टीकापुर ऐनाका ताजा तस्बिर

युग पाठक

मौनताका दुई किसिम हुन्छन् । एकथरी मौनता चुपै रहन्छ, अर्कोथरी चिच्याई–चिच्याई बोल्छ । टीकापुरको मौनता गत भदौ ७ मा मुख फोरेर चिच्यायो । त्यसो त बितेका चार वर्ष टीकापुरको मौनता निरन्तर चिच्याइरहेकै थियो । कुरा यत्ति हो, राज्यसत्ता त्यो चिच्याहट दबाउन र थारुहरूको मुख थुन्न सक्रिय थियो ।

मान्छे जागेपछि दमन र दलनको अनुहार टड्कारो देखिन्छ । यस अर्थमा भदौ ७ गते टीकापुरले सत्तालाई ताजा धक्का दिएको छ ।
टीकापुरमा आयोजित थारु राष्ट्रिय सम्मेलनको साक्षी यो पंक्तिकार पनि थियो । थारु र पहाडे समुदायबीच सद्भावको खोजी गर्ने उद्देश्य सम्मेलनले राखेको थियो ।

साथसाथै थारु समुदायको चित्तमा गढेको डर र गाँठो परेको मौनताको खील झिक्ने यज्ञ पनि बन्यो, टीकापुर सम्मेलन । स्थानीय पहाडे समुदायलाई पनि बिझेको रहेछ, थारुहरूको डर । प्रतिनिधि पात्रहरूले यो तथ्यलाई खुलेरै व्यक्त गरे । थारुले आफ्नो माग जसरी मन लाग्छ राखून्, तर उनीहरूलाई मौनतामा बाँधेर नराखियोस् । यति कुरा बुझिने गरी नै सुनाए उनीहरूले ।

राज्यसत्ताको बुझाइ भने अलि भिन्न थियो । कैलालीका सीडीओ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू टीकापुरमै डेरा जमाएर ‘सुरक्षा व्यवस्था’ मिलाइरहेका थिए । कम्तीमा ३ हजार सशस्त्र र नियमित प्रहरी परिचालित भएको अनौपचारिक तथ्यांक थियो । केही दिन अगाडिदेखि नै गाउँ–गाउँमा प्रहरीले गस्ती गरिरहेको थियो ।

कार्यक्रमको दिन नाका–नाकामा प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको थियो । टीकापुर वरपरका थारु बस्तीबाट सभामा आउन चाहनेलाई झन् त्रस्त पारिएको थियो । राजापुरसहित वरपरका गाउँबाट आउने मानिसहरू सकेसम्म समूह नदेखिने गरी आएका देखिन्थे । चर्को गर्मी र वर्षात्को समेत पर्बाह नगरी सभामा मानिसहरू एकाकार भए ।

टीकापुर घटनापछि पहिलो पटक यसरी खुला सभा हुँदै थियो, त्यो पनि भर्खरै जेलबाट छुटेका लक्ष्मण थारु लगायतको अगुवाइमा । टीकापुर घटनाबारे चलाइएका अनेक हल्ला, थारु बस्तीहरूमा चलाइएको लामो दमन र अत्याचारको शृंखलाबीच सम्मेलनले खास राजनीतिक अर्थ दिएको छ । पहिलो पटक सुदूर पश्चिम र थारुको मुद्दाले एउटा समागम खोज्ने ठाउँ बनेको छ । साथै थारु र पहाडी समुदायलाई भिडाएर राजनीतिक लाभ लिन सफल राजनीतिक खेलाडीहरूको मुखुन्डो उतार्ने एउटा ऐतिहासिक चरणको सुरुवात पनि भएको छ ।

चहर्‍याइरहेको घाउ
टीकापुर घटनाको घाउ कुरा नगर्दैमा नचहर्‍याउने होइन । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन पनि अब छानबिनका लागि इतिहासमा दर्ज भैसकेको छ । टीकापुर घटनालगत्तै थारु समुदायमाथि राज्यले गरेको दमन र प्रतिशोधको इतिहास पनि नकोट्याएर बिलाइजाने होइन । लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राखेको छ, सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । घाउ वास्तवमा छोपछाप पारेर चहर्‍याउन छाड्दो रहेनछ ।

