उच्चशिक्षाको ओरालो यात्रा

लोकरञ्जन पराजुली

राष्ट्रिय सभाबाट भर्खरै ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७६’ सत्ताधारी पार्टीका सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित भएको छ । यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभामा जस्तै विधेयकलाई त्यहाँ पनि बहुमतले पारित गरिनेछ र औपचारिक रूपमा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो प्रस्तावित ऐनले नेपालका एघार विश्वविद्यालयका ऐन परिवर्तन गर्नेछ ।

झट्ट हेर्दा यो ऐन बनाउनुको उद्देश्य पुराना ऐनमा रहेको ‘शिक्षा मन्त्रालय’ को नाम हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई सच्याउने अथवा नयाँ संविधानसँग बाझिएका, अमिल्दा कुरालाई मिलान गर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ  । त्यसो हुँदो हो त सो स्वाभाविक र वाञ्छनीय मानिन्थ्यो । तर अन्य केही ऐनजस्तै यो पनि कुत्सित मनसाय राखेर संशोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

यो ऐनमार्फत विश्वविद्यालयउपर प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को पकड बढाउन खोजिएको प्रस्ट छ  । ऐन संशोधन गर्दा पहिले नभएका धारा ‘सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछ’ थपिएको छ  । अर्थात्, शिक्षामन्त्रीले अब विश्वविद्यालयमा सीधै हस्तक्षेप गर्न कानुनी बाटो खोलिन लागेको छ  । हिजोसम्म नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेप थियो, अब दैनन्दिनीमै कार्यकारी हस्तक्षेप भित्रिँदै छ ।

विश्वविद्यालय र सोको नेतृत्वलाई नेताको कब्जामा राख्न अर्को प्रावधान पनि थपिएको छ  । यो नयाँ ‘पदबाट हटाउन सकिने’ दफा अनुसार, कुलपति र सहकुलपतिले चाहे कुनै पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई तत्काल हटाउन सकिन्छ  । यो प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहलाई हटाउन जम्मा एकतिहाइ सभा सदस्यको उजुरी काफी हुन्छ  ।

उजुरी पाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्छन्  । छानबिन समिति गठन भैसकेपछि सो पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ  । यो प्रावधान भनेको राजनीतिक नेताले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको घाँटीमा ‘मैले भनेको मान्छस् कि हटाइदिऊँ’ भनेर तरबार झुन्ड्याउनुसरह हो  ।

दुरुपयोग भैसक्यो !
यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनैपर्छ भन्ने के छ र ? शंकाको लाभ दिऔं भन्ने पनि कोही होलान्, तर यो प्रावधान वा दफाको दुरुपयोग भैसकेको छ ।

हाल सरकारले थप्न लागेका यी प्रावधानसुदूर पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल जस्ता विश्वविद्यालयमा यसअघि नै परिसकेका थिए । ती विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीलाई हटाउन यही प्रावधान प्रयोग गरिएको थियो ।

सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार मिलेर नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पर्‍यो । उनीहरूमाथि ‘छानबिन’ गर्न गत वर्ष माघमा समिति गठन गरियो । पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परे । छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धितहरूलाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि प्रतिवेदनमा के भनिएको छ, बाहिर आएको छैन ।

बदमासी गरेका भए यी पदाधिकारीलाई पदमुक्त मात्रै होइन, कारबाहीसमेत गर्नुपर्थ्यो । होइन भने निलम्बन फुकुवा गरी उनीहरूलाई यथास्थान काम गर्न दिनुपर्थ्यो । तर दुवै भएन, न कारबाही भयो, न पुनःस्थापन । सो ऐनमा तीस दिनभित्र छानबिन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर छानबिनपछि कहिलेसम्म छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, त्यो उल्लेख छैन । सोही कारण निलम्बनको प्रक्रिया सुरु भएको महिनौं हुँदा पनि छिनोफानो गरिएन, ती पदाधिकारी निलम्बनमै रहिरहे । र अहिले उनीहरूको पदावधिसमेत समाप्त भैसकेको छ । सोही प्रक्रिया मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो ।

निलम्बनका पछाडि दलीय आग्रह थिएन भने, ती उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीलाई फगत आरोप लगाएर निलम्बनमा राखिन्थेन । विश्वविद्यालयउपर यस्ता दलीय हस्तक्षेपले तिनलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका छन्, छियाछिया पारेका छन् । यसले वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयहरूलाई शनैःशनैः निकम्मा बनाएर तिनलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो मुट्ठीमा पार्न उद्यत रहेको त छैन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ ।

कान नसुन्ने सरकार
पुराना ऐनलाई नयाँ संविधानसम्मत तुल्याउने निहुँमा सरकारले जस्केलाबाट नयाँ–नयाँ प्रावधान थपेर विश्वविद्यालयको रहेसहेको स्वायत्तता कानुनी रूपमा खोस्न खोजेपछि सोको विभिन्न तवरबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकको मनसाय र त्यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावबाट चिन्तित हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित विभिन्न विश्वविद्यालयका करिब एक दर्जन पूर्वउपकुलपतिले प्रेस सम्मेलन गरी एकैस्वरमा आपत्ति जनाएका थिए । सो विधेयक फिर्ता लिन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए (हेर्नुहोस्, कान्तिपुर, ४ जेठ २०७६, पृ १) । यो नेपालको इतिहासमै यस्तो अपूर्व अवसर थियो, जसमा यति धेरै पूर्वउपकुलपति एउटा ‘कज’ का लागि एकै ठाउँ आए । ज्ञातव्य छ, ती उपकुलपतिमध्ये अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपासँग निकट मानिनेहरूसमेत थिए ।

ती सबै पदाधिकारीले समवेत स्वरमा भनेका थिए— यो नयाँ विधेयक जरुरी छैन, यसले विश्वविद्यालयलाई अधोगति लानेछ, रसातलमा पुर्‍याउनेछ । पहिले नियुक्तिमा मात्र सीमित दलीय हस्तक्षेप अब विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनसम्म पुग्ने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका थिए । प्राज्ञहरूका स्वरलाई त सरकारले सुनेन–सुनेन, उसले आफैले विगतमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीका गम्भीर आग्रह पनि सुनेन ।

निरीह शिक्षामन्त्री
नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भई ठूलो बहुमतसाथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बन्यो । यो सरकार बनिसकेपछि गत वर्ष असारमा मूलतःआफ्नो दलको वरपर रहेका व्यक्तिहरू समेटेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीयराष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । सो आयोगले छ महिनाभन्दा बढी लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन त बुझे, तर कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन् । आफ्नो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनधरि सार्वजनिक गराउन नसक्ने मन्त्रीलाई पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिनुपर्ने हो, तर पोखरेललाई त्यसले छोएन, उनी पदमा लिसोझैँ टाँसिइरहे । त्यसपछि उनलेआफ्ना पाँच जना विश्वासप्राप्त व्यक्तिको समूहलाई सो प्रतिवेदनमा आधारित रही राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गर्न दिए । सो समूहले केही आधारभूत पक्षमा ‘ट्याम्परिङ’ गरेर तर कतिपय कुरा जस्ताको तस्तै सारेर मन्त्री पोखरेललाई नयाँ ‘शिक्षानीति’ बुझायो ।

सार्वजनिक बहसमा नल्याइएको र गुपचुप राखिएको यो नीति प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समूहले केही महिनादेखि यो वा ऊ बहानामा क्याबिनेटमा पुग्नबाटै रोकिरहेको छ । एउटा मन्त्रीआफ्नो ‘सिग्नेचर वर्क’ नै सार्वजनिक गर्न सक्दैन, त्यसलाई ‘टोन डाउन’ गरेर पनि नीति बनाउन सक्दैन भने ऊ कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

यी दुवै प्रकरणमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको निरीहता देखियो, दोषभन्दा पनि बढी । प्रतिवेदन र नीति सार्वजनिक नहुनु, कार्यान्वयनमा नजानुमा मुख्य दोष नेकपा र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ । तर माथि उल्लिखित संशोधित विधेयकको हकमा भने शिक्षामन्त्री नै दोषी देखिन्छन् ।

निर्लज्जतातर्फ ?
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गराउन नसकेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र पारित गराउन नसकेको शिक्षानीति दुवैमा उच्चशिक्षामा भैरहेको दलीय हस्तक्षेप रोक्न विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त बनाउने कुरा छ । तिनमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था परिवर्तन गरी त्यसको सट्टा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ गठन गर्ने कुरा परेको छ ।

यो नीति कार्यान्वयन गरिए बोर्डले नै आइन्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने थियो । बोर्डमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने हुँदा दलीय हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयले थोरै राहत पाउने विश्वास गरिएको थियो ।

तर यहीँनेर विडम्बनापूर्ण स्थिति देखिएको छ । एकातिर तिनै शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्छन्, नीति बनाउन लगाउँछन् अनि अर्कातिर विश्वविद्यालयमा रहेसहेको स्वायत्ततासमेत खोस्ने विधि स्वयं बनाउँछन् । कानुन संशोधन गर्ने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई मनमौजी तरिकाले चलाउने प्रावधान घुसाउँछन् । विश्वविद्यालयमा सत्ताधारीको पकडलाई थप मजबुत बनाउन दैनन्दिनीमा हस्तक्षेप गर्ने कानुन पारित गराउँछन् ।

शिक्षामन्त्रीले अगाडि बढाइरहेको र शिक्षा व्यापारीहरूले आफ्ना स्रोत–व्यक्तिमार्फत रोकिरहेको शिक्षानीति दुई–चार महिना ढिलोचाँडो कुनै न कुनै अवतारमा आउला नै । सो नीति आयो भने अहिले अगाडि बढाइएको ऐनको सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ र पुनः ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने किन छोटो समय टिक्ने संशोधन गर्न शिक्षामन्त्री र सरकार लागिपरेका हुन्, बुझ्न कठिन छ ।

बोली र नीति एकातर्फ र व्यवहार अर्कातर्फ गरेका शिक्षामन्त्री अहिले निरीह मात्र होइन, निर्लज्जसमेत देखिएका छन् । कारण जेसुकै भए पनि यो प्रवृत्तिले शिक्षामन्त्री पोखरेलको साख त गिराएको छ नै, अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक (जुन छिट्टै कानुन बन्दै छ) ले विश्वविद्यालयको गरिमा र मर्यादालाई पनि धूलिसात् पार्नेछ । अनि यसले नेपालको उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई आउँदा धेरै वर्ष उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी तुल्याउने पक्का छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालय नेतृत्वको नियुक्ति

लोकरञ्जन पराजुली

अहिले नेपालमा ११ विश्वविद्यालय र ६ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकार अरू केही विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ, जसमध्ये मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि ऊ हतारिएको छ । सम्भवतः चाँडै सो विश्वविद्यालय स्थापना भएको देख्न पाइनेछ ।

मुलुकका सातै प्रदेश सरकारले समेत आआफ्ना क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने पहल गरिरहेको बुझिएको छ । यीबाहेक विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थाले निजी र सार्वजनिक तवरमा थप थुप्रै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यत्न गरिरहेका छन् । सहज कानुनी व्यवस्था नभएका कारण ती स्थापना हुन सकेका छैनन् । तर ढिलो–चाँडो नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या अझै बढेर जानेमा दुईमत छैन ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बढेको चासो
पछिल्ला केही सातामा नेपालबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकामा विश्वविद्यालयहरूबारे निकै लेख तथा समाचार प्रकाशन भए । विश्वविद्यालयको नेतृत्वबारे यसअघि सायदै यति विघ्न चासो व्यक्त गरिएको होला । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय र नेतृत्वबारे बहस, विमर्श गरिनुको मूल कारण हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी (भीसी, रेक्टर/रजिस्ट्रार वा सेवा आयोग अध्यक्ष) परिवर्तन हुने समय नजिकिएकाले हो ।

यी विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मिलेर आउँदा केही साता या महिनाभित्र कम्तीमा सात–आठ विश्वविद्यालयका लागि नयाँ नेतृत्व छान्नेछन् । नेपालको उच्च शिक्षालाई आउँदा चार वर्षमा दिशा, गति र नेतृत्व दिने जिम्मेवारी यिनै उपकुलपति (र टिम) को काँधमा आउनेछ ।

विश्वविद्यालयबारे यति विघ्न सामग्री छापिनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण निवर्तमान पदाधिकारीहरू अक्षम र निकम्मा मात्र होइन, भ्रष्टसमेत निस्केकाले हो । निवर्तमान नेतृत्वमध्ये कोही बौद्धिक चोरीमा, कोही घूस काण्डमा, कोही सम्बन्धन काण्डमा र कोही शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिमा योग्यलाई लत्त्याउँदै आफन्त र दलनिकट निकम्माहरूलाई उत्तीर्ण गराउने कार्यमा लिप्त पाइए । विश्वविद्यालय जस्ता संस्थामा यस्ता हर्कत देखिनु सामान्य होइन, अत्यन्तै लज्जास्पद र चिन्ताजनक अवस्था हो ।

खेर जान लागेको अपूर्व अवसर
नेपालको उच्च शिक्षाको अधोगतिको सुरुआत एक हिसाबले भन्ने हो भने २०५१ मा एमाले सरकारको निर्णयबाट भएको थियो । केही गर्छु भन्ने अठोट लिएका, सुधारको प्रयत्न पनि गरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का तात्कालिक उपकुलपति(भीसी) केदारभक्त माथेमा र उनको टिमलाई एमाले सरकारले निकालेको मात्र होइन, उनको स्थानमा यस्ता व्यक्तिलाई लग्यो, जो अध्यापन छाडेर पार्टीका तर्फबाट नगरपालिकाको चुनाव लड्न गएका र पराजित भएका थिए ।

उनी आफ्नो उपकुलपतिको पदावधि सकिए लगत्तैजसो एउटा सामान्य व्यापारिक कलेजको अध्यक्ष हुन गए । त्रिविजस्तो ठूलो र महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयको भीसी भैसकेको व्यक्ति एउटा निजी कलेजसँग टाँसिन जाँदा उपकुलपति पदको महिमा र गरिमा धूलिसात् भयो । त्यसपछिका दिनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा, केही अपवाद छाडेर, राजनीतिक दलका दोयम स्तरका कार्यकर्ताहरूको हालीमुहाली चल्न थाल्यो । त्यसैले नेकपाका लागि विगतका गल्ती सच्याउने यो एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । तर ऊ सच्चिन चाहेको संकेत देखिँदैन ।

पछिल्लो समय शिक्षा सुधारका लागि गठन गरिएका कम्तीमा तीन विज्ञ समितिहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्नबाट रोक्न स्वतन्त्र, प्राज्ञिक ओज भएका सदस्यहरूको समूहलाई पदाधिकारी चयनको जिम्मा दिन भनेका थिए । तर ती कुनै विज्ञ समूहको सुझाव मान्न वर्तमान सरकार तयार देखिएन ।

उसले पुरानै प्रावधान अनुरूपको ‘सर्च कमिटी’ गठन गरिसकेको छ, सहकुलपति शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा । हालै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको भावी नेतृत्व सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपाको शिक्षा विभाग हेर्ने नेताले संकेत गरिसकेका छन्, विश्वविद्यालयलाई आफ्नो ‘शिकंजा’ बाट बाहिर जान दिन वर्तमान सरकार/नेकपा चाहँदैन ।

नेकपा पार्टी र केपी ओली सरकारले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो पकडबाहिर जान नदिन कतिसम्म गर्छ भन्ने तथ्य प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा राखिएको ‘संरक्षक समिति’ लगायतको प्रावधानलाई अन्तिम समयमा गरिएको छेडखानीबाट समेत प्रस्ट हुन्छ ।

उक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालयको सञ्चालन एवं पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘गभर्निङ बोर्ड’ को परिकल्पना गरेर सरकार/राजनीतिक दलको विश्वविद्यालय सञ्चालनमा हुने भूमिकालाई संकुचन गर्न खोजिएको थियो । तर सरकारको विशेष समिति र कानुन मन्त्रालयबाट समेत पास भएर गएको विधेयकमा हस्तक्षेप गरेर नेकपाका गुटविशेषको प्रतिनिधित्व र हैकम सो नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयमा कायम गर्न खोजिएको छ । यसले विश्वविद्यालयलाई अब सरकारको मातहत पनि नभई अमुक दलको अमुक गुटको मातहत ल्याउने र त्यसले कानुनी वैधता पाउने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।

नागरिकले तिर्ने करबाट यो वर्ष मात्रै ११० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना र सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयमा अमुक दलको अमुक व्यक्तिका नाममा खुलेका निजी संस्थाको हैकम कुनै पनि प्रकारले कसरी मान्य हुन सक्छ ? कसले, कुननिहित उद्देश्यले अन्तिम समयमा विधेयकउपर यो छेडखानी गरेको हो ? मदन भण्डारी फाउन्डेसनकी वर्तमान अध्यक्ष उषाकिरण भण्डारीको सार्वजनिक, प्राज्ञिक हैसियत के हो,जसले गर्दा उनी र उनले तोकेका दुई सदस्य सोविश्वविद्यालयको सबभन्दा शक्तिशाली ‘संरक्षक समिति’
सदस्य रहन्छन् ? यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा अर्को ठूलो प्रहार मात्र गरेको छैन, अब विश्वविद्यालय निर्वाचित नेताको मात्र होइन, विधिवत् रूपमै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पकेटमा पुग्न आँटेको छ ।

अझै पनि सोचौं, कस्तो नेतृत्व र किन ?
माथि भनिएझैं सरकारले विज्ञहरूको सुझाव लत्त्याएर आफैले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन गर्नका लागि समिति गठन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार/नेकपाले जस्तो चाहन्छ, त्यस्तै पदाधिकारी चयन भएर हाम्रा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आउनेछन् भन्ने निश्चितप्रायः छ । तथापि विश्वविद्यालय सार्वजनिक सरोकारका विषय भएकाले तिनका पदाधिकारीको नियुक्तिको क्राइटेरियाबारे बहस गर्न केही कुरा अभिलेखमै भए पनि राख्न जरुरी छ ।

विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यो उपकुलपति र उनको टिममा धेरै भर पर्छ । विश्वविद्यालय मूलतः अध्ययन–अध्यापन गर्ने थलो भएकाले प्राज्ञिक अभ्यासमा हुर्केको, विश्वविद्यालयका समस्या र सम्भावनालाई राम्रोसँग बुझेको एवं व्यवस्थापकीय क्षमतामा अब्बल ठहरिएको नेतृत्वले मात्र विश्वविद्यालयलाई सही दिशा र गति प्रदान गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरूको प्राज्ञिकताबारे विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर शंका पैदा हुँदा तिनले अपेक्षित काम गर्न सक्दैनन् ।
त्यसबाहेक उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने पद भएकाले विश्वविद्यालयका विभिन्न आन्तरिक सरोकारवाला प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेतलाई मिलाएर लान सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमताले युक्त हुन जरुरी छ । विश्वविद्यालय उपकुलपति एक्लैले हाँक्ने भने होइन, ऊ मूलतः व्यवस्थापक हो र उसले विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई समेत साथ लिएर समूहमा काम गर्न जरुरी हुन्छ ।

त्यसैले, एक, विभिन्न दलसँग सम्बद्ध प्राध्यापक संघहरूका पदाधिकारीलाई कुनै हालतमा नियुक्त नगरौं । तिनले उच्च शिक्षाको, विश्वविद्यालयको भविष्य हेर्दैनन् । यसले प्राज्ञिक क्षमता देखाएर होइन, दल र दलका नेताविशेषको चाकरी गरेर माथिल्ला पदमा पुग्न खोज्ने अहिले मौलाएको प्रवृत्तिलाई थप झाँगिन दिँदैन ।

दुई, चयनका न्यूनतम आधार तोकौं । प्राध्यापक, विद्यावारिधि, प्राज्ञिक प्रकाशन आदि केही त्यस्ता आधार हुन सक्छन् ।
तीन, विश्वविद्यालय हाँक्न चाहनेलाई आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न लगाऔं र अब्बललाई नियुक्त गरौं । तिनलाई सोही अनुरूप ‘टीओआर’ दिऔं र पदावधि सकिएपछि चार वर्षमा तिनले गरेका कामको फेहरिस्त मागौं ।

चार, विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउनेलाई आफ्नो टिम (रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदि) चयन गर्ने स्वतन्त्रता दिऔं ।

पाँच, खास गरी नयाँ स्थापना हुन लागेका विश्वविद्यालयका हकमा, तिनलाई स्थापना गर्न जुन समूह जुटेको छ, त्यही समूहलाई ‘टीओआर’ सहित नेतृत्व दिऔं ।

छ, यी विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई अस्थायी काजमा होइन कि स्थायी नियुक्ति दिएर पठाऔं, ताकि तिनको ‘लोयल्टी’ सोही विश्वविद्यालयमा रहिरहोस् । आफ्नो पदावधिसकिएपछि उनीहरू सो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापककारूपमा अध्यापन, अनुसन्धान गरेर बसून् । जो त्यसरी स्थायी रूपमा जान चाहन्नन्, ती उक्त विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् ।

सात, विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि त्रिविकाप्राडाभन्दा बाहिर पनि हेरौं । त्रिविका प्राडाहरूको रोलमोडल त्रिवि नै भएकाले तिनले नयाँ विश्वविद्यालयलाईत्रिविकै कमजोर प्रतिलिपिमा रूपान्तरण गरेको विगतको अनुभव छ । त्यसमाथि स्वार्थ बाझिने भएकाले प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तिनलाई कुनै ‘इन्सेन्टिभ’ छैन । त्यसैले साँघुरो चित्त नराखी ठूलो ‘पुल’ मा नेतृत्व खोजौं ।

अहिले देशभित्रै पनि र बाहिर विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीहरू छन्, जो अवसर पाएमा नयाँ भिजनसाथ नेतृत्व गर्न तत्पर हुन सक्छन् ।

लेखक मार्टिन चौतारी सम्बद्ध अध्येयता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×