सहप्रमाणीकरणको औपचारिकता

सम्पादकीय

कामको खोजीमा दक्षिण एसियाकै छिमेकी मुलुक अफगानिस्तान पुगेका सबैजसो नेपाली सुरक्षाकर्मीका रूपमा खटिइरहेका हुन्छन् । तर विडम्बना, उनीहरूको मुख्य चिन्ता आफ्नै सुरक्षाको हुन्छ ।

आकर्षक तलबको आसमा अफगानिस्तान जाने कामदारको मुख्य समस्या खाडी मुलुकका श्रमिकको जस्तो न्यूनतम ज्याला वा अधिकतम सास्ती होइन, जुनसुकै बेला हुन सक्ने आतंकवादी आक्रमणको जोखिम नै हो । तर त्यहाँ कार्यरत नेपालीको यो सरोकार त्यतिबेला मात्रै चर्चामा आउँछ, जब उनीहरू यस्तै कुनै आक्रमणमा पर्छन् र अंगभंग हुने वा ज्यानै जानेसम्मको स्थिति आइपर्छ ।

गत सोमबार काबुल नजिकै ग्रिन भिलेज हस्पिटालिटीमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा दुई नेपाली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि अफगान रोजगार मामला फेरि बल्झिएको छ । मृत्यु भएकाको शव पोस्टमार्टम गर्ने र सक्दो छिटो स्वदेश फिर्ता ल्याएर परिवारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने त छँदै छ, सहकर्मी गुमाएपछि ग्रिन भिलेजमै कार्यरत डेढ सयभन्दा बढी नेपालीमध्ये धेरैजसोले असुरक्षाको त्रासबीच समय गुजारिरहनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा रहेका सबैले तत्काल घर फर्कन चाहेका छन् । करिब ६० जनाले आफू कार्यरत कम्पनीमा राजीनामा नै बुझाइसकेका छन् ।

मानवीय संकटको यो घडीमा अफगान मामलालाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतको कूटनीतिक संयन्त्र भने अनपेक्षित रूपमा उदासीन देखिइरहेको छ । राज्य पद्धतिले अपनाएको रोजगार बजारका सबै प्रक्रिया अपनाएर र श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली कामदारमाथि आइपरेको यो विपत्तिका बेला पीडित पक्षले कुन निकायमा कसरी मद्दत माग्ने भन्ने अन्योल छ । मृतकका आफन्त र घरफिर्ती चाहने कामदारले अफगानिस्तानको सहप्रमाणीकरण हेर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासदेखि इस्लामाबादको नियोगसम्म निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् । तर, राज्यका यी जिम्मेवार निकायहरूले सहयोग र समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइरहेका छैनन् ।

तीन वर्षअघिसम्म अफगानिस्तान मामलामा सहप्रमाणीकरणको जिम्मा पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित नेपाली नियोगले हेर्दै आएको थियो । तर, यो जिम्मेवारी बिनाकारण र अझ रहस्यमय ढंगमा दिल्ली दूतावासमा स्थानान्तरण गरियो । त्यसयता अफगानिस्तानमा उब्जने समस्या सही ढंगले सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

दिल्ली दूतावाससँग सहप्रमाणीकरणसहितका अन्य ठूला जिम्मेवारी साथैमा रहेकाले पनि अफगान मामलामा औपचारिकताबाहेकको कूटनीतिक पहुँच प्रभावकारी देखिन नसकेको हो ।

झन्डै ४ हजार नेपाली कार्यरत रहेको अफगानिस्तानमा उनीहरूको सुरक्षा चासोप्रति राज्य यसरी उदासीन रहन मिल्दैन । २०१६ को जुन तेस्रो साता भएको आतंकवादी आक्रमणमा १४ नेपालीको ज्यान गएपछि नेपाल सरकारले तत्कालीन परिस्थितिलाई बुझेर कामदारको उद्धार प्रक्रियाका लागि काबुलमा प्रतिनिधि खटाएको थियो ।

तर, अहिलेको घटनामा सहप्रमाणीकरण हेर्ने दिल्ली नियोगका जिम्मेवार अधिकारीले नेपाली कामदारको हकहितमा कूटनीतिक पहुँच राख्ने पहलसम्म पनि गरेको जानकारी छैन । दिल्लीस्थित कूटनीतिक नियोगका कुनै अधिकारी अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको स्थिति बुझ्न त परै, राजदूत स्वयं ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनसमेत काबुल गएका छैनन् । देखावटी र औपचारिकतामा मात्र सीमित सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारीको औचित्य कत्तिको होला, यो आफैंमा गम्भीर सवाल हो ।

काबुलस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने प्रायः नेपालीहरू कार्यस्थलका दृष्टिले सुरक्षित क्षेत्र (ग्रिनजोन) मै छन् तापनि आतंकवादी आक्रमणको कुनै पूर्वानुमान नहुने भएकाले सुरक्षा सरोकार हाम्रा लागि सधैं उच्च प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ । सुरक्षित वा सुरक्षा संवेदनशील जुनसुकै ठाउँमा काम गरिरहेका भए पनि उनीहरूमाथि आइपर्न सक्ने आकस्मिक र अकल्पनीय स्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने सजग र सक्रिय संयन्त्र उत्तिकै जरुरी छ ।

सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील भएकैले अफगानिस्तान नेपालीका लागि पटक–पटक खुल्दै, बन्द हुँदै गरिरहेको रोजगार गन्तव्य हो । सरकारले या त फेरि पनि असुरक्षित रोजगार क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेर अफगानिस्तान जानै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, नभए कूटनीतिक नियोगमार्फत आफ्ना नागरिकका अप्ठ्यारा तत्काल हल गर्न सक्नुपर्छ ।

‘कागजमा सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी दिइएको’ यथास्थिति देखाएर मात्रै अफगान मामला सुल्झन्न । अहिलेका लागि सुल्झिए पनि फेरि–फेरि बल्झिरहने निश्चित छ । दुई नागरिकले अकारण ज्यान गुमाएको शोकको यो संवेदनशील घडीमा इस्लामाबादले दिल्लीतिर देखाएर, दिल्लीले काठमाडौं देखाएर र परराष्ट्र मन्त्रालयले लगातार निर्देशन मात्रै दिएर पन्छिन मिल्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनता जागे के हुन्छ ?

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

राज्य अभेद्य किल्ला होइन । आजको युगमा त्यस्तो ठान्नु पनि हुँदैन । पछिल्लो समयमा हङकङ त्यस्तै एउटा दृष्टान्तका रूपमा देखिएको छ । अन्ततः जनतासामु राज्य झुक्नुपर्‍यो र झुक्नैपर्छ । अभेद्य किल्ला बन्न खोज्ने दमनकारी राज्यहरू भत्किन्छन्, जसरी सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्किएको थियो, बुद्धि पुर्‍याइएन भने अब त त्योभन्दा भयानक ढंगले भत्किन्छन् ।

जसरी सन् १९९१ मा कम्युनिस्ट शासित सोभियत संघको क्रेमलिन झुकेको थियो, त्यसरी नै झुक्नुपर्छ । सायद क्रेमलिन झुके जसरी झुकेर पनि पुग्दैन । राज्यहरू लोकसापेक्ष हुनैपर्छ, किनभने जनता जागे के हुँदैन, जे पनि हुनसक्छ । ख्याल हरेक क्षण राख्नुपर्छ, शासकहरू सुरक्षा घेराभित्र बसेका निकोलाइ चाउचेस्कुझैं जनताको आक्रोशका तारो बन्छन् । कुनै सुरक्षा घेराले जोगाउँदैन ।

एउटा सीमा हुन्छ, संयमको । यहीं पनि अचेल फेरि राज्यको बन्द चरित्र देख्दा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसले चिन्ता लाग्छ, विशेष गरेर उनीहरूलाई जसले गणतन्त्रका स्वरूपको परिकल्पना गरेका थिए, शासित र शासक बीचको भेद मेट्न लोकतन्त्रको अवधारणा ल्याएका थिए, उनीहरू जिल खाएर बसेका छन् । सिंहदरबारको पश्चिम ढोका हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट शासक छिर्छन् । जनता पस्न पाउँदैनन् । दक्षिण ढोकामा सहज प्रवेश छैन, अनेक औपचारिकता छन् । यी कुरा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर सामान्य होइनन् ।

राज्यले जनतासँग गर्ने व्यवहारका परिचायक हुन् । यही व्यवहार देशभर विस्तार भएको छ । संघीयताबाट जनतालाई सेवासुविधा नजिक हुन्छ भन्ने ठानिएको तर व्यवहार सर्वथा उल्टो हुँदै गएको छ ।

प्रश्न उठाइहालेको छैन कसैले, तर निकट भविष्यमा उठ्न सक्छ । जनतालाई सहज प्रवेश नदिने, प्रवेश निषेध गर्ने सिंहदरबार कुनै दिन जनताको बाढी आफूतिर एकोहोरियो भने के गर्छ ? यहाँ सिंहदरबारलाई तपाईंले राज्य भनेर बुझ्नुहोस्, यसबाट यो राज्य कस्तो हुँदै गएको छ भन्ने अर्थ खुल्छ । ढोका खोल्दै जाने पो लोकतन्त्र हुन्छ, जताततै ढोका बन्द गर्ने पनि कहीं लोकतन्त्र हुन्छ ? सिंहदरबारमा ताल्चा कस्न लोकतन्त्र ल्याएको थिएन, खोल्न ल्याएको थियो ।

जननिर्वाचित (भनिएको) शासनमा जनताकै लागि ढोका बन्द । त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर कोही बोल्यो कि उल्टै व्यंग्य सुन्नुपर्दा जनमन निश्चय नै उद्वेलित हुन्छ र त्यो उद्वेलन सामूहिक बन्ने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । विभिन्न मुद्दामा मानिस सडकमै जानुपर्ने हुनजानुको कारण वास्तवमा राज्य र जनता बीचको दूरी बढ्दै गएकाले हो ।

यथार्थमा नयाँ–नयाँ निषेधकारी कानुन ल्याएर अभिव्यक्ति थुनछेक गर्ने प्रवृत्ति सिंहदरबार परिसरकै विस्तारित मानसिकता हो । त्यसैले सिंहदरबारलाई राज्यको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरिएको हो । त्यहाँ गरिने व्यवहारको प्रसंग किन उल्लेख गर्नुपर्‍यो भने यो प्रवृत्ति बन्न गएको र विस्तारित हुँदो छ ।

जनतामाथि करमाथि कर थप्ने तर त्यही करबाट पालिने पदाधिकारीलाई मालिक मानेर सलाम ठोक्नुपर्ने प्रथालाई लोकतन्त्र होइन, अन्य केही नाम दिनुपर्छ । डर लाग्छ, परिणाम के हुने हो ? आफैंले चुनेका नेता पहुँचबाट टाढा हुँदै गएका छन् । उनीहरू सामन्त बनेको देख्दा, हुकुमी शैलीमा बोलेको सुन्दा उदेकमाथि थप उदेक लाग्छ । हुकुमी शासन त फ्याँकेको हो । फ्याँक्न नै गणतन्त्र ल्याएको हो ।

सिंहदरबार एउटा प्रतीक हो, जहाँ नागरिकलाई पाखा राखेर, लामबद्ध गराइएको छ । निषेध गरिएको छ । बालुवाटार त्यस्तै हुँदै गएको छ । बालुवाटारमा बस्नेको व्यवहार त्यस्तै हुँदै गएको छ, जो बसे पनि । त्यहाँ केपी शर्मा ओली बसुन् कि प्रचण्ड अथवा अरू कोही, पहुँच निरन्तर पातलो हुँदै गएको छ ।

सिंहदरबारको पश्चिम ढोका शासकहरूको प्रवेशका लागि, पूर्वी ढोका बन्द । बालुवाटारमा निषेधै–निषेध । गाउँ–गाउँमा पुगेका भनिएका सिंहदरबारको पनि चरित्र त्यही छ । पारा त्यही छ । त्यो युगबाट यो युगमा अवतरणको तात्पर्य कदाचित यो थिएन । यस्तो हुन्छ भन्ने बिलकुलै थिएन ।

एउटा सिंहदरबारको नक्कल गर्दै बनेका अरू सिंहदरबारहरूविरुद्ध जनता जागे के हुन्छ ? जनताको बाढीलाई अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र गोलीले पनि रोक्न सक्दैन । उसबेला नारायणहिटीले त सकेन भने यो कालबेलामा जनजागरणलाई रोक्न सक्ने तागत कुनै राज्यमा छैन । छैन भन्ने त चीनजस्तो देशमा भएको हालैको हङकङ प्रदर्शनले सिद्ध गरेको छ । तागत न क्रेमलिनमा छ, न वासिङ्टन डीसीमा, न रायसिना हिल्समा छ, न बेइजिङमा ।

जनता जागे कसको के लाग्छ ? जनता गोलबद्ध भए कसैको केही लाग्दैन । जारहरू, राणाहरू, शाहहरू ढले । बितेका, निकट अतीतका घटनाहरूबाट त सिक्नु । किन सिक्दैनन् ? झन् उसबेलाका जनताभन्दा यसबेलाका जनता बढी जागरुक छन्, शिक्षित छन् र साथै उनीहरूमा तुलना गर्ने सामर्थ्य अरू उन्नत भएको छ ।

जस्तै प्रतिदिनको विशाल जनप्रदर्शनका कारण हङकङ सरकार सुपुर्दगी विधेयक (एक्स्ट्राडिसन बिल) फिर्ता लिन बाध्य भएको छ (यहाँ पनि गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको थियो) । विगत १४ सातादेखि विधेयकविरुद्ध त्यहाँ भइरहेको प्रदर्शनलाई यसपूर्व एकपटक निलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर प्रदर्शनकारीले मानेनन्, विधेयक फिर्ता लिनैपर्छ भनेर आफ्नो आन्दोलन जारी राखे ।

विरोधमा लाखौं मानिस सडकमा निस्के र लगातार निस्किरहे । यदि त्यो विधेयक पारित हुन्थ्यो र ऐन बन्थ्यो भने बेइजिङ अर्थात् चीनका शंकाको घेरामा परेका मानिस हङकङले चिनियाँ प्राधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने हुने थियो । हङकङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट शासनका आलोचक र विरोधीहरू नहुने कुरै भएन, प्रशस्तै छन् ।

हङकङ सन् १९९७ सम्म उनान्सय वर्षको ‘लिज’ अन्तर्गत बेलायतको अधीनमा थियो र चीनलाई फिर्ता गर्दा एक देश दुई प्रणाली सिद्धान्त अन्तर्गत मूलभूमिसँग यसको पुनर्एकीकरण गरिएको थियो । हङकङ चीनकै अंग भए पनि त्यहाँ चीनको शासन प्रणाली छैन । बेइजिङले बनाएको कानुन हङकङमा लागू हुँदैन । तर हङकङको कार्यकारी प्रमुख बेइजिङको अनुमतिप्राप्त व्यक्ति हुन्छ ।

विशेष प्रबन्ध भएका कारण त्यहाँ भिन्नै प्रथा छ र कम्युनिस्ट पार्टी शासित भूमिको तुलनामा त्यहाँका निवासीले तुलनात्मक रूपमा बढी वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्छन् । करिब एक शताब्दी चीनभन्दा पृथक् शासन अन्तर्गत रहेका हुँदा उनीहरू बेइजिङ शासित निवासीभन्दा आफूलाई पृथक् ठान्छन् । स्वतन्त्रता चेत प्रबल छ भन्ने त यसपालिका लगातारका प्रदर्शनबाटै पुष्टि भएको छ ।

चीनको शासनबाट असन्तुष्ट धेरै मानिस हङकङ आएर बसेका छन् र त्यहाँ पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभाव पनि बलियै छ । तर तिनीहरूमाथि बेइजिङले कुनै कारबाही गर्न पाउँदैन । मुख्य भूभागबाट भागेर आउने र चीनको व्यवस्थाविरुद्ध काम गर्ने तथा हङकङकै कतिपय जो चीनको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्छन्, तिनीहरूलाई समेत बेइजिङ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थ्यो । त्यही प्रयोजनले सुपुर्दगी विधेयक ल्याइएको थियो ।

