हामी सरकारमा किन गयौं ?

यद्यपि त्यही विषयलाई लिएर निरन्तर विरोध गर्ने र पार्टी नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । खासगरी यस कार्यमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पक्षधरभन्दा पनि हिन्दुराष्ट्र र राजावादी एजेन्डाको आवरणमा निहित स्वार्थ बोकेका केही अतिवादी संलग्न छन् ।

राप्रपाको मुख्य वैचारिक आधारस्तम्भ हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हो । सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, राप्रपाले यो सिद्धान्त कहिल्यै छाडेको छैन । सरकारमा जान हामीले सिद्धान्तविरुद्ध वा विचार प्रतिकूल हुने कुनै लिखित वा मौखिक सम्झौता गरेका थिएनौं । यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा पूर्णतः जानकार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कहिल्यै पनि हामीलाई सिद्धान्त परित्याग गर्न दबाब दिनुभएन । आआफ्नो सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहँदै राष्ट्रहित, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिका निमित्त हामीले सम्मानजनक सहकार्य गर्‍यौं ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान निर्माणपूर्व राप्रपाको भूमिका मूलतः संविधानमा आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने कार्यमा केन्द्रित थियो तर हाम्रो अथक प्रयासका बाबजुद संख्यात्मक रूपमा कमजोर भएका कारण हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था संविधानमा लेखाउन सकेनौं ।

फलस्वरूप नेपालको संविधान–२०७२ को विपक्षमा औपचारिक रूपमा मतदान गर्ने र त्यसलाई अभिलेखबद्ध गर्ने एक मात्र दल राप्रपा बन्न पुग्यो । हाम्रो प्रयासबाटै संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताबाहेक अन्य कुनै पनि विषय परिवर्तनीय हुने प्रावधान सुनिश्चित भयो । संविधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था लेखाउन नसके पनि उक्त विषयलाई संवैधानिक रूपमा जीवन्त राख्न हामी सफल भयौं ।

संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रासामु दुइटा विकल्प थिएः पहिलो, संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहका बाटामा जाने । दोस्रो, संविधानकै परिधिभित्र रहेर क्रियाशील हुने । विगत १० वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’को परिणाम र अनुभवको पृष्ठभूमिमा नेपालले फेरि अर्को विद्रोह धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो उपयुक्त बाटो पनि होइन । त्यस अवस्थामा संविधानकै परिधिभित्रबाट अघि बढ्ने एक मात्र विकल्प थियो ।

हाम्रो विरोध र असहमतिका बाबजुद ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतबाट संविधान पारित भइसकेपछि राप्रपाले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप संविधानलाई स्विकारेको हो । खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि पराजित भएपछि परिणाम अस्वीकार गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने कतिपयलाई हाम्रो यो निर्णय चित्त नबुझ्नु अस्वाभाविक होइन । ‘राप्रपा नेतृत्वले संविधानलाई उत्कृष्ट भन्यो, सत्ताको लोभमा एजेन्डा बेच्यो’ भन्ने आरोप लगाइयो । मैले कहीँकतै वर्तमान संविधान उत्कृष्ट वा निर्विकल्प हो भनेको छैन ।

हाम्रो आधारभूत मान्यता यसमा समेटिएको छैन, त्यसैले हामीले संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका हौं । तथापि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता अंगीकार गरेको छ । जहाँसम्म समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न छ, यो अन्य कुनै पनि देशको संविधानभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील छ । मैले निरन्तर भन्दै आएको यही नै हो ।

संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर संविधानका बाटाबाटै आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने नीति उपयुक्त छ भन्नेमा म अहिले पनि विश्वस्त छु । संविधानको परिधिभित्रै रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले जनताको अभिमतबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न कठिन छ तर असम्भव छैन ।

संविधानलाई उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिसकेपछि सरकारमा सहभागी हुनु सिद्धान्ततः गलत होइन । त्यसबाट पार्टीले सिद्धान्त छोड्यो भन्ने आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि नयाँ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बनेका तीनवटै सरकारमा राप्रपा सहभागी भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाहेक अन्य दुई सरकारमा राप्रपाको सहभागिता अनुपयुक्त र प्रत्युत्पादक भयो ।

संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा मधेसकेन्द्रित केही दलले संविधानसभा बहिष्कार गरी भारतस‌ँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा धर्ना दिन थालेका थिए । त्यही बहानामा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी ग‍र्‍यो । यस पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटकपटक विचार–विमर्श भए ।

फरक विचारका बाबजुद संविधानसभामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको तथा राप्रपा एक राष्ट्रवादी शक्ति भएको हुँदा राष्ट्रसामुन्ने आएको संकटको सामना गर्न सबै देशभक्त–राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा उभिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अत्यन्त भावुक हुँदै संविधान जारी नगर्न भारतले दिएको दबाबबाट आफू अपमानित भएको तथा अब कहिलेसम्म यस्तो हैकम सहने, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति राप्रपाले साथ दिनुपर्‍यो समेत भन्नुभयो ।

उपरोक्त वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको हो । सरकारमा गएर हामीले भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न, चीनस‌ँग दीर्घकालीन आर्थिक विकासको रूपरेखा तयार गर्न, स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यौं ।

बाह्य शक्ति, नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूको सहयोगमा प्रचण्डले ओली सरकार विस्थापित गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभयो । सरकारमा सहभागी हुन हामीलाई पनि आग्रह गर्नुभयो तर नीतिगत मतभिन्नताका कारण हामी गएनौं । त्यसैबीच स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा विभिन्न समूहमा विभाजित राप्रपालाई एकीकृत गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गयो । पशुपतिशमशेर राणाले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा सरकारमा नगई नछाड्ने कारणले गर्दा एकताका निम्ति सरकारमा सहभागिता अनिवार्य सर्त बन्न पुग्यो ।

यस पृष्ठभूमिमा चुनाव सुनिश्चित गर्ने सर्तमा राप्रपा नेपाल र पहिले नै सरकारमा पुगिसकेको राप्रपाबीच एकीकरण भयो र राप्रपा स्वतः सत्तारूढ दल बन्न पुग्यो । अन्ततः हामी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयौं तर सरकारमा गएको दिनदेखि नै हामी असहज महसुस गरिरहेका थियौं ।

खासगरी कांग्रेसको रवैया एवं मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउन तयार गरिएको स‌ंविधानको दोस्रो संशोधनको विषय हाम्रा लागि अपाच्य भइरहेको थियो । यसै क्रममा कांग्रेस र माओवादीले सत्ता साझेदार दल राप्रपालाई सामान्य जानकारी नै नदिई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता ग‍रे । यही विषयलाई लिएर हामीले सरकारबाट अलग्गिने निर्णय गर्‍यौं ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विवादले अन्ततः राप्रपा विभाजित भयो । त्यसको केही समयपश्चात् स‌ंसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अप्रत्याशित रूपमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो ।

त्यस बेलासम्म राप्रपा एमालेस‌ँग चुनावी समीकरण गर्ने सोचाइ र तयारीमा थियो । दुई प्रमुख कम्युनिस्ट घटकबीचको एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशित परिस्थिति निर्माण भयो । कम्युनिस्ट गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल राप्रपाका निम्ति सम्भव भएन । फलतः हामी हतारमा कांग्रेससँग चुनावी सहकार्य गर्न र सत्तामा सहभागी हुन बाध्य भयौं ।

हामी कहिले रहरले त कहिले करले सरकारमा पुग्यौं तर ती रहर वा करका आधार र तर्कप्रति आमजनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् । पटकपटकको सत्तारोहणले राप्रपा र यसको मूल नेतृत्वको चरित्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भयो ।

सरकारमा गएको बारे सशक्त आलोचना भयो र भइरहेको छ । यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर भविष्यमा सत्ताकेन्द्रित होइन, नीति र आदर्शकेन्द्रित राजनीतिक बाटो अवलम्बन गर्ने प्रण गरेको छ ।

थापा राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।