भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास

एकातिर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल हुने आशा पलाएको छ भने अर्कातिर फेरि तराई/मधेसको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा पहाडी समुदायलाई बाँड्ने प्रपञ्च रच्न थालिएको आशंका व्यक्त भइरहेको छ । मधेसी समुदायका नेता, अगुवाहरूमा यस्तो आशंका पाइन्छ ।

उनीहरूको तर्क छ, विगतमा पनि सत्तारूढ दलहरूले सुकुम्बासीका नाममा तराई/मधेसको हजारौँ बिघा जग्गा पहाडी समुदायका मानिसलाई बाँडिसकेका छन् तर सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै छ । विगतमा राज्यले बिर्ता दिने, पुनर्वास गराउने, बस्ती विकास गर्ने, भूमिसुधार गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा तराई/मधेसका हजारौँ बिघा जमिन बाँडेर लाखौँ परिवारलाई बसाएकै छन् ।

यसले आफ्नै भूमिमा मधेसका आदिवासीहरू अल्पमतमा पर्दै छन् । धिमाल, राजवंशी समुदायको लगभग उठिबास भएको छ भने थारूहरू कमैया/कमलरी बन्न बाध्य थिए । अहिले पनि सुकुम्बासी आयोगका नाममा त्यही प्रपञ्च रच्न थालिएको त्रास मधेसीहरूका मनमा उब्जेको छ ।

राजनीति र सरकार परिवर्तनसँगै भूमि वितरण गर्ने आयोग र ऐन संशोधन हुने इतिहास छ । भूमि वितरणको राजनीति र मधेसी नेताहरूको आशंका बुझ्न यसको इतिहास खोतल्नु जरुरी छ ।

भूमि वितरणको इतिहास

भूमि वितरणको इतिहास २ सय वर्ष पुरानो छ । हरेक राजनीतिक व्यवस्थाले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा तराई/मधेसको जंगल र जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । जमिन वितरण गर्नुको राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्य देखिन्छ । राणाकालमा राणाविरोधी स्वरलाई कुल्चिन तथा देशको अर्थतन्त्र धान्न मधेसको भूमि प्रयोग गरिएको थियो भने पञ्चायतकालमा पहाडको जनसंख्याको भार कम गर्न र राजाले आफ्नो समर्थन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको भूमि प्रयोग गरेका थिए । मधेसीहरू भारतसँग मिलेर पञ्चायतविरोधी गतिविधि गर्ने आशंकामा पहाडी समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा मधेसमा बसोबास गराइएको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीका नाममा पोस्ने र भोट ब्यांक बढाउने उद्देश्यले काम गरेका थिए । त्यसकारण सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ आयोग बन्ने र जग्गा वितरण गर्ने चलनजस्तै भएको छ ।

राणाकालमा भूमि करमुक्त बिर्ता वा जागिरका रूपमा दिइन्थ्यो, उच्च ओहोदाका सैनिक अधिकृतहरूलाई तलबका रूपमा । श्री ३ जंगबहादुर राणा र उनको परिवारका नाममा सुदूरपश्चिम बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला राखिएको थिए । यो तथ्य एनआर श्रेष्ठद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन (भूमि, भूमिहीन र आप्रवासनको अर्थ राजनीति) मा उल्लेख छ ।

२००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भयो तर यो क्रम अन्त्य भएन । त्यसपछि अझ तीव्र रूपमा जंगल फँडानी र पहाडबाट मधेसमा बसाइँ सर्ने योजना बन्न थाले । नयाँनयाँ पुनर्वास योजनाहरू बनाइए । यसको सुरुवात सन् १९५४ मा राप्ती उपत्यका पुनर्वास योजनाबाट भएको थियो ।

यस योजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा कुल ५ हजार २ सय ३३ घरपरिवारलाई २८ हजार हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो । यसरी बसोबास गर्नेहरू भूमिहीन र सुकुम्बासी थिएनन्, धनीहरू नै थिए । यो तथ्य सन् २००८ मा प्रकाशित ‘नेपालमा भूमिसुधारको सुरुवात र गन्तव्य’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अध्ययन डीएफआईडी नेपालका लागि लिज एल्ड्रेन वाइली, देवेन्द्र चापागाईं र शिव शर्माले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

पुनर्वासका नाममा तराई/मधेसको जंगल फँडानी गरेर बसाउनेहरू केवल पहाडी समुदायका मात्र थिएनन् । सन् १९६२ ताका बर्माबाट फर्केका नेपाली, भारतका विभिन्न राज्यबाट फर्किएका नेपाली पनि थिए । पुनर्वास कम्पनीमार्फत र स्वतःस्फूर्त रूपमा अतिक्रमण गर्नेलाई पनि बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो । मधेसका जनतामा ठूलो आस पलायो तर व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन । जंगल फँडानी गर्ने र भूमि वितरण गर्ने तरिका मात्रै फेरियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगले काम नगर्दै एक वर्षपछि शैलजा आचार्य अध्यक्ष हुनुभएको थियो । त्यस आयोगले १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई दुई हजार २ सय ९६ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीलाई बनाइएको थियो । लुम्सालीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन बाँडिएको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बितेका २८ वर्षमा १५ वटा आयोग बनेका छन् । तीमध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरेर ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेको छ । (स्रोतः हिमाल खबर पत्रिका, १५ मंसिर २०७५)। अधिकांश जमिन तराई/मधेसको चुरे क्षेत्र, राजमार्ग वरिपरिकै वितरण गरिएको थियो ।

त्रासको कारण

यति धेरै सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । २०४८ सालमा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले सुकुम्बासी भएको निवेदन दिएका थिए । १४ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशभरमा ८ लाख ६१ हजार परिवार सुकुम्बासी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुकुम्बासीका नाममा जमिन वितरण गर्ने योजनामा मधेसका सुकुम्बासीले जग्गा पाएका छैनन् । भूमिहीनता मधेसी दलितहरूको मुख्य समस्या हो तर अहिलेसम्म मधेसी दलितले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाएको तथ्यांक छैन । धनुषाको झिझा गाउँका पासवान टोललाई सर्लाहीको नवलपुरमा बसाइएबाहेक कहीँकतै मधेसी दलितले जग्गा पाएका छैनन् । मधेसी दलितहरू सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि अधिकांश मधेसी दलितसँग नागरिकता छैन तर भूमि पाउन नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ । सुकुम्बासीका नाममा भूमि वितरणको इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलहरूले धेरैजसो आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँडेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

अहिले फेरि भूमि ऐन पारित भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाउने भनिँदै छ । यसपटक पनि मधेसको भूमि लिने तर मधेसी सुकुम्बासीले नपाउने हो कि भनी मधेसीहरूका मनमा त्रास उब्जिएको छ ।