर जजमानी व्यवसायी जन्माउन अर्बौं खर्चिनेहरू सबै सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानमा सम्मान र समता दिन तम्सेका भए दलितको सानो हिस्सा धर्म परिवर्तनतिरभड्किन्थ्यो ?

किरातहरूको धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानलाई राज्यले मलजल गरेको भए के किरातको त्यो हिस्सा त्यतातिर नयाँ ख‍ोज्न बिच्किन्थ्यो ? अनि राज्य गरिबी र धार्मिक रूढिविरुद्ध लगातार समृद्धि र विज्ञानका पक्षमा दृढ अभियानरत भएको भए कोही गरिब धर्म परिवर्तनको फजुल यात्रामा निस्कन्थ्य‍ो ? धर्मलाई आवश्यकतानुसार कम्तीमा उदार मात्र बनाउँदा पनि नागरिकहरू धर्म परिवर्तनका अतिरिक्त जटिलतातिर लाग्दैनन् भन्ने एउटा प्रमाण इजरायल हो । इजरायल, जहाँ इसा मसिहको जन्म भएको थियो र पहिलो चर्च पनि त्यहीँको लाई मानिन्छ तर त्यहाँ इसाईको संख्या मात्र दुई प्रतिशत छ । समस्याक‍ा जरा आफैंभित्र नखोजी दोष बाहिर थ‍ोपरेर मात्र समाधान कसरी निस्कन्छ र ?

धर्म परिवर्तनका निम्ति वैचारिक रूपमा पाँच तर्क प्रयोगमा ल्याएको भेटिन्छ । एक, असल मानिस बनाउने । दुई, रोगव्याधिबाट मुक्त गराउने । तीन, जातपातबाट मुक्त गराउने । चार, सरल ढंगबाट पाप कट्टे गर्ने र पाँच, दीनदुःखीको सेवा गर्ने । इसाई धार्मिक समाजबाट विकसित नेताहरूले जापानमा परमाणु बम खसालेका हैनन् ? धर्मले कहाँ बनायो असल मान्छे ? यहाँसम्म कि, पोपले नै स्वीकार गरे– चर्चका सिस्टरहरूमाथि यौन अपराध भएको छ ।

जात व्यवस्थाबाट मुक्त गर्ने भए इसाई बनेका दलितहरू किन छुवाछुतविरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुन्थे ? पाप कट्टे गर्ने कुरा त फजुल हो भन्ने स्पष्टै छ । रोगव्याधिबाट धर्मले मुक्त गर्ने भए सबैभन्दा बढी चिकित्सा विज्ञान विकास गर्न किन लाग्थे युरोप–अमेरिका ? दीनदुःखीको सेवा गर्न त खास धर्म चाहिने कुरै भएन ।

आखिर यस्ता बठ्याइँका पछाडिको खेल के हो ? उत्तर सिधा छ– खेल पैसाकै हो र सांस्कृतिक प्रभुत्व विस्तारकै हो । आम नागरिक, जो आस्थाका कारण इसाई बन्छन्, तिनको आस्था सम्मानय‍ोग्य छँदै छ तर धर्म परिवर्तनको अभियान सञ्चालक नेताहरूको केही वर्षमै ह्वात्तै बढ्ने गरेको आर्थिक हैसियतचाहिँ सम्मान वा नजरअन्दाजलायक पटक्कै होइन । रोचक विषय त के देखिन्छ भने धर्म परिवर्तन गर्नेमध्ये धेरै दलित र जनजाति पाइए पनि इसाईकरणका अभियानमा माथिल्लो गौंडामा बसेर आर्थिक हैसियत ह्वात्तै उकास्नेमध्ये पर्याप्त मात्रामा हिन्दु ‘उच्च जात’ का बाहुन–क्षत्री प‍ो पाइन्छन् !

