संवैधानिक आयोगमा बेवास्ता

सम्पादकीय

नयाँ संविधानले जनआन्दोलन २०६२/६३ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै पछाडि परेका जातजाति तथा समुदायका उत्थानका लागि विभिन्न सात संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ । तर सरकारी उदासीनताका कारण संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यीमध्ये एउटै आयोग पूर्ण रूपमा गठन भएको छैन ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र मुस्लिम आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइनसके पनि उनीहरूका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका गाडी । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

शान्तिको दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रतिको यस्तो बेवास्ता जनआन्दोलनकै मर्म तथा भावनाको खिलाफ छ । यो ढिलाइले भेदभावरहित, समावेशी र सभ्य समाज तथा राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक अभिलाषामाथि नै अन्याय भएको छ ।

समतामूलक समाज निर्माणको अपेक्षा बोकेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र समावेशी आयोगहरू उसै पनि पूर्णतः स्थायी प्रकृतिका होइनन् । संविधानमा यी आयोगहरूबारे ‘संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था छ । एकातिर, अहिलेसम्म यी आयोगहरू पूर्ण अस्तित्वमै आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर, ६ वर्षपछि यिनीहरूको भविष्यकै ठेगान छैन । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाका बीच पनि यी आयोग गठनमा तदारुकता नदेखाउनुले कतै यिनले बोक्ने मुद्दाप्रति सरकारकै अरुचि त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

यीमध्ये महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा कुनै पनि पदाधिकारी छैनन् । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै छन् । अरू चार–चार सदस्य नियुक्तिको छाँट अझै देखिएको छैन । अध्यक्ष र एक सदस्य पाएको समावेशी आयोगमा पनि बाँकी तीन सदस्य छैनन् । अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पनि राजीनामा दिइसके । संवैधानिक परिषद्ले एक वर्षअघि नै यी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेर दरखास्त आह्वान गरे पनि सबै पदमा नियुक्ति गर्न सकेन ।

नियत नै होला नहोला, संविधानमै पनि यी आयोगलाई खासै बलियो बनाउन खोजेको देखिँदैन । स्थायी प्रकृतिका अरू आयोगका तुलनामा यिनको हैसियत ‘कमजोर’ बनाइएको छ । यी सातमध्ये महिला, दलित र समावेशी आयोगका मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा किटिएको छ ।

आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका काम कर्तव्य संघीय कानुनको जिम्मामा छोडिएको छ । यी आयोगको सचिवालय प्रमुख पनि सहसचिव स्तरका मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था छ । जबकि, सबै संवैधानिक आयोगको सचिवालय प्रमुख सचिवसरहका छन् । यस प्रावधानले मनोवैज्ञानिक रूपमा आयोगहरूको औकात सानो देखाउन खोजिएको भान हुन्छ ।

संवैधानिक र कानुनी रूपमा जे जस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा गठन हुने हो भने यी आयोगले वञ्चितीकरणमा परेका/पारिएका समुदायको सशक्तीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । पछाडि परेका समुदाय एवं जातजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन र समान अवसर तथा सेवासुविधा दिलाउन नीति निर्मातालाई झकझक्याउन सक्छन् ।

सम्बन्धित समुदायका हक अधिकारबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन सक्छन् । सरकारी नीति कानुन कार्यान्वयनकोअवस्थाबारे पनि सरकारलाई सुझाउन सक्छन् । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन मुद्दा दायरका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसगर्न सक्छन् ।

तर पदाधिकारीहरू नहुँदा यी आयोगहरू केवल दैनिक प्रशासनमै अलमलिन बाध्य छन् । अध्यक्ष मात्र तोकिएका आयोगहरूले पनि नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । थारू आयोगले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाए पनि सदस्य नहुँदा पारित गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष एक्लैले नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । कानुनतः अध्यक्ष हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या नभए पनि दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्न अध्यक्षहरूमा दकस देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यी आयोगहरूलाई बजेट पनि पर्याप्त छैन, पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमै ठिक्क हुने जति छ ।

यस्तै, सबै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रको प्राकृतिक स्रोत राजस्व बाँडफाँटलगायतको काम गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल नियुक्त भए पनि चार जना सदस्य रिक्त छन् । संविधानतः यी पदहरूमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यसको सक्रियता सरकारी इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

त्यसै त, सरकारमाथि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको आरोप छ । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन र पहिचानसित जोडिएका आयोगहरू अपूर्ण छन् । यसरी पछाडि परेकाहरूलाई मूल प्रवाहीकरणमा सघाउन बनाइएका आयोगहरू स्वयंलाई पछाडि छाड्नु उदेकलाग्दो छ । यसले न्यायपूर्ण समाजको पर्खाइमा रहेका आम समुदायमा सही सन्देश दिएको छैन । तसर्थ सरकारले अविलम्ब आयोगहरूलाई पूर्णता दिई प्रभावकारी काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । संविधानले देखेको बाटोतर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउने वातावरण बनाइनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूराजनीतिक चपेटामा कश्मीर

ध्रुव कुमार

कश्मीर बन्द छ । वा, बन्दीगृह बनाइएको छ । आफैले राष्ट्रपति शासन लगाएको कश्मीरका नेता र जनतालाई थुनेर मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले गत अगस्ट ५ मा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५(ए) खारेज गरेको छ । उक्त निर्णयको प्रतिकारमा उत्रेका ४ हजारभन्दा बढी स्थानीय प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षाकर्मीको फन्दामा परेका छन् ।

संघीय गणतन्त्र भारतका प्रतिपक्षी दलका संसदीय नेताहरूलाई कश्मीर भ्रमणमा बन्देज लगाइएको छ । राहुल गान्धी लगायत नौ दलका उच्चस्तरीय नेताहरूलाई श्रीनगर विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ ।

भाजपा सरकारको यो थुनछेकको सर्वसत्तावादी निर्णयले अल्पसंख्यकहरूको वैधानिक अधिकार हनन गर्ने निरंकुशतन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । तर अधिनायकवादको प्रतिकार र प्रतिवाद जारी छ । भाजपा सरकार र उसको मुट्ठीमा कसिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले भनेझैं कश्मीर शान्त छैन, त्यहाँ डढेलो लागेको छ, जसको राप फ्रान्समा जी–७ को बैठकसम्म पुगेको छ ।

कश्मीरको मुद्दालाई भाजपा सरकारले विश्व समुदायसमक्ष आन्तरिक मामिला दाबी गर्दै आए पनि कश्मीरीहरूप्रति उसको व्यवहारले त्यसको पुष्टि गर्दैन । त्यहाँका नेता र जनताको मुख बलजफ्ती थुनेर कश्मीरको विकास र प्रगतिका निम्ति कदम चालेको प्रचार गरे पनि उक्त सत्कर्मका निम्ति कश्मीरका स्थानीय बासिन्दा र नेताहरूसित समझदारी र सहमति गर्नुभन्दा तिनीहरूलाई थुन्नु नै केन्द्रीय सरकारको दाबीविपरीत भएको छ ।

मानिलिउँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंग भनी स्विकार्दा यदि स्थानीय बासिन्दाले अस्वीकार गर्छन् भने त्यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ । भारतका निम्ति स्थानीय जनताको सरकार र स्वीकार्यता अपरिहार्य हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होइन ।

त्यसैले पनि हुनसक्छ, पछिल्लो ५० वर्षपछि कश्मीर मुद्दालाई लिएर पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठकले दिएको द्विपक्षीय समाधानको सुझाव १९ औं शताब्दीमा जर्मनीका महान् नेता विस्मार्कले ‘छलफलद्वारा नै सबै समस्या सुल्झाउनु’ तर ‘त्यसको लागि दसौं लाख संगीनहरू (व्याचनेट) तयार राख्नु भनी सुझाए जस्तै भएको छ ।

वास्तविक भने सुरक्षा परिषदका सदस्यहरू तथा नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरूले समेत कश्मीर समस्याको द्विपक्षीय समाधानको आवश्यकतामा जोड दिनाले पनि त्यसलाई भारतको आन्तरिक मामला भनी पन्छाउन मिल्दैन । आन्तरिक मामिलामा द्विपक्षीय समाधानको सवाल नै उठ्दैन । अरूले आन्तरिक मामिला हो भन्नै पर्दैन । त्यसको निम्ति भारतले कूटनीतिक दौडाहा पनि गर्नुपर्दैन ।

भारत सरकारको कश्मीर सम्बन्धी निर्णयले यो मुद्दा झनै जटिल भएको छ । माथि उल्लेख गरेजस्तै डढेलो सल्काउने काम भाजपाको अतिरञ्जित विचार र अनुदारवादी व्यवहारले गरेको छ । हिन्दुत्ववादी अहंकारग्रस्त भाजपाको आर्थिक र सैन्य शक्तिमत्ताले आक्रामक नीति लिई सरकारको अपरिपक्वता प्रदर्शित गरेको छ । त्यसले आन्तरिक प्रतिवाद र प्रतिकार (रेसिस्टेन्स) लाई नै मलजल गर्नेछ ।

परिणामतः कश्मीरका जनताको संघीय सरकारप्रति बचेखुचेको विश्वास मरेको छ । भारतसित एकात्मकताको भावना अब उग्रवादको आहार हुनेछ । जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाख टुक्र्याई संघीय इलाका घोषणा गर्नाले भारतसित लगाव भएका कश्मीरीहरूलाई समेत भड्काएको छ । यसले कश्मीरको आन्तरिक स्थिति जटिल हुनुसितै भारतको कूटनीतिक प्रभावमा आँच आउनेछ ।

तसर्थ दक्षिण एसियाको भविष्य अब भारतको आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक क्षमताले भन्दा कश्मीरको भूराजनीतिक विडम्बना र प्रतिक्रियात्मक अन्तरक्रियाले प्रभावित हुने निश्चित छ । किनकि कश्मीरलाई हैदराबाद, जुनागढ वा गोवाको एकीकरण प्रक्रियासित दाँज्नु ऐतिहासिक गल्ती भएको छ । न सिक्किमको कथ्यसित ।

कश्मीर राज्यको पृथक पहिचान भारतको संविधानले नै अनुमोदन गरेको छ । यो तथ्यको पृष्ठभूमिमा रहेको छ, कश्मीर राज्यको भूराजनीतिक संवेदनशीलता । कश्मीरको भूराजनीतिक अवस्थिति त्यसको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । कश्मीर आफैमा विवादित क्षेत्र भएको हुँदा त्यहाँ सरोकारवाला मुलुकहरूको राष्ट्रिय हितको पनि विजारोपण भएको छ । जुन मुख्यतः आर्थिक र सैनिक स्वार्थको सन्दर्भमा प्रस्फुटित हुन्छ ।

यथार्थमा भारत अधीनस्थ कश्मीरको उत्तर–पश्चिममा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर छ । उत्तर–पूर्वतिर अक्साई चीन छ, जहाँ चीनको शक्तिशाली उपस्थिति रहेको छ । कश्मीरको विद्यमान भौगोलिक नक्साको स्वरूपले नै त्रिदेशीय सम्बन्धको संशयपूर्ण र शंकास्पद स्थिति चित्रण गर्छ । त्यसमा भारत र पाकिस्तानको दाबी निर्विकल्पको रूपमा रहेको छ ।

चीनलाई १,३०० कि.मि. लामो दुर्गम काराकोरम मार्गबाट पाकिस्तानसित जोडिन सिचाचेन हिमनदीसितै टाँसिएको सक्सगाम उपत्यका उपलब्ध गराएकै कारण पाकिस्तान–चीन सम्बन्धको प्रगाढतालाई वस्तुगत तवरमै बुझ्न सकिन्छ । कश्मीर भारतको अभिन्न अंग रहेको दाबी त्यसैले चुनौतीरहित छैन ।

भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यबाट लद्दाख टुक्र्याएर छुट्टै केन्द्र शासित इलाका घोषणा गरे पनि चीनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । लद्दाखलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) ले अक्साई चीन क्षेत्रसित छुट्याएको हुँदा उक्त क्षेत्र विवादित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सानो तिब्बत (लिटल तिब्बत) भनी पहिचान गरिएको र चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गरेको लद्दाखमा भारत–चीनबीच सन् २०१७ मा डोक्लाङ विवाद चर्कंदा मोदी सरकारले निर्वासित तिब्बत सरकारको प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङगेलाई लद्दाख–चीन सीमामा स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा फहराउन उक्साएको चिनियाँ नेतृत्वले बिर्सेको छैन । तर लद्दाख अनि भारतसितको सीमा विवादमा मात्र चीनको चासो सीमित रहेको छैन ।

कश्मीरको भूराजनीतिक अवस्थिति चीनको निम्ति भारत–पाकिस्तान बीचको वैमनस्यताको कारणले मात्र नभई उसको आर्थिक र सामरिक नीतिले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा पनि अति महत्त्वपूर्ण छ । पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरको गिल्गित–वाल्टिस्तान कुन्जखे, गल्छी हुँदै ल्हासाबाट सुरु भएको सडक अक्साई चीन हुँदै काराकोरम मार्ग छिचोली दक्षिणमा ग्वादर बन्दरगाहबाट अरेबियन सागर र हिन्द महासागरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ योजनाको सपना साकार गर्ने लक्ष्यसहित गिल्गिट–वाल्टिस्तान क्षेत्रबाटै चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) ले आकार लिएको छ ।

चीनलाई कश्मीरको भूराजनीतिक महत्ताको अर्को कारण यससित उत्तरी भेगमा वाखान करिडोरले जोडेको अफगानिस्तान पर्छ र ठाडै माथि ताजकिस्तान अवस्थित छ । यसले दक्षिण एसियालाई मध्य एसियासित जोडेको छ । मध्य एसिया नै यस्तो भूभाग हो, जसले एसियाली राष्ट्रहरूलाई युरोपसित जोडेको छ । त्यसैले पनि ताजकिस्तान लगायत अन्य मध्य एसियाली राष्ट्रहरूमा चीनको आर्थिक र सामरिक सरोकार बढेको छ ।

बीआरआई र सीपेकको योजनाहरूद्वारा पूर्वाधार निर्माण कार्यसितै चीनले मध्य एसियाली क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा पाइने ऊर्जा, तेल, ग्यासजस्ता प्राकृतिक खनिज पदार्थ लगायत सुन, युरेनियम र जलस्रोतमा आँखा गाडेको छ । त्यहाँ भारत मात्र नभई अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले पनि लगानीको अवसर खोजेका छन् ।

तसर्थ कश्मीरको भौगोलिक र भूराजनीतिक अवस्थिति र अफगानिस्तानको भूमिबाट मध्य एसियाली मुलुकहरूमा सहज पहुँच पुग्ने हुँदा त्यसको उपयोगिताकै कारण महत्ता बढेको छ । जामिर पठारको वरिपरिको भूभागसितै चीनको बीआरआईको भविष्यसमेत जोडिएको हुनाले कश्मीर मुद्दाबाट चीनको चासो र गहन भूमिका अलग्याउन सकिँंदैन । त्यो भारतको निम्ति स्थायी चुनौती हुनेछ ।

पाकिस्तानको जीवन–मरणको प्रश्न नै आफू अधीनस्थ कश्मीरको भूभागसित जोडिएको छ । पाकिस्तानको जमिन सिञ्चित गर्ने र जनतालाई पिउने पानीको स्रोत नै गिल्गिट–वाल्टिस्तानकै उत्तरी हिमाली जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने इन्डस, झेलम, चेनाव, खी, सतलज, बीई, तावी र किसेनगंगा नदीले आपूर्ति गरेको छ । पाकिस्तानले अधीनस्थ कश्मीर गुमाएमा त्यो मरुभूमिमा परिवर्तन हुनेछ ।

पाकिस्तान र भारतबीच पानीको बाँडफाँडकै समस्या विश्व बैंकको मध्यस्थतामा १९६० मा ‘इन्डस रिभर वाटर ट्रिटी’ भए पनि विवाद भने टुंगिएको छैन । त्यसैले पनि आफू अधीनस्थ कश्मीर पाकिस्तानले कुनै मूल्यमा पनि गुमाउने छैन । अर्कोतिर सीपेककै सहभागितासित पूर्वाधार निर्माण गरी मध्य एसियाली मुलुकहरूका साथै चीनमाआफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहेको छ । हुन त सीपेकको विरोधको प्रसंग २०१६ मै भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा उठाएको थियो ।

भारत त कश्मीरको सम्पूर्ण भूभाग आफ्नै हो भन्ने दाबीमा अडिग छ । तर उसको अगाडि चुनौतीको पहाडै छ । भारतले पनि अफगानिस्तान हुँदै मध्य एसिया, रूस र युरोप पुग्न उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर योजना थालनी गरेको छ ।

तर यो योजनाको समस्या भन्नु नै अफगानिस्तान पुग्न पनि भारतलाई जलमार्गद्वारा इरानको चाभार बन्दरगाह हुँदै त्यहाँबाट सडक यातायातबाट अफगानिस्तान त्यसपछि मध्य एसिया पुग्न समयको साथै खर्चिलो हुनेछ । जुन पाकिस्तान र चीनलाई हुने छैन । त्यसैले पनि कश्मीरको भूराजनीतिक महत्ताको कुरा गर्दा भारतको निम्ति सर्वधाम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर हुन आउँछ । जहाँबाट अफगानिस्तान भूमार्गबाटै सिधै सम्पर्कमा आउन सक्छ ।

र त्यसरी नै मध्य एसियाली मुलुकहरूसित आर्थिक कारोबारमा सहभागी हुन सकिन्छ । त्यसैले पाकिस्तानसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भारतको निम्ति ज्यादै महँगो परेको छ । गिल्गिट–वाल्टिस्तान क्षेत्र त्रिदेशीय स्वार्थमा गाँसिएकाले भारतले युद्ध लडेर पनि उक्त क्षेत्रआफ्नो पक्षमा पार्नु असम्भव छ । तसर्थ उक्त क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ निहितार्थ भारतले चीनसितको सम्बन्धमा अटुट विश्वसनीयता कायम गरी पाकिस्तानसित सम्पर्क र सम्वादद्वारा त्यहाँको परिस्थिति अनुकूल पार्न कूटनीतिक अग्रसरता लिनुपर्छ ।

तर भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दाबी गरेझैं पाकिस्तानसित पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरबारे मात्र कुरा हुनसक्छ । भनाइले कश्मीरको मुद्दालाई वार्ताको टेबलमा राख्न भारत अनिच्छुक भएको छ । यसले भूराजनीतिक समस्या अझै बल्झनेछ । भारत कश्मीर झमेलामै फस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्