एमालेको 'कम्युनिस्टीकरण’

विष्णु सापकोटा

जब नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘ऐतिहासिक’ रूपमा दुइटा पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे, त्यति बेला जागेका जिज्ञासामध्ये प्रमुख थियो— अब एकीकृत दलको वामपन्थी राजनीतिक–वैचारिक धार कस्तो होला ? कुनै परिभाषित राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक धार नबनाएरै पनि कसरी एउटा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी सञ्चालित हुन सक्छ भनेर नेकपाले यी दुई वर्षमा प्रखर उदाहरण पस्किसकेको छ ।

ZenTravel

यो उदाहरण नि:सन्देह एक्काइसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलनका लागि मार्क्सवादलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका तर्फबाट गरिएको ऐतिहासिक योगदान हो ।

Meroghar

जति बेला समकालीन राजनीतिक मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दुई ध्रुवमा भएका यी दुई दल एक भए, त्यति बेला तिनका कार्यकर्ता र वाम शुभचिन्तक मात्रै उत्साही भएका थिएनन्, गैरवाम वृत्तका र माओवादीलाई कहिल्यै मन नपराउनेहरू पनि उत्तिकै दंग थिए । माओवादी पार्टी, आन्दोलन र नेताहरू त्यसै इतिहासको गर्तमा विलीन भएर विसर्जन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक भाकल गर्नेहरू पनि उक्त समूहमा थिए ।

‘मूलधार’ को माओवादी संगठन र आन्दोलन अब एमालेको ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवाद’ को प्रवृत्तिमा विसर्जन हुने भो भन्ने चिन्ता अर्का थरी शुभचिन्तकको थियो । एकीकरणको बेलाको सहज अनुमान थियो— त्यत्रो ठूलो आकार र शक्तिको एमालेले माओवादलाई त्यसै निलिदिन्छ । र, नाम जे भए पनि एकीकृत पार्टीको मूल पहिचान पूर्वएमालेकै जस्तो हुनेछ । तर एकीकृत पार्टी सिद्धान्तत: एउटा वामपन्थी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा (पहिलेको एमाले जस्तो) विकसित हुन्छ भन्ने मान्यता जजसको थियो, तिनीहरू अब निराश हुनुपर्ने देखिएको छ ।

त्यति बेला पार्टीको पूरा नाम नेकपा–एमाले भए पनि उसको जनताको बहुदलीय जनवादपछिको दशकको मिहिनेतले बनेको मूल पहिचान ‘एमाले’ थियो । ‘एमाले’ अगाडिको ‘नेकपा’ भित्रको ‘कम्युनिस्ट’ उसको आफ्नो इतिहासप्रतिको औपचारिकता मात्र थियो, ‘पहिचान’ थिएन (पहिचानको सन्दर्भमा : देशको राजनीतिलाई घुमाइरहेको तत्कालीन ‘पहिचानको राजनीति’ मा समेत एमालेको असहमति छँदै थियो) ।

तर एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नामको बनोट जुन छ, त्यो तत्कालीन एमालेको राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित परिचय र लोकतान्त्रिक ‘विश्वसनीयता’ लाई सहयोग नगर्ने प्रकृतिको छ । एमाले अब पुन: कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा फिर्ता भएको छ । साहित्यकार शेक्सपियरले लयबद्ध रूपमा भनेको आखिर ‘नाममा के छ र ?’ भनेजस्तो यो प्रसंग त्यति सजिलो छैन ।

नामले के गरेको छ, अलिक तल छलफल गरौंला । र, थुप्रै ‘खास वामपन्थी’ हरूले ‘डिसमिस’ गर्ने जस्तो, अब यो नेकपाजस्तो पूरै दलाल पुँजीवादको भासमा निस्कनै नसक्ने गरी जकडिएको पार्टीलाई केको कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चर्चा गर्नु भन्ने विषयलाई पनि यस स्तम्भले बेवास्ता गरेको छैन । यो सबै पृष्ठभूमिलाई पर्गेल्दा देखिएको निष्कर्ष हो— तत्कालीन एमाले चरित्रमा ‘कम्युनिस्ट’ नहुँदा–नहुँदै पनि उसको पहिचानको ‘कम्युनिस्टीकरण’ भएको अब यथार्थ हो ।

