डेंगुविरुद्ध सामूहिक दायित्व

प्राडा ढुण्डीराज पौडेल

‘आगो लागेपछि मात्रै कुवा खन्ने’ उखान स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोग नियन्त्रण पहलले चरितार्थ गर्छ । गर्मी तथा बर्खा मौसमवरिपरि झाडापखाला, डेंगु आदि प्रकोप बढ्छ । वर्षातका केही महिना पानीजन्य रोग लाग्छन् । हावाहुरी प्रकोप, लू, ठन्डीले सिर्जित रोग पनि मौसमी हुन् । बेलायत लगायतका कैयौं देशमा रोगहरू बढ्ने मौसमका लागि चिकित्सकको विशेष व्यवस्था नै हुन्छ ।

नेपालमा अहिले डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वका करिब चालीस करोड मानिस डेंगुबाट संक्रमित छन् । डेंगु रोग सर्नबाट रोक्न लामखुट्टे नियन्त्रण गर्नुकोविकल्प छैन ।

डेंगु फैलिनुमा मानिसको रोगप्रतिरोधी क्षमता, घरको सरसफाइ र बाह्य वातावरण परिवर्तन (मानवीय कारणले मानिसका निम्ति प्रतिकूल बनिरहेको छ) जस्ता घटकहरू जिम्मेवार छन् । सहरीकरण, अस्वाभाविक वातावरण, बढ्दो मानवीय क्रियाकलाप, फोहोर निष्कासन, जथाभावी रूपमा खुला ठाउँमा फालिएका टायर, पानीका खाली बोतल, क्यान,बट्टा, खाल्डाखुल्डी, ओसिलो ठाउँ आदि लामखुट्टेको प्रजननका निम्ति अनुकूल हुने गर्छन् ।

स्थिर पानी पनि लामखुट्टेका निम्ति उपयुक्त स्थान भएकाले त्यहाँ लामखुट्टेको वृद्धि हुन नदिने उपाय अपनाउनुपर्छ । करिब २४ वर्षअघि पंक्तिकार सोमालियाली शरणार्थीका लागि जिबुतीमा रहँदाको घटना याद आयो । निर्जन मरुभूमिको सडकमा जापानी टोलीसँंग सवारीमा यात्रा गर्दा झुक्किएर खाली क्यानकोबट्टा झ्यालबाट फाल्दा निकै हल्लीखल्ली मच्चियो । झुक्किएर खसेछ भन्दै बस रोकी फिर्ता ल्याइयो । हामीकहाँ बाटैभरि खाली बोतल, प्लास्टिकका खाली प्याकेट जताततै फालिएका देखिन्छन् ।

सरकारले एक्लै डेंगु नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु स्वास्थ्यको नेतृत्वलाई शोभनीय हुँदैन । संघीय सरकारले आफू स्वयंका साथै प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारहरूलाई यस दिशामा क्रियाशील र प्रभावी बनाउन सक्नुपर्छ । सबै तप्का र सेवा क्षेत्रका जनसमुदायलाई रोगको प्रकोप नफैलिंँदै सचेत र सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

मुख्यतया लामखुट्टेको विनाश या नियन्त्रण र मानिससँंगको सम्पर्कमा अवरोध उत्पन्न गर्नु नै रोग सर्न नदिने उपाय हो । एकीकृत व्यवस्थापनद्वारा भेक्टरको नियन्त्रण हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठहर छ । घरवरिपरि, विद्यालय, कार्यालय, कार्यस्थल, बसपार्क, बाटो, पार्क आदि ठाउँहरूमा एडिस लामखुट्टेका लागि अनुकूल पक्षहरू हटाइनुपर्छ । पानी र ढल जम्न नदिने उपाय अपनाउनुपर्छ ।

प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समाज लामखुट्टेको नियन्त्रण र यसको आक्रमणबाट जोगिन सजग, सचेत र क्रियाशील हुन आवश्यक छ । बाहिर हिँड्दा पूरै शरीर ढाक्न सके मात्रै पनि डेंगुबाट जोगिन सकिन्छ । गर्मीको मौसममा गोधूलिको समयमा घरबाहिर नटहलिनु उपयुक्त हुन्छ । कम्तीमा पनि वातावरणलाई लामखुट्टेको प्रतिकूल बनाउन हरेकले पहल थाल्नुपर्छ ।

स्वास्थ्यको नेतृत्वले भनेजस्तो सेना र प्रहरी मात्रै होइन, गाउँ–गाउँ र वडा–वडामा रहेका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, चेतनशील नागरिक, संघ–संस्थालाई वातावरण सुरक्षाको अभियानमा आबद्ध बनाइनुपर्छ । यो दिशामा उपयुक्त कानुन बनाई त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

सकभर रासायनिक विषादी प्रयोगमा नल्याउनु नै राम्रो हुन्छ । तर शरीरमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न रिपेलेन्ट मल्हम लगाउन सकिन्छ । घरवरिपरि लामखुट्टे भगाउन मेरिगोल्ड (सयपत्री), लेमनबाम, तुलसी, लैभेंडर, बाबरी, लसुन आदि लगाउँदा पनि फाइदा हुन्छ ।

डेंगुको नियन्त्रण मूलतः तीनै तहका सरकारी निकायहरूको दायित्व हो । लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु/जोगाउनु प्रत्येक व्यक्ति, परिवार एवं समाजको साझा जिम्मेवारी हो ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

८६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — प्रदेश सरकारले आठवटा जिल्लामा ८६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको छ । पोखरी निर्माण गरेपछि बस्तीका कुवा र ट्युबेलहरूमा पानी आउन थालेका छन् । वन्यजन्तुहरू पनि तिर्खाएर पानी खान बस्तीतिर झरेका छैनन् । 

‘संरक्षण पोखरीवरिपरि हरियालीले ढाकेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली मरिणका प्रमुख लोकराज नेपालले भने, ‘अझ यसको सकारात्मक प्रभाव असोज—कात्तिकपछि देखिन्छ ।’

सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका—६ भगवती सामुदायिक वनभित्र करिब १० लाखको लागतमा चार–पाँच महिनाअघि निर्माण गरिएको संरक्षण पोखरीको प्रभाव अहिले नै देखापर्न थालिसकेको छ । मरिणमा निर्माण गरिएको संरक्षण पोखरीमा पाइपमार्फत् खोल्सीको पानी ल्याएर पनि जम्मा गर्ने गरिएको छ । संरक्षण पोखरीका कारणले वन्यजन्तुहरूले बस्तीभित्र छिरेर दुःख दिन पनि कम भएको छ ।

‘पानीका लागि उनीहरू बस्तीभित्र प्रवेश गर्थ्ये, अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ,’ वन कार्यालयका प्रमुख नेपालले भने, ‘संरक्षण पोखरीले पानीको संरक्षण गर्नुको साथै वन्यजन्तुका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।’

सिन्धुलीको मरिण गापामा चार वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ भने सुनकोसी, घयाङलेख, हरिहरपुरगढी र कमलामाई नगरपालिकामा गरी १५ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत नवराज पुडासैनीले बताए ।

प्रदेश सरकारमार्फत् सिन्धुली मात्र होइन काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–२ टुकुचानाल र धुलिखेल नगरपालिका—११ कपिलेश्वर सामुदायिक वनमा निर्माण गरेको संरक्षण पोखरीका कारणले पानीका मुहानहरू बढेका छन् भने बस्तीमा वन्यजन्तु पानी खान आउन छाडेका छन् ।

‘निर्माण गरेको छोटो समयमा नै संरक्षण पोखरीको प्रभाव देखिन थालेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीले भने, ‘संरक्षण पोखरीले वन्यजन्तुलाई जंगलमा नै पानीको तिर्खा मेट्ने स्थलमा पाएको छ भने अर्कोतिर पानीको ‘रिचार्ज’ पनि भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले सानाठूला गरेर काभ्रेमा १५ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको छ ।

‘वातावरण संरक्षण गर्ने, पानीका मुहानहरू सुक्न नदिने र वन्यजन्तुलाई सहजले ढंगले पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य प्रदेश सरकारले गत आवमा ८ जिल्लामा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको’ वन तथा वातावरण निर्देशनालय हेटौंडाका उपसचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘संरक्षण पोखरीको निर्माणपश्चात् छोटो समयमानै परिणाम देखिएका छन् ।’

जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय कारणले पानीका मूलहरू सुक्दै गएकाले प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आवमा ८ वटा जिल्लामा सानाठूला गरेर ८६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्ले बताए । निर्माण गरिएकामध्ये केही सिमसार क्षेत्रलाई विस्तार पनि गरिएको उनले बताए ।

गत आवमा ५ करोड २० लाख रुपैयाँमा संरक्षण पोखरीको निर्माण र सिमसार संरक्षण गरिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण पोखरी मात्र निर्माण गरिएको होइन सिमसारको पनि संरक्षण गरेको छ । गत आवमा सिन्धुलीमा १५, रामेछाप ६, दोलखा ३, सिन्धुपाल्चोक ८, काभ्रे १५, मकवानपुर २ र चितवनमा ३२ वटा निर्माण गरिएका छन् ।

संरक्षण पोखरीको छोटै समयमा सकारात्मक प्रभाव देखिएकाले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय उत्साहित भएर चालू आवमा सयभन्दा बढी संरक्षण पोखरीको निर्माण र सिमसारहरूको संरक्षण गर्नका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चुरेक्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै गएका छन् ।

जसले गर्दा वन्यजन्तुहरू बस्तीमा छिर्ने गरेका छन् भने चुरेको काखमा बसेको बस्तीका बासिन्दाहरू पिउने पानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । उक्त समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय रिचार्ज अर्थात् संरक्षण पोखरी निर्माणलाई जोड दिएको मन्त्रालयका अधिकृत पुडासैनीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT