एमालेको 'कम्युनिस्टीकरण’

विष्णु सापकोटा

जब नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘ऐतिहासिक’ रूपमा दुइटा पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे, त्यति बेला जागेका जिज्ञासामध्ये प्रमुख थियो— अब एकीकृत दलको वामपन्थी राजनीतिक–वैचारिक धार कस्तो होला ? कुनै परिभाषित राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक धार नबनाएरै पनि कसरी एउटा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी सञ्चालित हुन सक्छ भनेर नेकपाले यी दुई वर्षमा प्रखर उदाहरण पस्किसकेको छ ।

यो उदाहरण नि:सन्देह एक्काइसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलनका लागि मार्क्सवादलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका तर्फबाट गरिएको ऐतिहासिक योगदान हो ।

जति बेला समकालीन राजनीतिक मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दुई ध्रुवमा भएका यी दुई दल एक भए, त्यति बेला तिनका कार्यकर्ता र वाम शुभचिन्तक मात्रै उत्साही भएका थिएनन्, गैरवाम वृत्तका र माओवादीलाई कहिल्यै मन नपराउनेहरू पनि उत्तिकै दंग थिए । माओवादी पार्टी, आन्दोलन र नेताहरू त्यसै इतिहासको गर्तमा विलीन भएर विसर्जन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक भाकल गर्नेहरू पनि उक्त समूहमा थिए ।

‘मूलधार’ को माओवादी संगठन र आन्दोलन अब एमालेको ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवाद’ को प्रवृत्तिमा विसर्जन हुने भो भन्ने चिन्ता अर्का थरी शुभचिन्तकको थियो । एकीकरणको बेलाको सहज अनुमान थियो— त्यत्रो ठूलो आकार र शक्तिको एमालेले माओवादलाई त्यसै निलिदिन्छ । र, नाम जे भए पनि एकीकृत पार्टीको मूल पहिचान पूर्वएमालेकै जस्तो हुनेछ । तर एकीकृत पार्टी सिद्धान्तत: एउटा वामपन्थी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा (पहिलेको एमाले जस्तो) विकसित हुन्छ भन्ने मान्यता जजसको थियो, तिनीहरू अब निराश हुनुपर्ने देखिएको छ ।

त्यति बेला पार्टीको पूरा नाम नेकपा–एमाले भए पनि उसको जनताको बहुदलीय जनवादपछिको दशकको मिहिनेतले बनेको मूल पहिचान ‘एमाले’ थियो । ‘एमाले’ अगाडिको ‘नेकपा’ भित्रको ‘कम्युनिस्ट’ उसको आफ्नो इतिहासप्रतिको औपचारिकता मात्र थियो, ‘पहिचान’ थिएन (पहिचानको सन्दर्भमा : देशको राजनीतिलाई घुमाइरहेको तत्कालीन ‘पहिचानको राजनीति’ मा समेत एमालेको असहमति छँदै थियो) ।

तर एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नामको बनोट जुन छ, त्यो तत्कालीन एमालेको राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित परिचय र लोकतान्त्रिक ‘विश्वसनीयता’ लाई सहयोग नगर्ने प्रकृतिको छ । एमाले अब पुन: कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा फिर्ता भएको छ । साहित्यकार शेक्सपियरले लयबद्ध रूपमा भनेको आखिर ‘नाममा के छ र ?’ भनेजस्तो यो प्रसंग त्यति सजिलो छैन ।

नामले के गरेको छ, अलिक तल छलफल गरौंला । र, थुप्रै ‘खास वामपन्थी’ हरूले ‘डिसमिस’ गर्ने जस्तो, अब यो नेकपाजस्तो पूरै दलाल पुँजीवादको भासमा निस्कनै नसक्ने गरी जकडिएको पार्टीलाई केको कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चर्चा गर्नु भन्ने विषयलाई पनि यस स्तम्भले बेवास्ता गरेको छैन । यो सबै पृष्ठभूमिलाई पर्गेल्दा देखिएको निष्कर्ष हो— तत्कालीन एमाले चरित्रमा ‘कम्युनिस्ट’ नहुँदा–नहुँदै पनि उसको पहिचानको ‘कम्युनिस्टीकरण’ भएको अब यथार्थ हो ।

