को कति पुँजीवादी ?

यसै दैनिकमा स्तम्भकार आहुतिको ‘पुँजीवादी क्रान्तिको विभ्रम’ लेखमा यस्ता थुप्रै अनौठा कुरा थिए । पहिलो अनुच्छेदमै उहाँले ‘पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै आफ्नो लक्ष्य र आदर्श मान्ने पार्टीहरूमा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्नेबारे कुनै गम्भीर बहस पाइँदैन ।

पुँजीवादी व्यवस्था किन अरूभन्दा सही छ भन्ने दार्शनिक र राजनीतिक गुरु तर्क अगाडि सार्ने ल्याकत भएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरूको अभावले नै सम्भवतः ती पार्टीमा यस विषयको बहस थान्को लागेको होला’ लेख्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हुनुपर्छ । कांग्रेसले पुँजीवादलाई लक्ष्य र आदर्श कहिले बनायो ? न कांग्रेसको लिखित दस्तावेजमा पुँजीवादलाई आदर्श भनिएको छ, न त्यसका नेता–कार्यकर्ताका अभिव्यक्तिमा पुँजीवाद फेला पर्छ ।

लोभलालचजन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विचलन र विकृतिलाई पुँजीवाद भनिँदैन । अनि हाल चलनमा रहेको विकृति र विसंगतिको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले मात्रै गर्दैन । विषयको उठान नै गलत तरिकाबाट गरिएको उक्त लेखमा त्यसपछिका क्रमिक विश्लेषण पनि अपूर्ण छन् ।

संसारमा अर्थराजनीतिक वादका रूपमा समाजवाद र पुँजीवादको प्रतिस्पर्धा छ । कुनै पनि अवधारणाको तुलनात्मक समीक्षा गर्दा सिद्धान्तलाई सिद्धान्तको तहमा र अभ्यासलाई अभ्यासको तहमा केलाइनुपर्छ । विचारको तहमा पुँजीवाद निजी सम्पत्ति, त्यसको उपार्जन र उपभोगसँग सम्बन्धित छ । समाजवाद सम्पत्तिको सामूहिक स्वामित्व र त्यसको वितरणसँग सम्बन्धित छ । निजी सम्पत्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र श्रम, खुला बजार प्रणाली, विधिको शासनमा पुँजीवादले जोड दिन्छ । समाजवादले सामूहिक सम्पत्ति, समूहले निर्धारण गरेको आदर्श प्राप्ति, समानता, केन्द्रीय योजना र विधिको शासनमा जोड दिन्छ ।

पुराना विधि, उपाय, औजारलाई विस्थापित गर्नेगरी नयाँ आविष्कार गर्ने प्रेरणा व्यक्तिलाई पुँजीवादले दिन्छ । निजी सम्पत्तिको अधिकारले आविष्कारकलाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने एकमात्र अधिकारी बनाउँछ । उसको आविष्कार उसले मात्रै उपभोग गरेर भ्याउँदैन । यसैगरी उसका आवश्यकता उसको आविष्कारमा मात्र सीमित हुँदैन ।

त्यसैले उसले आफ्नो बचत उत्पादनलाई अरुको बचत उत्पादनसँग विनिमय गर्छ र आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्छ । यस्तो विनिमय बजारमार्फत दुवै पक्षलाई स्वीकार्य विधि अन्तर्गत हुन्छ ।

विचारको तहमा समाजवादमा के उत्पादन गर्ने, कसले उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने केन्द्रीय योजना बनाइन्छ । वितरण तथा विनिमयका लागि मूल्य निर्धारण बजारले होइन, योजनाधिकारीले गर्छन् ।

अब अभ्यासको तहमा जाऔं । समस्या दुवैतिर देखिएका छन् । बढी समस्या समाजवादमा देखिएका छन् । मानवीय समाज यान्त्रिक हुँदैन । धेरैजसो समस्या समाज यान्त्रिक नभएकाले उत्पन्न भएका हुन् । मान्छेलाई स्वभावतः निर्देशन मन पर्दैन । समूहले कुनै लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो भन्दैमा सबैजना त्यसैका लागि मरिमेट्दैनन् ।

