वितृष्णा रोपेर फल्दैन विश्वास

विश्वप्रकाश शर्मा

हाम्रो राजनीति यति बेला आशा र ऊर्जाभन्दा असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाले बढी घेरिएको छ । यो यथार्थलाई जबर्जस्ती ढाकछोप गर्न खोजेर राजनीतिको अनुहार उज्यालो बनाउन सकिन्न । सत्यलाई स्विकारेर, आत्मचिन्तन र आत्मालोचना गरेर मात्रै हामी आम भरोसालाई नवीन रूपले जागृत गर्न सक्छौं । 

लगभग डेढ दशकअघिसम्म एकातर्फ हत्या–हिंसा चलिरहेको थियो र रगत बगिरहेको नदीको झोलुंगे पुलमा उभिएर महाराज महोदय बाँसुरी बजाइरहेका थिए भने, अर्कातर्फ मुख्य राजनीतिक दलहरू फरक दिशामा फर्किएका थिए र जनतामा चरम निराशा व्याप्त थियो ।


अहिले तुलनात्मक रूपले शान्ति छ, जनताका छोराछोरीले मुलुकको सर्वोच्च पद आफै सम्हाल्न पाउने व्यवस्था आएको छ, संघीयता सहितको संविधान बनेको छ र निर्वाचनमार्फत देशले स्थिर सरकार पाएको छ । यो इतिहासकै सुन्दर घडी हो र यस्तो उत्साहित समयखण्डमा नागरिक पंक्तिमा वितृष्णा नबढ्नुपर्ने ∕ तर, यथार्थ त्यस्तो छैन ।


राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक विकासको गति र सामाजिक रूपान्तरणको सौन्दर्यले सिंँगार्न सकिएन भने, विश्वव्यापी अनुभवले भन्छ, त्यसले क्रमशः असन्तुष्टिको बीजारोपण गर्छ र झाँगिँदै गएर वितृष्णाको रूप लिन पुग्छ ।


शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछि नागरिकको हाकाहाकी अपेक्षा समृद्धिले गति लिनुपर्छ भन्ने थियो । निर्वाचनको मैदानमा वितरित सपनाहरूको दस प्रतिशत गति मात्रै प्रस्तुत भएको भए पनि असन्तुष्टि सायद सुरु हुने थिएन । हल गर्न बांँकी तराई–मधेसको मुद्दा, जनजाति, महिला, दलित र थारू लगायत केही राजनीतिक सवाललाई सरकारले सम्बोधन गरेको भए रोषको मात्रा थपिने थिएन ।


पांँच वर्षका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालमा परिणाम देखिने परियोजनाहरू प्रस्ताव गरी नागरिक पंक्तिलाई धैर्यपूर्वक विश्वासमा लिएको भए सरकार सम्भवतः यति धेरै अलोकप्रिय हुने थिएन । तर सकारात्मक सम्प्रेषण गर्न सकिने विषयहरूमा गम्भीरता त पुगेन नै, नकारात्मक सन्देश जाने थुप्रै कर्म यसबीच भए, जसले सुरुमा असन्तुष्टि, पछि आक्रोश र अन्ततः वितृष्णा फैलाउन सुरु गर्‍यो ।


यसरी बढ्यो वितृष्णा

चर्को मूल्यवृद्धि हुँंदा नागरिकले प्रतिप्रश्न पाए— जमानामा नब्बे रुपैयाँ तोला सुन पाइन्थ्यो, आज त्यो खोजेर हुन्छ ? यो जवाफले नागरिकलाई खुसी तुल्यायो होला कि बेखुसी ? निर्मला पन्तजस्ता प्रकरण हिजो पनि भए भोलि पनि हुन्छ, यो जवाफले नागरिकलाई प्रसन्न बनायो होला कि आक्रोशित ? गुठी विधेयकविरुद्ध हजारौंको प्रदर्शनलाई प्रतिगामी चलखेलको संज्ञा दिइयो, यसले सरकारप्रति प्रेम बढायो होला कि झोक ?


संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेर देशलाई होली वाइन पिलाएपछि, संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता लेखेर शिरमा तरबारझुन्ड्याएपछि, संविधानमा स्वतन्त्र न्यायालय लेखेर सत्ताको लाचार छाया बनाउने प्रयत्न गरेपछि कोही कसैले जिन्दावाद कसरी भन्न सक्छ ?


वाइडबडी भ्रष्टाचार जब ढाकछोपको प्रयत्न हुन्छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई जब रहस्यमय बनाइन्छ, बुढीगण्डकी नेपाली आफैले बनाउन भनेर डिजेल–पेट्रोल खरिद गर्दा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले जम्मा गरेको रकम अर्बौं पुगिसकेपछि लम्पसार परेर जब त्यसलाई अन्त बुझाइन्छ, आउनै लागेको मेलम्चीलाई स्वागत गर्न जब काठमाडौंले ‘काकाकुल’ पिउनुपर्छ, तब मुर्दावाद नभनी मुर्दाझैं बनेर सहर कसरी निदाउन सक्छ ?


वितृष्णा तीव्र बढ्दै गएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो, जुन स्वागतयोग्य थियो । राजनीतिप्रति आकर्षण तब बढ्छ, जब प्रधान राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा प्रधान दलहरू एक ठाउंँमा उभिएर देशलाई सम्बोधन गर्छन् । कांग्रेस नेतृत्वकालको विगतले भन्छ— हरेक महत्त्वपूर्ण मुद्दामा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति खोजियो । तर पछिल्लो समय न सीके राउत प्रकरणमा खुला संवाद भयो, न विप्लव माओवादी प्रकरणमा ।


सत्तारूढ बनेपछिको प्रथम सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो— राज्यप्रणाली उल्ट्याउने खालका गतिविधि बढे, एक बनौं । सत्य र तथ्य के हो भने, न पूर्वराजाले चाहंँदैमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ, न त विप्लवले चाहंँदैमा उनको भाषाको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ एकाएक आउन सक्छ । आजको राज्यप्रणालीको सफलता या असफलता ‘उनीहरू’ मा होइन ‘हामीहरू’ मा निर्भर छ । हामी हजार गल्तीको कच्चा पदार्थ जबसम्म उत्पादन गरिरहन्छौं, तबसम्म उनीहरूको फ्याक्ट्री चलिरहन्छ ।


वितृष्णाको प्रतिनिधि कारण

आजको प्रतिपक्षले सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन । उस बेलाको प्रतिपक्षी एमालेले २०४८–५० का बीचमा अनेक पटक अनेक बन्द र तोडफोडको लीला मच्चाएको थियो । आजको प्रतिपक्ष बरु कमजोर भएको आलोचना सुन्न तयार छ, तर बलियो देखिने नाममा जनतालाई दुःख दिएर राजनीतिप्रति थप वितृष्णा बढाउने काममा सरिक छैन । सत्तारूढ नेताहरूले यस्तो सतर्कता झनै राख्नुपर्थ्यो, तर उहाँंहरूका कतिपय अभिव्यक्ति र व्यवहारले, माफ गर्नुहोला, पदीय गरिमाको पटक–पटक चीरहरण गरेको छ, जसले नागरिकमा वितृष्णा बढाउन नकारात्मक योगदान दिएको छ ।


अरू दर्जनौं उदाहरण छोडौं, बिर्सने सर्तमा पछिल्लो एउटा अत्यन्तै अमिलो सन्दर्भ सम्झौं । सिंगापुर उपचारमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीलाई उहांँका पुराना मित्र पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दा जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई तपाईको शुभकामना चाहिँंदैन’ भन्नुभएछ । एक प्रधानमन्त्री र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच यस्तो संवाद सुनेर सडकमा हिँडिरहेको कुनै युवकको हृदयमा आदर बढ्यो कि घट्यो होला ? राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्यो होला कि वितृष्णा ?


राजनीतिक प्रणालीको सफलता संविधानका चिसा अक्षरमा होइन, राजनीतिज्ञहरूको सुसंस्कृत व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । अनि समृद्धि भनेको बाटो, बिजुली र ठूला भवनहरू मात्र होइन, समाजमा सद्भाव, प्रेम र भाइचाराको अभिवृद्धि पनि हो । सरकार बन्यो तर संस्कार बनेन भने, गाउंँमा बाटो बन्यो तर गाउँले आत्मीयता भत्कियो भने, ठूला घर बने तर पारिवारिक विश्वासमा धांँजाफाट्यो भने भौतिक प्रगति मात्रैले जीवन खुसीको अर्थ रहँंदैन ।


आजको प्रणाली स्थापित गर्न योगदान गरेका आम नेपाली जान्दछन्, समृद्धि कसैले ‘छुमन्तर वाचा’ भनेर प्राप्त हुँंदैन । तर ती अपेक्षा राख्छन् समृद्धि हासिल गर्न देश निश्चित संस्कार र ‘सिस्टम’ ले चलोस् । इतिहासकै अनुकूल समयमा थिति नबसाएर सत्ताधिपतिहरू जब संस्कारको हुर्मत लिन्छन्, अनि पद्धति भत्काउन उद्यत हुन्छन्, तब नागरिकमा वितृष्णा बढ्छ नै ।


वितृष्णाको प्रतिनिधि उदाहरण

रवि लामिछाने प्रकरण नागरिक पंक्तिमा देखिएको वितृष्णाको बलियो उदाहरण हो । रविले नागरिक पीडा र सरोकारका अनेक मुद्दा टेलिभिजन प्रस्तुतिमार्फत उठाए, जसले उनलाई एक ढंगको लोकप्रियता दिलायो । तर उनको पक्षमा निक्लिएको जुलुस प्रकारान्तरले उनको पक्षमा मात्र होइन, ‘हाम्राहरू’ को विपक्षमा पनि थियो । हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो कानुन अनि हाम्रो विश्वासको विपक्षमा पनि थियो ।


कसैले पनि अवमूल्यन नगरून्, सडकमा ओर्लिएका नागरिकको विवेकलाई । हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा साथ दिंँदा यी ठीक, चर्को घाममा लाम लागेर भोट दिइरहंँदा यी ठीक, आज एकाएक असन्तुष्टिको प्रदर्शन गर्दा यी कसरी बेठीक ? बरु यिनले त जबर्जस्त ढंगले ऐना देखाएका छन्— समयमै आफूलाई बदल, नत्र समयले तिमीलाई बदल्नेछ ।


यद्यपि कोही पनि कानुन र अदालतभन्दा माथि हुन सक्दैन, अनुसन्धानको दायरामा पर्छ नै, तर त्यति धेरै लोकप्रिय भोट दिएर दुईतिहाइको विश्वास दिएका नागरिकले त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै त्यही सरकार मातहतको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्ने धैर्य किन राखेनन् ? पांँच वर्षका लागि बनेको सरकारले गहिरो समीक्षा गर्न जरुरी छ, दुई वर्षमै किन कोरियो सडकमा अविश्वास प्रस्ताव ?


सरकार मास्क लगाउनेलाई मार्क्सवादविरोधी देख्छ र जुलुस लगाउनेलाई व्यवस्थाविरोधी । तर नागरिकको वितृष्णा आजको अवस्थाप्रति हो, व्यवस्थाप्रति भनी अतिरञ्जित व्याख्या कसैले गर्न हुन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न योगदान गरेका समस्त नेपाली चाहन्छन्, ‘अवस्थामा परिवर्तन, व्यवस्थाको सुदृढीकरण’ ।


ती जान्दछन्, पानी सङ्ल्याउनुपर्छ, ताकि धमिलिँदा माछा मार्न कसैले नसकून् । निश्चय नै कैयौं खराबी छन् लोकतन्त्रका, तर ती जान्दछन्, योभन्दा सुन्दर विकल्प दुनियाँमा आविष्कार भएको छैन ।


ट्वीटर : @bishwaprakash77 प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:४९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसद नै मूल बाटो

विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ — कम्युनिस्ट कोही छौ भने यो देश छाडेर गए हुन्छ’, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विट देश निकालाको लवजमा थियो । ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै मुठी बटार्दै विद्यार्थी जीवन काटेका, डिभी भरेर पछि अमेरिका पुगेका मेरा थुप्रै कम्युनिष्ट साथीहरूको अनुहार सम्झिएँ । ट्रम्पको टिप्पणीले तिनलाई पक्कै दुःखित तुल्यायो होला ।

तर ती मित्रहरूप्रति सहानुभूति राखिरहँदा ‘तिम्रो अमेरिका तिमी नै राख, कम्युनिष्ट सरकार भएको मेरै सुन्दर देश नेपाल फर्किन्छु’ भनेर कोही एकजना मात्रैले पनि हिम्मत गर्लान् भनेर म आशा किन राख्दिन भने ती प्रायः सबैको हृदयमा रेडबुकको रङ खुइलिइसकेको छ । परिपक्व ढंगले ती ज्ञान राख्छन्, कम्युनिस्ट नाम मनस्थितिबाट हटाउन एकदमै साह्रो छ । तर कम्युनिष्ट दर्शनको बाटो हिँडेर देश र दुनियाँ बदल्न झनै गाह्रो छ । इतिहासको बहिखातामा तिनले पढेका छन्, कैयौं अनुहार जसले दुनियाँ बदल्ने नारा दिए, तर अन्त्यमा आफै बदलिए ।

इतिहास, सिद्धान्त र तथ्य
ती बदलिनु, कम्युनिष्ट दर्शनलाई धोका थियो, तर मानव सभ्यताप्रति बेइमानी थिएन । पूर्वी युरोपका अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टी इमानदारसँग बदलिए । सुरुमा कम्युनिष्ट नाम अनि क्रमशः ‘कम्युनिष्ट काम’ त्यागे । सैन्य ट्यांकको फलामे दिवारबाट निक्लिएर युक्रेनहरूले स्वतन्त्रताको परेवा उडाइरहेको क्षण सोभियत संघ दुनियाँको नक्साबाट धुवाँझैं उडेर इतिहासमा विलिन भइरहेको थियो ।

बर्लिनको पर्खाल ढालेर कार्ल मार्क्सको जर्मनीमा पूर्व र पश्चिमका आफन्तले अँगालोमा बेरिएर उद्घोष गरे, ‘कम्युनिष्ट दर्शनले दुनियाँ बदल्न सक्दैन, हामी लोकतन्त्रको बाटोबाट मानव समुन्नति निर्माण गर्छौं’ । लामै हन्डर खाएपछि मात्रै दुनियाँका दर्जनौं देशले कम्युनिष्ट दर्शनलाई बुझे अनि थन्क्याए पुस्तकालयको पुरानो र्‍याकमा ।

इतिहास, सिद्धान्त र तथ्य यही सत्य बोलिरहेका छन् । तर हामी सत्ता र विद्रोह दुवैतिर ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ बोकिरहेका छौं । दुबैको एउटै नाम छ– नेकपा, झण्डा उही कचिया र हथौडा, अभिवादन एकै लालसलाम, आदर्श उनै मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओ । तर एकै गोत्रका यी दुईको टकराव झेलेर देशगणना गरिरहेको छ, उर्वर युवाहरूको लास एक, दुई, तीन...!

कम्युनिष्ट नाम, काम र धामको भूत, भ्रम र भविष्यबाट मुक्त हुन सामान्य नेपालीलाई अझै केही हन्डरबाट गुज्रनुपर्ने हुनसक्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका एक ख्याति प्राप्त विद्वान, मार्क्सवादका व्याख्यातालाई मार्क्सवादको भ्रमबाट मुक्त हुन ४० वर्ष लाग्यो ।

नेपालको अग्रगतिको बाटो कम्युनिष्ट दर्शन होइन भनेर बुझ्न ४० वर्ष लगाउने कस्ता विद्वान ? भन्ने प्रश्नमा अलमलिनुभन्दा आजको पुस्ताले यस्ता बदलावलाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिनुपर्छ । नकारात्मक सन्देश त के हो भने एकातर्फ विप्लवलाई कम्युनिष्ट दर्शनको हिंसा र दल विशेषको ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’ त्यागेर आऊ भन्ने तर अर्कोतर्फ जतनका साथ ‘कम्युनिष्ट दर्शन’ च्यापिरहने । कम्युनिष्ट शब्दावली सापट लिएर भन्नुपर्दा विसर्जनवादी भएर ‘संसदीय भास’मा चुर्लुम्म भइसके, तर मनमा, मस्तिष्कमा, टोपीमा, कन्दनीमा र पटुकीमा कम्युनिष्ट दर्शन कसिएकै छ । त्यसको प्रमाण निषेधको राजनीति र अधिनायकवाद उन्मुख व्यवहार हो ।

एक प्रश्नमा घोत्लिऊँ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विप्लवको बन्दुकबाट खतरा बढी कि कमरेड केपी ओलीहरूको व्यवहारबाट ? संसदीय व्यवस्थाको असफलताको जगमा विप्लव उनको भाषाको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ स्थापना गर्न चाहन्छन् । तर यो व्यवस्था उनको कामनाले असफल हुने छैन, भयो भने तिनका कारण हुनेछ, जसको मुखमा लोकतन्त्र र बगलीमा स्टालिनवाद छ । गलत बाटोमा विप्लव विलकुलै प्रस्ट दृष्टिकोणसाथ इमानदार देखिन्छन् ।

तर सत्तारुढ कम्युनिष्ट नेतृत्वभित्र कम्युनिष्ट दर्शनको ‘ह्याङओभर’ र लोकतान्त्रिक संविधानको हस्ताक्षरको द्वन्द्व चलिरहेको छ । परिणाममा यी न पूर्ण कम्युनिष्ट रहे, न पूर्ण लोकतन्त्रवादी भए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लेख ‘देश बदल्ने बाटो’ मा एक भारी शब्द भेटिन्छ । तर ‘देश बदल्ने संसदीय लोकतन्त्रको बाटो’ भनेर सैद्धान्तिक प्रस्टता देखिन्न । तब ठिक यहींनेर मदन भण्डारीको अभाव खड्किन्छ ।

मदन भएको भए नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यतिविधि द्विविधाग्रस्त सायद हुने थिएन । बहुदलीय जनवादका प्रणेताले संसदीय प्रणालीको बाटोलाई सैद्धान्तिक आवरणमात्रै दिनु भएन, त्यतिबेलाको ‘र्‍याडिकल थट’ लाई रेडकार्पेटमा हिँडाएर मार्क्सवादको बन्द ‘सेल्टर’ बाट खुलामञ्चमा उतार्नुभएको थियो । उहाँ रहिरहेको भए कमरेड प्रचण्डका शब्द विश्लेषण गर्दा ‘सायद दसवर्षे जनयुद्ध नहुन सक्थ्यो’ ।

त्यस्तो परिस्थितिमा विप्लव आज क्रान्तिकारी दुस्साहसको बाटोमा होइन, शान्तिपूर्ण सिर्जनाको बाटोमा हुनसक्थे । मदनले भन्नुभएकै थियो, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ । तर आज सत्ता प्राप्तिपछि बहुदलीय जनवादलाई कात्रो ओढाएर कमरेडहरूले जीवनको उर्वरतालाई होइन, सैद्धान्तिक अलमलको ‘गोविन्द गाई’ लाई अघि लगाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले टिप्पणी गरेका हौं, हामी जीवनको खबर खोज्दैछौं, कमरेडहरू मृत्युको समाचार बाँडिरहनुभएको छ ।

मदन हुनुहुन्थ्यो भने संसदलाई संवादको साझा थलो बनाएर सबैथरी ‘र्‍याडिकल फोर्स’को सामयिक रूपान्तरणलाई सायद सम्भव तुल्याउनु हुन्थ्यो । कम्युनिष्ट ‘ट्रेडमार्क’ छाड्ने साहस गर्न सक्नुहुन्थ्यो । ‘जबज’मा ‘जम्प’ गरिरहँदाको उहाँको गतिशीलताले संसदीय व्यवस्था र संसदलाई के जातिको टाउको राखेर अर्को के जातिको मासु बेच्ने पसल भनेर गरिने शास्त्रीय आरोपलाई खारेज गरिसकेको थियो ।

संवेदना र समाधान
मदनका उत्तराधिकारीहरूले संसदीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण ढंगले साझेदारी गरे, जसको हामी प्रशंसा गर्छौं । तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको यो घडी संसदीय व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको आस्था बढ्नेगरी कार्य गरिरहेका छैनन् । बरु संसदलाई कहिले कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाएका छन् त कहिले साझा र गम्भीर दायित्वबाट विमुख पारेका छन् । ताजा उदाहरणमा जाऊँ ।

मुलुक बाढीले डुबेका बेला करिब १० दिनको घरविदा बसेर संसद आज ‘सिंहदरबार’ पस्दैछ । के जिम्मेवार संसदको कर्तव्य निर्वाह भयो, यसबाट ? प्रतिपक्षले विपत्को घडीमा संसदले सरकारलाई निर्देशित गर्न र सघाउन लिखित प्रस्तावसाथ अन्य विवाद र बहसलाई स्थगन गर्न प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । तर दर्जनौंको मृत्युमा न एक मिनेट मौनधारण गर्‍यो संसदले, न आवश्यक छलफल भयो, न कुनै निर्णय न कुनै साझा संकल्प । मानवीय पीडाप्रति कुनै संवेदना नराखी संसदको ढोकामा ताला ठोकेर घरतिर लाग्दा त्यसले संसदप्रति नागरिकको आस्थालाई अभिवृद्धि गर्‍यो कि संसदप्रति वितृष्णा बढाउन चाहनेहरूलाई बल पुर्‍यायो ?

विगतमा हामीले कैयौं कमजोरी पालैसँग गर्‍यौं, जसले संसद र संसदीय व्यवस्थाप्रति आलोचना र नेताहरूप्रति वितृष्णा बढायो । पछि शान्ति स्थापना, संविधान निर्माणजस्ता विषयमा अनेक फरक मतका बाबजुद मुख्य दल एक ठाउँ उभिएर संसदलाई बहुसंख्यक नेपालीको भावना बमोजिम सार्थक लक्ष्यमा पुर्‍याए । विगतका कमजोरी आत्मसात गर्दै संसदीय प्रणालीलाई परिमार्जित गर्ने निर्णयमा एक भए ।

निरन्तरको परिमार्जनले नै बलियो बन्छ, संसदीय व्यवस्था । सत्ता–प्रतिपक्षबीच अनेक विमतिका बाबजुद आवश्यकताका बेला राजनीतिभन्दा माथि उठेर, दलभन्दा देशलाई प्रधान बनाउँदा मात्रै संसदप्रति नागरिकको विश्वास जीवन्त राख्न सकिन्छ । तब मात्रै संसद कसैले भनेको ‘मासु बेच्ने पसल’ होइन, सबैको अपनत्वको मूल बाटो बन्न सक्छ ।

प्रतिपक्षको प्रश्न
तत्कालीन माओवादी विद्रोहलाई बल प्रयोगबाटै सिध्याउने भनेर गरिएको प्रयत्नको सुरुवातमा र पछि हिंसाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि संसदमा कांग्रेस, एमाले ‘एक’ भएर उभिए । त्यसले संसदलाई बलियो बनायो, संसदीय प्रक्रियाबाटै द्वन्द्वको निकास हुनसक्ने मान्यतालाई स्थापित गर्‍यो ।

त्यसबेला नेतृत्व गरेको आजको प्रतिपक्ष यतिबेला सोध्न चाहन्छ– नागरिकले दिएको मत मुलुकका प्रधान पदहरूमा विराजमान हुनु भनेर मात्रै हो या मुलुकका प्रधान समस्या हल गर्न समर्थ हुनु भनेर पनि हो ? विप्लव विद्रोहबारे सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निश्चित धारणा आउनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रतिपक्ष सहितको साथ गाँसेर संसदमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? सीके राउतसँगको सम्झौता कार्यान्वयन विवादास्पद दोस्रो बुँदासँगै टुंगियो कि भूमिगत केही पाक्दैछ ? संसदले केही थाहा पाउनु पर्दैन ? दुई तिहाइको सिरानी हाल्न उपेन्द्र यादवसँग गरिएको सम्झौता, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्लाइन’ चढाएपछि रात गई बात गई कि अर्को मधेस विद्रोहको प्रतीक्षा ?

संसदलाई संवाद, बहस, निकास र विकासको मञ्चकारूपमा बुझ्न सरकारले जति उदारता र हार्दिकता राख्छ, राष्ट्रले उति नै गति लिन्छ । सरकारलाई सफल हुन त्यसले मार्गप्रशस्त गर्छ । निषेध र आवेगले बहुमतको विवेकलाई बन्धक बनाउन सक्छ । तर संसद र संसदीय लोकतन्त्रको सौन्दर्यमा सुवास भर्न सक्दैन ।

@bishwaprakash77

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×