प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र मुलुकको दशा

नभन्दै त्यस्तै भएछ, बैठकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले म ठीक छु भने, बैठक पनि सकियो । रहरभन्दा पनि शाही परम्परामा दर्शनभेटको नाटक मञ्चन भएछ । कामभन्दा नाटक मञ्चनको चुरीफुरीमा प्रधानमन्त्री टिम बढी उत्साहित देखियो । यसभन्दा अघि उनकै पूर्ववर्ती मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको शय्याबाटै संसद्मा सम्बोधन र राजीनामा गर्नुपरेको थियो । आज परिस्थिति फरक छ । उनकै समकक्षी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिलेकहीँ भागबन्डाको तमसुक देखाउन खोजे पनि राजीनामाको माग कहीँकतैबाट उठेको छैन । स्थिरताका नाममा हात लागेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यसैलाई मान्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको टेलिप्रेजेन्समा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सन्दर्भ एउटा रोचक तर सोचनीय प्रसंग मात्र हो । योसँग जोडिएका दुइटा कुराले मेरो ध्यान तानेको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहँदा नेपालकै सुदूरपश्चिमको कुनामा अर्की मिर्गौलापीडित युवा महिला सोनु सिनालको ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई’ भनी लेखेको शुभकामना लेख । दोस्रो, पन्ध्र महिनाको धैर्यपछि दाहालको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले नेताविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नपाउने भनी लगाएको रोक । यी दुवै केवल समाचार शीर्षकका रूपमा सीमित होइनन्, आम सरोकारका विषय हुन् ।

एउटा संयोग हो, प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरिरहँदा सुदूरपश्चिम नेपालकी सोनु सिनाल सीमावर्ती भारतको खटिमा भन्ने मोफसलको सहरमा डाइलाइसिस गराइरहेकी थिइन् । ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई’ उनको लेख यही दैनिकमा छापियो । त्यसले मजस्ता धेरैको मन छोएको होला । त्यो लेख पढेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले उनको उपचार खर्चमा केही राहत पनि दिन सक्ला तर सिनालले कुनै भिक्षा मागेकी छैनन् । उनको भोगाइका हैरानीले हाम्रो स्वास्थ्य नीति र सेवालाई नराम्रोसँग झापट हानेको छ । सोनाल एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । केही सम्पन्न परिवार र सुविधाभोगीबाहेक आम नागरिकको अवस्था योभन्दा भिन्न छैन । अझ विदेशमा काम गर्न जाने लाखौँ युवायुवतीको अवस्था अरू कारुणिक छ ।

केही वर्षदेखि हामीले सुन्दै आएका छौँ, नेपालले स्वास्थ्य सेवामा प्रगति गरेको छ, आम नागरिकको पहुँच बढाएको छ । सर्वसाधारण बिरामीको उपयोगमा आउने केही अत्यावश्यक औषधिहरू सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा नि:शुल्क उपलब्ध छन् तर तिनको उपलब्धता कति सहज छ, प्रश्न यथावत नै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रलालयमा विपन्न नागरिक कोष छ, जसबाट कतिपय व्यक्तिले औषधोपचारबापत पहुँचअनुसारको आर्थिक सहयोग पनि पाएका छन् । केही वर्षदेखि सरकारले मिर्गौला, कलेजो, मधुमेह, क्यान्सरलगायत लामो समय नियमित औषधोपचार गराउनुपर्ने बिरामीका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको पनि सुनिन्छ तर किन सोनु सोनाललाई त्यो उपलब्ध हुन सकेन ? के सरकार बोल्नु पर्दैन ?

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यस्ता बिरामीका लागि स्वदेशमै नियमित उपचार सहज होस् भनेर अञ्चललगायत विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा डाइलाइसिस सेवाका लागि अत्यावश्यक र आधुनिक उपकरण एवं आर्थिक व्यवस्था गरेको कुरा निकै चर्चामा थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही तथ्यांकलाई आधार बनाएर यूएनडीपीलगायत दातृ संस्थाले बनाउने मानव विकास सूचकांक तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल) मा नेपाल सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् तर विकासे तथ्यांकलाई व्यक्तिको भोगाइले सधैँ चुनौती दिएका छन्, मिथ्यांक साबित गरेका छन् । जबसम्म सेवा यथार्थ रूपमा खाँचो पर्ने प्रत्येक व्यक्तिकहाँ पुग्दैन, कागजमा देखाइने उपलब्धिको कुनै अर्थ रहन्न । खटिमाको बाटो भएर म एकाध पटक ओहोर–दोहोर गरेको छु । त्यो भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने एउटा सानो बजार हो । नाम चलेको कुनै अस्पताल भएजस्तो पनि लाग्दैन । कुनै बेला वीरगन्जका मानिस पारि रक्सौलमा डंकन अस्पताल गएजस्तै हो । त्यहाँ डाइलाइसिस सेवा उपलब्ध हुने नेपालको धनगढी वा महेन्द्रनगरमा नहुने कुरा बुझ्न सकिन्न । थोरै सरकारी सहयोग र केही निजी पहलमा त्यो सेवा सजिलै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यका कागजी नीतिभन्दा कर्मचारीतन्त्र र मेडिकल माफियाबाट नीति–निर्माता एवं प्रशासक मुक्त हुनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविका सबैका लागि अत्यावश्यक कुरा हुन् । कुनै राज्यसँग जोडिनु वा सरकार हुनुको न्यूनतम औचित्य पनि यही हो । कुनै पनि नागरिक यसबाट वञ्चित हुन्छ भने राज्य र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा पछि परेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्यको कुरा अरू गम्भीर हो । हामीकहाँ यो समस्या विकराल छ । हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था यी सबै कुराको समुचित व्यवस्थाका लागि पर्याप्त छैन तर ठूला नेता, ठूला शासक/प्रशासक सामान्य बिरामी पर्दा पनि विदेशमा सपरिवार लर्को लाग्ने चलन छ । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? नेता आफैंले खर्च गरेका छन् भने पनि तिनको आयस्रोत के हो ? प्रश्न गर्ने हाम्रो चलन छैन । कसैले प्रश्न गरे पनि उत्तर दिनु पर्दैन, उल्टै कारबाहीको धम्की आउँछ । लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दा पार्टी नेता/कार्यकर्ताले स्वास्थ्यको हेरविचार गर्न सकेनन्, पाएनन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि रोगग्रस्त नेताको उपचार विशिष्ट सुविधा र प्राथमिकता हाम्रो नियति बनेको छ । उपचार सुविधाको विरोध गर्ने पक्षमा म छैन, त्यो आवश्यक पनि छ तर त्यसका लागि किन सरकारले संसारभरि प्रचलित बिमाको व्यवस्था गर्दैन ?

पन्ध्र महिनाको धैर्यपछि बल्ल दाहालले पार्टी बैठक चलाउन पाएका छन् । उनको पहलमा भएको यो बैठकको पहिलो निर्णय नै निकै कठोर आएको छ । अब नेकपामा नेतालाई पार्टीका सदस्यले सार्वजनिक आलोचना र टिप्पणी गर्न पाउनेछैनन् । चित्त नबुझेका कुरा पार्टी बैठकमा मात्र राख्न पाइनेछ । यसको अटेरी गरेमा अनुशासनको कारबाही हुनेछ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई ‘अन्तरपार्टी जनवाद’ भनेर बचाउ गरेका छन् । यो कम्युनिस्टतन्त्रमा सामान्य र स्थापित प्रचलन होला तर यसलाई लोकतन्त्रमा प्रचलित ‘इन्ट्रा–पार्टी डेमोक्रेसी’ भन्न मिल्दैन र होइन पनि । त्यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर जानुअघि उनी र अर्का नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भएको दन्तबझान हुन सक्छ तर प्रतिक्रियामा यस्तो निर्णय गर्नु राम्रो संकेत होइन । आफूलाई मन नपरेका नेता/कार्यकर्तालाई किनारामै पुग्ने गरी पाखा लगाउने परम्परा सबै पार्टीमा छ तर अनुशासनको कारबाही अलि फरक र गम्भीर कुरा हो ।

नेकपा पंक्तिमा त्यो निर्णयको असर के परेको छ, खासै प्रतिक्रिया आएको छैन । सायद अनुशासन अस्त्रले काम गर्न थालेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुशासनकै कारबाही गर्ने हो भने हदैसम्मको निकृष्ट ओठे जवाफ सवालमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबाट त्यो प्रारम्भ गरिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्य ढुकुटीबाट सुविधा र सुरक्षा पाएका व्यक्तिलाई के सुहाउने बोली हो त्यो ? दुर्वाच्य बोलेकामा दुवैमा दु:खबोध पनि देखिन्न । बरु त्यो समाचार पढ्ने, सुन्ने मानिस नै लज्जित भए । अनुशासनहीनताको त कुरै छाडौँ, सामान्य मानिसमा हुने शिष्टाचार पनि देखिएन । ती नेताबाट समाजले सिक्ने संस्कार के होला ? तसर्थ खाँचो तिनैमाथि कारबाहीको हो ।

सत्तारूढ नेकपा होस् वा विपक्षी कांग्रेस हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । ४/५ वर्षमा हुने अधिवेशन वा सभासम्मेलनबाट निर्वाचनको औपचारिकता र कर्मचारी प्रशासन शैलीको विधान व्यवस्था पालनालाई आन्तरिक लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । हामी खुला समाजमा छौँ । लोकतन्त्रको यो पुँजी हो । राजनीतिमा क्रियाशील पार्टी पनि यो मान्यतामा चल्नुपर्छ । नेकपा केवल त्यो पार्टीको दर्शन, विचारधारा र सदस्यको मात्र चासोको कुरा होइन, सार्वजनिक चासोको विषय हो । उसको संगठन, सदस्य, नीति र नेता सबै सार्वजनिक आलोचनाका पात्र हुन् । त्यहाँ हुने प्रशिक्षण र संवादका विषयमाथि सार्वजनिक पहुँच हुनु आवश्यक छ । यस्ता कुरालाई नितान्त आन्तरिक विषय मान्नु हुँदैन । निर्णय दलले गर्ने हो तर उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध समग्र समाजप्रति हुनुपर्छ । खुला समाजको मूल्य भनेको यही हो । अन्यथा विरोध र आलोचना सुन्न नचाहने अहंकारी र फासिस्ट नेतृत्व शैली मौलाउँछ । उल्टै, दल अस्वस्थ्य गुटबन्दी, नेतृत्वमा तीव्र आपसी कटुता र द्वेष बढ्छ । अहिले नेकपामा देखिएको कटुता आफैँमा एउटा उदाहरण हो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलभित्र पनि वैकल्पिक चिन्तन र नेतृत्व सधैँ खुला रहनुपर्छ । त्यसले दललाई सिर्जनशील र जीवन्त राख्छ । समाजमा विकसित एवं परिवर्तित जनमतसँग जोड्छ । हाम्रा दलहरू सनातनी छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीको चिन्तन र विचारधारामा संगठित र परिचालित छन् । दल भनेको केन्द्रीय नेतृत्वको अधीनस्थ संगठन अर्थात् ‘कमान्ड स्ट्रक्चर’ हो भन्ने बुझाइ हावी छ । दल भनेको नेताका घोडा होइनन् । त्यस्तो सोचले दललाई नेताको चाकरी र लोकतन्त्रलाई चुनावी औपचारिकतामा सीमित गर्छ । दलहरू असान्दर्भिक बन्दै जान्छन् । अहिले समाज र जनमत निकै अघि छ । दल आफ्ना कार्यकर्ता होइन, जनमुखी हुन् । सबैको पहुँचमा रहुन् भन्ने चाहना छ । हो, ‘०७ सालताका दलहरू अघि थिए, प्रगतिशील थिए तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । जनता अघि छन्, दल पछि छन् । उदाहरणका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसको वरिपरि विकसित जनमतलाई लिन सकिन्छ । नेताको सोचमा सीमित भएको भए गणतन्त्र आउने थिएन, न संघीयता न समावेशिता नै । कहिले पुगिन्थ्यो होला र ठेलागाडाबाट अमेरिका ?