पीडितलाई न्याय देऊ

सम्पादकीय

‘मिटर ब्याज’ को माध्यमबाट सर्लाहीका एक व्यक्तिले करिब दुई सय ऋणीलाई चरम शोषण गरिरहेको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । पैसा, पहुँच र शक्तिका भरमा तिनले सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटका कैयौंलाई उठिबास लगाउँदा पनि पीडितहरूको आवाज राज्यका कुनै निकायले सुनेका छैनन् ।

प्रशासन, विधि र न्यायप्रणालीलाई हातमा लिएर निर्बाध चलाइएको यो शोषण–धन्धा आधुनिक समाजको वित्तीय प्रणाली र कानुनी शासनको धज्जी उडाउन पर्याप्त छ ।

सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भन्ने श्यामकृष्ण साहले निमुखा र निरक्षरलाई अत्यन्त चर्को ब्याजमा ऋण दिने, सुरुमै दस प्रतिशत जति कमिसन लिने, ब्याजमाथि स्याज जोड्दै साँवा रकम बढाउने गर्दा रहेछन् । उनले साँवा र ब्याज तिर्नेलाई भर्पाइ नदिने, एउटै ऋणबाट वर्षौं शोषण गरिरहने, दोब्बर–तेब्बर तिरिसक्दा पनि ऋण चुक्ता नगरिदिने, उल्टो कैयौं गुणा बढी रकमको कागज गराउने र जायजेथा सबै गुमाइसकेका पीडितलाई उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर पक्राउने गतिविधि गरिरहेको देखिएको छ ।

जस्तो— सर्लाहीकी रिनादेवीले २०७२ असोजमा श्रीमान्लाई मलेसिया जान प्रदेशीसित दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण लिइन् । सुरुमै कमिसन तीस हजार तिरिन् । साँवा र ब्याज ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाइन् । तर प्रदेशीले पैसा घटेको देखाएनन् । उल्टो, ९० लाख ऋण लिएको ब्यहोराको कागज गराए । त्यस्तै, सर्लाही नवलपुरकी फातमा खातुनले छोरालाई कतार पठाउन एक लाख ऋण लिइन् ।

सुरुमै २३ हजार कमिसन काटेर ७७ हजार पाइन् । प्रत्येक महिना ५–५ हजारका दरले ब्याज बुझाइन् । एक दिन ढिला हुँदा एक हजार हर्जाना पनि तिरिन् । एक दिन प्रदेशीले उनीविरुद्ध दुर्व्यवहार गर्न खोजे । तर प्रहरीले उजुरी लिनै मानेन । उल्टो १२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रदेशीले अदालतमा मुद्दादायर गरेका छन् । त्यस्तै, छोरीको उपचारका लागि ४ लाख ऋणलिएकी शारदादेवी चौधरीले ८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकिन् । तर फरक–फरक ८ वटा कागज गराएर प्रदेशीले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको कागज बनाएका छन् ।

प्रदेशीको चक्रव्यूहमा फसेर कतिले घरघडेरी बेचेका छन्, कतिले गरगहना र अन्य सम्पत्ति । एक जनासँग १९ वटासम्म कपाली तमसुक गराइएको छ । १ सय ५० जनाले १ करोड ९ लाख ५ हजार ऋण लिएको देखिएको छ । उनीहरूले साँवा र ब्याजसहित १ करोड ४७ लाख तिरिसकेको देखिन्छ । प्रदेशीले भने अझै साढे सात करोड तिर्न बाँकी रहेको कागज देखाइरहेका छन् । यसरी पीडित भएका ५३ जना अहिले न्यायको खोजीमा राजधानी काठमाडौं आएका छन् ।

उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटे । २०७४ पुसमा पनि ३६ जना यसैगरी आएका थिए । यसबीचमा कसैले चासो नदेखाएपछि फेरि आएका हुन् । नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्याय दिलाउन पहल थालेका छन् ।

सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको यो विषयमा राज्यका निकायहरू आफैंले अग्र सक्रियता देखाएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । आइतबार पक्राउ परेका पीडक प्रदेशीमाथि गहन अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्छ । प्रदेशीले रकम ब्याजमा लगाउने व्यवसाय नै चलाएका छन् । व्यक्तिले ऋण दिएर ब्याज लिनु आफैंमा गैरकानुनी हो ।

