भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास

रीता साह

हालै संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१) मा केही संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐनको दफा १८ मा सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ जसअनुसार कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । ऐन पारित भएसँगै विभिन्न कोणबाट आस र त्रास मिश्रित बहस सुरु भएको छ । 

एकातिर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल हुने आशा पलाएको छ भने अर्कातिर फेरि तराई/मधेसको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा पहाडी समुदायलाई बाँड्ने प्रपञ्च रच्न थालिएको आशंका व्यक्त भइरहेको छ । मधेसी समुदायका नेता, अगुवाहरूमा यस्तो आशंका पाइन्छ ।

उनीहरूको तर्क छ, विगतमा पनि सत्तारूढ दलहरूले सुकुम्बासीका नाममा तराई/मधेसको हजारौँ बिघा जग्गा पहाडी समुदायका मानिसलाई बाँडिसकेका छन् तर सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै छ । विगतमा राज्यले बिर्ता दिने, पुनर्वास गराउने, बस्ती विकास गर्ने, भूमिसुधार गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा तराई/मधेसका हजारौँ बिघा जमिन बाँडेर लाखौँ परिवारलाई बसाएकै छन् ।

यसले आफ्नै भूमिमा मधेसका आदिवासीहरू अल्पमतमा पर्दै छन् । धिमाल, राजवंशी समुदायको लगभग उठिबास भएको छ भने थारूहरू कमैया/कमलरी बन्न बाध्य थिए । अहिले पनि सुकुम्बासी आयोगका नाममा त्यही प्रपञ्च रच्न थालिएको त्रास मधेसीहरूका मनमा उब्जेको छ ।

राजनीति र सरकार परिवर्तनसँगै भूमि वितरण गर्ने आयोग र ऐन संशोधन हुने इतिहास छ । भूमि वितरणको राजनीति र मधेसी नेताहरूको आशंका बुझ्न यसको इतिहास खोतल्नु जरुरी छ ।

भूमि वितरणको इतिहास
भूमि वितरणको इतिहास २ सय वर्ष पुरानो छ । हरेक राजनीतिक व्यवस्थाले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा तराई/मधेसको जंगल र जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । जमिन वितरण गर्नुको राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्य देखिन्छ । राणाकालमा राणाविरोधी स्वरलाई कुल्चिन तथा देशको अर्थतन्त्र धान्न मधेसको भूमि प्रयोग गरिएको थियो भने पञ्चायतकालमा पहाडको जनसंख्याको भार कम गर्न र राजाले आफ्नो समर्थन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको भूमि प्रयोग गरेका थिए । मधेसीहरू भारतसँग मिलेर पञ्चायतविरोधी गतिविधि गर्ने आशंकामा पहाडी समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा मधेसमा बसोबास गराइएको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीका नाममा पोस्ने र भोट ब्यांक बढाउने उद्देश्यले काम गरेका थिए । त्यसकारण सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ आयोग बन्ने र जग्गा वितरण गर्ने चलनजस्तै भएको छ ।

राणाकालमा भूमि करमुक्त बिर्ता वा जागिरका रूपमा दिइन्थ्यो, उच्च ओहोदाका सैनिक अधिकृतहरूलाई तलबका रूपमा । श्री ३ जंगबहादुर राणा र उनको परिवारका नाममा सुदूरपश्चिम बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला राखिएको थिए । यो तथ्य एनआर श्रेष्ठद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन (भूमि, भूमिहीन र आप्रवासनको अर्थ राजनीति) मा उल्लेख छ ।

२००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भयो तर यो क्रम अन्त्य भएन । त्यसपछि अझ तीव्र रूपमा जंगल फँडानी र पहाडबाट मधेसमा बसाइँ सर्ने योजना बन्न थाले । नयाँनयाँ पुनर्वास योजनाहरू बनाइए । यसको सुरुवात सन् १९५४ मा राप्ती उपत्यका पुनर्वास योजनाबाट भएको थियो ।

यस योजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा कुल ५ हजार २ सय ३३ घरपरिवारलाई २८ हजार हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो । यसरी बसोबास गर्नेहरू भूमिहीन र सुकुम्बासी थिएनन्, धनीहरू नै थिए । यो तथ्य सन् २००८ मा प्रकाशित ‘नेपालमा भूमिसुधारको सुरुवात र गन्तव्य’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अध्ययन डीएफआईडी नेपालका लागि लिज एल्ड्रेन वाइली, देवेन्द्र चापागाईं र शिव शर्माले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

पुनर्वासका नाममा तराई/मधेसको जंगल फँडानी गरेर बसाउनेहरू केवल पहाडी समुदायका मात्र थिएनन् । सन् १९६२ ताका बर्माबाट फर्केका नेपाली, भारतका विभिन्न राज्यबाट फर्किएका नेपाली पनि थिए । पुनर्वास कम्पनीमार्फत र स्वतःस्फूर्त रूपमा अतिक्रमण गर्नेलाई पनि बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो । मधेसका जनतामा ठूलो आस पलायो तर व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन । जंगल फँडानी गर्ने र भूमि वितरण गर्ने तरिका मात्रै फेरियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगले काम नगर्दै एक वर्षपछि शैलजा आचार्य अध्यक्ष हुनुभएको थियो । त्यस आयोगले १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई दुई हजार २ सय ९६ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीलाई बनाइएको थियो । लुम्सालीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन बाँडिएको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बितेका २८ वर्षमा १५ वटा आयोग बनेका छन् । तीमध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरेर ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेको छ । (स्रोतः हिमाल खबर पत्रिका, १५ मंसिर २०७५)। अधिकांश जमिन तराई/मधेसको चुरे क्षेत्र, राजमार्ग वरिपरिकै वितरण गरिएको थियो ।

त्रासको कारण
यति धेरै सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । २०४८ सालमा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले सुकुम्बासी भएको निवेदन दिएका थिए । १४ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशभरमा ८ लाख ६१ हजार परिवार सुकुम्बासी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुकुम्बासीका नाममा जमिन वितरण गर्ने योजनामा मधेसका सुकुम्बासीले जग्गा पाएका छैनन् । भूमिहीनता मधेसी दलितहरूको मुख्य समस्या हो तर अहिलेसम्म मधेसी दलितले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाएको तथ्यांक छैन । धनुषाको झिझा गाउँका पासवान टोललाई सर्लाहीको नवलपुरमा बसाइएबाहेक कहीँकतै मधेसी दलितले जग्गा पाएका छैनन् । मधेसी दलितहरू सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि अधिकांश मधेसी दलितसँग नागरिकता छैन तर भूमि पाउन नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ । सुकुम्बासीका नाममा भूमि वितरणको इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलहरूले धेरैजसो आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँडेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

अहिले फेरि भूमि ऐन पारित भएसँगैसुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाउने भनिँदै छ । यसपटक पनि मधेसको भूमि लिने तर मधेसी सुकुम्बासीले नपाउने हो कि भनी मधेसीहरूका मनमा त्रास उब्जिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षण, मानौं 'माइकल काँक्रा’

हरिहर तिमिल्सिना

गत वर्षको कुरा हो । राज्यले निकालेको मर्यादा क्रममा सारा मुलुक अटायो, शिक्षक अटाएन । सायद शिक्षकको मर्यादा नभएर ! मर्यादा गर्नुपर्ने कुनै उल्लेखनीय कारण नभेटिएर पनि होला । यो मुलुकको सबैभन्दा निम्छरो पेसा नै शिक्षण हो भन्ने ठानिएर होला । आफैं निम्छरो पेसा रोज्नेले अरूले मर्यादा राखेन भनेर रोइलो गर्नुको औचित्य पनि छैन होला ।

मेरा एक छिमेकी बुबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘जेठा छोराले दुःख पाउने भो । मास्टर सकेर मास्टर भो । बरु कान्छाले प्रगति गर्‍यो । बीचमै पढाइ छोडेर ठेक्कापट्टामा लाग्यो । जग्गाको काम पनि गर्‍यो । अहिले ऊ मालामाल छ । दुईचारतिर घर–घडेरी जोडेको छ । गाडी किनेको छ । जेठाले भूकम्पले भत्काएको घर पनि बनाउन सकेन ।’

ती बाको लवजमा जेठा छोराप्रति धिक्कारी र कान्छा छोराप्रति स्याबासीको भाव प्रतिबिम्बित थियो । यसरी बाउहरू छोरालाई मास्टर बनाउनभन्दा डन र दलाल बनाउनमा गर्व गर्न थालेका छन् ।

तपाईं कुनै पनि स्कुलको कुनै पनि कक्षामा गएर ‘शिक्षक बन्न चाहनेले हात उठाऊ’ भन्नुहोस् । हातहरू उठेनन् भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । यो वर्षौंदेखिको परिदृश्य हो । वर्षौंसम्म रहिरहनेछ । शिक्षण पेसा आजसम्म पनि रहर र रोजाइ बन्न सकेन । किन यस्तो भइरहेको छ ? कसैलाई खोज्ने र बुझ्ने फुर्सद छैन ।

हुन त शिक्षक सेवा आयोगमा फारम भर्नेको भीड देख्ने मानिसलाई यी कुरा बकबास लाग्न पनि सक्छन् । यसै सन्दर्भमा मलाई यहाँ भक्तपुरका काँक्रा व्यापारीको स्मरण भइरहेको छ । तिनले दुई थुप्रा काँक्रा बेच्न राखेका थिए । एकापट्टि सग्ला र सिलिक्क परेका काँक्रा थिए । अर्कापट्टि गाँडा र गर्चा अनि बाङ्गा र टिङ्गा । त्यस्ता बाङ्गा–टिङ्गा काँक्रालाई ‘माइकल काँक्रा’ भनिँदो रहेछ ।

ती काँक्राको मोल सस्तो थियो । म एकछिन उभिएर हेरुन्जेल सबैले बढी मोल तिरेर सग्ला काँक्रा किने । सग्ला काँक्रा सकिएपछि मात्रै एकाध मानिसले नाक खुम्च्याई खुम्च्याई माइकल काँक्रा किने, जुन रहरको रोजाइ थिएन, बाध्यताको थियो । हाम्रो शिक्षण पेसाले कहिलेसम्म माइकल काँक्राको नियति भोग्ने होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल हुने विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । यसले पक्कै पनि स्कुलहरूलाई हौसला दिन्छ । मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई पनि पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसालेको छ, जसले शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन थोरै भए पनि मद्दत गर्छ ।

विद्यालयले गर्ने शैक्षिक उन्नति र बोर्ड परीक्षाको नतिजाका आधारमा पुरस्कारका लागि विद्यालय छान्ने गरिँदो रहेछ । यसो हुनाले विद्यालय छान्ने काम त्यति गाह्रो देखिँदैन तर उत्कृष्ट शिक्षक कसरी छान्ने ? यो पक्कै पनि गाह्रो काम हो । जहाँ गाह्रो त्यहाँ साह्रो भनेझैँ यसपालि मन्त्रालयलाई शिक्षक छान्न झनै गाह्रो स्थिति सिर्जना भयो भन्ने गाइँगुइँ पनि सुनियो । मास्टरसापहरूको ठुलै दौड चल्यो रे ! लबिङ, भनसुन र पावर प्ले हुन खोजे रे !

पहिला पनि राज्यस्तरबाट विभिन्न पुरस्कार बाँडिन्थे । गोदबा पाउने सूचीमा शिक्षकको नाम चामलमा बियाँ खोजेझैँ खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले पनि राज्यले विभिन्न दिवसका नाउँमा बाँड्ने पुरस्कारमा शिक्षकलाई न्यायोचित स्थान दिइएको पाइन्न । यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । पुरस्कार नै सबै कुरा होइन । जब हामी हाम्रा प्राचीन मूल्य र मान्यतालाई सम्झिन्छौँ, तब शिक्षण पेसाप्रति गर्व महसुस गर्नुपर्ने थुप्रै कारण भेटिन्छन् ।

‘गुरुदेवो भव’ भनेर शिक्षकलाई देवतासित तुलना गरिएको छ । ‘गुरु आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने मैनबत्ती हो’ भनेर शिक्षकलाई त्याग र सेवाको प्रतिमूर्ति भन्न खोजिएको छ । ‘गुरु किनारामा बसेर हजारौँ यात्रीलाई डुङ्गा तार्ने माझी हो’ भनेर शिक्षकलाई सेवा र समर्पणको नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

शिक्षण एकदमै पवित्र पेसा भए पनि अहिले हेलत्तोमा परेको छ । शिक्षक भनेका गफास्टक, ठग, कामचोर र अल्छी मानिसको झुन्ड हो भन्ने आम मानसिकता छ । शिक्षकलाई लाग्ने गरेको अर्को आरोप हो– ‘शिक्षकलाई पढाउनबाहेक अरू सबै थोक आउँछ ।’ त्यसैले शिक्षण पेसा जहिले पनि तिरस्कारमा पर्ने गरेको छ । अब शिक्षकले भन्न सक्नुपर्छ– हामीलाई कसैको पुरस्कार चाहिन्न । बरु कसैले तिरस्कार नगरे पुग्छ । अरूले तिरस्कार नगर्नका लागि हामी आफैं पनि केही कदम चाल्न सक्छौँ ।

शिक्षकले पाठ्यपुस्तकबाहेकका अन्य किताब पढ्दैनन् भन्ने अर्को आरोप पनि छ । केही हदसम्म यो सत्य पनि छ । शिक्षक एकदम अध्ययनशील हुन जरुरी छ । हामी सकेसम्म बढीभन्दा बढी किताब पढौँ । स्कुल–स्कुलमा ‘पढाउनेले पढौँ’ अभियान सञ्चालन गरौँ । पठनपाठनमा दत्तचित्त बनौँ । हामी अनुशासित, मिहिनेती, परिश्रमी र लगनशील भयौँ भने हाम्रा विद्यार्थीले त्यही सिको गर्नेछन् । ‘जस्ता गुरु त्यस्तै चेला’ भन्ने उखान त्यसै चलेको होइन ।

समाज बदल्ने जिम्मेवारी शिक्षककै काँधमा हुन्छ । शिक्षण पेसाको मर्यादा फर्काउन अब शिक्षक आफैं लागिपर्ने बेला आएको छ । शिक्षण पेसा हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य निर्माणसित जोडिएको हुन्छ । शिक्षकको गुमेको साख र इज्जत फर्काउन पुरस्कारले मात्रै सक्दैन । त्यसैले पुरस्कारको पछि लाग्न छोडेर विद्यार्थीको पछि लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।

विद्यार्थीको पछि लाग्ने शिक्षकले पुरस्कार खोज्दै कुद्नु आवश्यक छैन । त्यस्ता शिक्षकलाई खोज्दै कुनै दिन पुरस्कार आफैं आइपुग्नेछ । त्यसमाथि आफूले पढाएको विद्यार्थी भविष्यमा गएर ठूलो मानिस भई कुनै दिन सम्झिदियो भने एउटा शिक्षकका लागि त्योभन्दा ठूलो पुरस्कार अरू के हुन सक्छ ?

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्