सीडीओ सरुवाको सन्देश

सम्पादकीय

‘डोजरे विकास’ को विकृति रोक्न खोजेकै कारण बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा सरुवा गरिएको घटना हाम्रो राज्य व्यवस्थाको एउटा विद्रूप तस्बिर हो । प्रशासनिक प्रणालीभित्र रहेर थिति बसाउन प्रयत्न गर्नेहरू यसै कम छन्, तिनैविरुद्ध पनि स्वार्थ समूहहरू कसरी एकजुट भएर लाग्छन् भन्ने उदाहरणसमेत हो यो ।

यस्तो समूहको संरक्षण र कतिपय अवस्थामा नेतृत्व पनि उनै जनप्रतिनिधिबाट भइरहेको छ, जसलाई जनताले शासनको बागडोर सुम्पिएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरू बनेपछि अन्यत्रझैं बझाङमा पनि ‘डोजर आतंक’ भित्रियो । सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडकहरू खनिन थाले । माझ रोपोमै डोजर दगुर्‍यो । स्थानीयवासीका घर–खेत, खानेपानी आयोजना र कुलोहरू भत्किए । दैनिक ३०/४० जना ‘रोड काट्दा घर भत्किन थाल्यो, खाने खेत पहिरोले बगाइदियो, राहत पाउँ’ भन्दै रुँदै जिल्ला प्रशासन धाउन थाले । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले गत जेठबाट डोजर नियमन रोक्न अग्रसरता लिए । हचुवाका भरमै काम थालिएका सडकमा लगाइएका सबै डोजर तत्काल बन्द गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे । अन्ततः राम्रो काम गर्न खोज्ने प्रशासक पनि कसरी निरुत्साहित गरिन्छन् भन्ने दृष्टान्त उनी स्वयं बन्न पुगे ।

अहिले नेपाली गाउँहरूमा विकासको एकमात्र माध्यम डोजर कुदाउनु हो भन्ने बुझेका र आफ्नो आम्दानीको माध्यमसमेत यसैलाई बनाएका जनप्रतिनिधिहरूको बोलवाला छ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध उभिएका प्रजिअलाई जिल्लाबाट सरुवा गराउन गृह मन्त्रालयमा लगातार एक महिनासम्म टोलीहरू धाए । जिल्लाका केही सांसदको नेतृत्वमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई भेटेर दबाब दिए ।

यसकै लागि दिनमा तीन पटकसम्म प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ पुगेका समाचार सार्वजनिक भए । अनधिकृत कार्य चलाइरहन चाहने व्यक्तिहरूकै दबाबका बीच गृहमन्त्रीले ती प्रजिअलाई सरुवा गर्न निर्देशन दिए । राम्रो काम गरेबापत पुरस्कार पाउनुपर्ने प्रशासकले उल्टो सरुवाको पत्र पाए ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटनाले हाम्रो राज्य प्रशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । बझाङका ती प्रशासकले गरेको कार्य सही भएको र त्यसमा आम नागरिकको समर्थन रहेको कुरा उनको सरुवापछिको दृश्यले समेत देखायो । उनको मोरङ जिल्लाको सहायक प्रजिअका रूपमा सरुवा भएको सुनेपछि सर्वसाधारणहरू अट्वारी पर्वको सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आइतबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भए र बाजागाजासहित भव्य बिदाइ गरे । ‘राम्रो काम गरिरहेका प्रजिअलाई पनि टिक्न नदिएकोमा’ नेताहरूको आलोचना गरे । जनअपेक्षा, आवश्यकता र राजनीति सञ्चालकहरूबीच कति फरक हेराइ–बुझाइ छ भन्ने कुरा पनि यसले स्पष्ट पारेको छ ।

यस प्रकरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विकासे अन्योल, बेथिति र विसंगतिका तस्बिर देखिन्छन् । विकासका लागि बाटो खन्ने नाममा उनीहरूले जनताकै भाषामा ‘विनाश’ गरिरहेका छन् । खासमा बाटो वा विकासको विरोधी कोही हुँदैन, केवल त्यसको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ । बाटो खन्न वैज्ञानिक विधि, योजना र अध्ययन भएको हुनुपर्छ ।

त्यस्तो केही नगरी डोजर चालक र सञ्चालकहरू आफैं इन्जिनियरझैं भएर जथाभावी बाटो खन्न अग्रसर भएकाले मात्रै गडबडी हुन थालेको हो । भूगर्भ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खन्दा प्रकृतिमाथि दोहन भएको छ । पानीका मूलहरू सुकेका छन्, जताततै पहिरो जान थालेको छ । यसबाट जनताले सुविधा होइन, थप सास्ती पाएका छन् ।

यो सबै बुझ्दाबुझ्दै पनि जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी ढंगबाट डोजर हाँकिरहेका छन् । किनभने, यस्तो विकासे क्रियाकलापमा उनीहरूको स्वार्थ–सम्बन्ध जोडिएको छ । बझाङमै पनि कति जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर छ, कति भाडामा चलाउँछन् । यो या त्यो रूपमा डोजरसँग नजोडिएका कमै छन् ।

अरू विषयमा मतान्तर राख्ने दलहरू पनि ‘डोजर काण्ड’ मा एक ठाउँमा देखिएका छन्, सबैको स्वार्थ मिलेको छ । त्यही भएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल नचल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्न उनीहरू जोडतोडले लागेका हुन् । यो बझाङको एउटा अपवादको घटना मात्र होइन, देशभरि खासगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजरसिर्जित विनाश चर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको यस्तो जञ्जाल तोड्न सजिलै सम्भव नभएको यो घटनालेप्रस्ट्याउँछ । कारण, इमानदार कर्मचारीलाई यसले हतोत्साही बनाउँछ । जनताको मन जिते पनि राजनीतिकर्मीको कोपभाजनको सिकार बन्ने भय बढाउँछ । जोखिम मोलेर काम गर्न निरुत्साहित गर्छ । यस्तो वातावरणमा उनीहरू पहुँचवालाका गलत काममा कि मिल्न थाल्छन् कि आँखा चिम्लिन ।

परिणाम, विधिको शासन अप्ठ्यारोमा पर्छ । स्थायी सरकारका कारणले मात्र स्थायित्व आउँदैन, शासन–प्रशासनको पनि निरन्तरता चाहिन्छ । तसर्थ, राम्रै काम गर्दा पनि चित्त नबुझेको कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रथा तोडिनुपर्छ । नत्र, कसैले किन राम्रो काम गरोस् !

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वितृष्णा रोपेर फल्दैन विश्वास

विश्वप्रकाश शर्मा

हाम्रो राजनीति यति बेला आशा र ऊर्जाभन्दा असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाले बढी घेरिएको छ । यो यथार्थलाई जबर्जस्ती ढाकछोप गर्न खोजेर राजनीतिको अनुहार उज्यालो बनाउन सकिन्न । सत्यलाई स्विकारेर, आत्मचिन्तन र आत्मालोचना गरेर मात्रै हामी आम भरोसालाई नवीन रूपले जागृत गर्न सक्छौं । 

लगभग डेढ दशकअघिसम्म एकातर्फ हत्या–हिंसा चलिरहेको थियो र रगत बगिरहेको नदीको झोलुंगे पुलमा उभिएर महाराज महोदय बाँसुरी बजाइरहेका थिए भने, अर्कातर्फ मुख्य राजनीतिक दलहरू फरक दिशामा फर्किएका थिए र जनतामा चरम निराशा व्याप्त थियो ।

अहिले तुलनात्मक रूपले शान्ति छ, जनताका छोराछोरीले मुलुकको सर्वोच्च पद आफै सम्हाल्न पाउने व्यवस्था आएको छ, संघीयता सहितको संविधान बनेको छ र निर्वाचनमार्फत देशले स्थिर सरकार पाएको छ । यो इतिहासकै सुन्दर घडी हो र यस्तो उत्साहित समयखण्डमा नागरिक पंक्तिमा वितृष्णा नबढ्नुपर्ने ∕ तर, यथार्थ त्यस्तो छैन ।

राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक विकासको गति र सामाजिक रूपान्तरणको सौन्दर्यले सिंँगार्न सकिएन भने, विश्वव्यापी अनुभवले भन्छ, त्यसले क्रमशः असन्तुष्टिको बीजारोपण गर्छ र झाँगिँदै गएर वितृष्णाको रूप लिन पुग्छ ।

शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछि नागरिकको हाकाहाकी अपेक्षा समृद्धिले गति लिनुपर्छ भन्ने थियो । निर्वाचनको मैदानमा वितरित सपनाहरूको दस प्रतिशत गति मात्रै प्रस्तुत भएको भए पनि असन्तुष्टि सायद सुरु हुने थिएन । हल गर्न बांँकी तराई–मधेसको मुद्दा, जनजाति, महिला, दलित र थारू लगायत केही राजनीतिक सवाललाई सरकारले सम्बोधन गरेको भए रोषको मात्रा थपिने थिएन ।

पांँच वर्षका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालमा परिणाम देखिने परियोजनाहरू प्रस्ताव गरी नागरिक पंक्तिलाई धैर्यपूर्वक विश्वासमा लिएको भए सरकार सम्भवतः यति धेरै अलोकप्रिय हुने थिएन । तर सकारात्मक सम्प्रेषण गर्न सकिने विषयहरूमा गम्भीरता त पुगेन नै, नकारात्मक सन्देश जाने थुप्रै कर्म यसबीच भए, जसले सुरुमा असन्तुष्टि, पछि आक्रोश र अन्ततः वितृष्णा फैलाउन सुरु गर्‍यो ।

यसरी बढ्यो वितृष्णा
चर्को मूल्यवृद्धि हुँंदा नागरिकले प्रतिप्रश्न पाए— जमानामा नब्बे रुपैयाँ तोला सुन पाइन्थ्यो, आज त्यो खोजेर हुन्छ ? यो जवाफले नागरिकलाई खुसी तुल्यायो होला कि बेखुसी ? निर्मला पन्तजस्ता प्रकरण हिजो पनि भए भोलि पनि हुन्छ, यो जवाफले नागरिकलाई प्रसन्न बनायो होला कि आक्रोशित ? गुठी विधेयकविरुद्ध हजारौंको प्रदर्शनलाई प्रतिगामी चलखेलको संज्ञा दिइयो, यसले सरकारप्रति प्रेम बढायो होला कि झोक ?

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेर देशलाई होली वाइन पिलाएपछि, संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता लेखेर शिरमा तरबारझुन्ड्याएपछि, संविधानमा स्वतन्त्र न्यायालय लेखेर सत्ताको लाचार छाया बनाउने प्रयत्न गरेपछि कोही कसैले जिन्दावाद कसरी भन्न सक्छ ?

वाइडबडी भ्रष्टाचार जब ढाकछोपको प्रयत्न हुन्छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई जब रहस्यमय बनाइन्छ, बुढीगण्डकी नेपाली आफैले बनाउन भनेर डिजेल–पेट्रोल खरिद गर्दा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले जम्मा गरेको रकम अर्बौं पुगिसकेपछि लम्पसार परेर जब त्यसलाई अन्त बुझाइन्छ, आउनै लागेको मेलम्चीलाई स्वागत गर्न जब काठमाडौंले ‘काकाकुल’ पिउनुपर्छ, तब मुर्दावाद नभनी मुर्दाझैं बनेर सहर कसरी निदाउन सक्छ ?

वितृष्णा तीव्र बढ्दै गएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो, जुन स्वागतयोग्य थियो । राजनीतिप्रति आकर्षण तब बढ्छ, जब प्रधान राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा प्रधान दलहरू एक ठाउंँमा उभिएर देशलाई सम्बोधन गर्छन् । कांग्रेस नेतृत्वकालको विगतले भन्छ— हरेक महत्त्वपूर्ण मुद्दामा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति खोजियो । तर पछिल्लो समय न सीके राउत प्रकरणमा खुला संवाद भयो, न विप्लव माओवादी प्रकरणमा ।

सत्तारूढ बनेपछिको प्रथम सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो— राज्यप्रणाली उल्ट्याउने खालका गतिविधि बढे, एक बनौं । सत्य र तथ्य के हो भने, न पूर्वराजाले चाहंँदैमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ, न त विप्लवले चाहंँदैमा उनको भाषाको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ एकाएक आउन सक्छ । आजको राज्यप्रणालीको सफलता या असफलता ‘उनीहरू’ मा होइन ‘हामीहरू’ मा निर्भर छ । हामी हजार गल्तीको कच्चा पदार्थ जबसम्म उत्पादन गरिरहन्छौं, तबसम्म उनीहरूको फ्याक्ट्री चलिरहन्छ ।

वितृष्णाको प्रतिनिधि कारण
आजको प्रतिपक्षले सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन । उस बेलाको प्रतिपक्षी एमालेले २०४८–५० का बीचमा अनेक पटक अनेक बन्द र तोडफोडको लीला मच्चाएको थियो । आजको प्रतिपक्ष बरु कमजोर भएको आलोचना सुन्न तयार छ, तर बलियो देखिने नाममा जनतालाई दुःख दिएर राजनीतिप्रति थप वितृष्णा बढाउने काममा सरिक छैन । सत्तारूढ नेताहरूले यस्तो सतर्कता झनै राख्नुपर्थ्यो, तर उहाँंहरूका कतिपय अभिव्यक्ति र व्यवहारले, माफ गर्नुहोला, पदीय गरिमाको पटक–पटक चीरहरण गरेको छ, जसले नागरिकमा वितृष्णा बढाउन नकारात्मक योगदान दिएको छ ।

अरू दर्जनौं उदाहरण छोडौं, बिर्सने सर्तमा पछिल्लो एउटा अत्यन्तै अमिलो सन्दर्भ सम्झौं । सिंगापुर उपचारमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीलाई उहांँका पुराना मित्र पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दा जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई तपाईको शुभकामना चाहिँंदैन’ भन्नुभएछ । एक प्रधानमन्त्री र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच यस्तो संवाद सुनेर सडकमा हिँडिरहेको कुनै युवकको हृदयमा आदर बढ्यो कि घट्यो होला ? राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्यो होला कि वितृष्णा ?

राजनीतिक प्रणालीको सफलता संविधानका चिसा अक्षरमा होइन, राजनीतिज्ञहरूको सुसंस्कृत व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । अनि समृद्धि भनेको बाटो, बिजुली र ठूला भवनहरू मात्र होइन, समाजमा सद्भाव, प्रेम र भाइचाराको अभिवृद्धि पनि हो । सरकार बन्यो तर संस्कार बनेन भने, गाउंँमा बाटो बन्यो तर गाउँले आत्मीयता भत्कियो भने, ठूला घर बने तर पारिवारिक विश्वासमा धांँजाफाट्यो भने भौतिक प्रगति मात्रैले जीवन खुसीको अर्थ रहँंदैन ।

आजको प्रणाली स्थापित गर्न योगदान गरेका आम नेपाली जान्दछन्, समृद्धि कसैले ‘छुमन्तर वाचा’ भनेर प्राप्त हुँंदैन । तर ती अपेक्षा राख्छन् समृद्धि हासिल गर्न देश निश्चित संस्कार र ‘सिस्टम’ ले चलोस् । इतिहासकै अनुकूल समयमा थिति नबसाएर सत्ताधिपतिहरू जब संस्कारको हुर्मत लिन्छन्, अनि पद्धति भत्काउन उद्यत हुन्छन्, तब नागरिकमा वितृष्णा बढ्छ नै ।

वितृष्णाको प्रतिनिधि उदाहरण
रवि लामिछाने प्रकरण नागरिक पंक्तिमा देखिएको वितृष्णाको बलियो उदाहरण हो । रविले नागरिक पीडा र सरोकारका अनेक मुद्दा टेलिभिजन प्रस्तुतिमार्फत उठाए, जसले उनलाई एक ढंगको लोकप्रियता दिलायो । तर उनको पक्षमा निक्लिएको जुलुस प्रकारान्तरले उनको पक्षमा मात्र होइन, ‘हाम्राहरू’ को विपक्षमा पनि थियो । हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो कानुन अनि हाम्रो विश्वासको विपक्षमा पनि थियो ।

कसैले पनि अवमूल्यन नगरून्, सडकमा ओर्लिएका नागरिकको विवेकलाई । हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा साथ दिंँदा यी ठीक, चर्को घाममा लाम लागेर भोट दिइरहंँदा यी ठीक, आज एकाएक असन्तुष्टिको प्रदर्शन गर्दा यी कसरी बेठीक ? बरु यिनले त जबर्जस्त ढंगले ऐना देखाएका छन्— समयमै आफूलाई बदल, नत्र समयले तिमीलाई बदल्नेछ ।

यद्यपि कोही पनि कानुन र अदालतभन्दा माथि हुन सक्दैन, अनुसन्धानको दायरामा पर्छ नै, तर त्यति धेरै लोकप्रिय भोट दिएर दुईतिहाइको विश्वास दिएका नागरिकले त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै त्यही सरकार मातहतको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्ने धैर्य किन राखेनन् ? पांँच वर्षका लागि बनेको सरकारले गहिरो समीक्षा गर्न जरुरी छ, दुई वर्षमै किन कोरियो सडकमा अविश्वास प्रस्ताव ?

सरकार मास्क लगाउनेलाई मार्क्सवादविरोधी देख्छ र जुलुस लगाउनेलाई व्यवस्थाविरोधी । तर नागरिकको वितृष्णा आजको अवस्थाप्रति हो, व्यवस्थाप्रति भनी अतिरञ्जित व्याख्या कसैले गर्न हुन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न योगदान गरेका समस्त नेपाली चाहन्छन्, ‘अवस्थामा परिवर्तन, व्यवस्थाको सुदृढीकरण’ ।

ती जान्दछन्, पानी सङ्ल्याउनुपर्छ, ताकि धमिलिँदा माछा मार्न कसैले नसकून् । निश्चय नै कैयौं खराबी छन् लोकतन्त्रका, तर ती जान्दछन्, योभन्दा सुन्दर विकल्प दुनियाँमा आविष्कार भएको छैन ।

ट्वीटर : @bishwaprakash77

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्