तर त्यो विधेयक हङकङको विधायिकामा पेस भए लगत्तै त्यसविरुद्ध प्रदर्शन हुनथाले । चीनको शासनले यस्तो अनुमान गरेको थिएन । प्रदर्शन हुनथालेपछि पनि त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएन, सामान्य विरोध हो भन्ने ठान्यो । प्रदर्शन झन्–झन् व्यापक हुँदै गयो, आन्दोलन फैलिँदै गयो । अन्ततः विधेयक फिर्ता लिनैपर्ने अवस्था र बाध्यता सिर्जना भयो र फिर्ता लिइयो ।

यसबीच हङकङ प्रदर्शनलाई सन् १९८९ को तिनानमेन स्क्वायर नरसंहारझैं टुंगिने शंका नगरिएको होइन । तर विश्व आज तिनानमेन युगमा छैन र हङकङको स्वर दबाउन सजिलो पनि थिएन । किनभने त्यहाँ प्रचुर पश्चिमा लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको प्रभाव छ । ३० वर्षपूर्व बेइजिङकै तिनानमेन स्क्वायर प्रदर्शन नियन्त्रण (दमन) गर्ने क्रममा हजारौं मानिस मारिएका थिए ।

त्यसपछि चीनको सरहदभित्र फेरि जनता सरकारविरुद्ध सडकमा आएका अथवा आउन पाएका थिएनन् । तर यसपालि त्यहाँको आन्दोलनको प्रभाव विस्तारित हुँदै जाँदा विश्वव्यापी चर्चा र सरोकार आकर्षित भयो । अन्ततः प्रकारान्तरमा चीन जनआन्दोलनसामु झुकेको छ । यो शासकहरूले पाठ सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो ।

यो घटना विधेयक फिर्ताका रूपमा मात्र महत्त्वपूर्ण नभएर धेरै अर्थपूर्ण छ । किनभने चीनमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन प्रारम्भ भएयता, विगत ७० वर्षमा शासन जनआन्दोलन र उभारसामु कहिल्यै झुकेको थिएन । यसपालि झुक्यो । झुक्न बाध्य भयो । मैले यो विषय चीनको शासन व्यवस्थाको समीक्षा गर्न उठाएको नभएर विश्वव्यापी नवजागरणका सामु कुनै पनि मुलुक अछुतो छैन भन्न खोजेको हुँ । तथापि घटनाक्रमको विवरण दिइरहँदा प्रसंग किञ्चित् लम्बिएको हो ।

आज विश्वभरि नै राज्यको परम्परागत शैली र जनआकांक्षाबीच एउटा नयाँ द्वन्द्व प्रारम्भ भएको छ । कहीं यो सुषुप्त छ भने कतै भने उजागर भइरहेको छ । मानव समाज एउटा अर्को श्रेणी उक्लिएको छ, विकसित (इभल्भ) भएको छ । जबकि राज्य सञ्चालन शैली उन्नाइसौं र धेरै भए बीसौं शताब्दीका मानकहरूमा अल्झिरहेको छ । लोकतान्त्रिक भनिने राज्यहरू पनि यसमा अपवाद छैनन् ।

राज्यको परम्परागत शैली अपारदर्शी छ, असहभागिता–प्रधान छ । मैले माथि सिंहदरबारको प्रसंग यसैकारण उल्लेख गरेको हुँ । शासक र शासितबीच फाटो छ । राज्य पुलिस स्टेटमा विश्वास गर्छ, सैन्यीकरणमा भर पर्छ र जो सरकारमा जान्छन्, उनीहरू सैन्य कवचभित्र आफू सुरक्षित भएको ठान्छन् । उनीहरू जनताप्रति पग–पगमा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्दैनन् ।

तर ख्याल रहोस्, यस किसिमको राज्य सञ्चालनको शैली अब चल्दैन । राज्य अभेद्य किल्ला होइन अब । राज्य सञ्चालकहरू सुरक्षा घेराबाट निस्कनुपर्छ । जनतामाझ भिज्नुपर्छ । नभिजे पनि हुन्छ । तर त्यसको परिणाम हेर्न एकपटक ध्यानपूर्वक सुनसान नारायणहिटी हेरे फुग्छ ।

ट्वीटर : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्