कहिलेकाहीं सार्वजनिक संकथन वा न्यारेटिभमाथि जसको नियन्त्रण हुन्छ, आफैले बनाएको संकथनलाई फेरि चिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छ ऊ । न्यारेटिभ बनाउने प्रक्रिया एउटा हो, तर त्यसलाई भत्काउने र विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अर्कै । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा देशभरमा वामपन्थी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई उत्साहित पार्न बनाइएको संकथन थियो— सत्तरी वर्षको आन्दोलनपछि बल्ल दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको छ ।

र, नेकपाले जब दुईतिहाइ आसपासको जनमत पायो, त्यसलाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गरियो— संसारलाई देखाउने गरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा लगभग दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा पहिलो पटक बहुमत जितेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ गठन गरेर नेपालले विश्व वामपन्थी आन्दोलनलाई उदाहरण देखाउन सक्यो ।

अब माथिको भाष्यले कालान्तरमा के अर्थ ग्रहण गर्दै गएको छ भनेर हेरौं । मानौं, एमालेले माओवादीसँंग एकता नगरी बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको भए त्यो ‘एमाले’ सरकार भनेर चिनिन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर चिनिने थिएन । जबजबाट ‘ऐतिहासिक डिपार्चर’ लिएको एमाले ‘ब्रान्ड’ लाई कुनै ‘कम्युनिस्ट’ उपसर्गको जरुरत पर्ने थिएन ।

तर एकीकरणको परिणामस्वरूप जसरी तत्कालीन एमाले नेकपा भयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारको परिचय नै कम्युनिस्ट सरकार भयो । एमालेका नेताहरूले नै डेढ वर्षयता ‘हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार’ भन्ने पदावली बढी प्रयोग गरेका छन्, जबकि यो कम्युनिस्ट सरकार नभई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको परम्परागत संसदीय प्रणालीको ‘लोकतान्त्रिक सरकार’ हो ।

यहाँनेर सबै कुरा आफै जोडिन्छन् : ‘दलाल पुँजीवाद’ द्वारा सञ्चालित ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रको एउटा संसदीय पार्टीको नाम कम्युनिस्ट छ । जोसँंग कुनै परिभाषित सिद्धान्त छैन, कम्युनिस्ट वा समाजवादी आचरण त परको कुरा । यो विडम्बना र विसंगतिलाई एकै पटक हेरौं : एकातिर एमालेको कम्युनिस्टीकरण भएको छ, अर्कातिर जसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निर्वाचनमार्फत चुनियो, आफैले बनाएको संकथनको भारले थिचिएर उसको परिचय पनि त्यस्तै स्थापित भएको छ ।

यो पार्टी स्वयम् कम्युनिस्ट त के, सरकार चलाउँदा अपनाएको नीतिका आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवादीसमेत रहन सकेको छैन । न्यूनतम सामाजिक लोकतन्त्र — बरु कतिपय पुँजीवादी मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् — सम्म पनि डोरिन नसक्नु उक्त दललाई दलाल पुँजीपतिहरूले कसरी प्रभावमा राखेका छन् भन्ने कुराको थप प्रमाण हो । नेपालका ‘निर्दोष’ वामपन्थीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो यो विसंगति समग्र नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो ।

नेकपाको स्कुल विभाग पूर्वएमालेकै भागमा परेकाले माओवादी विचारधारा एमालेमै समाहित हुने प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो अपरिपक्व हो ।

पाठ्यक्रम नै नबनेको स्कुल विभागबाट नेकपाको ‘वैचारिक धार’ बन्छ भन्नु स्वैरकल्पना हो । एमालेबाट नेकपा बनेपछिको कम्युनिस्टीकरणको प्रभाव हो कि के हो, एमाले–आन्दोलन आफैले स्थापित गरेका कतिपय लोकतान्त्रिक संस्थालाई उसैले अहिले कमजोर बनाउन खोज्दै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामको अनावश्यक विवाद, सार्वजनिक ‘नागरिक स्पेस’ माथि संकुचनको प्रयास दुई वर्षपहिलेको एमालेबाट कसैले अपेक्षा गर्थ्यो होला र ? यसको सैद्धान्तिक जवाफ कसले दिने, यदि एमाले आफ्नो पूर्व ‘लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता’ मा अडेको छ भने ?

एमालेको माओवादीकरण हुँदै छ भनेर यहाँ तर्क गर्न खोजिएको होइन । नेपाली समाजका लागि एमाले र माओवादी धारमध्ये कुन कसरी हावी हुनु ठीक वा बेठीक भन्नेतर्फ पनि छलफल गर्न खोजिएको होइन । तर राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा हेर्दा माथिका जेजस्ता विसंगति र विरोधाभासदेखिएका छन्, देश आगामी केही वर्ष यिनै अव्यवस्थाको
बन्दी हुनुपर्ने भएकाले यो विषय महत्त्वपूर्ण भएको हो ।

सैद्धान्तिक रूपमा माओवादीको एमालेकरण हुँदै छ कि एमालेको माओवादीकरण भन्ने विषय दुई वर्षयताको नेकपाभित्रको बहस र संरचनाले असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । नेकपाले न त एमालेका कुनै राम्रा गुण अनुसरण गर्न सकेको छ, न माओवादीका । एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता कायम गर्ने एउटा प्रमुख औजार उसको सामयिक महाधिवेशन र प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने कमिटीहरूको नेतृत्व थियो ।

माओवादीबाट सिकेर होला, उसले एकीकृत नेकपामा त्यसलाई एजेन्डासम्म बनाएको छैन । दुवै धारका नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको दाउ महाधिवेशनलाई अझ दुई वर्ष पर धकेल्ने नै हुनेछ । कस्तो समीकरण बन्छ र महाधिवेशनपछिकोआफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने पक्का नभई कोही महाधिवेशनमा जान तयार छैन । प्रत्येक महिना नयाँ समीकरण बन्ने–भत्कने अहिलेको तरल परिस्थितिमा महाधिवेशनको जोखिम मोल्न कोही तयार छैन ।

दुई वर्ष जसोतसो धकेल्न सकियो भने त्यसपछि त आमनिर्वाचनको बेला आइहाल्छ । अनि पार्टी मिलेरै चुनावमा गए पनि भयो, नमिले अलग–अलग अरू ‘अलायन्स’ बनाएर गए पनि भयो । आखिर मूल रूपमा सत्ताका लागि बनेको जुन एकीकरण थियो, त्यसको अभीष्ट दुवै पक्षका लागि त्यति बेलासम्म पूरा भइसकेको हुनेछ ।

एकातिर ‘नेकपा’ नाम र आफैले सिर्जना गरेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ को भाष्यको भारीले सरकार आफैलाई थिचिरहेको छ । अर्कातर्फ, यो ‘कम्युनिस्ट सरकार’ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत नीतिमा समेत समाजवादको सैद्धान्तिक सहानुभूतिको लेपनसमेत देखाउन सक्दैन । समाजवादी हुनुपर्ने दबाब आउने देखेर शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ‘दलाल पुँजीपति’ हरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ‘समाजवादीकरण’ त अब सार्वजनिक रूपमा सबैले बुझ्ने विषय भइसक्यो ।

केही वर्षअघिसम्म त अलिक लाज ढाक्ने चलन थियो, केही वर्षयता त हाम्रा शीर्ष नेताहरूले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन कस्ता–कस्ता ‘दलाल पुँजीपति’ हरूले गर्छन् भनेर आफै हाकाहाकी सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । अब उनीहरूलाई न आफ्ना कार्यकर्तासँंग डर छ, न आफ्नै वर्ग–संघर्षको इतिहाससँंग लाज छ ।

हुनुपर्ने न्यूनतम रूपमा समेत समाजवादी हुने चेष्टासम्म नगर्ने अनि हुनै नपर्ने र हुँदै नभएको चरित्र थोपरेर आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्ने विमर्शको धुनले कसलाई के फाइदा पुगेको छ र भविष्यमा कसलाई कस्तो राजनीतिक नोक्सानी हुनेछ, विचारणीय छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'विश्वमै उदाहरणीय’

विष्णु सापकोटा

हाम्रा ठूला दलका ठूलै नेताहरूका पटकपटकका सार्वजनिक दाबी सुन्दा कहिलेकाहीं लाग्छ— नेपाल वास्तवमा संसारमै धेरै कुरामा अगाडि छ, तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका कारण मात्र यसको मानमनितो हुनुपर्नेजति नभएको हो । त्यस्ता दाबीमध्ये धेरै दोहोरिने विषय हो— नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि एउटा उदाहरण हो ।

हाम्रा यी ‘उदाहरणीय’ नेताहरूको दाबीको हौसला बेलाबेला यति चुलिन्छ, कहिलेकाहीं उनीहरू शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कारका लागि आफू नै दाबेदार भएको समेत आफैले दाबी गर्छन् । र उनीहरूले नोबेल नपाउनुको पछाडि पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र पो छ कि भने जस्तो गरी बोल्छन् । साँच्चै, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरण हो ?

यसको उत्तरका लागि चर्चा गर्नुपर्ने विषय त धेरै छन्, तर सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौं, शान्ति प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको । प्रथमतः, शान्ति सम्झौता हुँदादेखि नै यसबारे जति राजनीतिक बहस हुनुपर्ने थियो, त्यो कहिल्यै भएन । जति बहस भयो, त्यसको प्रस्थापना नै गलत तरिकाले भयो, जुन अद्यापि जारी छ । यही कारणले गर्दा यो विषय वैध हिसाबले निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । समग्रमा देखिएको सत्य यही हो । कसलाई के पत्याउन मन लाग्छ भन्ने कुरा आफ्नो राजनीतिक छनोटको विषय मात्र हो ।

दिनभरमा जागृत रहनेमध्येको लगभग अठार घण्टा नै आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्र बोलिदिने वफादारहरूबाट घेरिएर रहने भएर होला, नेपालमा ‘शीर्ष तह’ को नेता हुनेबित्तिकै उसको वस्तुगत यथार्थसँगको नाता नवीकरण गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगेको हुन्छ । मिडियामा केही आलोचनात्मक प्रसंग उठे भने ‘ती कुरा विरोधीले त्यसै उठाएका हुन्’ भनेर नेताहरूलाई चिन्ता नगर्न सल्लाह दिनेहरूबाटै नेतृत्व पंक्ति आम रूपमा घेरिएको हुन्छ । त्यस कारण बाँकी विश्वले हाम्राबारे के सोच्छ भन्ने त परको कुरा, आफ्नै देशका अधिकांश जनताले के सोच्छन् भन्नेबारे पनि नेताहरू आम रूपमा बेखबर हुन्छन् ।

खबर भइहालेछ भने ‘विरोधीको कुरा’ भनेर त्यसलाई नपत्याउने माहोल जताततै हाजिर छ । यस्तै कारणले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई बुझ्ने कोण र दिशा दुवैमा नेपालको नेतृत्व पंक्ति असफल भएको छ । यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पक्षलाई सम्बोधन गर्न आफै असफल भएको नेपालको अनुभव अब ‘विश्वका लागि उदाहरण’ भनेर बिक्री गर्न खोज्दा त्यसले बजार कहाँको पाउने होला ?

यो बहसको सुरुआत नै गलत तरिकाले कसरी भयो भने, शीर्ष र मझौला तहका नेतृत्व वर्गमा कुनै पनि गम्भीर छलफल नभइकन यो विषयलाई ‘सम्बोधन गर्ने’ विधिमा सहमति गरिएको थियो, शान्ति सम्झौतामार्फत । यी हरफ पढ्दा त्यति बेला शान्ति प्रक्रियामा सक्रियमध्येका केही नेतालाई लाग्न सक्छ— छलफल भएको थियो ।

कुराकानी भएको थियो तर विषय बुझ्नुपर्ने गहिराइ र उचाइमा बुझिएकै थिएन । बुझिएको थिएन मात्र होइन, त्यति बेला कांग्रेस र माओवादी मिलेर यसलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरियो भने यो विषय आफै टुंगिहाल्छ भन्ने गलत बुझाइ हावी थियो । यो बुझाइ गलत किन थियो भने, त्यसमा द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय कसरी दिनुपर्छ भनेर होइन, यो विषय कसरी ‘टुंग्याउने’ भनेर छलफल भएको थियो ।

यसको प्रस्थापना अर्को हिसाबमा पनि गलत थियो, जुन अहिलेसम्म जारी छ । जस्तो, नेपालले यो विषय राम्रोसँग टुंग्याउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसै चुप लागेर बस्दैन । अथवा, द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू नेपालबाहिर जाँदा पक्रिइन सक्छन् । यी दुवै प्रसंग संक्रमणकालीन न्यायको बहसलाई ठीक दिशामा जान रोक्ने खालका हुन् ।

किनकि बहसको केन्द्र द्वन्द्वका दुवैतर्फका पीडितलाई न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो । मानौं ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ चुप लाग्न थाल्यो रे, त्यसो भए यो मुद्दा सम्बोधन भएको मान्ने ? मानौं कोही ‘दोषी’ विदेश जाँदा पक्राउ पर्‍यो रे, अनि यो विषय सम्बोधन भएको मान्ने ? त्यस कारण बहस पीडितले न्याय कसरी पाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय भन्नासाथ त्यसमा मेलमिलापको कुरा पनि आइहाल्छ ।

न्याय र मेलमिलाप एकअर्काका विरोधी होइनन्, सहयोगी हुन् । देशमा द्वन्द्व थियो भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको विषय हो । त्यो स्विकारेर नै शान्ति सम्झौता भएको हो र प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ‘आफू वा आफ्ना’ जति सबैलाई जोगाउने कुराबाट निर्देशित संक्रमणकालीन न्यायको बहस शान्ति प्रक्रियाले नचिन्ने वा चिन्नु नपर्ने विषय हो ।

जहाँसम्म हाम्रो अनुभव विश्वका लागि उदाहरण हो कि होइन भन्ने छ, कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया अरूका लागि उदाहरण त त्यसै हुन सक्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया संविधान लेख्न, लडाकु र हतियारलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएकै हो । तर कतिपय उत्साही नेताले ‘दुईदुई वटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर विश्वलाई उदाहरण देखायौं’ भन्नु चाहिँ पहिला एक पटक फेल भएको विषय फेरि जाँच दिएर पास गरी विश्वलाई उदाहरण दिएँ भन्नु जस्तै हो ।

जस्तो प्रकृतिको समावेशी संविधान सभा निर्वाचित भएको थियो, र जसरी माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भएको थियो, त्यति बेलासम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सफलमध्ये नै लिइएको थियो विश्व मञ्चमा । तर शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख कोसेढुंगाका रूपमा नयाँ संविधान जारी हुँदा जुन राष्ट्रिय उत्सवको माहोल हुन सक्थ्यो, त्यो भएन । माहोल हुनुपर्थ्यो भन्ने एउटा कुरा । तर थिएन, कम्तीमा समग्रतामा हेर्दा । नयाँ संविधानपछि संविधानमा असन्तुष्टसमेत सबैको सहभागितामा जुन संघीय र अरू निर्वाचन सम्पन्न भए, त्यो फेरि सकारात्मक थियो ।

शान्ति प्रक्रियापछि देश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले अहिले गरिराखेको ‘प्रगति’ विश्वकै लागि उदाहरण हो त ? द्वन्द्वबाट गुज्रेर शान्ति आएको चरणमा जनताले पाउने लाभांश, बोलीचालीको भाषामा जसलाई ‘पिस डिभिडेन्ड’ भनिन्छ, त्यसका रूपमा जनताले के पाए भन्दा सकारात्मक उत्तर पाउन मुस्किल छ । जनताले के पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएरै होला, प्रायः नेताले भन्ने गर्छन्— त्यत्रो २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र फाल्यौं ।

प्रश्न गर्ने जनताको प्रश्न ज्यूँका त्यूँ होला— राजतन्त्र किन फालिएको थियो त ? जनताको जीवनमा भौतिक र राजनीतिक रूपमा गुणात्मक परिवर्तनको लागि होइन र एउटा तन्त्र फालेर अर्को ल्याउनुपर्ने ? ‘त्यत्रो शक्तिशाली राजतन्त्र फ्याँकिदियौं, अब चुप लागेर बस’ मात्रै भनेर, ‘शान्तिको लाभांश’ यही हो भनेर सबै चुपै लाग्नुपर्ने हो त ? राजतन्त्र फाल्ने कुरामा शान्ति प्रक्रियाका सुरुका वर्षमा मलाई पनि लाग्थ्यो— हो त, कम्तीमा निरंकुश राजतन्त्र यिनले फालेकै हुन् । तर अहिले पुनर्विचार गरेर हेर्दा धारणा बदलिँदै छ । वास्तवमा कांग्रेस र एमालेले त राजतन्त्र स्वीकार गरेकै थिए । माओवादी पनि कार्यगत एकता गर्न तम्सेकै थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि अहिलेसम्मका हाम्रा ‘गणतान्त्रिक’ नेताहरूको आचरण र समकालीन राजनीतिको चारित्रिक विकृति हेर्दा, अहिलेको नेतृत्वले राजतन्त्र फालेको हो भन्ने कुरालाई अब फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ । हो, राजतन्त्र फाल्न सडकमा आउने जनता माओवादी समर्थक बढी थिए होलान् त्यति बेला, वा सात दल समर्थक । तर यिनै नेताले राजनीतिक बल लगाएरभन्दा पनि यिनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ र जनताको चाहना मिलेर राजतन्त्र गएको हो ।

नेताहरू बाध्य भएर मात्र त्यहाँ आइपुगेका हुन् । तसर्थ, यिनीहरूलाई अब ‘हामीले राजतन्त्र फाल्यौं’ भन्ने दाबीमा चुनौती दिनुपर्छ । फालेको जनताले हो, तिमीहरूले होइन भनेर । यस्तो तर्क भर्खर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका बेला आवश्यक थिएन । तर अब प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ, नत्र यिनीहरूले सधैंभरि भन्नेछन्— गणतन्त्र ल्याइदिइसक्यौं, अब चुप लागेर बस । इतिहासमाथिकोदृष्टिकोण आखिर वर्तमानमै बन्ने हो । तसर्थ गणतन्त्रनेताले ल्याएका होइनन्, जनताले हो भनेर यो विषयको अब पुनर्लेखन थाल्नुपर्छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरण हो भने त्यो अरूले भन्ने कुरा हो । आफैले भन्दा उदाहरणको महत्ता घट्छ कि बढ्छ ? ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ को कुरा छाडौं, द्वन्द्वबाट गुज्रेका विश्वका कैयौं ठाउँका मान्छेले अब बढ्दो रूपमा हाम्रो प्रक्रियामाथि प्रश्न सोध्न थालेका छन्— संक्रमणकालीन न्याय अब तिमीहरूले छोडेको हो ?

कुनै ‘अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही’ गर्न होइन तर साधारण जिज्ञासावश उनीहरू सोध्छन्— जनताले खास के पाए शान्ति प्रक्रियापछि ? त्यस्तो प्रश्नमा हामीले भन्ने एउटै जवाफ हाजिर छ— हाम्रो शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरण पो हो त ! तर विश्वले सम्मानपूर्वक हेर्ने उदाहरण हामी त्यति बेला मात्र हुन सक्छौं, जब हामीले अभ्यास गर्ने राजनीति र लोकतन्त्र अरूका लागि उदाहरण हुन सक्छ । जब आम रूपमा जनताले सोच्न थाल्छन्— द्वन्द्वको त्यत्रो मूल्य जुन हामीले तिरेका थियौं, त्यसको पुरस्कारस्वरूप हाम्रो राजनीतिमा शुद्धीकरण सुरु भयो र लोकतन्त्र अलिकति भए पनि नेताको मात्र नभई जनताको पनि हुन थाल्यो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×