नेपालका भौतिकवादीहरू यस विषयमा करिबकरिब मौन छन् । एकातिर धार्मिक अन्धता समाजमा पहिलेदेखि व्याप्त थियो नै, त्यसमाथि मार्क्सवादी भौतिकवाद छाडेका बाबुराम भट्टराईहरू खास धर्म छाडेर अर्को धर्ममा जान सिफारिस गर्दै छन् भने नेकपावाला नेताहरू कहिले होलीवाइनतिर त कहिले अस्वस्थ बालकलाई ऋषि बनाउन कुदेका छन् । जताबाट पनि नागरिकलाई धर्मान्धतातिरै धकेलिँदै छ ।

जब समाजक‍ो जिम्मा लिएको डिङ हाँक्ने ठेकेदारकै रवैया यस्तो हुन्छ, मजदुरका रूपमा रहेका नागरिकको एउटा हिस्सा धर्म परिवर्तनको बतासमा बत्तिनुलाई अस्वाभाविक मान्ने पनि कसरी ? वास्तविक भौतिकवादीका निम्ति धर्म र धर्म परिवर्तन व्यक्तिको रुचिमा आधारित अधिकार हो तर समाधान होइन ।

अझ धर्म परिवर्तन गरेको पुस्ता पुरानै धर्म अभ्यासरत पुस्ताभन्दा धेरै लामो धार्मिक यात्रापछि मात्र भौतिकवादी विज्ञानमा आधारित सोचमा आइपुग्ने हुनाले धर्म परिवर्तनको प्रवृत्तिले प्रगतिशील समाज रूपान्तरण प्रक्रियामा अन्ततः बाधा नै उत्पन्न गर्छ । ‘नयाँ ज‍ोगीले खरानी धेरै घस्छ’ वाला भनाइ यहाँ पनि लागू हुन्छ ।

धर्म परिवर्तन गरेका मानिसमा राज्य र समाजक‍‍ो गलत संरचना परिवर्तन गर्ने राजनीतिमा अरुचि तर आफ्नो नयाँ धार्मिक पन्थको रक्षा र विस्तारमा लाग्ने रुचि हजारौं गुणा बढी हुन्छ । आवश्यकता त धर्म त्याग गरी वैज्ञानिक भौतिकवादी बन्नु हो, बनाउन लागिपर्नु हो, कदापि धर्म परिवर्तन होइन ।

जेजस्तो कारणले भए पनि धर्म परिवर्तनबाट नेपालमा हिजो गैरहिन्दुहरू हिन्दु हुन पुगे जस्तै आज नेपालमा इसाई आस्थाको सम्प्रदाय हुर्किसकेको छ, त्यसैले त्यस सम्प्रदायलाई बिनापूर्वाग्रह धर्मनिरपेक्षताक‍ो सिद्धान्तका आधारमा राज्यले न्याय दिन सक्नुपर्छ नै तर नेपालमा धर्म परिवर्तनको राजनीति यत्तिमै सीमित रहने छाँट छैन ।

जबसम्म नेपालको राज्यले एउटा धर्मलाई विशेषाधिकार दिएर अरूलाई दमन गर्न खोज्नेछ, हिन्दु धर्मलाई दलित र महिलामैत्री बनाउन व्यवहारमै लाग्नुक‍ो साटो हिन्दु गुरुहरू ‘दलित र महिलाविरोधी कुरा शास्त्रमा छैन’ जस्ता मितिस्खलित तर्कना गरिरहनेछन्, राज्य आम नागरिकलाई वैज्ञानिक चेतनातिर उत्प्रेरित गर्न लाग्नेछैन, शासकहरू विदेशीको दलाली गरेर आफ्नो भौतिक जीवनलाई भव्य बनाउन लागिरहनेछन् र भौतिकवादीहरूले आफ्नो दार्शनिक पहललाई ल‍ोकप्रिय तुल्याउन मेहनत गर्नेछैनन्, तबसम्म इसाई धार्मिकीकरण रोकिने देखिन्न किनभने पुँजीवादी समाजमा पुँजी शक्तिशाली छ र त्यो पुँजी आजको विश्वमा इसाई शासकहरूसँग सबैभन्दा बढी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामी सरकारमा किन गयौं ?

कमल थापा

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि सरकारमा राप्रपाको सहभागितासम्बन्धी विषय विवादास्पद, भ्रमपूर्ण र अलोकप्रिय छ । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाहेक अन्य सरकारमा सहभागी हुनु गम्भीर राजनीतिक भुल थियो भन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले नै स्वीकार गरिसकेको छ ।

यद्यपि त्यही विषयलाई लिएर निरन्तर विरोध गर्ने र पार्टी नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । खासगरी यस कार्यमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पक्षधरभन्दा पनि हिन्दुराष्ट्र र राजावादी एजेन्डाको आवरणमा निहित स्वार्थ बोकेका केही अतिवादी संलग्न छन् ।

राप्रपाको मुख्य वैचारिक आधारस्तम्भ हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हो । सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, राप्रपाले यो सिद्धान्त कहिल्यै छाडेको छैन । सरकारमा जान हामीले सिद्धान्तविरुद्ध वा विचार प्रतिकूल हुने कुनै लिखित वा मौखिक सम्झौता गरेका थिएनौं । यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा पूर्णतः जानकार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कहिल्यै पनि हामीलाई सिद्धान्त परित्याग गर्न दबाब दिनुभएन । आआफ्नो सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहँदै राष्ट्रहित, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिका निमित्त हामीले सम्मानजनक सहकार्य गर्‍यौं ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान निर्माणपूर्व राप्रपाको भूमिका मूलतः संविधानमाआफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने कार्यमा केन्द्रित थियो तर हाम्रो अथक प्रयासका बाबजुद संख्यात्मक रूपमा कमजोर भएका कारण हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था संविधानमा लेखाउन सकेनौं ।

फलस्वरूप नेपालको संविधान–२०७२ को विपक्षमा औपचारिक रूपमा मतदान गर्ने र त्यसलाई अभिलेखबद्ध गर्ने एक मात्र दल राप्रपा बन्न पुग्यो । हाम्रो प्रयासबाटै संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताबाहेक अन्य कुनै पनि विषय परिवर्तनीय हुने प्रावधान सुनिश्चित भयो । संविधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था लेखाउन नसके पनि उक्त विषयलाई संवैधानिक रूपमा जीवन्त राख्न हामी सफल भयौं ।

संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रासामु दुइटा विकल्प थिएः पहिलो, संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहका बाटामा जाने । दोस्रो, संविधानकै परिधिभित्र रहेर क्रियाशील हुने । विगत १० वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’को परिणाम र अनुभवको पृष्ठभूमिमा नेपालले फेरि अर्को विद्रोह धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो उपयुक्त बाटो पनि होइन । त्यस अवस्थामा संविधानकै परिधिभित्रबाट अघि बढ्ने एक मात्र विकल्प थियो ।

हाम्रो विरोध र असहमतिका बाबजुद ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतबाट संविधान पारित भइसकेपछि राप्रपाले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप संविधानलाई स्विकारेको हो । खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि पराजित भएपछि परिणाम अस्वीकार गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरेरआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने कतिपयलाई हाम्रो यो निर्णय चित्त नबुझ्नु अस्वाभाविक होइन । ‘राप्रपा नेतृत्वले संविधानलाई उत्कृष्ट भन्यो, सत्ताको लोभमा एजेन्डा बेच्यो’ भन्ने आरोप लगाइयो । मैले कहीँकतै वर्तमान संविधान उत्कृष्ट वा निर्विकल्प हो भनेको छैन ।

हाम्रो आधारभूत मान्यता यसमा समेटिएको छैन, त्यसैले हामीले संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका हौं । तथापि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता अंगीकार गरेको छ । जहाँसम्म समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न छ, यो अन्य कुनै पनि देशको संविधानभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील छ । मैले निरन्तर भन्दै आएको यही नै हो ।

संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर संविधानका बाटाबाटै आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने नीति उपयुक्त छ भन्नेमा म अहिले पनि विश्वस्त छु । संविधानको परिधिभित्रै रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले जनताको अभिमतबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न कठिन छ तर असम्भव छैन ।

संविधानलाई उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिसकेपछि सरकारमा सहभागी हुनु सिद्धान्ततः गलत होइन । त्यसबाट पार्टीले सिद्धान्त छोड्यो भन्ने आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि नयाँ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बनेका तीनवटै सरकारमा राप्रपा सहभागी भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाहेक अन्य दुई सरकारमा राप्रपाको सहभागिता अनुपयुक्त र प्रत्युत्पादक भयो ।

संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा मधेसकेन्द्रित केही दलले संविधानसभा बहिष्कार गरी भारतस‌ँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा धर्ना दिन थालेका थिए । त्यही बहानामा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी ग‍र्‍यो । यस पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटकपटक विचार–विमर्श भए ।

फरक विचारका बाबजुद संविधानसभामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको तथा राप्रपा एक राष्ट्रवादी शक्ति भएको हुँदा राष्ट्रसामुन्ने आएको संकटको सामना गर्न सबै देशभक्त–राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा उभिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अत्यन्त भावुक हुँदै संविधान जारी नगर्न भारतले दिएको दबाबबाट आफू अपमानित भएको तथा अब कहिलेसम्म यस्तो हैकम सहने, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति राप्रपाले साथ दिनुपर्‍यो समेत भन्नुभयो ।

उपरोक्त वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको हो । सरकारमा गएर हामीले भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न, चीनस‌ँग दीर्घकालीन आर्थिक विकासको रूपरेखा तयार गर्न, स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यौं ।

बाह्य शक्ति, नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूको सहयोगमा प्रचण्डले ओली सरकार विस्थापित गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभयो । सरकारमा सहभागी हुन हामीलाई पनि आग्रह गर्नुभयो तर नीतिगत मतभिन्नताका कारण हामी गएनौं । त्यसैबीच स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा विभिन्न समूहमा विभाजित राप्रपालाई एकीकृत गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गयो । पशुपतिशमशेर राणाले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा सरकारमा नगई नछाड्ने कारणले गर्दा एकताका निम्ति सरकारमा सहभागिता अनिवार्य सर्त बन्न पुग्यो ।

यस पृष्ठभूमिमा चुनाव सुनिश्चित गर्ने सर्तमा राप्रपा नेपाल र पहिले नै सरकारमा पुगिसकेको राप्रपाबीच एकीकरण भयो र राप्रपा स्वतः सत्तारूढ दल बन्न पुग्यो । अन्ततः हामी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयौं तर सरकारमा गएको दिनदेखि नै हामी असहज महसुस गरिरहेका थियौं ।

खासगरी कांग्रेसको रवैया एवं मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउन तयार गरिएको स‌ंविधानको दोस्रो संशोधनको विषय हाम्रा लागि अपाच्य भइरहेको थियो । यसै क्रममा कांग्रेस र माओवादीले सत्ता साझेदार दल राप्रपालाई सामान्य जानकारी नै नदिई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धसंसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता ग‍रे । यही विषयलाई लिएर हामीले सरकारबाट अलग्गिने निर्णय गर्‍यौं ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विवादले अन्ततः राप्रपा विभाजित भयो । त्यसको केही समयपश्चात् स‌ंसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अप्रत्याशित रूपमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो ।

त्यस बेलासम्म राप्रपा एमालेस‌ँग चुनावी समीकरण गर्ने सोचाइ र तयारीमा थियो । दुई प्रमुख कम्युनिस्ट घटकबीचको एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशित परिस्थिति निर्माण भयो । कम्युनिस्ट गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल राप्रपाका निम्ति सम्भव भएन । फलतः हामी हतारमा कांग्रेससँग चुनावी सहकार्य गर्न र सत्तामा सहभागी हुन बाध्य भयौं ।

हामी कहिले रहरले त कहिले करले सरकारमा पुग्यौं तर ती रहर वा करका आधार र तर्कप्रति आमजनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् । पटकपटकको सत्तारोहणले राप्रपा र यसको मूल नेतृत्वको चरित्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भयो ।

सरकारमा गएको बारे सशक्त आलोचना भयो र भइरहेको छ । यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर भविष्यमा सत्ताकेन्द्रित होइन, नीति र आदर्शकेन्द्रित राजनीतिक बाटो अवलम्बन गर्ने प्रण गरेको छ ।

थापा राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्