भूराजनीतिक चपेटामा कश्मीर

ध्रुव कुमार

कश्मीर बन्द छ । वा, बन्दीगृह बनाइएको छ । आफैले राष्ट्रपति शासन लगाएको कश्मीरका नेता र जनतालाई थुनेर मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले गत अगस्ट ५ मा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५(ए) खारेज गरेको छ । उक्त निर्णयको प्रतिकारमा उत्रेका ४ हजारभन्दा बढी स्थानीय प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षाकर्मीको फन्दामा परेका छन् ।

संघीय गणतन्त्र भारतका प्रतिपक्षी दलका संसदीय नेताहरूलाई कश्मीर भ्रमणमा बन्देज लगाइएको छ । राहुल गान्धी लगायत नौ दलका उच्चस्तरीय नेताहरूलाई श्रीनगर विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ ।

भाजपा सरकारको यो थुनछेकको सर्वसत्तावादी निर्णयले अल्पसंख्यकहरूको वैधानिक अधिकार हनन गर्ने निरंकुशतन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । तर अधिनायकवादको प्रतिकार र प्रतिवाद जारी छ । भाजपा सरकार र उसको मुट्ठीमा कसिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले भनेझैं कश्मीर शान्त छैन, त्यहाँ डढेलो लागेको छ, जसको राप फ्रान्समा जी–७ को बैठकसम्म पुगेको छ ।

कश्मीरको मुद्दालाई भाजपा सरकारले विश्व समुदायसमक्ष आन्तरिक मामिला दाबी गर्दै आए पनि कश्मीरीहरूप्रति उसको व्यवहारले त्यसको पुष्टि गर्दैन । त्यहाँका नेता र जनताको मुख बलजफ्ती थुनेर कश्मीरको विकास र प्रगतिका निम्ति कदम चालेको प्रचार गरे पनि उक्त सत्कर्मका निम्ति कश्मीरका स्थानीय बासिन्दा र नेताहरूसित समझदारी र सहमति गर्नुभन्दा तिनीहरूलाई थुन्नु नै केन्द्रीय सरकारको दाबीविपरीत भएको छ ।

मानिलिउँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंग भनी स्विकार्दा यदि स्थानीय बासिन्दाले अस्वीकार गर्छन् भने त्यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ । भारतका निम्ति स्थानीय जनताको सरकार र स्वीकार्यता अपरिहार्य हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होइन ।

त्यसैले पनि हुनसक्छ, पछिल्लो ५० वर्षपछि कश्मीर मुद्दालाई लिएर पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठकले दिएको द्विपक्षीय समाधानको सुझाव १९ औं शताब्दीमा जर्मनीका महान् नेता विस्मार्कले ‘छलफलद्वारा नै सबै समस्या सुल्झाउनु’ तर ‘त्यसको लागि दसौं लाख संगीनहरू (व्याचनेट) तयार राख्नु भनी सुझाए जस्तै भएको छ ।

वास्तविक भने सुरक्षा परिषदका सदस्यहरू तथा नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरूले समेत कश्मीर समस्याको द्विपक्षीय समाधानको आवश्यकतामा जोड दिनाले पनि त्यसलाई भारतको आन्तरिक मामला भनी पन्छाउन मिल्दैन । आन्तरिक मामिलामा द्विपक्षीय समाधानको सवाल नै उठ्दैन । अरूले आन्तरिक मामिला हो भन्नै पर्दैन । त्यसको निम्ति भारतले कूटनीतिक दौडाहा पनि गर्नुपर्दैन ।

भारत सरकारको कश्मीर सम्बन्धी निर्णयले यो मुद्दा झनै जटिल भएको छ । माथि उल्लेख गरेजस्तै डढेलो सल्काउने काम भाजपाको अतिरञ्जित विचार र अनुदारवादी व्यवहारले गरेको छ । हिन्दुत्ववादी अहंकारग्रस्त भाजपाको आर्थिक र सैन्य शक्तिमत्ताले आक्रामक नीति लिई सरकारको अपरिपक्वता प्रदर्शित गरेको छ । त्यसले आन्तरिक प्रतिवाद र प्रतिकार (रेसिस्टेन्स) लाई नै मलजल गर्नेछ ।

