चितवनको डीएनए टेस्ट

सरिता तिवारी

जलेका टायरहरूको पिरो गन्ध अझै छ, सडकमा । त्यसै पनि तीन सातायता राम्ररी पानी पर्न सकेको छैन, तापमान उखरमाउलो गतिमा उक्लिँदो छ । त्यसमाथि आक्रोश, भावुकता र उद्वेगको ज्वरोले रन्किएको चितवनका दस दिन ! कुनै युग परिवर्तनकारी विद्रोहको तातो रापमा उम्लिरहे जस्तो !

मानौं कुनै महान् उद्धारक, कुनै विघ्नहर्ता ‘मसिहा’ लाई क्रुसमा टाँग्न लागिएको छ र उसैको उद्धारमा हाम फालिरहेका छन् मानिसहरू । छिचोली नसक्नुको भीडले भरिएका नाकाहरू अनि प्रशासनद्वारा जारी निषेधाज्ञा । कतिपय अभद्र नारा, वृद्धाहरूका रोदनसहितका फिराद ! भागाभाग, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास ! प्रहरी प्रशासनमाथिको तीव्र आक्रोश र एक–व्यक्ति–सत्तामाथि जनसमुदायको अपार विश्वास र भक्ति ।

दैनिकजसो यी दृश्यसित ठोक्किएर हिँड्दा यतिका मानिसहरू प्रतिक्रियात्मक भइरहेको प्रकरणप्रति निरपेक्ष हुन सम्भव छैन । तर सहरको एउटा खास बौद्धिक तप्का केही भएकै छैन जस्तो भाव देखाइदिन्छ । त्यसमा घटनाप्रतिको उपेक्षा मात्रै छैन, सत्ता–सामीप्य र सत्ताभयका मनोवैज्ञानिक तरङ्ग पनि छन् भनी बुझ्न गाह्रो छैन । पक्षधरताको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यसको सम्मान सरकार वा सरकारइतर दुवै पक्षले गर्नुपर्छ ।

सर्त के हो भने, पक्षधरतासँग बलियो र तथ्यसङ्गत तर्क हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जीवनमा अनपेक्षित तर एउटा प्रवृत्ति र सामूहिक मनोविज्ञान कतातिर लक्षित हुँदै छ भन्ने सङ्केत दिन अरू धेरै परिघटना जरुरी हुँदैनन् । देखिएका सामान्य घटनाक्रमले कसरी असामान्य रूप लिन्छन् र तिनले सामूहिक चेतनालाई कसरी ‘मिस लिड’ गर्न थाल्छन्, यसैलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ । र, सम्भवतः विवेकसम्मत पक्षधरताको महत्त्व पनि यहीँनेर पुष्टि हुन्छ ।

अठार वर्षदेखि म चितवनको माटोमा खाइखेलिरहेकी छु । यसको उर्वर छातीमा टेकेर दुनियाँ हेर्ने नजर बनाइरहेका पात्रमध्ये म पनि एक हुँ । इतिहासमा निरङ्कुश व्यवस्थाजन्य असन्तोष र आवेगका ज्वारहरूलाई राजनीतिक भाषामा अभिव्यक्त गर्दा चितवनले कमाएको ख्याति मेरा लागि पनि उत्तिकै गौरवको विषय हो ।

विक्रमका बीस, तीस, चालीस र पचासको दशकसम्मै चितवनको राजनीतिक चेतना देशका अन्य कुनै पनि ठाउँका लागि ईर्ष्याको विषय थियो । किसान, मजदुर र मोही आन्दोलन, दलित र विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै होइन, कतिपय अर्धभूमिगत पार्टीले राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा चलाउने जागरण अभियान र सडक सङ्घर्षले समेत चितवन एउटा जिउँदोजाग्दो र विवेकसम्पन्न मानिसहरूको थलोका रूपमा परिचित भएको हो ।

तर पछिल्ला दशकसम्म आइपुग्दा चितवन हूलदङ्गा, हल्ला, भीडतन्त्र र राजनीतिका नाममा कुत्सित इच्छाको क्रीडाभूमि बनिरहेको छ । केही वर्षअघिको कथित हृतिक रोशन काण्ड भनौं या गत स्थानीय चुनावमा मतपत्र च्यातेर नागरिक मतमाथि गरिएको ‘खेल’, रङ्गशाला प्रकरणपछिको परिस्थिति भनौं या शालिकराम पुडासैनीको ‘आत्महत्या’ पछि देखिएको ‘हिरोइजम’ र व्यक्तिपूजनको रूप । यी र यस्ता घटनाले चितवनको सामूहिक स्वभाव के हो भन्नेबारे घोरिन बाध्य बनाउँछन् ।

विचार र विवेकले कम अनि भावुकता र शीघ्र प्रतिक्रियाले बढी निर्देशित हुने समाजमा तर्क र विवेकको मूल्य कति कमजोर हुन्छ, त्यो पछिल्लो घटनाले बताएको छ । यद्यपि यो ठाउँविशेषको मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा देखिएको सङ्कट हो ।

कुनै ठाउँविशेषको प्रतिक्रियात्मक चरित्रलाई त्यसअघिका अन्य परिघटनासँग जोडेर हेर्दा देखिने सिङ्गो चित्र कस्तो हुन्छ र त्यसले आजको सामूहिक प्रतिक्रिया मूलतः पद्धतिजन्य र राजनीतिक भएर पनि किन अराजनीतिक जस्तो देखिइरहेको छ भन्नेबारे छलफल जरुरी छ ।

विचारले संगठित हुँदा वा कुनै स्पष्ट सामूहिक नेतृत्वद्वारा निर्देशित हुँदा ‘जनता’ बन्ने आम जनसाधारण निश्चित घटनाको प्रतिक्रियामा असंगठित रूपले प्रकट हुँदा ‘भीड’ बन्छन् । तर सामान्य रूपमा हेर्दा गैरराजनीतिक लाग्ने यस्तो जनसमूह खासमा देशको राजनीतिले पक्रेको गलत दिशाकै उपज हो ।

व्यवस्थाको गरिमा धानेर काम गर्नुपर्ने संस्थाहरू हदैसम्म भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र लाचार हुनुको परिणति नै भीडतन्त्र निर्माणको कारक हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । चितवनमा देखिएको प्रतिक्रियालाई त्यस अर्थमा पनि सामान्य मान्न सकिन्न । व्यवस्थाका चालकहरूमाथि भरोसा उठ्न थालेपछि मानिसहरू व्यवस्थाकै अकर्मण्यताका सहउत्पादनरूपी व्यक्ति वा समूहमाथि विश्वास गर्न थाल्छन् । रंगशाला प्रकरण र शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यापछिको प्रतिक्रियामा देखिएको भीड मनोविज्ञानलाई हेर्दा व्यवस्थाजन्य नालायकीबाटै उम्रिने ऐंजेरुले कसरी मुक्तिदाता ‘ईश्वर’ को रूप धारण गर्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।

‘एज अफ एङ्गर’ का लेखक पंकज मिश्रले तीव्र गतिमा बढ्दो असमान र अस्थिर अर्थतन्त्रका कारण त्यही अनुपातमा निराशा, आक्रोश र दिशाहीनता कसरी बढ्दै छ भन्ने कुराका लागि विकसित र अल्पविकसित दुवै खाले विश्वसमाजका प्रशस्त उदाहरण दिएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा आत्मकेन्द्री राजनीतिकर्मी वा अनुदार व्यापारी, सजिलै सञ्चालित हुने भीड वा आतङ्कवादले मात्रै होइन, कुनै घटनाप्रति व्यापक स्तरमा जन्मिने नकारात्मक ऐक्यबद्धताले पनि संसारलाई बरबाद गर्नेछन् ।’ विश्वव्यापी रूपमा विवेकहीन आक्रोशको दर ती समाजमै व्याप्त छ, जहाँ मानिसहरू अति सजिलै कसैप्रति पनि भावुक र प्रभावित हुन सक्छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा कुनै टेलिस्टार वा मिडियाकर्मीमाथि लगभग अन्धविश्वासकै तहमा विश्वास जन्मिने कारक अरू कोही होइनन्, यो पद्धतिका चालकहरू नै हुन् भन्ने कुरा वास्तवमै सोचनीय छ । त्यस्ता चालक सरकार वा प्रतिपक्षी दल मात्रै होइनन्, बौद्धिक तप्का पनि हुन् ।

बौद्धिक शून्यता र दासत्वले पनि हो समाजलाई दिशाहीन बन्न सघाउने । सरकार चलाउनेहरूमा ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र कमिसनको मात्रै चिन्ता हुने, बौद्धिक भनिएको वर्ग कि तिनैको प्रदक्षिणा र स्तुति गर्ने कि चुप लागेर बस्ने ! यस्तोसमाजमा आममानिस राजनीतिको वर्णसंकर चेतनाबाट उत्पादन भएका ठिमाहा उद्धारकको पछाडि मर्न र मार्न तयार हुने नै भए ! पञ्चायतकालीन नारा ब्युँताएर हाम्रो फलाना हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने नै भए !

जहिलेसुकै कुनै उद्धारक, मसिहा पर्खेजस्तो मुद्रामा बाँच्ने समाज यतिखेर आफैले थपना गरेको ‘ईश्वर’ का धूर्तता, बकम्फुसे गफ, ढाँट र बेइमानीका कारण प्रतिक्रियात्मक भैरहेको हो भन्नेमा ध्यान नदिने हो भने पद्धतिका खाँबाहरू ढल्न ठूलो त्रासदी पर्खनुपर्दैन ।

यतिखेर समाज ससाना सुधार र प्रयत्न गर्ने जोकसैलाई नयाँ ‘ईश्वर’ बनाउन तयार छ । त्यो कल्पित ईश्वर कुनै विचार वा प्रतिबद्धताले होइन, केवल केही संयोगले बनेको मूर्ति मात्रै पनि हुन सक्छ भनेर उसमाथि परीक्षण गर्ने लेठो गर्दैन समाज । यसले सामूहिक चेतनाको डरलाग्दो विघटनतर्फ सङ्केत गर्छ ।

कमसेकम यस्तो बरबादीको काल्पनिकीभन्दा दुई हात पर बसेरैसोचौं भन्ने हो भने, सामूहिक विवेकलाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्नेबारे दलहरू, सरकार र बौद्धिक तप्का जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुको विकल्प छैन ।

यतिखेर चितवनको समाजमा फर्केर हेरौं । मूलबासीहरूमाथि आगन्तुकहरूका विचार र कार्यशैलीको निरन्तर हस्तक्षेप भोगिरहेको समाज हो, चितवन । यस्तो हस्तक्षेपका कारण समाजले चेतनाको तहमा व्यापक विकास वा त्यही स्तरको नकारात्मक संक्रमण दुवै स्थिति बेहोर्नुपर्छ ।

विकास र संक्रमणका आरोहमा यहाँको मौलिक स्वभाव पूरै अल्पमतमा छ । औलो निवारणअघिदेखि यो समथर भूमिमा एक्लो निवासी रहेको थारू समुदायको किनारीकरणदेखि बीसदेखि पचासको दशकसम्म व्यक्त राजनीतिक–बौद्धिक चेतनाको उपेक्षासम्म । यतिखेर यी सबै कुरादेखि टाढा चितवनको चेतनाको लगाम आवेग र तीव्र प्रतिक्रियाको हुन्डरीमा कुदिरहेका विचारहीन मानिसहरूको झुन्डसँग मात्रै छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।

देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर जम्मा भएको बढ्दो आबादी र तीव्र सांस्कृतिक अन्तरमिश्रणका क्रममा चितवन विभिन्न स्वभावको प्रयोगशाला बन्दै गएको निश्चित हो । सानै हल्लाको भरमा देशव्यापी भड्काव र हिंसा जन्माउने हृतिक रोशन काण्डकै उदारहण लिऔं अथवा रंगशाला निर्माणको विषयलाई राष्ट्रवादको भाष्यसँग जोडेर उचालिएको आक्रोश र भक्तिको स्मरण गरौं या रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दा तातेको सडक मनोदशाको कुरा गरौं ।

यस्तो लाग्छ, चितवनको सामूहिक चेतनामा यति शीघ्र प्रज्वलनशील बारुद भरिएको छ, जहाँ हिंसा र भड्कावका लागि एक काँटी सलाई नै पर्याप्त हुन्छ । राजनीतिक अपराधीकरणको कहिल्यै नबिर्सिने घटना मतपत्र च्यात्ने ‘पर्व’ माथि सुरुआतमा विरोध र विमति भए पनि पछिल्लो समय साधिएको मौनतालाई नै हेरौं, अरू त अरू यहाँको तथाकथित बौद्धिक वर्गले समेत त्यसलाई मौनताकै अस्त्रले सदर गरिसकेको छ ।

पार्टीनिरपेक्ष निर्भीक, निडर र विवेकसम्पन्न बौद्धिक सत्ताको निर्माण नै हुन नसकेको अधकल्चो ठाउँका आफ्नै दुःख हुँदा रहेछन् । चितवनले भोगेको दुःखका पछाडि बौद्धिक वर्गको लाचारी, सम्यक् नेतृत्वहीनता र अकल्पनीय शून्यता पो छ कि ?

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खस्किँदो भारतीय अर्थतन्त्र र नेपाल

विशाल चालिसे

भारतीय अर्थतन्त्रमा केही समययता समस्या देखिएको छ । केही वर्षदेखि करिब ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन त्रैमासिकमा लगातार घटेर हाल ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग एकदमै जोडिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसबाट के असर पर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, स्थिर विनिमय दर र खुला सिमानाका कारण श्रमको निर्वाध आवागमन जस्ता कारणले यो अस्वाभाविक होइन पनि ।

समस्या के हो ?
भारतमा पछिल्लो चोटि सतहमा आएको समस्याचाहिँ आर्थिक वृद्धिदर घट्नु हो । केहीले यसलाई आर्थिक मन्दी भनेका छन्, तर यो त्यस्तो अवस्था होइन । आर्थिक मन्दीका लागि अर्थतन्त्र लगातार दुई त्रैमासिकमा ऋणात्मक हुनुपर्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको आकारै संकुचित हुनुपर्छ ।

अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्र संकुचित छैन, वृद्धिदर घटेको मात्रै हो । गत वर्षको यही त्रैमासिकमा ८ प्रतिशतले भएको वृद्धियसपालि घटेर ६.९ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान थियो । तर त्यस्तो प्रक्षेपणभन्दा पनि तल ५.८ हुँदै आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि आफैमा नराम्रो होइन । भारतका समकक्षी विकासशील अर्थतन्त्रहरूसँगको तुलनामा चाहिँ कम देखिएको हो यो । बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशतले भएको छ, जसले उसलाई विश्वमै द्रुतगतिमा वृद्धि हुने राष्ट्रको सूचीमा अग्रस्थानमा पुर्‍याएको छ ।

भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिने चीनको अर्थतन्त्र पनि ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकि चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ । अर्थतन्त्र जति ठूलो भयो, वृद्धिदर त्यति कठिन हुनुपर्नेमा चीन अपवाद देखिनुले भारतको अर्थतन्त्र गम्भीर खतरामा रहेको छनक दिन्छ ।

यद्यपि भारतको पहिले भन्ने गरिएको आर्थिक वृद्धिदर कृत्रिम तथ्याङ्क रहेको र अहिलेको समस्या अर्थतन्त्रको ‘कोर्स करेक्सन’ मात्र भएको मत केही अर्थविद्को छ । यसको अग्रपंक्तिमा छन्, मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा हाल हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अरविन्द सुब्रमण्यन ।

उनले जून २०१९ मा एउटा शोधपत्रमा भारतको आर्थिक वृद्धिको आँकडा कम्तीमा आठ वर्षदेखि अधिक गणना भएको र वास्तविक दर आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा निकै कम रहेको सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त शोधपत्र अनुसार, भारतमा २०११ देखि २०१७ सम्म आधिकारिक रूपमा देखाइएको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशतभन्दा करिब २.५ प्रतिशतले कम हुनुका साथै वास्तविक परिमाण करिब ४.५ प्रतिशत थियो ।

त्यो वास्तवमा ३.५ सम्म पनि तल हुनसक्ने शोधपत्रमा उल्लेख छ । उनको यो निष्कर्षले भारतको अर्थतन्त्र दरिलो नभई भयावह स्थितिमा रहेको देखाउँछ । समयोचित हस्तक्षेप नभए आर्थिक वृद्धिदर झन् तल जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

समस्याका कारक
भारतीय आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत आन्तरिक माग वा उपभोग हो । जबकि चीन, भियतनाम वा बङ्गलादेश जस्ता विकासशील देशको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी छ । भारतमा अहिले आन्तरिक मागमा ह्रास आएकाले समस्या देखिएको हो । जस्तो— टीभी, मोटरसाइकल, कारजस्ता उपभोग्य वस्तुको मागमा तीव्र गिरावट आएको छ । घर निर्माण वा घुमघामको क्रम पनि घटेको छ ।

कतिसम्म भने, बिस्कुट र लत्ताकपडा जस्ता आधारभूत वस्तुको बिक्री पनि घटेको छ । माग नभएकाले औद्योगिक क्षेत्रले उत्पादन घटाएको छ । त्यसैले कच्चा पदार्थको खपत निकै कम भएको छ । उत्पादन घट्दा रोजगारीमा पनि कमी आई मानिसहरूको आयघट्नाले उपभोगमा असर पर्न जान्छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई पुनः चलायमान बनाउन यो दुश्चक्रलाई तोड्न जरुरी हुन्छ । तर यो अवस्था अर्थतन्त्रमा आउने चक्रीय उतारचढाव हो कि गहिरो संरचनात्मक समस्याको उपज, अहिल्यै छुट्याउन गाह्रो छ । यसका बहुआयामिक कारण रहेकामा भने सन्देह छैन ।

अहिलेको समस्याको एक प्रमुख कारक ‘नोटबन्दी’ देखिएको छ । भारतले २०१६ मा भारु ५०० र १,००० का नोट चलनचल्तीबाट हटाउनाले ८६ प्रतिशत नगद आकस्मिक रूपमा गैरकानुनी भयो । नयाँ नोट बजारमा आउन केही महिना लाग्यो । त्यति बेलासम्म धेरै व्यक्ति र साना तथा मझौला व्यवसायहरू कारोबारबाट विमुख भए । नगद अभावले समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आयो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । भारतमा त्यस्तो अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म रहेकाले नोटबन्दीको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि पर्‍यो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ लगायतले गरेको शोध अनुसार, नोटबन्दीले भारतमा करिब २ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारी घटायो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह क्षमतामा पनि सोही अनुपातले असर पुर्‍यायो ।

भारतमा वित्तीय क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले पनि समस्या बल्झाउन सघायो । केही वर्षदेखि सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जाको स्तर निरन्तर उकालो लाग्नाले बजारमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकेको थिएन । त्यसमा पनि एकपछि अर्को ठूला बैंक घोटाला सार्वजनिक भएपछि बजारमा सहज कर्जाको अभाव थियो ।

यसैले गर्दा केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकाले ब्याजदर लामो समयसम्म उच्च रह्यो र उत्पादन क्षेत्रले कर्जा लिएर गर्ने लगानी कम भयो । परिणामतः उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारमा कमी आयो र रोजगारीमा असर पर्‍यो ।

अहिले आर्थिक वृद्धि घट्नुमा उत्पादनशील क्षेत्रको संकुचनको पनि भूमिका छ । यो क्षेत्र ०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, बेरोजगारी केही समययताको उच्चतम विन्दु, ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । अटोमोबाइल्स उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै ३५ लाख रोजगारी घटेको अनुमान छ ।

यसबाहेक वस्तु र सेवा कर (जीएसटी) ले आर्थिक वृद्धिलाई असर गरेको देखिन्छ । २०१७ मा केन्द्र सरकारले प्रान्तहरूमा लाग्दै आएका विभिन्न कर हटाएर देशभरि एकीकृत वस्तु र सेवा कर प्रणाली लागू गर्‍यो । यसले कर प्रणालीलाई भविष्यमा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने भए पनि तत्कालीन रूपमा आर्थिक गतिविधिमा असर पुर्‍यायो । पहिले करको दायराबाहिर रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि जीएसटीले छोयो । त्यस्ता उद्योगको उत्पादन लागत बढेसँगै महँगी उकालो लाग्नाले मागमा कमी आयो ।

भारतीय अर्थतन्त्रको आकार र विश्वबजारमा यसको सम्बन्धले गर्दा अहिलेको आर्थिक समस्यामा बाह्य कारणको पनि थोरै भूमिका छ । भारत–अमेरिका व्यापार युद्ध तीमध्ये एउटा हो । त्यस्तै, भारतीय उत्पादनको प्रमुख निर्यात गन्तव्य अमेरिका र पश्चिम युरोपमा आएको मन्दीको असर पनि पर्‍यो । अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले भारतलाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि माथि उल्लिखित आन्तरिक कारणले गर्दा यसबाट उसले सम्भाव्य फाइदा उठाउन सकेको छैन ।

नेपाललाई पर्न सक्ने असर
भारतीय अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा नेपाललाई तीन वटा असर पर्न सक्छन् । पहिलो, नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार तथा निर्यात बजार हो । हाम्रो लगभग ९७ अर्बको वस्तु निर्यातमा करिब आधा भारतमा बिक्री हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा वनस्पति तेल, घिउ वा जनावरको बोसोजन्य पदार्थ (१८.१ प्रतिशत), कफी चिया मसला (१२.८ प्रतिशत), जुट फाइबर (१०.९ प्रतिशत), फलाम तथा स्टिल (१०.० प्रतिशत) तथा तरकारी र फलफूल (७.८ प्रतिशत) निर्यात गरेको थियो ।

यीमध्ये धेरै आधारभूतउपभोग्य वस्तु भए पनि भारतमा देखिएको मागमा कमीले गर्दा हाम्रो निर्यातलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिलेको मन्दीले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गलाई उत्तिकै प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने भारतीयको संख्यामा पनि कमी आउन सक्छ ।

दोस्रो असर भने रोजगारीमा पर्न सक्छ । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पूर्णकालीन वा मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यहाँ नेपालीहरू मुख्यतः साना कलकारखाना वा होटल निर्माण लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन् ।

ती सबै क्षेत्रको विस्तारमा कमी आएकाले कामदारको माग घट्ने र नेपालीहरू बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बरु उल्टो रोजगारी गुमाएका भारतीयहरू कामको खोजीमा नेपाल पस्ने सम्भावना प्रबल छ । दुवैतर्फ त्यस्ता कामदार प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा रहने हुनाले अहिल्यै यसको परिमाण मापन गर्न भने गाह्रो छ ।

तेस्रो, भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादन महँगिन सक्छ । भारतमा गत त्रैमासिकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कृषि उपजमा कमीले मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि भारतमा हाल खुद्रा मुद्रास्फीति सन्तोषजनक नै रहेकाले हामी डराइहाल्नु त पर्दैन, तथापि हाम्रा नीतिनिर्माताले भारतीय अर्थतन्त्रमा विकास भइरहेको परिदृश्यमाथि निरन्तर सूक्ष्म दृष्टि लगाइरहनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्