२०७२ साल संविधान जारी भएको वर्षमात्र होइन, समाजलाई पञ्चायतकालीन ढर्रातिर फर्काउने दुष्प्रयत्नको साक्षी पनि हो । अहिले सरकार त्यही संविधान दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न रातो कार्पेट ओछ्याएर बसेको छ । नाकाबन्दीलाई राष्ट्रवादसँग भजाउन सफल नेकपा नै यति बेला सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेको छ ।

सरकार गठन गरेदेखि नै मोदीलाई स्वागत गर्न ऊ जति उत्ताउलो देखिने गरेको छ, त्यही बेला चलेका मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतले छाडेका सवालहरूतिर फर्किएर हेर्न पनि ऊ इच्छुक छैन । राष्ट्रवाद र समृद्धिका नारा दुर्घटित भैसक्दासमेत सरकारको हनिमुन नै नसकिएको भान हुन्छ ।

देशलाई अधोगतितिर दौडाइरहेको सरकार कहिले बिरामी प्रधानमन्त्रीको अरकच्चिएको अहंकार त कहिले प्रवक्ता मन्त्रीका लज्जास्पद बोलीमै सीमित भैसकेको छ । यो तथ्यलाई ढाकछोप गर्दा–गर्दा अब त हुक्के–बैठकेहरू नै पनि दिक्दार भैसके । त्यसैले उसका निम्ति टीकापुरको सभा महत्त्वको विषय होइन । त्यसो त उसका निम्ति माइतीघरमा उर्लेको नेवाः आकांक्षाले पनि खासै महत्त्व राख्दैन । तर इतिहास निर्मम हुन्छ भन्ने उक्ति अब यसैउसै एक पटक प्रमाणित हुने क्रममा छ ।

टीकापुरमा प्रहरी शक्तिले हिंसा खेप्नुपरेको थियो । त्यसैले यसको सरकारी भाष्य जोडतोडका साथ प्रचार गरियो । निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डझैं यसको छानबिन पनि अब समयको गर्तमै भासिइसकेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमै भारतबाट आएका मानिसले घटना गराएको दाबी गरेका थिए । अरू विभिन्न दाबी र आरोप–प्रत्यारोप त्यति बेलै सार्वजनिक भए र अहिलेसम्म पनि आआफ्नाराजनीतिक वा सामुदायिक स्वार्थ अनुसार अर्थ लगाउने क्रम जारी छ ।

सम्भवतः दरबार हत्याकाण्डझैं यो पनि रहस्यमै रहनेछ । तर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्ने हो भने केही ऐतिहासिक सवालहरूमा ध्यान दिनैपर्छ । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन किन र कसले चलायो ? त्यो आन्दोलनले ७ नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राखेको मान्ने हो भने अहिले त्यसले सुदूर पश्चिमका जनतालाई कति फाइदा पुर्‍यायो ? अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनलाई किन थारु आन्दोलनविरुद्ध भिडाइयो ? नवलपरासीको थारु संग्रहालयमा आगो लगाउनुको उद्देश्य के थियो ?

टीकापुर घटनाको छानबिन टुंग्याउन नसक्ने सरकारले किन थारु अगुवाहरूलाई पक्रेर मुद्दा चलायो ? के सरकार सम्पूर्ण थारु समुदायसँग प्रतिरोध लिइरहेको थियो ? कर्फ्युकै बीचमा थारुका घर छानी–छानी आगो किन लगाइयो ? थारु जनताले चाडपर्व मनाउन पनि प्रशासनको अनुमति माग्नुपर्ने किन बनाइयो ?

थारु समुदायको सवाल सञ्चार जगतसँग पनि छ । टीकापुर घटनालाई आतंकमय तुल्याउन र थारु समुदायमाथि भएको व्यापक धरपकड, अत्याचार र विस्थापनलाई स्वाभाविक तुल्याउन मिडियाले पनि अहम् भूमिका खेल्यो । तर त्योभन्दा धेरै ठूलो स्केलमा र पचासौंजना निहत्था जनताको हत्या मधेस आन्दोलनका क्रममा हुँदा त्यसलाई चाहिँ राज्य आतंक झल्किनेगरी किन चित्रण गरिएन ? यी सवालको जवाफ ठन्डा दिमागले नखोजेसम्म प्रतिशोधकै कुरा उठिरहनेछ । न त थारु समुदायको मौनता चिच्याउन छाड्नेछ, न थारुविरोधी मनोविज्ञानले नै बिसाउने ठाउँ पाउनेछ ।

तन्किएको धनुष
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यको चरित्र बदल्ने यज्ञ संविधानसभामार्फत थालिएको थियो । अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका सबै दलले राज्य पुनःसंरचना गर्ने वाचा पनि गरेकै हुन् । तर आफ्नै वाचा तोडेर दलहरू संविधान बनाउन पुगे । मधेस, थारु, जनजाति लगायतका आन्दोलन आफ्नै वाचा पूरा गर्न दलहरूलाई दबाब थिए । राजनीतिक बेइमानीले जितेको वर्ष बन्न पुग्यो, २०७२ । तर पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा अहिले पनि तन्किएको धनुषझैं बाँकी नै छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भएयति बेला राज्य र समाज दुवै नयाँ चुनौती सामना गर्न रचनात्मक भैरहेका हुनसक्थे । पहिचानको मुद्दा उठाएर आन्दोलित हुनुभन्दा समाज रचनात्मक काममा लागेकोहुन्थ्यो । विडम्बना, त्यसो हुन दिइएन । त्यसैले दुईतिहाइको समर्थन जुटाएको सरकार कहिले पञ्चायतजस्तो त कहिले २०४८ सालतिर जस्तो धिकिर–धिकिर बाँचिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मात्र होइन, तमाम दलका नेताका भाषण पनि हास्यास्पद र लज्जास्पद लाग्छन् । समाज बरु रवि लामिछानेको भाषण सुन्न उत्तेजित छ । राजनीति खिया लागेको कराहीजस्तो बन्न पुगेको छ ।

भित्रभित्रै कुनै शक्ति पुनः जागृत भैरहेको छ भने त्यो पहिचानकै शक्ति हो । कुनै किताब घोकेको प्राविधिकले झैं बर्बराएको विकासको गफ अपच भैसकेको छ । तर गुठी विधेयकविरुद्ध नेवाः जुरुक्क हुनसक्छ । कानुन बनाउने वैधानिक शक्ति भएको संसद नै नेवाःको जुलुसका अघिल्तिर निरीह बनेको तथ्य चानचुन महत्त्वको छैन ।

त्यसै गरी लिम्बुवानमा उस्तै ऊर्जा जागृत भैरहेको छ । थारुभित्र पनि धनुष तन्किएकै देखियो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यी सबै जागरण राजनीतिक बेइमानी र झुटको पाठबाट समेत दीक्षित भएका छन् । सरकारको उल्टो यात्रा जारी रहँदा यो समाजभित्रको ऊर्जा जगाउने नयाँ मूलप्रवाह बनिरहेको छ । आजको सबैभन्दा चहकिलो यथार्थ यही हो ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

को कति पुँजीवादी ?

मुराहरि पराजुली

पुँजीवादलाई एउटा गाली बनाउने अनौठो उद्यम नेपालमा लामो समयदेखि चलिआएको छ । पुँजीवाद कसरी नराम्रो हो भनेर तथ्य र तर्कहरू दिइँदैन । यसका कमजोरीहरू केलाइँदैन । कसैले पुँजीवाद किन नराम्रो हो भनेर सोध्यो भने ‘यस बारेमा मार्क्सले बताइसक्नुभएको छ’ भन्ने किसिमको जवाफ पाइन्छ ।

यसै दैनिकमा स्तम्भकार आहुतिको ‘पुँजीवादी क्रान्तिको विभ्रम’ लेखमा यस्ता थुप्रै अनौठा कुरा थिए । पहिलो अनुच्छेदमै उहाँले ‘पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै आफ्नो लक्ष्य र आदर्श मान्ने पार्टीहरूमा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्नेबारे कुनै गम्भीर बहस पाइँदैन ।

पुँजीवादी व्यवस्था किन अरूभन्दा सही छ भन्ने दार्शनिक र राजनीतिक गुरु तर्क अगाडि सार्ने ल्याकत भएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरूको अभावले नै सम्भवतः ती पार्टीमा यस विषयको बहस थान्को लागेको होला’ लेख्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हुनुपर्छ । कांग्रेसले पुँजीवादलाई लक्ष्य र आदर्श कहिले बनायो ? न कांग्रेसको लिखित दस्तावेजमा पुँजीवादलाई आदर्श भनिएको छ, न त्यसका नेता–कार्यकर्ताका अभिव्यक्तिमा पुँजीवाद फेला पर्छ ।

लोभलालचजन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विचलन र विकृतिलाई पुँजीवाद भनिँदैन । अनि हाल चलनमा रहेको विकृति र विसंगतिको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले मात्रै गर्दैन । विषयको उठान नै गलत तरिकाबाट गरिएको उक्त लेखमा त्यसपछिका क्रमिक विश्लेषण पनि अपूर्ण छन् ।

संसारमा अर्थराजनीतिक वादका रूपमा समाजवाद र पुँजीवादको प्रतिस्पर्धा छ । कुनै पनि अवधारणाको तुलनात्मक समीक्षा गर्दा सिद्धान्तलाई सिद्धान्तको तहमा र अभ्यासलाई अभ्यासको तहमा केलाइनुपर्छ । विचारको तहमा पुँजीवाद निजी सम्पत्ति, त्यसको उपार्जन र उपभोगसँग सम्बन्धित छ । समाजवाद सम्पत्तिको सामूहिक स्वामित्व र त्यसको वितरणसँग सम्बन्धित छ । निजी सम्पत्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र श्रम, खुला बजार प्रणाली, विधिको शासनमा पुँजीवादले जोड दिन्छ । समाजवादले सामूहिक सम्पत्ति, समूहले निर्धारण गरेको आदर्श प्राप्ति, समानता, केन्द्रीय योजना र विधिको शासनमा जोड दिन्छ ।

पुराना विधि, उपाय, औजारलाई विस्थापित गर्नेगरी नयाँ आविष्कार गर्ने प्रेरणा व्यक्तिलाई पुँजीवादले दिन्छ । निजी सम्पत्तिको अधिकारले आविष्कारकलाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने एकमात्र अधिकारी बनाउँछ । उसको आविष्कार उसले मात्रै उपभोग गरेर भ्याउँदैन । यसैगरी उसका आवश्यकता उसको आविष्कारमा मात्र सीमित हुँदैन ।

त्यसैले उसले आफ्नो बचत उत्पादनलाई अरुको बचत उत्पादनसँग विनिमय गर्छ र आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्छ । यस्तो विनिमय बजारमार्फत दुवै पक्षलाई स्वीकार्य विधि अन्तर्गत हुन्छ ।

विचारको तहमा समाजवादमा के उत्पादन गर्ने, कसले उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने केन्द्रीय योजना बनाइन्छ । वितरण तथा विनिमयका लागि मूल्य निर्धारण बजारले होइन, योजनाधिकारीले गर्छन् ।

अब अभ्यासको तहमा जाऔं । समस्या दुवैतिर देखिएका छन् । बढी समस्या समाजवादमा देखिएका छन् । मानवीय समाज यान्त्रिक हुँदैन । धेरैजसो समस्या समाज यान्त्रिक नभएकाले उत्पन्न भएका हुन् । मान्छेलाई स्वभावतः निर्देशन मन पर्दैन । समूहले कुनै लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो भन्दैमा सबैजना त्यसैका लागि मरिमेट्दैनन् ।

बरु उसका आफ्नै व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा, लक्ष्य हुन्छन् । समूहले निर्धारणगरेको लक्ष्यभन्दा व्यक्तिले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्ने स्वस्फुर्त प्रेरणा बलियो हुन्छ । समाजवादी समाजलाई चलायमान बनाउने निर्देशनले हो, पुँजीवादीलाई प्रेरणाले । निर्देशनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्छ ।

समाजवादी अभ्यासको चर्चा गर्दा सोभियत साम्राज्यलाई छुटाउन मिल्दैन । जोसेफ स्टालिनको हातमा सत्ताको बागडोर आइपुग्दा पनि तत्कालीन सोभियत संघमा ‘सहरमा समाजवाद, गाउँमा पुँजीवाद’ थियो । सहरमा कलकारखाना लगायतका सम्पत्ति तथा उत्पादन प्रणाली सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको थियो । सहरमा सामूहिक उत्पादन र वितरण हुन्थ्यो, ग्रामीण भेगमा किसानहरूकै स्वामित्वमा जग्गाजमिन थियो, आफै उत्पादन र उपभोग गर्थे । कोही किसान ठूला जमिनदार थिए र कोही सीमान्त साना ।

गाउँमा समाजवाद फैलाउने विषयमा स्टालिनसँग पोलिटब्युरोका सबै नेता सहमत थिएनन् । जनताले मान्दैनन् कि ? अर्थतन्त्रको लय बिग्रिन्छ कि ? कम्युनिस्ट क्रान्ति असफल हुन्छ कि भन्ने केहीलाई लागेको थियो । एक पटक स्टालिनले सोधे, ‘तपाईहरू पुँजीवाद गलत हो र समाजवाद सही भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ?’ नेताहरूले ‘स्वीकार्छौं’ भने । ‘त्यसो हो भने सही कुरा गर्नलाई किन हिच्किचाउने, सुरु गरिहालौं,’ स्टालिनले भने । प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक स्टेफन कोटकिन लिखित स्टालिनको जीवनीमा यो प्रसंग छ ।

स्टालिनकै ढिपीले गाउँमा पनि समाजवाद पुर्‍याइयो । सम्पत्तिमा निजी स्वामित्व समाप्त भयो । दुर्भाग्य त्यसपछिका वर्षमा भोकमरी फैलियो, झन्डै ७० लाख मान्छे मरे । मर्ने सर्वसाधारण सीमान्त साना किसान र मजदुर थिए । पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै किन त्यति धेरै मान्छे मरे भन्ने प्रश्नमा कोटकिन लेख्छन्, ‘वास्तवमा जति उत्पादन हुन्थ्यो, त्योभन्दा धेरै हुन्छ भन्ने रिपोर्टिङ स्टालिनलाई तलबाट गरिएको थियो ।’

यस्तै घटना चीनमा पनि भयो । अनिकाल र माओको ‘ग्रेट लिप फर्वाड’को असफलताले ३ करोड मान्छेेे मरे । पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली अँगालेको भनिएका मुलुकहरूमा अनिकालले पछिल्लो दुई शताब्दीमा यति धेरै मान्छे मारिएका छैनन् । यसबाट समाजवादी उत्पादन र वितरण प्रणाली ठिक होइन भन्ने पाठ सिकिएको हुनुपर्छ ।

सोभियत क्रान्तिकै हस्ती लियोन त्रत्स्की कर्मचारीतन्त्रीय उत्पादन तथा वितरण प्रणाली ठिक होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनले केन्द्रीय योजनाबाट अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सर्वज्ञानी बुद्धि आवश्यक हुने बताएका थिए । ‘द सोभियत इकोनोमी इन डेन्जर’मा यस्तो सर्वज्ञानी अस्तित्वमै नहुने भए पनि सोभियत सत्ताले हुन्छ भन्ने दाबी गरेको उनले लेखेका थिए । त्रत्स्कीजस्तै विचार राख्ने धेरैलाई स्टालिनले मारे । भनिन्छ, १९३६ र ३८ को बीचमा ८ लाख ३० हजार स्टालिन विरोधी मारिएका थिए । यस्तै घटना चीनमा पनि भएको थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा ५ देखि २० लाख मान्छे मारिएको अनुमान गरिन्छ ।

चीन र रूसकै जस्तो घटना अब दोहोरिने छैनन् । किताबमा लेखिए जस्तो पुँजीवाद वा समाजवाद पनि अस्तित्वमा आउने छैन । यी दुई वादको अन्तरको व्याख्या अब उत्पादन र वितरणको उही पुरानो स्वरुपमा हुन सक्दैन । अबका सरकारले सबै कुरा बजारलाई छोड्ने छैनन्, न सबै उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण गर्नेछन् । अब कथित समाजवादी सरकारले बजारलाई निस्तेज गर्ने छैन, न निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई समाप्त पार्नेछ । बरु यी संस्थाहरूलाई गिजोलिरहनेछ । अबका सरकारले पुँजीवादी वा समाजवादी धार कुन पक्रियो भन्ने मानक कर, नियमन र अनुदान हुनेछन् ।

अब समाजवादी दाबी गर्ने सरकारहरूले कथित समतामूलक समाज बनाउन करका माध्यमबाट एकथरी मान्छेबाट स्रोत खिचेर अर्कालाई दिनेछन्, आदर्श समाज प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्न नियन्त्रणमुखी नियमहरू बनाउनेछन्, सत्ताप्रति बफादारहरूलाई अनुदान दिनेछन् । अब समाजवादी क्रान्ति हिंस्रक हुने छैन । कुनै क्रान्तिबाट हिंसालाई हटाउने बित्तिकै त्यो पुँजीवादी हुन्छ भन्नु पनि गलत हो ।

अब पुँजीवाद र समाजवादी प्रणालीलाई एउटा सिधा धर्को तानेर अलग्याउन सकिने छैन । जति धेरै कर, नियमन र अनुदान त्यति धेरै समाजवादी सरकार अनि जति थोरै कर, नियमन र अनुदान त्यति धेरै पुँजीवाद सरकार हुनेछ । अब पुँजीवादी र समाजवादी सत्तामा कर, नियमन र अनुदान केवल मात्रामा फरक हुनेछ ।

आहुतिले एक अर्को अनुच्छेदमा लेख्नुभएकोे छ, ‘अपवाद बाहेक संसारमा पुँजीवादी क्रान्ति दुइटा अवस्थामा भएका देखिन्छन् । एक, सामन्तवादी समाजभित्र पुँजीवादी व्यवस्था हुर्कंदै जाने क्रममा पुँजीवादलाई व्यापक मात्रामा विकास हुन सामन्तवादले रोकेपछि सामन्तवादी व्यवस्थालाई पल्टाएर पुँजीवादी क्रान्ति ।’ यस्तो सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । यही मानकका आधारमा हाम्रो समाजको अर्थराजनीतिक चरित्रको विश्लेषण गर्‍यौं भने गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

आहुतिले भनेजस्तो पुँजीवादी र सामन्तवादी सत्ता संघर्षको विश्लेषण असान्दर्भिक भइसकेको छ । उहाँले भनेजस्तो अबको विश्वमा पुँजीपति र मजदुर वर्गको स्पष्ट विभाजन सम्भव छैन । कुनै एउटा वस्तु वा सेवाको समग्र उत्पादन र उपभोग चक्रमा उद्यमी, कामदार र उपभोक्ता को हो/को होइन भनेर अलग्याउन नसकिने भइसकेको छ । झन् विश्वभर असंख्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री–वितरण भइरहेका छन् । यिनमा पुँजीपति र मजदुर वर्गको विभाजन कसरी गर्न सकिएला ?

आहुतिले पुँजीपतिवाद र पुँजीवादलाई एउटै ठान्नुभएको छ । ‘नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न सकिने कुनै भरपर्दो आधार फेला पर्दैन’ भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘सामन्त वर्ग हारेर सत्ताच्युत हुनुको सट्टा सामन्त वर्गले नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने अवसर पायो र राजनीतिक हर्ताकर्ता त्यही वर्गबाट रूपान्तरित पुँजीपतिहरू पनि बनिरहेका छन् ।’ यस सन्दर्भमा पुँजीपतिहरूको हालीमुहाली हुने पद्धति र पुँजीवादी प्रणाली एउटै होइन भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा पुँजीवादी सत्ताले उत्पादन र वितरणका योजना बनाउँदैन । बजार संयन्त्रलाई बाहेक गरेर केन्द्रीय योजनामार्फत उत्पादन र वितरणका नियम बनाउने सत्ता पुँजीवादी होइन । त्यसैले अहिलेको सत्तालाई ‘पुँजीवादी’ भन्दै यसले ‘राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण अनि औद्योगीकरणसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जनाको विषयले त ठिक विपरीत बाटो रोज्यो’ भन्नुमा विरोधाभास छ । अघिल्लो अनुच्छेद र यसमा गरिएको तर्क पनि बाझिएको छ ।

यस बाहेक पुँजीवाद, पुँजीवादी क्रान्ति, पुँजीवादी संस्कृति, राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, साम्राज्यवादी विश्व पुँजीवाद र भारतीय पुँजीवाद सम्बन्धी उहाँका बुझाइ र विश्लेषणहरू पनि अपूरा र भ्रमित पार्ने खालका छन् । भारी शब्दहरूको भरमार प्रयोग गर्दै उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘...जति–जति दलाल पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली बन्दै गयो, त्यति–त्यति नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका ससाना उद्यम पनि धराशायी हुँदै गए ।’

यो कथन तथ्यसंगत छैन । लगत्तै उहाँ अर्को अलमल्याउने वाक्य लेख्नुहुन्छ, ‘दलाल पुँजीपति वर्गले निर्माण गरेको नेपालको समाज पुँजीवादी नै हो ।’ यो निर्क्योलमा पनि सहमत हुन सकिँदैन । सिद्धान्ततः दलाल पुँजीपतिले पुँजीवादी समाज निर्माण नै गर्दैन । वास्तविक पुँजीवादी समाजमा दलाल पुँजीपतिको लाभ अधिकतम हुँदैन । आफ्नो लाभ अधिकतम नहुने संरचना निर्माणको कष्ट कसैले पनि गर्दैर्न ।

कुनै समाजको अर्थराजनीतिक चरित्र विश्लेषण गर्ने र उपयुक्त उपाय खोज्ने एउटै औजार मार्क्सवाद मात्रै हो भन्ने हठ नत्याग्दासम्म निकास निस्कँदैन । पुँजीवाद र समाजवादको वैचारिक र व्यावहारिक तहमा भएका अभ्यासहरूको वस्तुगत विश्लेषण नगरी एकोहोरो पुँजीवादलाई गाली बनाउनु र को कति पुँजीवादी भन्ने आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनु समयको बर्बादी हो ।

नेपालमा पुँजीवादको हिमायती पार्टी वासमूहको उपस्थिति छैन । वास्तवमै पुँजीवादलाईआदर्श मानेर त्यसको पैरवी गर्दै हिँड्ने कुनै दल र समूहको उपस्थिति नेपालमा हुन्थ्यो भने अर्थराजनीतिक बहस सार्थक हुन्थ्यो । समाज उन्नतिको गति तीव्र हुन्थ्यो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्