बरु उसका आफ्नै व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा, लक्ष्य हुन्छन् । समूहले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा व्यक्तिले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्ने स्वस्फुर्त प्रेरणा बलियो हुन्छ । समाजवादी समाजलाई चलायमान बनाउने निर्देशनले हो, पुँजीवादीलाई प्रेरणाले । निर्देशनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्छ ।

समाजवादी अभ्यासको चर्चा गर्दा सोभियत साम्राज्यलाई छुटाउन मिल्दैन । जोसेफ स्टालिनको हातमा सत्ताको बागडोर आइपुग्दा पनि तत्कालीन सोभियत संघमा ‘सहरमा समाजवाद, गाउँमा पुँजीवाद’ थियो । सहरमा कलकारखाना लगायतका सम्पत्ति तथा उत्पादन प्रणाली सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको थियो । सहरमा सामूहिक उत्पादन र वितरण हुन्थ्यो, ग्रामीण भेगमा किसानहरूकै स्वामित्वमा जग्गाजमिन थियो, आफै उत्पादन र उपभोग गर्थे । कोही किसान ठूला जमिनदार थिए र कोही सीमान्त साना ।

गाउँमा समाजवाद फैलाउने विषयमा स्टालिनसँग पोलिटब्युरोका सबै नेता सहमत थिएनन् । जनताले मान्दैनन् कि ? अर्थतन्त्रको लय बिग्रिन्छ कि ? कम्युनिस्ट क्रान्ति असफल हुन्छ कि भन्ने केहीलाई लागेको थियो । एक पटक स्टालिनले सोधे, ‘तपाईहरू पुँजीवाद गलत हो र समाजवाद सही भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ?’ नेताहरूले ‘स्वीकार्छौं’ भने । ‘त्यसो हो भने सही कुरा गर्नलाई किन हिच्किचाउने, सुरु गरिहालौं,’ स्टालिनले भने । प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक स्टेफन कोटकिन लिखित स्टालिनको जीवनीमा यो प्रसंग छ ।

स्टालिनकै ढिपीले गाउँमा पनि समाजवाद पुर्‍याइयो । सम्पत्तिमा निजी स्वामित्व समाप्त भयो । दुर्भाग्य त्यसपछिका वर्षमा भोकमरी फैलियो, झन्डै ७० लाख मान्छे मरे । मर्ने सर्वसाधारण सीमान्त साना किसान र मजदुर थिए । पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै किन त्यति धेरै मान्छे मरे भन्ने प्रश्नमा कोटकिन लेख्छन्, ‘वास्तवमा जति उत्पादन हुन्थ्यो, त्योभन्दा धेरै हुन्छ भन्ने रिपोर्टिङ स्टालिनलाई तलबाट गरिएको थियो ।’

यस्तै घटना चीनमा पनि भयो । अनिकाल र माओको ‘ग्रेट लिप फर्वाड’को असफलताले ३ करोड मान्छेेे मरे । पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली अँगालेको भनिएका मुलुकहरूमा अनिकालले पछिल्लो दुई शताब्दीमा यति धेरै मान्छे मारिएका छैनन् । यसबाट समाजवादी उत्पादन र वितरण प्रणाली ठिक होइन भन्ने पाठ सिकिएको हुनुपर्छ ।

सोभियत क्रान्तिकै हस्ती लियोन त्रत्स्की कर्मचारीतन्त्रीय उत्पादन तथा वितरण प्रणाली ठिक होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनले केन्द्रीय योजनाबाट अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सर्वज्ञानी बुद्धि आवश्यक हुने बताएका थिए । ‘द सोभियत इकोनोमी इन डेन्जर’मा यस्तो सर्वज्ञानी अस्तित्वमै नहुने भए पनि सोभियत सत्ताले हुन्छ भन्ने दाबी गरेको उनले लेखेका थिए । त्रत्स्कीजस्तै विचार राख्ने धेरैलाई स्टालिनले मारे । भनिन्छ, १९३६ र ३८ को बीचमा ८ लाख ३० हजार स्टालिन विरोधी मारिएका थिए । यस्तै घटना चीनमा पनि भएको थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा ५ देखि २० लाख मान्छे मारिएको अनुमान गरिन्छ ।

चीन र रूसकै जस्तो घटना अब दोहोरिने छैनन् । किताबमा लेखिए जस्तो पुँजीवाद वा समाजवाद पनि अस्तित्वमा आउने छैन । यी दुई वादको अन्तरको व्याख्या अब उत्पादन र वितरणको उही पुरानो स्वरुपमा हुन सक्दैन । अबका सरकारले सबै कुरा बजारलाई छोड्ने छैनन्, न सबै उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण गर्नेछन् । अब कथित समाजवादी सरकारले बजारलाई निस्तेज गर्ने छैन, न निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई समाप्त पार्नेछ । बरु यी संस्थाहरूलाई गिजोलिरहनेछ । अबका सरकारले पुँजीवादी वा समाजवादी धार कुन पक्रियो भन्ने मानक कर, नियमन र अनुदान हुनेछन् ।

अब समाजवादी दाबी गर्ने सरकारहरूले कथित समतामूलक समाज बनाउन करका माध्यमबाट एकथरी मान्छेबाट स्रोत खिचेर अर्कालाई दिनेछन्, आदर्श समाज प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्न नियन्त्रणमुखी नियमहरू बनाउनेछन्, सत्ताप्रति बफादारहरूलाई अनुदान दिनेछन् । अब समाजवादी क्रान्ति हिंस्रक हुने छैन । कुनै क्रान्तिबाट हिंसालाई हटाउने बित्तिकै त्यो पुँजीवादी हुन्छ भन्नु पनि गलत हो ।

अब पुँजीवाद र समाजवादी प्रणालीलाई एउटा सिधा धर्को तानेर अलग्याउन सकिने छैन । जति धेरै कर, नियमन र अनुदान त्यति धेरै समाजवादी सरकार अनि जति थोरै कर, नियमन र अनुदान त्यति धेरै पुँजीवाद सरकार हुनेछ । अब पुँजीवादी र समाजवादी सत्तामा कर, नियमन र अनुदान केवल मात्रामा फरक हुनेछ ।

आहुतिले एक अर्को अनुच्छेदमा लेख्नुभएकोे छ, ‘अपवाद बाहेक संसारमा पुँजीवादी क्रान्ति दुइटा अवस्थामा भएका देखिन्छन् । एक, सामन्तवादी समाजभित्र पुँजीवादी व्यवस्था हुर्कंदै जाने क्रममा पुँजीवादलाई व्यापक मात्रामा विकास हुन सामन्तवादले रोकेपछि सामन्तवादी व्यवस्थालाई पल्टाएर पुँजीवादी क्रान्ति ।’ यस्तो सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । यही मानकका आधारमा हाम्रो समाजको अर्थराजनीतिक चरित्रको विश्लेषण गर्‍यौं भने गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

आहुतिले भनेजस्तो पुँजीवादी र सामन्तवादी सत्ता संघर्षको विश्लेषण असान्दर्भिक भइसकेको छ । उहाँले भनेजस्तो अबको विश्वमा पुँजीपति र मजदुर वर्गको स्पष्ट विभाजन सम्भव छैन । कुनै एउटा वस्तु वा सेवाको समग्र उत्पादन र उपभोग चक्रमा उद्यमी, कामदार र उपभोक्ता को हो/को होइन भनेर अलग्याउन नसकिने भइसकेको छ । झन् विश्वभर असंख्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री–वितरण भइरहेका छन् । यिनमा पुँजीपति र मजदुर वर्गको विभाजन कसरी गर्न सकिएला ?

आहुतिले पुँजीपतिवाद र पुँजीवादलाई एउटै ठान्नुभएको छ । ‘नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न सकिने कुनै भरपर्दो आधार फेला पर्दैन’ भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘सामन्त वर्ग हारेर सत्ताच्युत हुनुको सट्टा सामन्त वर्गले नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने अवसर पायो र राजनीतिक हर्ताकर्ता त्यही वर्गबाट रूपान्तरित पुँजीपतिहरू पनि बनिरहेका छन् ।’ यस सन्दर्भमा पुँजीपतिहरूको हालीमुहाली हुने पद्धति र पुँजीवादी प्रणाली एउटै होइन भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा पुँजीवादी सत्ताले उत्पादन र वितरणका योजना बनाउँदैन । बजार संयन्त्रलाई बाहेक गरेर केन्द्रीय योजनामार्फत उत्पादन र वितरणका नियम बनाउने सत्ता पुँजीवादी होइन । त्यसैले अहिलेको सत्तालाई ‘पुँजीवादी’ भन्दै यसले ‘राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण अनि औद्योगीकरणसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जनाको विषयले त ठिक विपरीत बाटो रोज्यो’ भन्नुमा विरोधाभास छ । अघिल्लो अनुच्छेद र यसमा गरिएको तर्क पनि बाझिएको छ ।

यस बाहेक पुँजीवाद, पुँजीवादी क्रान्ति, पुँजीवादी संस्कृति, राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, साम्राज्यवादी विश्व पुँजीवाद र भारतीय पुँजीवाद सम्बन्धी उहाँका बुझाइ र विश्लेषणहरू पनि अपूरा र भ्रमित पार्ने खालका छन् । भारी शब्दहरूको भरमार प्रयोग गर्दै उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘...जति–जति दलाल पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली बन्दै गयो, त्यति–त्यति नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका ससाना उद्यम पनि धराशायी हुँदै गए ।’

यो कथन तथ्यसंगत छैन । लगत्तै उहाँ अर्को अलमल्याउने वाक्य लेख्नुहुन्छ, ‘दलाल पुँजीपति वर्गले निर्माण गरेको नेपालको समाज पुँजीवादी नै हो ।’ यो निर्क्योलमा पनि सहमत हुन सकिँदैन । सिद्धान्ततः दलाल पुँजीपतिले पुँजीवादी समाज निर्माण नै गर्दैन । वास्तविक पुँजीवादी समाजमा दलाल पुँजीपतिको लाभ अधिकतम हुँदैन । आफ्नो लाभ अधिकतम नहुने संरचना निर्माणको कष्ट कसैले पनि गर्दैर्न ।

कुनै समाजको अर्थराजनीतिक चरित्र विश्लेषण गर्ने र उपयुक्त उपाय खोज्ने एउटै औजार मार्क्सवाद मात्रै हो भन्ने हठ नत्याग्दासम्म निकास निस्कँदैन । पुँजीवाद र समाजवादको वैचारिक र व्यावहारिक तहमा भएका अभ्यासहरूको वस्तुगत विश्लेषण नगरी एकोहोरो पुँजीवादलाई गाली बनाउनु र को कति पुँजीवादी भन्ने आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनु समयको बर्बादी हो ।

नेपालमा पुँजीवादको हिमायती पार्टी वा समूहको उपस्थिति छैन । वास्तवमै पुँजीवादलाई आदर्श मानेर त्यसको पैरवी गर्दै हिँड्ने कुनै दल र समूहको उपस्थिति नेपालमा हुन्थ्यो भने अर्थराजनीतिक बहस सार्थक हुन्थ्यो । समाज उन्नतिको गति तीव्र हुन्थ्यो ।