जनता जागे के हुन्छ ?

जसरी सन् १९९१ मा कम्युनिस्ट शासित सोभियत संघको क्रेमलिन झुकेको थियो, त्यसरी नै झुक्नुपर्छ । सायद क्रेमलिन झुके जसरी झुकेर पनि पुग्दैन । राज्यहरू लोकसापेक्ष हुनैपर्छ, किनभने जनता जागे के हुँदैन, जे पनि हुनसक्छ । ख्याल हरेक क्षण राख्नुपर्छ, शासकहरू सुरक्षा घेराभित्र बसेका निकोलाइ चाउचेस्कुझैं जनताको आक्रोशका तारो बन्छन् । कुनै सुरक्षा घेराले जोगाउँदैन ।

एउटा सीमा हुन्छ, संयमको । यहीं पनि अचेल फेरि राज्यको बन्द चरित्र देख्दा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसले चिन्ता लाग्छ, विशेष गरेर उनीहरूलाई जसले गणतन्त्रका स्वरूपको परिकल्पना गरेका थिए, शासित र शासक बीचको भेद मेट्न लोकतन्त्रको अवधारणा ल्याएका थिए, उनीहरू जिल खाएर बसेका छन् । सिंहदरबारको पश्चिम ढोका हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट शासक छिर्छन् । जनता पस्न पाउँदैनन् । दक्षिण ढोकामा सहज प्रवेश छैन, अनेक औपचारिकता छन् । यी कुरा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर सामान्य होइनन् ।

राज्यले जनतासँग गर्ने व्यवहारका परिचायक हुन् । यही व्यवहार देशभर विस्तार भएको छ । संघीयताबाट जनतालाई सेवासुविधा नजिक हुन्छ भन्ने ठानिएको तर व्यवहार सर्वथा उल्टो हुँदै गएको छ ।

प्रश्न उठाइहालेको छैन कसैले, तर निकट भविष्यमा उठ्न सक्छ । जनतालाई सहज प्रवेश नदिने, प्रवेश निषेध गर्ने सिंहदरबार कुनै दिन जनताको बाढी आफूतिर एकोहोरियो भने के गर्छ ? यहाँ सिंहदरबारलाई तपाईंले राज्य भनेर बुझ्नुहोस्, यसबाट यो राज्य कस्तो हुँदै गएको छ भन्ने अर्थ खुल्छ । ढोका खोल्दै जाने पो लोकतन्त्र हुन्छ, जताततै ढोका बन्द गर्ने पनि कहीं लोकतन्त्र हुन्छ ? सिंहदरबारमा ताल्चा कस्न लोकतन्त्र ल्याएको थिएन, खोल्न ल्याएको थियो ।

जननिर्वाचित (भनिएको) शासनमा जनताकै लागि ढोका बन्द । त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर कोही बोल्यो कि उल्टै व्यंग्य सुन्नुपर्दा जनमन निश्चय नै उद्वेलित हुन्छ र त्यो उद्वेलन सामूहिक बन्ने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । विभिन्न मुद्दामा मानिस सडकमै जानुपर्ने हुनजानुको कारण वास्तवमा राज्य र जनता बीचको दूरी बढ्दै गएकाले हो ।

यथार्थमा नयाँ–नयाँ निषेधकारी कानुन ल्याएर अभिव्यक्ति थुनछेक गर्ने प्रवृत्ति सिंहदरबार परिसरकै विस्तारित मानसिकता हो । त्यसैले सिंहदरबारलाई राज्यको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरिएको हो । त्यहाँ गरिने व्यवहारको प्रसंग किन उल्लेख गर्नुपर्‍यो भने यो प्रवृत्ति बन्न गएको र विस्तारित हुँदो छ ।

जनतामाथि करमाथि कर थप्ने तर त्यही करबाट पालिने पदाधिकारीलाई मालिक मानेर सलाम ठोक्नुपर्ने प्रथालाई लोकतन्त्र होइन, अन्य केही नाम दिनुपर्छ । डर लाग्छ, परिणाम के हुने हो ? आफैंले चुनेका नेता पहुँचबाट टाढा हुँदै गएका छन् । उनीहरू सामन्त बनेको देख्दा, हुकुमी शैलीमा बोलेको सुन्दा उदेकमाथि थप उदेक लाग्छ । हुकुमी शासन त फ्याँकेको हो । फ्याँक्न नै गणतन्त्र ल्याएको हो ।

सिंहदरबार एउटा प्रतीक हो, जहाँ नागरिकलाई पाखा राखेर, लामबद्ध गराइएको छ । निषेध गरिएको छ । बालुवाटार त्यस्तै हुँदै गएको छ । बालुवाटारमा बस्नेको व्यवहार त्यस्तै हुँदै गएको छ, जो बसे पनि । त्यहाँ केपी शर्मा ओली बसुन् कि प्रचण्ड अथवा अरू कोही, पहुँच निरन्तर पातलो हुँदै गएको छ ।

सिंहदरबारको पश्चिम ढोका शासकहरूको प्रवेशका लागि, पूर्वी ढोका बन्द । बालुवाटारमा निषेधै–निषेध । गाउँ–गाउँमा पुगेका भनिएका सिंहदरबारको पनि चरित्र त्यही छ । पारा त्यही छ । त्यो युगबाट यो युगमा अवतरणको तात्पर्य कदाचित यो थिएन । यस्तो हुन्छ भन्ने बिलकुलै थिएन ।

एउटा सिंहदरबारको नक्कल गर्दै बनेका अरू सिंहदरबारहरूविरुद्ध जनता जागे के हुन्छ ? जनताको बाढीलाई अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र गोलीले पनि रोक्न सक्दैन । उसबेला नारायणहिटीले त सकेन भने यो कालबेलामा जनजागरणलाई रोक्न सक्ने तागत कुनै राज्यमा छैन । छैन भन्ने त चीनजस्तो देशमा भएको हालैको हङकङ प्रदर्शनले सिद्ध गरेको छ । तागत न क्रेमलिनमा छ, न वासिङ्टन डीसीमा, न रायसिना हिल्समा छ, न बेइजिङमा ।

जनता जागे कसको के लाग्छ ? जनता गोलबद्ध भए कसैको केही लाग्दैन । जारहरू, राणाहरू, शाहहरू ढले । बितेका, निकट अतीतका घटनाहरूबाट त सिक्नु । किन सिक्दैनन् ? झन् उसबेलाका जनताभन्दा यसबेलाका जनता बढी जागरुक छन्, शिक्षित छन् र साथै उनीहरूमा तुलना गर्ने सामर्थ्य अरू उन्नत भएको छ ।

जस्तै प्रतिदिनको विशाल जनप्रदर्शनका कारण हङकङ सरकार सुपुर्दगी विधेयक (एक्स्ट्राडिसन बिल) फिर्ता लिन बाध्य भएको छ (यहाँ पनि गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको थियो) । विगत १४ सातादेखि विधेयकविरुद्ध त्यहाँ भइरहेको प्रदर्शनलाई यसपूर्व एकपटक निलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर प्रदर्शनकारीले मानेनन्, विधेयक फिर्ता लिनैपर्छ भनेर आफ्नो आन्दोलन जारी राखे ।

विरोधमा लाखौं मानिस सडकमा निस्के र लगातार निस्किरहे । यदि त्यो विधेयक पारित हुन्थ्यो र ऐन बन्थ्यो भने बेइजिङ अर्थात् चीनका शंकाको घेरामा परेका मानिस हङकङले चिनियाँ प्राधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने हुने थियो । हङकङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट शासनका आलोचक र विरोधीहरू नहुने कुरै भएन, प्रशस्तै छन् ।

हङकङ सन् १९९७ सम्म उनान्सय वर्षको ‘लिज’ अन्तर्गत बेलायतको अधीनमा थियो र चीनलाई फिर्ता गर्दा एक देश दुई प्रणाली सिद्धान्त अन्तर्गत मूलभूमिसँग यसको पुनर्एकीकरण गरिएको थियो । हङकङ चीनकै अंग भए पनि त्यहाँ चीनको शासन प्रणाली छैन । बेइजिङले बनाएको कानुन हङकङमा लागू हुँदैन । तर हङकङको कार्यकारी प्रमुख बेइजिङको अनुमतिप्राप्त व्यक्ति हुन्छ ।

विशेष प्रबन्ध भएका कारण त्यहाँ भिन्नै प्रथा छ र कम्युनिस्ट पार्टी शासित भूमिको तुलनामा त्यहाँका निवासीले तुलनात्मक रूपमा बढी वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्छन् । करिब एक शताब्दी चीनभन्दा पृथक् शासन अन्तर्गत रहेका हुँदा उनीहरू बेइजिङ शासित निवासीभन्दा आफूलाई पृथक् ठान्छन् । स्वतन्त्रता चेत प्रबल छ भन्ने त यसपालिका लगातारका प्रदर्शनबाटै पुष्टि भएको छ ।

चीनको शासनबाट असन्तुष्ट धेरै मानिस हङकङ आएर बसेका छन् र त्यहाँ पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभाव पनि बलियै छ । तर तिनीहरूमाथि बेइजिङले कुनै कारबाही गर्न पाउँदैन । मुख्य भूभागबाट भागेर आउने र चीनको व्यवस्थाविरुद्ध काम गर्ने तथा हङकङकै कतिपय जो चीनको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्छन्, तिनीहरूलाई समेत बेइजिङ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थ्यो । त्यही प्रयोजनले सुपुर्दगी विधेयक ल्याइएको थियो ।

तर त्यो विधेयक हङकङको विधायिकामा पेस भए लगत्तै त्यसविरुद्ध प्रदर्शन हुनथाले । चीनको शासनले यस्तो अनुमान गरेको थिएन । प्रदर्शन हुनथालेपछि पनि त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएन, सामान्य विरोध हो भन्ने ठान्यो । प्रदर्शन झन्–झन् व्यापक हुँदै गयो, आन्दोलन फैलिँदै गयो । अन्ततः विधेयक फिर्ता लिनैपर्ने अवस्था र बाध्यता सिर्जना भयो र फिर्ता लिइयो ।

यसबीच हङकङ प्रदर्शनलाई सन् १९८९ को तिनानमेन स्क्वायर नरसंहारझैं टुंगिने शंका नगरिएको होइन । तर विश्व आज तिनानमेन युगमा छैन र हङकङको स्वर दबाउन सजिलो पनि थिएन । किनभने त्यहाँ प्रचुर पश्चिमा लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको प्रभाव छ । ३० वर्षपूर्व बेइजिङकै तिनानमेन स्क्वायर प्रदर्शन नियन्त्रण (दमन) गर्ने क्रममा हजारौं मानिस मारिएका थिए ।

त्यसपछि चीनको सरहदभित्र फेरि जनता सरकारविरुद्ध सडकमा आएका अथवा आउन पाएका थिएनन् । तर यसपालि त्यहाँको आन्दोलनको प्रभाव विस्तारित हुँदै जाँदा विश्वव्यापी चर्चा र सरोकार आकर्षित भयो । अन्ततः प्रकारान्तरमा चीन जनआन्दोलनसामु झुकेको छ । यो शासकहरूले पाठ सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो ।

यो घटना विधेयक फिर्ताका रूपमा मात्र महत्त्वपूर्ण नभएर धेरै अर्थपूर्ण छ । किनभने चीनमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन प्रारम्भ भएयता, विगत ७० वर्षमा शासन जनआन्दोलन र उभारसामु कहिल्यै झुकेको थिएन । यसपालि झुक्यो । झुक्न बाध्य भयो । मैले यो विषय चीनको शासन व्यवस्थाको समीक्षा गर्न उठाएको नभएर विश्वव्यापी नवजागरणका सामु कुनै पनि मुलुक अछुतो छैन भन्न खोजेको हुँ । तथापि घटनाक्रमको विवरण दिइरहँदा प्रसंग किञ्चित् लम्बिएको हो ।

आज विश्वभरि नै राज्यको परम्परागत शैली र जनआकांक्षाबीच एउटा नयाँ द्वन्द्व प्रारम्भ भएको छ । कहीं यो सुषुप्त छ भने कतै भने उजागर भइरहेको छ । मानव समाज एउटा अर्को श्रेणी उक्लिएको छ, विकसित (इभल्भ) भएको छ । जबकि राज्य सञ्चालन शैली उन्नाइसौं र धेरै भए बीसौं शताब्दीका मानकहरूमा अल्झिरहेको छ । लोकतान्त्रिक भनिने राज्यहरू पनि यसमा अपवाद छैनन् ।

राज्यको परम्परागत शैली अपारदर्शी छ, असहभागिता–प्रधान छ । मैले माथि सिंहदरबारको प्रसंग यसैकारण उल्लेख गरेको हुँ । शासक र शासितबीच फाटो छ । राज्य पुलिस स्टेटमा विश्वास गर्छ, सैन्यीकरणमा भर पर्छ र जो सरकारमा जान्छन्, उनीहरू सैन्य कवचभित्र आफू सुरक्षित भएको ठान्छन् । उनीहरू जनताप्रति पग–पगमा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्दैनन् ।

तर ख्याल रहोस्, यस किसिमको राज्य सञ्चालनको शैली अब चल्दैन । राज्य अभेद्य किल्ला होइन अब । राज्य सञ्चालकहरू सुरक्षा घेराबाट निस्कनुपर्छ । जनतामाझ भिज्नुपर्छ । नभिजे पनि हुन्छ । तर त्यसको परिणाम हेर्न एकपटक ध्यानपूर्वक सुनसान नारायणहिटी हेरे फुग्छ ।

ट्वीटर : @Aniruddh_Gautam