जबकि, वित्तीय कारोबार गर्न बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था छन् । देशैभर छ्याप्छ्याप्ती बचत तथा ऋण सहकारी छन् । प्रदेशीले एकातिर चलनचल्तीभन्दा कैयौं गुणा ब्याज लिएका छन् भने अर्कोतिर किर्ते र जालसाजीसमेत गरेका छन् । झूटो मुद्दा लगाएर फसाएका छन् । तसर्थ, पीडितहरूले तिरेको अनावश्यक रकम पीडकबाट राज्यले फिर्ता दिलाउनुपर्छ ।

सरकारले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ । सहर–गाउँ सबैतिर मिटर ब्याज मौलाएको छ । यो अवैध धन्धाले घरायसी गर्जो टार्न खोज्नेहरूलाई घर न घाटकै बनाएको छ । यसैले सरकारले मिटर ब्याजबारे स्पष्ट नीति नै अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, वित्तीय संस्थाहरूलाई हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकमा ३० हजारभन्दा बढीसहकारी छन् । तिनमा ५० लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । सहकारीले अहिले १६ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन पाउँदैन, किर्ते तमसुक पनि गर्दैन । टोलवासी आफैंले सहकारी खोलेर बचत तथा ऋण कारोबार चलाए साहुको शोषणमा परिरहनु पर्दैन । बैंकिङ प्रणालीमा त ब्याज दर अझ सस्तो पर्छ । सबै नागरिकको पहुँचमा बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी पुर्‍याउन सके उनीहरूको सम्पूर्ण कारोबार सरकारी प्रणालीमा आउँछ । उनीहरू ठगिनबाट पनि जोगिन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टीकापुर ऐनाका ताजा तस्बिर

युग पाठक

मौनताका दुई किसिम हुन्छन् । एकथरी मौनता चुपै रहन्छ, अर्कोथरी चिच्याई–चिच्याई बोल्छ । टीकापुरको मौनता गत भदौ ७ मा मुख फोरेर चिच्यायो । त्यसो त बितेका चार वर्ष टीकापुरको मौनता निरन्तर चिच्याइरहेकै थियो । कुरा यत्ति हो, राज्यसत्ता त्यो चिच्याहट दबाउन र थारुहरूको मुख थुन्न सक्रिय थियो ।

मान्छे जागेपछि दमन र दलनको अनुहार टड्कारो देखिन्छ । यस अर्थमा भदौ ७ गते टीकापुरले सत्तालाई ताजा धक्का दिएको छ ।
टीकापुरमा आयोजित थारु राष्ट्रिय सम्मेलनको साक्षी यो पंक्तिकार पनि थियो । थारु र पहाडे समुदायबीच सद्भावको खोजी गर्ने उद्देश्य सम्मेलनले राखेको थियो ।

साथसाथै थारु समुदायको चित्तमा गढेको डर र गाँठो परेको मौनताको खील झिक्ने यज्ञ पनि बन्यो, टीकापुर सम्मेलन । स्थानीय पहाडे समुदायलाई पनि बिझेको रहेछ, थारुहरूको डर । प्रतिनिधि पात्रहरूले यो तथ्यलाई खुलेरै व्यक्त गरे । थारुले आफ्नो माग जसरी मन लाग्छ राखून्, तर उनीहरूलाई मौनतामा बाँधेर नराखियोस् । यति कुरा बुझिने गरी नै सुनाए उनीहरूले ।

राज्यसत्ताको बुझाइ भने अलि भिन्न थियो । कैलालीका सीडीओ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू टीकापुरमै डेरा जमाएर ‘सुरक्षा व्यवस्था’ मिलाइरहेका थिए । कम्तीमा ३ हजार सशस्त्र र नियमित प्रहरी परिचालित भएको अनौपचारिक तथ्यांक थियो । केही दिन अगाडिदेखि नै गाउँ–गाउँमा प्रहरीले गस्ती गरिरहेको थियो ।

कार्यक्रमको दिन नाका–नाकामा प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको थियो । टीकापुर वरपरका थारु बस्तीबाट सभामा आउन चाहनेलाई झन् त्रस्त पारिएको थियो । राजापुरसहित वरपरका गाउँबाट आउने मानिसहरू सकेसम्म समूह नदेखिने गरी आएका देखिन्थे । चर्को गर्मी र वर्षात्को समेत पर्बाह नगरी सभामा मानिसहरू एकाकार भए ।

टीकापुर घटनापछि पहिलो पटक यसरी खुला सभा हुँदै थियो, त्यो पनि भर्खरै जेलबाट छुटेका लक्ष्मण थारु लगायतको अगुवाइमा । टीकापुर घटनाबारे चलाइएका अनेक हल्ला, थारु बस्तीहरूमा चलाइएको लामो दमन र अत्याचारको शृंखलाबीच सम्मेलनले खास राजनीतिक अर्थ दिएको छ । पहिलो पटक सुदूर पश्चिम र थारुको मुद्दाले एउटा समागम खोज्ने ठाउँ बनेको छ । साथै थारु र पहाडी समुदायलाई भिडाएर राजनीतिक लाभ लिन सफल राजनीतिक खेलाडीहरूको मुखुन्डो उतार्ने एउटा ऐतिहासिक चरणको सुरुवात पनि भएको छ ।

चहर्‍याइरहेको घाउ
टीकापुर घटनाको घाउ कुरा नगर्दैमा नचहर्‍याउने होइन । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन पनि अब छानबिनका लागि इतिहासमा दर्ज भैसकेको छ । टीकापुर घटनालगत्तै थारु समुदायमाथि राज्यले गरेको दमन र प्रतिशोधको इतिहास पनि नकोट्याएर बिलाइजाने होइन । लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राखेको छ, सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । घाउ वास्तवमा छोपछाप पारेर चहर्‍याउन छाड्दो रहेनछ ।

२०७२ साल संविधान जारी भएको वर्षमात्र होइन, समाजलाई पञ्चायतकालीन ढर्रातिर फर्काउने दुष्प्रयत्नको साक्षी पनि हो । अहिले सरकार त्यही संविधान दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न रातो कार्पेट ओछ्याएर बसेको छ । नाकाबन्दीलाई राष्ट्रवादसँग भजाउन सफल नेकपा नै यति बेला सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेको छ ।

सरकार गठन गरेदेखि नै मोदीलाई स्वागत गर्न ऊ जति उत्ताउलो देखिने गरेको छ, त्यही बेला चलेका मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतले छाडेका सवालहरूतिर फर्किएर हेर्न पनि ऊ इच्छुक छैन । राष्ट्रवाद र समृद्धिका नारा दुर्घटित भैसक्दासमेत सरकारको हनिमुन नै नसकिएको भान हुन्छ ।

देशलाई अधोगतितिर दौडाइरहेको सरकार कहिले बिरामी प्रधानमन्त्रीको अरकच्चिएको अहंकार त कहिले प्रवक्ता मन्त्रीका लज्जास्पद बोलीमै सीमित भैसकेको छ । यो तथ्यलाई ढाकछोप गर्दा–गर्दा अब त हुक्के–बैठकेहरू नै पनि दिक्दार भैसके । त्यसैले उसका निम्ति टीकापुरको सभा महत्त्वको विषय होइन । त्यसो त उसका निम्ति माइतीघरमा उर्लेको नेवाः आकांक्षाले पनि खासै महत्त्व राख्दैन । तर इतिहास निर्मम हुन्छ भन्ने उक्ति अब यसैउसै एक पटक प्रमाणित हुने क्रममा छ ।

टीकापुरमा प्रहरी शक्तिले हिंसा खेप्नुपरेको थियो । त्यसैले यसको सरकारी भाष्य जोडतोडका साथ प्रचार गरियो । निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डझैं यसको छानबिन पनि अब समयको गर्तमै भासिइसकेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमै भारतबाट आएका मानिसले घटना गराएको दाबी गरेका थिए । अरू विभिन्न दाबी र आरोप–प्रत्यारोप त्यति बेलै सार्वजनिक भए र अहिलेसम्म पनि आआफ्नाराजनीतिक वा सामुदायिक स्वार्थ अनुसार अर्थ लगाउने क्रम जारी छ ।

सम्भवतः दरबार हत्याकाण्डझैं यो पनि रहस्यमै रहनेछ । तर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्ने हो भने केही ऐतिहासिक सवालहरूमा ध्यान दिनैपर्छ । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन किन र कसले चलायो ? त्यो आन्दोलनले ७ नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राखेको मान्ने हो भने अहिले त्यसले सुदूर पश्चिमका जनतालाई कति फाइदा पुर्‍यायो ? अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनलाई किन थारु आन्दोलनविरुद्ध भिडाइयो ? नवलपरासीको थारु संग्रहालयमा आगो लगाउनुको उद्देश्य के थियो ?

टीकापुर घटनाको छानबिन टुंग्याउन नसक्ने सरकारले किन थारु अगुवाहरूलाई पक्रेर मुद्दा चलायो ? के सरकार सम्पूर्ण थारु समुदायसँग प्रतिरोध लिइरहेको थियो ? कर्फ्युकै बीचमा थारुका घर छानी–छानी आगो किन लगाइयो ? थारु जनताले चाडपर्व मनाउन पनि प्रशासनको अनुमति माग्नुपर्ने किन बनाइयो ?

थारु समुदायको सवाल सञ्चार जगतसँग पनि छ । टीकापुर घटनालाई आतंकमय तुल्याउन र थारु समुदायमाथि भएको व्यापक धरपकड, अत्याचार र विस्थापनलाई स्वाभाविक तुल्याउन मिडियाले पनि अहम् भूमिका खेल्यो । तर त्योभन्दा धेरै ठूलो स्केलमा र पचासौंजना निहत्था जनताको हत्या मधेस आन्दोलनका क्रममा हुँदा त्यसलाई चाहिँ राज्य आतंक झल्किनेगरी किन चित्रण गरिएन ? यी सवालको जवाफ ठन्डा दिमागले नखोजेसम्म प्रतिशोधकै कुरा उठिरहनेछ । न त थारु समुदायको मौनता चिच्याउन छाड्नेछ, न थारुविरोधी मनोविज्ञानले नै बिसाउने ठाउँ पाउनेछ ।

तन्किएको धनुष
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यको चरित्र बदल्ने यज्ञ संविधानसभामार्फत थालिएको थियो । अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका सबै दलले राज्य पुनःसंरचना गर्ने वाचा पनि गरेकै हुन् । तर आफ्नै वाचा तोडेर दलहरू संविधान बनाउन पुगे । मधेस, थारु, जनजाति लगायतका आन्दोलन आफ्नै वाचा पूरा गर्न दलहरूलाई दबाब थिए । राजनीतिक बेइमानीले जितेको वर्ष बन्न पुग्यो, २०७२ । तर पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा अहिले पनि तन्किएको धनुषझैं बाँकी नै छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भएयति बेला राज्य र समाज दुवै नयाँ चुनौती सामना गर्न रचनात्मक भैरहेका हुनसक्थे । पहिचानको मुद्दा उठाएर आन्दोलित हुनुभन्दा समाज रचनात्मक काममा लागेकोहुन्थ्यो । विडम्बना, त्यसो हुन दिइएन । त्यसैले दुईतिहाइको समर्थन जुटाएको सरकार कहिले पञ्चायतजस्तो त कहिले २०४८ सालतिर जस्तो धिकिर–धिकिर बाँचिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मात्र होइन, तमाम दलका नेताका भाषण पनि हास्यास्पद र लज्जास्पद लाग्छन् । समाज बरु रवि लामिछानेको भाषण सुन्न उत्तेजित छ । राजनीति खिया लागेको कराहीजस्तो बन्न पुगेको छ ।

भित्रभित्रै कुनै शक्ति पुनः जागृत भैरहेको छ भने त्यो पहिचानकै शक्ति हो । कुनै किताब घोकेको प्राविधिकले झैं बर्बराएको विकासको गफ अपच भैसकेको छ । तर गुठी विधेयकविरुद्ध नेवाः जुरुक्क हुनसक्छ । कानुन बनाउने वैधानिक शक्ति भएको संसद नै नेवाःको जुलुसका अघिल्तिर निरीह बनेको तथ्य चानचुन महत्त्वको छैन ।

त्यसै गरी लिम्बुवानमा उस्तै ऊर्जा जागृत भैरहेको छ । थारुभित्र पनि धनुष तन्किएकै देखियो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यी सबै जागरण राजनीतिक बेइमानी र झुटको पाठबाट समेत दीक्षित भएका छन् । सरकारको उल्टो यात्रा जारी रहँदा यो समाजभित्रको ऊर्जा जगाउने नयाँ मूलप्रवाह बनिरहेको छ । आजको सबैभन्दा चहकिलो यथार्थ यही हो ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्