‘विवादास्पद’ विवाहको नयाँ प्रवृत्ति

सम्पादकीय

दुर्गम भेगका नेपाली युवतीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर चिनियाँ नागरिकसित बिहे गराएर पठाउने शंकास्पद प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको छ । नाम विवाह भए पनि यसमा आर्थिक कारोबार जोडिएको छ, दलालहरूको भूमिका देखिएको छ ।

कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुनी बिहे गरे पनि शैली भेडा–बाख्रा किनेजस्तो छ । न दुलाहा–दुलहीबीच पूर्वचिनजान छ, न समाउने कुनै सामाजिक त्यान्द्रो । न भाषा मिल्छ, न दोहोरो संवाद छ । तैपनि हिमाल नाघेर जानका लागि ‘स्थायी सम्बन्ध’ मानिने विवाह हुन्छ । त्यही भएर, प्रहरी आशंका छ— यो ‘मानव तस्करी’ हो ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार मात्रै यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न चार चिनियाँसहित ६ नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ । चार चिनियाँमध्ये दुईजना दलाल र दुई नेपाली बिहे गर्न आएका हुन् । नेपाली दलालले ‘म्यारिज ब्युरो’का नाममा नेपाली युवतीलाई चिनियाँ नागरिकसँग बिहे गराउने धन्दै चलाएको प्रहरीले फेला पारेको छ । पक्राउ परेका एक चिनियाँ डेढ वर्षदेखि नै यस्तो धन्दा गरिरहेका रहेछन् ।

उनीहरूमाथि दुर्गम भेगमा गएर युवती खोज्ने र चिनियाँसित बिहे गराई चीन पठाउने गरेको आरोप छ । प्रहरीले सबैलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । पक्राउ परेकी एक दलाल तीन युवतीलाई चिनियाँसँग बिहे गराएर लैजाने योजनामा थिइन् । ती तीन युवतीले स्थानीय तहको सिफारिसपत्रका आधारमा ‘कोर्ट म्यारिज’समेत गरिसकेका थिए । उड्न ठिक्क परेका तीनमध्ये एक युवती बीचमै मन बदलेर सुटुक्क गाउँतिर भागेपछि यस्तो धन्दा बाहिर आएको हो । बिहे गराइदिएबापत मुख्य दलालले दस लाख रुपैयाँसम्म लिने पाइएको छ । यो पैसा उनीहरू बिहेको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न, कपडा, टिकट खरिद गर्न र अरू दलाललाई दिन खर्चन्थे, बाँकी आफूले लिन्थे । युवतीका बाबुआमालाई समेत विश्वासमा लिन दलालहरूले ज्वाइँले दिएको भन्दै ५०–६० हजार रुपैयाँ दिन्थे ।
यसअघि पनि यसैगरी कागजी प्रक्रिया मात्रै पुर्‍याएर नेपाली चेलीलाई चीन पुर्‍याइएको हुन सक्छ । यस्ता धेरै युवती चर्को श्रम र यौनशोषणमा पर्ने जोखिम उच्च देखिन्छ । चीनमा केही पहिलेको एक बच्चा नीतिका कारण छोरी कम र छोरा धेरै छन् । बिहेका निम्ति केटी अभाव छ । फेरि चिनियाँ समाजमा बिहे खर्च महँगो पनि हुन्छ । यही कारण उनीहरू केटी खोज्दै नेपाल, भियतनाम, लाओस, कम्बोडियासम्म पुग्ने गरेका दृष्टान्त सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो समय भियतनाम र कम्बोडियाले कडाइ गर्न थालेपछि चिनियाँ नेपाल आउन खोजेका हुन सक्छन् । यसअघि पनि प्रहरीले चीन र कोरियामा विवाहका नाममा नेपाली युवती तस्करी हुने गरेको फेला पारेको थियो । विदेशीसँगको यस्तो विवाहले मानव तस्करीकै स्वरूप लिन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले युवतीको गृहजिल्लामा मात्रै त्यस्तो विवाह गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ठम्याइमा पनि नेपाल–चीन मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन एउटा प्रमुख सरोकार हो । आयोगले आफ्ना विभिन्न प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा, विवाहका नाममा, अंग प्रत्यारोपणलगायत नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमापार मानव बेचबिखनका समस्यालाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । वाक फ्रि फाउन्डेसन (२०१८) लार्ई उद्धृत गर्दै आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन–२०७६ ले भनेको छ— चीनका यौन व्यवसायहरूमा छिमेकी राष्ट्रका महिलाको ठूलो उपस्थिति छ, जो मानव बेचबिखनको सिकार भएका हुन सक्छन् । यसै तथ्यसित प्रतिवेदनले नेपाललाई पनि जोडेको छ, ‘विगतमा नेपालबाट पनि चीनमा यौनशोषण तथा जबरजस्ती विवाहका लागि सीमाक्षेत्रका महिलालाई लैजाने गरिएको घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् ।’ चीनसँग नेपालको सम्बन्ध क्रमश: खुल्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै जाने भएकाले पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।

तसर्थ, यो प्रवृत्तिप्रति सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ । विवाह जस्तो ‘समाजशास्त्रीय संस्था’ का लागि विरानो देशको अञ्जान व्यक्तिसित आर्थिक माध्यमबाट जोडी बाँधिन खोज्नु र त्यसका निम्ति आर्थिक नियतले नै एजेन्टहरू सक्रिय देखिनु आफैंमा अस्वाभाविक छ । अझ यस किसिमको विवाह मूलत: विदेश जान खोज्ने आम नेपाली आकांक्षाको साधनका रूपमा देखापरेको छ । विवाहलाई वैदेशिक रोजगारीका रूपमा वा आर्थिक हिसाबले मात्र हेर्दा निश्चित रूपमा समस्याहरू आउँछन् । विवाहका आवरणमा महिला बेचबिखनका गतिविधिसमेत भएकाले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिएकाहरूले खाएको हन्डर त हजार सुनिन्छन्, यसरी विवाह गर्नेहरूको गति त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । दुई व्यक्ति आफ्नै हिसाबले सम्बन्ध विकास गर्दै जहाँको जोसित पनि विवाह गर्न स्वतन्त्र छन् । तर अहिले देखिएको आर्थिक कारोबारसहितको स्वरूपप्रति भने राज्यका निकायहरू चनाखो रहन र यसको जरासम्म छानबिन गर्न जरुरी छ । सम्बन्धित परिवार तथा युवतीहरू पनि यसतर्फ आफैं सजक र सतर्क हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक आयोगमा बेवास्ता

सम्पादकीय

नयाँ संविधानले जनआन्दोलन २०६२/६३ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै पछाडि परेका जातजाति तथा समुदायका उत्थानका लागि विभिन्न सात संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ । तर सरकारी उदासीनताका कारण संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यीमध्ये एउटै आयोग पूर्ण रूपमा गठन भएको छैन ।

शान्तिको दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रतिको यस्तो बेवास्ता जनआन्दोलनकै मर्म तथा भावनाको खिलाफ छ । यो ढिलाइले भेदभावरहित, समावेशी र सभ्य समाज तथा राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक अभिलाषामाथि नै अन्याय भएको छ ।

समतामूलक समाज निर्माणको अपेक्षा बोकेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र समावेशी आयोगहरू उसै पनि पूर्णतः स्थायी प्रकृतिका होइनन् । संविधानमा यी आयोगहरूबारे ‘संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था छ । एकातिर, अहिलेसम्म यी आयोगहरू पूर्ण अस्तित्वमै आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर, ६ वर्षपछि यिनीहरूको भविष्यकै ठेगान छैन । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाका बीच पनि यी आयोग गठनमा तदारुकता नदेखाउनुले कतै यिनले बोक्ने मुद्दाप्रति सरकारकै अरुचि त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

यीमध्ये महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा कुनै पनि पदाधिकारी छैनन् । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै छन् । अरू चार–चार सदस्य नियुक्तिको छाँट अझै देखिएको छैन । अध्यक्ष र एक सदस्य पाएको समावेशी आयोगमा पनि बाँकी तीन सदस्य छैनन् । अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पनि राजीनामा दिइसके । संवैधानिक परिषद्ले एक वर्षअघि नै यी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेर दरखास्त आह्वान गरे पनि सबै पदमा नियुक्ति गर्न सकेन ।

नियत नै होला नहोला, संविधानमै पनि यी आयोगलाई खासै बलियो बनाउन खोजेको देखिँदैन । स्थायी प्रकृतिका अरू आयोगका तुलनामा यिनको हैसियत ‘कमजोर’ बनाइएको छ । यी सातमध्ये महिला, दलित र समावेशी आयोगका मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा किटिएको छ ।

आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका काम कर्तव्य संघीय कानुनको जिम्मामा छोडिएको छ । यी आयोगको सचिवालय प्रमुख पनि सहसचिव स्तरका मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था छ । जबकि, सबै संवैधानिक आयोगको सचिवालय प्रमुख सचिवसरहका छन् । यस प्रावधानले मनोवैज्ञानिक रूपमा आयोगहरूको औकात सानो देखाउन खोजिएको भान हुन्छ ।

संवैधानिक र कानुनी रूपमा जे जस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा गठन हुने हो भने यी आयोगले वञ्चितीकरणमा परेका/पारिएका समुदायको सशक्तीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । पछाडि परेका समुदाय एवं जातजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन र समान अवसर तथा सेवासुविधा दिलाउन नीति निर्मातालाई झकझक्याउन सक्छन् ।

सम्बन्धित समुदायका हक अधिकारबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन सक्छन् । सरकारी नीति कानुन कार्यान्वयनकोअवस्थाबारे पनि सरकारलाई सुझाउन सक्छन् । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन मुद्दा दायरका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसगर्न सक्छन् ।

तर पदाधिकारीहरू नहुँदा यी आयोगहरू केवल दैनिक प्रशासनमै अलमलिन बाध्य छन् । अध्यक्ष मात्र तोकिएका आयोगहरूले पनि नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । थारू आयोगले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाए पनि सदस्य नहुँदा पारित गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष एक्लैले नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । कानुनतः अध्यक्ष हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या नभए पनि दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्न अध्यक्षहरूमा दकस देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यी आयोगहरूलाई बजेट पनि पर्याप्त छैन, पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमै ठिक्क हुने जति छ ।

यस्तै, सबै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रको प्राकृतिक स्रोत राजस्व बाँडफाँटलगायतको काम गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल नियुक्त भए पनि चार जना सदस्य रिक्त छन् । संविधानतः यी पदहरूमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यसको सक्रियता सरकारी इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

त्यसै त, सरकारमाथि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको आरोप छ । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन र पहिचानसित जोडिएका आयोगहरू अपूर्ण छन् । यसरी पछाडि परेकाहरूलाई मूल प्रवाहीकरणमा सघाउन बनाइएका आयोगहरू स्वयंलाई पछाडि छाड्नु उदेकलाग्दो छ । यसले न्यायपूर्ण समाजको पर्खाइमा रहेका आम समुदायमा सही सन्देश दिएको छैन । तसर्थ सरकारले अविलम्ब आयोगहरूलाई पूर्णता दिई प्रभावकारी काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । संविधानले देखेको बाटोतर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउने वातावरण बनाइनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्