कहाँ छन् हाम्रा आफन्त ?

गीता रसाइली

नगमालाई सानै हुँदा हजुरआमाले हात समात्दै धेरैतिर लगेको याद छ । उनकी बहिनी स्वस्तिमा चाहिँ हजुरआमाको काँधमा हुन्थिन् । त्यस्ता प्रायः ठाउँमा नगमा उहाँकै उमेर समूहका महिला बढी देख्थिन् । बिस्तारै नगमा ती परिचित भीडहरूमा हजुरआमाको हात फुत्काएर खेल्न र रमाउन छोडी माइकमा आफन्त हराएकाहरूको बोली सुनेर टोलाउन थाल्ने भइन् । 

हजुरआमा त्यसरी आफूहरूलाई लिएर भौंतारिएको कारण नगमाले अलि हुर्केपछि मात्रै बुझ्न सकिन् । उहाँ आफ्ना बेपत्ता छोराको, नगमाहरूका बाबाको खोजीमा हिँड्नुहुँदो रहेछ । अहिले बाइस वर्ष टेकेकी नगमा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको दिन हरेक अगस्ट ३० मा आफ्ना बाबाको सम्झनामा मैनबत्ती बाल्ने गर्छिन् ।

मनमनै चिच्याउंँछिन्, ‘बाबा, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ?’ बाहिर जति कराए पनि केही नहुने रहेछ भन्ने उनले बुझिसकेकी छन् । नयाँ नेपाल उनको मौनता चाहन्छ भन्ने पनि उनले बोध गरिसकेकी छन् । उनलाई ख्याल भइसकेको छ— उनको मौनताले यो देशमा शान्ति र अमनचैन कायम राख्छ ! 

२०६१ सालमा मूर्तिको काम गर्न भनी ललितपुरको ठेचोबाट काठमाडौंको ताहाचल गएका नगमाका बाबा त्यसपछि फर्कन पाएनन् । हजुरआमा स्वास्थ्यका कारण हिँड्नै नसक्ने भएदेखि उनैले खोजी अभियान चलाइरहेकी छन् । अहिले त हजुरआमाको पनि देहावसान भइसकेको छ । सानी छोरीको जन्मसँगै पत्नीको मृत्यु भएपछि बाबाले नै दुई छोरीलाई हुर्काइरहेका थिए । बाबा बेपत्ता पारिएपछि हजुरआमाले उनीहरूको पालनपोषणको जिम्मा लिएकी थिइन् ।

बित्नु अघिल्लो रात हजुरआमाले नगमासँग रुँदै भनेकी थिइन्, ‘एक पटक तिम्रो बाबालाई भेट्न पाए कस्तो हुन्थ्यो ! ऊ यो संसारमा छैन भने पनि उसको काजकिरिया गरेर मात्र मर्न पाए हुन्थ्यो !’

हजुरआमाको इच्छा पूरा हुन सकेन । हजुरआमा नरहे पनि त्यो चाहना आफूले पूरा गर्नुपर्छ भनेर नगमा दिनरात सोचमग्न हुने गर्छिन् । त्यो दिशामा उनी लागिरहेकी पनि छन्, तर यो राज्य जवाफविहीन मुद्रामा नगमाकी हजुरआमाको झैं धेरैको मृत्यु कुरेर बसेको छ । हैन भने, हजारौं पटक रटिएको शान्ति सम्झौतामा भनिएझैं उनका बाबाझैं सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएकाहरूको स्थिति त त्यो सम्झौताको साठी दिनभित्रै सार्वजनिक हुनुपर्ने हो !

उनकी हजुरआमाको छोराको सास या लास पाउने इच्छा पूरा गर्न नसक्ने सरकारले दुई टुहुरा बालिकाको गाँस–बास–कपासबारे सोच्नुपर्ने हैन ? तर राज्यलाई यस्तो फुर्सद कहाँ ! नगमा र उनकी बहिनीको जीवनमा अब न ज्यामी काम गरेर घर–व्यवहार धान्ने हजुरबुबाको साथ छ, न सुकुल बुनेर घरखर्च चलाउने हजुरआमाकै हात बाँकी छन् । हजुरआमालाई सघाउँदासघाउँदै टोपी बुन्न नसिकेकी भए, छरछिमेकका बालबालिकालाई ट्युसन पढाउन नथालेकी भए नगमाले सानै उमेरमा बहिनीको बिँडो थाम्न कसरी सक्थिन् होला ? एक्लैले बहिनीलाई कसरी हुर्काउँथिन् होला ?

द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी दुई आयोग गठन हुँदै छन् भन्ने समाचार सुन्दा नगमा कति खुसीथिइन् ! मक्ख पर्दै उनले हजुरआमासँग भनेकी थिइन्, ‘अब त हाम्रो बाबा आउनुहुन्छ होला, हगि आमा ?’ तर हजुरआमाहरूको न्यायका लागि यी आयोग जसरी बन्नुपर्ने हो, त्यसरी बनेनन् ।

नगमालाई थाहा थिएन, हजुरआमाहरू आयोगलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र स्वार्थसिद्धिको संयन्त्र बनाउने षड्यन्त्र भएको बहस गरिरहनुभएको रहेछ । उहाँहरूले त आयोग बन्नुअघि नै, बेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नहुने कानुनको सुनिश्चितताको माग पो गरिरहनुभएको रहेछ । नगमाले त यो सब बुझ्नै सकेकी रहिनछिन् । अचेल उनलाई लाग्छ— कतिपय पीडितले यस्ता कुरा बुझेकै छैनौं । आयोगका नाममा राज्यले पुनः पीडित बनाउँदै लाने र बच्चालाई मिठाई देखाएझैं भुलाइरहने, पटक–पटक म्याद थपेर वर्षौं झुलाइरहने, असंख्य निवेदन बटुल्यौं भनेर एउटा तथ्यांक दिएपछि हामी मक्ख परिरहने !

राज्यलाई त स्मरण होला नै, आयोगमार्फत पीडितहरूलाई प्राविधिक रूपमा बुझ्न कठिन हुने प्रश्नको थुप्रोसहितको कागज थमाई विगतमा द्वन्द्वमा संलग्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहेको शान्ति समितिजस्तो पूर्वाग्रही निकायमार्फत भराएर प्राप्त भएका हुन् ती तथ्यांकहरू ।

नगमालाई नै बेपत्तासम्बद्ध फारम भर्न घण्टौं लागेको थियो । कति प्रश्न उनले बुझ्नै सकेकी थिइनन् । परिचित बेपत्ता परिवारकी आमालाई फोनमा यसबारे सोध्दा जवाफ पाएकी थिइन्, ‘शान्ति समितिले भरिदियो ।’ त्यस्तै अर्को परिवारकी दिदीलाई सम्पर्क गर्दा सुनिन्, ‘जो पीडक हो भनेर फारममा लेखेकी छु, उसकै दलको संयोजक शान्ति समितिमा छ । त्यसैले म त फारम बुझाउन डराएकी छु ।’ नगमाले जे फारममा भरिन्, त्यो डर र अविश्वासको सम्मिश्रणबाहेक केही थिएन । त्यति फारम भरेपछि आयोगको समयावधि नसकिएसम्म उनलाई आयोगले सम्पर्क गरेको कुनै सम्झना छैन ।

हजुरआमाले नगमालाई एक दिन उनका बाबालाई खोज्न आफू भैरवनाथ गण पुगेको प्रसंग सुनाउनुभएको थियो । उहाँ रोइकराइ गरेपछि सेनाले ठूलो फाइल ल्याएर ‘यसमा आफ्नो छोराको नाम खोज, यहाँ नाम छ भने तिम्रो छोरा यहीं छ, नत्र यहाँ छैन’ भनेको रहेछ । दुर्भाग्यवश, हजुरआमालाई पढ्न आउँदैनथ्यो ।

हजुरआमा भोलिपल्ट पढ्न जान्ने मान्छे लिएर जाँदा हिजो फाइल देखाउने ड्युटी अफिसर रहेनछन् र अर्काले ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर पठाइदिएछन् । नगमाले यो पंक्तिकारलाई सुनाइन्, ‘त्यो दिन हजुरआमाले हामीसंँग कुरा गर्दा पछ्यौराले आँखा मिच्दै भन्नुभएको थियो— मलाई पढ्न आएको भए तिमीहरूको बाबा त्यहाँ थियो कि थिएन थाहा हुन्थ्यो, त्यहाँ थियो भने सायद मैले फर्काउन सक्थेँ कि ? अरू को–को थिए भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो होला ।’

आयोगले यी र यस्ता कथाहरूको यत्रो वर्षसम्म दस्तावेजीकरण त गर्न सकेन, न्याय त कताकता ! नगमा सोध्छिन्, ‘दिदी, बेपत्ता आयोग फेरि बन्दै छ रे । पहिलेका आयुक्तहरूले अति उत्कृष्ट प्रदर्शनी गरेकोले उनीहरूलाई नै पुनः नियुक्त गर्दै छन् रे, हो ?’ यो प्रश्न पंक्तिकारलाई भए पनि राज्यलाई हो । हामीलाई राजनीतिक षड्यन्त्रले भरिपूर्ण जवाफ होइन, हाम्रो घाउमा मल्हम लगाउने विश्वास चाहिएको छ ।

आज अगस्ट ३० । संसारभरका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफन्त खोजी गर्दै दीप प्रज्वलन गर्ने दिन । संयोगले आज नेपाली पात्रो अनुसार बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि । बहिनीले नगमालाई एक दिन भनेकी थिइन्, ‘मेरो स्कुलमा सबै साथीले बुबाको मुख हेर्ने दिन बाबाको लागि कार्ड बनाउँछन्, म के गरूँं ?’ नगमाले भनेकी थिइन्, ‘तिमी पनि कार्ड बनाऊ । बाबा आउनुहुन्छ अनि दिऔंला ।’ अनि बहिनीले प्रत्येक वर्ष बाबाका लागि भनेर बनाएका सुन्दर कार्डहरू भित्तामा टाँस्न थालिन् । कार्डहरूले त्यो भित्ता भरियो, तर बाबा आउनुभएन ।

यो वर्ष पनि उनको उपहार भित्तामा मात्र सजिनेछ ।

लेखक द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राज्यको चेत खुलोस्

भागीराम चौधरी

सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत् अन्त्य भएको लगभग तेह्र वर्ष भैसकेको छ । अफसोस, द्वन्द्व समापनको कारक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम मूलभूत एवं मानवीय संवेदनासँग जोडिएको एउटा विषयलाई आजसम्म सम्बोधन गरिएको छैन, जसबाट सबैभन्दा ठूलो पीडा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले भोगिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौताले मूलभूत रूपमा तीन कार्यलाई निर्दिष्ट गरेको थियो । पहिलो, द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूको सैन्यशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु । किनकि हतियार र सैन्य व्यवस्थापन नहुँदा भयरहित र शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको कल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो, स्वस्थ राजनीतिको मूलढोका खुल्न सक्दैनथ्यो ।

त्यसैले विवादकै बीच राजनीतिक सहमति गरी माओवादी सेना समायोजनलाई टुंग्याइयो । तर हतियार र लडाकु व्यवस्थापन न्यायोचित नहुँदा त्यसबारे अझै सवाल उठ्ने गरिरहेकै छ । दोस्रो, द्वन्द्व क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा द्वन्द्वका नकारात्मक परिणामलाई सम्बोधन गर्नु ।

यो सवाल नितान्त अमानवीय एवं आपराधिक कार्यसम्बद्ध थियो । राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका सिलसिलामा गरिएको होओस् या कर्तव्यपालनाका क्रममा, युद्धको नियम विपरीत गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दुवै पक्ष जवाफदेही बन्नैपर्छ । तेस्रो, नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्दै जनमुखी संविधान लेख्नु ।

माथि उल्लिखित कुनै कार्य विवादकै बीच टुंगो लागेको छ भने, संक्रमणकालीन न्यायको सवाल पूर्णतः बाँकी छ । यी सब निष्कर्षमा पुगे मात्र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको मानिनेछ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । द्वन्द्वोत्तर समाजमा यस सम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समाधानको बाटो फरक पर्ने गर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भए–गरेका विभिन्न अपराध र गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनु, दोषीलाई सजाय गर्नु, पीडितलाई पुनःस्थापकीय तथा परिपूरणीय न्यायको व्यवस्था गर्नु र भविष्यमा त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य हो । यद्यपि आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सहमतिद्वारा यसको क्षेत्राधिकार र कामकारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ नै ।

संक्रमणकालीन न्याय व्यक्तिगत तथा सामाजिक, भौतिक तथा अभौतिक रूपमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । पीडितले सामाजिक तथा कानुनी रूपमा न्यायको अनुभूति गर्ने बृहत् प्रक्रिया हो यो । द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन रूपान्तरण गर्न, राज्यप्रति जनताको विश्वास जगाइराख्न र दण्डहीनता अन्त्य गरी न्यायिक प्रणालीलाई दिगो बनाइराख्न यसको उपयोग गरिन्छ ।

आवश्यक कानुनको अभावका कारण गैरअदालती प्रक्रियाद्वारा राज्य र समाजले स्वीकार गर्ने न्याय प्रणाली पनि हो यो । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य आयोगको गठन भएको छ । शान्ति सम्झौतापछि मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका पीडितलाई न्याय दिन यो उपाय अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । यो नौलो प्रयोग भने होइन । यस्ता उपायको अवलम्बन धेरै राष्ट्रले गरिसकेका छन् । तर कुनै पनि राष्ट्रले अपेक्षित नतिजा पाउन सकेको छैन । सत्ता र शक्तिको बलमा यो विषयलाई निष्कर्षमा पुग्नबाट रोक्ने गरिएको छ ।

कानुनका दृष्टिमा कुनै पनि अपराध क्षम्य हुँदैन । सचेततापूर्वक गरिएको विद्रोह र त्यसलाई दबाउने नाममा भए–गरेका अपराध र अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी स्वीकार्य हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले पनि सोही मान्यतालाई स्वीकार गर्छ । तर नेपालमा न्याय निरूपणलाई राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा लिइएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

संक्रमणकालीन न्यायप्रति राज्यको गलत बुझाई र व्यवस्थाका कारण पीडितले न्याय पाउने सम्भावना परपर धकेलिइरहेको छ ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अस्तित्वमा छन् । दुवै आयोगले चारवर्षे कार्यसम्पादन गरिसके पनि कुनै परिणाम दिन सकेनन् । त्रुटिपूर्ण कानुन र त्यसैमा टेकेर गठन गरिएका आयोगहरूप्रति पीडित समुदायको विश्वास थिएन ।

गठन प्रक्रियादेखि नै पीडित र नागरिक समाजको असहमतिका बावजुद द्वन्द्वपीडितहरू आलोचनात्मक समर्थन गर्दै उजुरी संकलन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बाध्य थिए । तापनि दलगत स्वार्थमा नियुक्त भएका आयोग पदाधिकारीहरू असफल साबित भए । कानुनतः ती आयोग अहिले अस्तित्वमा भए पनि पदाधिकारीविहीन छन् ।

नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले ५ महिना बिताइसके पनि कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । किनकि यो प्रक्रियालाई पूरै राजनीतीकरण गर्न खोजिएको छ ।

न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरूले देशी–विदेशी हरेक फोरममा आफ्ना माग राख्दै आएका छन् । राज्य गैरजिम्मेवार बन्दा एकपछि अर्को घटनाका सत्य–तथ्य लोप भैरहेका छन् । पीडितहरूका कथा–व्यथा पूर्ववत् नै छन् । आफन्त आज नभए भोलि फर्केला भनी पर्खिंदा–पर्खिंदै बेपत्ताका परिवारहरू थाकिसकेका छन् ।

त्यस्ता आमपीडितलाई सरकार किन कहिल्यै सत्य कुरा बताउँदैन ? बेपत्ताको अवस्था किन यति अन्योलपूर्ण राखिरहेको छ, सरकारले ? देशमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन हाम्रै आफन्त गुमेका कारण सम्भव भएका होइनन् ? हाम्रा मान्छेको मूल्य खोइ ? हामीलाई न्याय खोइ ? बेपत्ताका परिवारजन आक्रोशित मुद्रामा भन्दै छन्– कि लास देऊ, कि सास देऊ । तर सरकार र राजनीतिक दल बोल्न चाहँदैनन्, किन ? कुनै यस्तो दिन नआओस्, जतिखेर प्रमाण नपुगेर न्याय दिन सकिएन भन्ने सुन्नुपरोस् । कथंकदाचित् यस्तो जवाफ सुन्नुपर्ने भयो भने भुक्तभोगीहरूका लागि त्यो सबैभन्दा पीडादायी क्षण बन्नेछ ।

पीडित समुदायले न्याय खोजीको विकेन्द्रित प्रयासलाई केन्द्रित गरेर राज्यलाई निरन्तर झकझकाइरहेको छ । पीडितले समाधानमुखी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दा पनि सरकार न्याय मार्ने खेलमा लाग्नु हुँदैन । हामी देशभित्रै समाधानको खोजीमा छौं । न्यायको नाममा हामीले देश र नागरिकको स्वाभिमान बिर्सेका छैनौं ।

राज्यले इमानदारीपूर्वक न्यायको मार्गचित्र सार्वजनिक गरोस् । सर्वप्रथम द्वन्द्वकालीन बर्बरताको वास्तविकता बाहिर ल्याइयोस् । जघन्य अपराधमा सामेल अधिकारी र नेता–कार्यकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याइयोस् । राज्यले तत्काल न्याय, शान्ति र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरोस् ।

न्यायोन्मुख समाजको निर्माणका लागि राज्यको चेत समयमा खुलोस् । न्याय पाउन पीडितहरूले हजार कोसिस गरिरहेका छन् । राज्यले न्याय दिएन भने भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका उपायको खोजी गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

लेखक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष हुन् ।
bhagiram.chaudhari@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT