भुइँतहमा भ्रष्टाचार

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

पश्चिम नेपालतिर लोककथा सुरु गर्नुअघि एउटा आहान भन्ने गरिन्छ, जुन पृथक् भए पनि कथाकै अंग बन्न पुग्छ । जस्तो— ‘कौ लाटा काथ–बाधा/सुण काला तु/काणैले चोरी करी/दौड डुणा तु ।’ अर्थात्, बोल्न नसक्नेले कथा सुनाओ, सुन्न नसक्नेहरू यसलाई सुन, आँखा नदेख्नेले चोरी गरेर भाग्यो, हिँड्न नसक्नेहरू दौडेर त्यसलाई समात ।

अहिले स्थानीय सरकारहरूको अवस्था धेरै हदसम्म यस्तै छ । स्थानीय सरकारहरू प्रारम्भिक वर्षमै छन्, तर यीबारे जेजस्ता अफवाह, आशंका र अनुमान भुइँतहमा देखिएका छन्, तिनमा तथ्य पनि लुकेका छन्, जसलाई सोह्र्रै आना नकार्न सकिँदैन । स्थानीय तहमा आएको संसाधन र अधिकारले केही निहित स्वार्थ भएकाहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ।

त्यसले मूलतः भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति बढाएर समाजको नैतिक धरातल तथा रूपान्तरणको ढाड खुस्काएको छ । यो भनिराख्दा, केही स्थानीय तहले अधिकारको सदुपयोग र संसाधनको उचित प्रयोगमा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको पक्षलाई भने भुल्न मिल्दैन ।

तराईका केही जिल्लाको भ्रमण गर्ने क्रममा मैले एउटा गुनासो सबै ठाउँमा सुन्न पाएँ, जसको भाषा फरक भए पनि भाव उही थियो— सिंहदरबार गाउँ/देहातमा त आएन, तर सिंहदरबारको विकृतिले भने गाउँ/देहात खर्लप्पै पार्न लागिसक्यो । पालिकाहरूमा जुन स्तरमा अचानक बजेट आएको छ र त्यसको जसरी प्रयोग गर्न थालिएको छ, त्यसप्रति आम मानिसको चिन्ता, गुनासो एवं चिन्तन बढ्दो छ । राजनीतिक खेलका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूले विकसित गरेको भागबन्डा र बजेट खर्चिने तौरतरिकाले आमजीवनमा नयाँ–नयाँ कथाको रूप लिइसकेको छ । प्र्र्रत्येक पालिकामा यस्ता अनेक कथा सुन्न पाइन्छ, जसभित्र राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्र्रह त होला, तर त्यो कथा–सर्बतमा कति पानी र कति चिनी छ थाहा हुन्छ । कुनै गाउँमा कागजमै पोखरी खनेर, कागजमै माछा पालेर पोखरी पनि पुरिएका कथाहरू अब पुराना भइसके । सार्वजनिक हितका लागि काम गर्न भनेर मत मागेकाहरू किन निजी फाइदामा बढी सक्रिय छन् ?

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्र्रतिनिधिहरूमा देखा परेको मनोविज्ञानलाई प्रवृत्तिगत रूपमा नियाल्दा, पहिलो त उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका स्रोतहरू एकलौटी प्रयोग गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै छन् । कार्यकालभरि सम्पूर्ण संसाधन आफूखुसी प्रयोग गर्न सक्ने दम्भ पनि छ तिनमा । ‘कसले के पो गर्न सक्छ र हामीलाई ?’ भन्ने अहम्ले गर्दा एकपछि अर्को भूल गर्दै छन् तिनीहरू । जुगाड लगाउन खप्पिस यस्ता प्रतिनिधिहरू लाभहानिको सवालमा बेलाबेला प्र्रतिस्पर्धीहरूसँग समेत समन्वय गर्न सफल हुन्छन् । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, ‘खाने बेलामा सबै मिल्छन् ।’

कतिपय ठाउँमा देखा परेको मेयर–उपमेयर विवाद, वडाध्यक्षसँगको हानथाप, एउटै पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूबीच बाझाबाझ, निर्वाचित प्रतिनिधि र दलका हस्तीहरूमाझ तानातानका घटनाको अन्तर्य आफू अनुकूल हिस्साको खोजी नै हो । स्थानीय तहमा मेयरले काखी च्यापेका वडाध्यक्षहरूको वडामा अधिक बजेट विनियोजन भइरहेको छ । यस्ता वडाध्यक्ष तिनका दलका पनि हुन सक्छन् वा फरक दलका भएर पनि तिनका मतियार हुन सक्छन् ।

भ्रष्टाचार कैयौं तरिकाले भइराखेको छ । नीति नै बनाएर, कमसल काम गरेर, आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरेर, प्रविधि प्रयोगका नाममा प्रयोजनै नभएको ठाउँमा सञ्चालन गरेर, अनावश्यक भ्रमण गरेर, महंँगा गाडी किनेर, कम दरको सामानलाई बढी मूल्य देखाएर ... । निर्माण भइसकेको ठाउँमा फेरि निर्माण गर्ने वा एउटै निर्माण क्षेत्रमा दोहोरोतेहरो शीर्षकमा रकम खन्याउने परिपाटी विकसित हुँदै छ । सेवा प्रवाह गरेबापत अनुचित लाभ लिने, कर फर्स्योटमा मोलमोलाइ गर्ने जस्ता प्रवृत्ति त आम छन् ।

निर्वाचित जनप्र्रतिनिधिहरू आइसकेपछि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा कब्जा गर्ने खेल बढी भएको छ । सुदूर देहातका सार्वजनिक जग्गा हेर्दाहेर्दै व्यक्तिका नाममा पुगेका छन् । सार्वजनिक जग्गालाई सस्तो दरमा लामो समयसम्म लिजमा दिने काम भएको छ ।

सङ्घीय संरचनामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा नजिकको तह स्थानीय सरकार नै हो । एकात्मक संरचनाका स्थानीय निकायका तुलनामा सङ्घीय संरचनामा यिनले बढी संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । अधिकार क्षेत्र फराकिलो भएको छ । कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र सीमित न्यायिक अधिकार छ ।

स्थानीय तह ‘प्यान्डोराज बक्स’ जस्तै हो । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेका लागि त्यहाँ हिंस्रक शक्ति हुन्छ । सपना देख्न, सिर्जना गर्न र संवाद गर्न जान्नेका लागि त्यहाँ सुखद आशा पनि लुकेको छ । त्यो बाकसबाट आशाका संवाहक तत्त्वहरूभन्दा हिंसात्मक तत्त्व तानिनुचाहिँ देशको दुर्भाग्य हो ।

यस पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रको जरो भुइँतहसम्म फैलाउन ल्याइएको स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई संस्थागत हुन नदिन अहिले पनि केन्द्रीय सत्ता लागेकै छ । उसले संवैधानिक प्रावधान अनुसार अधिकार र संसाधन वितरणमा कन्जुसी गरिराखेको छ । स्थानीय तहबारे यो बेथितिको प्रारूप हो भन्ने संकथन बन्दै गयो भने उपलब्ध अधिकार कटौती हुन बेर छैन । हिजोअस्तिसम्म सिंहदरबार गन्हायो भनेर खुब गनगन भयो, अब त गाउँकै सिंहदरबार उस्तै दलदलमा फस्दै गएको छ । यो सुशासनमाथिको हमला हो । यो जनता बलियो हुने प्रक्रियामाथिको कुठाराघात हो ।

जनप्रतिनिधिहरू मतदाताका प्रतिनिधिजस्ता लाग्दैनन् । पेसेवर राजनीति गर्न आएका यिनीहरूको ध्यान शक्ति र संसाधन जोड्नमै केन्द्रित देखिन्छ । पालिकाको प्रतिनिधित्वमा रहेकाहरूको दुई खाले तस्बिर छ— एक थरी अब हाम्रो पालो हो भन्दै जसरी पनि दोहन गर्ने र राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा छन् ।

अर्को थरी स्थानीय तहमा अधिकतम सम्भावनाको खोजी गरीआफ्नो राजनीतिक अवसरलाई उन्नत बनाउने धुनमा छन् । यिनीहरू जहाँबाट चुनिएका छन्, प्रायः त्यहींका बासिन्दा हुन् । दलीय प्रतिस्पर्धा भएकाले टिकट कसरी पाए, चुनाव कसरी जिते, परिषद् बैठक कसरी गराए, यसमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ । स्थानीय तहमा ठेकेदार, कारोबारी, भूमाफिया, छोटो समयमा कमाएकाहरू, जातिगत आधार बनाएकाहरू नै बढी छन् । यसले गर्दा भुइँतहमा शक्ति वा सत्ताको हस्तान्तरण प्रक्रिया मत्थर छ ।
स्थानीय तहमा कमाउ आर्थिक चक्रले नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । नयाँ अभिजात्य वर्ग उदाएको छ । नयाँ शक्ति संरचना अर्को पक्षप्रति अनुदार हुँदा तृणतहमा तनाव देखिएको छ । त्यसैको सह–उत्पादन हो— नगरसभा हुनु हुँदैन कि, अख्तियारमा उजुरीको ताँती लाग्छ । विवाद तथा द्वन्द्वका अनेक कारण छन् ।

तर तीमध्ये मुख्य कारण ‘आफू मात्र लुट्ने’ वा ‘आफूलाई पनि त्यसमा हिस्सा मिलोस्’ मै गएर अड्किएको छ । माथि सिंहदरबारमा मात्र भ्रष्टाचार हुँदा तल्लो तहसम्म भ्रष्ट मानसको सामाजिकीकरण भएको थिएन । तल्लो सिंहदरबारमा मौलाएको भ्रष्टाचारका कारण समाजले सदाचारीको साटो भ्रष्टाचारीलाई इज्जत दिन थालेको छ र यसैलाई नयाँ सामाजिक संहिता मानिँदै छ । भुइँतहको भ्रष्टाचारले समाजका सबै पक्षलाई संक्रमित गरेको छ ।

स्वतन्त्रतापछि भारतको सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेशको एक गाउँको कथामा आधारित भएर श्रीलाल शुक्लले ‘रागदरबारी’ जस्तो प्रसिद्ध हिन्दी उपन्यास लेखेका थिए । यसमा ग्रामीण जीवनको मूल्यहीनता औंल्याइएको छ । हाम्रा कतिपय स्थानीय सरकार उही रागदरबारीको उत्तरगाथा लेख्न अहिले तल्लीन छन् । त्यसैले भुइँतहमा अनेक कथा जन्मिएका छन् ।

तर हिजोसम्म जो बोल्न सकिरहेका थिएनन्, तिनले यस्ता सत्य कथा अब ओकल्नुपर्छ । वर्चस्वशालीहरूको डरले यस्ता कथा सुन्न नचाहनेहरूले अब यसलाई सुन्नुपर्छ । जनताको जुर्मुराहटप्रति आँखा चिम्लिने र लुट्नेहरूलाई हिजोसम्म सडकमा नआउनेहरू अगाडि आएर लखेट्नुपर्छ । अनि मात्र स्थानीय स्वशासन सुशासनमा अनुवाद हुन्छ, रूपान्तरण खेत–खलिहान र चुला–चौकासम्म पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सीमाञ्चल सम्बन्ध सुधार्ने समय

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अनुपम बनाउने मुख्य पक्ष हो– खुला सीमा । खुला सीमाले गर्दा वारि र पारि बस्नेहरूमाझ परस्पर निर्भरताको सम्बन्ध रहिआएको छ, जसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेको विमर्शमा सीमाञ्चल सम्बन्ध भनी चिनाइन्छ । नेपाल र भारत सम्बन्ध पुनरावलोकननिम्ति ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’ गठन गरिएको थियो ।

दुवै मुलुकका विज्ञहरूमार्फत तयार पारिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नेपाली संस्थापन पक्षको आकांक्षा रहिआएको छ । उनीहरूको बुझाइमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए दुई सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुक बीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी हुनेछ । यता सीमाञ्चलका बासिन्दामाझ त्यो प्रतिवेदनलाई लिएर अनेकौं प्रश्न र संशय छन् । तथापि सीमाञ्चल सम्बन्ध यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन ।

नेपाल–भारत बीचको सौहार्द, मित्रता र सहयोग दुवै देशका जनताका लागि अपरिहार्य छ । भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई कुनै पनि सरकारले आफूखुसी प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा एउटा पक्ष सीमाञ्चल साइनो हो । भारतका उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावसँग नेपाल जोडिएको छ ।

नेपालका लागि नजिकको भारत यिनै सीमावर्ती राज्यहरू हुन् । निश्चित रूपमा दुई सरकार अर्थात् काठमाडौं र दिल्ली बीचको सम्बन्धले बहुआयामिक अर्थ राख्छ । तर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रको सरोकारलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सीमाञ्चल सम्बन्धकै जगमा परस्परको मित्रता परिभाषित हुन्छ ।

गणतान्त्रिक नेपालले भारत पुरानो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो, जोसँग भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अन्तरधारा गाँसिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको ७ दशक पार गरेको भारतले नेपाल आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार भएको स्वतन्त्र छिमेकी हो भनी व्यवहारमा पनिप्रस्ट्याउनुपर्छ । ताली दुइटै हातले बज्छ । तर भई के दिँदोरहेछ भने, काठमाडौंको सत्तामा पुगेका वा पुग्ने लालसा राखेका व्यक्ति वा दलीय स्वार्थका लागि भारतको सहयोगको याचना गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

यही कारण हो, उच्च तहका औपचारिक बैठकहरूसमेत नेपाल सरकारको संस्थागत स्मृतिमा रहँदैन । पुराना सन्धि–सम्झौताका सक्कली कागजातका लागि भौँतारिनुपर्छ । संसदीय गणितमा अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि भारतका प्रतिनिधिसँग एकान्त वार्ता गर्न रुचाउँछन् । यो प्रवृत्तिले आहानकै रूप लिइसकेको छ– ‘भारत दाहिना’ हुनुले नेपालका नेता, व्यापारी, विचार निर्माता आदि हरेकको इच्छा र कल्पनामा ठूलो अर्थ र स्थान राख्छ ।

भारतसँग साँध र बाँधको किचलो छ । दसगजाको व्यवस्थापन टालटुले समाधानले हुँदैन । सीमानजिक पारिपट्टि बनाइएका तटबन्ध वा अन्य भौतिक संरचनाले नेपाली भूभागका साथै मानवबस्ती वर्षेनि डुबानमा पर्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालतर्फ बनाइएका तटबन्धहरूको उचित रेखदेख नहुँदा त्यो भत्केर भारतीय भूभाग डुबानमा पर्छ ।

भारततर्फ लामो समयसम्म मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुब्ने गरेको छ । नेपालका कैयौं नदीको प्रदूषित पानीले त्यहाँको जनजीविकामा असर पारेको छ । चुरे विनाशको प्रभाव तराईमा त छँदै छ, त्यसले भारतको सम्पूर्ण गंगाको मैदानी भूभागमा विपत्ति ल्याउँदै छ । काठमाडौं र दिल्लीले सीमा समस्या थाती राखेका कारण दैनिक जीवनमा सीमाञ्चलवासीले तनाव बेहोर्नु परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा दुवैतर्फ जनस्तरमा झडप पनि हुने गरेको छ ।

पञ्चायतको प्रादुर्भावसँगै राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली आन्दोलनलाई कमजोर पार्न तराईको वनजंगल फँडानी गरी सीमावरपर पहाडका भूतपूर्व सैनिकलाई बसोबास गराए । सीमामा राष्ट्रवाद टुसाउने त्यही बेलाको काठमाडौंको मनोविज्ञानले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइराखेको छ । अहिले पनि नेपालको संस्थापनले सीमाञ्चल क्षेत्रलाई लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि गरिने सङ्घर्षको आश्रयथलोका रूपमा लिन्छ ।

पारिपट्टि ओत लिई सत्ताशिखरमा पुगेकाहरूले पनि सीमाञ्चल सम्बन्धप्रति वैमनस्य राख्नुको सोझो कारण ‘महेन्द्र मानसिकता’को उपज हो । सीमाञ्चलमा साँध वा बाँधको अप्ठेरो पर्दा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने त्यही सीमा क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । सीमाको रक्षा त्यहींका नागरिकले गरेका हुन् । सीमाञ्चल क्षेत्रमा मतभेद लुकेको विषय होइन, त्यसलाई लुकाउन जरुरी पनि छैन, तर ती विषयमा मर्यादित बहस चलाउने, न्यूनतम कुरामा स्पष्ट समझदारी र सहकार्यको वातावरण बनाउने काम त आखिर सङ्घीय सरकारको हो ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्यसँगको ‘ट्र्याक टु संवाद’ थोरै हुने गरेको छ । नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेर पनि प्रादेशिक तहमा यस्ता प्रयत्नले आकार पाउन सकेका छैनन् । उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भएपछि अयोध्या–जनकपुर केन्द्रित केही संगोष्ठी भएका छन् ।

मूलतः भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको उदयपछि हिन्दुत्ववादी संवाद सघन भएका छन् । सीमावर्ती राज्यहरूसँग चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पानी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, गैरकानुनी व्यापार, सामाजिक सुधार, कृषि प्रणाली, मनसुनको चरित्रमा आउँदो बदलावको सामना गरिबी उन्मूलनजस्ता विषय छन्, जसबारे नागरिक तहमा संवाद भएको पाइँदैन । पानी व्यवस्थापनको समतामूलक र न्यायिक विधिबारे संवाद गर्न ढिलो हुँदै गएको छ ।

पटना र बनारसमा यदाकदा हुने भेला यतिखेर कम हुँदै गएका छन् । जहिले पनि वर्षायाममा बिहार र उत्तरप्रदेशमा नेपालको चर्चा हुने वा नेपालमा सीमावर्ती संरचनाहरूलाई सराप्ने खेल कहिलेसम्म चल्छ ? प्रदेश सरकारहरूको किंकर्तव्यविमूढता स्पष्ट झल्किन्छ । पारिपट्टिका कतिपय जनबुद्धिजीवी समेत नेपालको तातो तावामा हात हालेर डढाउन चाहँदैनन् ।

सीमावर्ती भारतीय राज्य हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । पर्यटकहरू सहज ढंगले आउन सक्ने र हाम्रो लक्ष्यलाई टेवा दिने आधार हुन सक्छ । तर हामीले सीमाञ्चल सम्बन्धको उभार त्यहाँ विकसित नै गर्नसकेका छैनौं । त्यहाँबाट आउने तीर्थालु वा पर्यटक नेपाली सीमा प्रवेश गरेलगत्तै सरकारी तन्त्रले तिनीहरूसामु अनेकौं तगारा खडा गर्छन् । नेपालमा भारतीयहरूले भोग्नुपर्ने अप्ठ्याराको सुस्केरा तिनकै दिल्लीसम्म पुग्दैन । यता नेपालीहरूले पारिका नाकाहरूमा भोग्नुपर्ने झन्झट मूलधारको बहस बने पनि दिल्लीसँगको संवादमा त्यसले ‘स्पेस’ पाउँदैन । यसरी छोटा–छोटा सरोकार र समस्याको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक सरकारहरूले जाँगर देखाए भने जनसम्बन्धमा सुवास आउन सक्छ ।

चीनबाट हुने गैरकानुनी व्यापार भारतका लागि आर्थिक ‘थ्रेट’ हो । आसाममा बंगलादेशका आप्रवासीहरूको नागरिकता परीक्षणको क्रम चलेकाले ती त्यहाँबाट नेपाल छिर्ने सम्भावना छ । कश्मीरमा भए–गरेको दिल्लीको निर्णयसँग असहमति राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल नेपाल हुनसक्छ ।

नेपाल र भारतबीच असल मैत्री सम्बन्ध हेर्न नचाहने तत्त्वहरू मजबुत हुँदै गए भने दिल्लीले आफ्नो सुरक्षा सरोकारलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यतिखेर काठमाडौंको चिन्तन प्रणालीसँग दिल्लीको मेल खान सक्छ । सीमा अनुगमनका अनेकौं उपाय जुन बेलाबखत चर्चामा ल्याइन्छन् । तिनले सीमाञ्चलको ‘कनेक्टिभिटी’लाई खुम्च्याउँछन् । मोदीको भारतले नेपालसँग सुरक्षा क्षेत्रमा बलियो साथ खोजेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको केवल दसगजामा अवस्थित सीमास्तम्भहरूको सुरक्षा र सिमाना निर्धारणको निर्क्योल मात्र होइन, त्यहाँ अनाथ अवस्थामा रहेको सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु पनि हो । सीमाञ्चलप्रति दिल्लीभन्दा काठमाडौंको गुनासो बढी छ । सीमा क्षेत्रलाई सैनिक प्रशासनको मातहतमा दिनु नागरिक तहको सम्बन्धको माधुर्यलाई समाप्त पार्नु हो । नेपाल तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको भावनाविपरीत सरकारले पहिले आफ्नो मनलाग्दी गर्छ, अनि दबाब खडा भएपछि त्यसलाई सच्याउँछ ।
त्यसैले सीमाञ्चल क्षेत्रमा नागरिक तहबाट फराकिलो र गहिरो संवाद प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।

पटना र लखनउको आ–आफ्नै प्राथमिकता छन् । स्थानीय तहका सरकारहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूले आ–आफ्ना संगठनमार्फत संवाद बढाउँदै मित्रता मजबुत पार्नुपर्छ । यसो गरिएन भने दुवैतर्पको एउटा तप्काले शिर उठाउन पाउँछ, जसले खुला सीमालाई अवसर र आत्मीयताभन्दा पनि संकटका रूपमा हेर्ने गर्छ । स्वयं सीमाञ्चलबासीले पनि प्रस्ट हुनुपर्ने के हो भने, अहिलेकै जस्तो अलमल, आशंका र अनुमानको भरमाखुला सीमालाई इतिहासको वरदानका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । स्वयं यस क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाप्रतिको ‘जेन्युइन’ सरोकारप्रति संवेदनशीलता अपनाउन व्यापक जागरुकताको खाँचो छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT