पीडितलाई न्याय देऊ

प्रशासन, विधि र न्यायप्रणालीलाई हातमा लिएर निर्बाध चलाइएको यो शोषण–धन्धा आधुनिक समाजको वित्तीय प्रणाली र कानुनी शासनको धज्जी उडाउन पर्याप्त छ ।

सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भन्ने श्यामकृष्ण साहले निमुखा र निरक्षरलाई अत्यन्त चर्को ब्याजमा ऋण दिने, सुरुमै दस प्रतिशत जति कमिसन लिने, ब्याजमाथि स्याज जोड्दै साँवा रकम बढाउने गर्दा रहेछन् । उनले साँवा र ब्याज तिर्नेलाई भर्पाइ नदिने, एउटै ऋणबाट वर्षौं शोषण गरिरहने, दोब्बर–तेब्बर तिरिसक्दा पनि ऋण चुक्ता नगरिदिने, उल्टो कैयौं गुणा बढी रकमको कागज गराउने र जायजेथा सबै गुमाइसकेका पीडितलाई उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर पक्राउने गतिविधि गरिरहेको देखिएको छ ।

जस्तो— सर्लाहीकी रिनादेवीले २०७२ असोजमा श्रीमान्लाई मलेसिया जान प्रदेशीसित दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण लिइन् । सुरुमै कमिसन तीस हजार तिरिन् । साँवा र ब्याज ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाइन् । तर प्रदेशीले पैसा घटेको देखाएनन् । उल्टो, ९० लाख ऋण लिएको ब्यहोराको कागज गराए । त्यस्तै, सर्लाही नवलपुरकी फातमा खातुनले छोरालाई कतार पठाउन एक लाख ऋण लिइन् ।

सुरुमै २३ हजार कमिसन काटेर ७७ हजार पाइन् । प्रत्येक महिना ५–५ हजारका दरले ब्याज बुझाइन् । एक दिन ढिला हुँदा एक हजार हर्जाना पनि तिरिन् । एक दिन प्रदेशीले उनीविरुद्ध दुर्व्यवहार गर्न खोजे । तर प्रहरीले उजुरी लिनै मानेन । उल्टो १२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रदेशीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यस्तै, छोरीको उपचारका लागि ४ लाख ऋण लिएकी शारदादेवी चौधरीले ८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकिन् । तर फरक–फरक ८ वटा कागज गराएर प्रदेशीले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको कागज बनाएका छन् ।

प्रदेशीको चक्रव्यूहमा फसेर कतिले घरघडेरी बेचेका छन्, कतिले गरगहना र अन्य सम्पत्ति । एक जनासँग १९ वटासम्म कपाली तमसुक गराइएको छ । १ सय ५० जनाले १ करोड ९ लाख ५ हजार ऋण लिएको देखिएको छ । उनीहरूले साँवा र ब्याजसहित १ करोड ४७ लाख तिरिसकेको देखिन्छ । प्रदेशीले भने अझै साढे सात करोड तिर्न बाँकी रहेको कागज देखाइरहेका छन् । यसरी पीडित भएका ५३ जना अहिले न्यायको खोजीमा राजधानी काठमाडौं आएका छन् ।

उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटे । २०७४ पुसमा पनि ३६ जना यसैगरी आएका थिए । यसबीचमा कसैले चासो नदेखाएपछि फेरि आएका हुन् । नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्याय दिलाउन पहल थालेका छन् ।

सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको यो विषयमा राज्यका निकायहरू आफैंले अग्र सक्रियता देखाएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । आइतबार पक्राउ परेका पीडक प्रदेशीमाथि गहन अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्छ । प्रदेशीले रकम ब्याजमा लगाउने व्यवसाय नै चलाएका छन् । व्यक्तिले ऋण दिएर ब्याज लिनु आफैंमा गैरकानुनी हो ।

जबकि, वित्तीय कारोबार गर्न बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था छन् । देशैभर छ्याप्छ्याप्ती बचत तथा ऋण सहकारी छन् । प्रदेशीले एकातिर चलनचल्तीभन्दा कैयौं गुणा ब्याज लिएका छन् भने अर्कोतिर किर्ते र जालसाजीसमेत गरेका छन् । झूटो मुद्दा लगाएर फसाएका छन् । तसर्थ, पीडितहरूले तिरेको अनावश्यक रकम पीडकबाट राज्यले फिर्ता दिलाउनुपर्छ ।

सरकारले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ । सहर–गाउँ सबैतिर मिटर ब्याज मौलाएको छ । यो अवैध धन्धाले घरायसी गर्जो टार्न खोज्नेहरूलाई घर न घाटकै बनाएको छ । यसैले सरकारले मिटर ब्याजबारे स्पष्ट नीति नै अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, वित्तीय संस्थाहरूलाई हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । तिनमा ५० लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । सहकारीले अहिले १६ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन पाउँदैन, किर्ते तमसुक पनि गर्दैन । टोलवासी आफैंले सहकारी खोलेर बचत तथा ऋण कारोबार चलाए साहुको शोषणमा परिरहनु पर्दैन । बैंकिङ प्रणालीमा त ब्याज दर अझ सस्तो पर्छ । सबै नागरिकको पहुँचमा बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी पुर्‍याउन सके उनीहरूको सम्पूर्ण कारोबार सरकारी प्रणालीमा आउँछ । उनीहरू ठगिनबाट पनि जोगिन्छन् ।