सहप्रमाणीकरणको औपचारिकता

आकर्षक तलबको आसमा अफगानिस्तान जाने कामदारको मुख्य समस्या खाडी मुलुकका श्रमिकको जस्तो न्यूनतम ज्याला वा अधिकतम सास्ती होइन, जुनसुकै बेला हुन सक्ने आतंकवादी आक्रमणको जोखिम नै हो । तर त्यहाँ कार्यरत नेपालीको यो सरोकार त्यतिबेला मात्रै चर्चामा आउँछ, जब उनीहरू यस्तै कुनै आक्रमणमा पर्छन् र अंगभंग हुने वा ज्यानै जानेसम्मको स्थिति आइपर्छ ।

गत सोमबार काबुल नजिकै ग्रिन भिलेज हस्पिटालिटीमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा दुई नेपाली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि अफगान रोजगार मामला फेरि बल्झिएको छ । मृत्यु भएकाको शव पोस्टमार्टम गर्ने र सक्दो छिटो स्वदेश फिर्ता ल्याएर परिवारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने त छँदै छ, सहकर्मी गुमाएपछि ग्रिन भिलेजमै कार्यरत डेढ सयभन्दा बढी नेपालीमध्ये धेरैजसोले असुरक्षाको त्रासबीच समय गुजारिरहनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा रहेका सबैले तत्काल घर फर्कन चाहेका छन् । करिब ६० जनाले आफू कार्यरत कम्पनीमा राजीनामा नै बुझाइसकेका छन् ।

मानवीय संकटको यो घडीमा अफगान मामलालाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतको कूटनीतिक संयन्त्र भने अनपेक्षित रूपमा उदासीन देखिइरहेको छ । राज्य पद्धतिले अपनाएको रोजगार बजारका सबै प्रक्रिया अपनाएर र श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली कामदारमाथि आइपरेको यो विपत्तिका बेला पीडित पक्षले कुन निकायमा कसरी मद्दत माग्ने भन्ने अन्योल छ । मृतकका आफन्त र घरफिर्ती चाहने कामदारले अफगानिस्तानको सहप्रमाणीकरण हेर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासदेखि इस्लामाबादको नियोगसम्म निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् । तर, राज्यका यी जिम्मेवार निकायहरूले सहयोग र समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइरहेका छैनन् ।

तीन वर्षअघिसम्म अफगानिस्तान मामलामा सहप्रमाणीकरणको जिम्मा पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित नेपाली नियोगले हेर्दै आएको थियो । तर, यो जिम्मेवारी बिनाकारण र अझ रहस्यमय ढंगमा दिल्ली दूतावासमा स्थानान्तरण गरियो । त्यसयता अफगानिस्तानमा उब्जने समस्या सही ढंगले सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

दिल्ली दूतावाससँग सहप्रमाणीकरणसहितका अन्य ठूला जिम्मेवारी साथैमा रहेकाले पनि अफगान मामलामा औपचारिकताबाहेकको कूटनीतिक पहुँच प्रभावकारी देखिन नसकेको हो ।

झन्डै ४ हजार नेपाली कार्यरत रहेको अफगानिस्तानमा उनीहरूको सुरक्षा चासोप्रति राज्य यसरी उदासीन रहन मिल्दैन । २०१६ को जुन तेस्रो साता भएको आतंकवादी आक्रमणमा १४ नेपालीको ज्यान गएपछि नेपाल सरकारले तत्कालीन परिस्थितिलाई बुझेर कामदारको उद्धार प्रक्रियाका लागि काबुलमा प्रतिनिधि खटाएको थियो ।

तर, अहिलेको घटनामा सहप्रमाणीकरण हेर्ने दिल्ली नियोगका जिम्मेवार अधिकारीले नेपाली कामदारको हकहितमा कूटनीतिक पहुँच राख्ने पहलसम्म पनि गरेको जानकारी छैन । दिल्लीस्थित कूटनीतिक नियोगका कुनै अधिकारी अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको स्थिति बुझ्न त परै, राजदूत स्वयं ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनसमेत काबुल गएका छैनन् । देखावटी र औपचारिकतामा मात्र सीमित सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारीको औचित्य कत्तिको होला, यो आफैंमा गम्भीर सवाल हो ।

काबुलस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने प्रायः नेपालीहरू कार्यस्थलका दृष्टिले सुरक्षित क्षेत्र (ग्रिनजोन) मै छन् तापनि आतंकवादी आक्रमणको कुनै पूर्वानुमान नहुने भएकाले सुरक्षा सरोकार हाम्रा लागि सधैं उच्च प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ । सुरक्षित वा सुरक्षा संवेदनशील जुनसुकै ठाउँमा काम गरिरहेका भए पनि उनीहरूमाथि आइपर्न सक्ने आकस्मिक र अकल्पनीय स्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने सजग र सक्रिय संयन्त्र उत्तिकै जरुरी छ ।

सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील भएकैले अफगानिस्तान नेपालीका लागि पटक–पटक खुल्दै, बन्द हुँदै गरिरहेको रोजगार गन्तव्य हो । सरकारले या त फेरि पनि असुरक्षित रोजगार क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेर अफगानिस्तान जानै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, नभए कूटनीतिक नियोगमार्फत आफ्ना नागरिकका अप्ठ्यारा तत्काल हल गर्न सक्नुपर्छ ।

‘कागजमा सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी दिइएको’ यथास्थिति देखाएर मात्रै अफगान मामला सुल्झन्न । अहिलेका लागि सुल्झिए पनि फेरि–फेरि बल्झिरहने निश्चित छ । दुई नागरिकले अकारण ज्यान गुमाएको शोकको यो संवेदनशील घडीमा इस्लामाबादले दिल्लीतिर देखाएर, दिल्लीले काठमाडौं देखाएर र परराष्ट्र मन्त्रालयले लगातार निर्देशन मात्रै दिएर पन्छिन मिल्दैन ।