भुइँतहमा भ्रष्टाचार

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

पश्चिम नेपालतिर लोककथा सुरु गर्नुअघि एउटा आहान भन्ने गरिन्छ, जुन पृथक् भए पनि कथाकै अंग बन्न पुग्छ । जस्तो— ‘कौ लाटा काथ–बाधा/सुण काला तु/काणैले चोरी करी/दौड डुणा तु ।’ अर्थात्, बोल्न नसक्नेले कथा सुनाओ, सुन्न नसक्नेहरू यसलाई सुन, आँखा नदेख्नेले चोरी गरेर भाग्यो, हिँड्न नसक्नेहरू दौडेर त्यसलाई समात ।

अहिले स्थानीय सरकारहरूको अवस्था धेरै हदसम्म यस्तै छ । स्थानीय सरकारहरू प्रारम्भिक वर्षमै छन्, तर यीबारे जेजस्ता अफवाह, आशंका र अनुमान भुइँतहमा देखिएका छन्, तिनमा तथ्य पनि लुकेका छन्, जसलाई सोह्र्रै आना नकार्न सकिँदैन । स्थानीय तहमा आएको संसाधन र अधिकारले केही निहित स्वार्थ भएकाहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ।

त्यसले मूलतः भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति बढाएर समाजको नैतिक धरातल तथा रूपान्तरणको ढाड खुस्काएको छ । यो भनिराख्दा, केही स्थानीय तहले अधिकारको सदुपयोग र संसाधनको उचित प्रयोगमा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको पक्षलाई भने भुल्न मिल्दैन ।

तराईका केही जिल्लाको भ्रमण गर्ने क्रममा मैले एउटा गुनासो सबै ठाउँमा सुन्न पाएँ, जसको भाषा फरक भए पनि भाव उही थियो— सिंहदरबार गाउँ/देहातमा त आएन, तर सिंहदरबारको विकृतिले भने गाउँ/देहात खर्लप्पै पार्न लागिसक्यो । पालिकाहरूमा जुन स्तरमा अचानक बजेट आएको छ र त्यसको जसरी प्रयोग गर्न थालिएको छ, त्यसप्रति आम मानिसको चिन्ता, गुनासो एवं चिन्तन बढ्दो छ । राजनीतिक खेलका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूले विकसित गरेको भागबन्डा र बजेट खर्चिने तौरतरिकाले आमजीवनमा नयाँ–नयाँ कथाको रूप लिइसकेको छ । प्र्र्रत्येक पालिकामा यस्ता अनेक कथा सुन्न पाइन्छ, जसभित्र राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्र्रह त होला, तर त्यो कथा–सर्बतमा कति पानी र कति चिनी छ थाहा हुन्छ । कुनै गाउँमा कागजमै पोखरी खनेर, कागजमै माछा पालेर पोखरी पनि पुरिएका कथाहरू अब पुराना भइसके । सार्वजनिक हितका लागि काम गर्न भनेर मत मागेकाहरू किन निजी फाइदामा बढी सक्रिय छन् ?

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्र्रतिनिधिहरूमा देखा परेको मनोविज्ञानलाई प्रवृत्तिगत रूपमा नियाल्दा, पहिलो त उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका स्रोतहरू एकलौटी प्रयोग गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै छन् । कार्यकालभरि सम्पूर्ण संसाधन आफूखुसी प्रयोग गर्न सक्ने दम्भ पनि छ तिनमा । ‘कसले के पो गर्न सक्छ र हामीलाई ?’ भन्ने अहम्ले गर्दा एकपछि अर्को भूल गर्दै छन् तिनीहरू । जुगाड लगाउन खप्पिस यस्ता प्रतिनिधिहरू लाभहानिको सवालमा बेलाबेला प्र्रतिस्पर्धीहरूसँग समेत समन्वय गर्न सफल हुन्छन् । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, ‘खाने बेलामा सबै मिल्छन् ।’

कतिपय ठाउँमा देखा परेको मेयर–उपमेयर विवाद, वडाध्यक्षसँगको हानथाप, एउटै पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूबीच बाझाबाझ, निर्वाचित प्रतिनिधि र दलका हस्तीहरूमाझ तानातानका घटनाको अन्तर्य आफू अनुकूल हिस्साको खोजी नै हो । स्थानीय तहमा मेयरले काखी च्यापेका वडाध्यक्षहरूको वडामा अधिक बजेट विनियोजन भइरहेको छ । यस्ता वडाध्यक्ष तिनका दलका पनि हुन सक्छन् वा फरक दलका भएर पनि तिनका मतियार हुन सक्छन् ।

भ्रष्टाचार कैयौं तरिकाले भइराखेको छ । नीति नै बनाएर, कमसल काम गरेर, आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरेर, प्रविधि प्रयोगका नाममा प्रयोजनै नभएको ठाउँमा सञ्चालन गरेर, अनावश्यक भ्रमण गरेर, महंँगा गाडी किनेर, कम दरको सामानलाई बढी मूल्य देखाएर ... । निर्माण भइसकेको ठाउँमा फेरि निर्माण गर्ने वा एउटै निर्माण क्षेत्रमा दोहोरोतेहरो शीर्षकमा रकम खन्याउने परिपाटी विकसित हुँदै छ । सेवा प्रवाह गरेबापत अनुचित लाभ लिने, कर फर्स्योटमा मोलमोलाइ गर्ने जस्ता प्रवृत्ति त आम छन् ।

निर्वाचित जनप्र्रतिनिधिहरू आइसकेपछि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा कब्जा गर्ने खेल बढी भएको छ । सुदूर देहातका सार्वजनिक जग्गा हेर्दाहेर्दै व्यक्तिका नाममा पुगेका छन् । सार्वजनिक जग्गालाई सस्तो दरमा लामो समयसम्म लिजमा दिने काम भएको छ ।

सङ्घीय संरचनामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा नजिकको तह स्थानीय सरकार नै हो । एकात्मक संरचनाका स्थानीय निकायका तुलनामा सङ्घीय संरचनामा यिनले बढी संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । अधिकार क्षेत्र फराकिलो भएको छ । कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र सीमित न्यायिक अधिकार छ ।

स्थानीय तह ‘प्यान्डोराज बक्स’ जस्तै हो । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेका लागि त्यहाँ हिंस्रक शक्ति हुन्छ । सपना देख्न, सिर्जना गर्न र संवाद गर्न जान्नेका लागि त्यहाँ सुखद आशा पनि लुकेको छ । त्यो बाकसबाट आशाका संवाहक तत्त्वहरूभन्दा हिंसात्मक तत्त्व तानिनुचाहिँ देशको दुर्भाग्य हो ।

यस पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रको जरो भुइँतहसम्म फैलाउन ल्याइएको स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई संस्थागत हुन नदिन अहिले पनि केन्द्रीय सत्ता लागेकै छ । उसले संवैधानिक प्रावधान अनुसार अधिकार र संसाधन वितरणमा कन्जुसी गरिराखेको छ । स्थानीय तहबारे यो बेथितिको प्रारूप हो भन्ने संकथन बन्दै गयो भने उपलब्ध अधिकार कटौती हुन बेर छैन । हिजोअस्तिसम्म सिंहदरबार गन्हायो भनेर खुब गनगन भयो, अब त गाउँकै सिंहदरबार उस्तै दलदलमा फस्दै गएको छ । यो सुशासनमाथिको हमला हो । यो जनता बलियो हुने प्रक्रियामाथिको कुठाराघात हो ।

जनप्रतिनिधिहरू मतदाताका प्रतिनिधिजस्ता लाग्दैनन् । पेसेवर राजनीति गर्न आएका यिनीहरूको ध्यान शक्ति र संसाधन जोड्नमै केन्द्रित देखिन्छ । पालिकाको प्रतिनिधित्वमा रहेकाहरूको दुई खाले तस्बिर छ— एक थरी अब हाम्रो पालो हो भन्दै जसरी पनि दोहन गर्ने र राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा छन् ।

अर्को थरी स्थानीय तहमा अधिकतम सम्भावनाको खोजी गरीआफ्नो राजनीतिक अवसरलाई उन्नत बनाउने धुनमा छन् । यिनीहरू जहाँबाट चुनिएका छन्, प्रायः त्यहींका बासिन्दा हुन् । दलीय प्रतिस्पर्धा भएकाले टिकट कसरी पाए, चुनाव कसरी जिते, परिषद् बैठक कसरी गराए, यसमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ । स्थानीय तहमा ठेकेदार, कारोबारी, भूमाफिया, छोटो समयमा कमाएकाहरू, जातिगत आधार बनाएकाहरू नै बढी छन् । यसले गर्दा भुइँतहमा शक्ति वा सत्ताको हस्तान्तरण प्रक्रिया मत्थर छ ।
स्थानीय तहमा कमाउ आर्थिक चक्रले नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । नयाँ अभिजात्य वर्ग उदाएको छ । नयाँ शक्ति संरचना अर्को पक्षप्रति अनुदार हुँदा तृणतहमा तनाव देखिएको छ । त्यसैको सह–उत्पादन हो— नगरसभा हुनु हुँदैन कि, अख्तियारमा उजुरीको ताँती लाग्छ । विवाद तथा द्वन्द्वका अनेक कारण छन् ।

तर तीमध्ये मुख्य कारण ‘आफू मात्र लुट्ने’ वा ‘आफूलाई पनि त्यसमा हिस्सा मिलोस्’ मै गएर अड्किएको छ । माथि सिंहदरबारमा मात्र भ्रष्टाचार हुँदा तल्लो तहसम्म भ्रष्ट मानसको सामाजिकीकरण भएको थिएन । तल्लो सिंहदरबारमा मौलाएको भ्रष्टाचारका कारण समाजले सदाचारीको साटो भ्रष्टाचारीलाई इज्जत दिन थालेको छ र यसैलाई नयाँ सामाजिक संहिता मानिँदै छ । भुइँतहको भ्रष्टाचारले समाजका सबै पक्षलाई संक्रमित गरेको छ ।

स्वतन्त्रतापछि भारतको सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेशको एक गाउँको कथामा आधारित भएर श्रीलाल शुक्लले ‘रागदरबारी’ जस्तो प्रसिद्ध हिन्दी उपन्यास लेखेका थिए । यसमा ग्रामीण जीवनको मूल्यहीनता औंल्याइएको छ । हाम्रा कतिपय स्थानीय सरकार उही रागदरबारीको उत्तरगाथा लेख्न अहिले तल्लीन छन् । त्यसैले भुइँतहमा अनेक कथा जन्मिएका छन् ।

तर हिजोसम्म जो बोल्न सकिरहेका थिएनन्, तिनले यस्ता सत्य कथा अब ओकल्नुपर्छ । वर्चस्वशालीहरूको डरले यस्ता कथा सुन्न नचाहनेहरूले अब यसलाई सुन्नुपर्छ । जनताको जुर्मुराहटप्रति आँखा चिम्लिने र लुट्नेहरूलाई हिजोसम्म सडकमा नआउनेहरू अगाडि आएर लखेट्नुपर्छ । अनि मात्र स्थानीय स्वशासन सुशासनमा अनुवाद हुन्छ, रूपान्तरण खेत–खलिहान र चुला–चौकासम्म पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पदाधिकारी नियुक्ति कार्यदल सुझावअनुसार मात्रै गर्न केसीको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सुझावअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।



केसीले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नातावाद र कृपावादका आधारमा दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

कार्यदलको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषलाई छाडेर पद्दतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाउन केही समय अझै लाग्ने औंल्याएका छन् ।

हालको अवस्थामा आयोगको काम–कारबाहीलाई पर्खंदा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक पात्रो एक वर्षका लागि पछाडि धकेलिने सम्भावना रहेको उनले औंल्याएका छन् । विद्यार्थीको भविष्यमा अन्योल सिर्जना हुन नदिन हालका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई निरन्तरता दिँदै आयोगलाई छिटो पूर्णता दिन उनले अनुरोध गरेका छन् ।

डा. केसीले संसदीय उपसमितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले विशेषज्ञहरूको अध्ययनपछि कायम सिट सीमालगायत विषयमा हचुवामा गरिने निर्णय तुरुन्त खारेजी गर्नसमेत माग गरेका छन् । उनले त्रिवि पदाधिकारीले नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलेप्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने गरी गरेको निर्णय तथा त्यस क्रममा भएको लेनदेन र चलखेलको भर्त्सना गरेका छन् ।

चिकित्साशास्त्र पढ्ने विद्यार्थी जुनसुकै मुलुकको भए पनि नेपालका नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम योग्यता हुनैपर्नेमा कुनै विवादहुन नसक्ने समेत डा. बीसीले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्