जनता जागे के हुन्छ ?

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

राज्य अभेद्य किल्ला होइन । आजको युगमा त्यस्तो ठान्नु पनि हुँदैन । पछिल्लो समयमा हङकङ त्यस्तै एउटा दृष्टान्तका रूपमा देखिएको छ । अन्ततः जनतासामु राज्य झुक्नुपर्‍यो र झुक्नैपर्छ । अभेद्य किल्ला बन्न खोज्ने दमनकारी राज्यहरू भत्किन्छन्, जसरी सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्किएको थियो, बुद्धि पुर्‍याइएन भने अब त त्योभन्दा भयानक ढंगले भत्किन्छन् ।

जसरी सन् १९९१ मा कम्युनिस्ट शासित सोभियत संघको क्रेमलिन झुकेको थियो, त्यसरी नै झुक्नुपर्छ । सायद क्रेमलिन झुके जसरी झुकेर पनि पुग्दैन । राज्यहरू लोकसापेक्ष हुनैपर्छ, किनभने जनता जागे के हुँदैन, जे पनि हुनसक्छ । ख्याल हरेक क्षण राख्नुपर्छ, शासकहरू सुरक्षा घेराभित्र बसेका निकोलाइ चाउचेस्कुझैं जनताको आक्रोशका तारो बन्छन् । कुनै सुरक्षा घेराले जोगाउँदैन ।

एउटा सीमा हुन्छ, संयमको । यहीं पनि अचेल फेरि राज्यको बन्द चरित्र देख्दा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसले चिन्ता लाग्छ, विशेष गरेर उनीहरूलाई जसले गणतन्त्रका स्वरूपको परिकल्पना गरेका थिए, शासित र शासक बीचको भेद मेट्न लोकतन्त्रको अवधारणा ल्याएका थिए, उनीहरू जिल खाएर बसेका छन् । सिंहदरबारको पश्चिम ढोका हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट शासक छिर्छन् । जनता पस्न पाउँदैनन् । दक्षिण ढोकामा सहज प्रवेश छैन, अनेक औपचारिकता छन् । यी कुरा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर सामान्य होइनन् ।

राज्यले जनतासँग गर्ने व्यवहारका परिचायक हुन् । यही व्यवहार देशभर विस्तार भएको छ । संघीयताबाट जनतालाई सेवासुविधा नजिक हुन्छ भन्ने ठानिएको तर व्यवहार सर्वथा उल्टो हुँदै गएको छ ।

प्रश्न उठाइहालेको छैन कसैले, तर निकट भविष्यमा उठ्न सक्छ । जनतालाई सहज प्रवेश नदिने, प्रवेश निषेध गर्ने सिंहदरबार कुनै दिन जनताको बाढी आफूतिर एकोहोरियो भने के गर्छ ? यहाँ सिंहदरबारलाई तपाईंले राज्य भनेर बुझ्नुहोस्, यसबाट यो राज्य कस्तो हुँदै गएको छ भन्ने अर्थ खुल्छ । ढोका खोल्दै जाने पो लोकतन्त्र हुन्छ, जताततै ढोका बन्द गर्ने पनि कहीं लोकतन्त्र हुन्छ ? सिंहदरबारमा ताल्चा कस्न लोकतन्त्र ल्याएको थिएन, खोल्न ल्याएको थियो ।

जननिर्वाचित (भनिएको) शासनमा जनताकै लागि ढोका बन्द । त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर कोही बोल्यो कि उल्टै व्यंग्य सुन्नुपर्दा जनमन निश्चय नै उद्वेलित हुन्छ र त्यो उद्वेलन सामूहिक बन्ने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । विभिन्न मुद्दामा मानिस सडकमै जानुपर्ने हुनजानुको कारण वास्तवमा राज्य र जनता बीचको दूरी बढ्दै गएकाले हो ।

यथार्थमा नयाँ–नयाँ निषेधकारी कानुन ल्याएर अभिव्यक्ति थुनछेक गर्ने प्रवृत्ति सिंहदरबार परिसरकै विस्तारित मानसिकता हो । त्यसैले सिंहदरबारलाई राज्यको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरिएको हो । त्यहाँ गरिने व्यवहारको प्रसंग किन उल्लेख गर्नुपर्‍यो भने यो प्रवृत्ति बन्न गएको र विस्तारित हुँदो छ ।

जनतामाथि करमाथि कर थप्ने तर त्यही करबाट पालिने पदाधिकारीलाई मालिक मानेर सलाम ठोक्नुपर्ने प्रथालाई लोकतन्त्र होइन, अन्य केही नाम दिनुपर्छ । डर लाग्छ, परिणाम के हुने हो ? आफैंले चुनेका नेता पहुँचबाट टाढा हुँदै गएका छन् । उनीहरू सामन्त बनेको देख्दा, हुकुमी शैलीमा बोलेको सुन्दा उदेकमाथि थप उदेक लाग्छ । हुकुमी शासन त फ्याँकेको हो । फ्याँक्न नै गणतन्त्र ल्याएको हो ।

सिंहदरबार एउटा प्रतीक हो, जहाँ नागरिकलाई पाखा राखेर, लामबद्ध गराइएको छ । निषेध गरिएको छ । बालुवाटार त्यस्तै हुँदै गएको छ । बालुवाटारमा बस्नेको व्यवहार त्यस्तै हुँदै गएको छ, जो बसे पनि । त्यहाँ केपी शर्मा ओली बसुन् कि प्रचण्ड अथवा अरू कोही, पहुँच निरन्तर पातलो हुँदै गएको छ ।

सिंहदरबारको पश्चिम ढोका शासकहरूको प्रवेशका लागि, पूर्वी ढोका बन्द । बालुवाटारमा निषेधै–निषेध । गाउँ–गाउँमा पुगेका भनिएका सिंहदरबारको पनि चरित्र त्यही छ । पारा त्यही छ । त्यो युगबाट यो युगमा अवतरणको तात्पर्य कदाचित यो थिएन । यस्तो हुन्छ भन्ने बिलकुलै थिएन ।

एउटा सिंहदरबारको नक्कल गर्दै बनेका अरू सिंहदरबारहरूविरुद्ध जनता जागे के हुन्छ ? जनताको बाढीलाई अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र गोलीले पनि रोक्न सक्दैन । उसबेला नारायणहिटीले त सकेन भने यो कालबेलामा जनजागरणलाई रोक्न सक्ने तागत कुनै राज्यमा छैन । छैन भन्ने त चीनजस्तो देशमा भएको हालैको हङकङ प्रदर्शनले सिद्ध गरेको छ । तागत न क्रेमलिनमा छ, न वासिङ्टन डीसीमा, न रायसिना हिल्समा छ, न बेइजिङमा ।

जनता जागे कसको के लाग्छ ? जनता गोलबद्ध भए कसैको केही लाग्दैन । जारहरू, राणाहरू, शाहहरू ढले । बितेका, निकट अतीतका घटनाहरूबाट त सिक्नु । किन सिक्दैनन् ? झन् उसबेलाका जनताभन्दा यसबेलाका जनता बढी जागरुक छन्, शिक्षित छन् र साथै उनीहरूमा तुलना गर्ने सामर्थ्य अरू उन्नत भएको छ ।

जस्तै प्रतिदिनको विशाल जनप्रदर्शनका कारण हङकङ सरकार सुपुर्दगी विधेयक (एक्स्ट्राडिसन बिल) फिर्ता लिन बाध्य भएको छ (यहाँ पनि गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको थियो) । विगत १४ सातादेखि विधेयकविरुद्ध त्यहाँ भइरहेको प्रदर्शनलाई यसपूर्व एकपटक निलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर प्रदर्शनकारीले मानेनन्, विधेयक फिर्ता लिनैपर्छ भनेर आफ्नो आन्दोलन जारी राखे ।

विरोधमा लाखौं मानिस सडकमा निस्के र लगातार निस्किरहे । यदि त्यो विधेयक पारित हुन्थ्यो र ऐन बन्थ्यो भने बेइजिङ अर्थात् चीनका शंकाको घेरामा परेका मानिस हङकङले चिनियाँ प्राधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने हुने थियो । हङकङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट शासनका आलोचक र विरोधीहरू नहुने कुरै भएन, प्रशस्तै छन् ।

हङकङ सन् १९९७ सम्म उनान्सय वर्षको ‘लिज’ अन्तर्गत बेलायतको अधीनमा थियो र चीनलाई फिर्ता गर्दा एक देश दुई प्रणाली सिद्धान्त अन्तर्गत मूलभूमिसँग यसको पुनर्एकीकरण गरिएको थियो । हङकङ चीनकै अंग भए पनि त्यहाँ चीनको शासन प्रणाली छैन । बेइजिङले बनाएको कानुन हङकङमा लागू हुँदैन । तर हङकङको कार्यकारी प्रमुख बेइजिङको अनुमतिप्राप्त व्यक्ति हुन्छ ।

विशेष प्रबन्ध भएका कारण त्यहाँ भिन्नै प्रथा छ र कम्युनिस्ट पार्टी शासित भूमिको तुलनामा त्यहाँका निवासीले तुलनात्मक रूपमा बढी वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्छन् । करिब एक शताब्दी चीनभन्दा पृथक् शासन अन्तर्गत रहेका हुँदा उनीहरू बेइजिङ शासित निवासीभन्दा आफूलाई पृथक् ठान्छन् । स्वतन्त्रता चेत प्रबल छ भन्ने त यसपालिका लगातारका प्रदर्शनबाटै पुष्टि भएको छ ।

चीनको शासनबाट असन्तुष्ट धेरै मानिस हङकङ आएर बसेका छन् र त्यहाँ पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभाव पनि बलियै छ । तर तिनीहरूमाथि बेइजिङले कुनै कारबाही गर्न पाउँदैन । मुख्य भूभागबाट भागेर आउने र चीनको व्यवस्थाविरुद्ध काम गर्ने तथा हङकङकै कतिपय जो चीनको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्छन्, तिनीहरूलाई समेत बेइजिङ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थ्यो । त्यही प्रयोजनले सुपुर्दगी विधेयक ल्याइएको थियो ।

तर त्यो विधेयक हङकङको विधायिकामा पेस भए लगत्तै त्यसविरुद्ध प्रदर्शन हुनथाले । चीनको शासनले यस्तो अनुमान गरेको थिएन । प्रदर्शन हुनथालेपछि पनि त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएन, सामान्य विरोध हो भन्ने ठान्यो । प्रदर्शन झन्–झन् व्यापक हुँदै गयो, आन्दोलन फैलिँदै गयो । अन्ततः विधेयक फिर्ता लिनैपर्ने अवस्था र बाध्यता सिर्जना भयो र फिर्ता लिइयो ।

यसबीच हङकङ प्रदर्शनलाई सन् १९८९ को तिनानमेन स्क्वायर नरसंहारझैं टुंगिने शंका नगरिएको होइन । तर विश्व आज तिनानमेन युगमा छैन र हङकङको स्वर दबाउन सजिलो पनि थिएन । किनभने त्यहाँ प्रचुर पश्चिमा लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको प्रभाव छ । ३० वर्षपूर्व बेइजिङकै तिनानमेन स्क्वायर प्रदर्शन नियन्त्रण (दमन) गर्ने क्रममा हजारौं मानिस मारिएका थिए ।

त्यसपछि चीनको सरहदभित्र फेरि जनता सरकारविरुद्ध सडकमा आएका अथवा आउन पाएका थिएनन् । तर यसपालि त्यहाँको आन्दोलनको प्रभाव विस्तारित हुँदै जाँदा विश्वव्यापी चर्चा र सरोकार आकर्षित भयो । अन्ततः प्रकारान्तरमा चीन जनआन्दोलनसामु झुकेको छ । यो शासकहरूले पाठ सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो ।

यो घटना विधेयक फिर्ताका रूपमा मात्र महत्त्वपूर्ण नभएर धेरै अर्थपूर्ण छ । किनभने चीनमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन प्रारम्भ भएयता, विगत ७० वर्षमा शासन जनआन्दोलन र उभारसामु कहिल्यै झुकेको थिएन । यसपालि झुक्यो । झुक्न बाध्य भयो । मैले यो विषय चीनको शासन व्यवस्थाको समीक्षा गर्न उठाएको नभएर विश्वव्यापी नवजागरणका सामु कुनै पनि मुलुक अछुतो छैन भन्न खोजेको हुँ । तथापि घटनाक्रमको विवरण दिइरहँदा प्रसंग किञ्चित् लम्बिएको हो ।

आज विश्वभरि नै राज्यको परम्परागत शैली र जनआकांक्षाबीच एउटा नयाँ द्वन्द्व प्रारम्भ भएको छ । कहीं यो सुषुप्त छ भने कतै भने उजागर भइरहेको छ । मानव समाज एउटा अर्को श्रेणी उक्लिएको छ, विकसित (इभल्भ) भएको छ । जबकि राज्य सञ्चालन शैली उन्नाइसौं र धेरै भए बीसौं शताब्दीका मानकहरूमा अल्झिरहेको छ । लोकतान्त्रिक भनिने राज्यहरू पनि यसमा अपवाद छैनन् ।

राज्यको परम्परागत शैली अपारदर्शी छ, असहभागिता–प्रधान छ । मैले माथि सिंहदरबारको प्रसंग यसैकारण उल्लेख गरेको हुँ । शासक र शासितबीच फाटो छ । राज्य पुलिस स्टेटमा विश्वास गर्छ, सैन्यीकरणमा भर पर्छ र जो सरकारमा जान्छन्, उनीहरू सैन्य कवचभित्र आफू सुरक्षित भएको ठान्छन् । उनीहरू जनताप्रति पग–पगमा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्दैनन् ।

तर ख्याल रहोस्, यस किसिमको राज्य सञ्चालनको शैली अब चल्दैन । राज्य अभेद्य किल्ला होइन अब । राज्य सञ्चालकहरू सुरक्षा घेराबाट निस्कनुपर्छ । जनतामाझ भिज्नुपर्छ । नभिजे पनि हुन्छ । तर त्यसको परिणाम हेर्न एकपटक ध्यानपूर्वक सुनसान नारायणहिटी हेरे फुग्छ ।

ट्वीटर : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गणतन्त्रको गाथा 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ ।’ यो भनाइ कुनै बस, माइक्रो र टेम्पोमा कोचिएर यात्रा गर्ने, धुलोधुवाँबाट जोगिन मुखमा मास्क लगाएर हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकको होइन । किमार्थ होइन । हुनै सक्दैन । यो आफ्नो सोझो बाटो हिँड्दै गर्दा खाल्डामा जमेको फोहोर पानी कुनै गाडीले उछिट्याएर जिउभरि हिलो छ्यापिएकी क्रुद्ध नारीको असहाय क्रन्दन होइन ।


यो होइन सामाजिक सञ्जालको उच्छृंखल स्टाटस कदाचित् । प्रतिपक्षले लगाएको आरोप पनि होइन । यो त सुविधासम्पन्न आवासमा बस्ने, धुलो, हिलो नटेक्ने, कालो सिसाभित्र बन्द वातानुकूलित वाहनमा सवार हुने सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारले सज्जित स्वयं प्रधानमन्त्री सर्वश्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो डेढ वर्षको शासन अवधिमा गरेका अवलोकनको निष्कर्ष हो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले गणतन्त्रमाथि खतरा देखेर यति भनिसकेपछि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । तथापि यहाँ विषय त के हो भने गणतन्त्र संविधानका अक्षरमा आएको सत्य हो । तर व्यवहारमा चाहिंँ एउटा राजा मासेर अनेक राजा–रजौटाको तामझाममा परिणत भएकोमा बढ्दो निराशा हो ।

गणतन्त्र यसका प्राधिकारीहरूको आचरणका कारण बदनाम हुँदैछ र त्यही बदनामीका कारण खतरामा पर्दैछ भन्ने सायद प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् । गणतन्त्र बदनाम हुनुमा यसको आफ्नो कुनै दोष छैन, आफै त निर्विकार छ । मन्त्री हेर्नुहोस्, कुनै पनि निर्वाचित राजकीय पदधारीलाई हेर्नुहोस्, ती के जनताका प्रतिनिधि अर्थात् जनताजस्ता देखिन्छन् ? के तिनीहरू जनता हिँडेको बाटो हिंँड्छन्, जनता चढ्ने सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्छन् ? मन्त्री हुनासाथ उनीहरूलाई दरबारिया सम्बोधन चाहिन्छ । भात खान छाड्छन्, भुजा ज्युनार गर्न थाल्छन् ।

गणतन्त्र खतरामा परोस् भनेर अधिकार वञ्चित नागरिकले भनेका छैनन् । भनेका भए यसलाई अनायास मुखबाट निस्केको श्राप हो भन्न सकिन्थ्यो । अन्यायमा परेर सुनुवाइ नहुँदा पीडकलाई सराप्छन् नि पीडितले, त्यस्तै श्राप । तर गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनथालेको कथन स्वयं नेपालका सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न प्राधिकारीको भएको हुँदा वास्तवमै ज्यादै गम्भीर र विचारणीय भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, कोबाट प्रणालीमाथि प्रहार भइरहेको छ र त्यसैका फलस्वरुप गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनआएको हो ?

स्मरण होस् जेठ १९, २०५८ मा तत्कालीन गद्दीनसिन महाराजाको सवंश विनाशसँगै नेपालमा गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त भएको थियो । त्यसपछि राजा बनाइएका वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रमा न राजोचित व्यवहार थियो, नत आफूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुनै सीप र रणनीति नै ।

आफू राजा भएकोमा के–के न भएँ भन्ने भावले उन्मत्त भएर उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै अपदस्थ गरेका थिए, त्यो पनि असक्षम भन्दै । त्यसपछि उनलाई नराम्रो दशा लाग्यो, किनभने जनमानसमा आफ्नै वैधानिकताको संकट बेहोरिरहेका उनले उनैलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने संस्थामाथि प्रहार गरेर आफ्नै गोडामा बञ्चरो हानेका थिए ।

अझ हास्यास्पद त के भने स्वच्छ छवि खोज्दै हिँडेका ज्ञानेन्द्र आफ्ना बाबु महेन्द्रले स्थापित गरेको, राजा र राजपरिवारकै हालिमुहाली चल्ने पञ्चायत व्यवस्था नै विफल पार्ने पूर्वपञ्चहरूको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । यसबाट के थाहा भयो भने उनीसित कुनै झर्झराउँदा, कल्पनाशील नयाँ अनुहार थिएनन् । थिए त तिनै थोत्रा थन्किएका ट्यांकाहरू । मैले ट्यांका भनेर अवममूल्यन गर्न खोजेको होइन ।

उहिल्यै सामान बोक्न अहिलेजस्ता ब्रिफकेस, सुटकेस हुँदैनथे । टिनका बाकस अर्थात् ट्यांका हुन्थे । ती ट्यांका सय ठाउँ कुच्चिए पनि हुनलाई गजबै टिकाउ हुन्थे । खिया लागेका ट्यांकामा खासै नचाहिने तर फ्याँकिहाल्न मन नलाग्ने वस्तुहरू राखिन्थे । पूर्वपञ्च त्यस्तै थिए । तिनैलाई ल्याएर ज्ञानेन्द्र आफ्ना स्वर्गवासी पिताको सपना साकार पार्न चाहन्थे । यसैबाट तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्रको भिजन के थियो, कस्तो थियो !

ज्ञानेन्द्रले दुई पूर्वपञ्च फेरे लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा । हुन त ज्ञानेन्द्रको निगाह पाइन्छ कि भनेर माधवकुमार नेपालले समेत लबेदा–सुरुवाल सिलाएका थिए । थापालाईहटाएर उनले आफैले असक्षम भनेर अपदस्थ गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । हेर्नुहोस् त कस्तो विचित्र, बनाउनेले बनाए र बन्ने पनि बने । त्यसपछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै तत्कालीन एमाले सरकारमा सहभागी भयो । त्यसका एक आर्किटेक्ट तत्कालीन एमाले नेता (र हालका प्रधानमन्त्री) ओली नै थिए ।

त्यतिले चित्त नबुझेर देउवालाई पुनः अपदस्थ गर्दै ज्ञानेन्द्र आफै कार्यकारी प्रमुख बने, देउवालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर थुने । कोही नपाएर तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई आफ्ना सहयोगी छाने । नागरिक अधिकार दमन गर्न कमल थापालाई खटाए ।

एमाले र कांग्रेसको एउटा कित्ताले साथ दिएका ज्ञानेन्द्रलाई के नपुग्दो थियो । त्यही मौका छोपेर उनले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेका भए हुन्थ्यो, तर के गर्थे ! उनलाई त म राजा बनेंँ, के–के न भएँ भन्ने थियो । । राजकीय तानाशाही चलाएर आफूखुसी शासन गर्ने उनको मनसुवामा २०६२–६३ को जनआन्दोलनले तुषारापात गरिदियो । सम्झौं ती दिनहरू, सम्झौं ।

यसर्थ नेपालमा गणतन्त्र राजसंस्थाको पूर्णतः पतन भएको अवस्थामा स्थापित भएको थियो । आफ्नो एउटा बस्ने घरको जोहो नभएकाले नागार्जुनमा बास पाउँ भनेर, २०६५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग याचना गर्ने ती ज्ञानेन्द्र जो जनभावनाबाट च्युत भएकैले जनआन्दोलनद्वारा निकालिएका थिए, के आज तिनै खतरा उपस्थित गराउन सक्नेगरी मोटा बलिया भइसके ? भए त कसरी भए, यसको कारण खोज्ने दायित्व यथार्थमा राज्यधिकारीहरूको हो र राज्यधिकारीका प्रमुख स्वयं प्रधानमन्त्री हुन् ।

किनभने संघीयतालाई गति दिँदै, लोकतान्त्रिक विधि र आचरणद्वारा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा निर्वाहन गर्नकै लागि उनी निर्वाचित भएका हुन्, उनको दलले केही नपुग दुई तिहाइ अभिमत पाएको हो । यति बलियो जनमतसहितको सत्तापक्षका नेताले यदि गणतन्त्र खतरामा पर्ने डर देख्छन् भने कमजोरी कहाँ छ, त्यो पनि देख्न सक्नुपर्छ । कमजोरी कहाँ भयो र भइरहेको छ, स्वयं थाहा पाउनुपर्छ ।

गणतन्त्रलाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट छैन, विप्लव माओवादीको बन्दुक पनि खतरा होइन । साँच्चिकै खतराचाहिँ अन्यत्र होइन, राज्य सञ्चालनमै छ, जसका फलस्वरुप राज्य–शासनमाथि दिनानुदिन अविश्वास बढ्दो छ । किनभने राजतन्त्र फाल्नुको तात्पर्य नयाँ राजाहरूको राज्याभिषेक थिएन । जनप्रतिनिधि जनता नै हुन्छन्, त्यहाँ आफ्नै अनुहार प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने थियो ।

राष्ट्रपतिमा राजाको भावमुद्रा देख्नुपर्ला भनेर नसोचिएको देख्नुपर्‍यो, परिरहेको छ । राष्ट्रपतिले ठ्याक्कै राजाकै हाउभाउ र सवारीको सिको गर्छन् भनेर कसैले सोचेकै थिएन । सोच्ने कुरा पनि थिएन । दलहरू जनताका इच्छा, आकांक्षाका प्रतिनिधि हुनुपर्ने तर दलालका द्रव्यबाट प्रभावित हुनथालेका अनगिन्ती आरोप छन् ।

फलस्वरुप मानिसमा निराशा र हतासा उत्पन्न हुनु किमार्थ अस्वाभाविक होइन । शासन, प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्दोष फँस्ने र दोषी बँच्ने, जालझेल गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षणका घटनाहरू आए, दिन दोहोरिइरहेका छन् । फलस्वरुप, न्याय सम्पादित होला भन्ने आस हराउँदै गएको छ ।

डाक्टर गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा जनता सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । जनताद्वारा, जनताकै लागि, जनताकै सरकार अनुसारकै व्यवहार र आचरण प्रदर्शित गरिदिएको भए जनता निश्चय नै सडक प्रदर्शनमा आउनुपर्ने थिएन । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र उनको हत्याका दोषी पत्ता लगाइदेऊ भन्न फेरि जनता सडकमै आए ।

कराए, कराए गला रुद्ध भयो, तर अझसम्म दोषी पत्ता लगाउन राज्य असमर्थ नै छ । यसमा स्वाभाविक रूपमा मानिसको शंका प्रहरी, प्रशासन, दलहरू र समग्रमा राज्य शासनमाथि नै गएको छ, जान्छ । गुठी विधेयक विरुद्ध जनता फेरि सडक प्रदर्शनमै ओर्लिनुपर्‍यो ।

निराशा, हतासाका बीच मानिसले संयम गुमाउन थालेको सत्य हो । हरेक घटनामा न्याय यदि सडकमा खोज्न बाध्य हुनुपर्छ भने सरकार, संसद, न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ नै । एकातिर विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु, त्यसको समुचित सम्बोधन नहुनु, तर न्याय माग्दा उल्टै नागरिकलाई नै दोषी देखिन्छ, किन ?

नित्यप्रति ख्याल राख्नुपर्ने के हो भने राज्य जनसेवाको केन्द्र नभएर भोग गर्ने थलो भइरहेको झल्झली देखिरहँदा त्यस्तो राज्यले आफू लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने नैतिक शक्ति गुमाउँछ । अहिले भएको त्यही हो । मन्त्रीहरूको कुरै नगरौं, प्रधानमन्त्रीले नै लोकदृष्टिमा आदर गुमाउँदै गएका छन् । राष्ट्रपति आफ्नै प्रस्तुतिका कारण बारम्बार आलोचित हुने गरेका छन्, पूर्व राष्ट्रपतिसमेत यसमा अपवाद थिएनन् ।

भनिएकै छ, लोकतन्त्रले बरु गरिबी सहन्छ, तर आफैले चुनेका प्रतिनिधिको ठालुपन सहँदैन । यो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक हो । गणतन्त्र खतरामुक्त बनाउन यसर्थ शासक आफै सच्चिनुको विकल्प छैन । गणतन्त्रको गाथा गाएर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा अनुदित हुनुपर्छ ।

twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT