भूराजनीतिक चपेटामा कश्मीर

ध्रुव कुमार

कश्मीर बन्द छ । वा, बन्दीगृह बनाइएको छ । आफैले राष्ट्रपति शासन लगाएको कश्मीरका नेता र जनतालाई थुनेर मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले गत अगस्ट ५ मा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५(ए) खारेज गरेको छ । उक्त निर्णयको प्रतिकारमा उत्रेका ४ हजारभन्दा बढी स्थानीय प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षाकर्मीको फन्दामा परेका छन् ।

संघीय गणतन्त्र भारतका प्रतिपक्षी दलका संसदीय नेताहरूलाई कश्मीर भ्रमणमा बन्देज लगाइएको छ । राहुल गान्धी लगायत नौ दलका उच्चस्तरीय नेताहरूलाई श्रीनगर विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ ।

भाजपा सरकारको यो थुनछेकको सर्वसत्तावादी निर्णयले अल्पसंख्यकहरूको वैधानिक अधिकार हनन गर्ने निरंकुशतन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । तर अधिनायकवादको प्रतिकार र प्रतिवाद जारी छ । भाजपा सरकार र उसको मुट्ठीमा कसिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले भनेझैं कश्मीर शान्त छैन, त्यहाँ डढेलो लागेको छ, जसको राप फ्रान्समा जी–७ को बैठकसम्म पुगेको छ ।

कश्मीरको मुद्दालाई भाजपा सरकारले विश्व समुदायसमक्ष आन्तरिक मामिला दाबी गर्दै आए पनि कश्मीरीहरूप्रति उसको व्यवहारले त्यसको पुष्टि गर्दैन । त्यहाँका नेता र जनताको मुख बलजफ्ती थुनेर कश्मीरको विकास र प्रगतिका निम्ति कदम चालेको प्रचार गरे पनि उक्त सत्कर्मका निम्ति कश्मीरका स्थानीय बासिन्दा र नेताहरूसित समझदारी र सहमति गर्नुभन्दा तिनीहरूलाई थुन्नु नै केन्द्रीय सरकारको दाबीविपरीत भएको छ ।

मानिलिउँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंग भनी स्विकार्दा यदि स्थानीय बासिन्दाले अस्वीकार गर्छन् भने त्यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ । भारतका निम्ति स्थानीय जनताको सरकार र स्वीकार्यता अपरिहार्य हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होइन ।

त्यसैले पनि हुनसक्छ, पछिल्लो ५० वर्षपछि कश्मीर मुद्दालाई लिएर पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठकले दिएको द्विपक्षीय समाधानको सुझाव १९ औं शताब्दीमा जर्मनीका महान् नेता विस्मार्कले ‘छलफलद्वारा नै सबै समस्या सुल्झाउनु’ तर ‘त्यसको लागि दसौं लाख संगीनहरू (व्याचनेट) तयार राख्नु भनी सुझाए जस्तै भएको छ ।

वास्तविक भने सुरक्षा परिषदका सदस्यहरू तथा नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरूले समेत कश्मीर समस्याको द्विपक्षीय समाधानको आवश्यकतामा जोड दिनाले पनि त्यसलाई भारतको आन्तरिक मामला भनी पन्छाउन मिल्दैन । आन्तरिक मामिलामा द्विपक्षीय समाधानको सवाल नै उठ्दैन । अरूले आन्तरिक मामिला हो भन्नै पर्दैन । त्यसको निम्ति भारतले कूटनीतिक दौडाहा पनि गर्नुपर्दैन ।

भारत सरकारको कश्मीर सम्बन्धी निर्णयले यो मुद्दा झनै जटिल भएको छ । माथि उल्लेख गरेजस्तै डढेलो सल्काउने काम भाजपाको अतिरञ्जित विचार र अनुदारवादी व्यवहारले गरेको छ । हिन्दुत्ववादी अहंकारग्रस्त भाजपाको आर्थिक र सैन्य शक्तिमत्ताले आक्रामक नीति लिई सरकारको अपरिपक्वता प्रदर्शित गरेको छ । त्यसले आन्तरिक प्रतिवाद र प्रतिकार (रेसिस्टेन्स) लाई नै मलजल गर्नेछ ।

परिणामतः कश्मीरका जनताको संघीय सरकारप्रति बचेखुचेको विश्वास मरेको छ । भारतसित एकात्मकताको भावना अब उग्रवादको आहार हुनेछ । जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाख टुक्र्याई संघीय इलाका घोषणा गर्नाले भारतसित लगाव भएका कश्मीरीहरूलाई समेत भड्काएको छ । यसले कश्मीरको आन्तरिक स्थिति जटिल हुनुसितै भारतको कूटनीतिक प्रभावमा आँच आउनेछ ।

तसर्थ दक्षिण एसियाको भविष्य अब भारतको आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक क्षमताले भन्दा कश्मीरको भूराजनीतिक विडम्बना र प्रतिक्रियात्मक अन्तरक्रियाले प्रभावित हुने निश्चित छ । किनकि कश्मीरलाई हैदराबाद, जुनागढ वा गोवाको एकीकरण प्रक्रियासित दाँज्नु ऐतिहासिक गल्ती भएको छ । न सिक्किमको कथ्यसित ।

कश्मीर राज्यको पृथक पहिचान भारतको संविधानले नै अनुमोदन गरेको छ । यो तथ्यको पृष्ठभूमिमा रहेको छ, कश्मीर राज्यको भूराजनीतिक संवेदनशीलता । कश्मीरको भूराजनीतिक अवस्थिति त्यसको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । कश्मीर आफैमा विवादित क्षेत्र भएको हुँदा त्यहाँ सरोकारवाला मुलुकहरूको राष्ट्रिय हितको पनि विजारोपण भएको छ । जुन मुख्यतः आर्थिक र सैनिक स्वार्थको सन्दर्भमा प्रस्फुटित हुन्छ ।

यथार्थमा भारत अधीनस्थ कश्मीरको उत्तर–पश्चिममा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर छ । उत्तर–पूर्वतिर अक्साई चीन छ, जहाँ चीनको शक्तिशाली उपस्थिति रहेको छ । कश्मीरको विद्यमान भौगोलिक नक्साको स्वरूपले नै त्रिदेशीय सम्बन्धको संशयपूर्ण र शंकास्पद स्थिति चित्रण गर्छ । त्यसमा भारत र पाकिस्तानको दाबी निर्विकल्पको रूपमा रहेको छ ।

चीनलाई १,३०० कि.मि. लामो दुर्गम काराकोरम मार्गबाट पाकिस्तानसित जोडिन सिचाचेन हिमनदीसितै टाँसिएको सक्सगाम उपत्यका उपलब्ध गराएकै कारण पाकिस्तान–चीन सम्बन्धको प्रगाढतालाई वस्तुगत तवरमै बुझ्न सकिन्छ । कश्मीर भारतको अभिन्न अंग रहेको दाबी त्यसैले चुनौतीरहित छैन ।

भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यबाट लद्दाख टुक्र्याएर छुट्टै केन्द्र शासित इलाका घोषणा गरे पनि चीनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । लद्दाखलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) ले अक्साई चीन क्षेत्रसित छुट्याएको हुँदा उक्त क्षेत्र विवादित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सानो तिब्बत (लिटल तिब्बत) भनी पहिचान गरिएको र चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गरेको लद्दाखमा भारत–चीनबीच सन् २०१७ मा डोक्लाङ विवाद चर्कंदा मोदी सरकारले निर्वासित तिब्बत सरकारको प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङगेलाई लद्दाख–चीन सीमामा स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा फहराउन उक्साएको चिनियाँ नेतृत्वले बिर्सेको छैन । तर लद्दाख अनि भारतसितको सीमा विवादमा मात्र चीनको चासो सीमित रहेको छैन ।

कश्मीरको भूराजनीतिक अवस्थिति चीनको निम्ति भारत–पाकिस्तान बीचको वैमनस्यताको कारणले मात्र नभई उसको आर्थिक र सामरिक नीतिले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा पनि अति महत्त्वपूर्ण छ । पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरको गिल्गित–वाल्टिस्तान कुन्जखे, गल्छी हुँदै ल्हासाबाट सुरु भएको सडक अक्साई चीन हुँदै काराकोरम मार्ग छिचोली दक्षिणमा ग्वादर बन्दरगाहबाट अरेबियन सागर र हिन्द महासागरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ योजनाको सपना साकार गर्ने लक्ष्यसहित गिल्गिट–वाल्टिस्तान क्षेत्रबाटै चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) ले आकार लिएको छ ।

चीनलाई कश्मीरको भूराजनीतिक महत्ताको अर्को कारण यससित उत्तरी भेगमा वाखान करिडोरले जोडेको अफगानिस्तान पर्छ र ठाडै माथि ताजकिस्तान अवस्थित छ । यसले दक्षिण एसियालाई मध्य एसियासित जोडेको छ । मध्य एसिया नै यस्तो भूभाग हो, जसले एसियाली राष्ट्रहरूलाई युरोपसित जोडेको छ । त्यसैले पनि ताजकिस्तान लगायत अन्य मध्य एसियाली राष्ट्रहरूमा चीनको आर्थिक र सामरिक सरोकार बढेको छ ।

बीआरआई र सीपेकको योजनाहरूद्वारा पूर्वाधार निर्माण कार्यसितै चीनले मध्य एसियाली क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा पाइने ऊर्जा, तेल, ग्यासजस्ता प्राकृतिक खनिज पदार्थ लगायत सुन, युरेनियम र जलस्रोतमा आँखा गाडेको छ । त्यहाँ भारत मात्र नभई अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले पनि लगानीको अवसर खोजेका छन् ।

तसर्थ कश्मीरको भौगोलिक र भूराजनीतिक अवस्थिति र अफगानिस्तानको भूमिबाट मध्य एसियाली मुलुकहरूमा सहज पहुँच पुग्ने हुँदा त्यसको उपयोगिताकै कारण महत्ता बढेको छ । जामिर पठारको वरिपरिको भूभागसितै चीनको बीआरआईको भविष्यसमेत जोडिएको हुनाले कश्मीर मुद्दाबाट चीनको चासो र गहन भूमिका अलग्याउन सकिँंदैन । त्यो भारतको निम्ति स्थायी चुनौती हुनेछ ।

पाकिस्तानको जीवन–मरणको प्रश्न नै आफू अधीनस्थ कश्मीरको भूभागसित जोडिएको छ । पाकिस्तानको जमिन सिञ्चित गर्ने र जनतालाई पिउने पानीको स्रोत नै गिल्गिट–वाल्टिस्तानकै उत्तरी हिमाली जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने इन्डस, झेलम, चेनाव, खी, सतलज, बीई, तावी र किसेनगंगा नदीले आपूर्ति गरेको छ । पाकिस्तानले अधीनस्थ कश्मीर गुमाएमा त्यो मरुभूमिमा परिवर्तन हुनेछ ।

पाकिस्तान र भारतबीच पानीको बाँडफाँडकै समस्या विश्व बैंकको मध्यस्थतामा १९६० मा ‘इन्डस रिभर वाटर ट्रिटी’ भए पनि विवाद भने टुंगिएको छैन । त्यसैले पनि आफू अधीनस्थ कश्मीर पाकिस्तानले कुनै मूल्यमा पनि गुमाउने छैन । अर्कोतिर सीपेककै सहभागितासित पूर्वाधार निर्माण गरी मध्य एसियाली मुलुकहरूका साथै चीनमाआफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहेको छ । हुन त सीपेकको विरोधको प्रसंग २०१६ मै भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा उठाएको थियो ।

भारत त कश्मीरको सम्पूर्ण भूभाग आफ्नै हो भन्ने दाबीमा अडिग छ । तर उसको अगाडि चुनौतीको पहाडै छ । भारतले पनि अफगानिस्तान हुँदै मध्य एसिया, रूस र युरोप पुग्न उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर योजना थालनी गरेको छ ।

तर यो योजनाको समस्या भन्नु नै अफगानिस्तान पुग्न पनि भारतलाई जलमार्गद्वारा इरानको चाभार बन्दरगाह हुँदै त्यहाँबाट सडक यातायातबाट अफगानिस्तान त्यसपछि मध्य एसिया पुग्न समयको साथै खर्चिलो हुनेछ । जुन पाकिस्तान र चीनलाई हुने छैन । त्यसैले पनि कश्मीरको भूराजनीतिक महत्ताको कुरा गर्दा भारतको निम्ति सर्वधाम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर हुन आउँछ । जहाँबाट अफगानिस्तान भूमार्गबाटै सिधै सम्पर्कमा आउन सक्छ ।

र त्यसरी नै मध्य एसियाली मुलुकहरूसित आर्थिक कारोबारमा सहभागी हुन सकिन्छ । त्यसैले पाकिस्तानसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भारतको निम्ति ज्यादै महँगो परेको छ । गिल्गिट–वाल्टिस्तान क्षेत्र त्रिदेशीय स्वार्थमा गाँसिएकाले भारतले युद्ध लडेर पनि उक्त क्षेत्रआफ्नो पक्षमा पार्नु असम्भव छ । तसर्थ उक्त क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ निहितार्थ भारतले चीनसितको सम्बन्धमा अटुट विश्वसनीयता कायम गरी पाकिस्तानसित सम्पर्क र सम्वादद्वारा त्यहाँको परिस्थिति अनुकूल पार्न कूटनीतिक अग्रसरता लिनुपर्छ ।

तर भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दाबी गरेझैं पाकिस्तानसित पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरबारे मात्र कुरा हुनसक्छ । भनाइले कश्मीरको मुद्दालाई वार्ताको टेबलमा राख्न भारत अनिच्छुक भएको छ । यसले भूराजनीतिक समस्या अझै बल्झनेछ । भारत कश्मीर झमेलामै फस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कश्मीरमा हार्दै छ भारत

ध्रुव कुमार

दक्षिण एसियाको राजनीतिक इतिहासका  विद्यार्थीहरू कश्मीरको कथा व्यथासित सायदै अनभिज्ञ छन् ! हिन्दु राजा हरिसिंहको मुस्लिमबहुल राज्य १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछि चेपुवामा परेको थियो । द्विपक्षीय दाबी रहेको कश्मीरमै द्वन्द्वको स्थिति चर्कने आभास गर्दै हिन्दु महाराजले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मा हस्ताक्षर गरी ससर्त स्वतन्त्र भारतलाई कश्मीर सुम्पेका थिए ।

हालै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० (क) प्रावधान अनुसार कश्मीरले पाएको विशिष्ट मान्यता अन्तर्गत आफ्नै संविधान, राज्यको झन्डा तथा स्वायत्तताको अधिकार राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा खारेज गरी संसदबाट अनुमोदन गराएको छ । भारत अधीनस्थ कश्मीर अबदेखि केन्द्रशासित क्षेत्र मात्र हुनेछ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको लद्दाखलाई जम्मु–कश्मीरबाट छुट्याई अर्कै केन्द्रशासित अंग बनाइनेछ । कश्मीरले राज्यको हैसियत गुमाएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको स्वेच्छाचारी निर्णयपछाडि भाजपाको चुनावी घोषणाको प्रतिबद्धता रहेको छ । निर्णय कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा जसरी सीमापारिबाट आतंककारी आक्रमण हुने त्रासदी फैलाएर अमरनाथ तीर्थयात्रीहरूका साथै कश्मीरमा रहेका पर्यटकहरूलाई यथाशीघ्र फर्कन सूचना जारी गरी मोबाइल फोन, इन्टरनेट सेवा, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्दै राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई नजरबन्दपछि पक्राउ गर्दै सुरक्षाका निम्ति थप ३८ हजार फौज तैनाथ गरियो, त्यसले स्थानीय नेता तथा जनतालाई विश्वासमा लिई निर्णय गर्नुको सट्टा राज्य कब्जा गर्ने युक्ति अपनाएको सिद्ध हुन्छ ।

कथा हाल्न सिपालु विश्लेषकहरूले कश्मीरको मुद्दालाई भाजपाकै भाषामा आन्तरिक मामिला भनी पन्छाउने व्याख्या गरेका छन् । तर राज्य कब्जा गर्ने नीतिको विश्वसनीयता र वैधानिकता फितलो रहेको तथ्य भने १९४८ मै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कश्मीर विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ पुर्‍याई उक्त संघकै सुपरिवेक्षणमा जनमत संग्रह (प्लेबिसिट) गरी टुंग्याउन गरेको प्रस्तावले स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भएबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसै अनुरुप राष्ट्रसंघले भारत–पाकिस्तान संघर्षको युद्धविराम गरी कश्मीरमा नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) कोरी त्यहाँ शान्ति सेनासमेत तैनाथ गरेको थियो ।

यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने, नेहरूले कश्मीर समस्या जनमत संग्रह गरी टुंग्याउने प्रस्ताव गर्दा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा बेरिएका कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार स्विकारेका थिए । यसबाट उनी पछि हटेको इतिहास नै विद्यमान द्वन्द्व, हिंसा र द्विपक्षीय सम्बन्धको विशादको कारण भएको छ ।

भौगोलिक रूपमा अधीनस्थ भू–भागलाई संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरी भारतीय गणराज्यको अभिन्न अंगका रूपमा परिणत गर्दा उक्त भूभागका बासिन्दाको स्वाभिमानको दमनले लोकतान्त्रिक संविधानकै उपेक्षा भएको छ । यसरी कश्मीरलाई ‘ग्यारिसन स्टेट’ मा परिणत गरी कतिन्जेल नियन्त्रणमा राख्न सकिने हो, त्यसको स्पष्ट जवाफ मोदीसित पनि छैन ।

जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिएपछि कश्मीरको समस्यालाई भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको पाटोका रूपमा प्रस्तुत गरेर विश्वकै महान् लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले राष्ट्रिय सुरक्षाको आडमा ७ लाख सेना र अन्य सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नु त्यहाँका १ करोड २५ लाख बासिन्दाको १ः१२ को अनुपात रहन आउँछ । यसले भारत अधीनस्थ कश्मीर विश्वकै सबैभन्दा बढी सैनिकीकरण भएको भूभाग ठहरिन्छ ।

हुन त भारत सरकारले आफ्नो अधीनस्थ कश्मीरमा कति सेना र सुरक्षाकर्मी छन् भनी कहिल्यै खुलाएको छैन, तर जेकेसीसीएस (२०१९) जस्ता स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूले राज्यमा अत्यधिक संख्यामा सुरक्षाफौज तैनाथी गरिएको दाबी गरेका छन् ।

विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्रुहरूलाई तुरुन्त फर्कन सूचना जारी गरी उद्धारमा समेत सक्रिय भाजपा सरकारले स्थानीय जनतालाई भने कर्फ्यु लगाएको छ । उनीहरूलाई आतंककारीहरूको सम्भावित खतराबाट कसरी जोगिने भनी एक शब्द पनि खर्चेको छैन । यसले कश्मीरी जनताप्रति मोदी–शाहको संयुक्त विचार र उपेक्षित व्यवहार बुझ्न सकिन्छ ।

स्थानीय बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार र आतंककारी पक्षबाट त्रासदी ब्यहोर्नु र बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नाले मोदीको शासनकालमा भारतमा जुन क्रूरतम स्तरमा मानव अधिकार हनन भएको छ, त्यो १९७५ को आपत्कालीन अवस्थामा भन्दा भयावह भएको विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरले कुनै सन्दर्भमा भनेकी छन् ।

अरुन्धति रायले अल्पसंख्यकप्रति घृणा र आलोचकप्रति असहिष्णुताले फासिस्ट प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी गरेकी छन् । अनि आशिष नन्दीले अर्थशास्त्री प्रणववर्धनलाई उद्धृत गर्दै मोदीले पछिल्लो पाँच वर्षमा घृणाको गुजराती मोडल सम्पूर्ण भारतमा फैलाएको हुँदा भावी पुस्ताले त्यसको भुक्तमान गर्नुपर्नेछ भनेका छन् ।

संविधानमा फेरबदल, संशोधन कार्य कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिला हो । तर त्यसो गर्न फेरबदल वा संशोधनको निर्णयले प्रभावित हुनसक्ने आफ्नै भनिएका जनतालाई थुन्नुपर्दैनथ्यो होला । कश्मीर भने बन्द छ, सञ्चार ठप्प छ । त्यहाँको स्थितिबारे बाह्य जगतलाई कुनै जानकारी छैन । जनता केन्द्रको बन्दी भए पनि भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ ।

खास गरी १९८९ को विद्रोहपछि कश्मीरका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकारको कहर जसरी खेप्दै आएका छन्, त्यसको ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । अनौपचारिक स्रोत अनुसार, गत ३० वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी कश्मीरी आजादीको बलिवेदीमा चढेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नै ४७ हजारभन्दा बढी मारिएका छन् । अंगभंग हुने, पेलेटगनले अन्धो हुने थुप्रै संख्यासितै ४ हजार जनता बेपत्ता पारिएका छन् । ७ हजार सुरक्षाकर्मीले वीरगति पाएको तथ्यांक पनि छ । कश्मीरमा ‘पब्लिक सेफ्टी एक्ट’ सितै ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेसल पावर एक्ट’ अन्तर्गत उन्मुक्ति पाएका सेना तथा सुरक्षाकर्मी सर्वसाधारणप्रति कति हदसम्म क्रूर हुन सक्छन् भन्ने सानो उदाहरण सेनाले एक निरपराध स्थानीय बासिन्दालाई जिपको बोनेटमा पाता कसी बाँधेर सहर घुमाउनुले पुष्टि गर्छ । उक्त कार्य गरेबापत सेनाको मेजर गोगोई सरकारद्वारा पुरस्कृत हुनु अमानवीयताको अर्को उदाहरण भएको छ ।

यसै प्रसंगमा भाजपाका दिवंगत नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी र विद्यमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी समस्यामा अल्झेको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व समाधानार्थ लिएको नीतिगत भिन्नता दाँज्न सकिन्छ । वाजपेयीले निरन्तर सम्पर्क र संवादलाई प्राथमिकता दिएका थिए । मोदीले भने सम्पर्क र संवादलाई उपेक्षा गरेका छन् । मोदी सरकार पाकिस्तानलाई आतंककारी राष्ट्र भन्नसम्म चुकेन ।

सम्पर्क र संवादहीनताले जटिलता थपेको छ । वाजपेयी भने कश्मीरका विद्रोही समूह पृथक्तावादी झुकावका हुर्रियत दलका साथै चरमपन्थी हिजबुल मुजाहिद्दिन समूहलाई समेत वार्तामा संलग्न गरी युद्धविराम लागू गर्न तथा आणविक अस्त्र परीक्षणको होडबाजीमाझ पाकिस्तानसित संयुक्त रूपमा लाहोर घोषणापत्र जारी गर्न सफल भएका थिए ।

तर लाहोर घोषणाको उमंग त्यसै वर्ष १९९९ मा गोलाबारीसित अकस्मात् सुरु भएको कारगिल संघर्षले बिथोलिन पुग्यो । साथै कश्मीरी जनता आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैले गर्न पाउनुपर्ने हुँदा कश्मीरको प्रतिनिधित्वबिनाको लाहोर घोषणाप्रति असन्तुष्ट थिए (भिक्टोरिया स्कोफिल्ड, कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट, २०००ः२०७) । कश्मीर भारतकै अभिन्न अंग रहेको दृढ धारणा भएका वाजपेयी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको हिमायती थिए । त्यस विपरीत दमन र नियन्त्रण मोदीको व्यावहारिक रणनीति भएको छ ।

मोदीले सत्ता सम्हालेपछि कश्मीरको हुर्रियत दलका नेताहरूलाई पाकिस्तानसित सम्पर्क र संवाद गर्न प्रतिबन्धित गरेका छन् । र, पाकिस्तानसित विमुख भएका छन् ।

कश्मीरमा केन्द्रीय राज्यको अधिकार सुदृढ गर्ने क्रममा त्यहाँका जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ । भाजपाले जुन तामसी शक्तिका आधारमा कश्मीरको ४५ प्रतिशत भूभागलाई मात्र भारतको एकीकृत अंग बनाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको छ, त्यसले ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ अनुसार कश्मीरको विभाजन स्विकारेको हो कि भन्ने प्रश्न ब्युँताएको छ ।

१९७२ मा शिमला सम्झौता हुँदा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोले भारतीय समकक्षी इन्दिरा गान्धीसित अनौपचारिक तवरबाट उक्त नियन्त्रण रेखा नै क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा अंकुरित हुने स्विकारेको खुलासा पीएन धरले आफ्नो पुस्तक ‘इन्दिरा गान्धी : द इमरजेन्सी एन्ड इन्डियन डेमोक्रेसी’ (२०००ः२००) मा गरेका छन् । शिमला सम्झौताको बुँदा २ अनुसार समस्याको अन्तिम समाधान नहुन्जेल एकतर्फी रूपमा स्थिति उल्टाउने कार्य गर्न पाइन्न, जुन अब रहेन ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चरम दक्षिणपन्थी भाजपा सरकारको अल्पसंख्यकप्रतिको दुःसाध्य नीति र व्यवहारकै कारण हावी भएको हिन्दुत्वले भारतीय लोकतन्त्रको चीरहरण गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण जनताको आवाज दबाइएको कश्मीर भएको छ । मोदीले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुको पहिचान मेटी अल्पसंख्यकको संविधानप्रदत्त अधिकार खोसेर भारतीय एकतामा घातक प्रयोग गरेका छन् ।

यो निर्णयलाई मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी र खस्किँदो अर्थतन्त्रको उर्लंदो चापबाट राष्ट्रिय बहस विषयान्तर गर्ने प्रयास त्यसरी नै भन्न सकिन्छ, जसरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हटेपछि कश्मीरमा तालिबानी संलग्नता बढ्न सक्ने त्रास मत्थर गर्न चालिएको कदम भनी व्याख्या गरिएको छ ।

भावी चिन्ताको विषय भने कश्मीरमा आजादीको नारा घन्काई संघर्ष गरिरहेका युवा पुस्ताले मोदीको दासत्व स्विकार्लान् भन्ने हो । कश्मीरी युवाले बुझेको तथ्य अनुसार भारतले कश्मीर चाहेको छ, जनता होइन । त्यसैले राज्य कब्जा गर्ने ‘कू’ को शैली अपनाएका मोदीले कश्मीरबाट अब आतंकवाद अन्त्य हुन्छ भनेको कसैले पत्याएको छैन । तर हिन्दुत्वको उग्रवादी डढेलो सल्केर कतै भारतीय एकता खरानी हुने त होइन भन्ने सुर्ता बढेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्