परिणामतः कश्मीरका जनताको संघीय सरकारप्रति बचेखुचेको विश्वास मरेको छ । भारतसित एकात्मकताको भावना अब उग्रवादको आहार हुनेछ । जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाख टुक्र्याई संघीय इलाका घोषणा गर्नाले भारतसित लगाव भएका कश्मीरीहरूलाई समेत भड्काएको छ । यसले कश्मीरको आन्तरिक स्थिति जटिल हुनुसितै भारतको कूटनीतिक प्रभावमा आँच आउनेछ ।

तसर्थ दक्षिण एसियाको भविष्य अब भारतको आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक क्षमताले भन्दा कश्मीरको भूराजनीतिक विडम्बना र प्रतिक्रियात्मक अन्तरक्रियाले प्रभावित हुने निश्चित छ । किनकि कश्मीरलाई हैदराबाद, जुनागढ वा गोवाको एकीकरण प्रक्रियासित दाँज्नु ऐतिहासिक गल्ती भएको छ । न सिक्किमको कथ्यसित ।

कश्मीर राज्यको पृथक पहिचान भारतको संविधानले नै अनुमोदन गरेको छ । यो तथ्यको पृष्ठभूमिमा रहेको छ, कश्मीर राज्यको भूराजनीतिक संवेदनशीलता । कश्मीरको भूराजनीतिक अवस्थिति त्यसको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । कश्मीर आफैमा विवादित क्षेत्र भएको हुँदा त्यहाँ सरोकारवाला मुलुकहरूको राष्ट्रिय हितको पनि विजारोपण भएको छ । जुन मुख्यतः आर्थिक र सैनिक स्वार्थको सन्दर्भमा प्रस्फुटित हुन्छ ।

यथार्थमा भारत अधीनस्थ कश्मीरको उत्तर–पश्चिममा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर छ । उत्तर–पूर्वतिर अक्साई चीन छ, जहाँ चीनको शक्तिशाली उपस्थिति रहेको छ । कश्मीरको विद्यमान भौगोलिक नक्साको स्वरूपले नै त्रिदेशीय सम्बन्धको संशयपूर्ण र शंकास्पद स्थिति चित्रण गर्छ । त्यसमा भारत र पाकिस्तानको दाबी निर्विकल्पको रूपमा रहेको छ ।

चीनलाई १,३०० कि.मि. लामो दुर्गम काराकोरम मार्गबाट पाकिस्तानसित जोडिन सिचाचेन हिमनदीसितै टाँसिएको सक्सगाम उपत्यका उपलब्ध गराएकै कारण पाकिस्तान–चीन सम्बन्धको प्रगाढतालाई वस्तुगत तवरमै बुझ्न सकिन्छ । कश्मीर भारतको अभिन्न अंग रहेको दाबी त्यसैले चुनौतीरहित छैन ।

भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यबाट लद्दाख टुक्र्याएर छुट्टै केन्द्र शासित इलाका घोषणा गरे पनि चीनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । लद्दाखलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) ले अक्साई चीन क्षेत्रसित छुट्याएको हुँदा उक्त क्षेत्र विवादित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सानो तिब्बत (लिटल तिब्बत) भनी पहिचान गरिएको र चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गरेको लद्दाखमा भारत–चीनबीच सन् २०१७ मा डोक्लाङ विवाद चर्कंदा मोदी सरकारले निर्वासित तिब्बत सरकारको प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङगेलाई लद्दाख–चीन सीमामा स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा फहराउन उक्साएको चिनियाँ नेतृत्वले बिर्सेको छैन । तर लद्दाख अनि भारतसितको सीमा विवादमा मात्र चीनको चासो सीमित रहेको छैन ।

कश्मीरको भूराजनीतिक अवस्थिति चीनको निम्ति भारत–पाकिस्तान बीचको वैमनस्यताको कारणले मात्र नभई उसको आर्थिक र सामरिक नीतिले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा पनि अति महत्त्वपूर्ण छ । पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरको गिल्गित–वाल्टिस्तान कुन्जखे, गल्छी हुँदै ल्हासाबाट सुरु भएको सडक अक्साई चीन हुँदै काराकोरम मार्ग छिचोली दक्षिणमा ग्वादर बन्दरगाहबाट अरेबियन सागर र हिन्द महासागरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ योजनाको सपना साकार गर्ने लक्ष्यसहित गिल्गिट–वाल्टिस्तान क्षेत्रबाटै चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) ले आकार लिएको छ ।

चीनलाई कश्मीरको भूराजनीतिक महत्ताको अर्को कारण यससित उत्तरी भेगमा वाखान करिडोरले जोडेको अफगानिस्तान पर्छ र ठाडै माथि ताजकिस्तान अवस्थित छ । यसले दक्षिण एसियालाई मध्य एसियासित जोडेको छ । मध्य एसिया नै यस्तो भूभाग हो, जसले एसियाली राष्ट्रहरूलाई युरोपसित जोडेको छ । त्यसैले पनि ताजकिस्तान लगायत अन्य मध्य एसियाली राष्ट्रहरूमा चीनको आर्थिक र सामरिक सरोकार बढेको छ ।

बीआरआई र सीपेकको योजनाहरूद्वारा पूर्वाधार निर्माण कार्यसितै चीनले मध्य एसियाली क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा पाइने ऊर्जा, तेल, ग्यासजस्ता प्राकृतिक खनिज पदार्थ लगायत सुन, युरेनियम र जलस्रोतमा आँखा गाडेको छ । त्यहाँ भारत मात्र नभई अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले पनि लगानीको अवसर खोजेका छन् ।

तसर्थ कश्मीरको भौगोलिक र भूराजनीतिक अवस्थिति र अफगानिस्तानको भूमिबाट मध्य एसियाली मुलुकहरूमा सहज पहुँच पुग्ने हुँदा त्यसको उपयोगिताकै कारण महत्ता बढेको छ । जामिर पठारको वरिपरिको भूभागसितै चीनको बीआरआईको भविष्यसमेत जोडिएको हुनाले कश्मीर मुद्दाबाट चीनको चासो र गहन भूमिका अलग्याउन सकिँंदैन । त्यो भारतको निम्ति स्थायी चुनौती हुनेछ ।

पाकिस्तानको जीवन–मरणको प्रश्न नै आफू अधीनस्थ कश्मीरको भूभागसित जोडिएको छ । पाकिस्तानको जमिन सिञ्चित गर्ने र जनतालाई पिउने पानीको स्रोत नै गिल्गिट–वाल्टिस्तानकै उत्तरी हिमाली जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने इन्डस, झेलम, चेनाव, खी, सतलज, बीई, तावी र किसेनगंगा नदीले आपूर्ति गरेको छ । पाकिस्तानले अधीनस्थ कश्मीर गुमाएमा त्यो मरुभूमिमा परिवर्तन हुनेछ ।

पाकिस्तान र भारतबीच पानीको बाँडफाँडकै समस्या विश्व बैंकको मध्यस्थतामा १९६० मा ‘इन्डस रिभर वाटर ट्रिटी’ भए पनि विवाद भने टुंगिएको छैन । त्यसैले पनि आफू अधीनस्थ कश्मीर पाकिस्तानले कुनै मूल्यमा पनि गुमाउने छैन । अर्कोतिर सीपेककै सहभागितासित पूर्वाधार निर्माण गरी मध्य एसियाली मुलुकहरूका साथै चीनमाआफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहेको छ । हुन त सीपेकको विरोधको प्रसंग २०१६ मै भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा उठाएको थियो ।

भारत त कश्मीरको सम्पूर्ण भूभाग आफ्नै हो भन्ने दाबीमा अडिग छ । तर उसको अगाडि चुनौतीको पहाडै छ । भारतले पनि अफगानिस्तान हुँदै मध्य एसिया, रूस र युरोप पुग्न उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर योजना थालनी गरेको छ ।

तर यो योजनाको समस्या भन्नु नै अफगानिस्तान पुग्न पनि भारतलाई जलमार्गद्वारा इरानको चाभार बन्दरगाह हुँदै त्यहाँबाट सडक यातायातबाट अफगानिस्तान त्यसपछि मध्य एसिया पुग्न समयको साथै खर्चिलो हुनेछ । जुन पाकिस्तान र चीनलाई हुने छैन । त्यसैले पनि कश्मीरको भूराजनीतिक महत्ताको कुरा गर्दा भारतको निम्ति सर्वधाम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर हुन आउँछ । जहाँबाट अफगानिस्तान भूमार्गबाटै सिधै सम्पर्कमा आउन सक्छ ।

र त्यसरी नै मध्य एसियाली मुलुकहरूसित आर्थिक कारोबारमा सहभागी हुन सकिन्छ । त्यसैले पाकिस्तानसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भारतको निम्ति ज्यादै महँगो परेको छ । गिल्गिट–वाल्टिस्तान क्षेत्र त्रिदेशीय स्वार्थमा गाँसिएकाले भारतले युद्ध लडेर पनि उक्त क्षेत्रआफ्नो पक्षमा पार्नु असम्भव छ । तसर्थ उक्त क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ निहितार्थ भारतले चीनसितको सम्बन्धमा अटुट विश्वसनीयता कायम गरी पाकिस्तानसित सम्पर्क र सम्वादद्वारा त्यहाँको परिस्थिति अनुकूल पार्न कूटनीतिक अग्रसरता लिनुपर्छ ।

तर भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दाबी गरेझैं पाकिस्तानसित पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरबारे मात्र कुरा हुनसक्छ । भनाइले कश्मीरको मुद्दालाई वार्ताको टेबलमा राख्न भारत अनिच्छुक भएको छ । यसले भूराजनीतिक समस्या अझै बल्झनेछ । भारत कश्मीर झमेलामै फस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कहाँ छन् हाम्रा आफन्त ?

गीता रसाइली

नगमालाई सानै हुँदा हजुरआमाले हात समात्दै धेरैतिर लगेको याद छ । उनकी बहिनी स्वस्तिमा चाहिँ हजुरआमाको काँधमा हुन्थिन् । त्यस्ता प्रायः ठाउँमा नगमा उहाँकै उमेर समूहका महिला बढी देख्थिन् । बिस्तारै नगमा ती परिचित भीडहरूमा हजुरआमाको हात फुत्काएर खेल्न र रमाउन छोडी माइकमा आफन्त हराएकाहरूको बोली सुनेर टोलाउन थाल्ने भइन् । 

हजुरआमा त्यसरी आफूहरूलाई लिएर भौंतारिएको कारण नगमाले अलि हुर्केपछि मात्रै बुझ्न सकिन् । उहाँ आफ्ना बेपत्ता छोराको, नगमाहरूका बाबाको खोजीमा हिँड्नुहुँदो रहेछ । अहिले बाइस वर्ष टेकेकी नगमा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको दिन हरेक अगस्ट ३० मा आफ्ना बाबाको सम्झनामा मैनबत्ती बाल्ने गर्छिन् ।

मनमनै चिच्याउंँछिन्, ‘बाबा, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ?’ बाहिर जति कराए पनि केही नहुने रहेछ भन्ने उनले बुझिसकेकी छन् । नयाँ नेपाल उनको मौनता चाहन्छ भन्ने पनि उनले बोध गरिसकेकी छन् । उनलाई ख्याल भइसकेको छ— उनको मौनताले यो देशमा शान्ति र अमनचैन कायम राख्छ ! 

२०६१ सालमा मूर्तिको काम गर्न भनी ललितपुरको ठेचोबाट काठमाडौंको ताहाचल गएका नगमाका बाबा त्यसपछि फर्कन पाएनन् । हजुरआमा स्वास्थ्यका कारण हिँड्नै नसक्ने भएदेखि उनैले खोजी अभियान चलाइरहेकी छन् । अहिले त हजुरआमाको पनि देहावसान भइसकेको छ । सानी छोरीको जन्मसँगै पत्नीको मृत्यु भएपछि बाबाले नै दुई छोरीलाई हुर्काइरहेका थिए । बाबा बेपत्ता पारिएपछि हजुरआमाले उनीहरूको पालनपोषणको जिम्मा लिएकी थिइन् ।

बित्नु अघिल्लो रात हजुरआमाले नगमासँग रुँदै भनेकी थिइन्, ‘एक पटक तिम्रो बाबालाई भेट्न पाए कस्तो हुन्थ्यो ! ऊ यो संसारमा छैन भने पनि उसको काजकिरिया गरेर मात्र मर्न पाए हुन्थ्यो !’

हजुरआमाको इच्छा पूरा हुन सकेन । हजुरआमा नरहे पनि त्यो चाहना आफूले पूरा गर्नुपर्छ भनेर नगमा दिनरात सोचमग्न हुने गर्छिन् । त्यो दिशामा उनी लागिरहेकी पनि छन्, तर यो राज्य जवाफविहीन मुद्रामा नगमाकी हजुरआमाको झैं धेरैको मृत्यु कुरेर बसेको छ । हैन भने, हजारौं पटक रटिएको शान्ति सम्झौतामा भनिएझैं उनका बाबाझैं सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएकाहरूको स्थिति त त्यो सम्झौताको साठी दिनभित्रै सार्वजनिक हुनुपर्ने हो !

उनकी हजुरआमाको छोराको सास या लास पाउने इच्छा पूरा गर्न नसक्ने सरकारले दुई टुहुरा बालिकाको गाँस–बास–कपासबारे सोच्नुपर्ने हैन ? तर राज्यलाई यस्तो फुर्सद कहाँ ! नगमा र उनकी बहिनीको जीवनमा अब न ज्यामी काम गरेर घर–व्यवहार धान्ने हजुरबुबाको साथ छ, न सुकुल बुनेर घरखर्च चलाउने हजुरआमाकै हात बाँकी छन् । हजुरआमालाई सघाउँदासघाउँदै टोपी बुन्न नसिकेकी भए, छरछिमेकका बालबालिकालाई ट्युसन पढाउन नथालेकी भए नगमाले सानै उमेरमा बहिनीको बिँडो थाम्न कसरी सक्थिन् होला ? एक्लैले बहिनीलाई कसरी हुर्काउँथिन् होला ?

द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी दुई आयोग गठन हुँदै छन् भन्ने समाचार सुन्दा नगमा कति खुसीथिइन् ! मक्ख पर्दै उनले हजुरआमासँग भनेकी थिइन्, ‘अब त हाम्रो बाबा आउनुहुन्छ होला, हगि आमा ?’ तर हजुरआमाहरूको न्यायका लागि यी आयोग जसरी बन्नुपर्ने हो, त्यसरी बनेनन् ।

नगमालाई थाहा थिएन, हजुरआमाहरू आयोगलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र स्वार्थसिद्धिको संयन्त्र बनाउने षड्यन्त्र भएको बहस गरिरहनुभएको रहेछ । उहाँहरूले त आयोग बन्नुअघि नै, बेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नहुने कानुनको सुनिश्चितताको माग पो गरिरहनुभएको रहेछ । नगमाले त यो सब बुझ्नै सकेकी रहिनछिन् । अचेल उनलाई लाग्छ— कतिपय पीडितले यस्ता कुरा बुझेकै छैनौं । आयोगका नाममा राज्यले पुनः पीडित बनाउँदै लाने र बच्चालाई मिठाई देखाएझैं भुलाइरहने, पटक–पटक म्याद थपेर वर्षौं झुलाइरहने, असंख्य निवेदन बटुल्यौं भनेर एउटा तथ्यांक दिएपछि हामी मक्ख परिरहने !

राज्यलाई त स्मरण होला नै, आयोगमार्फत पीडितहरूलाई प्राविधिक रूपमा बुझ्न कठिन हुने प्रश्नको थुप्रोसहितको कागज थमाई विगतमा द्वन्द्वमा संलग्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहेको शान्ति समितिजस्तो पूर्वाग्रही निकायमार्फत भराएर प्राप्त भएका हुन् ती तथ्यांकहरू ।

नगमालाई नै बेपत्तासम्बद्ध फारम भर्न घण्टौं लागेको थियो । कति प्रश्न उनले बुझ्नै सकेकी थिइनन् । परिचित बेपत्ता परिवारकी आमालाई फोनमा यसबारे सोध्दा जवाफ पाएकी थिइन्, ‘शान्ति समितिले भरिदियो ।’ त्यस्तै अर्को परिवारकी दिदीलाई सम्पर्क गर्दा सुनिन्, ‘जो पीडक हो भनेर फारममा लेखेकी छु, उसकै दलको संयोजक शान्ति समितिमा छ । त्यसैले म त फारम बुझाउन डराएकी छु ।’ नगमाले जे फारममा भरिन्, त्यो डर र अविश्वासको सम्मिश्रणबाहेक केही थिएन । त्यति फारम भरेपछि आयोगको समयावधि नसकिएसम्म उनलाई आयोगले सम्पर्क गरेको कुनै सम्झना छैन ।

हजुरआमाले नगमालाई एक दिन उनका बाबालाई खोज्न आफू भैरवनाथ गण पुगेको प्रसंग सुनाउनुभएको थियो । उहाँ रोइकराइ गरेपछि सेनाले ठूलो फाइल ल्याएर ‘यसमा आफ्नो छोराको नाम खोज, यहाँ नाम छ भने तिम्रो छोरा यहीं छ, नत्र यहाँ छैन’ भनेको रहेछ । दुर्भाग्यवश, हजुरआमालाई पढ्न आउँदैनथ्यो ।

हजुरआमा भोलिपल्ट पढ्न जान्ने मान्छे लिएर जाँदा हिजो फाइल देखाउने ड्युटी अफिसर रहेनछन् र अर्काले ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर पठाइदिएछन् । नगमाले यो पंक्तिकारलाई सुनाइन्, ‘त्यो दिन हजुरआमाले हामीसंँग कुरा गर्दा पछ्यौराले आँखा मिच्दै भन्नुभएको थियो— मलाई पढ्न आएको भए तिमीहरूको बाबा त्यहाँ थियो कि थिएन थाहा हुन्थ्यो, त्यहाँ थियो भने सायद मैले फर्काउन सक्थेँ कि ? अरू को–को थिए भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो होला ।’

आयोगले यी र यस्ता कथाहरूको यत्रो वर्षसम्म दस्तावेजीकरण त गर्न सकेन, न्याय त कताकता ! नगमा सोध्छिन्, ‘दिदी, बेपत्ता आयोग फेरि बन्दै छ रे । पहिलेका आयुक्तहरूले अति उत्कृष्ट प्रदर्शनी गरेकोले उनीहरूलाई नै पुनः नियुक्त गर्दै छन् रे, हो ?’ यो प्रश्न पंक्तिकारलाई भए पनि राज्यलाई हो । हामीलाई राजनीतिक षड्यन्त्रले भरिपूर्ण जवाफ होइन, हाम्रो घाउमा मल्हम लगाउने विश्वास चाहिएको छ ।

आज अगस्ट ३० । संसारभरका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफन्त खोजी गर्दै दीप प्रज्वलन गर्ने दिन । संयोगले आज नेपाली पात्रो अनुसार बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि । बहिनीले नगमालाई एक दिन भनेकी थिइन्, ‘मेरो स्कुलमा सबै साथीले बुबाको मुख हेर्ने दिन बाबाको लागि कार्ड बनाउँछन्, म के गरूँं ?’ नगमाले भनेकी थिइन्, ‘तिमी पनि कार्ड बनाऊ । बाबा आउनुहुन्छ अनि दिऔंला ।’ अनि बहिनीले प्रत्येक वर्ष बाबाका लागि भनेर बनाएका सुन्दर कार्डहरू भित्तामा टाँस्न थालिन् । कार्डहरूले त्यो भित्ता भरियो, तर बाबा आउनुभएन ।

यो वर्ष पनि उनको उपहार भित्तामा मात्र सजिनेछ ।

लेखक द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT