‘विवादास्पद’ विवाहको नयाँ प्रवृत्ति

सम्पादकीय

दुर्गम भेगका नेपाली युवतीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर चिनियाँ नागरिकसित बिहे गराएर पठाउने शंकास्पद प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको छ । नाम विवाह भए पनि यसमा आर्थिक कारोबार जोडिएको छ, दलालहरूको भूमिका देखिएको छ ।

कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुनी बिहे गरे पनि शैली भेडा–बाख्रा किनेजस्तो छ । न दुलाहा–दुलहीबीच पूर्वचिनजान छ, न समाउने कुनै सामाजिक त्यान्द्रो । न भाषा मिल्छ, न दोहोरो संवाद छ । तैपनि हिमाल नाघेर जानका लागि ‘स्थायी सम्बन्ध’ मानिने विवाह हुन्छ । त्यही भएर, प्रहरी आशंका छ— यो ‘मानव तस्करी’ हो ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार मात्रै यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न चार चिनियाँसहित ६ नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ । चार चिनियाँमध्ये दुईजना दलाल र दुई नेपाली बिहे गर्न आएका हुन् । नेपाली दलालले ‘म्यारिज ब्युरो’का नाममा नेपाली युवतीलाई चिनियाँ नागरिकसँग बिहे गराउने धन्दै चलाएको प्रहरीले फेला पारेको छ । पक्राउ परेका एक चिनियाँ डेढ वर्षदेखि नै यस्तो धन्दा गरिरहेका रहेछन् ।

उनीहरूमाथि दुर्गम भेगमा गएर युवती खोज्ने र चिनियाँसित बिहे गराई चीन पठाउने गरेको आरोप छ । प्रहरीले सबैलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । पक्राउ परेकी एक दलाल तीन युवतीलाई चिनियाँसँग बिहे गराएर लैजाने योजनामा थिइन् । ती तीन युवतीले स्थानीय तहको सिफारिसपत्रका आधारमा ‘कोर्ट म्यारिज’समेत गरिसकेका थिए । उड्न ठिक्क परेका तीनमध्ये एक युवती बीचमै मन बदलेर सुटुक्क गाउँतिर भागेपछि यस्तो धन्दा बाहिर आएको हो । बिहे गराइदिएबापत मुख्य दलालले दस लाख रुपैयाँसम्म लिने पाइएको छ । यो पैसा उनीहरू बिहेको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न, कपडा, टिकट खरिद गर्न र अरू दलाललाई दिन खर्चन्थे, बाँकी आफूले लिन्थे । युवतीका बाबुआमालाई समेत विश्वासमा लिन दलालहरूले ज्वाइँले दिएको भन्दै ५०–६० हजार रुपैयाँ दिन्थे ।
यसअघि पनि यसैगरी कागजी प्रक्रिया मात्रै पुर्‍याएर नेपाली चेलीलाई चीन पुर्‍याइएको हुन सक्छ । यस्ता धेरै युवती चर्को श्रम र यौनशोषणमा पर्ने जोखिम उच्च देखिन्छ । चीनमा केही पहिलेको एक बच्चा नीतिका कारण छोरी कम र छोरा धेरै छन् । बिहेका निम्ति केटी अभाव छ । फेरि चिनियाँ समाजमा बिहे खर्च महँगो पनि हुन्छ । यही कारण उनीहरू केटी खोज्दै नेपाल, भियतनाम, लाओस, कम्बोडियासम्म पुग्ने गरेका दृष्टान्त सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो समय भियतनाम र कम्बोडियाले कडाइ गर्न थालेपछि चिनियाँ नेपाल आउन खोजेका हुन सक्छन् । यसअघि पनि प्रहरीले चीन र कोरियामा विवाहका नाममा नेपाली युवती तस्करी हुने गरेको फेला पारेको थियो । विदेशीसँगको यस्तो विवाहले मानव तस्करीकै स्वरूप लिन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले युवतीको गृहजिल्लामा मात्रै त्यस्तो विवाह गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ठम्याइमा पनि नेपाल–चीन मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन एउटा प्रमुख सरोकार हो । आयोगले आफ्ना विभिन्न प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा, विवाहका नाममा, अंग प्रत्यारोपणलगायत नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमापार मानव बेचबिखनका समस्यालाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । वाक फ्रि फाउन्डेसन (२०१८) लार्ई उद्धृत गर्दै आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन–२०७६ ले भनेको छ— चीनका यौन व्यवसायहरूमा छिमेकी राष्ट्रका महिलाको ठूलो उपस्थिति छ, जो मानव बेचबिखनको सिकार भएका हुन सक्छन् । यसै तथ्यसित प्रतिवेदनले नेपाललाई पनि जोडेको छ, ‘विगतमा नेपालबाट पनि चीनमा यौनशोषण तथा जबरजस्ती विवाहका लागि सीमाक्षेत्रका महिलालाई लैजाने गरिएको घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् ।’ चीनसँग नेपालको सम्बन्ध क्रमश: खुल्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै जाने भएकाले पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।

तसर्थ, यो प्रवृत्तिप्रति सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ । विवाह जस्तो ‘समाजशास्त्रीय संस्था’ का लागि विरानो देशको अञ्जान व्यक्तिसित आर्थिक माध्यमबाट जोडी बाँधिन खोज्नु र त्यसका निम्ति आर्थिक नियतले नै एजेन्टहरू सक्रिय देखिनु आफैंमा अस्वाभाविक छ । अझ यस किसिमको विवाह मूलत: विदेश जान खोज्ने आम नेपाली आकांक्षाको साधनका रूपमा देखापरेको छ । विवाहलाई वैदेशिक रोजगारीका रूपमा वा आर्थिक हिसाबले मात्र हेर्दा निश्चित रूपमा समस्याहरू आउँछन् । विवाहका आवरणमा महिला बेचबिखनका गतिविधिसमेत भएकाले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिएकाहरूले खाएको हन्डर त हजार सुनिन्छन्, यसरी विवाह गर्नेहरूको गति त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । दुई व्यक्ति आफ्नै हिसाबले सम्बन्ध विकास गर्दै जहाँको जोसित पनि विवाह गर्न स्वतन्त्र छन् । तर अहिले देखिएको आर्थिक कारोबारसहितको स्वरूपप्रति भने राज्यका निकायहरू चनाखो रहन र यसको जरासम्म छानबिन गर्न जरुरी छ । सम्बन्धित परिवार तथा युवतीहरू पनि यसतर्फ आफैं सजक र सतर्क हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र मुलुकको दशा

कृष्ण खनाल

यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहेका छन् । एसियामा उपलब्ध उच्चस्तरीय उपचार हो त्यो । अस्पतालको शय्याबाटै उनले दूरउपस्थिति (टेलिप्रेजेन्स) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतासमेत गरे । यो नेपालको राजनीतिक–प्रशासनमा नयाँ रेकर्ड हो तर प्रश्न उठेको छ, यो प्रविधि प्रयोगको रहर मात्र हो वा त्यस्तो बैठक अत्यावश्यक थियो । बिनाप्रयोजनको प्रविधि उपयोग भनेको केटाकेटीको रहर हो ।

नभन्दै त्यस्तै भएछ, बैठकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले म ठीक छु भने, बैठक पनि सकियो । रहरभन्दा पनि शाही परम्परामा दर्शनभेटको नाटक मञ्चन भएछ । कामभन्दा नाटक मञ्चनको चुरीफुरीमा प्रधानमन्त्री टिम बढी उत्साहित देखियो । यसभन्दा अघि उनकै पूर्ववर्ती मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको शय्याबाटै संसद्मा सम्बोधन र राजीनामा गर्नुपरेको थियो । आज परिस्थिति फरक छ । उनकै समकक्षी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिलेकहीँ भागबन्डाको तमसुक देखाउन खोजे पनि राजीनामाको माग कहीँकतैबाट उठेको छैन । स्थिरताका नाममा हात लागेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यसैलाई मान्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको टेलिप्रेजेन्समा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सन्दर्भ एउटा रोचक तर सोचनीय प्रसंग मात्र हो । योसँग जोडिएका दुइटा कुराले मेरो ध्यान तानेको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहँदा नेपालकै सुदूरपश्चिमको कुनामा अर्की मिर्गौलापीडित युवा महिला सोनु सिनालको ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई’ भनी लेखेको शुभकामना लेख । दोस्रो, पन्ध्र महिनाको धैर्यपछि दाहालको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले नेताविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नपाउने भनी लगाएको रोक । यी दुवै केवल समाचार शीर्षकका रूपमा सीमित होइनन्, आम सरोकारका विषय हुन् ।

एउटा संयोग हो, प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरिरहँदा सुदूरपश्चिम नेपालकी सोनु सिनाल सीमावर्ती भारतको खटिमा भन्ने मोफसलको सहरमा डाइलाइसिस गराइरहेकी थिइन् । ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई’ उनको लेख यही दैनिकमा छापियो । त्यसले मजस्ता धेरैको मन छोएको होला । त्यो लेख पढेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले उनको उपचार खर्चमा केही राहत पनि दिन सक्ला तर सिनालले कुनै भिक्षा मागेकी छैनन् । उनको भोगाइका हैरानीले हाम्रो स्वास्थ्य नीति र सेवालाई नराम्रोसँग झापट हानेको छ । सोनाल एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । केही सम्पन्न परिवार र सुविधाभोगीबाहेक आम नागरिकको अवस्था योभन्दा भिन्न छैन । अझ विदेशमा काम गर्न जाने लाखौँ युवायुवतीको अवस्था अरू कारुणिक छ ।

केही वर्षदेखि हामीले सुन्दै आएका छौँ, नेपालले स्वास्थ्य सेवामा प्रगति गरेको छ, आम नागरिकको पहुँच बढाएको छ । सर्वसाधारण बिरामीको उपयोगमा आउने केही अत्यावश्यक औषधिहरू सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा नि:शुल्क उपलब्ध छन् तर तिनको उपलब्धता कति सहज छ, प्रश्न यथावत नै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रलालयमा विपन्न नागरिक कोष छ, जसबाट कतिपय व्यक्तिले औषधोपचारबापत पहुँचअनुसारको आर्थिक सहयोग पनि पाएका छन् । केही वर्षदेखि सरकारले मिर्गौला, कलेजो, मधुमेह, क्यान्सरलगायत लामो समय नियमित औषधोपचार गराउनुपर्ने बिरामीका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको पनि सुनिन्छ तर किन सोनु सोनाललाई त्यो उपलब्ध हुन सकेन ? के सरकार बोल्नु पर्दैन ?

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यस्ता बिरामीका लागि स्वदेशमै नियमित उपचार सहज होस् भनेर अञ्चललगायत विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा डाइलाइसिस सेवाका लागि अत्यावश्यक र आधुनिक उपकरण एवं आर्थिक व्यवस्था गरेको कुरा निकै चर्चामा थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही तथ्यांकलाई आधार बनाएर यूएनडीपीलगायत दातृ संस्थाले बनाउने मानव विकास सूचकांक तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल) मा नेपाल सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् तर विकासे तथ्यांकलाई व्यक्तिको भोगाइले सधैँ चुनौती दिएका छन्, मिथ्यांक साबित गरेका छन् । जबसम्म सेवा यथार्थ रूपमा खाँचो पर्ने प्रत्येक व्यक्तिकहाँ पुग्दैन, कागजमा देखाइने उपलब्धिको कुनै अर्थ रहन्न । खटिमाको बाटो भएर म एकाध पटक ओहोर–दोहोर गरेको छु । त्यो भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने एउटा सानो बजार हो । नाम चलेको कुनै अस्पताल भएजस्तो पनि लाग्दैन । कुनै बेला वीरगन्जका मानिस पारि रक्सौलमा डंकन अस्पताल गएजस्तै हो । त्यहाँ डाइलाइसिस सेवा उपलब्ध हुने नेपालको धनगढी वा महेन्द्रनगरमा नहुने कुरा बुझ्न सकिन्न । थोरै सरकारी सहयोग र केही निजी पहलमा त्यो सेवा सजिलै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यका कागजी नीतिभन्दा कर्मचारीतन्त्र र मेडिकल माफियाबाट नीति–निर्माता एवं प्रशासक मुक्त हुनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविका सबैका लागि अत्यावश्यक कुरा हुन् । कुनै राज्यसँग जोडिनु वा सरकार हुनुको न्यूनतम औचित्य पनि यही हो । कुनै पनि नागरिक यसबाट वञ्चित हुन्छ भने राज्य र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा पछि परेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्यको कुरा अरू गम्भीर हो । हामीकहाँ यो समस्या विकराल छ । हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था यी सबै कुराको समुचित व्यवस्थाका लागि पर्याप्त छैन तर ठूला नेता, ठूला शासक/प्रशासक सामान्य बिरामी पर्दा पनि विदेशमा सपरिवार लर्को लाग्ने चलन छ । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? नेता आफैंले खर्च गरेका छन् भने पनि तिनको आयस्रोत के हो ? प्रश्न गर्ने हाम्रो चलन छैन । कसैले प्रश्न गरे पनि उत्तर दिनु पर्दैन, उल्टै कारबाहीको धम्की आउँछ । लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दा पार्टी नेता/कार्यकर्ताले स्वास्थ्यको हेरविचार गर्न सकेनन्, पाएनन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि रोगग्रस्त नेताको उपचार विशिष्ट सुविधा र प्राथमिकता हाम्रो नियति बनेको छ । उपचार सुविधाको विरोध गर्ने पक्षमा म छैन, त्यो आवश्यक पनि छ तर त्यसका लागि किन सरकारले संसारभरि प्रचलित बिमाको व्यवस्था गर्दैन ?

पन्ध्र महिनाको धैर्यपछि बल्ल दाहालले पार्टी बैठक चलाउन पाएका छन् । उनको पहलमा भएको यो बैठकको पहिलो निर्णय नै निकै कठोर आएको छ । अब नेकपामा नेतालाई पार्टीका सदस्यले सार्वजनिक आलोचना र टिप्पणी गर्न पाउनेछैनन् । चित्त नबुझेका कुरा पार्टी बैठकमा मात्र राख्न पाइनेछ । यसको अटेरी गरेमा अनुशासनको कारबाही हुनेछ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई ‘अन्तरपार्टी जनवाद’ भनेर बचाउ गरेका छन् । यो कम्युनिस्टतन्त्रमा सामान्य र स्थापित प्रचलन होला तर यसलाई लोकतन्त्रमा प्रचलित ‘इन्ट्रा–पार्टी डेमोक्रेसी’ भन्न मिल्दैन र होइन पनि । त्यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर जानुअघि उनी र अर्का नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भएको दन्तबझान हुन सक्छ तर प्रतिक्रियामा यस्तो निर्णय गर्नु राम्रो संकेत होइन । आफूलाई मन नपरेका नेता/कार्यकर्तालाई किनारामै पुग्ने गरी पाखा लगाउने परम्परा सबै पार्टीमा छ तर अनुशासनको कारबाही अलि फरक र गम्भीर कुरा हो ।

नेकपा पंक्तिमा त्यो निर्णयको असर के परेको छ, खासै प्रतिक्रिया आएको छैन । सायद अनुशासन अस्त्रले काम गर्न थालेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुशासनकै कारबाही गर्ने हो भने हदैसम्मको निकृष्ट ओठे जवाफ सवालमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबाट त्यो प्रारम्भ गरिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्य ढुकुटीबाट सुविधा र सुरक्षा पाएका व्यक्तिलाई के सुहाउने बोली हो त्यो ? दुर्वाच्य बोलेकामा दुवैमा दु:खबोध पनि देखिन्न । बरु त्यो समाचार पढ्ने, सुन्ने मानिस नै लज्जित भए । अनुशासनहीनताको त कुरै छाडौँ, सामान्य मानिसमा हुने शिष्टाचार पनि देखिएन । ती नेताबाट समाजले सिक्ने संस्कार के होला ? तसर्थ खाँचो तिनैमाथि कारबाहीको हो ।

सत्तारूढ नेकपा होस् वा विपक्षी कांग्रेस हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । ४/५ वर्षमा हुने अधिवेशन वा सभासम्मेलनबाट निर्वाचनको औपचारिकता र कर्मचारी प्रशासन शैलीको विधान व्यवस्था पालनालाई आन्तरिक लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । हामी खुला समाजमा छौँ । लोकतन्त्रको यो पुँजी हो । राजनीतिमा क्रियाशील पार्टी पनि यो मान्यतामा चल्नुपर्छ । नेकपा केवल त्यो पार्टीको दर्शन, विचारधारा र सदस्यको मात्र चासोको कुरा होइन, सार्वजनिक चासोको विषय हो । उसको संगठन, सदस्य, नीति र नेता सबै सार्वजनिक आलोचनाका पात्र हुन् । त्यहाँ हुने प्रशिक्षण र संवादका विषयमाथि सार्वजनिक पहुँच हुनु आवश्यक छ । यस्ता कुरालाई नितान्त आन्तरिक विषय मान्नु हुँदैन । निर्णय दलले गर्ने हो तर उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध समग्र समाजप्रति हुनुपर्छ । खुला समाजको मूल्य भनेको यही हो । अन्यथा विरोध र आलोचना सुन्न नचाहने अहंकारी र फासिस्ट नेतृत्व शैली मौलाउँछ । उल्टै, दल अस्वस्थ्य गुटबन्दी, नेतृत्वमा तीव्र आपसी कटुता र द्वेष बढ्छ । अहिले नेकपामा देखिएको कटुता आफैँमा एउटा उदाहरण हो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलभित्र पनि वैकल्पिक चिन्तन र नेतृत्व सधैँ खुला रहनुपर्छ । त्यसले दललाई सिर्जनशील र जीवन्त राख्छ । समाजमा विकसित एवं परिवर्तित जनमतसँग जोड्छ । हाम्रा दलहरू सनातनी छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीको चिन्तन र विचारधारामा संगठित र परिचालित छन् । दल भनेको केन्द्रीय नेतृत्वको अधीनस्थ संगठन अर्थात् ‘कमान्ड स्ट्रक्चर’ हो भन्ने बुझाइ हावी छ । दल भनेको नेताका घोडा होइनन् । त्यस्तो सोचले दललाई नेताको चाकरी र लोकतन्त्रलाई चुनावी औपचारिकतामा सीमित गर्छ । दलहरू असान्दर्भिक बन्दै जान्छन् । अहिले समाज र जनमत निकै अघि छ । दल आफ्ना कार्यकर्ता होइन, जनमुखी हुन् । सबैको पहुँचमा रहुन् भन्ने चाहना छ । हो, ‘०७ सालताका दलहरू अघि थिए, प्रगतिशील थिए तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । जनता अघि छन्, दल पछि छन् । उदाहरणका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसको वरिपरि विकसित जनमतलाई लिन सकिन्छ । नेताको सोचमा सीमित भएको भए गणतन्त्र आउने थिएन, न संघीयता न समावेशिता नै । कहिले पुगिन्थ्यो होला र ठेलागाडाबाट अमेरिका ?

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT