१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सीडीओ सरुवाको सन्देश

सम्पादकीय

‘डोजरे विकास’ को विकृति रोक्न खोजेकै कारण बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा सरुवा गरिएको घटना हाम्रो राज्य व्यवस्थाको एउटा विद्रूप तस्बिर हो । प्रशासनिक प्रणालीभित्र रहेर थिति बसाउन प्रयत्न गर्नेहरू यसै कम छन्, तिनैविरुद्ध पनि स्वार्थ समूहहरू कसरी एकजुट भएर लाग्छन् भन्ने उदाहरणसमेत हो यो ।

सीडीओ सरुवाको सन्देश

यस्तो समूहको संरक्षण र कतिपय अवस्थामा नेतृत्व पनि उनै जनप्रतिनिधिबाट भइरहेको छ, जसलाई जनताले शासनको बागडोर सुम्पिएका छन् ।


स्थानीय सरकारहरू बनेपछि अन्यत्रझैं बझाङमा पनि ‘डोजर आतंक’ भित्रियो । सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडकहरू खनिन थाले । माझ रोपोमै डोजर दगुर्‍यो । स्थानीयवासीका घर–खेत, खानेपानी आयोजना र कुलोहरू भत्किए । दैनिक ३०/४० जना ‘रोड काट्दा घर भत्किन थाल्यो, खाने खेत पहिरोले बगाइदियो, राहत पाउँ’ भन्दै रुँदै जिल्ला प्रशासन धाउन थाले । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले गत जेठबाट डोजर नियमन रोक्न अग्रसरता लिए । हचुवाका भरमै काम थालिएका सडकमा लगाइएका सबै डोजर तत्काल बन्द गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे । अन्ततः राम्रो काम गर्न खोज्ने प्रशासक पनि कसरी निरुत्साहित गरिन्छन् भन्ने दृष्टान्त उनी स्वयं बन्न पुगे ।


अहिले नेपाली गाउँहरूमा विकासको एकमात्र माध्यम डोजर कुदाउनु हो भन्ने बुझेका र आफ्नो आम्दानीको माध्यमसमेत यसैलाई बनाएका जनप्रतिनिधिहरूको बोलवाला छ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध उभिएका प्रजिअलाई जिल्लाबाट सरुवा गराउन गृह मन्त्रालयमा लगातार एक महिनासम्म टोलीहरू धाए । जिल्लाका केही सांसदको नेतृत्वमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई भेटेर दबाब दिए ।


यसकै लागि दिनमा तीन पटकसम्म प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ पुगेका समाचार सार्वजनिक भए । अनधिकृत कार्य चलाइरहन चाहने व्यक्तिहरूकै दबाबका बीच गृहमन्त्रीले ती प्रजिअलाई सरुवा गर्न निर्देशन दिए । राम्रो काम गरेबापत पुरस्कार पाउनुपर्ने प्रशासकले उल्टो सरुवाको पत्र पाए ।


यो एउटा प्रतिनिधि घटनाले हाम्रो राज्य प्रशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । बझाङका ती प्रशासकले गरेको कार्य सही भएको र त्यसमा आम नागरिकको समर्थन रहेको कुरा उनको सरुवापछिको दृश्यले समेत देखायो । उनको मोरङ जिल्लाको सहायक प्रजिअका रूपमा सरुवा भएको सुनेपछि सर्वसाधारणहरू अट्वारी पर्वको सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आइतबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भए र बाजागाजासहित भव्य बिदाइ गरे । ‘राम्रो काम गरिरहेका प्रजिअलाई पनि टिक्न नदिएकोमा’ नेताहरूको आलोचना गरे । जनअपेक्षा, आवश्यकता र राजनीति सञ्चालकहरूबीच कति फरक हेराइ–बुझाइ छ भन्ने कुरा पनि यसले स्पष्ट पारेको छ ।


यस प्रकरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विकासे अन्योल, बेथिति र विसंगतिका तस्बिर देखिन्छन् । विकासका लागि बाटो खन्ने नाममा उनीहरूले जनताकै भाषामा ‘विनाश’ गरिरहेका छन् । खासमा बाटो वा विकासको विरोधी कोही हुँदैन, केवल त्यसको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ । बाटो खन्न वैज्ञानिक विधि, योजना र अध्ययन भएको हुनुपर्छ ।


त्यस्तो केही नगरी डोजर चालक र सञ्चालकहरू आफैं इन्जिनियरझैं भएर जथाभावी बाटो खन्न अग्रसर भएकाले मात्रै गडबडी हुन थालेको हो । भूगर्भ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खन्दा प्रकृतिमाथि दोहन भएको छ । पानीका मूलहरू सुकेका छन्, जताततै पहिरो जान थालेको छ । यसबाट जनताले सुविधा होइन, थप सास्ती पाएका छन् ।


यो सबै बुझ्दाबुझ्दै पनि जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी ढंगबाट डोजर हाँकिरहेका छन् । किनभने, यस्तो विकासे क्रियाकलापमा उनीहरूको स्वार्थ–सम्बन्ध जोडिएको छ । बझाङमै पनि कति जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर छ, कति भाडामा चलाउँछन् । यो या त्यो रूपमा डोजरसँग नजोडिएका कमै छन् ।


अरू विषयमा मतान्तर राख्ने दलहरू पनि ‘डोजर काण्ड’ मा एक ठाउँमा देखिएका छन्, सबैको स्वार्थ मिलेको छ । त्यही भएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल नचल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्न उनीहरू जोडतोडले लागेका हुन् । यो बझाङको एउटा अपवादको घटना मात्र होइन, देशभरि खासगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजरसिर्जित विनाश चर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।


जनप्रतिनिधिको यस्तो जञ्जाल तोड्न सजिलै सम्भव नभएको यो घटनाले प्रस्ट्याउँछ । कारण, इमानदार कर्मचारीलाई यसले हतोत्साही बनाउँछ । जनताको मन जिते पनि राजनीतिकर्मीको कोपभाजनको सिकार बन्ने भय बढाउँछ । जोखिम मोलेर काम गर्न निरुत्साहित गर्छ । यस्तो वातावरणमा उनीहरू पहुँचवालाका गलत काममा कि मिल्न थाल्छन् कि आँखा चिम्लिन ।


परिणाम, विधिको शासन अप्ठ्यारोमा पर्छ । स्थायी सरकारका कारणले मात्र स्थायित्व आउँदैन, शासन–प्रशासनको पनि निरन्तरता चाहिन्छ । तसर्थ, राम्रै काम गर्दा पनि चित्त नबुझेको कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रथा तोडिनुपर्छ । नत्र, कसैले किन राम्रो काम गरोस् !

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?