कहिलेकाहीं सार्वजनिक संकथन वा न्यारेटिभमाथि जसको नियन्त्रण हुन्छ, आफैले बनाएको संकथनलाई फेरि चिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छ ऊ । न्यारेटिभ बनाउने प्रक्रिया एउटा हो, तर त्यसलाई भत्काउने र विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अर्कै । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा देशभरमा वामपन्थी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई उत्साहित पार्न बनाइएको संकथन थियो— सत्तरी वर्षको आन्दोलनपछि बल्ल दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको छ ।

र, नेकपाले जब दुईतिहाइ आसपासको जनमत पायो, त्यसलाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गरियो— संसारलाई देखाउने गरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा लगभग दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा पहिलो पटक बहुमत जितेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ गठन गरेर नेपालले विश्व वामपन्थी आन्दोलनलाई उदाहरण देखाउन सक्यो ।

अब माथिको भाष्यले कालान्तरमा के अर्थ ग्रहण गर्दै गएको छ भनेर हेरौं । मानौं, एमालेले माओवादीसँंग एकता नगरी बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको भए त्यो ‘एमाले’ सरकार भनेर चिनिन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर चिनिने थिएन । जबजबाट ‘ऐतिहासिक डिपार्चर’ लिएको एमाले ‘ब्रान्ड’ लाई कुनै ‘कम्युनिस्ट’ उपसर्गको जरुरत पर्ने थिएन ।

तर एकीकरणको परिणामस्वरूप जसरी तत्कालीन एमाले नेकपा भयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारको परिचय नै कम्युनिस्ट सरकार भयो । एमालेका नेताहरूले नै डेढ वर्षयता ‘हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार’ भन्ने पदावली बढी प्रयोग गरेका छन्, जबकि यो कम्युनिस्ट सरकार नभई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको परम्परागत संसदीय प्रणालीको ‘लोकतान्त्रिक सरकार’ हो ।

यहाँनेर सबै कुरा आफै जोडिन्छन् : ‘दलाल पुँजीवाद’ द्वारा सञ्चालित ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रको एउटा संसदीय पार्टीको नाम कम्युनिस्ट छ । जोसँंग कुनै परिभाषित सिद्धान्त छैन, कम्युनिस्ट वा समाजवादी आचरण त परको कुरा । यो विडम्बना र विसंगतिलाई एकै पटक हेरौं : एकातिर एमालेको कम्युनिस्टीकरण भएको छ, अर्कातिर जसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निर्वाचनमार्फत चुनियो, आफैले बनाएको संकथनको भारले थिचिएर उसको परिचय पनि त्यस्तै स्थापित भएको छ ।

यो पार्टी स्वयम् कम्युनिस्ट त के, सरकार चलाउँदा अपनाएको नीतिका आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवादीसमेत रहन सकेको छैन । न्यूनतम सामाजिक लोकतन्त्र — बरु कतिपय पुँजीवादी मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् — सम्म पनि डोरिन नसक्नु उक्त दललाई दलाल पुँजीपतिहरूले कसरी प्रभावमा राखेका छन् भन्ने कुराको थप प्रमाण हो । नेपालका ‘निर्दोष’ वामपन्थीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो यो विसंगति समग्र नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो ।

नेकपाको स्कुल विभाग पूर्वएमालेकै भागमा परेकाले माओवादी विचारधारा एमालेमै समाहित हुने प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो अपरिपक्व हो ।

पाठ्यक्रम नै नबनेको स्कुल विभागबाट नेकपाको ‘वैचारिक धार’ बन्छ भन्नु स्वैरकल्पना हो । एमालेबाट नेकपा बनेपछिको कम्युनिस्टीकरणको प्रभाव हो कि के हो, एमाले–आन्दोलन आफैले स्थापित गरेका कतिपय लोकतान्त्रिक संस्थालाई उसैले अहिले कमजोर बनाउन खोज्दै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामको अनावश्यक विवाद, सार्वजनिक ‘नागरिक स्पेस’ माथि संकुचनको प्रयास दुई वर्षपहिलेको एमालेबाट कसैले अपेक्षा गर्थ्यो होला र ? यसको सैद्धान्तिक जवाफ कसले दिने, यदि एमाले आफ्नो पूर्व ‘लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता’ मा अडेको छ भने ?

एमालेको माओवादीकरण हुँदै छ भनेर यहाँ तर्क गर्न खोजिएको होइन । नेपाली समाजका लागि एमाले र माओवादी धारमध्ये कुन कसरी हावी हुनु ठीक वा बेठीक भन्नेतर्फ पनि छलफल गर्न खोजिएको होइन । तर राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा हेर्दा माथिका जेजस्ता विसंगति र विरोधाभासदेखिएका छन्, देश आगामी केही वर्ष यिनै अव्यवस्थाको
बन्दी हुनुपर्ने भएकाले यो विषय महत्त्वपूर्ण भएको हो ।

सैद्धान्तिक रूपमा माओवादीको एमालेकरण हुँदै छ कि एमालेको माओवादीकरण भन्ने विषय दुई वर्षयताको नेकपाभित्रको बहस र संरचनाले असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । नेकपाले न त एमालेका कुनै राम्रा गुण अनुसरण गर्न सकेको छ, न माओवादीका । एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता कायम गर्ने एउटा प्रमुख औजार उसको सामयिक महाधिवेशन र प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने कमिटीहरूको नेतृत्व थियो ।

माओवादीबाट सिकेर होला, उसले एकीकृत नेकपामा त्यसलाई एजेन्डासम्म बनाएको छैन । दुवै धारका नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको दाउ महाधिवेशनलाई अझ दुई वर्ष पर धकेल्ने नै हुनेछ । कस्तो समीकरण बन्छ र महाधिवेशनपछिकोआफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने पक्का नभई कोही महाधिवेशनमा जान तयार छैन । प्रत्येक महिना नयाँ समीकरण बन्ने–भत्कने अहिलेको तरल परिस्थितिमा महाधिवेशनको जोखिम मोल्न कोही तयार छैन ।

दुई वर्ष जसोतसो धकेल्न सकियो भने त्यसपछि त आमनिर्वाचनको बेला आइहाल्छ । अनि पार्टी मिलेरै चुनावमा गए पनि भयो, नमिले अलग–अलग अरू ‘अलायन्स’ बनाएर गए पनि भयो । आखिर मूल रूपमा सत्ताका लागि बनेको जुन एकीकरण थियो, त्यसको अभीष्ट दुवै पक्षका लागि त्यति बेलासम्म पूरा भइसकेको हुनेछ ।

एकातिर ‘नेकपा’ नाम र आफैले सिर्जना गरेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ को भाष्यको भारीले सरकार आफैलाई थिचिरहेको छ । अर्कातर्फ, यो ‘कम्युनिस्ट सरकार’ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत नीतिमा समेत समाजवादको सैद्धान्तिक सहानुभूतिको लेपनसमेत देखाउन सक्दैन । समाजवादी हुनुपर्ने दबाब आउने देखेर शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ‘दलाल पुँजीपति’ हरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ‘समाजवादीकरण’ त अब सार्वजनिक रूपमा सबैले बुझ्ने विषय भइसक्यो ।

केही वर्षअघिसम्म त अलिक लाज ढाक्ने चलन थियो, केही वर्षयता त हाम्रा शीर्ष नेताहरूले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन कस्ता–कस्ता ‘दलाल पुँजीपति’ हरूले गर्छन् भनेर आफै हाकाहाकी सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । अब उनीहरूलाई न आफ्ना कार्यकर्तासँंग डर छ, न आफ्नै वर्ग–संघर्षको इतिहाससँंग लाज छ ।

हुनुपर्ने न्यूनतम रूपमा समेत समाजवादी हुने चेष्टासम्म नगर्ने अनि हुनै नपर्ने र हुँदै नभएको चरित्र थोपरेर आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्ने विमर्शको धुनले कसलाई के फाइदा पुगेको छ र भविष्यमा कसलाई कस्तो राजनीतिक नोक्सानी हुनेछ, विचारणीय छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चितवनको डीएनए टेस्ट

सरिता तिवारी

जलेका टायरहरूको पिरो गन्ध अझै छ, सडकमा । त्यसै पनि तीन सातायता राम्ररी पानी पर्न सकेको छैन, तापमान उखरमाउलो गतिमा उक्लिँदो छ । त्यसमाथि आक्रोश, भावुकता र उद्वेगको ज्वरोले रन्किएको चितवनका दस दिन ! कुनै युग परिवर्तनकारी विद्रोहको तातो रापमा उम्लिरहे जस्तो !

मानौं कुनै महान् उद्धारक, कुनै विघ्नहर्ता ‘मसिहा’ लाई क्रुसमा टाँग्न लागिएको छ र उसैको उद्धारमा हाम फालिरहेका छन् मानिसहरू । छिचोली नसक्नुको भीडले भरिएका नाकाहरू अनि प्रशासनद्वारा जारी निषेधाज्ञा । कतिपय अभद्र नारा, वृद्धाहरूका रोदनसहितका फिराद ! भागाभाग, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास ! प्रहरी प्रशासनमाथिको तीव्र आक्रोश र एक–व्यक्ति–सत्तामाथि जनसमुदायको अपार विश्वास र भक्ति ।

दैनिकजसो यी दृश्यसित ठोक्किएर हिँड्दा यतिका मानिसहरू प्रतिक्रियात्मक भइरहेको प्रकरणप्रति निरपेक्ष हुन सम्भव छैन । तर सहरको एउटा खास बौद्धिक तप्का केही भएकै छैन जस्तो भाव देखाइदिन्छ । त्यसमा घटनाप्रतिको उपेक्षा मात्रै छैन, सत्ता–सामीप्य र सत्ताभयका मनोवैज्ञानिक तरङ्ग पनि छन् भनी बुझ्न गाह्रो छैन । पक्षधरताको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यसको सम्मान सरकार वा सरकारइतर दुवै पक्षले गर्नुपर्छ ।

सर्त के हो भने, पक्षधरतासँग बलियो र तथ्यसङ्गत तर्क हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जीवनमा अनपेक्षित तर एउटा प्रवृत्ति र सामूहिक मनोविज्ञान कतातिर लक्षित हुँदै छ भन्ने सङ्केत दिन अरू धेरै परिघटना जरुरी हुँदैनन् । देखिएका सामान्य घटनाक्रमले कसरी असामान्य रूप लिन्छन् र तिनले सामूहिक चेतनालाई कसरी ‘मिस लिड’ गर्न थाल्छन्, यसैलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ । र, सम्भवतः विवेकसम्मत पक्षधरताको महत्त्व पनि यहीँनेर पुष्टि हुन्छ ।

अठार वर्षदेखि म चितवनको माटोमा खाइखेलिरहेकी छु । यसको उर्वर छातीमा टेकेर दुनियाँ हेर्ने नजर बनाइरहेका पात्रमध्ये म पनि एक हुँ । इतिहासमा निरङ्कुश व्यवस्थाजन्य असन्तोष र आवेगका ज्वारहरूलाई राजनीतिक भाषामा अभिव्यक्त गर्दा चितवनले कमाएको ख्याति मेरा लागि पनि उत्तिकै गौरवको विषय हो ।

विक्रमका बीस, तीस, चालीस र पचासको दशकसम्मै चितवनको राजनीतिक चेतना देशका अन्य कुनै पनि ठाउँका लागि ईर्ष्याको विषय थियो । किसान, मजदुर र मोही आन्दोलन, दलित र विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै होइन, कतिपय अर्धभूमिगत पार्टीले राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा चलाउने जागरण अभियान र सडक सङ्घर्षले समेत चितवन एउटा जिउँदोजाग्दो र विवेकसम्पन्न मानिसहरूको थलोका रूपमा परिचित भएको हो ।

तर पछिल्ला दशकसम्म आइपुग्दा चितवन हूलदङ्गा, हल्ला, भीडतन्त्र र राजनीतिका नाममा कुत्सित इच्छाको क्रीडाभूमि बनिरहेको छ । केही वर्षअघिको कथित हृतिक रोशन काण्ड भनौं या गत स्थानीय चुनावमा मतपत्र च्यातेर नागरिक मतमाथि गरिएको ‘खेल’, रङ्गशाला प्रकरणपछिको परिस्थिति भनौं या शालिकराम पुडासैनीको ‘आत्महत्या’ पछि देखिएको ‘हिरोइजम’ र व्यक्तिपूजनको रूप । यी र यस्ता घटनाले चितवनको सामूहिक स्वभाव के हो भन्नेबारे घोरिन बाध्य बनाउँछन् ।

विचार र विवेकले कम अनि भावुकता र शीघ्र प्रतिक्रियाले बढी निर्देशित हुने समाजमा तर्क र विवेकको मूल्य कति कमजोर हुन्छ, त्यो पछिल्लो घटनाले बताएको छ । यद्यपि यो ठाउँविशेषको मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा देखिएको सङ्कट हो ।

कुनै ठाउँविशेषको प्रतिक्रियात्मक चरित्रलाई त्यसअघिका अन्य परिघटनासँग जोडेर हेर्दा देखिने सिङ्गो चित्र कस्तो हुन्छ र त्यसले आजको सामूहिक प्रतिक्रिया मूलतः पद्धतिजन्य र राजनीतिक भएर पनि किन अराजनीतिक जस्तो देखिइरहेको छ भन्नेबारे छलफल जरुरी छ ।

विचारले संगठित हुँदा वा कुनै स्पष्ट सामूहिक नेतृत्वद्वारा निर्देशित हुँदा ‘जनता’ बन्ने आम जनसाधारण निश्चित घटनाको प्रतिक्रियामा असंगठित रूपले प्रकट हुँदा ‘भीड’ बन्छन् । तर सामान्य रूपमा हेर्दा गैरराजनीतिक लाग्ने यस्तो जनसमूह खासमा देशको राजनीतिले पक्रेको गलत दिशाकै उपज हो ।

व्यवस्थाको गरिमा धानेर काम गर्नुपर्ने संस्थाहरू हदैसम्म भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र लाचार हुनुको परिणति नै भीडतन्त्र निर्माणको कारक हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । चितवनमा देखिएको प्रतिक्रियालाई त्यस अर्थमा पनि सामान्य मान्न सकिन्न । व्यवस्थाका चालकहरूमाथि भरोसा उठ्न थालेपछि मानिसहरू व्यवस्थाकै अकर्मण्यताका सहउत्पादनरूपी व्यक्ति वा समूहमाथि विश्वास गर्न थाल्छन् । रंगशाला प्रकरण र शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यापछिको प्रतिक्रियामा देखिएको भीड मनोविज्ञानलाई हेर्दा व्यवस्थाजन्य नालायकीबाटै उम्रिने ऐंजेरुले कसरी मुक्तिदाता ‘ईश्वर’ को रूप धारण गर्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।

‘एज अफ एङ्गर’ का लेखक पंकज मिश्रले तीव्र गतिमा बढ्दो असमान र अस्थिर अर्थतन्त्रका कारण त्यही अनुपातमा निराशा, आक्रोश र दिशाहीनता कसरी बढ्दै छ भन्ने कुराका लागि विकसित र अल्पविकसित दुवै खाले विश्वसमाजका प्रशस्त उदाहरण दिएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा आत्मकेन्द्री राजनीतिकर्मी वा अनुदार व्यापारी, सजिलै सञ्चालित हुने भीड वा आतङ्कवादले मात्रै होइन, कुनै घटनाप्रति व्यापक स्तरमा जन्मिने नकारात्मक ऐक्यबद्धताले पनि संसारलाई बरबाद गर्नेछन् ।’ विश्वव्यापी रूपमा विवेकहीन आक्रोशको दर ती समाजमै व्याप्त छ, जहाँ मानिसहरू अति सजिलै कसैप्रति पनि भावुक र प्रभावित हुन सक्छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा कुनै टेलिस्टार वा मिडियाकर्मीमाथि लगभग अन्धविश्वासकै तहमा विश्वास जन्मिने कारक अरू कोही होइनन्, यो पद्धतिका चालकहरू नै हुन् भन्ने कुरा वास्तवमै सोचनीय छ । त्यस्ता चालक सरकार वा प्रतिपक्षी दल मात्रै होइनन्, बौद्धिक तप्का पनि हुन् ।

बौद्धिक शून्यता र दासत्वले पनि हो समाजलाई दिशाहीन बन्न सघाउने । सरकार चलाउनेहरूमा ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र कमिसनको मात्रै चिन्ता हुने, बौद्धिक भनिएको वर्ग कि तिनैको प्रदक्षिणा र स्तुति गर्ने कि चुप लागेर बस्ने ! यस्तोसमाजमा आममानिस राजनीतिको वर्णसंकर चेतनाबाट उत्पादन भएका ठिमाहा उद्धारकको पछाडि मर्न र मार्न तयार हुने नै भए ! पञ्चायतकालीन नारा ब्युँताएर हाम्रो फलाना हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने नै भए !

जहिलेसुकै कुनै उद्धारक, मसिहा पर्खेजस्तो मुद्रामा बाँच्ने समाज यतिखेर आफैले थपना गरेको ‘ईश्वर’ का धूर्तता, बकम्फुसे गफ, ढाँट र बेइमानीका कारण प्रतिक्रियात्मक भैरहेको हो भन्नेमा ध्यान नदिने हो भने पद्धतिका खाँबाहरू ढल्न ठूलो त्रासदी पर्खनुपर्दैन ।

यतिखेर समाज ससाना सुधार र प्रयत्न गर्ने जोकसैलाई नयाँ ‘ईश्वर’ बनाउन तयार छ । त्यो कल्पित ईश्वर कुनै विचार वा प्रतिबद्धताले होइन, केवल केही संयोगले बनेको मूर्ति मात्रै पनि हुन सक्छ भनेर उसमाथि परीक्षण गर्ने लेठो गर्दैन समाज । यसले सामूहिक चेतनाको डरलाग्दो विघटनतर्फ सङ्केत गर्छ ।

कमसेकम यस्तो बरबादीको काल्पनिकीभन्दा दुई हात पर बसेरैसोचौं भन्ने हो भने, सामूहिक विवेकलाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्नेबारे दलहरू, सरकार र बौद्धिक तप्का जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुको विकल्प छैन ।

यतिखेर चितवनको समाजमा फर्केर हेरौं । मूलबासीहरूमाथि आगन्तुकहरूका विचार र कार्यशैलीको निरन्तर हस्तक्षेप भोगिरहेको समाज हो, चितवन । यस्तो हस्तक्षेपका कारण समाजले चेतनाको तहमा व्यापक विकास वा त्यही स्तरको नकारात्मक संक्रमण दुवै स्थिति बेहोर्नुपर्छ ।

विकास र संक्रमणका आरोहमा यहाँको मौलिक स्वभाव पूरै अल्पमतमा छ । औलो निवारणअघिदेखि यो समथर भूमिमा एक्लो निवासी रहेको थारू समुदायको किनारीकरणदेखि बीसदेखि पचासको दशकसम्म व्यक्त राजनीतिक–बौद्धिक चेतनाको उपेक्षासम्म । यतिखेर यी सबै कुरादेखि टाढा चितवनको चेतनाको लगाम आवेग र तीव्र प्रतिक्रियाको हुन्डरीमा कुदिरहेका विचारहीन मानिसहरूको झुन्डसँग मात्रै छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।

देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर जम्मा भएको बढ्दो आबादी र तीव्र सांस्कृतिक अन्तरमिश्रणका क्रममा चितवन विभिन्न स्वभावको प्रयोगशाला बन्दै गएको निश्चित हो । सानै हल्लाको भरमा देशव्यापी भड्काव र हिंसा जन्माउने हृतिक रोशन काण्डकै उदारहण लिऔं अथवा रंगशाला निर्माणको विषयलाई राष्ट्रवादको भाष्यसँग जोडेर उचालिएको आक्रोश र भक्तिको स्मरण गरौं या रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दा तातेको सडक मनोदशाको कुरा गरौं ।

यस्तो लाग्छ, चितवनको सामूहिक चेतनामा यति शीघ्र प्रज्वलनशील बारुद भरिएको छ, जहाँ हिंसा र भड्कावका लागि एक काँटी सलाई नै पर्याप्त हुन्छ । राजनीतिक अपराधीकरणको कहिल्यै नबिर्सिने घटना मतपत्र च्यात्ने ‘पर्व’ माथि सुरुआतमा विरोध र विमति भए पनि पछिल्लो समय साधिएको मौनतालाई नै हेरौं, अरू त अरू यहाँको तथाकथित बौद्धिक वर्गले समेत त्यसलाई मौनताकै अस्त्रले सदर गरिसकेको छ ।

पार्टीनिरपेक्ष निर्भीक, निडर र विवेकसम्पन्न बौद्धिक सत्ताको निर्माण नै हुन नसकेको अधकल्चो ठाउँका आफ्नै दुःख हुँदा रहेछन् । चितवनले भोगेको दुःखका पछाडि बौद्धिक वर्गको लाचारी, सम्यक् नेतृत्वहीनता र अकल्पनीय शून्यता पो छ कि ?

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्