एमालेको 'कम्युनिस्टीकरण’

यो उदाहरण नि:सन्देह एक्काइसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलनका लागि मार्क्सवादलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका तर्फबाट गरिएको ऐतिहासिक योगदान हो ।

जति बेला समकालीन राजनीतिक मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दुई ध्रुवमा भएका यी दुई दल एक भए, त्यति बेला तिनका कार्यकर्ता र वाम शुभचिन्तक मात्रै उत्साही भएका थिएनन्, गैरवाम वृत्तका र माओवादीलाई कहिल्यै मन नपराउनेहरू पनि उत्तिकै दंग थिए । माओवादी पार्टी, आन्दोलन र नेताहरू त्यसै इतिहासको गर्तमा विलीन भएर विसर्जन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक भाकल गर्नेहरू पनि उक्त समूहमा थिए ।

‘मूलधार’ को माओवादी संगठन र आन्दोलन अब एमालेको ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवाद’ को प्रवृत्तिमा विसर्जन हुने भो भन्ने चिन्ता अर्का थरी शुभचिन्तकको थियो । एकीकरणको बेलाको सहज अनुमान थियो— त्यत्रो ठूलो आकार र शक्तिको एमालेले माओवादलाई त्यसै निलिदिन्छ । र, नाम जे भए पनि एकीकृत पार्टीको मूल पहिचान पूर्वएमालेकै जस्तो हुनेछ । तर एकीकृत पार्टी सिद्धान्तत: एउटा वामपन्थी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा (पहिलेको एमाले जस्तो) विकसित हुन्छ भन्ने मान्यता जजसको थियो, तिनीहरू अब निराश हुनुपर्ने देखिएको छ ।

त्यति बेला पार्टीको पूरा नाम नेकपा–एमाले भए पनि उसको जनताको बहुदलीय जनवादपछिको दशकको मिहिनेतले बनेको मूल पहिचान ‘एमाले’ थियो । ‘एमाले’ अगाडिको ‘नेकपा’ भित्रको ‘कम्युनिस्ट’ उसको आफ्नो इतिहासप्रतिको औपचारिकता मात्र थियो, ‘पहिचान’ थिएन (पहिचानको सन्दर्भमा : देशको राजनीतिलाई घुमाइरहेको तत्कालीन ‘पहिचानको राजनीति’ मा समेत एमालेको असहमति छँदै थियो) ।

तर एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नामको बनोट जुन छ, त्यो तत्कालीन एमालेको राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित परिचय र लोकतान्त्रिक ‘विश्वसनीयता’ लाई सहयोग नगर्ने प्रकृतिको छ । एमाले अब पुन: कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा फिर्ता भएको छ । साहित्यकार शेक्सपियरले लयबद्ध रूपमा भनेको आखिर ‘नाममा के छ र ?’ भनेजस्तो यो प्रसंग त्यति सजिलो छैन ।

नामले के गरेको छ, अलिक तल छलफल गरौंला । र, थुप्रै ‘खास वामपन्थी’ हरूले ‘डिसमिस’ गर्ने जस्तो, अब यो नेकपाजस्तो पूरै दलाल पुँजीवादको भासमा निस्कनै नसक्ने गरी जकडिएको पार्टीलाई केको कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चर्चा गर्नु भन्ने विषयलाई पनि यस स्तम्भले बेवास्ता गरेको छैन । यो सबै पृष्ठभूमिलाई पर्गेल्दा देखिएको निष्कर्ष हो— तत्कालीन एमाले चरित्रमा ‘कम्युनिस्ट’ नहुँदा–नहुँदै पनि उसको पहिचानको ‘कम्युनिस्टीकरण’ भएको अब यथार्थ हो ।

कहिलेकाहीं सार्वजनिक संकथन वा न्यारेटिभमाथि जसको नियन्त्रण हुन्छ, आफैले बनाएको संकथनलाई फेरि चिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छ ऊ । न्यारेटिभ बनाउने प्रक्रिया एउटा हो, तर त्यसलाई भत्काउने र विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अर्कै । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा देशभरमा वामपन्थी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई उत्साहित पार्न बनाइएको संकथन थियो— सत्तरी वर्षको आन्दोलनपछि बल्ल दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको छ ।

र, नेकपाले जब दुईतिहाइ आसपासको जनमत पायो, त्यसलाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गरियो— संसारलाई देखाउने गरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा लगभग दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा पहिलो पटक बहुमत जितेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ गठन गरेर नेपालले विश्व वामपन्थी आन्दोलनलाई उदाहरण देखाउन सक्यो ।

अब माथिको भाष्यले कालान्तरमा के अर्थ ग्रहण गर्दै गएको छ भनेर हेरौं । मानौं, एमालेले माओवादीसँंग एकता नगरी बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको भए त्यो ‘एमाले’ सरकार भनेर चिनिन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर चिनिने थिएन । जबजबाट ‘ऐतिहासिक डिपार्चर’ लिएको एमाले ‘ब्रान्ड’ लाई कुनै ‘कम्युनिस्ट’ उपसर्गको जरुरत पर्ने थिएन ।

तर एकीकरणको परिणामस्वरूप जसरी तत्कालीन एमाले नेकपा भयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारको परिचय नै कम्युनिस्ट सरकार भयो । एमालेका नेताहरूले नै डेढ वर्षयता ‘हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार’ भन्ने पदावली बढी प्रयोग गरेका छन्, जबकि यो कम्युनिस्ट सरकार नभई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको परम्परागत संसदीय प्रणालीको ‘लोकतान्त्रिक सरकार’ हो ।

यहाँनेर सबै कुरा आफै जोडिन्छन् : ‘दलाल पुँजीवाद’ द्वारा सञ्चालित ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रको एउटा संसदीय पार्टीको नाम कम्युनिस्ट छ । जोसँंग कुनै परिभाषित सिद्धान्त छैन, कम्युनिस्ट वा समाजवादी आचरण त परको कुरा । यो विडम्बना र विसंगतिलाई एकै पटक हेरौं : एकातिर एमालेको कम्युनिस्टीकरण भएको छ, अर्कातिर जसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निर्वाचनमार्फत चुनियो, आफैले बनाएको संकथनको भारले थिचिएर उसको परिचय पनि त्यस्तै स्थापित भएको छ ।

यो पार्टी स्वयम् कम्युनिस्ट त के, सरकार चलाउँदा अपनाएको नीतिका आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवादीसमेत रहन सकेको छैन । न्यूनतम सामाजिक लोकतन्त्र — बरु कतिपय पुँजीवादी मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् — सम्म पनि डोरिन नसक्नु उक्त दललाई दलाल पुँजीपतिहरूले कसरी प्रभावमा राखेका छन् भन्ने कुराको थप प्रमाण हो । नेपालका ‘निर्दोष’ वामपन्थीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो यो विसंगति समग्र नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो ।

नेकपाको स्कुल विभाग पूर्वएमालेकै भागमा परेकाले माओवादी विचारधारा एमालेमै समाहित हुने प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो अपरिपक्व हो ।

पाठ्यक्रम नै नबनेको स्कुल विभागबाट नेकपाको ‘वैचारिक धार’ बन्छ भन्नु स्वैरकल्पना हो । एमालेबाट नेकपा बनेपछिको कम्युनिस्टीकरणको प्रभाव हो कि के हो, एमाले–आन्दोलन आफैले स्थापित गरेका कतिपय लोकतान्त्रिक संस्थालाई उसैले अहिले कमजोर बनाउन खोज्दै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामको अनावश्यक विवाद, सार्वजनिक ‘नागरिक स्पेस’ माथि संकुचनको प्रयास दुई वर्षपहिलेको एमालेबाट कसैले अपेक्षा गर्थ्यो होला र ? यसको सैद्धान्तिक जवाफ कसले दिने, यदि एमाले आफ्नो पूर्व ‘लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता’ मा अडेको छ भने ?

एमालेको माओवादीकरण हुँदै छ भनेर यहाँ तर्क गर्न खोजिएको होइन । नेपाली समाजका लागि एमाले र माओवादी धारमध्ये कुन कसरी हावी हुनु ठीक वा बेठीक भन्नेतर्फ पनि छलफल गर्न खोजिएको होइन । तर राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा हेर्दा माथिका जेजस्ता विसंगति र विरोधाभास देखिएका छन्, देश आगामी केही वर्ष यिनै अव्यवस्थाको

बन्दी हुनुपर्ने भएकाले यो विषय महत्त्वपूर्ण भएको हो ।

सैद्धान्तिक रूपमा माओवादीको एमालेकरण हुँदै छ कि एमालेको माओवादीकरण भन्ने विषय दुई वर्षयताको नेकपाभित्रको बहस र संरचनाले असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । नेकपाले न त एमालेका कुनै राम्रा गुण अनुसरण गर्न सकेको छ, न माओवादीका । एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता कायम गर्ने एउटा प्रमुख औजार उसको सामयिक महाधिवेशन र प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने कमिटीहरूको नेतृत्व थियो ।

माओवादीबाट सिकेर होला, उसले एकीकृत नेकपामा त्यसलाई एजेन्डासम्म बनाएको छैन । दुवै धारका नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको दाउ महाधिवेशनलाई अझ दुई वर्ष पर धकेल्ने नै हुनेछ । कस्तो समीकरण बन्छ र महाधिवेशनपछिको आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने पक्का नभई कोही महाधिवेशनमा जान तयार छैन । प्रत्येक महिना नयाँ समीकरण बन्ने–भत्कने अहिलेको तरल परिस्थितिमा महाधिवेशनको जोखिम मोल्न कोही तयार छैन ।

दुई वर्ष जसोतसो धकेल्न सकियो भने त्यसपछि त आमनिर्वाचनको बेला आइहाल्छ । अनि पार्टी मिलेरै चुनावमा गए पनि भयो, नमिले अलग–अलग अरू ‘अलायन्स’ बनाएर गए पनि भयो । आखिर मूल रूपमा सत्ताका लागि बनेको जुन एकीकरण थियो, त्यसको अभीष्ट दुवै पक्षका लागि त्यति बेलासम्म पूरा भइसकेको हुनेछ ।

एकातिर ‘नेकपा’ नाम र आफैले सिर्जना गरेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ को भाष्यको भारीले सरकार आफैलाई थिचिरहेको छ । अर्कातर्फ, यो ‘कम्युनिस्ट सरकार’ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत नीतिमा समेत समाजवादको सैद्धान्तिक सहानुभूतिको लेपनसमेत देखाउन सक्दैन । समाजवादी हुनुपर्ने दबाब आउने देखेर शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ‘दलाल पुँजीपति’ हरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ‘समाजवादीकरण’ त अब सार्वजनिक रूपमा सबैले बुझ्ने विषय भइसक्यो ।

केही वर्षअघिसम्म त अलिक लाज ढाक्ने चलन थियो, केही वर्षयता त हाम्रा शीर्ष नेताहरूले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन कस्ता–कस्ता ‘दलाल पुँजीपति’ हरूले गर्छन् भनेर आफै हाकाहाकी सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । अब उनीहरूलाई न आफ्ना कार्यकर्तासँंग डर छ, न आफ्नै वर्ग–संघर्षको इतिहाससँंग लाज छ ।

हुनुपर्ने न्यूनतम रूपमा समेत समाजवादी हुने चेष्टासम्म नगर्ने अनि हुनै नपर्ने र हुँदै नभएको चरित्र थोपरेर आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्ने विमर्शको धुनले कसलाई के फाइदा पुगेको छ र भविष्यमा कसलाई कस्तो राजनीतिक नोक्सानी हुनेछ, विचारणीय छ ।