उच्चशिक्षाको ओरालो यात्रा

झट्ट हेर्दा यो ऐन बनाउनुको उद्देश्य पुराना ऐनमा रहेको ‘शिक्षा मन्त्रालय’ को नाम हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई सच्याउने अथवा नयाँ संविधानसँग बाझिएका, अमिल्दा कुरालाई मिलान गर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ  । त्यसो हुँदो हो त सो स्वाभाविक र वाञ्छनीय मानिन्थ्यो । तर अन्य केही ऐनजस्तै यो पनि कुत्सित मनसाय राखेर संशोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

यो ऐनमार्फत विश्वविद्यालयउपर प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को पकड बढाउन खोजिएको प्रस्ट छ  । ऐन संशोधन गर्दा पहिले नभएका धारा ‘सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछ’ थपिएको छ  । अर्थात्, शिक्षामन्त्रीले अब विश्वविद्यालयमा सीधै हस्तक्षेप गर्न कानुनी बाटो खोलिन लागेको छ  । हिजोसम्म नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेप थियो, अब दैनन्दिनीमै कार्यकारी हस्तक्षेप भित्रिँदै छ ।

विश्वविद्यालय र सोको नेतृत्वलाई नेताको कब्जामा राख्न अर्को प्रावधान पनि थपिएको छ  । यो नयाँ ‘पदबाट हटाउन सकिने’ दफा अनुसार, कुलपति र सहकुलपतिले चाहे कुनै पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई तत्काल हटाउन सकिन्छ  । यो प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहलाई हटाउन जम्मा एकतिहाइ सभा सदस्यको उजुरी काफी हुन्छ  ।

उजुरी पाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्छन्  । छानबिन समिति गठन भैसकेपछि सो पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ  । यो प्रावधान भनेको राजनीतिक नेताले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको घाँटीमा ‘मैले भनेको मान्छस् कि हटाइदिऊँ’ भनेर तरबार झुन्ड्याउनुसरह हो  ।

दुरुपयोग भैसक्यो !

यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनैपर्छ भन्ने के छ र ? शंकाको लाभ दिऔं भन्ने पनि कोही होलान्, तर यो प्रावधान वा दफाको दुरुपयोग भैसकेको छ ।

हाल सरकारले थप्न लागेका यी प्रावधान सुदूर पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल जस्ता विश्वविद्यालयमा यसअघि नै परिसकेका थिए । ती विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीलाई हटाउन यही प्रावधान प्रयोग गरिएको थियो ।

सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार मिलेर नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पर्‍यो । उनीहरूमाथि ‘छानबिन’ गर्न गत वर्ष माघमा समिति गठन गरियो । पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परे । छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धितहरूलाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि प्रतिवेदनमा के भनिएको छ, बाहिर आएको छैन ।

बदमासी गरेका भए यी पदाधिकारीलाई पदमुक्त मात्रै होइन, कारबाहीसमेत गर्नुपर्थ्यो । होइन भने निलम्बन फुकुवा गरी उनीहरूलाई यथास्थान काम गर्न दिनुपर्थ्यो । तर दुवै भएन, न कारबाही भयो, न पुनःस्थापन । सो ऐनमा तीस दिनभित्र छानबिन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर छानबिनपछि कहिलेसम्म छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, त्यो उल्लेख छैन । सोही कारण निलम्बनको प्रक्रिया सुरु भएको महिनौं हुँदा पनि छिनोफानो गरिएन, ती पदाधिकारी निलम्बनमै रहिरहे । र अहिले उनीहरूको पदावधिसमेत समाप्त भैसकेको छ । सोही प्रक्रिया मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो ।

निलम्बनका पछाडि दलीय आग्रह थिएन भने, ती उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीलाई फगत आरोप लगाएर निलम्बनमा राखिन्थेन । विश्वविद्यालयउपर यस्ता दलीय हस्तक्षेपले तिनलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका छन्, छियाछिया पारेका छन् । यसले वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयहरूलाई शनैःशनैः निकम्मा बनाएर तिनलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो मुट्ठीमा पार्न उद्यत रहेको त छैन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ ।

कान नसुन्ने सरकार

पुराना ऐनलाई नयाँ संविधानसम्मत तुल्याउने निहुँमा सरकारले जस्केलाबाट नयाँ–नयाँ प्रावधान थपेर विश्वविद्यालयको रहेसहेको स्वायत्तता कानुनी रूपमा खोस्न खोजेपछि सोको विभिन्न तवरबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकको मनसाय र त्यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावबाट चिन्तित हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित विभिन्न विश्वविद्यालयका करिब एक दर्जन पूर्वउपकुलपतिले प्रेस सम्मेलन गरी एकैस्वरमा आपत्ति जनाएका थिए । सो विधेयक फिर्ता लिन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए (हेर्नुहोस्, कान्तिपुर, ४ जेठ २०७६, पृ १) । यो नेपालको इतिहासमै यस्तो अपूर्व अवसर थियो, जसमा यति धेरै पूर्वउपकुलपति एउटा ‘कज’ का लागि एकै ठाउँ आए । ज्ञातव्य छ, ती उपकुलपतिमध्ये अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपासँग निकट मानिनेहरूसमेत थिए ।

ती सबै पदाधिकारीले समवेत स्वरमा भनेका थिए— यो नयाँ विधेयक जरुरी छैन, यसले विश्वविद्यालयलाई अधोगति लानेछ, रसातलमा पुर्‍याउनेछ । पहिले नियुक्तिमा मात्र सीमित दलीय हस्तक्षेप अब विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनसम्म पुग्ने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका थिए । प्राज्ञहरूका स्वरलाई त सरकारले सुनेन–सुनेन, उसले आफैले विगतमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीका गम्भीर आग्रह पनि सुनेन ।

निरीह शिक्षामन्त्री

नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भई ठूलो बहुमतसाथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बन्यो । यो सरकार बनिसकेपछि गत वर्ष असारमा मूलतः आफ्नो दलको वरपर रहेका व्यक्तिहरू समेटेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । सो आयोगले छ महिनाभन्दा बढी लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन त बुझे, तर कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन् । आफ्नो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनधरि सार्वजनिक गराउन नसक्ने मन्त्रीलाई पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिनुपर्ने हो, तर पोखरेललाई त्यसले छोएन, उनी पदमा लिसोझैँ टाँसिइरहे । त्यसपछि उनले आफ्ना पाँच जना विश्वासप्राप्त व्यक्तिको समूहलाई सो प्रतिवेदनमा आधारित रही राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गर्न दिए । सो समूहले केही आधारभूत पक्षमा ‘ट्याम्परिङ’ गरेर तर कतिपय कुरा जस्ताको तस्तै सारेर मन्त्री पोखरेललाई नयाँ ‘शिक्षानीति’ बुझायो ।

सार्वजनिक बहसमा नल्याइएको र गुपचुप राखिएको यो नीति प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समूहले केही महिनादेखि यो वा ऊ बहानामा क्याबिनेटमा पुग्नबाटै रोकिरहेको छ । एउटा मन्त्री आफ्नो ‘सिग्नेचर वर्क’ नै सार्वजनिक गर्न सक्दैन, त्यसलाई ‘टोन डाउन’ गरेर पनि नीति बनाउन सक्दैन भने ऊ कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

यी दुवै प्रकरणमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको निरीहता देखियो, दोषभन्दा पनि बढी । प्रतिवेदन र नीति सार्वजनिक नहुनु, कार्यान्वयनमा नजानुमा मुख्य दोष नेकपा र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ । तर माथि उल्लिखित संशोधित विधेयकको हकमा भने शिक्षामन्त्री नै दोषी देखिन्छन् ।

निर्लज्जतातर्फ ?

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गराउन नसकेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र पारित गराउन नसकेको शिक्षानीति दुवैमा उच्चशिक्षामा भैरहेको दलीय हस्तक्षेप रोक्न विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त बनाउने कुरा छ । तिनमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था परिवर्तन गरी त्यसको सट्टा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ गठन गर्ने कुरा परेको छ ।

यो नीति कार्यान्वयन गरिए बोर्डले नै आइन्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने थियो । बोर्डमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने हुँदा दलीय हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयले थोरै राहत पाउने विश्वास गरिएको थियो ।

तर यहीँनेर विडम्बनापूर्ण स्थिति देखिएको छ । एकातिर तिनै शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्छन्, नीति बनाउन लगाउँछन् अनि अर्कातिर विश्वविद्यालयमा रहेसहेको स्वायत्ततासमेत खोस्ने विधि स्वयं बनाउँछन् । कानुन संशोधन गर्ने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई मनमौजी तरिकाले चलाउने प्रावधान घुसाउँछन् । विश्वविद्यालयमा सत्ताधारीको पकडलाई थप मजबुत बनाउन दैनन्दिनीमा हस्तक्षेप गर्ने कानुन पारित गराउँछन् ।

शिक्षामन्त्रीले अगाडि बढाइरहेको र शिक्षा व्यापारीहरूले आफ्ना स्रोत–व्यक्तिमार्फत रोकिरहेको शिक्षानीति दुई–चार महिना ढिलोचाँडो कुनै न कुनै अवतारमा आउला नै । सो नीति आयो भने अहिले अगाडि बढाइएको ऐनको सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ र पुनः ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने किन छोटो समय टिक्ने संशोधन गर्न शिक्षामन्त्री र सरकार लागिपरेका हुन्, बुझ्न कठिन छ ।

बोली र नीति एकातर्फ र व्यवहार अर्कातर्फ गरेका शिक्षामन्त्री अहिले निरीह मात्र होइन, निर्लज्जसमेत देखिएका छन् । कारण जेसुकै भए पनि यो प्रवृत्तिले शिक्षामन्त्री पोखरेलको साख त गिराएको छ नै, अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक (जुन छिट्टै कानुन बन्दै छ) ले विश्वविद्यालयको गरिमा र मर्यादालाई पनि धूलिसात् पार्नेछ । अनि यसले नेपालको उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई आउँदा धेरै वर्ष उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी तुल्याउने पक्का छ ।