सीडीओ सरुवाको सन्देश

सम्पादकीय

‘डोजरे विकास’ को विकृति रोक्न खोजेकै कारण बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा सरुवा गरिएको घटना हाम्रो राज्य व्यवस्थाको एउटा विद्रूप तस्बिर हो । प्रशासनिक प्रणालीभित्र रहेर थिति बसाउन प्रयत्न गर्नेहरू यसै कम छन्, तिनैविरुद्ध पनि स्वार्थ समूहहरू कसरी एकजुट भएर लाग्छन् भन्ने उदाहरणसमेत हो यो ।

यस्तो समूहको संरक्षण र कतिपय अवस्थामा नेतृत्व पनि उनै जनप्रतिनिधिबाट भइरहेको छ, जसलाई जनताले शासनको बागडोर सुम्पिएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरू बनेपछि अन्यत्रझैं बझाङमा पनि ‘डोजर आतंक’ भित्रियो । सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडकहरू खनिन थाले । माझ रोपोमै डोजर दगुर्‍यो । स्थानीयवासीका घर–खेत, खानेपानी आयोजना र कुलोहरू भत्किए । दैनिक ३०/४० जना ‘रोड काट्दा घर भत्किन थाल्यो, खाने खेत पहिरोले बगाइदियो, राहत पाउँ’ भन्दै रुँदै जिल्ला प्रशासन धाउन थाले । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले गत जेठबाट डोजर नियमन रोक्न अग्रसरता लिए । हचुवाका भरमै काम थालिएका सडकमा लगाइएका सबै डोजर तत्काल बन्द गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे । अन्ततः राम्रो काम गर्न खोज्ने प्रशासक पनि कसरी निरुत्साहित गरिन्छन् भन्ने दृष्टान्त उनी स्वयं बन्न पुगे ।

अहिले नेपाली गाउँहरूमा विकासको एकमात्र माध्यम डोजर कुदाउनु हो भन्ने बुझेका र आफ्नो आम्दानीको माध्यमसमेत यसैलाई बनाएका जनप्रतिनिधिहरूको बोलवाला छ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध उभिएका प्रजिअलाई जिल्लाबाट सरुवा गराउन गृह मन्त्रालयमा लगातार एक महिनासम्म टोलीहरू धाए । जिल्लाका केही सांसदको नेतृत्वमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई भेटेर दबाब दिए ।

यसकै लागि दिनमा तीन पटकसम्म प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ पुगेका समाचार सार्वजनिक भए । अनधिकृत कार्य चलाइरहन चाहने व्यक्तिहरूकै दबाबका बीच गृहमन्त्रीले ती प्रजिअलाई सरुवा गर्न निर्देशन दिए । राम्रो काम गरेबापत पुरस्कार पाउनुपर्ने प्रशासकले उल्टो सरुवाको पत्र पाए ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटनाले हाम्रो राज्य प्रशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । बझाङका ती प्रशासकले गरेको कार्य सही भएको र त्यसमा आम नागरिकको समर्थन रहेको कुरा उनको सरुवापछिको दृश्यले समेत देखायो । उनको मोरङ जिल्लाको सहायक प्रजिअका रूपमा सरुवा भएको सुनेपछि सर्वसाधारणहरू अट्वारी पर्वको सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आइतबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भए र बाजागाजासहित भव्य बिदाइ गरे । ‘राम्रो काम गरिरहेका प्रजिअलाई पनि टिक्न नदिएकोमा’ नेताहरूको आलोचना गरे । जनअपेक्षा, आवश्यकता र राजनीति सञ्चालकहरूबीच कति फरक हेराइ–बुझाइ छ भन्ने कुरा पनि यसले स्पष्ट पारेको छ ।

यस प्रकरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विकासे अन्योल, बेथिति र विसंगतिका तस्बिर देखिन्छन् । विकासका लागि बाटो खन्ने नाममा उनीहरूले जनताकै भाषामा ‘विनाश’ गरिरहेका छन् । खासमा बाटो वा विकासको विरोधी कोही हुँदैन, केवल त्यसको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ । बाटो खन्न वैज्ञानिक विधि, योजना र अध्ययन भएको हुनुपर्छ ।

त्यस्तो केही नगरी डोजर चालक र सञ्चालकहरू आफैं इन्जिनियरझैं भएर जथाभावी बाटो खन्न अग्रसर भएकाले मात्रै गडबडी हुन थालेको हो । भूगर्भ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खन्दा प्रकृतिमाथि दोहन भएको छ । पानीका मूलहरू सुकेका छन्, जताततै पहिरो जान थालेको छ । यसबाट जनताले सुविधा होइन, थप सास्ती पाएका छन् ।

यो सबै बुझ्दाबुझ्दै पनि जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी ढंगबाट डोजर हाँकिरहेका छन् । किनभने, यस्तो विकासे क्रियाकलापमा उनीहरूको स्वार्थ–सम्बन्ध जोडिएको छ । बझाङमै पनि कति जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर छ, कति भाडामा चलाउँछन् । यो या त्यो रूपमा डोजरसँग नजोडिएका कमै छन् ।

अरू विषयमा मतान्तर राख्ने दलहरू पनि ‘डोजर काण्ड’ मा एक ठाउँमा देखिएका छन्, सबैको स्वार्थ मिलेको छ । त्यही भएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल नचल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्न उनीहरू जोडतोडले लागेका हुन् । यो बझाङको एउटा अपवादको घटना मात्र होइन, देशभरि खासगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजरसिर्जित विनाश चर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको यस्तो जञ्जाल तोड्न सजिलै सम्भव नभएको यो घटनालेप्रस्ट्याउँछ । कारण, इमानदार कर्मचारीलाई यसले हतोत्साही बनाउँछ । जनताको मन जिते पनि राजनीतिकर्मीको कोपभाजनको सिकार बन्ने भय बढाउँछ । जोखिम मोलेर काम गर्न निरुत्साहित गर्छ । यस्तो वातावरणमा उनीहरू पहुँचवालाका गलत काममा कि मिल्न थाल्छन् कि आँखा चिम्लिन ।

परिणाम, विधिको शासन अप्ठ्यारोमा पर्छ । स्थायी सरकारका कारणले मात्र स्थायित्व आउँदैन, शासन–प्रशासनको पनि निरन्तरता चाहिन्छ । तसर्थ, राम्रै काम गर्दा पनि चित्त नबुझेको कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रथा तोडिनुपर्छ । नत्र, कसैले किन राम्रो काम गरोस् !

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अल्झेको ईपीजी

सम्पादकीय

नेपाल–भारतबीच रहेका सबै प्रकारका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेजीसम्मको प्रक्रियालाई अघि बढाउन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन थन्किएको एक वर्ष भइसकेको छ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको सहमति र त्यसैअनुसार गठन भएको प्रबुद्ध समूहले दुई वर्षको अवधि खर्चेर बनाएको ‘साझा प्रतिवेदन’ अहिलेसम्म बुझ्नलाई आनाकानी भइरहेको स्थिति आफैंमा संशयपूर्ण देखिन्छ । त्यसमाथि भारतीय पक्षबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नमिलेको भन्दै ‘उपयुक्त समय’को पर्खाइ भइरहेको कामचलाउ जवाफले पनि ईपीजीको प्राथमिकता र औचित्य अलमलमा परेको छ ।

यो अवधिमा प्रबुद्ध समूहका तर्फका मुख्य स्वतन्त्र विज्ञहरू दुई सरकारले तोकेका विभिन्न तहको जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थानमा पुगिसकेकाले आफ्नो समूहले सुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ‘दबाबपूर्ण राय’ दिन नसक्ने स्थिति पनि एकैसाथ उब्जेको देखिन्छ ।

खुला सिमाना, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीति, अवस्थिति र रणनीतिका कारण पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम धेरै अर्थमा अलग र विशिष्ट रहिआएको छ । यही विशिष्टता आधारमा द्विदेशीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष समेटिने गरी झन्डै तीन दर्जन संयन्त्रहरू अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा छन् । तर, यी सबै आधार र पक्षहरूभन्दा माथि दुई देशको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धको सूत्रधारका रूपमा सन् १९५० को सन्धिलाई हेरिँदै आएको छ ।

राजनीतिक भाषामा ‘असमान सन्धि’ भनेर सम्बोधन गरिने यो दस्तावेजबारे नेपालले संशोधनदेखि खारेजीसम्मका आवाज निरन्तर मुखरित गर्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा द्विदेशीय सम्बन्धको पुनर्व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तहमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निधो भएको थियो ।

गत महिना मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्पन्न द्विदेशीय संयन्त्र बैठक ईपीजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि ‘निर्णायक’ हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो चरणमा आएर ‘सन् १९५० को सन्धिलगायतका पक्षमा पुनरावलोकनको आधार पहिल्याउन सचिव तहमा निर्देशन दिइएको’ भन्ने सन्देश बाहिर आएपछि सिंगो ईपीजी पद्धति र प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । बनिसकेको प्रतिवेदन ‘बुझ्नै नचाहेको’ यथार्थका माझ अब फेरि उही सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सचिव तहमा दिइएको निर्देशन सांकेतिक अर्थमा प्रबुद्ध समूहको सुझावलाई ‘अस्वीकार’ गरेझैं देखिन्छ ।

विज्ञ समूहका एक सदस्य पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले दुवै देशका विज्ञको साझा सहमतिको ‘दस्तावेज’ लाई अहिले आएर बुझ्न नचाहेको स्थिति आफैंमा अनौठो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र संस्थापनले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति आवश्यक राजनीतिक र कूटनीतिक ‘लबिइङ’ बढाउन जरुरी छ । खासगरी भारतको सुरक्षा संस्थापन १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनका निम्ति तयार नभएको भनिएको अवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व तहमै संवाद बढाउनुपर्छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा नेपालको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा ढिलाइ हुँदै जाने र गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू समेत ओझेलमा पर्ने अवस्था भने आउन दिनु हुन्न । भारतले कहिले ईपीजी प्रतिवेदन बुझिदेला भनेर पर्खाइमा बस्नुभन्दा द्विदेशीय सम्बन्धमा जोडिएका खुला सीमा व्यवस्थापनलगायत मूलभूत मुद्दाहरू सल्टाउनेतर्फ सँगसँगै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँगको खुला सीमामा नागरिक आवागमनको दर्ता र अनुगमन प्रक्रिया हालसम्म व्यवस्थित हुन नसकेका बेला यसतर्फ तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । नाका बिन्दुमा रेकर्ड पद्धति तथा आवागमनमा स्पष्ट पहिचान पत्र अनिवार्य चाहिने प्रबन्ध नेपाल पक्षले तय गर्न सके मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र रणनीति अपनाएको स्पष्ट हुनेछ ।

अन्यथा ईपीजी प्रतिवेदन आउला र आफ्नो अनुकूलका काम गरौंला भनेर पर्खिबस्नु किंकर्तव्यविमूढ अवस्था ठहर्नेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा बनेको एउटा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको हविगत यसरी ‘अपारदर्शी तहमा थन्किन सक्छ’ भने अरू संयन्त्र र तहका राय–सुझावहरूलाई कसरी सकारात्मक बनेर आत्मसात् गर्न सकिएला ? ईपीजीसँगै अल्झेको अहं प्रश्न यही हो ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्